काठमाडौं । भदौ २३ गतेभन्दा अगाडिसम्म सहज रुपमा चलिरहेको थियो, देश । तर, भदौ २३ गतेपछि भने देशमा आपतकाल आइलाग्यो । भदौ २३ र भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोनलबाट सरकारी तथा निजी संरचनामा ठूलो क्षति पुर्यायो । सत्ता उलठपुलठ भयो । जननिर्वाचित संसद विघटन भयो । सुशिला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन्, अर्थमन्त्री बने रामेश्वर खनाल ।
अन्तरिम सरकारलाई फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचना पुननिर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेपछि खनाललाई सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचनका लागि पैसाको जोहो गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
किनकी चालु आवको बजेटमा यी दुईटै शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छैन । त्यसैले अर्थमन्त्री खनाल अनावश्यक सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती गरिरहेका छन् । जसको मारमा सार्वजनिक संस्थान पनि पर्ने देखिएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनर्उत्थानका र राहत समेतका लागि अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाएको जनाएको छ । जसमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सावाँ, ब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको छ । रोक्का अवधि भर सरकारका लगानी भएका संस्थाहरूले हकप्रद सेयर तथा थप सार्वजनिक निस्कासन (एफपीओ) पनि रोक्का गरिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले बताउँछन् ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयबाट सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएपनि कुन कुन संस्था प्रभावित हुन्छन् भनेर स्पष्ट हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल ४५ वटा सार्वजनिक संस्था अस्तित्वमा छन् । जसमध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगि क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा १० वटा सार्वजनिक संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।
के हुन्छ पुँजी वृद्धि ?
नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन दिएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ, जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ र पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन जारी गरेको छ । सरकारको लगानी रहेका राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले तोकेका पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । सरकारले हकप्रद सेयर र एफपीओ जारी रोक्का राख्ने निर्णय गरेपछि यी कम्पनीमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने चासो छ ।
राष्ट्रिय जीवन बीमा र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पुँजी वृद्धिको स्पष्ट निर्णय गरिसकेका छैनन् भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिई हाल कायम चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल रिइन्स्योरेन्स स्रोतका अनुसार वित्तीय अवस्था खराब भएका संस्थाको हकमा रोक्का राख्ने निर्णय गरेकाले खासै समस्या नपर्न सक्छ । सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानका लागि निर्णय गरेको हुँदा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूलाई खासै अप्ठेरो नपर्ने स्राेतको भनाइ छ ।
‘नेपाल रिइन्स्योरेन्सको वित्तीय अवस्था खराब भएको छैन । त्यसैले रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सरकारको निर्णयले खासै असर नगर्न सक्छ । तर, सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानको निर्णय गरेको हुँदा यो विषयमा छलफल हुन सक्छ,’ स्राेतले भन्याे, ‘त्यसैले के हुन सक्छ भन्न ठ्याक्कै भन्न मिलेन । वित्तीय अवस्था खराब वा घाटामा सञ्चालन भएका कम्पनीहरुको हकमा त्यो निर्णय हुन सक्छ ।’
ती स्राेतका अनुसार सरकारको निर्णयले रिइन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर रोकिन्छ या रोकिँदैन भन्ने अवस्था छैन । यसअघिको सरकारले हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएको हो । नयाँ (अन्तरिम) सरकारले हकप्रद र एफपीओ बिक्री रोक्का राख्ने निर्णय गरेको भएपनि कुन-कुन कम्पनी हुन भनेर नतोकेको हुँदा स्पष्ट हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले सूचीकृत कम्पनीबाहेक अरु सार्वजनिक संस्थानलाई भन्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट कम्पनी घाटामा चलेको हुँदा अन्य सार्वजनिक संस्थानलाई भन्न खोजेको होला,’ उनले भने, ‘सरकारको आशयले स्पष्ट हुन बाँकी छ । तर, धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको विषयमा बोलिएको जस्तो देखिँदैन ।’
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय कार्ययोजना बनेपछि मात्रै कुन कुन कम्पनी हुन भने स्पष्ट हुने बताउँछन् । सरकारले निर्णय मात्रै गरेको र कार्ययोजनाको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
‘ठ्याक्कै कुन-कुन कम्पनी हुन् भनेर भन्न सक्दिनँ । असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाइरहेका छौं । कार्ययोजनामा कुन-कुन संस्थान पर्छन् त्यसको अध्ययन गरेर उल्लेख गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखाले कार्ययोजना बनाइरहेको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा ठ्याक्कै यी संस्थान पर्छन् भन्न सकिँदैन । कार्ययोजना बनेपछि मात्रै छलफल हुनेछ ।’
उनका अनुसार नीतिगत विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने पनि छन् । त्यसको लागि कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘बुधबार मात्रै हामीले अर्थमन्त्रालयका आन्तरिक महाशाखा र बाह्य निकाय स्थानीय तहसम्म परिपत्र जारी गरेर जानकारी गराएका छौं । त्यो कार्यान्वयन सबै निकायले गर्ने हो । आर्थिकसँग सम्बन्धित भएको हुँदा अर्थमन्त्रालयले सरकारको निर्णयलाई समन्वय गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न लगाउने हो,’ उनले भने ।
साढे ३ खर्ब ऋण फिर्ता माग्दै सरकार
सरकारले खर्च कटौती अर्थात् खर्चको जोहो गर्न सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानी फिर्ता माग्ने तयारी गरिरहेको छ । सार्वजनिक संस्थाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुल उपर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुनुपर्ने पनि निर्णय सरकारले गरेको छ ।
जलविद्युत उत्पादन/प्रसारण, विमानस्थल निर्माण, दूरसञ्चार र खानेपानी जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ऋण लगानी गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा ३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा औद्योगिक क्षेत्रका संस्थाले ९ अर्ब ११ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण छ । यस्तै, व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानले ७२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको ४२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र नेपाल वन निगमको ३० लाख ३४ हजार रुपैयाँ रहेको जनाएको छ ।
यस्तै, सेवा क्षेत्रका संस्थामा आव २०८०/८१ सम्ममा सरकारको ऋण लगानी ३९ अर्ब ४२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सामाजिक क्षेत्रका संस्थाले सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण १ अर्ब ९५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उक्त ऋण रकममध्ये जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको १ अर्ब ३३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई ऋण तिर्न बाँकी जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थाले २ खर्ब ८८ अर्ब २७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र वित्तीय क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थाले २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा २ खर्ब ६९ अर्ब ४८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणमा ३५ अर्ब ११ करोड १८ लाख रुपैयाँ र नेपाल खानेपानी संस्थानमा १८ अर्ब ६८ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कुल ऋण लगानीमा यी तीनवटा संस्थानमा गरिएको ऋण लगानीको अंश ९५.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
