सम्पादकीय

नेपाल सरकारले हालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिलाई फराकिलो बनाउँदै यसको कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको छ । अबदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले पेन्सन र उपदानजस्ता सुविधाको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ, जुन व्यवस्था निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूमा पहिले नै लागू भइसकेको छ । यसले नेपालमा रोजगारीका दुवै मुख्य क्षेत्रहरू निजी र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीबीच समानता ल्याउने दिशामा सरकारको यस कदम निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । यो नीतिको प्रमुख विशेषता भनेकै 'समान नीति, समान सुरक्षाको अधिकार' हो । विगतमा सरकारी कर्मचारीहरू पेन्सन, र्ग्याच्युटी, र अन्य दीर्घकालीन सुविधा प्राप्त गरिरहे पनि निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू यस्ता लाभबाट वञ्चित थिए । रोजगारदाताको लागि ज्यादै धेरै र दीर्घकालिन दाहित्व सिर्जना गर्ने यस्ता सुविधा निजी क्षेत्रले दिने अवस्था पनि थिएन । परिणाम एउटै राज्यमा दोहोरो व्यवहार र असमानता झल्काउँथ्यो । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीतिले सबै श्रमिकलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउँदै पारदर्शिता, न्याय र समानताको भावना विकास गर्नेछ । नयाँ नीति अनुसार अब सरकारी कर्मचारीले पनि आफ्नो पारिश्रमिकको निश्चित प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ, र भविष्यमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा त्यही योगदानको आधारमा हुनेछ । यो प्रणाली निजी क्षेत्रमा पहिल्यै लागू भइसकेको थियो । अब सरकारी क्षेत्रमा पनि समान व्यवस्था लागु भएपछि सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग समान कानुनी संरचनामा आबद्ध भएका छन् । यो समानता सामाजिक न्याय र समावेशीताको दृष्टिकोणबाट पनि महत्वपूर्ण छ । साथै, यो नीतिले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी खर्चमा पनि उल्लेखनीय सुधार ल्याउनेछ । पेन्सन तथा उपदान सम्बन्धी खर्च वर्षेनी बढ्दो क्रममा थियो, जसले समग्र बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको थियो । योगदानमा आधारित प्रणालीले त्यो बोझ कम गरी सरकारलाई स्रोतको दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज बनाउनेछ । यद्यपि, यो रूपान्तरण सहज र स्वतः स्वीकार्य हुन सक्दैन । कर्मचारीहरूको मनोबल, बुझाइ र दीर्घकालीन सुरक्षाप्रति भरोसा कायम गर्नको लागि सरकारको भूमिका अझै निर्णायक हुनेछ । विशेषगरी, नयाँ प्रणालीका स्पष्ट कार्यविधि, पारदर्शी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र जवाफदेहिताको आवश्यकता रहनेछ । कर्मचारीहरूले आफूले योगदान गरेको रकम सुरक्षित रहेको, आवश्यकताका बेला प्राप्त गर्न सकिने र जीवनयापनमा भरोसा गर्न सक्ने महसुस गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि पनि यो एक उत्साहजनक संकेत हो । सरकारले स्वयंलाई उक्त प्रणालीमा समावेश गरेसँगै यसले निजी क्षेत्रलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सक्रिय सहभागी बनाउने वातावरण बनाउनेछ । अझ, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि विस्तार गर्दै समावेशी सामाजिक सुरक्षाको ढोका खोल्न सकिनेछ ।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नीति नेपालमा समावेशी, दिगो र न्यायसंगत श्रम प्रणाली निर्माणतर्फको आधारशिला हो । यसले न केवल कर्मचारीका लागि भविष्य सुरक्षित गर्नेछ, तर समग्र आर्थिक संरचना सुदृढ गर्दै सामाजिक स्थायित्वमा पनि योगदान पुर्‍याउनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्र मात्र आवद्ध हुँदा यसको नीति नियमहरूमा सरकारी पक्षपात र पूर्वाग्रहरुको गन्ध थियो । अब त्यसको अन्त्य हुनेछ । सरकारी जागिरेले लाइन बस्न नपर्ने, निजी क्षेत्रका कर्मचारीले लाइन बस्नुपर्ने जस्ता असंगतीपूर्ण अभ्यासहरूको पनि अन्त्य हुनेछ । सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ, र यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहमा दृढ इच्छाशक्ति र पारदर्शिता आवश्यक छ ।

