नेपाली जनताले पुराना राजनीतिक दलहरूले देशको विकास र समृद्धि ल्याउनेछन् भनी आशा मारिसकेका र भित्रभित्रै आफ्नो मन परिवर्तन गरिसकेका रहेछन् । यो कुरा प्रष्टसँग आफ्नो अमूल्य मतद्वारा शान्तिपूर्ण तरिकाले यस निर्वाचनमा व्यक्त गरे । उनीहरूको मन टुटेको र धैर्यताको बाँध फुटिसकेको रहेछ । कसरी यो कुरा प्रकट गर्ने भनी मौका पर्खिरहेका रहेछन् ।
देशमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहिनताले नागरिकको आशा क्षतविक्षत भएको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रति राखेको आशा, विश्वास र भरोसालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता नै छ, यो सरकारलाई । त्यसैले अब नागरिकका न्यूनतम आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका विकृतिहरूमा तत्काल र देखिनेगरी सुधार ल्याउन सकेमात्र जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ । पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी नीतिमार्फत यी आधारभूत क्षेत्रलाई सुदृढ पार्दै देशलाई समृद्धितर्फ डोर्याउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
नयाँ सरकारले नागरिकका अत्यावश्यक समस्या समाधान गरी व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउन तत्काल चाल्नुपर्ने केही कदमहरूमध्ये भागवन्डाको राजनीतिको परम्परालाई तोड्नु पहिलो आवश्यकता हो भने छिटो सरकार गठन गरी न्यूनतम कार्यक्रम ल्याई प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ ताकि शासन प्रणाली सुरुदेखि नै स्पष्ट दिशामा अघि बढ्न सकोस् । यसो गर्न सके मात्र नागरिकले आफ्नो मतमार्फत व्यक्त गरेको विश्वास र अपेक्षा तत्काल सम्बोधन हुनसक्छ ।
दोस्रो महत्त्वपूर्ण कदम सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हो । जनताले सबैभन्दा बढी सुधारको अपेक्षा राखेको क्षेत्र पनि यही हो । देशमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटे । आयोग बनाई छानबिन भएका काण्डहरूलाई तत्काल कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउने र बाँकी ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्दछ । जेनजीले उठाएको प्रमुख मुद्दा पनि यही थियो । अख्तियार, प्रहरी तथा न्यायालयलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त गरिनुपर्छ । राज्यप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गइरहेको छ । कानुन सबैका लागि बराबर हो तर यो व्यवहारिक हुन सकेको छैन । त्यसैले कानुनसमान रूपमा लागू गर्न सकेमात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी कुनै पनि नीति वा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्दैन अनि जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन पनि सकिँदैन ।
राज्यको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु अर्को तत्कालीन प्राथमिकताभित्र पर्न आउँछ । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र युवाका लागि रोजगारी सिर्जना नगरिकन राजनीतिक स्थिरताको कुनै पनि अर्थ हुँदैन । हालको आर्थिक निराशालाई हटाउन कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र साना उद्योगमा केन्द्रित कार्यक्रम तय गरी छोटो समयमा प्रतिफल देखिने नीति अपनाउनुपर्छ । यसका साथै युवा स्वरोजगार र साना तथा नयाँ व्यवसायिक परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर विदेश पलायन घटाउने उपायहरू लागू गर्न ढिलो भइसकेको छ ।
यससँगै शासकीय प्रणालीमा तत्काल सुधारको कदम चाल्न सक्ने अवसरहरू प्राप्त भएको छ, यो सरकारलाई । संवैधानिक आयोगहरूलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइनु हुँदैन । जस्तोसुकै अपराध गरेतापनि नेताहरूको पछि लागेपछि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ यसको अन्त हुनुपर्छ । हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधारको खाँचो देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र प्रशासनिक सेवाका क्षेत्रमा नागरिकले दैनिक रूपमा भोग्ने झन्झट हटाउन सरकारी संयन्त्रलाई सरल, डिजिटल र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । सेवा लिन नागरिकले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अनि कतिपय बेलामा पहुँच