काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको अन्तरिम सरकारले एकैपटक ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर कुटनितक क्षेत्रको शान्त तलाउमा ढुंगा हानेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटित भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति निष्क्रिय रहेको छ । संवैधानिक प्रक्रिया अपूर्ण रहेको बेलामा सरकारको यस्तो निर्णयले देशको कुटनीति अब कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उठाएको छ ।
कुटनीतिक शून्यता र राजनीतिक असमर्थताबीच नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले औपचारिक नेतृत्वविहीन छ । मन्त्रीविहिन मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभा नभएको समयमा ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नैतिक र संवैधानिक विवाद मात्र होइन, कुटनीतिक अव्यवस्था पनि निम्त्याएको छ ।
राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले जब राजदूतहरू फर्काइन्छन्, नयाँ राजदूत नियुक्ति कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न तत्कालै उठाएको छ । संसदीय सुनुवाइबिना यस्तो नियुक्ति संविधानले मान्दैन । त्यसैले अहिले नेपालका प्रमुख दूतावासहरू अस्थायी ‘चार्ज डे अफेयर’को भरमा चल्ने सम्भावना बढेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ र संवैधानिक जटिलता
नेपालको संविधानले राजदूत नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइलाई अनिवार्य गरेको छ । तर प्रतिनिधिसभा नै नभएको अवस्थामा सुनुवाइ समिति गठन हुन नसक्ने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि नियुक्ति स्वाभाविक रूपमा संवैधानिक शंकाको घेरामा पर्छन् । विगतमा संवैधानिक सुनुवाइ बिना भएका यस्तै संवैधानिक नियुक्तिको चर्को विरोध गर्नेमध्ये अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल स्वयं हुन् ।
कार्की र अर्याल दुबैले विगतमा संसदीय सुनुवाइबिनाका नियुक्तिहरूलाई अवैध भन्दै वकालत गरेका थिए । विगतमा असंवैधानिक नियुक्तिको चर्को आलोचना गर्ने नेताहरूको सरकारले अहिले सुनुवाइ नहुने अवस्था छँदा कस्तो बाटो अपनाउँछ भन्ने प्रश्नले नैतिकताको ठूलो मापन तोक्ने कुटनीतिका जानकारहरू बताउँछन् ।
कूटनीतिक जोखिमको संकेत
राजदूत फिर्ता भएपछि नेपालका केही प्रमुख दूतावासहरू चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कतार र साउदी अरेबियाजस्ता मुलुकहरूमा औपचारिक प्रतिनिधित्वमा शून्यता आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दूतावास ‘चार्ज डे अफेयर’ले चलाए पनि राजदूतस्तरीय सम्पर्क र राजनीतिक संवादको तौल फरक हुन्छ । नेपालका मित्र राष्ट्रहरूले पनि यस्तो अस्थिर अवस्थालाई कुटनीतिक कमजोरीका रूपमा लिन सक्छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री दूतावासको दैनन्दित प्रशासन चलाउने विषयमा त्यस्तो अप्ठयारो नपर्ने बताउँछन् । तर चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्कीले सरकारको राजदूत फिर्ता बोलाउने कदम कुटनीतिमा उल्टो गंगा बगाउने कामको रूपमा बुझेको बताउँछन् ।
सरकारको यो चालले जानीजानी कुटनीतिक शून्यता निम्त्याउने खतरा रहेको बताउँछन् पूर्वराजदूत कार्की । भन्छन्, ‘सरकारको केटाकेटी चालले लगानी, सहयोग, र द्विपक्षीय सम्बन्धमा अस्थिरता ल्याउने खतरा रहन सक्छ।’
सरकार भने त्यस्तो कुटनीतिक शून्यता नहुने दाबी गर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘राजदूत नियुक्ति सरकारको विषय हो । तर कुटनीतिक क्षेत्रमा मन्त्रालयले शून्यता आउन दिँदैन ।’
कानुनी र नैतिक प्रश्न
प्रधानमन्त्री र सरकारका शीर्ष पदाधिकारीहरूले नैतिकताका कुरा गर्दा संविधानको मर्मको पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय सुनुवाइविना राजदूत नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । निर्वाचनको एक शूत्रीय मिसन पाएको सरकारको कदमले परराष्ट्र नीति नै अनिश्चित दिशातर्फ धकेलिएको पूर्व राजदूत कार्कीको दाबी रहेको छ ।
कानुनविद्हरूको भनाइमा संविधानको व्यवस्थाविपरीत कुनै पनि नियुक्ति वैध हुन सक्दैन, तर राज्य सञ्चालन रोकिनु पनि हुँदैन । यही दुईबीचको द्वन्द्व अहिलेको कुटनीतिक संकटको मूल बिन्दु बनेको छ । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्, सचिवस्तरकै संयोजनमा निर्णयहरू चलिरहेका छन् ।
मन्त्रीबिनाको मन्त्रालयले दैनिक कुटनीतिक सम्पर्क, सन्देश र नीतिगत निर्णयमा सीमितता भोगिरहेको छ । यही समयमा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयमा मन्त्रालयको भूमिका कति थियो भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ ।
कतिपय वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरू भन्छन्, ‘नयाँ सरकार बनेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयको टास्क फोर्सजस्तो मात्र भएको छ ।’
सरकारको पछिल्लो कदम राजनीतिक स्वार्थ अभिप्रेरित रहेको पूर्वराजदूत कार्कीको दाबी छ । विगतमा कुटनीतिक नियुक्तिहरू प्रायः राजनीतिक कोटा प्रणालीमा हुने गर्दथे यसकारण सत्ता परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने परिपाटी नौलो होइन । तर प्रतिनिधिसभा नभएको समयमा गरिएको पछिल्लो निर्णयले सरकारमा बदलावको भावना उत्रेको हो भन्ने आरोपलाई बलियो बनाएको छ ।
राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाएर नयाँ सत्ता समीकरण अनुसारका नाम पठाउने परम्परा अझै रहेको अवस्थामा काम चलाऊ प्रकृतिको सरकार नीतिगत निर्णयमा उत्रनु आफैमा कमजोरी रहेको पूर्वराजदूत कार्कीको मत रहेको छ ।
यसले पेशागत कुटनीतिभन्दा स्वार्थ समूहको हितलाई प्राथमिकता दिन लागेको बुझ्न सकिने कुटनीतिका जानकारहरू बताउँछन् ।
एकजना पूर्वराजदूतले नाम नलेख्ने सर्तमा सन्तुलन खोज्ने र वर्तमान अस्थिर अवस्थाबाट निस्कन केही अस्थायी उपाय सुझाएका छन् । उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नहुँदासम्म अस्थायी रूपमा चार्ज डे अफेयर मार्फत दूतावास सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’
उनका अनुसार प्रमुख मित्रराष्ट्रहरूसँग पारदर्शी सन्देश पठाएर आफ्नो अवस्था बताउनु पर्छ । तर यी सबै उपाय अस्थायी मात्र हुन् । दीर्घकालीन समाधान भने संसद र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमै निहित रहेको ती कुटनीतिज्ञको राय रहेको छ ।
मन्त्रीबिनाको मन्त्रालय, कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक स्वार्थले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर देखाउने खतरा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयकै उपल्लो तहका एक कर्मचारी बताउछन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले संविधानभन्दा माथि निर्णय नलिने प्रतिबद्धता गरेको भएपनि बिना कुनै तयारी राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर संवैधानिक र कुटनीतिक शून्यता सिर्जना गरेको पूर्वराजदूत कार्कीको ठहर छ ।
