नेपालमा छिटोछिटो राजनीतिक आन्दोलन हुने गरेको छ । भर्खरै मात्र भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि राजनीति नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । जनअपेक्षा, आकाङ्क्षा र आवश्यकता अनुरूप आर्थिक विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन नसक्दा जन असन्तोष बढ्ने र सरकार विरोधी गतिविधिहरू बढ्ने गरेका छन् । यसले गर्दा छिट्टो सरकार परिवर्तन हुने र राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई गाँजेका दुष्चक्रहरूका बारे चर्चा गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ । यी दुष्चक्रहरू नतोडिएसम्म नेपाली अर्थतन्त्रमा अपेक्षित र आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन हुन कठिन देखिन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनले मात्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुन नसक्ने देखिन्छ । गरिबीको दुष्चक्र विकास अर्थशास्त्रमा गरिबीको दुष्चक्रका बारेमा धेरै चर्चा हुने गर्दछ । गरिब र विकासशील देशहरूमा यो चक्र चलिरहने हुँदा विकासको गति बढ्न सक्दैन भन्ने बुझाइ रहेको छ । अल्पविकसित देशहरूका बासिन्दाहरूको आय न्यून हुन्छ, यसले गर्दा बचत कम हुन्छ । बचत कम भएपछि लगानी कम हुन्छ जसले गर्दा पुँजी निर्माण हुन सक्दैन । फलस्वरूप रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व कम हुन्छ जसले गर्दा आम्दानी पनि कम हुन्छ । यसरी न्यून आम्दानीको स्थितिमा सुधार हुन सक्दैन र सधैँ गरिबीकै अवस्थामा रुमल्लिरहनुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थालाई गरिबीको दुष्चक्रका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्तो दुष्चक्र तोड्न नै वैदेशिक सहयोगको अवधारणा सुरु भएको हो । न्यून आयका कारण कम बचत भई लगानी कम रहेका अवस्थामा वैदेशिक सहयोगले लगानी बढाउन सहयोग पुर्याउने र लगानी बढ्दा रोजगारी र उत्पादकत्व बढ्न गई गरिबीको दुष्चक्र तोड्न सकिने अवस्था आउन सक्छ । यसै आधारमा विकसित राष्ट्रहरूले गरिब र कम विकसित देशहरूमा वैदेशिक सहयोग दिन थालेका हुन् । खासगरी द्वितीय विश्वयुद्धपछि वैदेशिक सहयोगको अवधारणा बढेको पाइन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र
यस लेखले नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका अन्य केही दुष्चक्रहरूलाई उजागर गर्न खोजेको छ । पहिलो हो राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र । नेपाल जस्ता गरिब देशहरू राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा पनि परिरहेका हुन्छन् । गरिबीको दुष्चक्र जस्तो वैदेशिक सहयोगले यस्तो दुष्चक्रलाई तोड्न सक्दैन । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकारले सुशासन कायम गर्न र संस्थागत क्षमता विकास गर्न सक्दैन । यसले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्ने र सरकारको कार्य सम्पादन कमजोर रहने हुन्छ । फलस्वरूप पुँजीगत खर्च कमजोर रहने, लगानी नबढ्ने र रोजगारी सिर्जना नहुने हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर हुने र बेरोजगारीको अवस्थाले समाजमा असन्तोष सिर्जना गर्छ र सरकार विरोधी गतिविधि सुरु हुन्छ ।
सरकार परिवर्तन गरिएमा समस्या समाधान भइहाल्छ कि भन्ने मान्यतामा सरकार लगायत शासकीय व्यवस्था परिवर्तन गरिन्छ जसले थप राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्दछ । राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्रशासनिक अस्थिरता पनि हुन्छ । नेपालमा २००७ सालदेखि सरकार र शासन व्यवस्थामा निरन्तर परिवर्तन हुँदै आएको छ । २००७ सालदेखि जनताले चुनेको संविधान सभाले संविधान बनाए मात्र जनपक्षीय हुने र राजनीतिक स्थिरता आउने भन्दै आइएको थियो । २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र युद्धको मुख्य माग नै त्यही थियो । दुई पटकको संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरियो । यसले नेपाललाई संघीय गणतान्त्रिक मुलुक बनाएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि दुई पटक मात्र निर्वाचन भएको छ । दोस्रो कार्यकाल नसकिँदै जन असन्तोष चुलिएर जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरेको छ जसका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । अहिलेसम्मको आन्दोलन भन्दा धेरै सरकारी र निजी भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएको अवस्था छ । यसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा पुनः ठूलो धक्का लागेको छ ।
