काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले असोज १० गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत संगठनात्मक पुनर्संरचना, विशेष महाधिवेशनको तयारी र आगामी निर्वाचनमा पार्टीको भूमिकाबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई नयाँ रूप दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले केन्द्रीय समिति नै विघटन गरी नयाँ संरचना तयार गर्ने प्रस्तावलाई गम्भीर छलफलमा ल्याएको छ । अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदनमा विशेष महाधिवेशनको बाटो अवलम्बन गर्दै पार्टीलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको केन्द्रीय सदस्य नीलकण्ठ तिवारीले जानकारी गराए ।
विवाद, आलोचना र भविष्यप्रति प्रश्न
माओवादी केन्द्रको ताजा केन्द्रीय कमिटी बैठक बहस र विवादले भरिएको देखिएको छ । बैठकमा नेतृत्वमाथि कठोर टिप्पणी हुँदै संगठनभित्र गुटबन्दी, परिवारवाद र नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयनका कमजोरीबारे तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।
बैठकमा सहभागी धेरैजसो सदस्यले अध्यक्ष दाहालमाथि पारिवारिक प्रभाव बढाएको, छोरी–ज्वाइँलगायत नातेदारलाई महत्त्व दिएको र योग्यतालाई पन्छाएर नजिकका अनुयायीलाई मात्र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्तिलाई खुलेरै आलोचना गरेका छन् । यसले पार्टीभित्र असन्तोष मात्र होइन, संगठनात्मक एकता पनि कमजोर बनाएको धारणा बैठकमा हाबी भएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
यस्तै, विधानअनुसार तय गरिएका कार्यक्रम र अघिल्ला महाधिवेशनबाट प्रतिबद्धता गरिएका निर्णयहरू समयमै कार्यान्वयन नभएको भन्दै धेरै सदस्यले असन्तुष्टि पोखेको ती नेताले बताएका छन् ।
नीतिगत रूपमा बैठकमा संगठन सुदृढीकरण, विधान परिमार्जन र पुनर्संयोजनको कुरा उठाइए पनि ती निर्णय व्यवहारमा लागू हुने विश्वास न्यून रहेको संकेत देखिएको छ ।
गुटबन्दी, पारिवारिक हस्तक्षेप र कार्यान्वयनहीन योजनाले माओवादी केन्द्र भविष्यमा अझै कमजोर हुने संकेत दिएको फरक मत राख्दै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले यो विषय उठाएका थिए । तर बैठकमा छलफलका लागि विभाजन गरिएका समूहका नेता कसैले शर्माको मतलाई मान्यता दिएको देखिएन । यसले माओवादीभित्र गुटबन्दीको सम्भावना बढाएको शर्मा पक्षीय नेताहरूको मत छ । उनीहरू भन्छन्, ‘बैठक सकिए पनि उठेका प्रश्न र असन्तुष्टिले पार्टीको बाटो अझै कठिन देखिएको छ ।’
सम्पत्ति छानबिन गरिने
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने र सबै नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन् । दाहालले पार्टीका सबै तहका नेताहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा नयाँ शैली अपनाउने बताएका छन् । केन्द्रीय सदस्य तिवारीका अनुसार दाहालले अब पुरानै ढङ्गले नचल्ने भन्दै नयाँ कार्यविधि र ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
केन्द्रीय समिति विघटन र विशेष महाधिवेशन
अध्यक्ष दाहालले विशेष महाधिवेशन मंसिर महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रीय समिति विघटन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सो प्रस्तावलाई समूहगत छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले समर्थन गरेपनि कतिपयले समय अपुग भएको कारण वैकल्पिक तयारीको सुझाव दिएका छन् । दाहालले भने, ‘हामी पुरानो संरचनाबाट नयाँ नेपाल र नयाँ पुस्ताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैनौं । त्यसैले विशेष महाधिवेशन पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने ऐतिहासिक अवसर हुनेछ ।’
प्रतिनिधि छनोटमा नयाँ प्रणाली
