काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनको अनुकूल राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक माहोल निर्माण गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बहस पुनः केन्द्रमा आएको छ । निर्वाचन आउन अब ७२ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारको तर्फबाट कार्ययोजना, राजनीतिक संवाद र विश्वास निर्माणको प्रयास नदेखिएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकारको यही निष्क्रियताका कारण निर्वाचनभन्दा संसद् पुनःस्थापनातर्फ जनमत क्रमशः ढल्किँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सरकारको ढिलाइले अब फागुन २१ मा निर्वाचन होला भन्नेमा विघटित प्रतिनिधिका ठूला दलहरूले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
सरकार गठन भएको केही दिनमै अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्र बस्ने मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकार दिने बताएका थिए । तर ततसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा निर्वाचनको सुनिश्चितता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आमन्त्रणमा सम्पन्न भएको सर्वपक्षीय बैठकमा निर्वाचन आयोगले समेत घुमाउरो पाराले अव नयाँ कानुन बनाएर तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसकिने बताइसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईको निर्वाचन तयारीसम्बन्धी प्रस्तुतिमा पनि सो झलक देखिएको थियो ।
निर्वाचनलाई लिएर सरकारको कमजोर तयारी
सरकारलाई दिइएको म्यान्डेटअनुसार निर्वाचन समयमै गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तर पछिल्ला महिनाहरूमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचनमा केन्द्रित देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीबारे विभिन्न पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन, बजेट सुनिश्चितता र राजनीतिक सहमति निर्माणमा सरकार सक्रिय नदेखिएको निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारीहरूले बताउन थालेका छन् ।
निर्वाचनको मुखैमा आयोगका सचिव रविलाल पन्थको सरुवा र निर्वाचन कानुन निर्माणमा देखिएको ढिलाइले सरकार फागुन २१ को निर्वाचनतर्फ त्यतिधेरै सम्वेदनशील रहेको नदेखिएको एकजना पूर्वआयुक्तले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री अर्यालले उठाएको निर्वाचन कानुनको संशोधनमा सरकार समयमै सक्रिय नहुँदा एकातिर विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्रका मतदाताले आफू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न नपाउने अवस्था आएको छ । अर्कोतिर उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिँदा फागुन २१ मा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आएको छ ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना अझै अधुरो रहेको, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान, सुरक्षाको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सरकार निर्णायक ढंगले अघि नबढेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ ।
नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराई सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरी बसिरहेको आरोप लगाउँछन् । उनी सरकारले निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक पहलकदमी नलिएको दाबी गर्छन् ।
‘यही अन्यौलताले निर्वाचन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका आमनागरिक स्तरसम्म फैलिन थालेको छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी सरकारको रफ्तार निर्वाचनसम्म पुग्नेगरी नबढेको बताउछन् । फागुन २१ को निर्वाचनलाई लिएर सरकारसमेत अन्यौलमा रहेकोले अहिले अध्यादेश ल्याएर तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन । विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्र बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनु राम्रो हो । तर यससम्बन्धि तयारी ढिला सुरु भएकोले यस निर्वाचनमा सम्भव हुनेमा केसीको आशंका रहेको छ ।
संसद् पुनःस्थापनाको बहस कसरी बढ्यो ?