वैदेशिक रोजगारको दुष्चक्र
नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेको अर्को दुष्चक्र हो वैदेशिक रोजगार । आन्तरिक रोजगारीको अभावले धेरै नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म माओवादीले सञ्चालन गरेको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा गाउँबाट विस्थापित भई सहर र त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा बाध्यात्मक रूपमा जाने प्रक्रिया सुरु भएको पाइन्छ । तर अहिले कतिपय रहरले नै वैदेशिक रोजगार जाने गरेको पाइन्छ । यसले थप वैदेशिक रोजगारीमा नै जानुपर्ने चक्र सिर्जना गरेको छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर वा भने जस्तो काम नपाएर ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगारी र अध्ययनका सिलसिलामा बाहिर गइरहँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मागमा कमी भएको छ । मागमा कमी आएपछि उत्पादनको बिक्री कम भई अर्थतन्त्रमा लगानी कम भएको छ । लगानी कम हुँदा रोजगारी सिर्जना झनै कम भएको छ । रोजगारी सिर्जना कम भएपछि बचेखुचेका युवाहरू पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको अवस्था छ ।
कतिपय अवस्थामा आवश्यक श्रमशक्ति कम भएर पनि लगानी र उत्पादन भएको छैन । खासगरी कृषि र निर्माणमा यस्तो अवस्था देखिएको छ । अर्कातर्फ वैदेशिक रोजगारमा गएकाले पठाएको विप्रेषणले विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराएकाले सजिलै विश्वको कुनै पनि कुनाबाट आयात गर्न सकिने भएको छ । जति बढी आयात गर्यो त्यति बढी आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गरेको छ । आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदा रोजगारी सिर्जना झन् कमजोर भएको छ र थप वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता भएको छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीको दुष्चक्र नेपालमा प्रबल बन्दै गइरहेको छ ।
प्राकृतिक विपद्को दुष्चक्र
नेपाली अर्थतन्त्रको तेस्रो दुष्चक्र हो प्राकृतिक विपद् । नेपालमा पहाडी भूभाग र नदीनालाहरू रहेका छन् जसले गर्दा बाढी र पहिरोको जोखिम उच्च छ । हिउँदभरि बनाइएका सडक, जलविद्युतलगायतका भौतिक निर्माणहरू वर्षाको समयमा आउने बाढी-पहिरोले ध्वस्त पार्ने गरेको छ । प्राकृतिक विपद्का कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति पुग्ने गरेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई निकै ठूलो धक्का लाग्ने गरेको छ । प्राकृतिक विपद्ले सबैभन्दा बढी गरिब घरपरिवारलाई प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
अझ पछिल्लो समय सडक निर्माणले बढी नै प्राथमिकता पाउने गरेको छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारको प्राथमिकतामा पनि सडक निर्माण हुने गरेको छ । त्यस्तै, मतदाताहरूको माग पनि सडक निर्माण हुने गरेको छ । मतदातालाई पनि केही गरे भनेर देखाउन पनि सडक निर्माणले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । सडक निर्माण वैज्ञानिक ढङ्गबाट नहुँदा बढी भू-क्षय जाने भई बढी प्राकृतिक विपद् सिर्जना भएको छ । ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
भूपरिवेष्ठिताले सिर्जित परनिर्भरताको दुष्चक्र
नेपालको चौथो महत्त्वपूर्ण दुष्चक्र हो भूपरिवेष्ठिता । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले नेपालले सहजै निर्यात गर्न सक्दैन । साथै, यसका कारण आन्तरिक उत्पादनको लागत बढी छ । यसले गर्दा नेपाली उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । फलस्वरूप आन्तरिक उत्पादन बढ्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना कम हुन्छ । रोजगारी उपलब्ध नभएपछि युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले अझ बढी आयात बढाउँछ । यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारको दुष्चक्रलाई पनि सहयोग पुग्न गएको छ ।
