काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको चर्चा पछिल्ला धेरै वर्षदेखि सुनिँदै आएको छ । २०७२ को भूकम्प, सोही वर्षको भारतीय नाकाबन्दी र २०७६ को कोरोना महामारी र त्यसपछिको बाढी-पहिरोले नेपालको अर्थतन्त्र ग्रस्त बन्यो । बेला-बखत आइरहने प्राकृतिक विपत्तिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग क्षतविक्षत बनाउँछ ।
यसअघि प्राकृतिक विपत्तिबाट अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परे पनि यस पटक भने कृतिम प्रकोपले देशको अर्थतन्त्र धेरै वर्ष पछाडि धकेलिदियो । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र करको सदुपयोग लगायत एजेन्डा बोकेर सडकमा उत्रिएको जेनजी आन्दोलनले सत्ता पल्टाउनेसम्मको काम गर्दा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो ।
भदौ २३ गते सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिनमै अर्थात् भदौ २४ गतेको विध्वशंकारी आन्दोलनले सिंहदरबार, संघीय संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, ठूल्ठूला व्यावसायिक हाउस, होटल तथा कलेजहरूमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा अर्बौंको क्षति भएको छ । निजी कम्पनीले क्षतिको बीमा दाबी गरे पनि सरकारी तथा सार्वजनिक भवनको भने बीमा नहुँदा सरकारले यो आन्दोलनबाट ठूलो क्षति बेहोरेको छ ।
७० जना बढी कलिला युवाहरूको ज्यान लिएको यो आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्रोसँग धक्का पुर्यायो । यसअघि पनि अर्थतन्त्र बिग्रिएको भनेर चर्चा हुँदै आएको थियो । बजारमा माग कम हुँदा बैंकमा तरलता थुप्रिँदै गएको थियो । लगानीकर्तामा विश्वास थिएन । घरजग्गा व्यवसायी त्रासपूर्ण वातावरणमा बस्न विवश थिए । सेयर बजारका लगानीकर्ता ‘बेष्ट टाइम’को पर्खाइमा थिए । तर, यही समयमा देशले थप क्षति बेहोर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुगेको छ ।
त्यो असर सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व र दैनिक गर्ने खर्चले पनि प्रष्ट पार्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक साता देशको आय-व्ययको अवस्था कठिन देखिन्छ ।
भदौ २३ गते आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा एक दिन अगाडि अर्थात् भदौ २२ गते सरकारले ३ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको थियो । सो दिनसम्म भने कुल १ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा राजस्व जम्मा भएको थियो । सोही दिन सरकारले कुल १४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
धेरैको विश्वास र अपेक्षा थियो कि आन्दोलन बानेश्वरमा पुगेर एकछिन नाराबाजी गरेर रोकिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको अनुमान पनि त्यही थियो । तर, आन्दोलनले पृथक मोड समात्यो । सोही दिन १९ जनाको प्रहरीको गोली लागेर निधन भयो । सयौं घाइते भए । अहिलेसम्म ७० जना बढीको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
विभिन्न व्यवसायी तथा करदाताले पनि आन्दोलनले यो रूप लिन सक्छ भन्ने अनुमान पनि गरेका थिएनन् । सोही कारण पनि सरकारी खातामा भदौ २३ गते ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो । सरकारले सोही दिन ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो ।
तर, जब २३ गतेको घटनाले पृथक मोड लियो, भदौ २४ गते आन्दोलन थप उग्र बन्यो । आन्दोलनकारीले निजी तथा सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरे । आन्दोलनको राप देशभर सल्कियो । यो घटनाले अन्योलता बढायो । परिणामस्वरूप भदौ २३ गते ७ अर्ब प्राप्त भएको राजस्व २४ गते १ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा झर्यो । सोही दिन सरकारले २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सक्यो ।
भदौ २४ गते देशभर विध्वंश मच्चिएपछि देशको हालत नै परिवर्तन भयो । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । गृहमन्त्रीले अघिल्लो राति नै राजीनामा दिइसकेका थिए । प्रहरीहरूले सुरक्षा दिन छोडे । राति १० बजे सेना सडकमा निस्कियो । देश अन्यौलताको बाटोमा अगाडि बढ्यो । सेनाले कर्फ्यु र निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्यो । सडकमा सर्वसाधारण निस्किन छोडे । व्यावसायिक माहोल बिग्रियो । अत्यावश्यक सेवाहरू पनि बन्द भए । देशवासी त्रसित बने ।
