हरेक पल्ट चुनावको मौसम सुरु भएसँगै मतदाताहरु माझ दलीय ललिपपको उछाल आउँछ । मिठामिठा शव्द र आकर्षक नारामा हरेक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) मार्फत् ललिपप देखाउँछन् । फूलबुट्टे तामझामसहित देशभर सपनाका महल जस्ता वाचा सार्वजनिक गर्छन् । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म योजना, नारा र आश्वासनको वर्षा हुन्छ । कार्यान्वयनको आधार र ज्ञारेन्टी न मतदाताले खोज्छन् न दलहरुले प्रस्तुत गर्छन् ।
दलका घोषषणापत्र सुन्दा लाग्छ अब नेपालीका दुःखका दिन गए । रातारात देशमा चमत्कार हुनेछ । विकासको गति बिजुली वेगमा कुद्नेछ । कोही कसैले बिना उपचार मर्नु पर्ने छैन । छोराछोरी सरकारले पढाइ दिनेछ । रोजगारीको मुल फुट्नेछ । खाडी तिर छिर्नु पर्ने छैन । आम्दानी चौगुना दरमा बढ्नेछ । आदि इत्यादि ।
अनि मतदान हुन्छ, गणना सकिन्छ । जित हार हुन्छ । नयाँ सरकार गठन हुन्छ । त्यसपछि ती घोषणापत्रहरू कता वेपत्ता हुन्छन् पत्तो हुँदैन । न हार्ने उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र खोल्छ न जित्नेले याद गर्न जरुरी ठान्छ । बडो गज्जवले शब्द बुनेर गाँसिएका हरेक दलका चुनावी वाचा कतै दराजमा थन्किन्छन् । वा, कतै खालीवोतल, पूरानो कागजवालाले पोको पारेर लान्छ । सत्तामा पुग्ने वा नपुग्नेहरुले ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन गरेको देखिँदैन । वाचा अनुसार के–के गरियो, के–के गर्न सकिएन र किन सकिएन, कसैले सार्वजनिक गर्दैन । खासगरी दलहरु आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्न कहिल्यै गम्भीर नभएको आम बुुझाई छ । त्यसैले हरेकजसो घोषणापत्रमा उनै कुरा नयाँ भाषाशैलीमा दोहोरिदै आएका हुन्छन् ।
यसपाली त प्रमुख दलहरुबीच घोषणापत्रको नाम फेर्ने प्रतिष्पर्धा चल्यो । कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र, नेकपाले प्रतिबद्धता र रास्वपाले वाचापत्र जस्ता नाम दिए । घोषणापत्र ल्याटिन शब्द, ‘म्यनिफस्तुम’बाट आएको मानिन्छ, जसको अर्थ स्पष्ट पार्नु हो । आधुनिक अर्थमा चुनावी घोषणापत्रको व्यवस्थित सुरुआत १९औं शताब्दीमा बेलायतबाट भएको मानिन्छ । सन् १८३४ मा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता रोवर्ट पीलले सार्वजनिक गरेको ‘टामवर्थ मेनिफेस्टो’लाई औपचारिक घोषणापत्रको प्रारम्भिक नमुना मानिन्छ । त्यस दस्तावेजले पार्टीका सिद्धान्त र सुधारका दिशाहरू स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि वेलायतमा प्रत्येक आमनिर्वाचन अघि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा संस्थागत हुँदै गयो ।
त्यस्तै, अमेरिकामा सन् १८४० को दशकदेखि ‘पार्टी प्लेटफर्म’ को चलन सँगै राष्ट्रिय अधिवेशनमार्फत् नीति दस्तावेज पारित गर्ने अभ्यास विकसित भयो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाको अनिवार्य अङ्ग बनाएका छन् । नेपालमा पनि विक्रम सम्बत् २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस लगायत पार्टीले घोषणापत्र ल्याएका थिए । यसरी दक्षिण एशियादेखि युरोप र अमेरिकासम्म घोषणापत्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्थापित अंग जस्तै मानिन्छ ।
नेपालमा जस्तै विदेशतिर पनि चुनावी घोषणापत्र प्रायः उत्साह र प्रतिस्पर्धाको माहोलमा तयार हुन्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक माहोलले भाषालाई आकर्षक बनाउँछ । टिमले लेख्छ, नीतिगत आकांक्षा जोडिन्छ, विशेषज्ञले सुझाव दिन्छन्, राजनीतिक सन्देशलाई प्रभावकारी बनाउन नारा र भावनात्मक शब्दको प्रयोग हुन्छ ।