इजरायल र इरानबीचको युद्धले विश्वलाई चिन्तित बनाइरहेको बेलामा अमेरिकाले इरानमाथि हमला गरेको छ । इरानमाथिको बमबारीलाई अमेरिकाले बहादुरपूर्ण कामको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने इजरायलले पनि अमेरिकी हमलाको तारिफ गरेको छ । अब मध्यपूर्व निकै अशान्त भएको छ । साथै, विश्व अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले गम्भीर असर गर्न सक्छ ।  भौगोलिक रूपमा टाढा र प्रत्यक्ष व्यापार कम देखिए पनि यी दुई देशको युद्धको प्रभाव नेपालमा मूलत: विप्रेषण र ऊर्जामा पर्ने निश्चित छ । इजरायल-इरान युद्धको सबैभन्दा ठूलो जोखिम तत्काल पेट्रोलियम इन्धनको  विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि नै हो । किनभने यी दुई देशसँग विश्व बजारको आधा हिस्सा बराबरको पेट्रोलियम भण्डारण रहेको मानिन्छ । युद्धका कारण ती देशको व्यापार चक्र बिग्रिइसकेको छ । जसले गर्दा ती देशबाट निर्यात हुने कच्चा तेलको मूल्य बढ्न सुरु भइसकेको छ । इरानको अत्यन्तै राम्रा व्यापार साझेदार भारत र चीन हुन् जोसँग नेपालको नब्बे प्रतिशत व्यापार हुन्छ ।  भारत र चीनमा मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपालीको खल्तीदेखि भान्छासम्म पर्ने निश्चित छ ।  इरान मध्यपूर्वको ठूलो तेल उत्पादक राष्ट्र हो । युद्धका कारण तेलको आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढाउँछ । नेपालले १०० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले नेपालमा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यासको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । यसले घरेलु उत्पादनको पनि लागत वृद्धि गराउँछ । इन्धन महँगो हुँदा यातायात, वस्तु ढुवानी, उत्पादन लागत पनि बढ्नेछ, जसले समग्र मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ । यस युद्धसँगै नेपालको श्रम बजार र रेमिट्यान्स आयमा नराम्रो असर पर्ने सक्छ । इजरायल, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, ओमान, बहराइनजस्ता देशहरूमा लाखौं नेपाली कामदार छन् । युद्धका कारण खाडी मुलुकहरूमा अस्थिरता फैलिन सक्ने जोखिम छ, जसले रोजगारी घट्न सक्छ । त्यस क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूको सुरक्षामा चुनौती आउन सक्छ । साथै, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा कमी हुन सक्छ, जसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा असर पार्छ । युद्धका कारण विश्वव्यापी यात्रा तथा पर्यटन प्रभावित हुन सक्छ । ती क्षेत्रको हवाई रुट असुरक्षित भएका छन् । अव हवाई यात्रा महँगो बन्न सक्छ । साथै युरोप, अमेरिका र इजरायली पर्यटकहरू नेपाल आउने क्रम घट्न सक्छ । युद्ध र असुरक्षाकै त्रासले विश्व यात्रामा रमाउनेहरू घरेलु यात्रामा डाइभर्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ । युद्धले विश्व बजार अस्थिर बनाउँछ, जसले लगानीकर्ता, विशेषतः विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल जस्ता देशमा लगानी गर्न हिचकिचाउने बनाउँछ । नेपालजस्ता देशहरूलाई ऋण, अनुदान वा विकास सहायता दिने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको प्राथमिकता अन्यत्र सर्न सक्छ । युद्धको असर कम गर्न सरकारी तवरबाट तत्काल कुटनीतिक पहल थालनी हुनुपर्छ  । यदि नेपालले युद्धबारे चाँडो वा स्पष्ट रूपमा कूटनीतिक धारणा नबनायो भने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा निष्क्रिय देखिन सक्छ । यदि युद्धमा अमेरिका, रुस, चीन जस्ता शक्ति राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भए भने त्यसबाट नेपाललाई हुने नोक्सानीबाट कसरी बच्ने भनेर प्रयासहरू गरिनुपर्छ । नेपाल शान्तिको पक्षमा छ भनेर विश्वभर सन्देश दिने प्रयासहरुलाई घनीभूत बनाउनुपर्छ ।  