काठमाडौं । ‘डेपुटी गभर्नर नहुँदा सबै फाइलहरू पेन्डिङमा छन् । विभागहरूबाट निर्णायार्थ आउने सबै फाइलहरू डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नरसम्म पुग्ने गर्छन् । राष्ट्र बैंकभित्र कर्मचारी बढुवाका फाइलहरू सबै रोकिएका छन् । गुनासो व्यवस्थापन समिति र सुपरभिजनसम्बन्धी फाइलहरू पनि प्रभावित छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र गत फागुन २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरबाट बिदा भएको वा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पद रिक्त भएको करिब एक महिना हुन लागेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राष्ट्र बैंकमा एक दिन पनि पद रिक्त नरहने गरी डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न खोजेका थिए । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पनि नामको सूची तयार गरेर बसेका थिए ।
तर, करिब दुई तिहाइको सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएपछि डेपुटी गभर्नर पद पनि रोकियो । सरकार गठन भएको एक साता पुग्दा पनि रोकिएकै छ ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर पाउने आशा गरेको थियो । तर, यसबीचमा दुई पटक मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्दा पनि राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर पाउन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार विगतको अभ्यास हेर्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया साढे दुई महिनासम्म लम्बिएको उदाहरण पनि छन् । तर, विगत र हालको अवस्था फरक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘विगतमा सरकार गठन गर्दा धेरै वटा राजनीतिक दलहरू सत्तामा हुन्थे । तर, विगत र अहिले धेरै फरक छ । अहिले एउटै पार्टीको सरकार छ । सकेसम्म रिक्त हुनुभन्दा अगाडि नै नियुक्त गर्नुपर्ने हो । तर, आज रिक्त भयो भने भोलि नै निर्णय हुन सक्छ,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको विषयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर पौडेलबीच छलफल भइरहेकाले चाँडै नियुक्त हुनेछ । सचिवालयले भन्यो, ‘गभर्नर पनि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धाइरहेका छन् । आफ्नो विषय राखिरहनु भएको छ । अब धेरै ढिला नहोला, चाँडै नै निर्णय आउँछ ।’
बाहिर हल्ला चलेजस्तो अभ्यास आन्तरिक गतिविधि नभएको सचिवालयको भनाइ छ । ‘रूपरंग फरक होला, पार्टी र जिम्मेवारी फरक छन् । पार्टी (रास्वपा)ले निर्णय गर्दा क्षमतावान र दक्ष व्यक्तिलाई अगाडि ल्याइने भनेको छ । पहिलेझैं अब कसैको खल्ती वा पोल्टाबाट झारेर नियुक्त हुँदैन,’ मन्त्री वाग्लेको सचिवालयले भन्यो, ‘फरक प्रकृतिले प्रक्रिया अघि बढ्दा केही ढिलाइ भएको हो, अन्यथा नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन ।’
डेपुटी गभर्नरका लागि अहिले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको दौडधूप व्यापक रूपमा चलेको छ । केही कार्यकारी निर्देशकहरू प्रधानमन्त्री शाह निकट सांसदहरूलाई भेटेर आफूलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि लबिङ गरिरहेका छन् भने केही कार्यकारी निर्देशकहरू रवि लामिछाने निकट सांसदहरूसँग भेटघाट गर्दै लबिङ गरिरहेका छन् ।
‘विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरूको घरदैलोमा धाउने अभ्यास थियो । तर, अहिले परिदृश्य परिवर्तन भइरहेको छ । बालेन निकट र रवि निकट सांसदहरूमार्फत कार्यकारी निर्देशकहरूले लबिङ गरिरहनु भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
‘हामीले हाम्रो चासो भएका ठाउँमा छलफल गर्ने, आफ्नो विषय राख्ने र बायोडाटा पेश गर्ने गरेका छौं । बाहिरी वातावरण कसरी विकास हुन्छ, कसरी निर्णय हुन्छ भन्ने एकिन छैन । हामीले अर्थमन्त्रालय सम्हालेका व्यक्तिहरूसँग आफ्नो कुरा राख्ने हो । सबै कार्यकारी निर्देशकको आ-आफ्नो क्षमता छ । कसैको एउटा क्षेत्रमा विज्ञता छ भने कसैको अर्को क्षेत्रमा । हामीले आफ्नो अनुभव र योजना प्रस्तुत गरेका छौं । छनोटमा साथीभाइहरूले पनि आ-आफ्नो ठाउँबाट सुझाव दिइरहेका होलान्,’ एक योग्य कार्यकारी निर्देशकले भने ।
रवि लामिछाने निकट र बालेन शाह निकट सांसदहरूसँग पनि लबिङ भइरहेको उनले पुष्टि गरे । कतिपय कार्यकारी निर्देशकहरूले आफूले कलेजमा पढाएका विद्यार्थीहरू अहिले सांसद भएका कारण उनीहरूमार्फत पनि लबिङ गरिरहेका छन् ।
‘अब सरकारमा रहेकाहरुलाई को उपयुक्त लाग्छ, कसले सरकारको कार्यक्रमअनुसार काम गर्न सक्छ भनेर छनोट गरेर नियुक्त गर्छ,’ उनले भने ।
डेपुटी गभर्नरका आकांक्षी घटे
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणी (कार्यकारी निर्देशक–ईडी) स्तरका अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ । तर, समयमै डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा आकांक्षी कार्यकारी निर्देशकहरूको संख्या पनि घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रोशन कुमार सिग्देल उमेरहदका कारण चैत १८ गते सेवा निवृत्त भएसँगै डेपुटी गभर्नरका लागि योग्य संख्या १७ मा सीमित भएको छ । समयमै सरकारले निर्णय नगर्दा सिग्देलले अवसर गुमाएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
साथै, सिग्देलको अवकाशसँगै हाल निर्देशक रहेका हेम प्रसाद न्यौपाने स्वतः कार्यकारी निर्देशक पदमा बढुवा हुनुपर्ने हो । तर, डेपुटी गभर्नर नहुँदा उनको बढुवा प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । अब डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि मात्रै न्यौपानेको बढुवा हुने भएको हो ।
‘पदपूर्ति समिति डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा हुन्छ । डेपुटी गभर्नरले सिफारिस गरेपछि मात्रै बढुवा हुन्छ । त्यसैले उहाँ (न्यौपाने) को बढुवा समय पनि लम्बिएको छ । अब डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएपछि मात्रै बढुवा हुनेछ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, डा. रामशरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल, दीपकराज लामिछाने, राजन विक्रम थापा र राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।
