काठमाडौं । अब नेपालीहरुले भारतीय बैंकबाट पनि ऋण पाउने भएका छन् । भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंकले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका नागरिकलाई पनि बैंकमार्फत् ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेसँगै अब नेपालीले पनि भारतका बैंकहरुबाट ऋण पाउने बाटो खुला भएको हो ।
भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भारतीय विभिन्न बैंकका विदेशी शाखामार्फत तीन देशका नागरिकलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका हुन् । अब यी तीन देशका नागरिकले भारतीय रुपैयाँमै ऋण पाउने भएका हुन् ।
भारतले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई सहज बनाउन र अमेरिकी डलरको निर्भरतालाई कम गर्न यो नीति अघि सारेको उल्लेख गरेको छ ।
भारतीय रिजर्भ बैंकले भनेको छ, ‘विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गतका नियमहरू क्रमशः उदार बनाउँदै लगिनेछ, जसले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, अन्य देशका बासिन्दालाई भारतीय रुपैयाँमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।’
यसका लागि नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख छ ।
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरजस्ता कठोर मुद्रामा निर्भरता घटाउन भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । भारतले क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कारोबार लागत घटाउने र क्षेत्रीय मुद्रा स्थिरतामा टेवा पुर्याउने रणनीति बनाइरहेको छ ।
भारतको केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयले नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय वित्तीय प्रणालीसँग अझ नजिक ल्याउने र भारतीय रूपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई विस्तार गर्ने बुझ्न सकिन्छ ।
अब भारतीय बैंकबाट ऋण लिनका लागि नेपाली व्यवसायीहरुले भारतीय बैंकहरूमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नोस्ट्रो अकाउन्छ भनिन्छ । अहिले पनि अधिकांश बैंकले भारतीय बैंकमा सो खाता खोलेका हुन्छन् । तर, अब व्यवसायीले नै सो खाता खोल्न पाउँछन् ।
नेपाललाई कस्तो प्रभाव पर्छ ?
नेपालको अधिकांश व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल भारतबाट नेपालले कुल १० खर्ब ७१ अर्ब १९ करोड ८९ लाख रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयत गरेको छ भने २ खर्ब २ खर्ब २४ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको छ । भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ८ खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । कुल १५ खर्ब ९२ अर्बको आयातमा भारतको मात्रै पौने १३ खर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार हुनु ठूलो हिस्सा हो ।
अब नेपालका व्यवसायी वा आयात तथा निर्यातकर्ताले भारतीय बैंक वा शाखाबाट भारतीय रुपैयाँमै ऋण लिन पाउने भएकाले भारतसँगको व्यापार सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ ।
नेपालले वैदेशिक व्यापारका लागि ठूलो परिमाणमा डलर सञ्चिति गर्नु पर्ने बाध्यता छ । भारतको यो निर्णयले अब डलरको परनिर्भरता घटाएर भारतीय रुपैयाँमै कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्ने पूर्वबैंकर पर्शुराम कुवँर क्षेत्रीको धारणा छ ।
‘भारतको यो व्यवस्थाले नेपालमा ह्वारह्वार्ती पैसा आउने होइन, यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ, डलर र भारुमा कारोबार गर्नु एउटै हो, भारतीय बैंकले नेपाली व्यवसायीलाई सहजै ऋण दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।
अब नेपाल-भारतबीच हुने व्यापारिक कारोबार प्रत्यक्ष भारतीय रुपैयाँमा गर्न सकिने भएकाले डलर प्रयोगको बाध्यता हट्न सक्नेछ । तर, त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिमा भर पर्छ । उसले कस्तो नीति बनाउँछ, के कतिको सहजीकरण गर्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
‘भारतीय बैंकमा खाता खोलेर कति ऋण लिन पाउने, ऋणको सीमा के हुने, ऋण लिनका लागि के के कागजातपत्र चाहिने तथा के कस्तो अवस्थामा मात्रै लिन पाउने भन्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न सक्छ, अहिले नै यस्तो हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्न सकिँदैन,’ क्षेत्रीले भने ।
