काठमाडौं । २०६४ भदौ ११ गते डा. चिरञ्जीवी नेपाल नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकार थियो । सोही सरकारको नेतृत्वमा २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
उक्त निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले ५७५ सिटमध्ये २२० सिट जित्दै पहिलो दलको हैसियत प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वि.सं. २०६५ भदौ २ गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए डा. बाबुराम भट्टराई । अर्थमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा आफू अनुकूल व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने प्रयास गरे । त्यस क्रममा अनौपचारिक रूपमा ती निकायका प्रमुखहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न डा. भट्टराईले आग्रह गरे ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग काम गर्न असहज भएको भन्दै बोर्ड अध्यक्ष डा. नेपालले २०६५ मंसिर ११ गते राजीनामा दिए । उनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै पद त्यागेको बताएका थिए ।
‘म नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हुँदा माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्यो । बाबुरामजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि काम गर्न असहज भयो भनेर राजीनामा दिएर बाहिरिएँ । पत्रकार सम्मेलन गरेर नै छोडेको हुँ,’ उनले विकासन्युजसँग भने ।
महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएका बेला तत्कालीन गभर्नर तिलक रावललाई पदबाट हटाइएको थियो । रावल सर्वोच्च अदालत गएपछि अदालतले उनलाई पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । यस्तै, जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई पनि पुनर्बहाली गरिदिएको थियो ।
चिरञ्जीवी नेपालले झैं सरकारको चाहनाअनुसार राजीनामा दिएर हिँड्ने अभ्यास पनि छ । रावल र अधिकारीले झैं सरकारले पदमुक्त गर्ने निर्णयको विरुद्ध अदालत जाने र सरकारको निर्णय उल्टाएर जागिर सुरक्षित गर्ने अभ्यास पनि नेपालमा पुनरावृत्ति भइरहेको पाइन्छ ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले १८२ सिट जित्दै पहिलो दल बनेको छ । करिब दुई-तिहाइ जनादेशसहित रास्वपाको एकल सरकार बन्ने निश्चित छ । रास्वपाको सरकार बन्ने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय नगर्न र सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा रिक्त पदहरुमा नियुक्ति नगर्न अनौपचारिक रूपमा आग्रह गरिएको बताइएको छ । यसका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदमा हालसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै अघिल्ला सरकारका पालामा सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको पद असुरक्षित भएको छ । नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, समिति, अधिक सरकारी स्वामित्व रहेको कम्पनीहरू गरी करिब ३०० मानिसले राजनीतिक नियुक्ति खाएका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।
रास्वपाको एकल सरकार बनाउने तयारीमा रहँदा सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखले बाहिरिनु पर्छ/पर्दैन भनेर बहस चलेको छ । एउटै दलको सरकार बनिरहँदा सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारको मूल नेतृत्वले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
त्यस्तै, नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा गरेका नियुक्तिहरूले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । एउटै दलको स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन भइरहँदा ती निकायका प्रमुखहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
अर्थविद् केशवप्रसाद आचार्यले नयाँ सरकार बनेपछि सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखहरूले नैतिकताको आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नु राम्रो अभ्यास हुने बताए । उनका अनुसार सरकारले आफ्नो नीति र प्राथमिकताअनुसार काम गर्न सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायमा आफू अनुकूल नेतृत्व नियुक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन । नेपालमा पनि केही पदाधिकारीहरूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने अभ्यास देखिएको उनले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष स्वतः बाहिरिने व्यवस्था छ । पहिले पनि नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै कतिपयले पद छोड्ने गरेका थिए । तर, अधिकांश अवस्थामा भने पद नछोड्ने, विवाद गर्ने वा मुद्दा-मामिलामा जाने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिवर्तन सामान्य होइन, धेरै ठूलो परिवर्तन हो । कतिपयले सरकार गठन भएर मन्त्री चयन भइसकेपछि पनि बाहिरिने निर्णय गर्छन् । तर, नयाँ सरकार आएपछि बाटो खोल्नु राम्रो अभ्यास हो ।’
अर्थविद आचार्यका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) जस्ता संस्थाका प्रमुखलाई भने सिधै हटाउन कानुनी प्रक्रिया बाधक बन्न सक्छ । ती निकायका प्रमुखलाई हटाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
