काठमाडौं । नेपालको कार्पेट निर्यात पछिल्ला चार/पाँच वर्षयता पुनः लयमा फर्किन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्पेटको माग बढ्नुका साथै उत्पादनमा भएको सुधारका कारण निर्यात बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कार्पेट निर्यातको इतिहास हेर्दा दुई दशकअघि देशकै सबैभन्दा ठूलो निर्यात हुने वस्तुमा कार्पेट गनिन्थ्यो । ९० को दशतिर उच्च विन्दुमा निर्यात हुँदै आएको कार्पेट त्यसपछि भने खस्किन थाल्यो ।
सन् १९६० को दशकमा तिब्बती शरणार्थीहरूको आगमनपछि नेपालमा कार्पेट निर्यात सुरु भएको हो । हाल ६० भन्दा बढी मुलुकहरूमा कार्पेट निर्यात हुँदै आएको छ । सन् १९७७ तिर विश्व बजारमा कार्पेट निर्यात गर्ने देश मोरक्कोको अर्थतन्त्र धराशायी हुन थालेसँगै नेपाली कार्पेट विश्व बजार पुग्ने अवसर प्राप्त भयो ।
१९९० को दशकमा आएर नेपाली कार्पेट उद्योग फस्टाउँदै गयो र विश्व बजारमा माग समेत उच्च हुँदै गयो । कार्पेट व्यवसायीहरूका अनुसार आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा आइपुग्दा कार्पेट निर्यात उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । उक्त वर्ष कार्पेट निर्यात ३३ लाख २५ हजार वर्गमिटर पुगेको थियो ।
९० को दशकपछि विस्तारै धराशायी बन्दै गएको कार्पेट निर्यात आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आइपुग्दा घटेर २ लाख वर्गमिटरको हाराहारीमा झर्यो । त्यो समय विश्वभर फैलिएको कोभिड महामारीको कारणले पनि निर्यात खस्किएको व्यवसायहरू बताउँछन् ।
एक दशकअघि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ८९ हजार वर्गमिटर कार्पेट निर्यात भएको देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो वर्ष अर्थात विंस २०७३/७४ मा कार्पेटको परिमाण बढेको छ भने रकम घटेको छ । उक्त आवमा नेपालबाट ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख २२ हजार वर्गमिटर कार्पेट निर्यात भएको छ ।
आव २०७४/७५ मा कार्पेट निर्यातको परिमाण र रकम दुवै घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त वर्ष ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख ४४ हजार वर्गमिटर कार्पेट निर्यात भएको थियो । आव २०७२/७३ यता घट्ने बढ्ने भइरहेको कार्पेट निर्यात आव ०७७/७८ पछि उकालो लागेको देखिन्छ ।
तथ्यांकअनुसार आव आव २०७७/७८ मा ४ लाख ४० हजार वर्गमिटर, आव २०७८/७९ मा ४ लाख ९५ हजार वर्गमिटर, आव २०७९/८० मा २६ लाख ७२ हजार वर्गमिटर कार्पेट निर्यात भएको छ ।
अमेरिकामा धेरै निर्यात
नेपालबाट सबैभन्दा धेरै कार्पेट अमेरिका निर्यात हुँदै आएको छ । चालु आव २०८२/८३ को चार महिनामा नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ५९ हजार वर्गमिटर कार्पेट निर्यात भएको छ । जसमध्ये अमेरिकामा मात्रै २ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको ६१ हजार ८५५ वर्गमिटर कार्पेट निर्यात भएको छ ।
नेपाली कार्पेट अमरिकासँगै युरोप, अस्ट्रेलिया, हङकङ, भारत, चीन, कतार, थाइल्याण्ड, जापान, कोरियालगायत ६० भन्दा बढी मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ ।
सुविधा कटौतीसँगै निर्यातमा चुनौती
नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष बलराम गुरुङ पछिल्लो समय अमेरिकाले ट्यारिफ घटाउँदा निर्यात बढाउन मद्दत पुगेको बताउँछन् । ‘भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तानमा भन्दा हाम्रोमा ट्यारिफ कम हुँदा हामीलाई फाइदाजनक भयो, जसले गर्दा निर्यातले थोरै लय समातेको हो,’ उनले भने ।
कार्पेट निर्यात लयमा फर्किन लागेको भएपनि सँगसँगै चुनौतीहरू पनि थपिएकोले निरन्तरता नपाउने हो कि भन्नेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले निर्यातमा प्रभाव पारेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि निर्यात हुँदै आएका मुलुकहरू डराएकाले निर्यात घट्न सक्ने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यसले गर्दा पनि निर्यातमा चुनौती थपिएको गुरुङले बताए ।
गत दुई वर्षदेखि सरकारले गलैँचाको ऊनी धागो कटाइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटलाई खारेज गरेको छ । उत्पादन भएका वस्तु निर्यात गरी प्राप्त भएको आयमा ५० प्रतिशत कर छुट सुविधालाई समेत कटौती गरेको छ । सरकारले गलैँचा उद्योगलाई प्रोत्साहनस्वरुप दिँदै आएको भ्याट छुट र आयकर छुट कटौती हुँदा उत्पादनको लागत बढेको र निर्यातमा चुनौती थपेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप दिँदै आएको अनुदानदेखि लिएर सबै सुविधा कटौती गर्दिएको छ । हामी त्यसै महँगौं छौं, अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । सुविधाजति सबै कटौती गरेर निर्यात बढाउ भनेर हुन्छ ।’
त्यस्तै, उनले नेपालको लजिस्टिक पनि महँगो हुँदा निर्यात बढाउन चुनौती रहेको बताए । व्यवसायीहरूका अनुसार कार्पेट लगायत अन्य वस्तुहरूको निर्यात बढाउनको लागि सरकारले निर्यातमा सहुलियत, अनुदानदेखि लिएर सबै कुरा सहज र सरल बनाइनुपर्छ ।
कार्पेटमा प्रयोग हुने ऊन, अल्लोजस्ता कच्चा पदार्थ विदेशबाट ठूलो परिमाणमा आयात हुँदै आएको छ । व्यवसायीहरू भने स्वदेशी कच्चा पदार्थ नै प्रयोग गर्न तत्पर रहेको त्यसको लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
‘हामीले मुस्ताङको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिरहेका छौं, सुदुरपश्चिम सरकारले पनि स्वदेशकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नको लागि एप्रोच गरिरहनुभएको छ,’ गुरुङ भन्छन् । यसबाहेक निर्यात बढाउनको लागि व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो ब्रान्डिङ सुरु गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
