काठमाडौं । लामो समयसम्म पानी पर्न नसक्दा मधेश प्रदेशमा किसानहरू त्रशित छन् । मध्य साउन बितिसक्दा पनि मधेशमा पानी पर्न सकेको छैन । लामो समयदेखि सुक्खाग्रस्त मधेश प्रदेशलाई संघीय सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरिसकेको छ ।
संघीय सरकारले मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुअघि प्रदेश सरकारले २६ असारमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । साउन ६ गते मधेश प्रदेशले संघीय सरकारलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसको आधारमा सरकारले साउन ७ गते मधेस प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
मधेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको एक साता बित्दा पनि कुनै राहत तथा समन्वय नभएको स्थानीय पालिकाहरू बताउँछन् । जनकपुरधाम नगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह संकट समाधानको लागि संघ सरकारले कुनै समन्वयन नगरेको बताउँछन् ।
उनले भने, धान रोप्ने सिजनमा पानी नपर्दा कृषकले धान रोप्न पाएका छैनन्, सबैतिर सुख्खा अवस्था छ, यो मधेश मात्रै नभएर राष्ट्रको समस्या हो, तर सरकार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर चुपचाप बसेको छ ।’
प्रमुख साह मधेशलाई अहिलेको अवस्थामा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भन्दा कसरी हुन्छ सिँचाई हुने वातावारण सरकारले बनाइदिनुपर्ने सुनाउँछन् ।
‘संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दैमा सिँचाइ एक दिनमा हुने कुरा होइन, यसको लागि कार्यक्रम नै बनाएर खोलामा बगिरहेको पानी खेतसम्म ल्याउनको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो तर हामीसँग कुनै समन्वय नै गरेको छैन,’ उनले भने ।
उनका अनुसार पालिकाले अहिले खानेपानी पाइपको व्यवस्था गरेर तत्काल संकट टार्नको लागि पानीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । नगरप्रमुखले जनकपुरमा पिउने पानीको खासै समस्या नभएको बताए ।
निजी कलबाट पानी आउन छोडेपनि हाहाकार नै भएको अवस्था नभएको भन्दै सिँचाइको लागि सरकारले केही व्यवस्था गर्दिनुपर्ने माग राखे । यसको दिर्घकालीन समाधानको लागि भने सरकारले कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तो समस्या अहिलेको वर्ष मात्रै नभएर विगतका वर्षहरुमा पनि आएको र विगतका दिनमा पनि सरकारसँग माग राखेको तर पूरा नभएको साहको गुनासो छ ।
‘मधेसलाई विभेद गरेको विषय आजको होइन, वर्षौं अघिदेखिको हो, हामी माग राख्छौं, तर एउटा पनि माग पूरा हुँदैन, मागेर के गर्ने ?’ उनले भने ।
कलैया उपमहानगर पालिकाकाका प्रमुख विनोदकुमार साहले लामो समय पानी नपर्दा मधेश प्रदेशले खानेपानीको ठूलो संकटको सामना गर्नु परिरहेको अभिव्यक्ति दिए । सुक्खाको कारणले अधिकांश बोरिङ सुकेको र ठाउँ ठाउँमा इ–बोरिङ भएपनि बत्तीको समस्या हुँदा भएकोलाई पनि चलाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार मधेश प्रदेशमा झण्डै ४० प्रतिशत मात्रै रोपाईँ भएको छ, यसले गर्दा देशभरी नै खाद्यान्नको ठूलो संकट आउने देखिएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
साहले भने, ‘६० प्रतिशत रोपाइँमा ४० प्रतिशत मात्रै सिँचाइ भएको छ, खाद्यान्नको भण्डार मानिने तराईमा खाद्यान्नको संकट देखिने भएपछि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर कुनै चिन्ता सरकारलाई छैन, न हामीसँग कुनै समन्व्य नै गरेको छ ।’
उनले भएका कलहरूबाट पानी आउन बन्दै भएकोले जनतालाई पानी पु¥याउन समस्या भएको औंल्याए । उनका अनुसार भएका बोरिङहर पनि कतै बिग्रेको, कतैकतै पम्पभित्रै खसिरहेको अवस छ ।
सरकारले ४० वटा बोरिङ उपलब्ध गराउने भनेर घोषणा गरेपनि नपाएको गुनासो राखे । उनले भने, ‘नेपाल सरकारबाट ४० वटा बोरिङ घोषणा गरेको छ तर दिएको छैन । नगरपालिका आफैले ठाउँ ठाउँमा बोरिङ जडान गर्ने काम गरिरहेको छ । पानी नभएको ठाउँमा टयांकरबाट पानी झिकाइरहेका छौं ।’
साहले पनि मधेश प्रदेशको विपद्को घडीमा सरकारले मौखिक घोषणा गर्ने तर कुनै राहतको व्यवस्था नगरेको गुनासो पोखे । ‘घोषणा गरेको छ, तर कुनै कुरा हामीले पाएका छैनौँ, हाम्रो माग तत्काल खानेपानीको समाधान गर्नुपर्यो भन्ने नै छ,’उनले भने ।