चुनावी घोषणापत्रको विश्व अभ्यास पुरानो भए पनि वाचा र कार्यान्वयनबीच सबै तिर ठूलै खाडल छ । धेरै वाचाहरू आकांक्षापूर्ण हुन्छन् । त,र शासनमा पुगेपछि त्यस तर्फ फर्केर काम गर्ने चासो र प्रयास फितलो पर्छ । अनि आर्थिक सीमा, कानुनी अवरोध, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक समन्वयजस्ता कारणले वाचाहरु तुहिन्छन् । जसरी सार्वजनिक रुपमा
दलहरुले घोषणापत्र अपनत्व लिएर जारी गर्छन्, उसैगरी त्यसप्रति उनीहरुको जवाफदेहिता देखिँदैन । यस सन्दर्भमा केही देशमा भने प्रभावकारी अभ्यास भएको देखिन्छ । बेलायतमा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था र मिडियाले सरकार बनेपछि घोषणापत्रका वाचाहरूको नियमित अनुगमन गर्छन् । कुन वाचा पूरा भयो, कुन अधुरो रह्यो, कुन परिमार्जित भयो भन्ने सार्वजनिक मूल्याङ्कन हुन्छ । यसले सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्छ । अमेरिकामा तथ्य–जाँच गर्ने संस्थाहरूले चुनावी वाचा र कार्यनीतिको तुलना गर्दै नियमित रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छन् । मिडिया बहसमा घोषणापत्रका बुँदा बारम्बार उद्धृत हुन्छन् । यसले चुनावी वाचालाई त्यहाँ जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्न पहरेदारी गर्छ । भारतका राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक जस्ता केही राज्यहरूमा घोषणापत्रका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।
यी उदाहरणहरूले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्, घोषणापत्र केवल चुनावी प्रचार सामग्री होइन, शासनको आधार दस्तावेज हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि हाम्रो जस्तो दलीय जवाफदेहिता नभएको लोकतन्त्रमा अर्को चरण आवश्यक देखिन्छ त्यो हो– ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ अभ्यास । ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ भन्नाले चुनाव जितिसकेपछि सार्वजनिक रूपमा गरिएको पुनरावलोकनलाई बुझ्न सकिन्छ । मेरो विचारमा यसमा दल वा सरकार प्रमुखले आफ्नै घोषणापत्रलाई पुनः हेरेर तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सक्छन् ।
पहिलो, तत्काल कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम । जसलाई पहिलो एक वर्षभित्र सुरु वा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, दीर्घकालीन कार्यक्रम, जसका लागि कानुनी, संरचनात्मक वा वित्तीय तयारी आवश्यक हुन्छ र कार्यकालभरि क्रमशः अघि बढाइन्छ ।
तेस्रो, पुनर्विचार योग्य वा सम्भव नभएका बुँदा, जसलाई स्पष्ट कारणसहित सार्वजनिक रूपमा संशोधन वा स्थगन गर्न सकिन्छ ।
यसरी गरिएको वस्तुपरक पुनरावलोकनले दुई महत्वपूर्ण लाभ दिनसक्छ । पहिलो, जनताको अपेक्षालाई यथार्थको धरातलमा राख्छ । दोस्रो, दल र सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ । जब सत्ताधारी दल स्वयं आफ्नो घोषणापत्रलाई नाप्न तयार हुन्छ, तब विपक्ष र नागरिक समाजको आलोचना पनि तथ्यमा आधारित हुन्छ ।
नेपाली सन्दर्भमा यो अभ्यास अझ आवश्यक देखिन्छ । चुनावअघि व्यापक वाचा गर्ने र चुनावपछि संरचनागत सीमाको बहाना गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । यदि सरकार गठन भएको वा निर्वाचन सकिएको १०० दिन भित्र ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाल्न सकियो भने राजनीतिक संस्कृतिमा अनुशासन आउने सम्भावना बढ्छ । यसले दलहरूलाई पनि हावादारी घोषणापत्रका ठाउँमा यथार्थवादी बनाउँछ । र उनीहरुको जनता समक्ष जवाफदेहिता बढ्न सक्छ । निर्वाचित दलको प्रधानमन्त्री र उम्मेदवारलाई उनीहरुको टीमले तयार पारेको मेनिफेस्टोमा सुधार सहित अपनत्व लिने मौका दिन्छ ।
