वन्यजन्तु र मानवले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने र क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने क्रममा एक–आपसमा गर्ने सङ्घर्ष नै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व हो । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व मुख्यतः दुई प्रकारले हुने गर्दछ, एक– मानवले वन्यजन्तुलाई पुर्याउने हानीनोक्सानी अनि दुई– वन्यजन्तुले मानवद्वारा सृजित सम्पत्तिमाथिको क्षति ।
वनजंगलको छेउमा बस्ने अधिकांश मानिस कुनै न कुनै हिसाबले वन्यजन्तुबाट प्रभावित हुन्छ । यसैगरी, वन्यजन्तुहरूसमेत मानवीय छेडखानीमा परिरहेका हुन्छन् । निकुञ्ज आसपासको मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानहरूको बालीनाली र घरपालुवा पशुवस्तुमा जंगली जनावरको आक्रमणका घटना पनि दोहोरिइरहेका हुन्छन् । वनजंगलमा मानिस पस्ने र गाउँघरमा जंगली जनावर पसेर एकापस उत्पादन ‘बाँडचुड’ गरी उपभोग गरेजस्तो चक्र चल्छ ।
खासमा मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिस र वन्यजन्तु नजिकका छिमेकीजस्ता हुन्, बेलाबेलामा अनेक कारणले द्वन्द्व भैरहन्छ । यस्ता द्वन्द्व केवल वन्यजन्तु व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको सवाल पनि हो । पछिल्ला वर्षहरूमा वन्यजन्तुले निकुञ्ज र वनक्षेत्र आसपासका वस्तीमा पसेर जनधनको क्षति पुर्याउने क्रम बढ्दो छ।
नेपालले बाघसंख्या दोब्बर पार्दै विश्वमै उदाहरणीय उपलब्धी हासिल गरेको छ । लक्ष्यभन्दा पनि धेरै बाघ वृद्धि गरेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुरस्कृतसमेत भएको छ । गैंडा र हात्ती संरक्षणमा पनि सकारात्मक प्रगति भएको छ । संरक्षणको यो सफलता स्थानीय समुदायको सुरक्षासँग जोडिएर अघि नबढे सहअस्तित्व कमजोर हुन सक्छ । संरक्षणकै स्तरमा वन्यजन्तुका आक्रमणबाट भएको जनधनको क्षति रोक्ने पहल प्रभावकारी नहुँदा निकुञ्ज आसपासका बासिन्दाले बर्सेनि आहत खेप्नु परेको छ भने उनीहरूले उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । तोकिएको राहत पाउन पनि निकै हण्डर खानुपर्ने बाध्यता छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पछिल्ला ४ वर्षमा मात्र नेपालमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १ सय ५६ जनाको ज्यान गएको छ । देशभर वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते मानिस र घरपालुवा चौपाया तथा खेतीबालीमा क्षति पुर्याएको भनेर ४ वर्षमा ४१ हजार ९ सय ६७ घटना दर्ता भएका छन् ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा स्थानीयबासीले क्षति बेहोर्ने र सरकारले राहत दिने चक्र चलिरहेको छ । खासगरी वन्यजन्तु व्यवहार सीपको अभाव र राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारका बारेमा पूर्ण जानकार नहुँदा पीडित स्थानीयहरूलाई सास्ती हुने गरेको गुनासो छ ।
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२, राजपुरका स्थानीय उषा सुनार भन्छिन्, ‘बाघले मेरो बाख्रा खाइदिएको तीन वर्ष भयो । राहतका लागि निवेदन दिन निकुञ्ज जाँदा स्थायी लेखा नम्बर माग्यो । गाउँमा हामीलाई कहिल्यै नचाहिने त्यो लिन कहाँ जाऊँ म ? यस्तो झन्झट कसले बेहोर्छ ?’