बैठकले विशेष महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दियो । प्रस्तावअनुसार प्रत्येक पालिका वा शाखाबाट कम्तीमा एक जना प्रतिनिधि रहने, र एक हजार सदस्य बराबर एक प्रतिनिधि पठाउने, साथै महिला, दलित, युवा र जेन–जी वर्गको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हुने तय गरिएको छ ।
यसैगरी, पार्टीका विभाग, आयोग, विभिन्न संगठन र विदेशस्थित इकाइहरूबाट पनि निश्चित संख्यामा प्रतिनिधि पठाइने व्यवस्था गरिएको नेता तिवारीले जानकारी दिए ।
निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता
बैठकले सरकारले आगामी निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन निर्वाचन अनिवार्य छ,’ बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने । माओवादी केन्द्रले निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक संरचना मात्र नभई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वसँग पनि जोडेर व्याख्या गरेको छ ।
संगठनात्मक पुनर्संरचना र सुदृढीकरण
बैठकमा पार्टी पुनर्संरचना शीर्षकमा व्यापक छलफल भएको सापकोटाले जानकारी दिए । अहिले पार्टीका विभिन्न तहमा रहेको असन्तुलन, निष्क्रियता र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुनः संरचना गर्नुपर्ने आवाज बलियोसाथ उठेको छ । यस सन्दर्भमा सबै तहका कमिटीलाई पुर्नगठन गर्ने, निष्क्रिय सदस्यलाई सक्रिय बनाउने र जिम्मेवारीका आधारमा नेतृत्वलाई पुनः संयोजन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए ।
साझा मोर्चा र एकताको प्रयास
बैठकले समाजमा विद्यमान अन्य प्रगतिशील दल, क्रान्तिकारी समूह र परिवर्तनवादी शक्तिहरूसँग साझा मोर्चा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेता तिवारीले जानकारी दिए । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो सम्बोधनमा पनि उक्त विषयमा जोड दिएका थिए । दाहालले भनेका थिए, ‘हामी एक्लै सबै चुनौतीसँग जुध्न सक्दैनौं । यसकारण साझा मोर्चा र सहकार्यको बाटोमा हिँडेर मात्रै हामीले नयाँ राजनीतिक दिशा दिन सक्छौं।’
जेनजीवर्गको माग र प्रतिनिधित्व
बैठकमा विशेष मुद्दा जेनजी भनिने वर्गको प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको नेता तिवारीले जानकारी दिए । पार्टीभित्र यो वर्गले आफूहरूको आवाज सुनिनुपर्ने, पार्टीका सबै तहमा सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त विषयलाई बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिँदै विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसलाई पार्टीभित्र पुस्तागत अन्तराल मेट्ने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने अवसरको रूपमा हेरिएको नेता तिवारीले बताए ।
बैठक सञ्चालनमा विवाद
बैठकलाई एक दिनमै सक्ने प्रस्तावले केही नेताहरू असन्तुष्ट भएको देखिएको थियो । फरक विचार राख्नेहरूलाई पर्याप्त समय नदिएको भन्दै गुनासो उठेको एक नेताले बताए ।
ती नेताले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले सबैलाई खुलेर बहस गर्ने वातावरण दिनुपर्नेमा सो नभएकोमा केन्द्रीय सदस्यहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए ।’
यद्यपि दाहाल पक्षले भने संगठनात्मक अनुशासन र समयसीमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बैठकमा सहभागी अर्का नेता सुदर्शन बलालले जानकारी दिए ।
बैठकपश्चात केन्द्रीय कमिटी बैठकले संगठनात्मक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको सापकोटाले बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधित्व र समावेशीतर्फको ध्यानले संगठनलाई विविधतापूर्ण बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको मतमा यो बैठकले माओवादी केन्द्रलाई नयाँ मोडमा उभ्याएको छ । तर, विशेष महाधिवेशनले कस्तो दिशा दिने हो भन्ने कुराले मात्रै पार्टीको भविष्य तय गर्नेछ ।
माओवादीमा प्रचण्डको ‘विकल्प’ खोजी, पार्टीभित्रै तात्यो ‘राजनीति’