यसै पनि लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रिया होइन । वाचा र परिणामबीचको दूरी मापन गर्ने निरन्तर अभ्यास पनि हो । चुनाव अघिको घोषणापत्रले जनतालाई सपना देखाउँछ भने चुनावपछिको ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ले सपनालाई कार्ययोजनामा अनुवाद गर्छ । चुनावअघिको शब्दको गर्जनलाई चुनावपछिको कार्यमा बदल्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । यस अभ्यासले नारालाई नीतिमा र वाचालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ ।
हामी कहाँ चुनावअघि हरेक दल र उम्मेदवारले सार्वजनिक रूपमा विकास, रोजगारी, सुशासन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य—सबै क्षेत्रमा ठूला योजनामा प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर सरकार गठन भएपछि ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन विरलै देखिन्छ ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–रक्सौल रेल, आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सरकारी सेवामा सुधार र डिजिटल प्रशासन जस्ता सवाल पछिल्ला चुनावमा हरेक जसो दलले घोषणापत्रमा नछुटाइकन प्राथमिकताका साथ समेटेको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयनको कसीबाट यसबारे दलहरु आफैले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा तथ्य सहित बोलेका पनि छैनन् र प्रगति देखाउने सूचक पनि छैनन् ।
त्रिविको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ पनि दलका घोषणापत्रको आवधिक मूल्याङ्कन नहुनुलाई समस्या देख्छन् । चुनावमा मत दिनु भनेको उसको घोषणापत्रको अनुमोदन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भए नभए बारे दीर्घ, मध्य र अल्पकालीन मूल्याङ्कन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
घोषणापत्रलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी नमानिए पनि राजनीतिक रूपमा उत्तरदायी बनाउने संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणापत्रका बुँदा कतिपय अवस्थामा प्रतिबिम्बित भए पनि, कुन वाचा पूरा भयो ? भन्ने स्पष्ट सूचकसहितको सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी हुँदैन । त्यसैले दलहरु प्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ ।
यसैले हरे सरकार गठन भएको १०० दिनका प्रगति सुनाउने जुन नेपाली अभ्यास छ, त्यसका ठाउँमा आफ्ना घोषणापत्र अनुसारका कामको सूचि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास समायोजन गर्न सकिन्छ । यसका साथै ती १०० दिन भित्र घोषणापत्र पुनरावलोकन गरी तत्कालिन, दीर्घकालीन र नसकिने कामका प्राथमिकता सूची सार्वजनिक गर्ने, प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा घोषणापत्रका बुँदासँग तुलना गर्ने तालिका राख्ने, र कार्यकाल समाप्त हुँदा स्वतन्त्र अडिट शैलीको ‘घोषणापत्र प्रगति प्रतिवेदन’ अनिवार्य गर्ने प्रचलन सुरु गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णलाई त दलकै कतिपय नेताहरूले आफ्नो घोषणापत्र दोहोर्याएर पढेका छन् भन्नेमा शङ्का छ । उनी भन्छन्– ‘न घोषणापत्रलाई आधार बनाएर चुनावी अभियान सञ्चालन हुन्छ न पछि कार्यान्वयन नै ।’ कार्यान्वयन भए नभएको मापन गर्न मिल्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
यसरी नेपालमा लोकतान्त्रिक परिपक्वताको अर्को चरण ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ बन्न सक्छ । यसले जनअपेक्षालाई यथार्थसँग जोड्न सक्छ । विपक्षलाई तथ्यमा आधारित बहसको आधार दिन सक्छ । मिडियालाई अनुगमनको स्पष्ट सूचक दिन सक्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, दलहरूलाई घोषणापत्र लेख्दा जिम्मेवार बनाउन र लोकतन्त्रलाई विश्वासिलो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ ।
