काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भदौ ३० गते नेपालको पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय लेखिन् । भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक स्वार्थमा डुबेको शासन व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट युवापुस्ताको जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न दबावले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दुई दिनमै राजीनामा गर्न बाध्य भएपछि देशले गैर-राजनीतिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार पाएको हो ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता, प्रशासनिक अक्षमता र निराशाले थिलथिलो भएको वातावरणमा कार्कीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारप्रति जनतामा ठूलो अपेक्षा छ । सुशासन, पारदर्शिता र पारदर्शी नेतृत्वको सुरुवात होस् भन्ने अपेक्षा आम जनताको छ ।
तर, एक महिनाको समयावधिमा यो सरकारले गरेका निर्णय, नीति र गतिविधिहरूले आशा र आलोचनाको मिश्रित तस्बिर कोरेका छन् ।
शपथपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ गरिनन् । गृह, अर्थ र ऊर्जाजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयहरूमा ब्यूरोक्रेट र प्राविधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नियुक्त गरिन् । त्यसपछि विस्तार गर्दै कुल नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइयो, जसमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सट्टा प्रशासनिक दक्षता र व्यावसायिकतालाई प्राथमिकता दिइयो ।
अर्थमन्त्रालयमा अर्थसचिवका रूपमा काम गरिसकेका रामेश्वर खनाल, ऊर्जामा देशव्यापी रूपमा सबैले रुचाएका पात्र कुलमान घिसिङ र गृहमा न्याय तथा कानुन बुझेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेपछि धेरैले कार्की क्याबिनेटलाई मन पराए ।
उनको यो निर्णयलाई जनताले ‘विशेषज्ञहरूको सरकार’ भनेर स्वागत गरे । प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्कीले आफू कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधि नभएकोले पनि देशका संयन्त्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन काम गर्ने उद्घोष गरिन् ।
यो एक महिनाको अवधिमा सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मारिएका युवालाई शहीद घोषणा गर्यो । मृतकका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति र तत्कालीन खर्चका लागि ५ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने निर्णय भयो । त्यसैगरी, घाइतेहरूको उपचार सरकारले नै बेहोर्ने र सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णयलाई मानव अधिकारकर्मीहरूले स्वागत गरेका छन् । आयोगले प्रहरीद्वारा भएको अत्यधिक बल प्रयोग, नागरिक मृत्यु र आगजनीका घटनामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । तर, आयोगको म्याद र अधिकार सीमित भएको आलोचना पनि सँगै बढ्दै गएको छ ।
एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक दबाबमा बनेका आयोगहरूले कहिल्यै वास्तविक दोषीलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन्, कार्की सरकारले त्यसै ढर्राको आयोग बनाएर गल्ती दोहोर्याउने खतरा छ ।’
भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर सन्देश
प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै उच्च पदस्थ कर्मचारी र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिएकी छन् । त्यसैसाथ, मन्त्रिपरिषद्ले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका सबै स–साना आयोजना स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयले स्रोत व्यवस्थापन र खर्च अनुशासनमा सुधार ल्याउने सन्देश दिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल अन्तरिम सरकारले पहिलो महिनामा तत्कालीन जनसरोकारका विषयमा प्राथमिक सुधारको दिशा लिएको बताउँछन् । उनले वर्तमान सरकार अहिले प्रशासनिक स्थायित्व र आर्थिक पारदर्शितामाथि काम गरिरहेको बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले भ्याट, अन्तःशुल्क, शिक्षा कर, र विलासिता कर तिर्ने म्याद एक महिना लम्ब्याएर व्यवसायीलाई राहत दिएको छ । त्यसैगरी, दशैं बिदामा भन्सार र बैंकहरू एक दिन मात्रै बन्द गर्ने निर्णयले पनि धेरैलाई राहत नै मिल्यो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले निजी उद्योगीहरूबाट ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका छन् ।
‘राज्यको स्रोत केही व्यक्तिको निजी स्वार्थमा बन्दी बन्न सक्दैन। विद्युत् उपयोगमा पनि पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनलाइन अन्तरक्रिया गर्दै स्थानीय प्रशासनमा उत्तरदायित्व र कानूनी अनुशासनमा जोड दिएका छन् ।
पछिल्लो आन्दोलन र राजनीतिक अनिश्चितताले अर्थतन्त्रमा ठुलो असर पारेको छ । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटेको, पर्यटन क्षेत्रमा आगन्तुक कम भएको र रोजगारी सिर्जना ठप्पप्रायः भएको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ सरकारको गठनपछि बजारमा केही सुधारको संकेत देखिए पनि ठूला लगानी परियोजनाहरू अझै प्रतीक्षामा छन् ।
विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भिक सन्देश त सकारात्मक दियो, तर संरचनागत सुधारका ठूला निर्णयहरू अझै आकाशमै छन् ।’
राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच संवादको कमी, ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाहीको अभाव र प्रशासनिक संयन्त्र पुरानै ढाँचामा चल्नुले सरकारको विश्वसनीयता घटाएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे भन्छन्, ‘कार्कीको पहिलो महिना न्यायिक अनुशासनको प्रदर्शन हो, राजनीतिक साहसको होइन । यो सरकार दलहरूबीचको शक्ति सन्तुलनको सम्झौता होइन, नागरिक असन्तुष्टिको अस्थायी उत्तर हो । यसको सफलता निष्पक्ष निर्वाचन र शासन सुधारमा देखिनेछ ।’
उनले प्रधानमन्त्री कार्कीले सुधारको बाटो सुरु गरेको धारणा राखे ।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा ‘निर्वाचन’
अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक तोकिसकेको छ र तयारी सुरु भइसकेको छ ।
नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन सुरक्षा योजना, र मतदान केन्द्र व्यवस्थापनमा प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूबीच अझै पनि अविश्वासको वातावरण छ । दलहरूले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
तर, सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भएकोले सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो पहिलो महिनामा सन्देशात्मक र सैद्धान्तिक सुधारका कदमहरू चालेकी छन् । तर, जनताले चाहेको संरचनागत, कानूनी, र नीतिगत रूपान्तरण अझै सुरु भएको छैन । राज्य संयन्त्रमा जरा गाडेका पुराना स्वार्थ समूह, ठेकेदार संस्कृति र राजनीतिक हस्तक्षेपले सुधारको गति सुस्त बनाइरहेका छन् ।
तर पनि, नागरिकहरूमा आशा बाँकी छ । यदि यो सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न, भ्रष्टाचारमाथि ठोस कारबाही गर्न, र आर्थिक स्थायित्वका आधार निर्माण गर्न सफल भयो भने त्यो नेपालको सुशासनको नयाँ अध्यायको प्रारम्भ हुनेछ ।
विश्लेषक घिमिरे भन्छन्, ‘कार्कीको पहिलो महिना जनताको निराशा र आशाबीचको संक्रमण हो, अबको समय उनको नेतृत्वको वास्तविक परीक्षण हुनेछ, जहाँ परिणामले मात्रै होइन, प्रक्रियाले पनि इतिहास लेख्नेछ ।’