यस्तै, सिरहा नगरपालिकाका मेयर नवीनकुमार यादवले पनि मधेश प्रदेशमा निम्तिएको संकट समाधानको लागि सरकारले कुनै पनि समन्वय नगरेको बताए ।
उनले भने, सरकारले मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र त घोषणा ग¥यो, समस्या समाधानको लागि के गर्ने भनेर सोचेन, केवल घोषणा मात्रै गरेर बसेको छ । पानी नपर्दा जमिनमुनि पानीको सतह घटेर स्यालो टुबेल र डिपबोरिङमा पनि पानी आउन छोडिसक्यो, अब के गर्ने भनेर हामीसँग कुनै समन्व्य भएको छैन ।’
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार कर्णले पनि सरकारबाट खासै केही समन्व्य नभएको बताए ।
सूचना अधिकारी कर्णका अनुसार अहिलेको संकट टार्नको लागि नगरपालिकाले ट्यांकरबाट पानी वितरण गर्ने, बोरिङ खन्ने, गरेर जनतालाई पानीको व्यवस्था गरिरहेको छ ।
सीडीओ हाबी
संघीय सरकारले मधेश प्रदेशको समस्या समाधान र राहत व्यवस्थापनको लागि जिल्ला प्रमुख अधिकारी (सीडीओ) लाई तोेकेको छ । सरकारले तत्काल राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने कार्यको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समन्वय गर्नु भन्दै पन्छिन खोजेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई खानेपानी र सिँचाइको समस्या भएका स्थानीयहरूको पहिचान गर्ने, उपलब्ध स्रोत र वैकल्पिक स्रोतहरूको पहिचान र वैज्ञानिक वितरणको व्यवस्था मिलाउने तथा ड्रिप ट्यूबेल र बोरिङ्ग गर्ने स्थानको पहिचान गर्ने कार्यमा समन्वय गर्न भनिएको छ ।
नेपाल सरकारका साहयक प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले मधेश प्रदेशमा अहिले देखिएको समस्या समाधानको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको बताउँछन् । उनले मधेशमा के कसरी सहयोग गर्ने कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको मधेश प्रदेशमा तथ्यांक संकलन, समस्या समाधानको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकेका छौं, सबै उहाँहरूले नै हेरिरहनुभएको छ ।’
मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव मदन भुजेलले मधेश प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयमा मधेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा अहिले डिपबोरिङ राख्ने काम भइरहेको बताए ।
उनका अनुुसार बोरिङ राख्ने काम केही ठाउँमा सम्पन्न भइसकेको छ भने केही ठाउँमा राख्ने काम जारी रहेको छ । उनले भूमि व्यवस्था तथा तथा सहकारी मन्त्रालय, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयकाो समन्वयमा बोरिङ जडान गर्र्ने कामहरू अघि बढेको बताए ।
त्यस्तै, प्रमुख सचिव भुजेलले मधेशका ८ वटा जिल्लामा दमकल परिचालन गर्ने निर्णय बैठकबाट पारित भएको र छिट्टै नै परिचालन हुने जानकारी दिए । यसबाहेक दातृ संघसंस्थाहरूले पनि सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।
उनले मधेश प्रदेशमा देखिएको समस्याको दीर्घकालिन समाधानको लागि चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने, चुरे क्षेत्रमा पोखरीहरु बनाउने र त्यहाँका बाँध बनाएर केही समय रोक्न सक्यो भने पानीको रिचार्ज गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्दै त्यसको लागि मधेश प्रदेशले विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै ढुंगा, गिट्टी बालुवाको उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले जोड दिएको उनको भनाइ छ ।
‘ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खननमा प्रदेश सरकारले जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सतह सिँचाइ फ्लो बढाउनुपर्ने छ, त्यसले पानीको रिचार्ज बढाउन सहयोग गर्ने रहेछ । हामीले बागमती सिँचाइ आयोजना, कमलामाई सिँचाइ आयोजना लगायतलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
भुजेलले भूमिगत जलस्रोतहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने औंल्याए । उनका अनुसार मधेशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिगत जलस्रोतहरू मर्मत नभएर सञ्चालनमा आएका छैनन् । त्यसको मर्मतसम्भार गर्नको लागि प्रदेशले कार्यक्रम अगाडि बढाएको उनले बताए ।
