काठमाडौं । नेपालले जलविद्युत उत्पादनमा क्षमता बढाउँदै जाँदा प्रसारण पूर्वाधार अभावले बिजुली खेर जाने समस्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । यही संकट समाधानका लागि अघि सारिएको पूर्व–पश्चिम विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना अहिले पनि ढिलाइ र अनिश्चिततामा अल्झिएको छ । यो परियोजना सम्पन्न हुन सके नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा ऐतिहासिक मोड आउने बताइए पनि प्रगतिभन्दा बढी विवाद र चुनौतीमा अल्झिएको छ ।
विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई ऊर्जा पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको छ । यसलाई कतिपयले नेपालको ऊर्जा राजमार्गसमेत भनेका छन् । तर, यसको वास्तविक प्रगति, लागत व्यवस्थापन, राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्थानीयहरूको सहमति कत्तिको बलियो छ भन्ने प्रश्न चाहिँ अझै पेचिलो बनेको छ ।
नेपाल सरकारले तोकेका २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो विद्युत प्रसारण लाइन । जलविद्युतमा उत्पादन बढ्दै गएको र प्रसारण क्षमता पर्याप्त नहुँदा बिजुली खेर जाने वा वितरण गर्न नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । अहिलेको माग आपूर्ति असन्तुलन, जाडोमा लोडसेडिङको भय र वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्ने दीर्घकालीन उपायको रूपमा यो प्रसारण लाइनलाई लिइएको छ।
परियोजनाको परिकल्पना
पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनमार्फत देशैभर उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा ल्याउने र सोही प्रसारण लाइनबाट वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त प्रसारण लाइनले देशका सबै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई एउटै ग्रिडमा जोड्ने र सोहीमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने सरकारको रणनीति छ ।
सोही उद्देश्यका लागि पूर्वका अरुण करिडोर, तमोर करिडोर, इलाम करिडोरबाट उत्पादित बिजुली उक्त प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । यस्तै, मध्य खण्डका आयोजनाहरू बुढीगण्डकी करिडोर, तामाकोशी करिडोर, त्रिशुली करिडोर र कालीगण्डकी करिडोरसँगै पश्चिम खण्डका आयोजना भेरी–बबई, कर्णाली, महाकाली बेसिनका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुलीलाई एकीकृत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ ।
यसरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालभित्र मात्र होइन, भारत र बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्न सहज हुने सरकारको आँकलन रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमका अनुसार यो परियोजनाको परिकल्पना स्वदेशमा सहज बिजुली आपूर्ति र बढी हुँदा अन्तरदेशीय ट्रान्समिसनमार्फत भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न सहज हुनेगरी गरिएको हो ।
सम्भाव्यता अध्ययन र लागत
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रत्येक खण्डमा अध्ययनको अवस्था फरक–फरक छ । हेटौंडा ढल्केबर–इनरुवा २८८ किमी लम्बाइको यो लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन २०६५ सालमै सम्पन्न भएको ढकालले जानकारी दिए ।
उनले उक्त प्रसारण लाइनको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन बनेर हाल यो लाइन सञ्चालनमा रहेको बताए । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय लाइन एशियाली विकास बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । पश्चिममा सुर्खेत–अत्तरिया–दार्चुला प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ ।
नेपालको विद्युत विकासको कोशेढुङ्गा मानिने पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनको कुल लागत ७५ अर्ब हाराहारी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पछि संशोधन गरेर ६१ अर्ब २६ कारोडमा झारिएको थियो । ढकाल अनुसार हेटौँडा ढल्केबर–इनरुवा लाइनको पूर्ण लागत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ हो । यता बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय लाइनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको रहेको छ ।
‘पश्चिम खण्ड विस्तार गर्न सुर्खेत–अत्तरिया खण्डकै प्रारम्भिक अनुमान ३५ अर्ब लाग्न सक्छ,’ ढकालले भने । यस आयोजनाको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा विश्व बैंक, जर्मनी, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको साझा योगदान रहेको ढकालले जानकारी दिए ।
