नेपालको राजनीतिक नक्सामा नेकपा एमाले विशेष स्थान राख्ने दल हो । विगतका संघर्ष, आन्दोलन, सरकार सञ्चालन र नीति निर्माणमा यस पार्टीले उल्लेखनीय योगदान दिएको छ । सशस्त्र संघर्षदेखि संसदीय अभ्याससम्म, संविधान निर्माणदेखि गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियासम्म यो दलले निर्वाह गरेको भूमिकाको साक्षी इतिहास रहेको छ ।
आज यो पार्टी आन्तरिक र बाह्यरूपमा गम्भीर चुनौतीसँग पनि जुधिरहेको छ । एकातिर यस पार्टीमाथि व्यापक आक्रमण भइरहेको छ । पार्टी नेतृत्व विरुद्ध अनर्गल प्रचार भइरहेका छन । अर्कोतिर गुटबन्दी, नेतृत्वको केन्द्रीकरण, पारदर्शिताको अभाव र लोकतान्त्रिक अभ्यासमापनि कमी देखिइरहेको बेला एमाले दोस्रो विधान महाधिवेशनको संघारमा रहेको छ ।
पार्टीलाई संगठनात्मक रूपमा सबल बनाउन, आन्तरिक प्रजातान्त्रीकीकरणलाई सुदृढ गर्न र नयाँ राजनीतिक दिशानिर्देशन गर्न विधान महाधिवेशनलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ । यसै कारण आसन्न विधान महाधिवेशन एमालेको भविष्यका लागि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा रहेको छ ।
विधान महाधिवेशन कुनै पनि दलको संगठनात्मक र वैचारिक जीवनमा सामान्य घटना मात्रै होइन । यो दलको आत्मसमीक्षा र भविष्यको बाटो कोर्ने अवसर पनि हो । त्यसैले एमालेको यो महाधिवेशन केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ वा प्रजातान्त्रिकिकरणको निर्णायक कदम बन्नेछ, त्यो सम्पूर्ण देशले चासोका साथ हेरिरहेको छ।
विधान महाधिवेशन भन्नाले पार्टीको मूल विधान, नियम, संरचना र नीतिहरूको पुनरावलोकन तथा आवश्यक संशोधन गर्ने सर्वोच्च वैधानिक प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । राजनीतिक दललाई समयसापेक्ष बनाउन विधान महाधिवेशन अपरिहार्य हुन्छ । यसमार्फत संगठनलाई अद्यावधिक गरिने मात्र होइन, पार्टीलाई भविष्यतर्फ अघि बढाउने रणनीति पनि तय गरिन्छ । आन्तरिक विवाद समाधान गर्न, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन र कार्यकर्ताबीच एकता कायम राख्न विधान महाधिवेशनको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूको साझा समस्या हो—आन्तरिक प्रजातन्त्रको कमी । नेतृत्व दशकौंसम्म अड्किने, गुटबन्दीलाई संगठनात्मक जीवनको आधार बनाउने, सदस्यको आवाजलाई दबाउने प्रवृत्तिले दलहरूलाई खोक्रो बनाएको छ ।
एमाले पनि यसबाट अछुतो छैन । अध्यक्ष वा महासचिवजस्ता शीर्ष पदहरूमा दशकौंसम्म उस्तै अनुहार देखिनु, निर्णय प्रक्रियामा तल्लो तहको सहभागिता न्यून हुनुजस्ता आन्तरिक रोग अन्य दलमा जस्तै देशको सवैभन्दा ठूलो वामपन्थी प्रजातान्त्रिक दल एमालेमा पनि देखिन्छ ।
जनवादी केन्द्रीयताको नाममा केन्द्रीय एकाधिकार प्रवृत्ति र विधानमा समाजवाद अनि व्यवहारमा दलालवादलाई एमालेको यस विधान महाधिवेशनले चिर्न सक्नुपर्दछ । एमालेको अनवरत यात्रामा देखिएका यी र यस्तै खाले अवरोधलाई यस विधान महाधिवेशनले चिर्न सक्नु पर्दछ ।
अब प्रश्न केवल विधानमा के लेखिन्छ भन्ने होइन, नेतृत्वले इतिहाससामु कुन उत्तर दिने हो भन्ने हो । दोस्रो विधान महाधिवेशनले एमालेलाई भविष्यमा सशक्त र जनमुखी दल बनाउँछ वा गुमेको अवसरको प्रतीक बनाउँछ, उत्तर यही महाधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा निहित छ ।
विधान महाधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधिका कर्तव्य
