असंगठित जेनजी, शंकामा निर्वाचन

संगठन नै बल हो । सैद्धान्तिक व्याख्या मात्र होइन, व्यावहारिक अभ्यासबाट यसको पुष्टि भइसकेको छ । राजनीतिक दल एउटा संगठन हो । सेना अर्को संगठन हो । प्रशासन वा न्यायालय अर्को संगठन हो । अन्य संघ संस्था एवं ठूलो कर्पोरेट हाउस पनि संगठनकै विभिन्न रूप हुन् । 

फरक यत्ति हो कि तिनका उद्देश्य र कार्य अलग्गै हुन्छन् । सांगठनिक ढाँचा र कानुनी धरातल फरक हुन्छन् । संगठित सदस्यहरूको शिक्षा, सीप, संस्कार र नेतृत्वकला फरक हुन्छ । 

संगठनमा विचार हुन्छ, योजना हुन्छ, नेतृत्व हुन्छ । संगठन नीतिले बाँधिएको हुन्छ । सदस्यहरूबीच समन्वय र उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न प्रतिबद्धता हुन्छ । 

संगठनबिनाको बल पनि हुन्छ । जेनजी आन्दोलन त्यसको उदाहरण हो । जेनजीहरूको उद्देश्य राम्रो थियो, उद्देश्य प्राप्तिका लागि सामूहिक प्रयास पनि गरे तर उनीहरू संगठित थिएनन् । नेतृत्व थिएन । कार्यकलापमा एकरूपता थिएन । 

गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलन ऐतिहासिक बन्यो । तर, आन्दोलनकर्ता न विगतमा संगठित थिए, न अहिले नै संगठित भएका छन् । परिणाम उनीहरूको उद्देश्य, कर्म र प्रतिफलबीच व्यापक बेमेल कायमै छ ।  

जेनजीहरूको उद्देश्य सिंहदरबार, संसद, अदालत जलाउने थिएन । सरकारको विरोध गर्दा नागरिकका घरमा र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड गर्ने, चोरी गर्ने, आगो लगाउने उनीहरुको रणनीति थिएन । तर, भयो त्यही । 
वर्तमान स्वरूपमा मन्त्रिपरिषद् जेनजीहरूको माग थिएन। मध्यावधि निर्वाचन उनीहरूको माग थिएन । तर, भयो त्यही । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग जेनजीहरूको थियो । त्यो पूरा भएन । सुशासन उनीहरूको मुख्य माग थियो । वर्तमान मन्त्रिपरिषदबाट सुशासनको संकेत मिलेको छ । 

तर मन्त्रिपरिषद् मात्र सरकार होइन । मन्त्रिपरिषदबाहेक सरकारका सबै संरचना पुरानै छन् । पात्रहरू पुरानै छन् । कार्यशैली पुरानै छ । पुरानै पात्र र संरचनाबाट सुशासन र सेवाको स्तरवृद्धि दिगो हुने सम्भावना छैन । 

राजनीतिक नेतृत्वमा पुस्तान्तरण जेनजीहरूको माग थियो । राजनीतिक त्यसको प्रभाव अत्यधिक छ । यद्यपि नतिजा आइसकेको छैन । 

जितेको पक्ष नै कमजोर

आन्दोलन शुरु भएको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । सरकार ढल्यो । आन्दोलनले सबैभन्दा छोटो समयमा सरकार ढालेको संसारमै नयाँ रेकर्ड बन्यो ।  

तर सरकार ढलेपछि पराजित पक्षभन्दा विजयी पक्ष छिटो तितरवितर भएका छन् । उनीहरू कति असंगठित छन् र छरपस्ट भएका छन् भन्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा छर्लङ्ग देखिएको छ । जीनजीहरूबीच लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रमका बारेमा जति मतभेद छन्, त्यो भन्दा बढी व्यक्ति व्यक्तिबीच छेडखानी र मुक्कामुक्कीका भिडियोहरू भाइरल बन्दै गएका छन् ।
 
उनीहरूको संगठन नहुनु, नेतृत्व नहुनु, साझा विचार नहुनु, विचार कार्यान्वयन गर्ने योजना र संरचना नहुनु नै मुख्य समस्या हो । 

यो समस्या उनीहरूले नबुझेका पनि छैनन् । तर फेरी पनि उनीहरू संगठित भएका छैनन् । युवाको नेतृत्व रहने र आम मानिसलाई संगठित गर्ने राजनीतिक दलको खाका दिन यतिबेलासम्म जेनजीहरू चुकेका छन् । 

आगामी निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्मको समय दिएको छ । त्यसअघि नै नयाँ दलहरू दर्ता हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सहित सामाजिक सञ्जालमा चर्चित अनुहारहरू संगठित भएर एउटा दल दर्ता भयो भने त्यसले निर्वाचनमा उल्लेख्य मत पाउन सक्छ । तर नयाँ दल धेरै आए भने तिनीहरूको प्रभाव स्वतन्त्र उम्मेदवारभन्दा बढी हुने छैन । 

