काठमाडौं । औद्योगिक व्यापार नीति, कानुन तथा गभर्नेन्समा स्पष्टता नहुँदा नेपालको औद्योगिक विकासमा चुनौती बढ्दै गएको छ । २०६७ सालमा जारी भएको औद्योगिक नीति १५ वर्ष पुरानो भइसक्दा पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन ।
इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट ऐन, २०१३ सालमा आएको थियो । जुन ७० वर्ष पुरानो हो । यसैगरी, आइपीआर कानुन २२ साल पुरानो भइसकेको छ । यस्ता पुराना कानुन र नीति आधुनिक व्यापार र उद्योगको मागअनुसार नभएको उद्योगी व्यवसायीलगायत विभिन्न स्टेकहोल्डहरूले आवाज उठाउँदै आएपनि त्यसतर्फ सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
विभिन्न स्टेकहोल्डरहरूका अनुसार संसारभर केन्द्रीय नीतिहरू दुई/तीन वर्षमा समीक्षा गरिन्छ । नेपालले पनि नीति, रणनीति र कानुन नियमित अद्यावधिक नगरे उद्योग र व्यापारको गति प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ ।
कुनै समय कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा १५ प्रतिशतसम्म योगदान गरेको उद्योग क्षेत्र पछिल्लो समय घटेर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ । उत्पादन क्षेत्रले केही सकारात्मक गति लिए पनि निजी लगानी, ऊर्जा–ढुवानी, कच्चा पदार्थ, वित्तीय पहुँच र सीप अभावजस्ता संरचनागत बाधाहरूका कारण उद्योगले ठूलो उचाइ लिन नसकेको उद्योगीहरू बताउँछन् । विभिन्न बाधा र व्यवधानका बाबजुत पनि उद्योग विकासका लाग नीतिगत रूपमै सुधार गरेर अघि बढ्नसके नेपालले उद्योग विकासमा छलाङ मार्नसक्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।
नीतिगत स्थिरता र संस्थागत विकास अनिवार्य
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेल जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन मुख्य कुरा नीतिगत स्थिरता र संस्थागत विकास अनिवार्य हुनुपर्ने बताउँछन् ।
आधुनिक कानुनी संरचनाहरू निर्माण हुँदै जानुपर्ने र लागू हुनुपर्ने उनले बताए । ‘कानुन निर्माणसँगै त्यसलाई लागू गर्ने भनेको प्रशासनले हो, लागू गर्ने ठाउँमा पनि इमान्दारिता र पारदर्शिता हुनपर्यो,’ उनी भन्छन् ।
विकसित मुलुकहरूमा कानुन सकेसम्म थोरै हुन्छ । संविधान नै नचाहिने देशसमेत विश्वमा छन् । त्यहाँका नागरिकहरूको बुझाइ कानुनमा नगर भनेको बाहेक पनि नागरिकको अधिकारलाई हनन नपुग्नेगरी सबै कुरा गर्न पाइन्छ भन्ने छ, तर हाम्रोमा कानुनमा लेखिएको मात्रै गर्न पाइन्छ, अरू पाइँदैन भनेर व्याख्या गरिन्छ । जसको कारण नेपालमा उद्यमशीलता विकास हुन नसेको र इनोभेटिभ आइडियाहरू राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसकेकको उपाध्यक्ष प्याकुरेल तर्क गर्छन् ।
अहिले उद्योग क्षेत्र आर्थिक सञ्चालनमा केही न केही हिसाबले अगाडि बढ्दैछ । उपाध्यक्ष प्याकुरेल नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्ने खालको बोर्ड गठन हुनुपर्ने बताउँछन् । स्थिरताको लागि पनि यस्तो खालको बोर्ड आवश्यक औल्याउँछन् उपाध्यक्ष प्याकुरेल । यस्तो खालको बोर्ड स्थापना हुँदा सरकार परिवर्तन भएपनि कुनै असर नहुने उनले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘औद्योगीकरण गरेर प्रतिस्पर्धात्मक हुने गरी उद्योगलाई प्रवर्द्धन कसरी गर्ने, भविष्यमा योभन्दा माथि उठेर के गर्न सक्छौं भनेर लगानी बढाउनुपर्छ । प्रारम्भिक सफलता हासिल पछि थप अगाडि बढाऔं, औद्योगीकरणतर्फ जाऔं ।’