आसन्न विधान महाधिवेशनमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण एजेन्डा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा संगठनात्मक पुनर्संरचना, विधान संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदन, राष्ट्रियता र सुशासनसम्बन्धी नीतिगत प्रश्न, तथा आन्तरिक एकता सुदृढीकरण जस्ता विषय मुख्य हुने सम्भावना छ । संगठनलाई अझ चुस्त बनाउन, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन र नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न यी एजेन्डाले मार्गदर्शन गर्नेछन् । यो एमालेजनहरूको विश्वास हो ।
यस प्रक्रियामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भूमिका सबैभन्दा निर्णायक हुनेछ । प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनका प्राण भएकाले उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कार्यकर्ताको आवाज बोकेर महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्छ । उनीहरूले दलको विचारधारा र विधानबारे गहिरो अध्ययन गरी वैचारिक स्पष्टता हासिल गर्नु आवश्यक हुन्छ । साथै आफ्ना क्षेत्रका कार्यकर्ताका समस्या, सुझाव र अपेक्षा महाधिवेशनसम्म पुर्याउने उनीहरूको पहिलो कर्तव्य हो ।
प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत प्रतिवेदन र एजेन्डाबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोणसहित बहसमा सक्रियता देखाउनुपर्छ । उनीहरूले केवल औपचारिक स्वीकृतिमा सीमित नभई, संगठनलाई अझ सबल बनाउन नीतिगत बहसमा योगदान दिनुपर्छ । यसैगरी, अनुशासन र सभ्य आचरण पनि प्रतिनिधिको प्रमुख जिम्मेवारी हो । व्यक्तिगत स्वार्थ वा गुटीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर संगठनलाई प्राथमिकता दिनु विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको धर्म हो ।
महाधिवेशनको सफलता केवल बहसमा मात्र होइन, अन्ततः सहमति निर्माणमा पनि निहित हुन्छ । प्रतिनिधिहरूले मतभेदलाई प्राकृतिक रूपमा लिँदै सहकार्य र सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न योगदान दिनुपर्छ । यसरी मात्रै महाधिवेशनले संगठनलाई सबल र एकताबद्ध बनाउन सक्छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिको भूमिका केवल महाधिवेशनसम्म सीमित हुँदैन । महाधिवेशनपछि पनि उनीहरूमा थप जिम्मेवारी सुरु हुन्छ । महाधिवेशनले पारित गरेका निर्णय र नीतिलाई आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । त्यस्तै, कार्यकर्तालाई महाधिवेशनमा भएका बहस र निर्णयबारे जानकारी गराउनु, संगठनात्मक अनुगमन गर्नु र पारदर्शिता कायम गर्नु पनि उनीहरूको कर्तव्य हो ।
विधानले ल्याउनुपर्ने साहसिक परिवर्तन
यसरी हेर्दा नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशन केवल वैधानिक औपचारिकता मात्र नभई पार्टीको भविष्य निर्माण गर्ने निर्णायक क्षण हो । प्रतिनिधिहरूले अध्ययन, बहस, अनुशासन, सहमति र जवाफदेहीतालाई प्राथमिकता दिएमा मात्र महाधिवेशन सफल बन्न सक्छ । संगठनलाई मजबुत बनाएर जनताप्रति उत्तरदायी रहनु नै प्रतिनिधिहरूको ठूलो नैतिक जिम्मेवारी हो ।
