बालेनले बनाएको हाई स्ट्यान्डर्ड सेट, दायाँ-बायाँ गर्ने छुट छैन कसैलाई

वर्तमान सरकार नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार छ । संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र चित्त नबुझेका विषयहरू पनि संविधानमै लेखिएका वा उल्लेख गरिएका धाराहरुमा टेकेर सुधार गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को घोषित नीति छ । प्रचण्ड बहुमत भएको सरकारले बजारमा संविधान फाल्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । धारा २७४ ले संविधान संशोधनको विधि तय गरिदिएको छ । धारा २७५ ले जनमत संग्रह लगायत विषयलाई समावेश गरेको छ । यी दुई खुड्किलामा नै टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो । अहिलेको संघीय ढाँचा, प्रादेशिक संरचना, स्थानीय सरकारहरूको संख्या, आकार, ल्याकत सबैका बारेमा पनि हामी संवैधानिक फ्रेमभन्दा बाहिर गएर केही गर्दैनौं ।

वित्तीय संघीयताको मूल मर्मअनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं । राजनीतिमा आउनुअघि, संसदमा रहँदा र अहिले मन्त्रीको रूपमा काम गर्दा मैले बजेट बाँडफाँटलाई अधिकारसँग मात्र होइन, क्षमतासँग पनि जोडिनुपर्छ भन्दै आएको छु । पहिले क्षमता विकास गर्ने अनि मात्र स्रोत दिने कि दुवै सँगसँगै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा समन्वय गरेर निर्णय लिनुपर्छ । हामीसँग केही सीमितताहरू छन् । राजस्वमा दबाब छ । यस वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ, तर आन्तरिक र बाह्य प्रतिकूलताका कारण लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ । गत वर्षको तुलनामा सिलिङ घटेको छ ।

संघीय सरकारको चाप प्रदेश र स्थानीय सरकार कहाँ स्थानान्तरण नपरोस् भनेर साथीहरूले हामी आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रदेश र स्थानीय तहको सीमा (सिलिङ) यथावत् रहोस् भन्नेमा ध्यान दिनुभएको छ । एक महिनामा हामीले स्रोतको दायरा कति विस्तार गर्न सक्छौं भन्नेमा छलफल गर्याैं । हामी आइसकेपछि राजस्वमा पनि केही सुधार देखिन थालेको छ । साथै, अन्य बाह्य स्रोतहरू, आन्तरिक ऋणका सीमाहरू र हालको उच्च तरलताको अवस्थालाई अलि रचनात्मक रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा पनि काम भइरहेको छ । मित्र राष्ट्रहरू र दातृ निकायहरूको सदाशयतालाई उपयोग गर्दै हाम्रो वित्तीय क्षेत्र (फिस्कल स्पेस) अलिकति बढाउने प्रयासमा छौं । यदि त्यो बढ्न सक्यो भने प्रदेश र स्थानीयतर्फको विनियोजन पनि सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ । यद्यपि अहिले नै प्रतिबद्धता गर्ने अवस्था छैन । यति प्रतिकूल समयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई विनियोजन गरिएको रकम विगतभन्दा नघट्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं ।

स्थानीय तहलाई बजेट दिन त दियौँ तर सबै सर्त राखेर दिएको भन्ने गुनासो छ, त्यसमा केही विचार गर्न सकिन्छ । विगतमा संघमा राख्न नसकेका आयोजनाहरू सबै स्थानीय र प्रदेशमा संघबाटै लोड गरेर पठाइदिने विषयमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अनुदान प्रणालीका विषयहरूमा पनि केही सम्बोधन हुन सक्छ । कर्णालीमा आन्तरिक स्रोत नभएको अवस्थामा केन्द्रले जे दिन्छ, त्यसैमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय प्रणालीमा असमानता स्वाभाविक हुन्छ । उदाहरणका लागि, भारतमा महाराष्ट्र र गुजरातले समग्र हिन्दुस्तानको अर्थतन्त्रलाई धानेजस्तो देखिन्छ ।

