काठमाडौं । सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू स्थगन गर्दा एक हजारभन्दा धेरै आयोजना प्रभावित हुने भएका छन् ।
उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतका कुल ६ हजार ७५५ आयोजनामध्ये ३ हजार ९८३ आयोजना ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेटका छन् । सरकारको यस निर्णयले बहुवर्षीय तथा सम्पन्न हुँदै गरेका स्थानीय आयोजनामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।
सामान्यतया साना देखिने यी योजना स्थानीय पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक प्रवाह र सामुदायिक समृद्धिका आधार हुन् । यी योजनाहरू स्थगन हुँदा स्थानीय तहमा हुने प्रभाव व्यापक र दीर्घकालीन रहन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारको यस निर्णयको आगामी प्रभावबारे मन्त्रालय भने बेखबर देखिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली भन्छन्, ‘हामीले पनि १ हजार ३०० आयोजना स्थगन हुँदैछ भन्ने सुनेका छौं तर, यसबारे पत्राचार नभएकोले यसै भन्न सकिँदैन ।’
‘आवश्यक भएर नै यस्तो निर्णय भएको होला तर कुन आयोजना स्थगन गर्ने र कुन आयोजना सञ्चालन गर्ने छुट्टयाउन भने ग्राहो छ,’उनले थपे ।
प्रवक्ता मैनालीका अनुसार मन्त्रालयमा यस्ता धेरै आयोजना भएकोले धेरैको नजर त्यतै हुनसक्ला । तर अझै यस्ता आयोजना स्किृनिङ नभइ सकेकोले कुन आयोजना स्थगन हुन्छ भने सकिँदैन ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै साना आयोजनाहरू बजेटमा समावेश भएका छन् । मन्त्रालयको वेबसाइटमा १ लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मका साना आयोजना पनि बजेटमा देखिएका छन् । यसमा शुक्लाफाँटा, कञ्चनपुरको ड्रेनेज सुधार आयोजना पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । यस्तै, उर्लाबारी, झापाको समग्र बसोबास कार्यक्रम पनि ५ लाखकै आयोजना हो । पाटनको हिरण्यवर्ण महाबिहार संरक्षणकालागी १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, कटुन्जे भक्तपुरको सडक सुधारका लागि २ करोड ५० लाख र बेलकोटगढी, नुवाकोटको सहिद पार्क निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँका आयोजना समावेश छन् । । केही आयोजनाहरू मात्र १ हजार रुपैयाँ बजेटमा पनि सूचीकृत देखिन्छन् । यी त प्रतिनिधि आयोजनामात्रै हुन् ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दप्रसाद पोखरेल नीतिअनुसार साना आयोजनाहरू बजेटबाट बाहिर राख्दा ठूला र प्राथमिकतामा पर्ने आयोजना प्रवाहमा सहजता हुने बताउँछन् । तर राजनीतिक प्राथमिकता र स्थानीय दबाबले साना आयोजना पनि समावेश भएका छन् ।
पोखरेलका अनुसार यस्ता आयोजना फिल्टर गर्न भने महाभारत हुन सक्छ । पोखरेल भन्छन्, ‘सार्वजनिक अभिलेखअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले ३ हजार ९८३ वटा साना आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गरिएको छ । यी आयोजनाहरूले बजेटमा मात्र नभई स्थानीय विकासमा पनि साना तर आवश्यक भूमिका खेल्छन् ।
३ करोडभन्दा कम लागतका साना आयोजना प्रायः स्थानीय मजदुर, साना ठेकेदार र व्यवसायीहरूलाई रोजगारी र आयको अवसर पनि भएको प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने साना आयोजना प्रायः साना सडक सुधार कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यकामा हुने वार्डस्तरीय बाटो सुधार आयोजना, सार्वजनिक पार्क निर्माण, ललितपुर महानगरपालिकाअन्तर्गत थापाथली पार्क निर्माण, जलनिकास सुधार कार्यक्रम विराटनगरको ड्रेनेज प्रणाली सुधार आयोजना, सामुदायिक शौचालय निर्माण, पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक शौचालय स्थापना र सामुदायिक भवन निर्माण, धरान उपमहानगरपालिकाको महिला समूहहरूको सामुदायिक भवन निर्माण आदि रहेका छन् । प्रायः यी र यस्ता आयोजनाले स्थानीय जनजीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।
यस्ता आयोजनाको नाभी सिधै स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिएको अर्थविद डाक्टर दिलनाथ दँगाल बताउँछन् । यस्ता आयोजना आममानिसको जीवनस्तरसँग जोडिएका आयोजना भएकोले आयोजना स्थगन गर्दा विवेक नपुर्याए त्यसको प्रभाव नकारात्मक हुनसक्ने दँगालको दाबी छ ।