नेपालमा बिनाअध्ययन यो ठीक छ र यो छैन भन्ने प्रवृत्ति रहेको तर कुनै पनि अध्ययन नहुने गरेकोमा त्यसतर्फ पनि सुधार गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष प्याकुरेलले औंल्याएका छन् ।
‘हाम्रो देश चिया/कफीमा राम्रो छ भनिरहेछौं, जुन जनताले गरेको बजारीकरणले हो । हामीकहाँ त्यस्तो कुनै एक्सिलेन्स सेन्टर छैन, अध्ययन छैन,’ उनले थप प्रष्ट्याउँदै भने ।
उनका अनुसार स्थिरता, औद्योगीकरण र विविधिकरण गरी तीन चरणलाई पार गर्न सकेको खण्डमा उद्योगको विकास हुन सक्छ ।
नीति, कानुन र गभर्नेन्समा स्पष्टता आवश्यक
नेपालको संविधानकै कुरा गर्ने हो भने ७० वर्षमा सातवटा संविधान बनिसकेको छ तैपनि संविधानमा समावेश समाजवाद, मिश्रित अर्थतन्त्र र लिबरल अर्थतन्त्रको स्पष्ट कार्यान्वयन नहुँदा सरकार नै अलमलमा परेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तोयनारायण ज्ञवाली बताउँछन् ।
‘अहिलेकै संविधान हेर्नुभयो भने त्यहाँ समाजवाद पनि छ, मिश्रित अर्थतन्त्र पनि छ, लिबरल सबै छ । सचिवहरूलाई गार्हो छ, कुन वादमा टेकेर बजेट बनाउने भनेर,’ उनले भने, ‘हामी समाजवादी भनेर पढेको पढ्यै छौं, संविधानअनुरूप भनेका छौं, तैपनि स्पष्ट नभएर सरकार अलमलिन्छ ।’
सरकारले समाजवादतर्फ जाने कि लिबरल आर्थिक मोडेलतर्फ जाने भन्ने स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार अफ्रिकालगायत केही देश गरिब हुनुको पछाडि स्रोतको अभावको कारण नभई कमजोर गभर्नेन्सले झेल्नुपरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालको गभर्नेन्स नसच्चिकन नहुने तर्क राखे ।
पूर्वसचिव ज्ञवालीले औद्योगिक नीति र पुराना कानुनबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘२०७२ मा नेपालको संविधान जारी भयो तर हामी २०६७ कै औद्योगिक नीति लिएर बसेका छौं, १५ वर्ष पुरानो औद्योगिक नीतिले देश चल्दैन’ ।
त्यसबाहेक इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट ऐन, आइपीआर कानुन पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । पूर्वसचिव ज्ञवाली पुराना कानुन र नीतिले अहिलेको आधुनिक व्यापार र उद्योगको माग पूरा गर्न नसक्ने सुनाउँछन् ।
त्यस्तै, उनले संसारभर नै केन्द्रीय नीतिहरू दुई/तीन वर्षमा समीक्षा गरिने अभ्यास भएकोले नेपालले पनि नीति, रणनीति र कानुन नियमित अद्यावधिक नगरे उद्योगको गतिविधि प्रभाविति हुने बताए ।
उनका अनुसार अब हाम्रा डाइनामिक पोलिसीहरू ट्रेड इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चर, टुरिजम नीतिहरू दुई/दुई वर्षमा रिभ्यु गर्नुपर्छ ।
सरकारले वाणिज्य नीति नयाँ ल्याएपनि रणनीति र कार्ययोजना भने पुरानै छ । त्यसलाई पनि सल्ट्याउर्ने धारणा पूर्वसचिव ज्ञवालीको छ । ‘पहिला नीति, रणनीति अनि कार्ययोजना बनाउनुपर्यो । यस्ता कुरालाई सरकारले नसच्याउने हो भने उद्योगको विकास गर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् ।
उपसचिव ज्ञवालीले औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि तत्काल सरकारले स्रोत खोजेर भएपनि काम अगाडि बढाउनुपर्ने औंल्याउँछन् । सरकारले त्यसो गर्न नसके उद्योग अघि बढ्न नसक्ने उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार अहिले नेपालको २० प्रतिशत गरिबी छ भने ११ प्रतिशत बेरोजगारी । ज्ञवालीले तत्काल सुधारका रूपमा नीति, रणनीति र कार्ययोजना अद्यावधिक गर्न, पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
के गर्दैछ सरकार ?