सुरुवाती चरणमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिने दल नेकपा एमाले मात्रै थियो । एमालेले सरकार संविधानको मर्मअनुसार गठन नभएको, संसद् विघटनपछि बनेको राजनीतिक संरचनाले स्थायित्व दिन नसकेको र निर्वाचनको वातावरण बनाउन असफल भएको दाबी गर्दै आएको थियो ।
तर पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससमेत पुनःस्थापनाको पक्षमा खुलेर बोल्न थालेपछि राजनीतिक समीकरणमा नयाँ मोड आउन थालेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूले संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जानु र ६५ जना पूर्वसांसदहरूले उक्त मागलाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्नुले अव कांग्रेस संस्थागत तरिकाले नै पुनःस्थापनातर्फ बढेको मान्न सकिन्छ । कांग्रेस नेतृत्वभित्र निर्वाचनको नाममा समय तन्काउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने र संवैधानिक निकासका लागि संसद् पुनःस्थापनाबाहेक अर्को विकल्प नरहेको धारणा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ।
एकातिर संसद विघटनको वैधाकितामाथि प्रश्न उठेको र अर्कोतर्फ सरकारको निर्वाचनसम्बन्धी कामसमेत तदारुकतासाथ अगाडि नबढेको अवस्थामा सबभन्दा उत्तम विकल्प संसद पुनःस्थापना भएको दाबी कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भमा निर्वाचन नै एकमात्र लोकतान्त्रिक निकास भएको तर्क गर्दै आएको थियो । तर सरकारको कार्यशैली, निर्वाचनप्रतिको उदासीनता र राजनीतिक संवादको अभावले कांग्रेसलाई पनि आफ्नो अडान पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
कांग्रेसका नेताहरू पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक रूपमा निर्वाचनका नाममा असंवैधानिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नहुने र यदि समयमै निष्पक्ष निर्वाचनको आधार तयार हुँदैन भने संसद् पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक स्थायित्व खोजिनु पर्ने धारणा राख्न थालेका छन् । यो संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा व्यापक राजनीतिक समर्थन तयार हुँदै गएको संकेत हो ।
राजनीतिक दलहरूको अडानसँगै नागरिक समाज, कानुनविद् र बुद्धिजीवी वृत्तमा पनि संसद् पुनःस्थापनाको बहस तीव्र बन्दै गएको छ । अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरको तर्क छ, ‘निर्वाचन केवल मिति घोषणा गरेर हुँदैन । त्यसका लागि विश्वासिलो सरकार, निष्पक्ष प्रशासन र न्यूनतम राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । ती आधार पूरा नभए निर्वाचनले झन् संकट निम्त्याउन सक्छ ।’
सामाजिक सञ्जाल, नागरिक छलफल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा पहिले स्थिर सरकार र संसद्, त्यसपछि निर्वाचन भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारप्रति बढ्दो अविश्वासले जनमतलाई संसद् पुनःस्थापनातर्फ धकेलेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।
अधिवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘सरकारले राजनितिक दल र तिनका नेतालाई नियन्त्रण गरेर निर्वाचनको मन्त्र जपेको छ । अहिले दलका नेताले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । दल र नेतालाई नियन्त्रण गरेर निर्वाचनको माहोल बन्दैन ।’
सरकारको बचाउ र चुनौती
सरकार भने आफू निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्वाचन समयमै हुने अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने ठोस कार्ययोजना भने देखिएको छैन ।
सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको घट्दो राजनीतिक विश्वास हो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवादको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी र सत्ता जोगाउने प्रयासमै केन्द्रित भएको आरोपले सरकारलाई कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार मुलुक अहिले दुई विकल्पको संगममा उभिएको छ । एकातर्फ कमजोर तयारीसहितको निर्वाचन, अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने प्रयास ।
दुवै विकल्प संवैधानिक भए पनि वर्तमान परिस्थितिमा कुन विकल्पले दीर्घकालीन समाधान दिन्छ भन्ने बारेमा बहस जारी छ ।
यदि सरकारले तत्काल निर्वाचनको विश्वसनीय आधार निर्माण गर्न सकेन भने संसद् पुनःस्थापनाको माग अझ बलियो बन्ने र राजनीतिक दबाब निर्णायक तहमा पुग्ने संकेत देखिन थालेका छन् । यही कारण आगामी केही हप्ता नेपाली राजनीतिका लागि अत्यन्त निर्णायक हुने विश्लेषण अधिवक्ता कुँवरको रहेको छ ।
कुँवरका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बहस अब केवल राजनीतिक दलको मागमा सीमित नरही जनमतको विषय बन्दै गएको छ । एमालेपछि कांग्रेससमेत यही धारमा उभिनुले राजनीतिक माहोल निर्णायक मोडतर्फ गएको संकेत गरेको उनी बताउँछन् ।
तत्काल विश्वासिलो निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने वा संसद् पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक निकास खोज्ने पहल नै आजको आवश्यकता हो । अन्यथा बढ्दो जनदबाब र राजनीतिक असन्तोषले मुलुकलाई अझ गहिरो संकटतर्फ धकेल्न सक्ने खतरा टार्न नसकिने केसीको ठम्याइ रहेको छ ।