दुष्चक्र तोड्ने उपाय
गरिबीको दुष्चक्र तोड्नका लागि नेपालले सन् १९५१ देखि वैदेशिक सहयोग लिन थालेको हो । यससँगै योजनाबद्ध विकासको प्रयास पनि गरिरहेको छ । नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा वैदेशिक अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदै आएको छ । सन् १९५१ का तुलनामा नेपालमा थुप्रै आर्थिक सामाजिक विकास भएको छ । गरिबी घटेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुगेको छ । साक्षरता दर र औसत आयु बढेको छ । साथै प्रति व्यक्ति आम्दानी पनि बढेको छ । तर, सोही समयमा विकास सुरु गरेका कतिपय दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूभन्दा नेपाल धेरै पछाडि छ । विकसित देशहरूसँगको नेपालको विकासको अन्तराल अझ धेरै बढेको छ । यसले पनि युवाहरूलाई निराश पारेको छ ।
प्राप्त वैदेशिक सहयोग सही ढङ्गले सदुपयोग नभएको, यसमा पनि विभिन्न चरणहरूमा भ्रष्टाचार भएका थुप्रै अध्ययनहरूले देखाएका छन् । वैदेशिक सहयोगको ठूलो हिस्सा कुनै न कुनै रूपमा दाताहरूकहाँ नै फिर्ता भएको स्थिति छ तापनि गरिबीको दुष्चक्र एकहदसम्म तोडिएको र तोडिने क्रममा रहेको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयले पनि राष्ट्रिय बचत बढाइरहेको र गरिबी घटाई रहेको स्थिति छ । लगानीका लागि वित्तीय साधन उपलब्ध भइरहेको छ । तर, उपलब्ध वित्तीय साधनको उत्पादनमुखी उपभोग र लगानीमा सदुपयोग हुन नसकेको पाइएको छ । यसले गर्दा वित्तीय साधन उपलब्ध हुँदा पनि आन्तरिक रोजगारी र आय बढाउँदै तीव्र दरमा गरिबी घटाउन नसकिरहेको स्थिति छ । यसो हुनुमा माथि उल्लेख गरिएका अन्य दुष्चक्रहरूको भूमिका पनि रहेको छ । वास्तवमा गरिबीको बाँकी दुष्चक्र तोड्न माथिका अन्य दुष्चक्रहरूलाई तोड्नु जरुरी छ ।
सबैभन्दा गाह्रो राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र तोड्नु रहेको छ । वित्तीय साधन र प्रविधि बाहिरबाट पनि आयात गर्न सकिन्छ । तर, राजनीतिक संस्कार र संस्कृति आयात गर्न सकिँदैन । नेपालमा अहिलेसम्म विश्वमा भएका विभिन्न प्रणालीको प्रयोग गरिसकेको अवस्था छ । जहानियाँ शासन, दलविहीन राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, गणतन्त्र र संसदीय संघीयता । अब प्रयोग गर्न बाँकी सीधा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति मात्र बाँकी रहेको छ । करिब १० देखि १५ वर्षको अवधिमा राजनीतिक र शासकीय प्रणाली परिवर्तन हुने गरेको छ । तर, सबैका अपेक्षाहरू पूरा हुन नसक्दा पटक पटक विद्रोह र आन्दोलन हुने गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र कहिले र कसरी तोड्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सीधा उत्तर पाइँदैन ।
जबसम्म जनता र सरोकारवालाहरूले शासकीय व्यवस्था साध्य नभई साधनमात्र हो भन्ने कुरा बुझ्दैन तबसम्म राजनीतिक परिवर्तनबाट मात्र समाधान खोज्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । सुशासन, संस्थागत र व्यक्तिगत क्षमताको विकास, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता बढाउन सकेमा मात्र सायद राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र तोडन सकिएला । देश विकासको साझा अवधारणा र दायित्व, विविधतायुक्त समाज र विचारमा न्यूनतम समझदारी, सहअस्तित्व र सहकार्य गर्ने प्रवृत्तिबाट मात्र यस दुष्चक्रलाई तोड्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारको दुष्चक्र तोड्न आन्तरिक अर्थतन्त्रमा लगानी र उत्पादन गरिनुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादनको उपभोग गरिनुपर्दछ । हामीकहाँ आयातित वस्तुहरू उपभोग गर्ने बानी छ । आयातित वस्तुहरू उपभोग गर्दा सामाजिक मर्यादा बढ्ने सोच र प्रवृत्ति छ । यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्दछ । अर्कातर्फ श्रमलाई अवहेलना गर्ने संस्कृति रहेको छ तसर्थ स्वदेशभित्र उपलब्ध कतिपय कामहरू नगर्ने बरु त्यस्तै काम विदेशमा गएर सहर्ष गर्ने तयार हुने प्रवृत्ति छ ।
