काठमाडौं । नेपाल टेलिकम, डिलर र खुद्रा बिक्रेताबीचको कमिसन विवाद दिनप्रतिदिन चर्किंदै गएको छ । टेलिकमले नमस्ते पे प्रणालीमार्फत कमिसन सिधै खुद्रा बिक्रेताको खातामा पठाउने तयारी गरेपछि असन्तुष्ट डिलरहरूले आन्दोलनमै उत्रिएका हुन् ।
टेलिकमले नयाँ प्रणाली ल्याएर पुरानो सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप डिलरवालाहरुको छ । यो निर्णयले टेलिकमसँगै आफ्नो आम्दानी घट्ने चिन्ता उनीहरुको छ । तर, नेपाल टेलिकमले भने नयाँ प्रणाली पारदर्शिता र कानूनी व्यवस्थाअनुसारै लागू गर्न लागिएको तर्क दिएको छ ।
के हो विवाद ?
नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा आएको नमस्ते पे भुक्तानी प्रणाली तयार भएपछि टेलिकमले अब कमिसन सिधै रिटेलरहरूलाई पठाउने योजना बनाएको छ ।
यसअघि भने कमिसन डिलरमार्फत वितरण हुन्थ्यो । खुद्रा बिक्रेताहरूका अनुसार पूरानो प्रणालीमा डिलरहरूले खुद्रा बिक्रेताको हिस्सा समेत आफैं राख्ने गर्थे, जसले गर्दा खुद्रा स्तरका व्यापारी र उपभोक्ता दुबै मारमा पर्थे ।
‘टेलिकमले हाम्रो अधिकार खोस्न खोजेको छ । हामीलाई नमस्ते पेमा दर्ता गर्न नदिई खुद्रा बिक्रेतासँग सिधा सम्बन्ध बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन ऐनविपरीत छ,’ एक डिलर सञ्चालकले भने ।
तर, निर्देशनालयले जारी परिपत्रमा भने करार ऐन, २०५६ खारेज भइसकेको भन्दै मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सबै प्रक्रिया कानूनी भएको स्पष्ट पारेको छ । साथै, डिलर र खुद्रा बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्ने तरिका सम्झौता अनुसार नै रहेको र कुनै गैरकानूनी कार्य नगरिएको दाबी गरिएको छ ।
बागमती निर्देशनालय घेराउ
भुक्तानी प्रणाली परिवर्तनविरुद्ध बागमती प्रदेशअन्तर्गतका डिलरहरूले केही दिनअघि बागमती प्रदेश निर्देशनालय घेराउ गरेका थिए । टेलिकमका एक अधिकृतका अनुसार, ‘घेराउमा आएका धेरै व्यक्ति डिलर नभई बाह्य व्यक्ति थिए । केही लाठी बोकेर पनि आएका थिए, त्यसैले प्रहरीलाई बोलाउनुप¥यो ।’
उनका अनुसार, डिलरहरूको माग पुरानो भुक्तानी प्रक्रिया कायम राख्ने हो, तर त्यस्तो व्यवस्था अब कानुनी रूपमा सम्भव छैन । डिलरहरूले भदौ १६ गते दिएको निवेदनमा नमस्ते पेमार्फत खुद्रा बिक्रेतालाई सिधा भुक्तानी गर्नु कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले कम्पनी ऐन र सम्झौता दुवै उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् ।
तर, टेलिकम बागमती निर्देशनालयले विस्तृत परिपत्र जारी गर्दै भन्यो, ‘करार ऐन, २०५६ खारेज भइसकेको छ । हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार सबै प्रक्रिया कानूनी छन् । सम्झौताअनुसार नै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’
निर्देशनालयका एक अधिकृतले थपे, ‘डिलरहरू अघिल्लो सम्झौतामा दोहोरो कमिसन खाइरहेका थिए, प्यान नम्बर बिना पोइन्ट अफ सेल (पोस) सिर्जना गरी खुद्रा र डिलर दुवैको हिस्सा आफैंले लिने गर्थे । नमस्ते पे प्रणालीमा प्यान नम्बर अनिवार्य भएपछि उनीहरू तिलमिलाएका हुन् ।’
फ्रड कार्ड र कालाबजारीको आरोप
टेलिकमले प्रिपेड सिम कार्डको अधिकतम खुद्रा मूल्य ९० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, उपभोक्ताबाट आएका उजुरीअनुसार धेरै स्थानमा डिलर र खुद्रा पसलहरूले बढी मूल्य लिने गरेको पाइएको छ ।
यसै सन्दर्भमा टेलिकमले चेतावनी दिंदै परिपत्र जारी गरेको थियो । तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा सिम वा रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्नेहरू कानुनी कारबाहीमा पर्न सक्ने चेतावनीसहितको परिपत्र टेलिकमले काटेको थियो । यही परिपत्रपछि विवाद अझ तीव्र भएको हो ।
