काठमाडौं । नेपालमा सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू भएको १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, आज पनि सुन बजारमा पुरानै नियमको छायाँ छ, जसले बजारलाई न त स्थायित्व दिएको छ, न त उपभोक्तालाई सहजता ।
विसं २०६७ साल वैशाखमा तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरेको थियो । त्यो बेला सुन आयातको मात्रा वार्षिक ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो, जसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष दबाब पर्ने विश्लेषण गर्दै तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले कोटा प्रणाली लागू गरेका थिए ।
त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन र वैदेशिक भुक्तानी सन्तुलनमा राख्न भन्दै सुन आयातमा ‘कोटा प्रणाली’ ल्याएको विश्लेषण सुनाएको थियो । त्यसबेलादेखि आजसम्म चारजना गभर्नर फेरिए । खतिवडापछि चिरञ्जीवी नेपाल, महाप्रसाद अधिकारी र अहिले डा. विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
तर, सुन बजारका लागि बनाइएको यो ‘अस्थायी उपाय स्थायी नीतिमा रूपान्तरण’ भएको छ ।
सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू गर्ने डा. खतिवडा पछि अर्थमन्त्री पनि भए । उनले अर्थमन्त्री बनेपछि सुनको बजारलाई केही कठोरता पनि देखाए । उनको सिको गर्दै सबै गभर्नरले सुनमा कठोर नीति अवलम्बन गरेका छन् । सुन बढी आयात र उपभोग गर्ने वस्तु होइन भन्ने सन्देश उनीहरुले दिइरहेका छन् । वर्तमान गभर्नर डा. पौडेलको बुझाइमा पनि यो नीति अहिले पनि ‘जायज’ छ ।
तर, परिस्थिति पुरानो छैन । त्यतिबेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति संकटमा थियो, अहिले भने राष्ट्र बैंकसँग २८ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा पनि पुरानै नियन्त्रणकारी नीति लागू हुनु ‘नीति निर्माणको जडता’ हो ।
विसं २०६६ सालमा राष्ट्र बैंकले सुन आयात र वितरण व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार गर्यो । त्यसैको आधारमा दैनिक १५ किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था भयो ।
बजारको माग र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दै पछि कोटा २० किलोमा पु¥याइयो । तर, कोरोना महामारीका समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने डरले सरकारले पुनः १० किलोमा झार्यो ।
कोरोना महामारी सकिएपछि सुनको माग नै भएन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढ्दै गयो । सरकारले पुनः सीमा २० केजी कायम गर्यो ।
अहिले सुनको माग तीव्र रुपमा बढिरहेको छ । मूल्यले पनि दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ । व्यवसायीको तीव्र दबावपछि राष्ट्र बैंकले सुन आयातको दैनिक कोटा २५ केजी कायम गरेको छ । तर, अझै पनि बजारमा सुन अभाव कायमै छ । व्यवसायीले सुनको अभाव कायमै रहेकोले सीमा बढाउनु पर्ने वा कोटा प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य भन्छन्, ‘दैनिक रूपमा सुनचाँदीको मूल्य बढिरहेको छ, कोटा बढ्यो भने व्यवसायी खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले पाँच केजी आयातको कोटा बढाउँदा बजारमा सुन आपूर्तिमा थोरै राहत भए पनि चाँदीको भने अभाव नै छ ।
बढ्दो माग, घट्दो आपूर्ति
सुन बजारमा माग निरन्तर बढ्दै गएको छ । वैवाहिक सिजन, पूँजी सुरक्षित राख्ने प्रवृत्ति र लगानीको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा सुनमा आकर्षण बढेको छ ।
तर, व्यवसायीहरूको भनाइमा अहिलेको २५ किलोको कोटाले मागको आधा पनि धान्न सकेको छैन ।
नेपाल रत्न आभूषण संघका अध्यक्ष सुमानमान ताम्राकार भन्छन्, ‘अहिले व्यवसायीहरूको संख्या धेरै भइसकेको छ, २५ केजी सुनले पुग्ने अवस्था छैन । सुन आयातको कोटा ४० केजी भयो भने बजार चल्छ ।’
भारतसँगको भन्सार दरको अन्तरले थप समस्या