यस महाधिवेशनले अध्यक्ष वा महासचिवजस्ता शीर्ष पदका साथै सबै कार्यकारी पदमा कार्यकाल सीमांकन गर्ने र दुईपटकभन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नपाइने व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ४० वर्षमुनिका कार्यकर्ताको न्यूनतम ३० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधानमा प्रावधान राख्दा भविष्यमा नेतृत्वको खडेरीलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ ।
संगठनात्मक पारदर्शितामा एमालेभन्दा खुला पार्टी अरू छैनन् । यसलाई अझ पारदर्शी बनाउन पार्टीको आय–व्यय सबै सदस्यलाई खुला गर्ने व्यवस्था गर्दा पार्टीप्रति कार्यकर्ताको विश्वास अझ बढ्नेछ । केन्द्रदेखि वडासम्मका कमिटीले वार्षिक प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई सार्वजनिक गर्ने अनिवार्य प्रावधान राख्दा पारदर्शिताको मामलामा एमालेलाई अरू राजनितिक दलहरूले राजनीतिक आइकन मान्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ ।
तल्लो तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन उम्मेदवार छनोटदेखि नीति सुझावसम्म तल्लो तहको मत निर्णायक हुने व्यवस्था कायम गर्न सके एमाले फेरि भुइँबाटै उठ्न सक्छ । धेरै यस्ता विषय वस्तुमा केन्द्रले केवल मार्गदर्शन गर्ने तर प्राथमिकता स्थानीय कमिटीलाई नै तय गर्न दिनु आवश्यक हुन्छ ।
जर्मनीको सोसियल डेमोके्रटिक पार्टी जस्तो दलले सदस्यलाई प्रत्यक्ष भोटमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गरेको छ । यस्तो अभ्यास नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नेतृत्व पूर्णत : कार्यकर्ता र पार्टी सदस्यप्रति उत्तरदायी हुने वातावरण बन्न सक्छ ।
भारतमा पनि त्यहाँको मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले आन्तरिक राजनीतिक शिक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरेको छ । यस्तै, कार्य पछिल्लो समय एमालेले स्कुल विभागमार्फत सञ्चालन गरिरहेको छ । यसलाई विधान महाधिवेशनमार्फत सस्थागत गर्न सकिन्छ ।
बेलायतको लेबर पार्टीले जसरी युवा र ट्रेड यूनियनलाई विधानमै विशेष प्रतिनिधित्व दिन सके पार्टीको आधार मजवुत हुन सक्छ ।
र अन्त्यमा
अन्ततः विधान महाधिवेशनले एमालेलाई अझ सुदृढ, समयानुकूल र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । यसको सफलता प्रतिनिधिहरूको इमान्दार सहभागिता र जिम्मेवारीबोधमा निर्भर रहनेछ । यही आधारमा एमालेले आगामी दिनमा देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक शक्ति बनेर आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रगतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नेछ ।
यसरी हेर्दा नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशन केवल वैधानिक औपचारिकता मात्र नभई पार्टीको भविष्य निर्माण गर्ने निर्णायक क्षण हो । प्रतिनिधिहरूले अध्ययन, बहस, अनुशासन, सहमति र जवाफदेहीतालाई प्राथमिकता दिएमा मात्र महाधिवेशन सफल बन्न सक्छ । संगठनलाई मजबुत बनाएर जनताप्रति उत्तरदायी रहनु नै प्रतिनिधिहरूको ठूलो नैतिक जिम्मेवारी हो ।
विधान महाधिवेशनले एमालेलाई अझ सुदृढ, समयानुकूल र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । यसको सफलता प्रतिनिधिहरूको इमानदार सहभागिता र जिम्मेवारीबोधमा निर्भर रहनेछ । यही आधारमा एमालेले आगामी दिनमा देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक शक्ति बनेर आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रगतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नेछ ।