त्यसैबीच, केही डिलरहरूले प्रयोग भइसकेका वा अवैध कोड भएका कार्ड पुनः बिक्री गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि टेलिकमले केही ठाउँमा छापा मार्ने तयारी गरेको थियो । टेलिकमका एक अधिकारीले भने, ‘ग्राहकहरूले कार्ड खरिद गरेपछि कोड अमान्य देखिने उजुरी बढेको थियो । छानबिन गर्दा केही डिलरहरू मिलेमतोमा पुराना कार्ड पुनः बजारमा पठाइरहेको तथ्य पत्ता लाग्यो ।’
नेपाल टेलिकम डिलर संघका एक सदस्यका अनुसार टेलिकमले भुक्तानी प्रणाली मात्र बदलेको होइन, कमिसन दर पनि घटाएको छ । खुद्रा स्तरमा खर्च धान्न गाह्रो हुने गरी कटौती गरिएको छ ।
उनले थपे, ‘काठमाडौंमा कार्ड सजिलै पाइन्छ तर पहाडी जिल्लामा आपूर्ति सुस्त छ । टेलिकमले आपूर्ति सन्तुलनमा ध्यान नदिएर दोष हामीमाथि थोपरेको छ ।’
उपभोक्ता अधिकारकर्मी रामशरण महर्जन डिजिटल रिचार्ज बढ्दै गएको छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै भौतिक कार्डमै निर्भरता रहेको बताउँछन् । उनी बजारमा ठगी र कालाबजारी नियन्त्रण नभए उपभोक्ता नै सधैं मारमा पर्ने बताउँछन् ।
टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले टेलिकमको उद्देश्य डिलरको अधिकार कटौती नभई प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु भएको बताएका छन् । अहिलेको विवादमा दुवै पक्षबीच समन्वय भइरहेको बताउँलै रीजिड भएर नभई वार्ताबाट समाधान खोजिने प्रयास भइरहेको बताए ।
सरुवाको डण्डा
यो विवादपछि टेलिकमले सुरुवाको डण्डा चलाउने तयारी गरेको छ । प्रादेशिक निर्देशनालयका एक अधिकृतले डिलरको विपक्षमा रहेका पाँच जना अधिकृतलाई केन्द्रमा तान्ने तयारी भइरहेको बताए ।
‘हामीले कानुनको आधारमा टेलिकमको हितमा निर्णय गरेका थियौं । तर, केन्द्रबाट अनौपचारिक रूपमा डिलरको पक्ष लिन निर्देशन दिइयो, हामीले त्यस्तो गर्न नमानेपछि सरुवाको डण्डा चलाउने तयारी भइरहेको छ ।’
ती अधिकृतका अनुसार डिलरहरूले उठाएको मागमा सहमत हुने हो भने प्यानमा दर्ता नभएका र बिल समेत नकाटिएका सिम र रिचार्जको कमिसन समेत टेलिकमले तिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो भयो भने डिलर र पोसबाट टेलिकममा कर आम्दानी हुँदैन । तर, कार्ड भने बिक्री भएको हुन्छ । कार्ड र सिमकार्ड बेचिने तर आम्दानी नहुने हुँदा कुनै दिन राजस्व विभागले समाउन सक्छ । त्यो बेला त टेलिकम स्वतः फस्छ ।
प्रवक्ता मानन्धरले टेलिकमभित्र हुने सरुवा नियमित प्रक्रिया रहेको बताए । यसलाई विवादसँग जोडेर हेर्नु अनुचित हुने उनको भनाइ छ । मानन्धरले भने, ‘दशैंको बिदा सकिएपछि डिलरसँग छलफल सुरु हुनेछ, समस्या एकतर्फी समाधान हुँदैन, सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।’
नेपालको टेलिकम बजार अझै पनि कार्ड बिक्रीमा आधारित छ । डिजिटल रिचार्जको प्रयोग बढ्दै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण, नियमन र आपूर्तिमा असमानता छ । यसले डिलर र खुद्रा बिक्रेता मात्र होइन, उपभोक्तालाई पनि असहज बनाएको छ । बजारमा सिम र रिचार्ज कार्डको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रणालीबारे असन्तुष्टि बढ्दो छ ।
कमिसन विवाद, आपूर्ति असमानता र प्रशासनिक निर्णयका कारण नेपाल टेलिकमभित्रको असन्तोष खुलेर सतहमा आइरहेको छ । टेलिकम, डिलर र खुद्रा बिक्रेता बीचको संवाद समयमै भएन भने सिम र रिचार्ज कार्ड बजारमा थप अस्थिरता बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
‘समस्या गहिरो भए पनि समाधान असम्भव छैन । पारदर्शिता, प्राविधिक सुधार र साझेदारीको भावना भएमा टेलिकम र डिलर दुवै लाभान्वित हुन्छन्’ प्रवक्ता मानन्धरले भने ।
अहिले नेपाल टेलिकममा निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा सविना मास्के प्रधान छन् । बिलिङ प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १७ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि रिक्त पदमा प्रधानलाई गत जेठमा जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सम्बन्धित सामग्री : सिमकार्ड बेच्नेलाई ६१५ प्रतिशत कमिशन, शीर्षक बदलेर करोडौं कर छली
