देश रूपान्तरणका लागि सरकार र नागरिकका कर्तव्यहरू

सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापनमै धौधौ छ भने रोग लागेमा सामान्य औषधी उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । समृद्धि त आकाशको फल भयो तर सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई रातदिन जीउ घोटिने गरी मेहनत गर्दा पनि जीविका चलाउन गाह्रो छ । शासकहरूले भने अनावश्यक गफ छाँटेर, जनतालाई ढाँटेर, लुटेर, दुःख दिएर तथा राज्यशक्तिको दम्भ देखाएर विलासी जीवनशैली अपनाएको तीतो यथार्थ ताजै छ । 

हाम्रो देशमा स्वावलम्वीहरू दुब्लाउने र परजीवीहरू मोटाउने बिडम्बनाक छ । लुट, हत्या, हिंशा र जनधनको क्षतिको कारक पनि राज्य नै देखिएको छ । राज्यले आङ्खनो न्यूनतम कर्तव्य पनि पूरा नगरे पछि समाजमा विभिन्न किसिमका विकृति, विसंगति तथा अस्थिर वातावरणको सिर्जना भएको छ । देशको समुन्नति र जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धिका निम्ति भनेर व्यवस्थाहरू बदलिए पनि शासकहरूको कार्यशैली बदलिएन । सोचमा सकारात्मक परिवर्तन भएन । 

शासकहरू राष्ट्र, राष्ट्रियताको खिल्ली उडाउँदै विदेशीका दलाल भई आफ्नो देश, नागरिक र अर्थतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने दुष्कर्म गर्न थाले । तिनीहरूमा देशप्रति सामान्य कर्तव्यबोध पनि देखिदैन । जनताहरूबाट जोरजुलुम गरी कर असुलेर शासक प्रशासकहरुलाई पोस्ने, तिनका परिवार, इष्टमित्र सहितको सेवा, सुविधा र सुरक्षा गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने र हिनामिना गर्ने अपराध गरिन्छ । तर कर तिर्ने नागरिकहरुलाई भने विभिन्न तरिकाले दुःख पीडा दिने नै राज्यको कर्तव्य भएको जस्तो देखिन्छ। 

राज्य नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्र नै कर्तव्य त्यागेर गैरजिम्मेवार गतिविधिमा संलग्न भए पछि नागरिकको जीवनस्तरमा अभिवृद्धि र देश विकास कसरी हुन्छ ? यहाँ आफूले गर्नुपर्ने काममा राज्यले ध्यान नदिने तर नगर्नु पर्ने कामहरूमा भने पूरै राज्यशक्ति र स्रोत लगाएको पाइन्छ । अर्थात राज्यले आफूले गर्नुपर्ने बाहेकका सबै काममा ध्यान दिन थाले पछि देशको उन्नति कसरी हुन्छ ?  

राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले जनताको घरघरमा गएर काम गरिदिनु पर्दैन । योग्यता, क्षमता, कार्यदक्षता, सीपका आधारमा नियमानुसार हुने नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राज्य नेतृत्वले हात हाल्न जरुरी छैन । नियमानुसारको योग्यता, क्षमता, मापदण्ड र कार्य सम्पादनका आधारमा दिइने ठेक्कापट्टामा राज्य नेतृत्व तथा राजनैतिक दलहरुको संलग्नता आवश्यक पर्दैन । राज्यले स्मार्ट प्रणाली अपनाएर देशका सीमारेखा सहित राष्ट्रिय श्रोत, सम्पदा र नागरिकहरूको स्पष्ट तथ्याङ्क राख्नुपर्छ । 

आफ्नो सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय स्रोत सम्पदाहरू तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, नागरिकको जीउधनको सुरक्षा, देशमा सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था र काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । जीवनोपयोगी शिक्षा र रोजगारका स्थायी अवसरहरुको सिर्जना, नागरिकहरूका आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति, उपयुक्त नीति नियम तथा आवश्यक सुविधा र सुरक्षा मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षित दीगो औद्योगिक, व्यावसायिक र लगानीको वातावरण निर्माण, निष्पक्ष र छरितो स्मार्ट न्याय प्रणालीको व्यवस्था, राष्ट्रिय स्रोत सम्पदाको समूचित उपयोग र विकास निर्माणको खाका कोर्ने काम राज्यले गर्नैपर्ने कर्तव्यहरू हुन् । 

राज्यले जिम्मेवारपूर्वक आफ्ना कर्तव्यहरू निभाएको भए सायद हाम्रो देशको विकासले समृद्धिको शिखर छोएको हुन्थ्यो र विश्व परिदृश्यमा यसको हैसियत निकै माथि हुन सक्थ्यो । देशको रूपान्तरणका लागि राज्यले आफ्ना कर्तत्वहरूको बोध गर्दै ती कर्तव्यहरू प्रभावकारी रूपले पूरा गर्न राज्यशक्ति र स्रोतको पूर्ण सदुपयोग हुने व्यवस्था गर्नैपर्छ ।

