नेपाल एक सानो तर सार्वभौम राष्ट्र हो । यसले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कहिल्यै कसैको सामु झुकाएको छैन । इतिहासका लामो उतार-चढाव पार गर्दै नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई जोगाइराख्न सफल भएको छ । तर समय-समयमा छिमेकी राष्ट्रहरूबाट हुने हस्तक्षेप र भूमि अतिक्रमणका घटनाहरूले नेपाललाई निरन्तर चुनौती दिँदै आएका छन् । अहिले पुनः भारत र चीनबीच नेपाल सरकारको सहमति बिना लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार गर्ने सम्झौता भएको घटनाले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग हुन् भन्ने तथ्य ऐतिहासिक र कानुनी दुवै प्रमाणमा आधारित छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपाल र भारतबीचको सीमा मानेको थियो । त्यसको आधारमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम हुने काली नदी नै वास्तविक सीमा हो । पुराना आधिकारिक नक्सा, ब्रिटिश कालखण्डका अभिलेख र नेपालकै प्रशासनिक संरचनामा समेत यो भू-भाग नेपालको हिस्सा भएको स्पष्ट हुन्छ । तर भारतले एकतर्फी रूपमा यस भू-भागलाई आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने गरी नक्सा प्रकाशित गर्नु, सडक निर्माण गर्नु र अब चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गर्नु सरासर अतिक्रमण हो ।
नेपालको अनुमतिबिना दुई मुलुकले यसरी सम्झौता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानुनको मूल आधारविपरीत छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानले कुनै सार्वभौम राष्ट्रको भू-भाग प्रयोग गर्न सो राष्ट्रको स्पष्ट सहमति आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गर्छ । तर भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै एकअर्कासँग व्यापारिक स्वार्थका लागि सम्झौता गर्नु आपसी विश्वासघात मात्र होइन, छिमेकीसँगको मित्रता पनि कमजोर पार्ने कदम हो ।
यो घटनाले नेपाललाई तीनवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । पहिलो, नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई छिमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना सधैं रहन्छ । दोस्रो, कमजोर कुटनीति र आन्तरिक राजनीतिक विभाजनका कारण नेपाल आफ्नै भूमि र अधिकारको विषयमा दृढ अडान लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । तेस्रो, राष्ट्रिय हितका मुद्दामा दलहरूबीच एकता र जनस्तरमा दबाब बलियो भए मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो पक्ष राख्न सक्छ ।
यस परिस्थितिमा नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व भनेको भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक पत्रमार्फत स्पष्ट सन्देश दिनु हो । नेपालले यस सम्झौतामा आफ्नो सहमति नदिएको र त्यसैले यो सम्झौता नेपालका लागि अमान्य भएको प्रष्ट पार्नुपर्छ । यस्तै, आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मञ्च वा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता निकायमा मुद्दा उठाउनुपर्ने हुन्छ । असल मित्र राष्ट्रले नेपालको सार्वभौमिकता मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानको पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, नेपालले आन्तरिक रूपमा राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सीमासम्बन्धी मुद्दा कुनै दल विशेषको होइन, सम्पूर्ण नेपालीको साझा प्रश्न हो । यस विषयलाई राजनीतिक लाभ-हानी वा दलगत प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले हेर्ने हो भने छिमेकीले नै हाम्रो कमजोरीको लाभ लिन्छन् । त्यसैले दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण बनाउन, विज्ञ तथा इतिहासविद्हरूको सल्लाह लिन र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
तेस्रो, दीर्घकालीन रूपमा नेपालले आफ्ना सीमा र भू-भागको रक्षा गर्न नक्सा, अभिलेख र प्रशासनिक उपस्थितिलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय प्रशासन र जनसंख्या उपस्थिति बलियो बनाउन सके मात्र भू-भागमाथि आफ्नो अधिकार प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा, छिमेकीले भौतिक उपस्थितिका आधारमा भूमि अतिक्रमणलाई व्यवहारिक आधार दिन सक्छन् ।
यस घटनाबाट अर्को शिक्षा के लिन सकिन्छ भने, नेपालले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै आफ्नो कुटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्छ । एकतर्फी दबाबमा झुक्ने वा अत्यधिक निर्भर हुने नीति दीर्घकालीन हितमा उपयुक्त हुँदैन । भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित, पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत आफ्नो पक्षमा उभ्याउने प्रयास गर्नु जरुरी छ । सार्वभौमिकता भनेको कुनै राष्ट्रको आत्मसम्मान हो । यसलाई चुनौती दिने प्रयासलाई अस्वीकार गर्न सकिएन भने नेपालको अस्तित्व र पहिचानमै संकट उत्पन्न हुन्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी केवल भौगोलिक भू-भाग मात्र होइनन्, यी नेपाली जनताको गौरव, आत्मसम्मान र इतिहाससँग गाँसिएका प्रतीक हुन् । त्यसैले भारत-चीनबीच भएको सम्झौता नेपालका लागि अमान्य छ भन्ने अडानमा दृढ रहनु नेपाल सरकार र सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा दायित्व हो ।
