काठमाडों । अत्यन्त उत्साहका साथ अघि बढाइएको हाइब्रिड मतदान प्रणाली सम्बन्धी पहल प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि अलपत्र परेको छ । नेपालमै अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने प्रस्तावित संशोधनसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि अलपत्र परेको हो ।
अन्तरक्षेत्र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले केही समयअघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणापछि हाइब्रिड मतदान प्रणाली देशभर चर्चामा आएको थियो ।
तर, नीतिगत प्रक्रिया अघि नबढेकाले यो महत्त्वाकांक्षी योजना अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकिएको छ ।
आउट–अफ–स्टेशन मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले केही समयअघि गृहमन्त्री अर्यालले यस प्रणालीलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिने घोषणा गरेका थिए ।
नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले हाइब्रिड मतदान प्रणालीको संरचना, सम्भाव्यता, लागत, सुरक्षा मापदण्ड तथा कार्यान्वयनका सम्भावित मोडेलहरूको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । लामो अनुसन्धान र विश्लेषणपछि तयार भएको उक्त प्रतिवेदन हालै मात्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएपनि त्यसपछिको कदम भने अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
प्रतिवेदनमा मतदाता नामावली सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका १५ बुँदा सुझाव समेटिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री कार्कीको टेबलमै प्रतिवेदन थन्किँदा प्रणाली अगाडि नबढ्ने स्रोतहरू दावी गर्छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन बुझेपनि आगामी चरणबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ ।
यस विषयलाई कति प्राथमिकता दिने, आवश्यक कानुनी संरचना कस्तो बनाइने, प्राविधिक पूर्वाधार कसरी विकास गरिनेजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा मन्त्रालयहरूबीच अझैसम्म एकमत हुन नसकेपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको टेबलमै थन्किएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण हाइब्रिड मतदान प्रणालीको प्रारम्भिक तयारी नै स्थगित जस्तै भएको छ ।
प्रतिष्ठानले बाह्य तथा अन्तरक्षेत्रीय मतदान प्रक्रिया सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूसँग सघन छलफल आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । तर अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि दलसँग औपचारिक कुराकानी सुरु गरेको देखिएको छैन ।
मतदान केन्द्र स्थापना, मतदाता नामावली अद्यावधिक, आवश्यक प्राविधिक उपकरण, सुरक्षा मापदण्ड तथा कानुनी आधारसम्बन्धी निर्णय राजनीतिक सहमतिको साथमा गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भए पनि सरकारी तदारुकता नदेखिँदा प्रतिवेदन व्यवहारमा लागू हुने सम्भावना नरहेको निर्वाचन आयोगका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
प्रतिष्ठानले सबै पक्षबीच समन्वय र सहकार्यद्वारा अघि बढेमा बाह्य मतदान प्रणाली दिगो र विश्वसनीय रूपमा लागू गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्कीको निष्क्रियताले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने सम्भावनाप्रति शंका उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
लामो समयदेखि आफ्नो मतदान केन्द्रबाट टाढा रहेका मतदातालाई लक्षित गरी ल्याइएको यो प्रणाली अत्यन्त उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकारी ढिलाइका कारण हाइब्रिड मतदान योजना कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनिश्चित बनेको छ ।