परिणामस्वरूप भदौ २५ गते सरकारले राजस्व आम्दानी ह्वात्तै गुमायो । भदौ २५ गते सरकारी खातामा कुल २९ करोड २९ लाख रुपैयाँ रकममात्रै प्राप्त भयो । सरकारले सोही दिन ४६ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च गर्यो । सरकारले साउनको कर २५ गतेभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थात् करदाताले साउन महिनाको कर भदौ २५ गतेभित्र तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार करदाताले भदौ २५ गतेभित्र कर तिरिसक्नु पर्ने हो । तर, सोही दिन करदाताले कर नै तिरेनन् ।
करदाताले देशको अनिश्चितता देखेर कर नतिरेको हुन सक्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार २३ र २४ गते देशभर आन्दोलन भएको र २५ गते कर्फ्यु आदेश जारी भएको कारणले सरकारी खातामा राजस्व न्यून रुपैयाँ संकलन भएको सुनाए । उनले यो अवस्थामा सरकारले खर्च पनि नगरेको बताए ।
भदौ २६ गते पनि सकारले अपेक्षाकृत राजस्व प्राप्त गर्न सकेन । सो दिन कुल १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व प्राप्त भयो भने ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भयो । सरकारले यो अवधिमा कामकाज ठप्प गरेको यो तथ्यांकबाट बुझ्न सकिन्छ ।
यस्तै, भदौ २७ गते कुल १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएकोमा सरकारको खर्च भने शून्य देखियो । यस्तै, भदौ २८ गते सरकार राजस्व प्राप्त गर्न असफल नै रह्यो । सो दिन कुल ६ करोड १६ लाख रुपैयाँमात्रै राजस्व सकारले पायो भने सरकारको खर्च त्यो दिन पनि शून्य नै रह्यो । अर्थात् यो दिन सरकारको आयव्यय लगभग शून्य भयो । देशको एक दिनको आम्दानी ६ करोड रुपैयाँमात्रै हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको अर्थविज्ञहरू बताउँछन् ।
लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम गरेका नरबहादुर थापा राजस्व संकलन नै नहुनु र सरकारको खर्च पनि शून्य हुनुलाई अपवादका रूपमा लिन सकिने धारणा राख्छन् ।
‘आन्दोलनकै कारण देशको आयव्यय नै शून्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो, यसले देशको अर्थतन्त्र ठीकठाक छैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ, अहिले झन धेरै संरचना ध्वस्त भएका छन्, यसले थप अनिश्चितता थपेको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार पर्यटन क्षेत्र आन्दोलनको ठूलो मारमा परेको छ । सिजन सुरु हुनै लाग्दा पर्यटन क्षेत्र समस्यामा पर्दा देशको अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । अब सरकारले पूर्णता पाएर तत्काल सुधारका कामहरू गर्नुपर्ने धारणा उनको छ ।
यसअघिको सरकारले अर्थतन्त्र ठिकठाक रहेको भनेर वक्तव्यवाजी गरे पनि अहिले राजस्व र खर्चको स्थिति हेर्दा अर्थतन्त्र ठिकठाक नरहेको सन्देश प्रवाह भएको तर्क उनको छ ।
भदौ २९ गतेदेखि भने देशको आयव्यय विगतकै लयमा फर्किएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । भदौ २९ गते सरकारले कुल ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ भने उक्त दिन कुल ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भदौ ३० गते पनि कुल ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व र कुल ९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ ३१ गतेसम्म सरकारले कुल १ खर्ब ५५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले संकलन भएको राजस्व कुल लक्ष्यको १०.४३ प्रतिशतमात्रै हो ।
यस्तै, १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा सरकारले ९.१७ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्म सरकारको राजस्व र खर्च न्यून देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रालयले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले करदाताले कर तिर्न नपाएको उल्लेख गर्दै कर बुझाउने म्याद असोज २५ गतेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण देशभर कर्फ्यु र निषेधाज्ञा लाग्दा करदाताले समयमा विवरण पेस गर्न असुविधा भएको भन्दै मन्त्रालयले कर बुझाउने समयसीमा सार्ने निर्णय गरेको हो ।