व्यवसायीहरूले नेपालको सुन बजारमा देखिएको असन्तुलनको अर्को कारण भारतसँगको भन्सार दरको अन्तर भएको बताउँछन् ।
भारतमा सुन आयातमा ६ प्रतिशत भन्सार शुल्क छ भने नेपालमा यो १० प्रतिशत । यो ४ प्रतिशतको अन्तरले गर्दा भारतमा सुन तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । त्यसैले सीमावर्ती बजारमा नेपाली उपभोक्ता भारततर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् ।
ताम्राकारका अनुसार वैध सुन आयात घटेपछि दीर्घकालीन रूपमा राजस्व संकलनमा गिरावट आउने र यसले सरकारलाई नै घाटा हुन्छ ।
उनले दुई देशबीच भन्सार दरमा समायोजन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, ‘हाम्रो माग भारतसँग भन्सार दर समायोजन हुनुपर्यो भन्ने हो । त्यो अवस्था भयो भने ४० किलो सुने बजारको माग धान्छ ।’
‘कोटा प्रणाली अब खारेज गर्नुपर्छ’
२०६६ सालदेखि सुनमा लागू भएको कोटा प्रणाली अहिले अस्थिर र विवादास्पद नीतिमा बदलिएको छ । कहिले १० किलो, कहिले १५ कहिले २० किलो, कहिले २५ किलो । सुनको कोटा नीति कहिल्यै स्थिर रहेन ।
व्यवसायीहरूको भनाइमा बारम्बार नीति परिवर्तनले बजारमा अनिश्चितता बढाएको छ । त्यसैले उनीहरू अब कोटा प्रणाली पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
तर सबै व्यवसायीको मत एउटै छैन । केहीले कोटा प्रणाली हटाउँदा सानो व्यवसायीको पहुँच घट्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अध्यक्ष ताम्राकार भन्छन्, ‘महासंघले कोटाबाट आफ्ना संघमा आवद्ध सदस्यहरूलाई चक्रीय प्रणालीअनुसार सुन वितरण गर्दै आएको छ । संघको नीति र नियमानुसार नै सुन वितरण हुने हुँदा ठूलो व्यवसायीलाई धेरै र सानोलाई थोरै सुन भन्ने हुँदैन । कोटा प्रणाली भएन भने सानो व्यवसायीले थोरै सुन किन्नलाई बैंकमा सहज नहुन सक्छ ।’
राष्ट्र बैंक भन्छ : नीति स्थिर छैन, लचकदार हो
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित सुन आयातमा लिइने नीति ‘अस्थिर’ नभई ‘लचकदार’ भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार सुनको एकल नियामक राष्ट्र बैंक मात्रै नभएर अन्तर निकाय सबैको चासोको विषय हुन्छ । अन्तर निकाय संवादबाट तथा सबै निकायहरू (व्यवसायीलगायत) को फिडब्याक र सरोकारवालाहरूको सुझावअनुसार नीतिलाई समायोजन गरिन्छ ।
पण्डितका अनुसार सुन आयात नीति सधैं विदेशी विनिमय सञ्चिति (रिजर्भ) र बजारको मागमा आधारित हुन्छ ।
‘बजारमा सुनको माग र यसको उपभोक्ता कस्तो छ भन्ने कुराले फरक पार्छ । बजारमा माग धेरै भएको अवस्थामा आवश्यकताअनुसार सुनको आयात बढाउन मिल्छ, नहुँदा घटाउन मिल्छ,’ उनले भने ।
‘खुला छोडिदिने या नछोड्ने भन्दा पनि यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कति दबाव पर्छ, त्यसमा विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अवस्था र तथ्यांकले जे देखाउँछ, त्योअनुसार नीतिमा फेरबदल र समायोजन गर्दै जान्छ ।’
अर्थशास्त्रीहरू भने सुन आयातमा कोटा प्रणाली लागू हुनु सन् २०१० को दशकको सोच हो । जब नेपालले आयात नियन्त्रणमार्फत मुद्रा सञ्चिति जोगाउने रणनीति लिएको थियो ।
तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ, बजार खुला छ, सुनको माग बढेको छ । अब नीति ‘संयमित बजार नियन्त्रण’ होइन, ‘स्मार्ट रेकुलेशन’तर्फ जानुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
१५ वर्षअघि लागू गरिएको सुन आयात कोटा प्रणालीले सुरुवाती समयमा देशको आर्थिक सन्तुलनमा भूमिका खेलेको थियो । तर आज, परिस्थिति पूरै बदलिएको छ । बजारको स्वरूप, उपभोग प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र भन्सार दर सबै फरक छन् ।
राष्ट्र बैंकको कोटा प्रणाली सुन बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर बनाउने र मानिसहरूलाई थप सुनतर्फ आकर्षित हुन भूमिका खेल्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ ।