प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकिएको छ । आगामी मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूमा यसबारे कुनै छलफल हुने संकेत नदेखिएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबीले स्थिति झन् अनिश्चित बन्दै गएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्पष्ट राजनीतिक मार्गनिर्देशन नभएकाले यस प्रणालीलाई अघि बढाउने वा स्थगित गर्ने निर्णय पनि अनिर्णीत अवस्थामा रहेको आयोगको गुनासो छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाँडै नीतिगत निर्देशन नदिए गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी अघि बढाउन सक्दैनन् । कानुनी संरचना परिमार्जन, प्राविधिक पूर्वाधार विकास, परीक्षण चरण सञ्चालन, सुरक्षा मापदण्ड निर्धारणजस्ता महत्वपूर्ण चरणहरू समयमै सुरु नहुँदा यस निर्वाचनमा हाइब्रिड मतदान प्रणाली लागू हुने सम्भावना निकै कम हुँदै गएको आयोगको भनाइ छ ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूबीच आवश्यक छलफल सुरु नहुँदा प्रणालीप्रति विश्वास निर्माण गर्ने काम पनि प्रभावित भइरहेको छ । दलहरूबीच सहमति नबनेसम्म यो विषयले धेरै बाधा अड्चनको सामना गर्न सक्छ । सरकारको प्राथमिकता कमजोर देखिएको, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय न्यून रहेको र प्रतिवेदन कागजमै सीमित हुने डर बढ्दै गएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
योजनालाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेष कार्यदल गठन गर्ने, समयसीमा निर्धारण गर्ने, कानुनी संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नेजस्ता कदम चाल्न तात्विक रूपमा अबेर भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर हालसम्मका सरकारी संकेतहरूले अन्तरक्षेत्रीय मतदान प्रणाली तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन ।
हाइब्रिड मतदान प्रणाली अत्यन्त व्यावहारिक र दीर्घकालीन फाइदायुक्त मानिए पनि प्राविधिक, कानुनी र राजनीतिक तीनै तहमा स्पष्ट दिशानिर्देश नआएसम्म पूर्ण रूपमा अनिश्चित स्थितिमै रहनेमा शंका नरहेको आयोगका अधिकारीहरूको दाबी रहेको छ ।
नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा नयाँ मोडेलको चर्चा अहिले निकै छ । हाइब्रिड मतदान र अन्तरक्षेत्रीय मतपत्र लागू गरिएमा देशभर रहेका नागरिकले जहाँ बसोबास गरे पनि मतदान गर्न सक्नेछन् । यो प्रणाली विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपाली, आन्तरिक माइग्रेन्ट र मतदानमा सहज पहुँच नभएका नागरिकका लागि निर्णायक कदम हुन सक्छ।
हाइब्रिड मतदान प्रणालीले मतदान केन्द्रमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने व्यवस्था र डिजिटल प्रणालीलाई एकै ठाउँमा मिलाउँछ । उदाहरणका लागि गुल्मीमा मतदाता नामावली भएका मतदाता काठमाडौं वा विदेशमा बसेर पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्नेछन् । मतदान केन्द्रले स्वतः मतदाता क्षेत्रको मतपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनेछ । मत गणना मूल निर्वाचन क्षेत्रमा हुने छ ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘यो प्रणाली लोकतन्त्रको पहुँच र समावेशिता बढाउने ठूलो अवसर हो । तर कानुनी संरचना, सुरक्षा, मतदाता पहिचान, मतपत्र वितरण संकलन र जनचेतना तयार नगरे यसको सफल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’
उनका अनुसार सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित नभएमा दोहोरो मतदान, मतपत्र हराउने र साइबर जोखिम जस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् ।
यस प्रणालीको सफल कार्यान्वयनले नेपालको मतदान दर बढाउने, बाह्य आन्तरिक माइग्रेन्ट मतदातालाई समावेश गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व सुधार्ने सम्भावना राखेको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक अर्जुन अर्याल बताउँछन् ।
उनका अनुसार चुनाव आयोग, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच समन्वय आवश्यक छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् योजना र पूर्वतयारी ठिक भएमा हाइब्रिड मतदानले नेपालमा लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय खोल्नेछ । नभए यो कागजमा सुन्दर तर व्यवहारमा असम्भव सपना मात्रै रहनसक्ने अर्यालको दाबी छ।
हाइब्रिड भोटिङको व्यवस्था गर्ने तयारीमा आयोग, दलहरू सकारात्मक
स्वदेशमा आफू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न सकिने तयारी गरिँदै, विदेशबाट भने तत्काल असम्भव
