डा. यादवप्रसाद पन्त अर्थशास्त्री मात्र होइनन्, उनी अब्बल प्रशासक पनि थिए । उनी नेपाल सरकारको सचिवका साथै राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भए । उनको नेतृत्वमा बैंक अफ काठमाण्डू खुल्यो । उनलाई साथ दिने अर्को चर्चित पात्र थिए दीपक बोहोरा । उनी पञ्चायतकालदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबै व्यवस्था गरी ९ पटक मन्त्री भए ।
उनीहरूको नेतृत्वमा खुलेको बैंक अफ काठमाण्डू कुनै बेलामा अब्बल बैंक बनेको पनि थियो । तर, उक्त बैंक अहिले अस्तित्वमा छैन । २०७९ सालमा ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभियो ।
नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा, पूर्वसचिव डा. उदय नेपाली श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद न्यौपानेसहित पूर्वप्रशासकहरूं र एमालेका कार्यकर्ताहरू लगायत करिब ७०० मध्यम वर्गीय लगानीकर्ता खोलेको जनता बैंक १५ वर्ष नबित्दै विलय भयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मदनकुमार दाहालको नेतृत्वमा मेगा बैंक खुल्यो । जहाँ १ हजार १०० भन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी थिए । अत्यन्तै महँगो र सेलिब्रेटी बैंकर्सको रूपमा परिचित अनिलकेशरी शाहले हलोदेखि हाइड्रोसम्म भन्ने नाराका साथ ८ वर्षसम्म बैंक चलाए । तर, अहिले यो बैंकको स्वतन्त्र अस्तित्व छैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा मर्जर भयो ।
गुल्मीको सामान्य किसान परिवारबाट काठमाडौं आएका थिए कमल ज्ञवाली । सहकारी, फाइनान्स हुँदै किष्ट बैंक स्थापनामा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेले । आज किष्ट बैंक अस्तित्वमा छैन । ज्ञवाली जेलमा छन् र धार्मिक प्रवचनको अभ्यास गर्दैछन् ।
राष्ट्र बैंकको पूर्वकर्मचारीहरू संस्थापक रहेको सेन्चुरी कमर्शियल बैंक पनि एक दशकमा ढल्यो । पूर्वसचिवका छोरा सुधीरबाबु खत्रीको नेतृत्वमा झण्डै दुई दशक चलेको ग्राण्ड बैंकले पनि अस्तित्व गुमायो । रियलस्टेट व्यवसायबाट उदाएका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङले नेतृत्व गरेको सिभिल बैंक पनि फेल खायो । उनी पनि अहिले जेलमा छन् ।
माथि उल्लेखित बैंकहरूले झैं २०५० को दशकमा अस्तित्व गुमाउँदै थिए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक । उनीहरू ठूलो संकटमा थिए । यी बैंकमा खराब कर्जा करिब ६० प्रतिशत पुगेको थियो । त्यतिबेला निजी क्षेत्रका बैंकहरूको उपस्थिति कमजोर भएको र सरकारप्रतिको जनविश्वास जोगाउनु पर्ने बाध्यताका बीच विश्व बैंकसहित दातृ निकायहरूसँग अर्बौं रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान लिएर तीन वटा सरकारी बैंकको उद्धार गरियो ।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक विकास निगम नामक विकास बैंक जसरी पतन भयो, त्यसरी नै तीन वाणिज्य बैंक पनि पतन हुने थिए- विदेशी ऋण र अनुदान लिएर उद्धार नगरिएको भए । २०७० को दशकमा बजारमा भएको तीव्र प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर १२ वटा वाणिज्य बैंक, ७० वटा विकास बैंक र ७० वटा फाइनान्स कम्पनीले जसरी अस्तित्व गुमाए त्यसरी नै तीन सरकारी बैंक कि एउटामा मर्ज हुन्थे कि पतन हुन्थे- सरकारबाट उद्दार र नियमित नीतिगत संरक्षण नपाएका भए ।