नागरिक कर्तव्य

शान्तिपूर्ण मानवीय जीवनशैली अपनाउनु, सिर्जनात्मक तथा स्वावलम्वी भई विकास निर्माणका काममा लाग्नु, बाँचौ र बचाऔंको सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नु, कुनै पनि कारणले हिंसात्मक तथा ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नहुनु, राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र सामाजिक शान्तिका लागि राज्यलाई सहयोग गर्नु, देश विकासका काममा राज्यलाई साथ सहयोग दिनु र राज्यका नीति नियमहरूको पालना गर्नु आदि प्रत्येक नागरिकका कर्तव्यहरू हुन् । 

विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकका संविधानमा नागरिकका कर्तव्य र सीमाहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ । तर हाम्रो देशको विद्यमान संविधानमा त्यस सम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिएन । कर तिर्नु र नियम कानुन पालन गर्नु मात्रै नागरिकको कर्तव्य देखिन्छ । 

यहाँ कसैले पनि सुरक्षामा ध्यान दिइएको पाइँदैन । दिनहुँ पासो थापे जसरी दुर्घटनाहरू हुन्छन्, गाडीहरू तोडफोड हुन्छन्, सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हुन्छ र सबैलाई समस्या पर्छ । लापरवाहीले पशुपंक्षीदेखि मानिससम्म सडक दुर्घटनामा मर्छन् । त्यसको बदलामा गाडी तोडफोडका साथै यातायात अवरुद्ध गरिन्छ । 

दुर्घटनामा घाइते वा जनधन क्षतिको विषय आफैमा दुःखलाग्दो भए पनि यातायातका साधन तोेडफोड वा सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध गरिनु त्यसको समाधान होइन । मानवीय क्षतिपूर्ति असम्भव भए पनि परिवारको पीडामा मलम लगाउने कार्य बीमा कम्पनीबाट शीघ्र र सहज रूपमा हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुरक्षित सडक पूर्वाधार निर्माणका साथै सडक सुरक्षा, दुर्घटना, तोडफोड, क्षतिपूर्ति तथा यातायात संचालन सम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

यहाँ विभिन्न बहानामा कहिले कुनै समूह वा दलले, कहिले कुनै दलका भातृ संगठनले त कहिले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक भीडले हत्या, हिंसा गर्नुका साथै व्यक्तिगत÷सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति गर्छन् । तिनीहरूको विध्वंशक गतिविधिबाट धेरै ठूलो जनधनको क्षति भई राष्ट्रलाई निकै ठूलो घाटा भइरहेको छ । सिर्जना र निर्माणका नाममा सियो बनाउन नसक्नेहरूबाट नोक्सान भने सारा सम्पत्ति बिक्री गरे पनि पूर्ति हुन नसक्ने खालको हुन्छ । कसैको उक्साहटमा विभिन्न अराजक समूह तथा राजनैतिक दलका अराजनैतिक गतिविधिले देशको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गइरहेको छ । तिनीहरूकै देखासिकी गर्दै समाजमा अरूले पनि त्यस्तै विध्वंसक गतिविधिहरू मच्चाइरहेको दर्दनाक अवस्था छ । 

जुनसुकै कारणले भए पनि हडताल, विध्वंसक गतिविधि, हत्या, हिंसा, तोडफोड, व्यक्तिगत वा राष्ट्रिय सम्पत्तिकोे क्षति जघन्य अपराध हो । कुनै पनि बहानामा गरिने क्षतिलाई क्षमादान गर्न हुँदैन र सकिँदैन पनि । विभिन्न कारणले विभिन्न पक्षबाट हुने गरेको क्षतिलाई नजर अन्दाज गर्दा एकातिर त्यसले नागरिक र राज्यलाई सिधै क्षति पु¥याएर देशलाई निकै पछाडि धकेलेको छ । 

अर्कोतर्फ प्रायशः हुने गरेका विध्वंसक गतिविधिले यस्ता अपराधिक कुकर्म गर्न हौस्याएको छ जसको डरले गर्दा यहॉ जो कोही विकासप्रेमी, स्वावलम्वी, कर्मठ, उद्यमी, व्यवसायी, साधारण नागरिक, लगानीकर्ता यहॉ जाखिम लिएर लगानीको साहस गर्न सक्दैन । फलस्वरूप देशको विद्यमान पू‘जी पलायन भई देशको अवस्था झनझन नाजुक हुने खतरा बढ्न सक्छ । त्यसैले आङ्खनो इज्जत, जीउ, धन वा व्यक्तिगत÷सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षार्थ आकस्मिक परिस्थितिजन्य क्षति बाहेक अन्य जुनसुकै बहानामा हुने हत्या, हिंसा वा क्षतिको उचित आर्थिक क्षतिपूर्ति अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित पक्षबाटै गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । लाखौं करोडौंको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने भए पछि जनधनको क्षति हुने गरी कोही पनि ध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने साहस गर्दैन । 

तसर्थ राज्यको शान्ति अमनचयन, विकास र समृद्धिका लागि राज्य तथा नागरिकले गर्नैपर्ने कर्तव्यहरु र अपराधलाई प्रश्रय हुने गरी गर्न नहुने कामका सीमाहरु पनि निर्धारण गरी राज्य र नागरिकद्वारा कडाइका साथ परिपालन गर्नु/गराउनु अपरिहार्य हुन्छ ।