काठमाडौं । नीति तथा योजना अध्ययन प्रतिष्ठानले नेपालमै रहेका मतदाताले आफू रहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । सरकारले विदेशमा रहेकालाई त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तयारी गरिरहेको बेला प्रतिस्ठानले भने स्वदेशमै रहेकाहरूले आफ्नो ठाउँबाटै मतदान गर्न सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो ।
गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशस्थित नेपालीलाई समानुपातिक प्रणालीमार्फत भए पनि मतदानमा भाग लिने वातावरण बनाउने जनाएका थिए । तर, बलियो प्राविधिक अध्ययनबिना गरिएको मन्त्री अर्यालको घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले समानुपातिक प्रणालीमार्फत भए पनि पहिलो चरणमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अर्यालले दूतावासहरूलाई मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पनि बताएका थिए । सुरक्षित प्रविधिजस्तै डिजिटल वा पोस्टल भोटिङ अपनाउन सकिने उनको भनाइ थियो । उनले विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ठूलो भएकाले लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गराउन सरकार अब गम्भीर बन्ने बताएका थिए ।
तर, पूर्वतयारी र अध्ययनविना गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न अर्यालकै गृह मन्त्रालयले नै आनाकानी ग¥यो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूले निर्णय गर्न नसकेपछि उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि उक्त विषयमा निर्णय गर्ने आँट नगरेपछि निर्वाचन आयोगमा रायका लागि पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगले पनि निर्णय नगरी उक्त विषयमा अनुसन्धान गरी राय पेस गर्न नीति तथा योजना अध्ययन प्रतिष्ठानमा पठाएपछि प्रतिष्ठानले अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनसँगै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा.डा लेखनाथ शर्माले ब्रिफिङसमेत गरेका छन् । शुक्रबार प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
के भन्छ प्रतिष्ठान ?
नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको छ । संविधानले सबै नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको भए पनि विदेशमा रहेका करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि यस अधिकारबाट वञ्चित रहेको संस्थाले जनाएको छ ।
यस उद्देश्यका लागि प्रतिष्ठानले हालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ९ बुँदे सिफारिसमा दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था तथा इन्टरनेटमार्फत सुरक्षित रूपमा मतदान गर्न सकिने सहितको मिश्रित मोडेल अपनाउन सुझाव दिएको छ । संस्थाका अनुसार विश्वका विभिन्न देशले प्रयोग गरिरहेका यस्ता प्रणाली नेपालले समेत लागू गर्न सक्ने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सम्भावना प्रशस्त छन् ।
प्रतिष्ठानले बाह्य मतदानका लागि छुट्टै कानुनी प्रावधानको आवश्यकता औंल्याउँदै डिजिटल मतदाता दर्ता, बहु–दिन मतदानको व्यवस्था र सुरक्षित सर्भर प्रणाली जडान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विदेशस्थित दूतावासहरूलाई मतदान केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित गर्ने तयारी गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।
राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव नै मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानले आगामी निर्वाचनदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारी तत्काल थाल्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानका लागि तयार पारेको नौबुँदे नीति सिफारिस अहिले सरकारी तहमा सबैभन्दा विस्तृत, वैज्ञानिक र व्यावहारिक दस्तावेजका रूपमा मानिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानले दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत भोट पठाउने व्यवस्था, र सुरक्षित इन्टरनेट प्रणालीको संयुक्त प्रयोग गर्ने हाइब्रिड मोडेल नेपालका लागि उपयुक्त देखाएको ती अधिकारीले बताए ।
प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारी पूरा गरे नेपालले १२ देखि १३ हप्ताभित्र पाइलट मोडेल सुरु गर्न सक्ने सम्भावना समेत औंल्याएका छन् । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई पनि बुझाइएको छ ।