नेपालमा पनि कर्णाली प्रदेशको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ४ प्रतिशत जति छ भने बागमती प्रदेशको विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र चितवनको कारण झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस्ता विषमताहरूलाई चिर्नु र असमानतालाई सम्बोधन गर्न संघीयता आएको हो । त्यसैले विशेष अनुदानहरूको मामिलामा हामीले पुनर्मूल्यांकन गर्नेछौं । संविधानमै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, तर हामीले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं । यसतर्फ हामीले प्रयास त गरेका छौं, तर अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।

टुक्रे आयोजनामा हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं । विगतमा पनि ३ करोडमुनीका आयोजनामा बजेट नहाल्ने भनियो तर संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन । अब थ्रेसहोल्डभन्दा मुनि नराख्ने गरी बजेट विनियोजन गरेर अगाडि बढ्ने योजना छ । पर्यटन, खेलकुद मन्त्रालयलगायतका केही निकायमा आयोजनाको स्वरूप नै सानो-सानो भएकाले रकम पनि साना-साना रूपमा वितरण भएको छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । रोयल्टीको बाँडफाँडजस्ता विषयमा पनि कुनै कुरा निर्वाचित सरकारलाई कन्सर्न गर्ने गरी जानु हुँदैन । तर संवैधानिक अङ्गहरूप्रतिको सम्मान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । किनकि ती अङ्गहरू न्युट्रल र प्रोफेसनल हुन्छन् र चुनावी चक्रभन्दा माथि उठेर उहाँहरूको पदावधि तोकिएको हुन्छ । त्यसैले यी कुराहरूलाई मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

पुँजीगत खर्चको दक्षता पनि एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो, यसमा टड्कारो चुनौती पनि छ । ४०८ अर्बको संघीय विनियोजन थियो पुँजीगत खर्चमा । हामी हालसम्म खर्च ९० अर्बको हाराहारीमा पुगेका छौं, त्यसलाई बढाउन खोजिरहेका छौं । त्यसका लागि हदैसम्म लचिलो हुनुपर्छ । ठूलो खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई सजिलो बनाउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई रकामान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । पहिले सानातिना फाइल, भ्रमण भत्ता, तालिमका लागि रकामान्तर गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयमा आउनुपर्ने थियो । एक किसिमको नियन्त्रण-कमाण्ड शैली थियो । त्यसलाई हामीले फुकाएर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी अधिकार दिएका छौं । यद्यपि वित्तीय अनुशासनबाट बाहिर जान पाइँदैन । कमजोरी देखियो भने त्यो अधिकार हामी खिच्नेछौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सन्दर्भमा प्रोजेक्ट बैंकदेखि प्रणालीगत एकीकरण गरेर रियल- टाइम वित्तीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, तथ्याङ्क भिजुअलाइजेसन गर्ने योजना छ । हाम्रो तथ्याङ्क एक्सेलमा पनि पाइँदैन । रातो किताबको तथ्याङ्कलाई कसैले अनुसन्धान गर्न चाह्यो भने पनि ठूलो चुनौती छ । यी सबै डिजिटलाइजमैत्री, विश्लेषणमैत्री र पारदर्शी बनाउने हो । सरकारी तथ्याङ्कहरू खुला रूपमा बाहिर जानुपर्छ । दीर्घकालीन दायित्व र आन्तरिक ऋणका विषयमा पनि सम्बोधन हुनेछ ।

