काठमाडौं । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भयो । सनराइज हलमा गोप्य बन्दसत्रसहित सम्पन्न भएको यो महाधिवेशन पार्टीको विधान परिमार्जन, संगठनात्मक संरचना सुधार, सदस्यता व्यवस्थापन र संघीय संरचनामा पुनः संयोजनको उद्देश्यसहित आयोजना गरिएको थियो ।
महाधिवेशनमा देशभरिबाट आएका २ हजार २६ प्रतिनिधि र ३१५ आयोजकसहित २ हजार ३४१ जना सहभागी भए । यो महाधिवेशनले केही सुधारका संकेतहरू समेत देखायो । तर सत्ता केन्द्रीकरण, समावेशिताको कमजोर प्रतिनिधित्व र असहमतिको सीमितता जस्ता विषयहरूले यसको लोकतान्त्रिक मूल्यमा भने संशय गर्न मिल्ने ठाँउसमेत दिएको छ ।
महाधिवेशनको प्रमुख उपलब्धी संगठनात्मक संरचना र कार्यशैलीमा गरिएको केही सुधारका प्रस्तावहरू भने पक्कै हुन् । सबैभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तन भनेको पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको संरचनामा गरिएको संख्यात्मक कटौती रहेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
अब एमालेमा अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिवसहित जम्मा १५ जनामात्र पदाधिकारी रहने छन् ।
यस्तै, केन्द्रीय समितिको सदस्य संख्या ३०१ बाट घटाएर २५१ बनाइएको छ भने पोलिटब्युरोमा ९९ जना मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस निर्णयले पार्टीभित्रको अराजक संरचना र कार्यसम्पादन क्षमताको कमजोरी हटाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको एमालेका एक नेताले बताए ।
पदहरूलाई संख्यात्मक रूपमा सीमित गर्नुले नेतृत्वको जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउने संकेत दिएको मान्न सकिन्छ।
यस महाधिवेशनबाट प्रविधिको प्रयोगमा समेत एमालेले नयाँ अभ्यास थालेको देखिएको छ । प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति व्यवस्थापनका लागि क्युआर स्क्यान प्रणाली प्रयोग गरिएको थियो, जुन एमालेको भित्री प्रशासनिक प्रविधिमा भएको सुधारको संकेत मान्छन् व्यवस्थापन विज्ञ दलबहादुर हमाल । यस्ता प्रयासहरूले पार्टीलाई आधुनिकतातर्फ उन्मुख गराउने सम्भावना छ, यद्यपि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तल्लो तहमा कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै गर्भ भित्रै रहेको हमाल बताउँछन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली
यसका साथै सदस्यता प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित बनाउन दुई तहमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको छ । अव एमालेमा फेरि दुई तहका सदस्य रहने छन् । एमालेका संगठन विभाग सचिव माधव ढुङ्गेलका अनुसार अब एमालेमा सामान्य सदस्य र संगठित सदस्य रहने छन् । यसले कार्यकर्ताको सक्रियता र दायित्व स्पष्ट गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
तर यी संगठनात्मक सुधारहरूको छायाँमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूले भने उत्तर नपाएको देखियो । महाधिवेशनले ७० वर्ष उमेर हद र दुई कार्यकाल सीमा हटाउने निर्णय गरेपछि एमालेको नेतृत्व संरचना अझ सुदृढ केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको आलोचना चुलिएको छ । पहिलो पटक आफ्नो विधानमा उमेर र कार्यकालको सीमा तोकेर आफूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको नेताको रूपमा उभ्याएको एमालेले उक्त व्यवस्था हटाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन नसकिएको थुप्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बताएका थिए ।
यस व्यवस्थालाई हटाइनु नेतृत्व हस्तान्तरणको सम्भावना कमजोर बनाउने कदमको रूपमा हेरिएको राजनीतिक विश्लेषक सीताराम बरालले बताए । विशेषगरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनः व्यवधानविहिन नेतृत्व गर्ने बाटो खोलिएको भन्दै भित्रैबाट असन्तुष्टिहरू उठिरहेका बेला यसले आलोचकहरूलाई आलोचनाको बाटो खोलिदिएको एमालेका एकजना पदाधिकारीले बताए ।
महाधिवेशनमा उठेको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो असहमतिको स्वर । अस्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले विधान संशोधनको सन्दर्भमा आफ्नो असहमति सार्वजनिक रूपमा दर्ता गरे । उनले नेतृत्वमा केन्द्रित शक्तिको विरोध गर्दै उमेर र कार्यकाल सीमा हटाउनु पार्टीको दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि हानिकारक हुने बताए । यद्यपि, उनको असहमतिको प्रतिवेदनलाई महाधिवेशनमा पेश गर्न अनुमति दिइयो तर त्यसले नीतिगत बहसमा गहिरो प्रभाव छोडेको भने देखिएन ।