साथै द्वन्द्वको असर कम हुने र नेपालको अर्थचक्र नखलबलिने किसिमको सुधारात्मक कदमहरू चाल्नुपर्छ । इजराइल-इरान युद्धले नेपाललाई प्रत्यक्ष युद्धजन्य असर नगरे पनि इन्धन संकट, रेमिट्यान्स घट्ने, मूल्यवृद्धि, पर्यटन घट्ने, वैदेशिक लगानीमा अवरोध जस्ता परोक्ष असरहरू गम्भीर हुन सक्छन् । तसर्थ भारतका साथै चीनबाट इन्धन आयात गर्ने, इन्धन बढाउने, खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि विशेष दूतावास अनुगमन, हेल्पलाइन, आपतकालीन उद्धार योजना बनाउने, युद्धको कम असर रहेका जापान, कोरिया, युरोप र अमेरिकातर्फ श्रमबजार विस्तार गर्ने कार्यमा जोड दिनुपर्छ ।  इजरायल र इराकबीचको द्वन्द्व मात्र होइन, इजराइल र गाजाको युद्ध, युक्रेन र रसियाको युद्ध, अमेरिका र अफगानिस्तानको युद्ध, भारत र पाकिस्तानको युद्ध, उत्तर कोरियासँग दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिकाको टसलबीच अनुमानित युद्धहरू, अमेरिकाले चीन, क्यानडासहित देशहरूसँग थालेको आर्थिक युद्धहरू  विश्वका कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरू कुनै पनि बेलामा युद्धमा जानसक्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँग युद्ध लड्ने क्षमता पनि नभएको र विश्वका अरु कुनै पनि देशसँग द्वन्द्व नचाहने देश भएकोले नेपाल नै सुरक्षित हो कि भन्ने अनुभूति नेपालीहरूले गरिरहेका छन् । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको मनमा पनि यही छ । नेपाल सरकारले आगामी दिनमा पनि द्वन्द्वरत देशहरूको पक्ष र विपक्षमा नलागी शान्ति र सह-अस्तित्वको पक्षमा उभिनुपर्छ । विश्वमा उग्र बन्दै गएको द्वन्द्वबाट देश र जनताको सुरक्षाको लागि सरकारका कुटनीतिक नियोगहरू पनि चलाख हुनुपर्छ । देश र जनतामा युद्धको मार कसरी कम गर्ने भन्ने दिशामा सरकारले सुझबुझपूर्ण कदमहरू चाल्नुपर्छ । इरान-इजरायल युद्धमा अमेरिकाको सीधा हस्तक्षेप, मध्यपूर्वमा संकट गहिरिँदै  

आधुनिक व्यापारमा सफल उद्यमी मीनबहादुर गुरुङले नेतृत्व गरेको भाटभटेनीसहितका कुनै पनि कम्पनी नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत छैनन् । हवाई सेवा क्षेत्रमा सफल उद्यमी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले बुद्ध एयरलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्ने योजना बनाएका छैनन् । अटोमोबाइल क्षेत्रमा सर्वाधिक राम्रो गरिरहेका सिद्धार्थ शमशेर राणाले सिप्रदीलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्न जरुरी ठानेका छैनन् । चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल उत्पादन थालेका लक्ष्मी ग्रुपका निराकार श्रेष्ठ वा दुई पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल उत्पादनमा सफलता चुमेका शेखर गोल्छाले आफ्‌नो कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । न विनोद चौधरीले वाईवाई उत्पादक कम्पनी सीजी फुड्सलाई नेप्सेमा सूचीकृत गर्न आवश्यक ठाने, न मनकामना केबुलकारका राजेशबाबु श्रेष्ठले आफ्‌नो कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत गर्न आवश्यक ठानेका छन् । द्वारिका, मेरियट, याक एण्ड यति जस्ता ठूला र मनग्य पैसा कमाईरहेका होटलहरु पनि नेप्सेमा आएका छैनन् । हिमाल, हामा, पञ्चकन्य जस्ता प्रिमियम मूल्यका बिक्री भईरहेको स्टील उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु बैंकको ऋण बोक्न तयार छन्, विना लगानीको पैसा पुँजीबजारबाट उठाउन तयार छैनन् । सिमेन्ट बजारमा राज गरिरेका होङ्सी, मारुती, जगदम्बा जस्ता कम्पनीहरूले पब्लिकलाई सेयर बेच्न आवश्यक ठानेका छैनन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो गरिरहेका एनसेल, वल्डलिङक, एफवान सफ्ट जस्ता कम्पनी बैंकको ऋण बोक्न तयार छन्, सेयर बेच्न तयार छैनन् । फुटबेयर बजारमा गोल्डस्टारका मालिक अमिरप्रताप राणाको राजकीय शान छ । ह्याचरी उद्योगमा अभिनाशका मालिक गुणचन्द्र विष्टको राजकीय शान छ । मदिरा बजारमा जाउलाखेल डिस्ट्रिलरीका मालिक राजबहादुर शाहको त्यस्तै शान छ । उनी हरेक वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्ने व्यवसायीका रुपमा सरकारबाट सम्मानित भईरहेका छन् । उनीहरूलाई पुँजीबजारप्रति कुनै आकर्षण छैन । सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी जस्ता सर्वाधिक नाफा गरिरहेका कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारले पुँजी बजारमा उभ्याउन सकेको छैन । चन्द्र ढकालले लगानी गरेका कम्पनीहरू जसरी पुँजी बजारमा आइरहेका छन् त्यसरी नै उमेश श्रेष्ठ, सुलभ बुढाथोकी, राजेश अग्रवाल लगायत व्यवसायमा चम्किएका उद्यमीहरूलाई पुँजीबजारमा सरकारले आकर्षित गर्न सकेको छैन, जसले बजारमा नयाँ सिर्जना सँगै प्रशस्त पुँजी निर्माण गरिरहेका छन्, मनग्य नाफा आर्जन गरिरहेका छन् ।  