हामी केही डिपार्चरहरू गर्न खोज्दैछौं । नेपालमा केही पनि नभएजस्तो, पहिलेकै जस्तो परम्परागत शैलीमा इन्क्रिमेन्टल रूपमा अलिअलि सुधारौँ न भन्ने छुट हामीसँग छैन । जुन प्रचण्ड जनमतसहित यो सरकार निर्वाचित भएर आएको छ, यसबाट अपेक्षाहरू पनि धेरै छन् । साथै हाम्रा विपक्षीहरूले पनि हामीलाई शंकाको लाभ दिइरहेको अवस्था छ- गर न त, हामी पनि सहयोग गर्छौं, राम्रा मुद्दामा त देशै बनाउने कुरामा किन बाँडिनु पर्छ भन्ने खालको सदाशयतालाई पनि हामीले मनन गरेका छौं । साथै रास्वपाको स्थानीय तहमा र प्रदेशमा उपस्थिति छैन, हालका जनप्रतिनिधिहरूसँगै मिलेर जाने हो । त्यसैले को-अपरेटिभ फेडरलिजमको स्पिरिटअनुसार संघमा हामी अहिले छौं, तर मिलेर नै हामीले चाहेका धेरै नतिजाहरू प्रदेश र स्थानीय तहहरूमार्फत नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले विनियोजन गर्ने बजेट उदारताबाट प्रेरित हुन्छन् । अहिले संघमा चाहिँ हामीले धेरै केही ठूला कुराहरू पनि छन्, कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले थाती राखेका रिफर्महरूलाई टकटक्याइरहेका छौं ।

मूलतः तीनटा क्षेत्र- एउटा गुड गभर्नेन्स वा सुशासन । हामीले आएको पहिलो दिनदेखि नै सुशासनमा एकदमै निर्मम भएर काम कारबाही गरेका छौं । हामी आफैंले सेट गरेको मानक पूरा गर्न नसकेका मन्त्रीहरूलाई समेत ठाउँका ठाउँ बर्खास्त गरेका छौं । त्यसैले त्यो प्रधानमन्त्रीबाटै आएको छ, यी कुराहरू उहाँले यति हाई स्ट्यान्डर्ड सेट गर्नुभएको छ कि दायाँ-बायाँ गर्ने छुट छैन । र त्यो जुन गति- लय सेट भएको छ, त्यसमा अहिले राज्यका अन्य निकायहरू- कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा यन्त्रहरू सबैलाई त्यसैअनुसार अघि बढाइरहेका छौं ।

गभर्नेन्समा पनि म्याक्रो र माइक्रो पक्ष छन् । म्याक्रोमा नीतिगत कब्जा, संस्थाको क्याप्चर र राजनीतिक केही स्वार्थ समूहहरूको गठजोडले गर्दा सिंगो देश नै बन्धक बन्यो । त्यसैले गभर्नेन्सको म्याक्रो एलिमेन्टमा पनि हामीले एक्सन लिइरहेका छौं । तर मकसद के हो भने- लेट द रुल्स बी फेयर- सबैलाई समान रूपमा लागू होस् । दुई-चार जना व्यक्तिहरू, बिजनेस कम्युनिटीका वा पोलिटिसियनहरूले सिंगो राष्ट्रलाई नै बन्धक बनाउने र त्योसँगै यत्रा युवा पुस्ताको आशालाई पनि बन्दी बनाउने कामलाई हामीले चिर्न खोज्दै छौं । र अहिले धेरै कदमहरू चालिएका छन् । दण्डहीनता सह्य हुने छैन, रुल अफ ललाई हामी स्थापित गर्छौं । हामीबाटै सुरु गर्नुपरे पनि हामी तयार छौं भनेर अघि बढेका छौं ।

गभर्नेन्सको अर्को माइक्रो पाटा जनतासँग केन्द्रित छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको छ- लाइन बस्न नपरोस्, घुस खुवाउन नपरोस् । दुई-तीन वर्षसम्म नपाइने लाइसेन्स अहिले अर्थ मन्त्रालयकै सहजीकरणमा सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयको विशेष पहलमा आज ट्रायल दिए भोलि लाइसेन्स पाइने अवस्थासम्म पुगेको छ । अलि थाती रहेका ब्याकलकलाई असारसम्म क्लियर गर्नेछौं । आज बिहान म उठ्दा देखेको थिएँ- म्याग्दीको एउटा गाउँमा आँगनमै पासपोर्ट आइपुगेको छ । हामीले भनेका थियौं- गर्छौं, र गर्दैछौं । केही डिजिटलाइजेसनमार्फत, केही संयन्त्रलाई मोटिभेट गरेर चुस्त बनाउँदै सेवामुखी भावनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौं ।