‘संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई हटाउन महाभियोग लगाउनुपर्छ वा कार्यकाल पूरा हुनुपर्छ । महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगका प्रमुखहरूले राजीनामा दिने सम्भावना कम देखिन्छ, किनभने उनीहरूको पद कानुनी रूपमा सुरक्षित छ,’ उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे बोल्दै उनले अमेरिकामा ‘स्पोइल सिस्टम’को व्यवस्था रहेको बताए । नयाँ राष्ट्रपति आउनेबित्तिकै धेरै सरकारी पदाधिकारी परिवर्तन हुने अभ्यास त्यहाँ छ । ‘अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएपछि निजामती तथा सरकारी पदका धेरै कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन् । हटाइए पनि उनीहरू प्रायः अदालत जाँदैनन्,’ उनले भने ।
युरोपेली देशहरूमा भने कर्मचारी संरचना नेपालजस्तै सुरक्षित हुने गरेको उनको भनाइ छ । भारतमा पनि नयाँ सरकार आएपछि कर्मचारीतन्त्र हटाउने अभ्यास सामान्यतया नभएको उनले बताए ।
अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल सरकार निरन्तरतामा चल्ने प्रणाली भएकाले सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखहरूले अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार ती पदाधिकारीहरू राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आएका भए सरकारले आग्रह गरेपछि मार्गप्रशस्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
‘सरकार निरन्तरतामा चल्ने हो । त्यसैले उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने केही छैन । तर, सरकारले तपाईंहरूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनूस्, हामी हाम्रो हिसाबले चलाउँछौँ भन्यो भने दिनु राम्रो हुन्छ, किनभने उहाँहरू राजनीतिक नियुक्ति भएका हुन्,’ उनले भने ।
डा. नेपालले कर्मचारीका रूपमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई भने अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता नपर्ने बताए । तर, राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने नेपालको धारणा छ । ‘जहाँ राजनीतिक नियुक्ति छ, त्यहाँ सरकारले सहयोग गर्नुस् भन्यो भने राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ । नदिँदा टकराब हुन सक्छ, त्यो राम्रो होइन,’ उनले भने ।
डा. नेपालका अनुसार सरकारले भनिसकेपछि पनि राजीनामा नदिएर बस्यो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । उच्च तहका अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष बैठक र समन्वय आवश्यक हुन्छ । उनले नयाँ सरकारले केही समय पदाधिकारीहरूको कार्यशैली अवलोकन गरेर निर्णय लिन सक्ने पनि बताए ।
‘दुई-तीन महिना हेरेर राम्रो समन्वय गरिरहेका छन्, कानुनअनुसार काम गरिरहेका छन् र सरकार परिवर्तन भए पनि असहयोग गरेका छैनन् भने त्यस्तालाई पदावधिसम्म काम गर्न दिन सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन । जबरजस्ती हटाउने प्रयास गरिएमा प्रायः विषय अदालतसम्म पुग्ने र अदालतले पुनर्बहाली गरेर फर्केर आउँदा झन् शक्तिशाली भएर बन्ने सम्भावना पनि रहने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरसमेत रहेका डा. नेपाल नयाँ सरकार बनेपछि सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायका प्रमुखलाई हटाउनेभन्दा विश्वासमा लिएर काम गराउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कुनै पदाधिकारीलाई सहज नलागे स्पष्टीकरण सोध्न, कतिपय अवस्थामा पद छोड्न आग्रह गर्न वा आवश्यक परे हटाउने प्रक्रियामा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
‘सरकारले कम्फर्टेबल मानेन भने स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ । कतिपय ठाउँमा छोड्न सक्छ, कतिपय ठाउँमा हटाउन खोज्छ । नियामक निकायका प्रमुखलाई सहजीकरण गरिदिनूहोस् भन्न पनि सक्छ,’ उनले भने ।
नियामक निकायका प्रमुखलाई हटाउने विषय प्रायः कानुनी प्रक्रियामा जाने भएकाले यस्तो निर्णय सोचविचार गरेर लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । डा. नेपालले प्रमुख राजनीतिक दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादीबाटै असन्तुष्टि पैदा भएर रास्वपा बनेको उल्लेख गर्दै देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए ।
‘एमाले, कांग्रेस र माओवादीमध्येबाट नै रास्वपा बनेको हो । मुलुकको हितको सन्दर्भमा हटाउने/राख्ने भन्दा पनि भएकै व्यक्तिलाई समन्वय गरेर देशका लागि काम गराउनुपर्छ । यसो गर्दा सद्भाव कायम रहन्छ,’ नेपालले भने, ‘म आइसकेपछि छोड भन्नु राम्रो सन्देश हुँदैन । उनीहरू पनि आकाशबाट खसेका होइनन् । हिजो एमाले, कांग्रेस, माओवादीलाई भोट दिएका थिए भने अहिले रास्वपालाई दिएका हुन् । यसरी सोच्ने हो भने सहज रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’
उनले नयाँ सरकार आएपछि तत्कालै पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन भन्नुले नकारात्मक सन्देश जाने पनि बताए । उनले भने, ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पञ्चायतकालका सचिवहरूलाई हटाउने प्रयास गरिएको थियो । तर, उनीहरू अदालतमा गएर मुद्दा जितेर फर्किएका थिए ।’
भारतको उदाहरण दिँदै उनले ब्रिटिस शासन अन्त्य भएपछि पनि भारतले त्यहाँको प्रशासनिक संरचना यथावत् राखेर राज्य सञ्चालन गरेको बताए ।