हो, नेपालको पुँजी बजारको इतिहास छोटो छ । हामीले भर्खरै तीन दशक पार गरेका छौं । र, पनि झण्डै देशको जीडीपीको नजिक अर्थात ४५ खर्बको पुँजी बजार बनेको छ । १५ अर्ब कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । ६८ लाख भन्दा बढी अर्थात जनसंख्याको करिब २३ प्रतिशत मानिस पुँजी बजारमा जोडिएका छन् । २४९ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार नियमित छ । लगानीकर्ताको लागि पुँजी बजारमा ३६० प्रकारका लगानीका उपकरण छन् । स्टक ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर्स लगायत पुँजी बजारका सेवा प्रदायकहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।  बजारमा थुप्रै बेथितिहरू छन् । नेप्सेमा सूचीकृत भएर पनि २०५ वटा कम्पनी डिलिस्टेड भएका छन् । २४ वटा कम्पनी निलम्बनमा परेका छन् । ती कम्पनीमा गरिएको लगानी माटो भएको छ । खराब वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा सहज प्रवेश सुविधाले धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ । पुँजीबजार प्रतिको विश्वास डगमगाउने जोखिम बढ्दो छ । सेयर बजारमा गरिएको लगानी डुबेर आत्महत्या गर्नेको समाचार बारबार प्रकाशनमा आएका छन् । सेयर बजारमा लगानी डुबेर रुवाबासी हुने, घर परिवारमा भाँडभैलो हुनेका अप्रकाशित कथाहरू पर्दा पछाडि धेरै छन् । त्यसो त पुँजी बजार गुमाउने खाल मात्र होइन, यहाँ कमाउनेहरू पनि प्रशस्त छन् । सेयरबाट घर गाडी जोड्नेहरूको कथा त दशौं हजार होलान् । अम्बिका पौडेल, बालकृष्ण श्रेष्ठ, सन्दीप जलान लगायत सयौं व्यक्ति सेयरबाट कमाएर उद्योगमा लगानी गरेर सफल उद्यमीको रूपमा स्थापित पनि भएका छन् । अवसरका दायरा विस्तार गर्ने, जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै, आर्थिक लाभको पर्यायको रूपमा पुँजी बजारको विकासमा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

‘कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी, यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, यदि प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्था भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी, मन्त्रीको पदमा रहन पाउनुहुन्न, रहनुहुन्न । त्यस कारण उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषय हामीले जोडदार उठाउँदै आएका छौं’ हाल गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका रमेश लेखकले यसो भन्दै गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । रमेश लेखकले संसदमा उभिएर, माइक समाएर, सभ्य र शिष्ट तरिकामा उक्त भनाई राख्दै गर्दा सांसदहरुले टेवल ठोकेर समर्थन गरेको श्रव्यदृष्य निकै गहकिलो र ओझनदार देखिन्छ ।  तर यो भिडियो एक वर्षअघिको हो । जतिबेला तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी विषयमा विवादित भएका थिए । उनका विवादित कृयाकलापहरुले सञ्चार माध्यममा उच्च स्थान पाइरहेका थियो । त्यहि बेला संसदको प्रतिपक्ष बेन्चमा उभिएर सांसद रमेश लेखकले राखेको मत हो माथि उद्दरण गरिएको भनाई । यतिबेला रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । उनले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै भिजिट भिषाको नाममा मानव तस्करीमा संलग्न भएको विषयले यतिबेला नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । यहि विषयमा जोडिएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखको हैसियतका कार्यरत गृहका सहसचिव तीर्थराज भट्टराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । भट्टराईको