काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले पदभार सम्हालेको ६० दिन बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएर भदौ ३० गते तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्दै कार्यभार सम्हालेकी थिइन् । वर्तमान अन्तरिम सरकारले कार्यभार सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्व भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने बाध्यता भने नभएकै कारण यो विषय फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा परेको छ ।
नेपालमा मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो कानुनी प्रावधान राखिएको हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो दायित्वलाई औपचारिकता मात्र ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
धेरै पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न नचाहने प्रचलनले नैतिकता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अझ पछिल्लो अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले बल्लतल्ल सम्पति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । जुन प्रदर्शनको बलमा सरकार बनेको हो, यो सरकारले त्यही प्रदर्शन र एजेन्डाको धज्जी उडाएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका सञ्चार विज्ञ राम रावलले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सम्पति बुझाए पनि सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय भइसकेको बताए । उनी भन्छन्, ‘यो सवालमा मैले बुझेर मात्रै उत्तर दिन सक्छु ।’
रावलकोजस्तै उत्तर छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पनि । कार्यालयका उप–सचिव तथा सह प्रवक्ता सिर्जना शर्माले पनि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका धेरै सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताएकी छन् ।
स्रोतका अनुसार उर्जा, भौतिक र सहरी मन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
घिसिङ भदौ ३० गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । खरेल असोज ६ गते मन्त्री नियुक्त भएका हुन्, उनी मन्त्री नियुक्त भएको ५८ दिन पुगेको छ । गुप्ता कात्तिक ९ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएकाले उनले २१ कार्यदिन मात्रै पूरा गरेका छन् ।
संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार मन्त्री, सांसद, उच्च सरकारी अधिकारी लगायतले नियुक्ति लिएको ६० दिन भित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । साथै हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । सँगै पारदर्शिताका लागी आफूले बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसले सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट गर्ने र अनियमितता रोक्ने उद्देश्य राख्छ । तर कानुनले बुझाउन भने पनि सार्वजनिक गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छैन । यही कमजोरीले नैतिकता र पारदर्शिताको सवाललाई थप जटिल बनाएको छ ।
राजनीतिक नैतिकताको मूल आधार जनविश्वास हो । जनताको करबाट तलब पाउने पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति, आयव्यय र स्रोतबारे जनतालाई जानकारी दिनु नैतिक जिम्मेवारी भएको बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डित । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा यो संस्कारले जरा गाड्न सकेको छैन ।’
सुशासनको कुरा गर्ने नेताहरूले आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहनु नै विरोधाभास भएको उनको भनाइ छ । ‘जनताको विश्वास कानुनी कागजमा होइन, व्यवहारमा मापन गरिन्छ,’ उनले थपे ।
युरोप, अमेरिका, भारत लगायतका देशहरूमा मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक वेबसाइटमा राख्छन् । यसले सानो शंका पनि हटाउँछ । नेपालमा भने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले यस्तो अभ्यास आत्मसात गर्न सकेका छैनन् ।
कानुनीभन्दा बढी नैतिक प्रश्न
विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘कानुनले तोकेको दायित्व न्यूनतम् स्तर हो । तर लोकतान्त्रिक शासनमा त्यो मात्र पर्याप्त हुँदैन । नीति निर्माण गर्ने, निर्णय लिने र जनसाधारणमाथि प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरूले उच्च नैतिक मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ ।’
अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी कर्तव्य हो, तर सार्वजनिक गर्नु नैतिक कर्तव्य हो । सुशासन कानुनी नियमले होइन, पारदर्शी आचरणले स्थापित हुन्छ ।