कृषि र निर्माण क्षेत्रमा वास्तवमा श्रमिकको अभावले छिमेकी देशहरूबाट काम गर्न आउने गरेका छन् । सानोतिनो भए पनि उपलब्ध कामहरू गर्ने र क्षमता बढाउने प्रवृत्ति सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा कम तलब भए पनि परिवार र समाजमा सँगै बस्न पाइने हुँदा आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यही रोजगारी गर्दै गएमा नेपालमा नै योगदान हुन गई भविष्यमा वैदेशिक रोजगारीको दुष्चक्र तोड्न सम्भव हुने थियो । अहिले पनि वैदेशिक रोजगारमा सिकेको ज्ञान र कमाएको पैसा लगानी गरेर उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर हुन सकेमा पनि यस प्रकारको दुष्चक्र विस्तारै तोड्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन र हाम्रो अवैज्ञानिक सडक निर्माणले निम्त्याएको प्राकृतिक विपद्को दुष्चक्र रोक्न वातावरणमैत्री ढङ्गले विकासका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पहाडी भेकमा अनावश्यक रूपमा डोजर लगाएर सडक खन्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ । खनिएका सडकहरूमा पहिरो रोक्ने उपायहरू गरिनुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनले ल्याउन सक्ने प्रभावको अध्ययन विश्लेषण गरेर मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिनुपर्दछ । बाढी-पहिरोको जोखिम रहेका बस्तीहरू समयमा नै स्थानान्तरण गरिनुपर्दछ ।
नेपाल अझ भूकम्पीय क्षेत्रमा पर्दछ । समयसमयमा भूकम्प आएर ठूलो स्तरको जनधनको क्षति गरेको अनुभव छ । भूकम्पले कच्ची घरहरू भत्काएर जनधनको क्षति गर्ने गर्दछ । तसर्थ, भूकम्पले नभत्काउँदै कमजोर घरका संरचनाहरू भत्काएर बलियो बनाउन सकिन्छ र बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा निर्माण सामग्रीको माग बढाउने हुन्छ र अर्थतन्त्रले गति लिने हुन्छ । विपद् उन्मुख सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भइसकेको छ ।
प्रकृतिले दिएको भूपरिवेष्ठितालाई बदल्न सकिँदैन । यसले गर्दा बाह्य व्यापार महँगो भएको छ र हाम्रो परनिर्भरता बढेको छ । यसै कारण नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर रहेको छ । भूपरिवेष्ठिताले सिर्जित परनिर्भरताको दुष्चक्र तोड्न सूचना प्रविधि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खाँचो छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्न भूपरिवेष्ठिताले रोक्न सक्दैन । त्यस्तै, नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताका आधारमा बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउन सकिएमा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्न सकिन्छ । पर्यटनमा आधारित भएर कृषि र उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । वास्तवमा भूपरिवेष्ठिताले सिर्जित परनिर्भरता र वैदेशिक रोजगारको कुचक्र तोड्न आन्तरिक रूपमा आर्थिक राष्ट्रवादलाई प्रश्रय दिनुपर्दछ । पर्यटक आकर्षण गर्न देशभित्र शान्तिसुरक्षा कायम हुनुपर्दछ । सँगै पर्यटकीय पूर्वाधार र सूचना प्रवाहमा कुशलतापूर्वक हुनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा छिटो छिटो राजनीति र सरकार परिवर्तन भए पनि आर्थिक विकास चाहिँ जनअपेक्षा र आवश्यकता बमोजिम भएको छैन । नेपालमा विगतभन्दा आर्थिक विकास भए पनि यसको गति तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ । यसो हुनुमा नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका केही दुष्चक्रहरू जिम्मेवार छन् जसले गर्दा नेपालको विकासको गति बढ्न सकेको छैन । नेपालमा विकास अर्थशास्त्रमा भन्ने गरिएको गरिबीको दुष्चक्र मात्र होइन राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र, वैदेशिक रोजगारीको दुष्चक्र, प्राकृतिक विपद्को दुष्चक्र र भूपरिवेष्ठिताले सिर्जित परनिर्भरताको दुष्चक्र चलिरहेको छ । यी दुष्चक्रहरू सम्बोधन नगरून्जेलसम्म विकासको गति नबढ्ने तर जनअसन्तोष बढ्ने देखिन्छ । यस्ता दुष्चक्र तोड्न साझा अवधारणा, व्यक्तिगत र संस्थागत क्षमताको विकास, सहकार्य, सुशासनसहित प्रभावकारी राज्य व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । यी दुष्चक्र तोडिन सकेमा राजनीतिक स्थायित्व पनि हासिल हुन सक्छ ।
(डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपाल बैंकको वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कबाट)