यदि विवेक पुर्याएर स्थगन हुने आयोजना छनोट गरिएन भने आयोजना स्थगनसँगै सडक र जलनिकास प्रणाली बिग्रँदै जानसक्नेतर्फ सचेत हुन आग्रह गर्छन् उनी । यसले स्थानीय जनताको दैनिक यातायात र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ । बाढीको जोखिम बढ्नुका साथै सरसफाइमा कमी आएर स्वास्थ्य समस्या बढ्नसक्ने खतरा पनि रहने दँगालको धारणा रहेको छ ।
स्थानीय सरकारका प्राविधिक अधिकृतहरू यी साना आयोजना नै जनताको दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउने आधार हुन् । यस्ता आयोजना स्थगनले स्थानीय श्रमिकहरूले दैनिक आम्दानी गुमाउन सक्छन् । निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, ट्रान्सपोर्टर र साना व्यवसायीहरूमा मन्दी आउन सक्ने अर्थशास्त्री डिल्लीरमण गौतमले सचेत गराए।
समाजशास्त्री नारायण ज्ञवाली साना आयोजना काटिन नहुनेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार स्थानीय तहमा साना आयोजनाले पनि धेरै अर्थ राखेको हुन्छ । मकवानपुरका एक साना ठेकेदारले पनि यस्ता आयोजना स्थगनले रोजगारीका समस्या निम्त्याउन सक्ने बताउछन् ।
उनी भन्छन्, ‘साना आयोजना समुदायको सहभागिता र स्वामित्वको भावना बढाउन सहयोगी हुन्छन् । यस्ता आयोजना स्थगन हुँदा सामुदायिक भवन, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । यसले समुदायमा सरकारप्रति विश्वास घटाउने, सामाजिक विकास र एकता कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ ।’
यस्ता निर्णयले महिला र बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने वर्ग भएको एक महिला समूहकी अध्यक्षले भनिन हामीले आफैले मेहनत गरेर योजना स्वीकृत गरेका यस्ता आयोजना रोकिए, हाम्रो विकास रोकिएको जस्तो हुनेछ।
काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्ज लगायतका सहरमा हार्डवेयर, सिमेन्ट बिक्रेताको कारोबार घट्ने, ट्रक चालकहरू र जेसीबी व्यवसायीहरू बेरोजगार हुने अवस्था आउँदा यसको असर स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्ने दावी गौतमले गरे ।
यसको प्रभाव आगामी निर्वाचन र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा पर्नसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ ।‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो वाचाअनुसार पारिएका आयोजना स्थगन हुँदा उनीहरू आफै असन्तुष्ट हुन सक्छन् । स्थगनले जनप्रतिनिधि र सरकारी निकायबीचको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि यसबाट दबाबमा पर्न सक्छन् । यसले सरकारप्रति जनप्रतिनिधिकै अविश्वास बढाउन सक्छ,’एक विश्लेषकले भने।
३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू सामान्य रूपमा साना देखिए पनि तिनीहरूले स्थानीय स्तरमा गहिरो प्रभाव पार्ने गरेका छन् । सानो लगानीले स्थानीय पूर्वाधार सुधार्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, सामुदायिक सेवामा पहुँच बढाउन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न ठूलो योगदान दिन सक्छन् ।
साना आयोजना खारेज गर्दा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने भएकोले नीति बनाउँदा यी साना योजना स्थगित नगरी वैकल्पिक उपाय अपनाउँदा राम्रो हुने बताउँछन् समाजशास्त्री ज्ञवाली ।
उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा साना लागतका आयोजनाहरूले देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । साना आयोजना खारेज गर्दा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी वैकल्पिक उपाय खोज्नु आवश्यक छ ।’
उनका अनुसार सरकार, स्थानीय तह र समुदायबीच सहकार्य बढाउनु नै समृद्धि र स्थायित्वको कुन्जी हो ।
अर्थमन्त्रालय भने आयोजना स्थगनले पार्न सक्ने समस्याबारे अध्ययन भइरहेको बताउँछ । तर अझै कस्ता आयोजना स्थगनमा पर्छन् भन्ने निश्चित छैन । मन्त्रालयका एकजना अधिकारी भन्छन्, ‘आयोजना स्थगनको स्वीकार्य विधि बनाएर मात्रै अगाडि बढ्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ । सबै निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै मन्त्रालय अगाडि बढ्छ,’ ती अधिकारी भने ।