जसरी पूर्वप्रशासक, राजनीतिक नेता कार्यकर्ता, अस्थिर चरित्रका मध्यम वर्गीय व्यवसायीको जोडबलमा खुलेको बैंकहरुले अस्तित्व जोगाउन सकेनन्, त्यसरी नै सरकारी कारोबार र नीतिगत रूपमा सरकारी संरक्षण नहुने हो भने सरकारी लगानीका बैंकहरू कुनै पनि दिन संकटमा पर्नेछन् । अरू कारणले होइन- निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर । विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर । तर, सिंहदरबार भित्र मौलाउँदै गरेको विषवृक्षमा नयाँ ऐजेरु पलायो र सबै निजी बैंकहरूलाई पनि सरकारीकरण गर्यो भने परिस्थिति फरक हुनेछ ।
समग्रमा सिंहदरबारले आम नेपाली धनी भएको देख्नै चाहँदैन । व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गरेको देख्नै चाहँदैन । आरन खोल्नेले आरन मात्र चलाउनुपर्छ, क्याफे खोल्नेले क्याफे मात्र चलाउनुपर्छ, सिमेन्ट उद्योग खोल्नेले सिमेन्ट उद्योग मात्र चलाउनुपर्छ, बैंक खोल्नेले बैंक मात्र चलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छ सिंहदरबार । जसरी एउटा राजनीतिक व्यक्तिले कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीबाट राजनीति गर्न मिल्दैन, जागिर खानेले सेना र निजामती सेवा दुवैमा जागिर खान मिल्दैन, त्यसैगरी व्यवसायीले एउटा मात्र व्यवसाय गर्नुपर्छ, त्यसमा मात्र विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ, हात हालेको एउटा क्षेत्रमा मात्र वृद्धि विकास खोजिनुपर्छ भन्ने उनीहरुको सोचाइ छ । जुन पूर्णत गलत छ ।
व्यवसाय के हो ? उद्यमशीलता के हो ? उसले समाजको आवश्यकताको पहिचान कसरी गर्छ ? नवीनतम् वस्तु र सेवाको उत्पादन कसरी गर्छ ? कसरी पैसा आर्जन गर्छ ? आर्जित पैसा फेरी कसरी लगानी गर्छ ? अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन र समाजलाई धनी बनाउन उद्यमीले कति जोखिम लिएर कति मिहिन ढंगले काम गरेको हुन्छ भन्ने कुरा सिंहदरवारले बुझेको छैन, बुझ्न चाहेको पनि देखिँदैन ।
सिंहदरबार भित्र राजनीति गर्ने र जागिर खाने मात्रै छन् । उनीहरुले व्यवसायीको आधारभूत चरित्र पनि बुझेका छैनन् । व्यवसायीको चरित्र बुझ्नेहरुले पनि मञ्चमा बोले, माइन्यूटमा लेखेनन् ।
सिंहदरबारले कुनै दिन बिरेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई ‘कि बुद्ध एयर मात्र चलाऊ, कि आरजु राइस मिल मात्र चलाऊ । आकाश पनि तिमीलाई, धर्ती पनि तिमीलाई दिन सकिँदैन’ भन्न सक्छ । ‘दुई मध्ये एक रोज, दुई मध्ये एउटाको सेयर बेचेर निस्क’ भन्न सक्छ । कुनै दिन सिंहदरबारले मीनबहादुर गुरुङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर भन्न सक्छ, ‘देशभर सुपरमार्केट पनि चलाउने ? गार्मेन्ट उद्योग पनि खोल्ने ? होटल पनि खोल्ने ? हस्पिटलमा पनि लगानी गर्ने ? उद्योग पनि तिमीलाई, व्यापार तिमीलाई, सेवा क्षेत्र पनि तिमीलाई ? समाजसेवा पनि गर्नु पर्ने तिमीलाई ?’