दोस्रो, आर्थिक सुधार र क्षेत्रगत सुधार हो । हरेक क्षेत्रमा अब पछाडि हेर्ने छुट छैन । अगाडि कसरी बढ्ने, कसरी सुधार्ने, भत्केको छ भने कसरी बनाउने र छलाङ नै मार्नुपर्ने छ भने कहाँसम्म पुग्ने र कसरी जाने- पर्यटन, निर्माण, कृषि, सिँचाइ, ऊर्जा, हरित औद्योगिकीकरण, सेवा व्यापार, डिजिटल क्षेत्र सबैमा अगाडि जाने हो । त्यो काम हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु गरिसकेका छौं । म पद बहाल भएको पहिलो दिनमै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेका छौं । तर त्यसका कोर फङ्सनहरू हटाएका छैनौं, अन्य निकायहरूले अवलोकन गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढाइएको छ । २०१८ सालको विस्फोटक पदार्थ ऐन लगायत १५ वटा ऐनहरू सिम्बोलिक रूपमा खारेज गरेर देखाएका छौं । 

अरू दर्जनौं ऐनहरू हामी बजेटमार्फत खारेज वा संशोधन गर्छौं । अर्थतन्त्र यति अगाडि बढिसकेको छ कि त्यसलाई गभर्न गर्ने, नियमन गर्ने ऐन छैन भने नयाँ ऐन पनि ल्याउँछौं । डिजिटल क्षेत्रमा डाटा इन्टिग्रिटीदेखि लिएर अनेक विषयमा ऐन आवश्यक छ । त्यसैले इकोनोमिक रिफर्ममा ठूलो ‘बिग ब्याङ’ ल्याउने तयारीमा छौं । साथै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रगत सुधार पनि गर्दैछौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाको अभिन्न अंग हो, तर त्यसलाई दिगो बनाउने विषयमा चिन्तन भइरहेको छ ।

वन क्षेत्रका गुनासाहरू छन् । कन्जर्भेसनमा हाम्रो सफलतालाई जगेर्ना गर्दै विकासको बाधकका रूपमा बुझिने माहोललाई मिलाउनु पर्ने छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा धेरै गुनासाहरू छन् । हामी रिभिजनको चरणमा छौं । एक-दुई हप्तामा अध्यादेशबाट वा बजेट सेसनमार्फत आउँछ। किनकि त्यो पीडा हामीले पनि भोगेका छौं । खरिद ऐनलाई साइन्टिफिक बनाउँदै अगाडि बढ्दैछौं। जग्गा प्राप्ति र रूख कटानले पूर्वाधार आयोजना रोकिएका थिए । चैत मसान्तसम्म २०-२२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनु लज्जास्पद अवस्था हो ।

फिस्कल इयर परिवर्तनका विषयमा लामो छलफल भएको छ । असारमा गर्ने की वैशाख १ मै गर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस भएको याद छ । असार ठिक छ, मुख्य समस्या हाम्रो नियत हो- काम नगर्ने हो भन्ने किसिमले तर्क भयो । प्रमाणसहित यो-यो कारणले यसलाई फेरौं भनियो भने हामी गर्छौं । फेरि यसलाई बहसको रूपमा उठाउन सकिन्छ । तर एउटा सम्बोधन के गरियो भने संविधानमै लेखियो- जेठ १५ मा बजेट आउँछ । आर्थिक वर्ष चल्दाचल्दै काम सुरु गर्न सकिन्छ । जेठमा बजेट ल्याइन्छ, त्यसपछि पास हुन्छ । असारदेखि नै सबै टुंग्यायो भने साउन १ गतेदेखि नै रेडी टु गो हुन्छ । तर हाम्रो एटिट्युड चेन्ज भएन- दशैं कुर्ने, दशैंपछि बल्ल टेन्डर आह्वान गर्ने- त्यसले गर्दा पहिलाको र पछिको बीचमा तालमेल भएन । त्यसमा एउटा समस्या चाहिँ राजनीतिक फलोअपको अभाव पनि हो । यसपालिको हाम्रो शासकीय प्राथमिकताले अलिकति परिवर्तन ल्याउँछ कि भन्ने हेरौं, एक वर्ष हेरौं। नभए यो संरचनागत (स्ट्रक्चरल) समस्या हो भने त्यसलाई सम्बोधन गरेर नै जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आर्थिक र क्षेत्रगत सुधारहरूमा हरेक क्षेत्रमा सुधार अघि बढ्ने हो । त्यसमा वित्तीय संघीयता पनि पर्छ ।