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार सरकारले नयाँ औद्योगिक नीति बनाउँदैछ । २०७२ को संविधानपछि बदलिएको भूमिकाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दायित्व स्पष्ट हुनेगरी नयाँ औद्योगिक नीति अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ ।
गत वर्ष सातै प्रदेशमा परामर्श सकिएको र हाल उद्योग–व्यापारसँग सम्बन्धित छाता संगठनबाट लिखित राय संकलन भइरहेको सचिव राउतले बताए । त्यस्तै, औद्योगिक विकास रणनीति पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी सँगसँगै हामी लाँदै छौं, गतवर्ष सातै प्रदेशमा परामर्श लिने काम सक्यौं, अहिले अन्तिम चरणमा छाता संगठनहरूको लिखित राय लिने अवस्थामा पुगेका छौं ।’
यो बीचमा सरकारले स्टार्टअप पोलिसी र एमएसएमई नीति ल्याइसकेको छ । नेपालमा ठूला उद्योगहरूको संख्या एकदम कम छ । यो नीतिले बढी रोजगारी दिने र उत्पादन पनि बढी नै हुने सचिव राउत बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले लगभग २७ लाख जति रोजगारी एमएसएमईको छ ।
सविव राउतले नेपालमा सर्टिफिकेसनको कारणले निर्यातमा अवरोध हुँदै आएको जानकारी दिए । सरकारले एक्रिडिटेशन एने २०४९ ल्याइसकेको अवस्थामा त्यसअनुसार प्रत्यायन केन्द्र स्थापना गरिसकेको र यसको नियमावली क्याबिनेटमा रहेको उनले बताए ।
‘नियमावली आएपछि कर्मचारी व्यवस्था र ल्याब क्यापासिटी विस्तार हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सर्टिफिकेट मान्यता पाउन थालेपछि निर्यात सहज बन्छ,’ उनले भने ।
हाल नेपालमा आउने करिब ५ हजार ९ सय वस्तु एचएस कोडबाट आउँछ, जसमध्ये ११ सय ४८ वस्तुमा मात्र गुणस्तर निर्धारण भएको र १७ वटा वस्तुमा मात्र एनएस (नेपाल स्ट्यान्डर्ड) अनिवार्य गरेको छ । नेपाल र भारतबीच बाइलेटरल कोअपरेशन एग्रिमेन्ट २०१७ मा सम्झौता भएपनि निष्क्रिय रहदै आएकोमा अहिले ५१ वस्तुको सूची भारतलाई पठाइएकाले प्रक्रिया अघि बढेको सचिव राउतले जानकारी दिए ।
‘म्युचुअल रिकग्निसन भएको दिनदेखि हाम्रो सर्टिफिकेट मान्य भई निर्यात रोकिने समस्या हट्नेछ,’ उनले भने ।
खाद्य, औषधि, प्लान्ट र एनिमल क्वारेन्टिन ल्याब विस्तारमा पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए । एसपीएस, हाइजिन र स्वास्थ्यसम्बन्धी वस्तुको परीक्षण क्षमता कमजोर भएकाले क्वारेन्टिन तथा औषधि परीक्षण ल्याबलाई एक्रेडिटेशनसहित आधुनिक बनाउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ । सचिव राउतका अनुसार सरकारले औषधि, खाद्य तथा अन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै, ‘मेड इन नेपाल’ स्लोगनलाई ‘मेक इन इन्डिया’ जस्तै ठूलो अभियान बनाउने गरी छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै सचिव राउतले भने, ‘लगानी, क्षमता, उत्पादन विविधिकरण र मल्टिप्लायर–इफेक्ट सुनिश्चित गर्दै मेड इन नेपाललाई नेक्स्ट स्टेजमा लैजाने योजना छ ।’
नेपालमा प्रशस्त स्रोतहरू भएको तर उपयोग नभएको उनको तर्क छ । पर्याप्त स्रोतहरू हुँदाहुँदै कानुनी अर्चनमा अल्झिएको र त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न सके नेपालको उद्योग क्षेत्रले छिट्टै छलाङ मार्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।
खनिज पदार्थ ऐन पुरानो भइसकेको हुँदा नयाँको लागि कानुन मन्त्रालय पुर्याउने तयारी रहेको र अरू निकायसँग पनि समन्वय गरर अन्तिम चरणमा क्याविनेट पठाउने तयारी रहेको उनले बताए ।
उद्योगहरू मजबुत नभएसम्म त्यसले राम्रो डेलिभर गर्न नसक्ने र पुरानो उद्योगहरू पनि चलाइरहनुपर्छ भन्दा पनि नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने सचिव राउतको सुझाव छ ।
‘प्रविधिको युगमा रचनात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने पुरानै सोचमा अल्झिन भएन,’ सचिव राउत भन्छन्, ‘प्रविधिले गर्दा अब हामी भूपरिवेष्ठित भयौं र गर्न सकेनौं भन्ने अवस्था हटिसकेको छ । हामीसँग क्लिन इनर्जी भएको हुँदा अब इन्टरनेट बेसमा डेटा सेन्टर बनाउन सक्छौं, एआई आइसकेको अवस्थामा उद्योगको स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, रचनात्मक तरिकाले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