शंकामा निर्वाचन

लामो इतिहास, श्रङ्खलाबद्ध विचार र देशभरकाे संगठन भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । यी दलहरू आगामी चुनावमा भाग लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने अझै प्रष्ट छैन । 

दुवै पार्टी जेनजी आन्दोलनबाट परास्त सत्ताका साझेदार हुन् । दुबै पार्टीको लोकप्रियता निकै खस्किएको छ । फागुन २१ को निर्वाचन परिणामबाट आफ्नै वैधानिक शक्ति निकै क्षय हुने भय दुवै पार्टीमा व्यापक छ ।  

नेकपा माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिने जनाएको छ । संविधान निर्माण हुँदादेखि आफूहरूले उठाएका मागहरु जेनजी आन्दोलनबाट मुखरित भएपछि माओवादी नेतृत्व चुनावमा जान हौसिएको छ । यद्यपि उसको लोकप्रियता पनि खस्किएकै छ ।
 
यी तीनवटै दलका शीर्ष नेताहरूलाई पद त्याग गर्न जेनजी आन्दोलनको दबाब परेको छ । पार्टीभित्र पनि यस्तो दबाब बढ्दैछ । तीनवटै दल गुटगत द्वन्द्वको दलदलमा फसेका छन् । 

नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तीन वटै दलभित्र महाधिवेशनको माग छ । चुनाव अगाडि महाधिवेशन गर्दा त्यसले धेरै समय खाने, नेतृत्वबीच प्रतिस्पर्धा हुने, पराजित पक्षले चुनावमा पार्टीलाई जिताउन मिहिनेत नगर्ने जोखिम छन् । चुनावपछि महाधिवेशन गर्दा बुढो र भ्रष्ट नेतृत्व भनेर पार्टीले हार बेहोर्ने जोखिम पनि छ । यी समस्याहरू तीनवटै दलमा उत्तिकै छन् । 

विघटित संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा परेका सभापति रवि लामिछानेको डुंगामा सीमित छ । चुनावअघि नै उनले अदालतबाट सफाइ पाए भने यो पार्टी पुरानो विरासत जोगाउन सक्छ । उनी जेलमा हुँदासम्म यो पार्टीले गति लिने छाँटकाँट छैन । 

जेनजी पुस्ताबाट एउटा मात्र नयाँ दलको उदय भयो भने त्यसको प्रभाव व्यापक हुनेछ । पुराना राजनीतिक दलबाट वाक्कदिक्क भएका र शासन प्रणाली नै सुधार गर्न चाहने मतदाताहरूले नयाँ पार्टीलाई भोट दिनेछन् । त्यसले रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई सिध्याउने छ । कांग्रेस र एमाले २०६४ सालमा झैं निकै खुम्चनेछन् । माओवादी पनि खुम्चनेछ । 

प्रभावशाली नयाँ दलको उदय भएन भने आगामी निर्वाचनमा प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी रास्वपाले नतिजामा सुधार ल्याउने छ । दोस्रो सुधार माओवादीको हुनसक्छ । सबैभन्दा धेरै एमालेले गुमाउने छ । कांग्रेस र राप्रपाको साइज पनि विघटित संसदको भन्दा कमजोर हुनेछ । 

फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा व्यापक पराजयको जोखिम विश्लेषण गरिरहेको एमाले र कांग्रेस वर्तमान सरकार विरुद्ध अदालत जाने, निर्वाचनलाई धकेल्ने, वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउने, जेनजीलाई गलाउने, उनीहरूप्रतिको जनविश्वास गिराउने, अन्तिममा अदालतबाट वा राष्ट्रपतिबाट संसद पुन: स्थापना गराउने र २०८४ मा मात्र निर्वाचन गराउने दिशामा लाग्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । 

जेनजीको प्रतिनिधिका रूपमा सुदन गुरुङका गतिविधिहरूले पनि निर्वाचन भाँड्न नै मद्दत गर्दैछ । तत्काल शीर्ष नेताहरूको गिरफ्तारीको माग, संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको राजीनामा, न्यायाधीशहरूको राजीनामाका लागि सडकबाट दिने दवावहरूले निर्वाचन भाँड्न र वर्तमान सरकारको आयु लम्ब्याउन मद्दत गर्छ । यस्तो अवस्थाले देशलाई अनिश्चियतिर धकेल्नेछ । वर्तमान संविधानले पनि काम गर्दैन । जेनजी आन्दोलन पनि विध्वंशात्मक घटनामा रूपान्तरित हुन्छ । देशलाई नयाँ दिशामा लैजानेतर्फ तयार भएका आधारहरू मासिनेछन्।