२०७८ सालमा मात्र हेटौँडा ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लाइन सञ्चालनमा आएको छ । यसलाई मुलुककै पहिलो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन भनिन्छ । यसले मध्य र पूर्वी नेपालका जलविद्युत आयोजनालाई जोड्न थालेको छ ।
तर, पश्चिमतर्फको विस्तार भने अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रमा टावर निर्माण अनुमति, स्थानीयवासीको विरोधजस्ता कारणले काम अघि बढ्न ढिलो भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चुनौतीका चाङमाथि परियोजना
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आधार दिने भनिएको पूर्व–पश्चिम उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन अझै अधुरो छ । दशकौंदेखि प्राथमिकतामा राखिएको यो संरचना अहिले पनि जग्गा विवाद, अदालतमा अल्झिएका मुद्दा र बजेट कटौती जस्ता कारणले रोकिएको बताइन्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा धेरै ठाउँमा स्थानीयवासीले पर्याप्त मुआब्जा नपाएको भन्दै अवरोध गरेका छन् । सिराहा लगायतका जिल्लामा त सर्वोच्च अदालतले टावर निर्माणमै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि काम स्थगित भएको थियो । तर, पछिल्लो समय उक्त गाँठो फुके पनि कानूनी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा योजनाको प्रगति निकै सुस्त बनेको प्राधिकरणको धारणा छ ।
यसैबीच, सरकारले समग्र प्रसारण संरचना विस्तारका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा त्यो रकम घटाएर करिब ३८ अर्बमा सीमित गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । तर राष्ट्रिय गौरवको यस प्रसारण आयोजनाका लागि चालु आवमा दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।
बजेट कटौतीले ठूला परियोजनाको गतिमा असर परेको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । देशमा विद्युत उत्पादन क्षमता तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थामा अधुरो प्रसारण संरचनाका कारण देशभर समानरूपमा बिजुली आपूर्ति गर्न कठिनाइ भइरहेको ढकालले जानकारी दिए । पुराना १३२ केभी लाइनमा ओभरलोड हुँदा झ्याप्प–झ्याप्प विद्युत जाने समस्या थपिएको उनी बताउँछन् ।
राजनीतिक हस्तक्षेप, जमिन अधिग्रहणको समस्या, वन क्षेत्र तथा वातावरणीय बाधा, वित्तीय ढिलाइ र स्थानीय विरोधले परियोजनाहरूमा अवरोध पुगेको छ । नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, किसानले जग्गा दिन नचाहने र उचित क्षतिपूर्तिको गुनासो रहेका छन् ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया लामो र विवादास्पद बनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको कडाइका कारण कार्यान्वयन ढिलो भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकी आयोजना लगायतका गौरवका आयोजनाझैं यसमा पनि ढिलासुस्तीको परम्परा दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिने पूर्वाधार अर्थशास्त्रका जानकार डा. दिलनाथ दंगाल बताउछन्।
सम्भाव्यता अध्ययन दशकौं अगाडि भए पनि कार्यान्वयन ढिलाइ हुनु नेपालको प्रणालीगत कमजोरी हो । लगानी सुनिश्चित भए पनि नीतिगत अस्थिरता र स्थानीय असन्तुष्टि नहटाएसम्म परियोजना समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको दंगाल बताउँछन् ।
जलविद्युतलाई सुनभन्दा ठूलो धन मानिन्छ तर त्यो धन बजारसम्म नपुगे के काम ? उत्पादन बढाउँदैमा मात्र समृद्धि आउँदैन, वितरण र व्यापारिकरण गर्न सक्ने संरचना अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको पूर्वाधार इञ्जिनियर खड्क ओली बताउँछन् ।
‘यस परियोजनाले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ, भारत–बंगलादेशमा बिजुली पुर्याएर अर्बौं कमाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ र दीर्घकालीन आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सक्छ,’ ओलीले भने ।
तर, स्थिति पूर्णतः निराशाजनक छैन । ढल्केबर–इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आइसकेको छ । बुटवल–बर्दघाट २२० केभी डबल–सर्किट लाइन पूर्ण भएको र एमसीसी परियोजना अन्तर्गत ३१८ किलोमिटर लम्बाइको नयाँ ४०० केभी लाइन निर्माण अघि बढेको ढकालले जानकारी दिए ।
यदि पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन पूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो भने विद्युतमा आत्मनिर्भरता बढ्ने र जाडोमा पनि पर्याप्त बिजुली वितरण गर्न सकिने ढकालको दाबी छ । उनका अनुसार निर्यात सम्भावना बढ्दा अतिरिक्त बिजुली भारत र बंगलादेश बेचेर अबौँ कमाइ गर्न सकिन्छ । सस्तो बिजुलीले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने, ऊर्जा पूर्वाधार र उद्योग विस्तारले रोजगारी बढ्ने र पूर्वी–पश्चिमी नेपाललाई बिजुली आपूर्ति सहज हुने दाबी प्राधिकरणको रहेको छ ।