यसै गाउँका रामबहादुर रोकायले पनि बाघले गाईका बाच्छा खाए पनि राहत लिने प्रक्रियाको झन्झट सुनेर निवेदन नै नदिएको बताए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्य सरकारले विचौलियाबाट नठगिऊन् भनेर बैंक खातामार्फत् मात्रै राहत अथवा क्षतिपूर्तिको रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेकाले व्यक्तिगत पान नम्बर अनिवार्य रहेको बताए ।
वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मान्छेको मृत्यु भएमा १० लाख, सख्त घाइते भए २ लाखसम्म र सामान्य घाइते भए २० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै, पशुवस्तु र बालीनाली वा अन्य भौतिक क्षतिको पनि राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर पीडितहरूले राहत लिन जाँदा कागजी प्रक्रिया जटिल र समन्वयमा असहजताका कारण राहत पाउन कठिन हुने गरेको गुनासो स्थानीयको छ । जतिले पाएका छन् त्यस आधारमा हेर्ने हो भने पछिल्ला ४ वर्षमा राहत र क्षतिपूर्तिवापत् झण्डै साढे ५८ करोड रुपैयाँ वितरण भएको छ । यसबाहेक स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि राहत तथा क्षतिपूर्ति अथवा बीमामा सघाएका हुन्छन् ।
सरकारले हरेक वर्ष झण्डै सवा २ अर्बका दरले देशभर वन्यजन्तु तथा प्रकृति संरक्षणमा खर्च गर्नका लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ । वनजंगल र वन्यजन्तुको संरक्षण प्राथमिकताको विषय भए पनि वन र निकुञ्ज आसपासको क्षेत्रमा पीडित हुने अधिकांश थारु, जनजाति र दलित लगायत सीमान्तकृत समुदाय छन् । वन्यजन्तुको डर आदि कारणले सम्पन्न र अरू समुदायका मानिस प्रायः सहरतिर बसाइँ सरेकाले यस्तो समुदाय बाँकी छ । यसमा पनि अधिकांश महिला हुन्छन् । पुरुषहरू कामका लागि भारत वा सहरतिर जाने र महिलाहरूले घर सम्हाल्ने भएकाले उनीहरू बढी प्रभावित छन् ।
वडा कार्यालय, सामुदायिक वन, निकुञ्ज प्रशासन, कृषि तथा पशु शाखा, प्रहरी लगायतका सिफारिस र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पीडितले समय, खर्च र पहुँचको समस्या झेल्नुपरेको गुनासो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्र्तगतको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मधुवनका राधेश्याम थारुले सुनाए । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरू जोसँग लालपूर्जा छैन उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसैले अधिकांश जग्गाको लालपूर्जा नहुनेहरू पीडित हुने गरेका छन् । मानवीय क्षतिबाहेक बालीनाली, घर र चौपाया लगायत क्षतिमा उनीहरूको हकदावी पुग्दैन ।
स्थानीय सरकार, निकुञ्ज, नेपाली सेना, जिल्ला वन कार्यालय, प्रहरी लगायत सम्बद्धबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने संयन्त्र नहुँदा स्थानीयहरूलाई जीवनयापन गर्न र क्षतिपूर्ति तथा राहत लिन समस्या भएको वरिष्ठ संरक्षणकर्मी रमेश थापाको भनाइ छ । यसले गर्दा मानव–वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व बढेर गएको छ भने संरक्षणमा सामुदायिक संलग्नता प्रभावकारी बन्न बाधा पुर्याएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सन् २०३० सम्मका लागि तयार गरेको रणनीतिमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई आफ्नो मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गर्दै निर्धारित पाँच प्राथमिकतामा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको समाधानलाई पनि समेटेको छ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)का अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व एक विश्वव्यापी समस्या हो र यसको समाधानका लागि सबै सरोकारवालाको सहकार्य जरुरी छ । वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा संसारभरि सक्रिय यस संस्थाले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘मानिससँग नकारात्मक अन्तरक्रिया गर्ने भनिएका ढाड भएका स्थलचरका २६० प्रजातिहरूमध्ये ५३ वटालाई जोखिममा रहेको भनी घोषणा गरिएको छ ।’