तेस्रो- हामीले एकदमै रूपान्तरणकारी पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिएका छौं । बुटवलबाट कोरालासम्म पुग्ने हाइवेमा हामीले सोचिरहेका छौं । अब नागढुंगाबाट टनेलको शुभारम्भ हुँदैछ । तपाईं डेढ-दुई घण्टामा मुग्लिन पुग्ने, मुग्लिनदेखि पोखरा त हाम्रै तनहुँ भएर जान्छ, राम्रो बाटो बनेको छ, त्यहाँ डेढ घण्टामा पुगिन्छ । काठमाडौंबाट पोखरा ३ देखि साढे तीन घण्टामा पुगियो भने दूरी छुट्याउने, लागत घटाउने भन्ने मेरो मन्त्र नै थियो चुनाव लड्दा । नारायणघाटदेखि मुग्लिन बनिसकेको छ । मुग्लिनदेखि बुटवल अब बन्दै छ । काँकडभिट्टादेखि पथलैया, वीरगञ्जबाट पथलैया, हेटौंडा हुँदै नारायणघाट जोड्ने काम भयो । र बाँकी रहेको एउटा खण्ड लुम्बिनीबाट बुटवल पनि बनिसकेको छ । अब बुटवलदेखि पोखरा जाऔं । त्यसमा पनि अध्ययन भइसकेको छ, तर कुन स्रोतबाट गर्ने भन्ने कुरा छ । यस्ता खण्डहरू चाहिँ जस्तै अत्तरिया-कञ्चनपुरतिर, कोहलपुर-सुर्खेततिर पनि छन् । यी खण्डहरूका लागि सरकारी स्रोतबाट मात्रै भ्याउँदैन । अब पूर्वाधारमा पनि निजी पुँजी ल्याउनुपर्छ । ठूला आयोजनाका लागि ठूला कोषमार्फत निजी पुँजीलाई ल्याउनेछौं ।

भारतमा नितिन गडकरीले पूर्वाधार क्षेत्रमा जुन कायापलट गरे, त्यस्तै सानो अंश भए पनि हामीले नेपालमा भित्र्याउन चाहन्छौं । त्यसको लागि पूँजी आकर्षित गर्नुपर्छ, निजी पूँजी र त्यसका लागि इनेबलिङ वातावरण बनाउनका लागि आवश्यक विधायन पनि चाहिन्छ । धेरै कोषहरू, एनआरएनको कोष, ऊर्जा बन्डहरू, परियोजना विशेष बन्डहरू जारी गर्ने, वैकल्पिक वित्तका लागि भर्खरै विधेयक हामीले दर्ता गरेका छौं, गत हप्ता-त्यो पनि पारित हुन्छ । डायस्पोरा बन्डका कुराहरू छन् । यता हाम्रै छरिएर बसेका पूँजीहरू- जस्तै निफ्रा, एचआईडीसीएल ती सबैलाई एकत्रित गर्ने, र कसरी स्रोत निकाल्ने भन्ने विषय छ । अब ठूला-ठूला सडक मात्र होइन, ऊर्जा क्षेत्रमा पनि त्यस्तै लगानी गर्नुपर्ने छ ।

मित्र राष्ट्रहरू र दातृ निकायहरूले दिने सहुलियतपूर्ण ऋण (कन्सेसनल लोन) लाई पनि उपयुक्त रूपमा उपयोग गर्ने, कुन ऊर्जा क्षेत्रमा उपयुक्त हुन्छ, कुन सडकमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सबै कुराको पुनर्विचार आवश्यक छ । पूर्वाधारमा पनि हामी ठूलो फड्को मार्ने गरेर अगाडि बढ्छौं । काठमाडौं केन्द्रित सहरीकरणलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ भनेर १२ वर्षदेखि बोल्दै आएको विषय हो । हालै विश्व बैंकको सहयोग पनि लिएका छौं । काठमाडौं, लुम्बिनी केन्द्रित विकास । तर, सरकारको तीन-चार खर्बको पूँजीगत खर्चले मात्र ठूलो रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । त्यसैले बजेटभन्दा बाहिरका कोषहरू पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ- जस्तै सार्वजनिक- निजी साझेदारी (पीपीपी) वा शुद्ध निजी पुँजीको उपयोगमार्फत हामी माथि जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढिरहेका छौं ।

