समग्र निजी क्षेत्रले आफ्नो पीडा लुकाएर पनि जुन साहसका साथ व्यवसाय अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यसको उच्च प्रशंसा छ । मूलतः सुशासनको जग बसाल्ने र फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी यो सरकार गठन भएको हो । सरकार राजनीतिक दल तथा युवाहरूसँगको निरन्तर संवाद र सहयोगमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग लगायत सरोकारवालाहरुप्रति आभार छ । नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जन बढी परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भए । यस अवधिमा अन्तरिमसहित पाँचपटक संविधान नयाँ बने । तर तत्कालीन समयमा उत्कृष्ट मानिएका धेरैजसो राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुन सकेनन् ।
किनभने, यी राजनीतिक परिवर्तनले समयानुकूल आम नागरिकको जीविकामा सुधार गर्न सकेनन् । पेसा, व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् । हाम्रा आचरण र व्यवहार पनि न्यायपूर्ण हुन सकेनन् । परिणामतः नागरिकमा निराशा र वितृष्णाको तह विष्फोटक बन्न पुग्यो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको त न कहिल्यै पुड्ताल हुन सक्छ, न त्यसको कुनै मूल्य नै यकिन गर्न मिल्न । त्यो एउटा गहिरो पीडायुक्त घाउ बनेर सधैँ रहिरहनेछ ।
यस क्रममा करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ हारहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदन मूल्यांकन समितिले दिएको छ । जसमध्ये निजी क्षेत्रको क्षति ३३ अर्बभन्दा माथि रहेको छ । यो घाउ चाहिँ हामीले पुर्दै जानुपर्छ र अझै ठूलो फड्को मार्नुपर्छ । यो असामान्य परिस्थितिलाई सम्हाल्दै पुनः भड्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले निकै संयमका साथ व्यवहार गरिरहेको छ । सबै पक्षलाई शान्ति, सहिष्णुता र संयम अपनाउन अनुरोध छ । मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुन नदिन निर्वाचनको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
मुलुकलाई विधिको शासनमा हिँडाउने, लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोगाउने र दिगो स्थिरता कायम राख्ने तथा व्यावसायिक वातावरण बनाउनका निम्ति समेत अचुक माध्यम निर्वाचन नै हो । यो निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सबैलाई सहयोगका लागि अनुरोध छ । यस बीचमा व्यवसाय संरक्षणका लागि केही महत्वपूर्ण काम भएका छन्, जसले व्यवसाय सुरक्षामा सरकार दृढ रहेको र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । जस्तो कि, जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त व्यवसाय पुनर्उत्थानका लागि मौद्रिक, वित्त तथा विकास योजनामार्फत निजी क्षेत्रका सबै माग सम्बोधन गरिएको छ । कर भुक्तानीको म्याद थपिएको छ । बैंकबाट लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा दाबीको अग्रिम भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूलाई सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको छ । भन्सार प्रशासनमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने प्रणाली प्रारम्भ गरेको छ । आन्तरिक राजस्व प्रशासनमा अनलाइन प्यान लिन सक्ने र अनलाइन कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सबैलाई फुल अडिट गर्ने प्रणालीको सट्टा जोखिममा आधारित लेखा प्रणाली सुरू गरिएको छ ।
यस्तै लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित केही कामकारबाही पनि भएका छन् । वैदेशिक लगानीकर्ताले कानुनबमोजिम फिर्ता लैजान पाउने लाभांश, ब्याज जस्ता भुक्तानीमा स्वीकृति चाहिने चरण घटाएर सिधै वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा लिन सकिने गराइएको छ । नेपाली आईटी व्यवसायको बढोत्तरी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लाभ लिने वातावरण बनाउने आईटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ ।
नेपालमा कालोसूचीमा रहेका कम्पनीले पनि व्यवसाय पुनर्उत्थान गर्न विदेशबाट लगानी भित्र्याउन सक्ने भएका छन् । विदेशी लगानी बापतको वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ । जग्गा कित्ताकाटको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी घरजग्गा बजारको अवरोध हटाइएको छ । यसका अतिरिक्त सरकार निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रही सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्पर छ ।
हाम्रा सीमाबारे पनि जानकारी नै होला । यो सरकार ठूलो नीतिगत फड्को मार्न आएको होइन । कानुन बदल्ने अधिकारसमेत यो सरकारसँग छैन । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यस सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त कार्यादेशअनुसार सुशासनको जग बसाल्दै राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्रमा काम गरिरहेका छ । यस घडीमा हामी सबै पक्षले बुझ्न जरुरी छ कि नागरिकको जीविकामा सुधार हुन सकेन र उसप्रति न्यायपूर्ण व्यवहार गरेका छौँ भन्ने कुराको पूर्ण अनुभूति दिलाउन सकेनौँ भने असन्तुष्टि हट्ने छैन ।
नागरिक असन्तुष्टि र अन्यायको अनुभूति नै द्वन्द्व, अराजकता र अशान्तिको मूल कारक हो । यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी सरकार, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र युवा पुस्ताको समेत सहभागितामा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल गर्नु प्रशंसनीय छ । यस मञ्चमा हामी सबैले एउटा प्रतीज्ञा भने गरौँ कि ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण भएमा फेरि जल्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी दिन तयार छौँ । ताकि ढुक्कसँग हाम्रा उद्यमी व्यवसायीले लगानी गर्न सक्नुहोस् ।
देशको रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजस्व संकलनमा योगदानकर्ता एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकको हामी सम्मान गर्दछौँ । उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चततासहित बन्द, हडताल, तोडफोड, आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रुपमा संरक्षण प्रदान गरौँ । उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक जेजस्ता कदम चाल्नुपर्छ, त्यसका लागि म मेरो मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूसँग समेत छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
यसमा मूख्यतः सम्बद्ध मन्त्रालय र महासंघको सहकार्यमा थप कार्ययोजना बनाई लगानीका बाधाहरू हटाउँदै लैजान सरकार तयार छ । भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा घुसपैठ, लुटपाट, आगजनी गरी गलत फाइदा उठाउने आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकाय क्रियाशील छन् ।
म उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि स्वच्छ अनि मर्यादित व्यवसायका निम्ति आग्रह गर्दछु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा जारी व्यावसायिक आचार संहितालगायत अन्य संगठनद्धारा तयार पारिएका असल व्यावसायिक अभ्यास एवं समयक्रममा थपिएका व्यावसायिक उत्तरदायित्वको निजी क्षेत्रले पूर्ण पालनाको प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्दछ । निर्वाचनमार्फत स्थायित्व र निर्बाध पेसा-व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूतिसहित उद्यमशीलता विकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ । र, यसमा नागरिक समाज, युवा पुस्ता, सर्वसाधारण र दलहरूको सकारात्मक सहयोग र सदाशयको खाँचो छ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्यः सामूहिक पहल’ शीर्षकमा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राखेको मन्तव्य ।)