पछिल्ला ५ वर्षमा भएको मानव, भौतिक क्षति र क्षतिपूर्ति रकम
राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, निकुञ्ज आसपास पूर्वचेतावनी प्रणाली, सडक बत्ती, तारबारजस्ता संरचना विस्तार गर्नुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा थारु, दलित, महिला र सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरणमार्फत स्थानीयमा अपनत्व बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पूर्ववार्डेन थापाको सुझाव छ ।
संरक्षणको सफलता दिगो बनाउन समुदायको सुरक्षा, सहज राहत प्रणाली र सहअस्तित्वको व्यावहारिक मोडेल अपरिहार्य देखिन्छ । वन्यजन्तु जोगाउनु र नागरिकको जीवन जोगाउनु यी दुवै लक्ष्य सँगसँगै अघि बढ्न सकेमात्र नेपालले संरक्षणको साँचो अर्थमा दिगोपन हासिल गर्न सक्नेछ ।
जब स्थानीय समुदाय वनजंगल र वन्यजन्तु जोगाउन योगदान दिन्छन् भने उनीहरूले जंगल, घाँस, काठदाउरा, नदीजन्य स्रोतको किफायती र कानुनी उपयोगमा समान पहुँच पाउनु पर्छ । अनि मात्र संरक्षणप्रति सकारात्मक भावना बढ्न सक्छ । अन्यथा स्रोतबाट वञ्चित र जोखिममा परेका समुदायमा असन्तोष बढ्न सक्छ । निकुञ्जको आम्दानीमा स्थानीय अधिकारको व्यवस्था त गरिएको छ तर यसको वितरणमा न्यायोचित र पारदर्शीताको सवाल छ । सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार हाल निकुञ्जहरूको आम्दानीमा आधा संघ र बाँकी आधाआधा प्रदेश तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा वितरण हुने व्यवस्था छ ।
निकुञ्जजन्य प्राकृतिक स्रोतको पारदर्शी र न्यायोचित वितरण र प्रभावितहरूको उचित क्षतिपूर्ति तथा राहत सम्बोधनले स्रोतको संरक्षण, दिगोपन र समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । यसले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै हरियाली प्रवर्द्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । विस्तारै स्थानीयमैत्री नियमहरू बन्दै बाँदर, बँदेल जस्ता किसानका लागि हानीकारक जंगली जनावरले क्षति पुर्याएमा आफ्नो खेतबारीमा किसानले मार्नसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राहत तथा क्षतिपूर्तिका सवालमा भएका ऐन नियमहरूका बारेमा स्थानीयहरूलाई समयमै सही सूचना नहुनु, स्रोत वितरणका सवालमा स्थानीय र निकुञ्ज प्रशासनबीच मतैक्य बन्न नसक्नु, वन्यजन्तुबाट प्रभावितहरू बढ्दै जानु र उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत वितरण प्रभावकारी र सहज नहुनु जस्ता कारणले जवाफदेही पक्ष र स्थानीयबीच समेत द्वन्द्व छ । स्थानीयहरू सदैव प्रभावित रहँदै आएका छन् र प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट पनि यथोचित लाभ नपाएको उनीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । किनभने निकुञ्ज वा वन क्षेत्रभित्र केही पनि उपयोग गर्नैहुन्न वा प्राकृतिक साधनस्रोतको किफायती र तर्कसँगत उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा फरक धारणाहरू छन् ।