त्यसैले तर सबैको अनिवार्य सर्त गभर्नेन्स- जिरो टोलरेन्स भ्रष्टाचार र मिसम्यानेजमेन्टमा हो । दोस्रो, आर्थिक सुधारले इनेबल गर्नुपर्छ। गर्न त मन छ, तर ऐनले छेक्छ भन्ने कुरा आउँछ हामीकहाँ । अब ऐन परिवर्तन गर्नुप¥यो भने दुई दिन, तीन दिन, दुई हप्तामै पनि गर्न सकिन्छ र त्यो स्पिडमा हाम्रो काम भइरहेको छ । तेस्रो, पूर्वाधार। यी तीनै कुरा सँगसँगै ल्याएपछि हामीले चाहेको जस्तो नतिजा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। राज्यको ढुकुटी बढ्यो भने तपाईंहरूलाई दिने अनुदानका रकमहरू पनि बढ्नेछन् । प्रदेशहरू पनि आफैं समृद्ध हुनुहुन्छ, र यही स्पिरिटमा तपाईंहरूले पनि त्यो लय मिलाइदिनुभयो भने त यो कम्प्लिमेन्टरी नै हो नि ।

१९६४ अर्बको बजेट आउँदै गर्दा करिब ६०० अर्ब स्थानीय र प्रदेशमा गएको छ । धेरै अपेक्षा संघले नै गर्ने हो भन्नेछ । तर, राजस्व बाँडफाँड, ४ वटा अनुदान ५८० अर्ब रुपैयाँ वा एकतिहाइ स्थानीय र प्रदेशमा विनियोजन भएको छ । तपाईंहरूले यहाँ माथिबाट जुन दक्षताका साथ हामी काम गराउन खोजिरहेका छौं, फेडरल फन्ड्स प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै रूपमा परिचालित भयो भने, यदि त्यसमा थपथाप गर्नुभयो, यहाँबाट पठाएको रकमलाई म्याचिङ गरेर अरू स्रोतहरू पनि जुटाउन पहल गर्नुभयो भने मात्र हाम्रो स्पेस बढ्दै जान्छ र त्यही अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार पनि विस्तार हुँदै जान्छ ।

अहिले ७०-७५ खर्बको अर्थतन्त्र छ तर डलर टम्र्समा जम्मा ४५-४६ अर्ब हो । ७ प्रतिशतको वास्तविक ग्रोथ, १३-१५ प्रतिशत नोमिनल ग्रोथ वर्षैपिच्छे गर्यौं भने पाँचदेखि सात वर्षमा हामी १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्छौं । र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको आफ्नै सान-सौकत हुन्छ । सँगै हाम्रो पब्लिक एक्सपेन्डिचरको क्वालिटी र क्वान्टिटी पनि बढ्छ । बाँकी विषय डाइनामिक सेक्टर, जसलाई उड्न र फस्टाउन दिन्छ राज्यले, एउटा नियमनको दायरामा राख्छ । पहिलेजस्तो नीतिगत कब्जा गर्ने, दुई-चार जना मात्रै पोसिने अवस्था अब सकिन्छ । त्यो युगबाट हामी बाहिर निस्किसकेका छौं । अब सबैलाई माथि उठाउने खालको नीति लिएर अगाडि बढ्ने हो । गभर्नेन्स, रिफर्म र इन्फ्रास्ट्रक्चर- यी तीनमा स्थानीय र प्रदेशको बजेट पनि अनलाइन भएर आयो भने हामी सँगै माथि जान सक्छौं । वान प्लस वान अब थ्री हुने किसिमले अगाडि बढ्छ । धेरै सफलताहरू पनि छन् ।