यस्तै थुप्रै प्रश्न उठाउँदै एउटैले सबै काम गर्न पाइँदैन भन्न सक्छ । जसरी अहिले बैंक चलाउनेले उद्योग चलाउन पाइँदैन, उद्योग चलाउनेले बैंक चलाउन पाइँदैन भनिरहेको छ सिंहदरबारले ।
सिंहदरबारले जे भनिरहेको छ, सिंहदरबार बाहिर जागिर खानेहरुले त्यही भनिरहेका छन्, राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले त्यही बोलिरहेका छन्, पूर्वप्रशासकहरु त्यही भनिरहेका छन्, ‘बैंक चलाउनेले उद्योग चलाउनु मिल्दैन, उद्योग चलाउनेले बैंक चलाउन मिल्दैन ।’
तथ्यहीन तर्क
जसले बैंक चलायो, उसले पब्लिकको पैसा पनि चलायो । यो गलत भयो भन्ने सिंहदरबारको तर्क छ, जुन पूर्ण गलत हो, असत्य हो । सिंहदरबार र बालुवाटार (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले अहिले नै बनाएको नियमले भन्छ कि बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, उच्चपदस्थ अन्य कर्मचारीले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन । त्यस्तै बैंकको चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर धारण गरेको कुनै पनि सेयरधनीले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन । के यो नियमको कार्यान्वयन भएको छैन ? सिंहदरबार र बालुवाटार आफै पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ ।
कसले कति ऋण लिएको छ भन्ने तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छैन । तेस्रो पक्षलाई कोट गरि सार्वजनिक भएका विवरणहरुमा बैंकबाट सबैभन्दा ठूलो कर्जा लिने शंकर ग्रुप हो । तर, यो ग्रुप कुनै पनि बैंकको सञ्चालक तहमा देखिँदैन । ठूलो सेयरधनीको रुपमा देखिँदैन । यसले पुष्टि गर्छ कि बैंकबाट धेरै कर्जा लिनको लागि बैंकमा ठूलो लगानीकर्ता पनि हुनु पर्दैन । बैंकको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्नु पनि पर्दैन ।
विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले साढे ५ अर्ब भन्दा बढी कर्जा लिएर निजी व्यवसायमा लगानी गरेको देखिन्छ । अहिले उनले बैंकको कर्जा तिरिरहेका छैनन् । बैंकबाट कर्जा मिनाहा गराउन अनेक लफडा सिर्जना गर्दै आएका छन् । उनी कुनै पनि बैंकको सञ्चालक वा ठूलो लगानीकर्ता होइनन् तर कर्जाको दुरुपयोग उनीबाट नै भएको छ
अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकको सञ्चालक नभएका चण्डीराज ढकाल बैंकको अर्बौ कर्जा लिएर व्यवसायमा लगाए, अहिले तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका छन् । कुनै पनि बैंकको सञ्चालक नभएका पियुषबहादुर अमात्यले लिएको अर्बौ कर्जा डुबेको छ । कुनै बैंकमा सञ्चालक नभएका सुधीर बस्तेतले लिएको कर्जा डुबेको छ । उनीहरू सबै कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत छन् ।
बैंकले दिएको कर्जा सापटीको जोखिम उच्च हुन्छ । जेठ समान्तसम्ममा बैंकिङ क्षेत्रले ५५ खर्ब ६५ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । त्यसको ५.२४ प्रतिशत कर्जा खराब भएको छ । २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा एक्स्पाएर (भाका नाघेका र समस्यामा परेका) भएका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमा तिर्न नसक्दा अहिलेसम्म १ लाख ८३ हजार ४४५ व्यक्ति तथा कम्पनी कर्जा कालोसूचिमा परिसके । उनीहरू मध्ये अहिले पनि १० हजार ४८० व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा यथावत छन् । त्यस सूचीमा नेताहरूको नाम छ, सरकारी कर्मचारीहरूको नाम छ ।