निकुञ्ज वा वन क्षेत्र, स्थानीयलाई हानि पुर्याउन सक्ने वन्यजन्तु तथा आसपासका स्थानीयबीच सहअस्तित्वको भावना बढाउन र प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित प्रयोगका सीमाबारे स्पष्टता ल्याउन जरुरी छ । यस्तै, स्थानीयहरूको जीविका र निकुञ्जको संरक्षण बीचको सन्तुलन, निकुञ्जका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी र अवसरको स्थानीय र उचित वितरण र सिमान्तकृत समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई नीति निर्माण तहमा समावेश गर्नु लाभदायक हुन सक्छ ।
एकातिर आँगनमा जंगल छ अनि अर्कातिर घर बनाउँदा वा फर्निचर बनाउँदा विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ वा तयारी फर्निचर बजारमा किन्नु पर्ने स्थानीयहरूको बाध्यता छ । यसले गर्दा स्थानीयहरूलाई आँगनको प्राकृतिक स्रोतसाधन ‘लंकामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’ भने जस्तो छ । यसले हरियाली प्रवर्धन र निकुञ्ज संरक्षण लगायतका सवालमा सहअस्तित्व र सकारात्मक भावना बढाउने ऊर्जामा अवरोध गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
जंगल, पानी, जडीबुटी, वन्यजन्तु, घाँस, घरखडाइ, काठदाउरा जस्ता निकुञ्जजन्य प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरणले प्रकृति र मानव सहअस्तित्व बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ । सडेगलेका र काम नलाग्ने काठदाउरा स्थानीयले उपयोग गर्न पाउँदा उनीहरूको वनजंगलप्रति अपनत्व बढाउँछ । खासगरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको जिम्मेवार उपयोग नै प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही व्यवस्थापन हो । त्यसका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरू आफै सचेत हुनु आवश्यक छ भने सरकारी ऐन/नियममा सरलता र स्थानीयका अधिकारप्रति उदारता आवश्यक छ । यसो गर्दा वनजंगल संरक्षण भई हरियाली प्रवर्धनमा समेत मद्दत पुग्न सक्छ।
सबै समुदायले स्रोत बराबरी र नियमअनुसार प्रयोग गर्दा अन्धाधुन्ध र अवैध दोहन कम हुन्छ । यसले वन संरक्षण र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा वृक्षरोपणलाई प्रोत्साहन गर्छ । प्राकृतिक स्रोतमा न्यायोचित पहुँच हुँदा स्थानीय बासिन्दामा वनजंगलप्रति अपनत्वको भावना वृद्धि भई संरक्षणमा जिम्मेवारी महसुस गर्छन् । यसले हरियाली बढाउन र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ । समान अधिकार र लाभको अनुभव हुँदा मानिसहरू वातावरण संरक्षणप्रति सचेत र सकारात्मक बन्न सक्छन् । स्रोतमा समान पहुँच नहुँदा चोरी–कटानी र अवैध शिकार बढ्न सक्छ । न्यायपूर्ण वितरणले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्छ । प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित उपयोगले वनस्पति र वन्यजन्तुको संरक्षण हुन्छ, जसले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्छ । निकुञ्जका विविध स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीको बाँडफाँट न्यायोचित हुँदा स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार हुनसक्छ । आर्थिक स्थायित्व हुँदा संरक्षणमा समेत उनीहरूको रुचि बढ्न सक्छ ।
मानिस र वन्यजन्तु दुबैलाई लाभ हुने गरी स्रोतसाधनको प्रयोग गरे मात्र उनीहरूबीचको द्वन्द्व कम भई सहअस्तित्व सम्भव हुन्छ । भोलिको पुस्ताका लागि हामीले वनजंगल, नदीनाला र सबै जीवजन्तु तथा वनस्पतिलाई बचाउनुपर्ने दायित्व छ । यसका साथै यस्ता प्राकृतिक सम्पदाका नजिकका मानववस्ती र उनीहरूको सुरक्षित र समृद्ध जीवनस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । यसैले प्रकृति र वन्यजन्तुसँग द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावना भएका समुदायलाई संरक्षणवापत पहिल्यै लाभ दिन सकिए त्यसले भवितव्य र सम्भावित द्वन्द्व समाधानमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