खोज्नुपर्ने, घुस दिनैपर्ने अवस्था आउनु अन्यन्त दुःखद कुरा हो । यसको तत्काल अन्त्य गर्नु नै सुशासनको वास्तविक सुरुआत हुनेछ । अब ढिलो नगरिकन सार्वजनिक सेवामा डिजिटल सेवा विस्तारको साथै अनलाइन आवेदन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सधैं चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अब यसलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँड स्पष्ट गर्नुुपर्छ । संघीयतालाई चुस्त बनाउनुपर्छ । यही कार्य नहुँदा संघीयता नै कमजोर भएको वा असफलतातिर गएको भनी आलोचना भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत–साधन, क्षमता र निर्णय गर्ने अधिकार दिइ संघीय संरचनालाई व्यवहारमै बलियो बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
राजनीतिक संस्कारको विकास र जनताको विश्वास जित्नु अर्को सबैभन्दा आवश्यक र चुनौतीको विषय बन्न गएको छ । जति पटक चुनाव गरी नयाँ सरकार आए पनि फेरि उही संसद अवरोध, दगलगत स्वार्थ, आरोप–प्रत्यारोप र अस्थिर राजनीतिक व्यवहारले जनतामा वितृष्णा बढाएको पक्कै हो । सरकार र प्रतिपक्ष दुवै उत्तिकै जिम्मेवार भई नीतिगत र रचनात्मक भूमिका निर्वाह नगरेसम्म लोकतन्त्र बलियो हुनै सक्तैन । तसर्थ काममा पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत मात्र जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, नेपालको शैक्षिक क्षेत्र पनि सुधारको पर्खाइमा बसिरहेको छ । पहिला सबै नागरिकमा शिक्षाको पहुँच र समानता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । अहिलेसम्म ग्रामीण, पहाड र दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालयहरू पर्याप्त संख्यामा छैनन् । कतिपय मानिसहरूले गरिबीको कारण आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन सक्ने अवस्था नै छैन । एकातिर उनीहरूलाई अर्थोपार्जन गर्ने अवसरको त्यत्तिकै खाँचो छ भने अर्कोतिर विद्यालयमा विद्यार्थी, योग्य शिक्षक र सामग्रीको पनि अभाव छ । यसलाई सुधार गर्न सरकारले ग्रामीण विद्यालयमा शिक्षकको स्थायी नियुक्ति, आधारभूत शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने र छात्रवृत्ति कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ । यसले सबै बालबालिकालाई शिक्षामा समान अवसर प्रदान गर्न सहायता गर्छ ।
दोस्रो हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विद्यालयहरूमा उही पुरानै पाठ्यक्रम र व्यवहारिक दक्ष र अनुभवी शिक्षकको पनि कमी छ । त्यसकारण पाठ्यक्रमलाई आधुनिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक र प्राविधिक सीपमा आधारित बनाउनु आवश्यकता रहेको छ भने शिक्षक प्रशिक्षण, नियमित मूल्याङ्कन र शिक्षण विधि सुधारले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ । विद्यार्थीलाई केवल पाठ्यपुस्तकमा निर्भर नगराइ सोच्ने, समस्या समाधान गर्ने र सिर्जनात्मक क्षमता विकास गर्ने शिक्षा दिनुपर्छ ।
तेस्रो, शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल शिक्षा तत्काल प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीपश्चात डिजिटल शिक्षाको महत्त्व बढेको छ । सबै सरकारी र निजी विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा र डिजिटल उपकरण उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसले सहरी–ग्रामीण शैक्षिक असमानताको खाडल घटाउने मात्र होइन, विद्यार्थीलाई विश्वसँग प्रतिस्पर्धी पनि बनाउने छ ।
चौंथो, शिक्षा प्रणालीलाई रोजगार र बजारसँग जोड्नु पनि आजको अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । धेरै विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाइ सकेर पनि रोजगारी पाउने अवस्था छैन । त्यसकारण पढाइ सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान र सीप प्रत्यक्ष काम, रोजगारी वा व्यवसायमा प्रयोग गर्न सकिने खालको हुनुपर्छ । व्यवसायिक शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिम कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सक्यौं भने शिक्षाले देशको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको कुरा गर्दा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र आधारभूत संरचना मजबुत बनाउनु आवश्यक छ । गाउँ र दूरदराजका ग्रामीण नागरिकको लागि अझै पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सहज छैन । यसलाई सुधार गर्न गाउँमा स्वास्थ्य चौकी, क्लिनिक र अस्पताल पर्याप्त संख्यामा स्थापना गर्नु, आवश्यक औषधी र उपकरण उपलब्ध गराउनु र विशेषज्ञ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्नुपर्छ ।