कानुनी र प्रशासनिक चुनौती
सरकारी संयन्त्रभित्र भने यथार्थ निकै फरक छ । विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि मतदानसम्बन्धी कानुनी विधेयक २७ महिनादेखि गृह मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ । यो विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाउन नसकिएकोले कानुनी आधार नै अपूर्ण छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारले हिम्मत गरे अध्यादेशमार्फत कानुनमा संशोधन गर्न सकिने अवस्था भएपनि सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिएको प्रतिष्ठानका अधिकारीले जानकारी दिए ।
कुटनीतिक सीमाना अर्को ठूलो चुनौती रहेको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘धेरै मुलुकले विदेशी सरकारलाई आफ्नो भू–भागमा मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गर्न अनुमति नै नदिने हुँदा दूतावासमार्फत मतदान गर्नु सहज छैन,’ ती अधिकारीले भने ।
गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विदेशमा रहेका मतदाताको वास्तविक संख्या अस्पष्ट छ, दूतावासमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ, मतदाता सूची विदेशमै अद्यावधिक गर्ने प्रणाली छैन र प्राविधिक सुरक्षा जोखिम उच्च छ । यी सबै कारणले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान तत्काल सम्भव छैन भन्ने सरकारी तथ्यांकले संकेत गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुँदै गएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिष्ठानका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको कुल जनसंख्यामध्ये करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी चुनावी उमेरका मतदाता रहेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अवस्थामा यति ठूलो जनसंख्या मताधिकारबाट वञ्चित हुनु लोकतान्त्रिक दृष्टिले असामान्य मानिन्छ । तर, सरकारी तयारी, जनशक्ति र स्रोत–साधन अभावका कारण ती नागरिकलाई मताधिकार दिनका लागि आवश्यक संरचना विकास हुन सकेको छैन ।
सम्भावना भने देशभित्र
प्रतिष्ठानका अनुसार देश बाहिरका मतदाताका लागि मतदान गराउन समय लागेपनि देशभित्र रहेका मतदातालाई आफू बसेकै ठाउँबाट आफ्नो मतदान केन्द्रका लागि मतदान गर्ने वातावरण भने तुरुन्तै गर्न सकिन्छ । प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले नेपालमै रहेका मतदाताले आफू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्ने व्यवस्था छिट्टै लागू गर्न सकिने देखाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार निर्वाचनको मिति कुनै कारणवस सरेर बैशाखपछि गयो भने यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि आगामी निर्वाचन वैशाखपछि भयो भने नेपालभित्र यस्तो मोडेल लागू गर्न आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार तयार हुने आयोगको निष्कर्ष छ । यसले आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीमा ठूलो सुधार ल्याउन सक्छ ।
राजनीतिक इच्छा शक्तिसँगै प्रणालीगत कमजोरी
गृहमन्त्री अर्यालले यस बिषयमा चासो देखाएपनि प्रधानमन्त्री कार्की कन्भिन्स भइनसकेको बुझिएको छ । आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘शुक्रबारको ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्रीले बसैकै ठाउँबाट आफ्नो बुथमा गरिने मतदानवारे चासो राखेपनि धेरै नबुझेजस्तो लाग्यो ।’
प्रतिष्ठानको विस्तृत अध्ययन, निर्णय कार्यान्वयन निर्देशनालयको चासो, र विदेशी नेपालीहरूको अपेक्षाले बसेकै ठाउँबाट हुने मतदानको मुद्दालाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ । तर, यथार्थमा नेपालले अहिले विदेशबाट प्रत्यक्ष मतदान गराउन आवश्यक कानुनी, कुटनीतिक, प्राविधिक र प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गर्न नसकेपनि स्वदेशमा रहेका नेपालीले बसेकै ठाउँवाट मतदान गर्ने वातावरण भने तयार पार्न सकिने ती अधिकारीले बताए ।
देशभित्र हुने आउट स्टेसन भोटिङ भने निकट भविष्यमा सम्भव देखिनुले निर्वाचन सुधारको पहिलो कदम त्यहीबाट सुरु हुनसक्ने संकेत गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार दीर्घकालीन लक्ष्य बने पनि अहिलेका लागि नेपालले चरणबद्ध सुधार नै अपनाउनु पर्ने अवस्था छ ।