थापाको प्रतिवेदनलाई ‘सुनियो तर सुनुवाइ भएन’ भन्ने शैलीमा हेरिएको छ । यसले एमालेभित्र असहमतिको स्थान औपचारिक भए पनि व्यवहारमा अझै सीमित रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यस्तै, महाधिवेशनले संघीयता अनुरूपको पार्टी संरचना निर्माण गर्न प्यानल प्रणाली लागू गर्यो । महाधिवेशनमा प्रदेश, उपत्यका र विशेष क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूको छलफलका आधारमा विधान र संगठनको ढाँचा समायोजन गर्ने प्रयास गरिएको थियो । तर प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया अनुसार यी प्यानलहरूमा निर्णयमा भने अझै पनि केन्द्र हावी भएको थियो । प्रदेश प्रतिनिधिहरूले निर्णय प्रक्रियामा सीमित सहभागिता पाएको, निर्देशन केन्द्रबाटै आएको र स्थानीय समस्याहरू प्रयाप्तरूपमा समेट्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
समावेशिताको सवालमा पनि महाधिवेशन कमजोर देखिएको गुनासो गोदावरीमा सुनिएको छ । यद्यपि एमालेले महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेको छ । त्यस्तै, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, र अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व पनि न्यून मात्र रहेको गुनासो सनराइज हलको बाहिर पर्याप्त सुनिन्थो ।
समावेशिता केवल प्रतिनिधित्वको संख्या मात्रै होइन, निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक भूमिका पनि हो । तर एमालेको नेतृत्व वृत्त अझै पुरानै अनुहारहरूमा केन्द्रित देखिएकोले युवा नेताहरूले नेतृत्वमा पुग्न कठिनाइ भएको गुनासो सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका छन् ।
महाधिवेशनको अर्काे कमजोरी भनेको पार्टीको राजनीतिक दृष्टिकोण र वैचारिक स्पष्टताको अभाव पनि हो । अधिकांश बहस संगठनात्मक संरचना, पदहरू र सदस्यताको परिभाषामा केन्द्रित भए । राष्ट्रिय राजनीति, वैदेशिक नीति, संघीयता सम्बन्धी धारणा र चुनावी तयारी जस्ता विषयमा स्पष्ट कार्यदिशा अघि सारिएको नदेखिएको विश्लेषक बरालको आरोप छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन समसामयिक राजनीतिक संकटको गहिरो विश्लेषण गर्न असफल देखिएको छ । बरालका अनुसार यस्तो अस्पष्टता एमालेजस्तो पुरानो र सुदृढ संगठनका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।
यद्यपि एमालेले महाधिवेशनमार्फत केही प्रशासनिक सुधारहरू अघि सारेको देखिएको छ । त्यसले पार्टीको लोकतान्त्रिक अभ्यास, शक्ति सन्तुलन, र विचारधारात्मक नवीकरणमा कति योगदान पुर्याउँछ भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
महाधिवेशनको समापनपछि पार्टीका कतिपय नेताहरूले खुलेरै आन्तरिक सुधार नहुँदा संगठन ‘सजिएको संरचना’ मा मात्र सीमित हुने खतरा रहेको संकेत गरेबाट एमाले नेतृत्वले विधान महाधिवेशनको माहोललाई तलसम्म पुर्याउन राम्रै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार समग्रमा हेर्दा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले केही संरचनागत सुधारका संकेतहरू भने दिएको छ । तर शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकता एमालेमा झनै बलियो रूपमा देखिएको छ । समावेशीकरण, युवाको प्रतिनिधित्व, संघीयता अनुरूपको कार्यान्वयन, र विचारधारात्मक स्पष्टताको क्षेत्रमा अझै उल्लेखनीय सुधारको खाँचो रहेको एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले बताए ।
आफूले एमालेबाहेक अरू गुट नचिन्ने बताउने ती महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने संगठनमा देखिएका यी कमजोरीहरूलाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गरी सुधार गर्न सकिएन भने महाधिवेशन केवल एक संरचनात्मक मेकओभरमा सीमित हुने दावी गरे । यो महाधिवेशनलाई आगामी रूपान्तरणको थालनीको रूपमा लिएर पार्टीले आत्मसमीक्षा, सशक्त कार्यान्वयन, र समावेशी नेतृत्वको अभ्यास अगाडि बढाउनु पर्ने उनको राय रहेको छ । उनले भने, ‘यदि हामीले यी काम गर्यौं भने आफ्नो पुरानो गौरव पुनः प्राप्त गर्न एमालेलाई कुनै कठिनाइ हुनेछैन । उनका अनुसार महाधिवेशन सकिएको छ तर नेतृत्वको असली परीक्षा बल्लमात्रै सुरु भएको छ ।’