तर, लामो समय बैंकको सञ्चालक तथा अध्यक्ष भएको पृथ्वीबहादुर पाँडे, चन्द्रप्रसाद ढकाल, तुलसीराम अग्रवाल, प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ, रोशन केसी, प्रवलजंङ पाण्डे वा उनीहरूको परिवारले लिएको बैंक कर्जा दुरुपयोग गरेको सार्वजनिक भएको छैन । जीत-लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठबाहेक बैंकमा लामो समय सञ्चालक भएकाले कर्जाको दुरुपयोग गरेको उदाहरण छैन । सरकारले लुकाएर राखेको छ भने सार्वजनिक गरोस्, लोकतन्त्रमा सबैले थाहा पाउनुपर्छ ।
यी सबै तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै के आधारमा सिंहदरबार बोलिरहेको छ कि बैंकमा उद्योगी व्यापारीले लगानी गर्दा बैंकिङ क्षेत्र जोखिममा छ ? बरु जहाँ सिंहदरबारको संलग्नता छ, त्यहाँ बैंकको कर्जा डुबेको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झोला बोकेर हिँडेको बखत खुस्बु ओलीले एनएमबी बैंकबाट पूर्वी नेपालका किसानका नाममा लिएको करोडौं कर्जा डुबेको चर्चा बैंकिङ क्षेत्रमा छ । अहिले गुपचुप राखिए पनि यो विषय कुनै दिन सार्वजनिक हुने नै छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । सरकारी बैंकमा डिफल्ट भएको सबै ठूला ऋणमा सिंहदरबार संलग्न रहेको पाइन्छ ।
स्थिरता अनिवार्य
गाई सेतो हो कि कालो, दूध दिने हुनुपर्छ । लगानीकर्ता जोसुकै होस्, ऊ स्थिर हुनुपर्छ । दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ उसले बैंक चलाउनुपर्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको मालिक को हुन् ? संस्थापक को थिए ? बैंकका निक्षेपकर्तालाई जानकारी पनि छैन, चासो पनि छैन । सन् १८५३ बाट वित्तीय सेवा दिन थालेको यस संस्थाको आयु १७२ वर्ष भयो । संस्थापकका नातीनातिना पनि मरिसके होलान् । तर, संस्थाले विश्वका ५९ देशमा सेवा विस्तार गरेको छ र दशौं करोड मानिसहरुले विश्वासका साथ यस बैंकमा कारोबार गर्दछन् ।
नेपालमा पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डसहित विदेशी साझेदार रहेका बैंकहरू स्थिर छन्, प्रतिस्पर्धी छन् । दूर भविष्यसम्म प्रतिस्पर्धा गर्ने र टिक्ने पनि तिनै बैंक हुन्, यदि सरकारले नीतिगत रूपमा आक्रमण नगर्ने हो भने ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक जस्ता विदेशी साझेदारीमा सञ्चालनमा आएका बैंकहरु हुन् वा विनोद चौधरीले नेतृत्व गरेको नबिल बैंक, चन्द्र ढकालले नेतृत्व गरेको ग्लोबल आईएमई बैंक, पृथ्वीबहादुर पाँडेले नेतृत्व गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, राजेन्द्र खेतान र मोतिलाल दुगडले नेतृत्व गरेको लक्ष्मी सनराइज बैंक विशाल ग्रुप र संघाई ग्रुपले नेतृत्व गरेको एनआईसी एशिया बैंक, केडिया ग्रुपले नेतृत्व गरेको सिद्धार्थ बैंक चल्छन्, टिक्छन् । मध्यम स्तरका व्यवसायीहरूको लगानी रहेका सानिमा, माछापुच्छ्रे, सिटिजन्स जस्ता बैंक पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् ।
गम्भीर प्रश्नहरु
बैंकमा उद्योगी र व्यापारीको सेयर पुँजी हुनु हुँदैन भने कसको लगानी हुनुपर्ने ? राजनीतिक नेता र सरकारी कर्मचारीको मात्र लगानी खुला राख्ने हो ? २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरूमा कुल ७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । त्यसमध्ये ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको संस्थापक सेयर छ । जसको बजार मूल्य १० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन्छ । यति ठूलो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाएका नेता र कर्मचारीसँग छ ? के राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वले अपारदर्शी रूपमा कमाएको पैसा तह लगाउन बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित मैदान बनाउन लागिएको हो ?