यो नीतिले आयात र निर्यातकर्ता बीचको लागत पनि घटाउन सक्नेछ । भारतको बैंकमार्फत नेपाली व्यापारी वा कम्पनीहरूले भारतीय रुपैयाँ सजिलै पाउने भएकाले साना–मझौला व्यापारीलाई पनि सुविधा हुने देखिन्छ ।
अब नेपाल–भारतबीचको अनलाइन/डिजिटल कारोबार अझ छिटो र पारदर्शी हुने देखिएको छ । यसले सीमामा हुने विभिन्न तस्करी तथा अपारदर्शी कारोबारलाई पनि निरुत्साहित गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल पनि यसले सकारात्मक नै प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘अहिले बैंकमा प्रयाप्त तरलता भएपनि कहिले काहीँ तरलताको अभाव हुँदा व्यवसायीले ऋण पाउँदैनन्, भारतका बैंकले ऋण दिँदा राम्रो नै हुन्छ होला,’ उनले भने ।
उनले यसमा भारत र नेपालको केन्द्रीय बैंकले समन्वय गर्दा थप प्रभावकारी हुने धारणा राखे । उनका अनुसार भारतको केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्था सम्बन्धि परिपत्र जारी गरेपछि थप स्पष्ट हुन सकिने बताए ।
तर, केही सुविधा र सहजतासँगै भारतको नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण गर्छन् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा । थापाको बुझाइमा भारतको नीति उसले भारतीय रुपैयाँ र आफ्नो अर्थतन्त्र थप बलियो बनाउन प्रयोग गरेको अस्त्र हो ।
‘भारतको यो नीतिले आयातलाई सहजीकरण गर्छ, सहजै भारतीय बैंकबाट ऋण पाउने भएपछि व्यवसायीले आयात पनि बढाउने भए, भारतीय वस्तु नेपालमा बढी बिक्री हुने भयो, जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र भारतकै भरमा चल्न सक्छ,’ उनले भने ।
भारतीय बैंकबाट सहजै ऋण पाएर आयात बढ्दा देशको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने धारणा थापाको छ । ‘हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको निर्यात हो, निर्यात हुन सकेको छैन, भारतले उर्जा खरिद गर्न चाहिरहेको छैन । तर, आफ्नो निर्यात बढाउनका लागि भारतले विदेशी व्यवसायीलाई सहजै ऋण दिने नीति बनाउनु आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुद बनाउने रणनीति बनाउनु हो,’ उनले भने ।
थापाका अनुसार नेपालका बैंकहरुबाट व्यवसायीलाई सहजै ऋण पाउन अहिले पनि सकस छ । अमेरिकी डलर भुक्तानी तथा एलसी खोल्नमा व्यवसायीले सकस भोगिरहेका छन् । ‘अब भारतका बैंकहरुबाट पनि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था भएपछि व्यवसायीहरु उतै आकर्षित हुन सक्छन् । परिणामस्वरुप नेपाली बैंकहरु बिजनेसविहिन अवस्थामा पनि पुग्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ, यसले नेपाली बैंकलाई ठूलो धक्का लाग्न सक्छ’ थापाले भने ।
उनले अब डलर बिक्री गरेर भारु खरिद गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखे । ‘नेपाली रुपैयाँ बलियो हुनका लागि अर्थतन्त्र बलियो हुनु पर्यो, आयातमा भारतकै भर पर्ने र ऋणका लागि पनि भारतीय बैंक धाउने स्थिति बनेपछि नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर बन्दै जान सक्ने विश्लेषण उनको छ ।
भारतीय रुपैयाँमा ऋण लिन सजिलो हुँदा अझ भारतबाट आयात बढ्ने र निर्यात कम हुने सम्भावना हुन सक्छ । जसले गर्दा नेपालको डलर आम्दानी गुम्न सक्ने उनको विश्लेषण छ । पर्यटन वा रेमिट्यान्समार्फत नेपालमा आउने डलर कम भई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ ।
के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
भारतीय रिजर्भ बैंकले नेपाली व्यवसायीलाई ऋण दिने व्यवस्था गरेको सूचना राष्ट्र बैंकले पाइसकेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले भारतको यो व्यवस्थाले नेपालाई पार्ने प्रभावका विषयमा अध्ययन गरेर छिट्टै निर्णय लिने जानकारी गराए ।
‘हामीले यो व्यवस्थाको जानकारी पाइसकेका छौं, यसले पार्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी छ, हामी छिट्टै यो विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय नै गर्नेछौं,’ मिश्रले विकासन्युजसँग भने ।
उनले अहिले पनि नेपालीहरुले भारतमात्र नभई विदेशी विभिन्न बैंकबाट ऋण लिइरहेकोले भारतका बैंकहरुबाट पनि ऋण लिने व्यवस्था भएकोले त्यस्तो नकरात्मक प्रभाव पर्नउ सक्ने सम्भावना भने कम भएको धारणा राखे ।
उनका अनुसार अहिले पनि नेपाली व्यवसायीले भारतीय मुद्राकै प्रयोग गरेर आयात निर्यात गर्ने गरेका छन् । ‘अब यस विषयमा के कस्तो नीति बनाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल र गृहकार्यपछि मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