दोस्रो रोकथाममुखी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनचेतना ल्याउन जोड दिनुपर्छ । सामान्य रोग, पोलियो, खोप र पोषणसम्बन्धी समस्या अझै पनि हाम्रो लागि चुनौती बनेका छन् । तसर्थ स्वास्थ्य शिविर, खोप कार्यक्रम, पोषण शिक्षण, स्वच्छता जस्ता अभियान र समुदायसँग प्रत्यक्ष संलग्न कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छन् । यसरी स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन, स्वास्थ्य शिक्षा र रोग रोकथामलाई पनि प्राथमिकता दिँदा समग्र जनस्वास्थ्यमा सुधार र जीवनस्तर वृद्धिको सम्भावना बढ्छ ।
देशको प्रशासनिक संरचनाले सुशासन र विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तर हाल यसले जनअपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख समस्या भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप हो । कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, स्थानान्तरण र पदोन्नति प्रायः राजनीतिक दबाबमा हुने गरेका छन् । यो दुर्भाग्यको कुरा हो । त्यसैले योग्य र दक्ष जनशक्ति सही ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । यसले स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा ठूलो दबाब, ढिलाइ मात्र होइन, असमानता र जनतामा प्रशासनप्रति विश्वासको खाडल उत्पन्न गरेको छ ।
त्यसैगरी, दक्षता र क्षमता अभाव, पारदर्शिता नहुनु, संसाधन र आधुनिक प्रविधिको कमी पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । धेरै सरकारी कर्मचारीहरू आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली र डिजिटल प्रविधिमा दक्ष छैनन् जसले सेवा ढिलासुस्ती निम्त्याउँछ । साथै धेरै कागजपत्र, झन्झटिलो प्रक्रिया र अनावश्यक अनुमति लिनुपर्ने वाध्यता हुँदा भ्रष्टाचारको मौका बढ्छ । अहिले भएको अवस्था यही हो । सरकारी कार्यालयमा आधारभूत साधन र प्रविधि अभावले जनतालाई छिटो र प्रभावकारी सेवा पुग्न सकेको छैन ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय दीर्घकालीन योजना र स्थायित्व नहुनाले प्रशासनिक संरचना कमजोर बनेको छ । प्रशासनले प्रायजसोः तत्कालीन सरकारको प्राथमिकता अनुसार मात्र काम गर्छ, यसले विकास र उन्नतिको काममा बाधा पु¥याउँछ । तसर्थ, ब्युरोक्रेसीमा सरकारको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । राजनैतिक हस्तक्षेप भएन भने यी सबै चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिन्छ । दक्षता वृद्धिको लागि तालिममा जोड दिने, पारदर्शिता कायम गर्ने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने र दीर्घकालीन सुधार योजना लागू गर्न सके मात्र नेपालमा प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी प्रशासन स्थापना गर्न सकिन्छ ।
यसर्थ नेपालको विकासको लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तुरुन्त ध्यान दिनुपर्छ । छिटो सरकार बनाएर न्यूनतम कार्यक्रम घोषण गरी प्राथमिकता तय गर्दा सरकारले विकासको गति लिन सक्छ । अनि ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ भने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने र न्यायालय, प्रहरी तथा अख्तियारलाई स्वतन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रमा ग्रामीण र दूरदराजका विद्यालयमा शिक्षक, सामग्री र प्रविधि उपलब्ध गराएर गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । शैक्षिक पाठ्यक्रम आधुनिक र डिजिटल हुनुपर्छ अनि रोजगारसँग जोडिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिक सेवा, आकस्मिक उपचार र रोकथाममुखी कार्यक्रममा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रशासनिक संरचनामा दक्षता, तालिम, पारदर्शिता र प्रविधि सुधार गरेर दीर्घकालीन योजना लागू गर्न सकेमात्र प्रभावकारी प्रशासनको विकास गर्न सकिन्छ जसबाट राष्ट्रको सम्वृद्धि ल्याउन टेवा मिल्नेछ ।