मानव तस्करसँग साँठगाँठ भइरहेको उजुरी अख्तियारमा परे लगत्तै, गृहमन्त्री लेखकले भट्टराईलाई गत साताको मंगलबार गृह मन्त्रालयमा तानेको समाचार पनि प्रकाशित भएका छन् । तर सरुवा भएर रमाना लिन नपाउँदै बुधबार अख्तियारले उनलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । भट्टराई यसअघि पनि पटक पटक विवादमा परेका प्रशासक हुन् । पहिला पनि उनी अख्तियारको अनुसन्धान घेरामा परेर निलम्बनमा समेत परेका थिए । २०७२ सालको भूकम्पपछि त्रिपाल खरिद प्रकरणमा उनी विवादित भएका थिए । त्यतिबेला उनी काठमाडौं जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको जिम्मेवारीमा थिए । भट्टराई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका बेला राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण रुजु गर्ने ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिएर उनले आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको थियो । उक्त आरोप लागेपछि तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानेर जिम्मेवारी विहिन बनाएका थिए ।  त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहानेसँग लाखौं रकम उठाउँदै भिजिट भिसा दिने गरेको उजुरीकर्ताको दावी छ । अध्यागमन कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीमा यूएई र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा पठाएवापत प्रतिव्यक्ति ५० देखि ७५ हजारसम्म, युरोपियन मुलुक माल्टा, पोर्चुगललगायतका देशमा पठाएवापत ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले उठाउने गरेको आरोप लागेको छ । यसरी उठाएको रकम उच्च नेतृत्वलाई बाँडफाँड गरेको बयान भट्टराईले अख्तियारमा दिएका छन् । उनको यो वयानसँगै गृहमन्त्रीसहित उच्च नेतृत्व यस विषयमा तानिने देखिएको छ ।  नेपालका अधिकाश गृहमन्त्रीहरु सेटिङ र असुलीमा विवादित हुँदै आएका छन् । रेटिङ र असुलीमा गृहमन्त्रीहरुले ट्रेण्ड सेटरको भूमिका खेलिरहेका छन् । सेटिङ र असुली कार्यमा गृहमन्त्री संलग्न हुने गरेको विषयमा विगतमा अरोप मात्र लाग्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय आरोप लाग्ने र विवादमा पर्ने मात्र होइन, जेलमा पर्ने क्रम नै शुरु भएको छ । पूर्व मन्त्रीहरु वालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी, रवि लामिछानेहरुले आरोप मात्र सुन्नु परेको छैन, जेल सजाय पनि भोग्नु परेको छ । विगतमा स्वच्छ छवि बनाएका र बौद्धिक नेताको रुपमा परिचित रमेश लेखकको अनुहारमा यस घट्नाले दाग मात्र लाग्ने हो कि गृहमन्त्रीको पद खुस्कनेदेखि जेल सजायसम्म पुर्याउने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम फेरि एकपटक पुरानै प्रवृत्ति र दोहोरिएका एजेण्डामा सीमित बनाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसदमा प्रस्तुत उक्त नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समसामयिक समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता नभएर विगतका घोषणालाई पुनः दोहोर्याएर राजनीतिक औपचारिकता निभाएको अनुभूति र महसुुस गराएको छ ।  नीति तथा कार्यक्रम कुनै पनि सरकारको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र दूरदृष्टिको प्रतिबिम्ब हो । देशको विकास सम्वृद्धि ल्याउनका लागि कोरिएको एउटा मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रम हो । तर, यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पुरानै प्रवृत्ति, शैली र कार्यक्रमहरु छन् । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको माध्यम बनाउने, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमले नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता पाएका छन् । नेपाली सेनाको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सेवा दलको विस्तार, स्वास्थ्य सेवा बीमा प्रणाली एकीकरण र पहुँच विस्तार, शिक्षा क्षेत्र सुधार र राष्ट्रिय सुधारका पुारना कार्यक्रमहरू जस्ताको त्यस्तै राखिनुले विगतका नीति तथा कार्यक्रम जस्ताको त्यस्तै साभार गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।  