नेपालमा विगतमा केही नेताहरूले स्वेच्छाले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, त्यो परम्पराले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । उल्टै, पछिल्ला वर्षमा मन्त्रीहरूले पत्रकारको प्रश्न टार्ने र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।
अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘सुशासन केवल नीति र भाषणमा सीमित रह्यो भने त्यसको अर्थ हराउँछ । नागरिकले शासकसँग पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेको आफ्ना निर्णय र आर्थिक स्रोतप्रति जनतालाई जवाफ दिने प्रक्रिया हो ।’
जब राजनीतिज्ञहरूले यो अभ्यास अंगीकार गर्छन्, त्यसले शासनप्रतिको जनविश्वास बढाउने रेग्मीको विश्लेषण छ।
पूर्वरजिष्ट्रार पण्डितका अनुसार सम्पत्ति विवरण नखुलाउनु सुशासनको आत्मालाई कमजोर बनाउनु हो । जनताको पैसाबाट चल्ने पदमा आसीन भएकाहरूको सम्पत्ति जनताको जाँचमा पर्नु स्वाभाविक हो ।
पण्डित भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औपचारिक ढोका खोल्छ । तर, यो प्रक्रियालाई जनताको पहुँचमा नपुर्याएसम्म सुशासनको वास्तविक अर्थ पूरा हुँदैन ।’
नेपालमा पारदर्शिताको अभावले राजनीतिक विश्वास घट्दै गएको छ । यो स्थिति सुधार्न कानुनभन्दा अघि नैतिकता आवश्यक छ । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण केवल प्रशासनिक फारमका रूपमा होइन, जनताको जवाफदेहिताको दस्तावेजका रूपमा बुझ्न सके मात्र सुशासन बलियो बन्न सक्छ मत पण्डितको छ ।
अधिवक्ता रेग्मीका अनुसार कानुनले आदेश दिन सक्छ, तर विश्वास निर्माण गर्न केवल नैतिकता नै पर्याप्त हुन्छ । यही सन्देश सम्पत्ति विवरणको बहसले नेपालमा पुनः उजागर गरिरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार राष्ट्र प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ । तर, ती विवरण गोप्य राखिने प्रावधान भएकाले सार्वजनिक गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्छ ।
आयोगका एकजना आयुक्तका अनुसार कानुनले के भन्छ भन्दा पनि नैतिकताले के गर्न भन्छ त्यता हेर्नु पर्दछ । पारदर्शिता कायम गर्न नैतिक मन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कानुनले विवरण बुझाउन भनेको हो, सार्वजनिक गर्न भनेको छैन । त्यसैले हामीले विवरण सार्वजनिक गर्न सक्दैनौं,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने ।
राजनीतिक नेतृत्वको मौनता
अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुको पछाडि राजनीतिक कारण पनि रहेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीहरू छोटो अवधिको कारण र राजनीतिक आलोचनाको डरका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । एक मन्त्रीका सल्लाहकारले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘अन्तरिम सरकार केही महिनामात्र टिक्ने हो । यस अवस्थामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा मिडियामा अनावश्यक विवाद उठ्ने जोखिम हुन्छ ।’
तर सुशासनका विज्ञहरू भने यो सोचलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तरता भन्छन् । अख्तियारले सम्पत्ति विवरण बुझाउने काम त गर्छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने संयन्त्र नै छैन । ‘सूचना अधिकार ऐन अन्तर्गत नागरिकले माग गरेमा मात्र विवरण उपलब्ध गराउने परिपाटी छ,’ सुशासन अभियानकर्मी प्रेमलाल भट्टराई भन्छन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु वा बुझाएर पनि गोप्य राख्नु भनेको जनतालाई अँध्यारोमा राख्नु हो । पारदर्शिता भनेको केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।
मन्त्रीहरूको मौनताले जनविश्वास घट्दै गएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु वा सार्वजनिक नगर्नु कानुनी रूपमा सानो कुरा जस्तो लाग्छ तर राजनीतिक रूपमा यो जनविश्वासको प्रश्न हो ।’
घिमिरेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति विवरण स्वैच्छिक रूपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार पारदर्शिता प्रदर्शन नगरेसम्म सुशासनका नाराले कुनै अर्थ राख्दैन । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे भने त्यो देशको राजनीतिक संस्कृतिमा सकारात्मक सन्देश हुनेछ ।
उनका अनुसार कानुनी प्रावधानले मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन त बाध्य बनाएको छ, तर सार्वजनिक गर्न भने होइन । यो भनेर पन्छिनु सुशासनप्रति अनास्था फैलाउनु हो ।
भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको अपारदर्शिता, डेढ महिनासम्म पनि सार्वजनिक गरिएन सम्पत्ति विवरण