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय यो पनि छ कि संस्थागत सेयरधनीलाई सरकारको नीतिले बाँधेर राखेको छ । संस्थापक सेयर सहजै बेच्न सकिँदैन । बेच्न खोज्दा आधा मात्र मूल्य पाइन्छ । झ्याल ढोका थुनेर चोर बिरालो कुट्ने शैलीमा बाफिया संशोधन गरेर सिंहदरबारले उद्योगी व्यापारीलाई बैंकबाट निकाल्ने, अनि नेता, कर्मचारीको अपारदर्शी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो ? के अब जलविद्युत क्षेत्रमा झैं बैंकको संस्थापक सेयर किन्न पनि आम्दानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्था सिंहदरबारले बनाउँदैछ ?
पञ्चायतकालसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति ज्यादै न्यून थियो । बहुदल स्थापनापछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा नै करिब दुई दर्जन बैंक थपिए । नेकपा माओवादी मूलधारका राजनीतिमा आएपछि हो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाढी आएको, ३०० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलेको । सरकार चलाउने यिनै दल हुन्, नेताहरू यिनै हुन्, जसले बैंकमा उद्योग र व्यापारीको लगानी स्वीकार गरेको । हिजो तिनै उद्योगी व्यापारीलाई किन लाइसेन्स बेचेको ? आज किन लाइसेन्स खोस्न खोजेको ? यसको जवाफ सिंहदरबारले दिनु पर्दैन ?
बाफिया तरबार
अरू कुनै पनि क्षेत्रभन्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अब्बल छ । नियामक पनि दह्रो छ । नियम कानुन पनि समयसापेक्ष बनाउने प्रयास निरन्तर छ । सबैभन्दा धेरै लगानी बैंकिङ क्षेत्रमा नै छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी पनि यही क्षेत्रले सिर्जना गरेको छ । व्यवसाय पनि ठूलो भयो । सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने पनि यही क्षेत्र हो । र, सिंहदरबारको निशानामा पनि यही क्षेत्रमा परेको छ ।
देश ग्रेलिष्टमा छ, भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । युवा पलायन र पुँजी पलायनले देश दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । लगानी वृद्धि र उत्पादन वृद्धिमा देश पूर्ण रूपमा असफल भइरहेको छ । परिणाम वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्बभन्दा बढी छ । रेमिट्यान्सको आडमा देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । गुणस्तरहीन वस्तुको आयातले देशको अर्थतन्त्र मात्र ध्वस्त पारिरहेको छैन, सर्वसाधारण नेपालीको जीवनलाई उच्च जोखिममा पारिरहेको छ । देशका यस्ता गम्भीर चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ? कसरी युवा पलायन र पुँजी पलायन रोक्ने ? कसरी लगानी वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र उत्पादन वृद्धि गर्ने, कसरी वैदेशिक व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, आम नागरिकमा बढ्दै गएको निराशा र आक्रोशलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? जस्ता गम्भीर सवालमा सिंहदरबारको ध्यान गएको छैन ।
तर, सिंहदरबारको ध्यान तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्वलाई कसरी हटाउने भन्नेमा ध्यान गएको छ । लगानीकर्तालाई मात्र होइन, उसका आफन्त, चिनेजानेको, व्यावसायिक रूपमा सहकार्य गरेको र विश्वास गर्न सक्ने सम्भावित कसैलाई पनि बैंकको सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनमा बस्ने नदिने नियत बाफियामा छ । बाफियामा ‘सम्बद्ध व्यक्ति’बारे गरिएको १९ बुँदे परिभाषाले त्यही पुष्टि गर्छ । जसको व्याख्या यति धेरै बृहत छ कि बैंकका कुनै पनि संस्थापक सेयरधनीले बैंकबाट ऋण लिएको देखाएर जेलमा पठाउने सकिने आधार र नियत प्रष्ट रूपमा राखिएको छ ।
नाता र सम्बन्धको कुरा मात्र छैन, कुनै कम्पनीमा सँगै काम गरेको हुनु हुँदैन, कुनै कम्पनीमा साझेदारी गरेको हुनु हुुँदैन । कुनै संघसंस्थामा आबद्ध भएको हुनुहुँदैन । कुनै संघ संस्थामा मताधिकार पाएको व्यक्ति समेत हुनु हुँदैन । संसदबाट यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरियो भने यसले बैंकिङ सेवा र उद्यमशीलता दुवैको सत्यानाश गर्नेछ।
