काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बहुप्रतीक्षित बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया फेरि विवादमा परेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रक्रियागत ढिलाइ र विवादबीच टेण्डर पुन:मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिँदा टेलिकमको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा नयाँ ट्वीस्ट आएको हो ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि असोज ८ गते मूल्य प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको थियो । तर, प्रक्रिया रद्द भने गरिएको थिएन । पछिल्लो पटक मन्त्रालयको निर्देशनमा विवादास्पद ठहरिसकेको कम्पनी ह्वेल क्लाउडलाई पुनःप्राविधिक मूल्यांकन गर्न भनिएको छ । यो कदमले प्रक्रिया झन गिजोलिएको टेलिकम स्रोतले बतायो ।
पूर्वाग्रही टेण्डर आह्वानको आरोप
नेपाल टेलिकमले प्रारम्भदेखि नै हुवावे कम्पनीलाई बिलिङको ठेक्का दिने उद्देश्य राखेर टेण्डर आह्वान गरेको आरोप लागेको छ । यसमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, प्राविधिक शर्तहरू हुवावेलाई अनुकूल बनाइएको र प्रतिस्पर्धीलाई बहिर्गमन गराउने खालका प्रावधान समावेश गरिएको आरोप लागेको छ ।
यसैबीच ह्वेल क्लाउडलाई एक पटक प्राविधिक मूल्यांकनमा अयोग्य ठहर गरिसकेको टेलिकमले पुनः मूल्यांकन गरेर योग्य बनाउन मन्त्रालयको दबाबमा काम अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
ह्वेल क्लाउड एनसेलमा बिलिङ सेवा दिइरहेको कम्पनी हो । टेलिकमको टेण्डर कागजातले प्रतिस्पर्धी टेलिकम सेवा प्रदायकमा संलग्न कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । एउटै कम्पनीले दुई सेवा प्रदायकको प्रणाली चलाउँदा सम्भावित जोखिम र स्वार्थको द्वन्द्व हुने दाबी गरिएको थियो ।
तर, सञ्चार मन्त्रालयले हुवावे पनि स्वयं एनसेलमा संलग्न रहेकाले त्यही मापदण्ड ह्वेल क्लाउडमा पनि लागू हुन नहुने बताएको छ । यसमा मन्त्रालयको स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको टेलिकमको उच्च स्रोतको धारणा छ ।
टेलिकम स्रोतका अनुसार जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनेर आएपछि उनको चाहनामा नयाँ बखेडा निकालिएको हो । मन्त्री खरेल र मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालको निर्देशनमा टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक सबिना मास्के प्रधानले टेण्डर पुनःमूल्यांकनको जिम्मेवारी विज्ञ सुरेश प्रधानलाई दिएका छन् ।
सचिव अर्याल हुवावे पक्षधर रहेको आरोप लागिरहेको छ । उनी हालै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुगेर हुवावेको ठेक्का टुंग्याउन दबाब दिएको बुझिएको छ ।
पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाई लोकेन्द्र कार्की ह्वेल क्लाउडका प्रतिनिधि भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक संलग्नता झन् तीव्र भएको छ । अहिले अयोग्य ह्वेल क्लाउडको पुन: मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिने मन्त्री खरेल पनि यस कम्पनीप्रति नरम बनेको बुझाइ एनटीसीका कर्मचारीको छ । ह्वेल क्लाउड अघिल्लो मूल्यांकनमा अयोग्य ठहरिएपछि अदालत समेत गएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले नेटवर्किङ र बिलिङको काम एउटै कम्पनीलाई दिन नपाइने आदेश दिएको थियो । तर, मन्त्री खरेलले ह्वेल क्लाउडको पक्षपोषण गरेर पुनः प्राविधिक मूल्यांकन गर्न आदेश दिएका हुन् ।
मन्त्रालय स्रोतले टेलिकमले फोरजी नेटवर्कको काम गरिसकेको हुवावेलाई नै बिलिङको ठेक्का दिन अघि बढ्दा सो आदेशको उल्लंघन हुने देखिएकोले ठेक्का तोड्न भनिएको बताएको छ ।
फाइभजी सपोर्टको अभाव
पूर्वमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चारमन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयकै एक युनिटले भविष्यमा फाइभजी सेवा सुरु भएपछि समेत परिवर्तन गर्न नपर्ने बिलिङ सिस्टम खरिद गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिले अघि बढाइएको प्रणालीले फाइभजी समर्थन नगर्ने देखिएको छ । जसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
बिलिङ टेण्डर प्रक्रिया विगत १६ महिनादेखि अनिर्णित अवस्थामा छ । स्वार्थ समूहको चलखेल, राजनीतिक हस्तक्षेप, र प्रक्रिया गिजोलिने कारणले टेलिकमको विश्वसनीयता र सेवा सुधारको लक्ष्यमा असर परेको देखिन्छ । नयाँ मन्त्री आएपछि निष्पक्ष टेण्डर प्रक्रिया हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिले फेरि पुरानै शैली दोहोरिने संकेत देखिएको छ ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली सम्बन्धी टेण्डर विवादले सार्वजनिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता र प्राविधिक दक्षता भन्दा पनि राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ हावी भइरहेको देखाएका छन् । यदि वर्तमान सरकार र मन्त्रालयले निष्पक्षता कायम गर्न सकेन भने यो केवल एक ठेक्काको विवाद मात्र नभई दूरसञ्चारको भविष्यमै असर पार्ने खतरा देखिएको छ ।