देश आर्थिक संकटमा छ, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवा पलायन, औद्योगिक निराशा र सार्वजनिक सेवा प्रणालीको अविश्वासमा अल्झिएको बेलामा सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसारको परिवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक थियो । तर, यो नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार घोषणा भएता पनि कार्यान्वयन नहुने कार्यसूचीकै पुनरावृत्तिमा सीमित देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमको मूल मर्म भनेकै देशको तत्कालीन आवश्यकता, दीर्घकालीन योजना र परिवर्तनको दिशा निर्धारण गर्नु हो । तर, विगतमा कानुन अभाव, बजेटको कमी वा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण कार्यान्वयन नभएका कार्यक्रमहरू पुनः नयाँ जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएका छन् ।  कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवर्द्दन, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षाको विस्तार- यी सब कार्यक्रम अघिल्ला घोषणाको मात्र दोहोराइ हो भन्ने तथ्य कागजी दस्तावेजको पानामा स्पष्ट छ । कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउने र रोजगारीको माध्यम बनाउने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक संरचना, अनुदानको स्पष्टता, बजार पहुँच र प्रविधिको प्रयोगबारे सरकारका योजना सार्वजनिक भएका छैनन् । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने भनिए पनि राजनीतिक नियुक्ति, अड्डा व्यवस्थापन र यावत् प्रशासनिक फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने कुनै ठोस कार्ययोजना सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेन । नीति तथा कार्यक्रममा ‘व्यावसायिक वातावरण निर्माण’ भन्ने शब्द उद्योगी व्यवसायीका लागि अब सामान्य बनिसकेको छ ।  युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ, निजी क्षेत्रको विश्वास घट्दो छ, उत्पादन क्षेत्र संकटमा छ, र राज्य संयन्त्रमाथि जनताको भरोसा निरन्तर खस्कँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत यथार्थ बोधसहितको हस्तक्षेपकारी योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम त ल्यायो, तर जनतालाई आत्मबल दिने, अवसरको बाटो खोल्ने, संकट चिर्ने र रोजगारी सिर्जना हुने संकल्प देखिएन ।  देशमा अहिले विकास भन्दा बढी विश्वासको संकट छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारी हरेक क्षेत्रमा जनताको अनुभूति नकारात्मक छ । सरकार जनभावनाबाट टाढा छ, नीति घोषणामा नाटकीयता छ तर अन्तर्वस्तुमा गम्भीरताको अभाव छ । आफ्नो कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहको नियुक्तिमा रुमल्लिएकाे सरकार जनताको भावना र मनोकांक्षा बुझ्ने फुर्सदमा देखिँदैन ।  पछिल्लो समय विभिन्न देशहरुले सूचना प्रविधिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम र योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहँदा त्यसतर्फ नेपाल सरकारको चिन्ता र चासो नदेखिएको नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु संकट, डिजिटल सआक्रमण तथा साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप, नवप्रर्तन र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र जस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो । तर, त्यसतर्फ सरकार अनविज्ञ भएको बुझियो ।  पछिल्लो समय जनताका सपनाभन्दा पनि नेताहरुबीच सन्तुलन मिलाउने र गठबन्धन भित्रको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने औजारका रुपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई बनाउने अभ्यास र प्रवृति बढेको छ । अड्डा–अदालत, निकाय–आयोग, मन्त्रालय–सल्लाहकार सबैतर्फ पार्टीको भागबन्डा सरकारको प्राथमिकतामा छ । देशका दुई ठूला दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर बनेको सरकारले हस्तक्षेपकारी नीतिहरु ल्याएर देश विकासमा नयाँ किसिमको कोर्स क्रियट गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा तपाईं हाम्रो थियो । तर, त्यो अपेक्षा वर्तमान सरकारले उदाङ्गो बनाएको छ ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा लाग्छ, यो देशको शासन प्रणालीको चक्र त घुमिरहेको छ, तर परिवर्तनको गति थलिएको छ । कागजमा नीति छ, भाषणमा उद्देश्य छन्, तर व्यवहारमा फेरि पनि पुरानै शैली र संरचनाको साभार छ । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा जनताले आश गरेका थिए कि आर्थिक पुनरुत्थान, बेरोजगारी न्यूनीकरण, सुशासन, नवप्रवर्तन, र भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कार्यक्रमहरू । जनताले अपेक्षा गरेका थिए– अर्थतन्त्र सुधारको कार्यक्रम, भ्रष्टाचार अन्त्यको रणनीतिक योजना, बेरोजगारी घटाउने विकल्पहरु, स्वरोजगार बन्न सकिने नवीनतम् नवप्रवर्तन र सुरक्षा । तर, सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले तिनै पुराना विषयवस्तु र कार्यक्रमलाई पुनः दोहो¥याउने कसरत गरेको छ । यसले सरकारप्रति भरोसा र विश्वासभन्दा पनि थप निराशाको बिजारोपण गरेको छ ।

गभर्नरको अनुपस्थितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ७० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । कानुनअनुसार सरकारले गत वर्षको चैत २४ गतेअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले वैशाख १४ गतेसम्म पनि गभर्नरको नाम छनौट गर्न सकेन । नियुक्ति, सपथ, कार्यभारको कार्य धेरै पछि हुने छाटकाँट सरकारले दिएको छ।  पहिलो चरणमा सरकार समयमा नै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नमा असफल भयो । कानुनको पालनामा सरकार चुक्यो । संविधान संशोधनसहितको लक्ष्य लिएर प्रमुख दुई दल मिलेर दुई तिहाई बहुमतमा बनेको वर्तमान सरकार एउटा सामान्य राजनीतिक नियुक्ति गर्न पनि चुक्यो । दोस्रो, सरकारले नयाँ बन्ने गभर्नरलाई नियुक्तिपूर्व नै पुरै बदनाम गरिदियो । सरकारले सार्वजनिक रूपमा अनुभूति हुने गरी नयाँ बन्ने गभर्नरको लागि ठूलो बार्गेनिङ गर्‍यो । गभर्नर पदका लागि एकदमै धेरै मोल बोलाई भए । योग्य, दक्ष र समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमतायुक्त व्यक्तिको खोजी नै भएन ।  पहिला राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा मिलाउन कठिन भनिन्थ्यो । अहिले भागबण्डामा मात्र राजनीतिक नियुक्ति सीमित भएन, कसले बढी घुस खुवाउन सक्छ, उही गभर्नर बन्छ भन्ने सन्देश सरकारले आममानिसमा खुलेआम प्रदान गर्‍यो । गभर्नर नियुक्तिमा सेटिङ, मोलमोलाई र लेनदेनको आरोप र आशंका विपक्षी दलमा मात्र सीमित भएन, सत्ता पक्षले पनि यही बोलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र, पूर्वमन्त्री समेत रहेका महेश बस्नेतले हालै पदमुक्त भएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले गभर्नर नियुक्तिको लागि २० करोड रुपैयाँ लिएको सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् । त्यसको प्रमाण प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुरक्षित रहेको समेत उनले दावी गरेका छन् ।  गभर्नर नियुक्तिको सेटिङ मिलाउनका लागि विभिन्न व्यावसायीक स्वार्थ समूहको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढेको दीपक भट्ट, भूषण राणा, सुलभ अग्रवाल र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको बेड कनेक्सनबारे धेरै समाचार लेखिएका छन् । अदालतमा मुद्दाहरू परेको छन् । गभर्नरको नाम सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले यस्तो घृणित कार्यमा मुछिन नचाहेको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । परिवेश यस्तो बनिसकेको छ कि सरकारले नयाँ गभर्नर जसलाई बनाउँछ, उसलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै नियुक्ति प्रक्रियामा नै लागेको दाग पखाल्नु हुनेछ ।  गभर्नरका लागि करिब दुई दर्जन व्यक्ति दौडधूपमा छन् तर दक्षभन्दा पनि पूज्य मान्छेको बढी दौडधूप छ । नाम किटानी गरेर गभर्नरका आकांक्षीमध्ये कसलाई कुन स्वार्थ समूहले बोकेको छ भनेर छरपस्ट समाचार बाहिरिएका छन् तर जिम्मेवार व्यक्ति वा निकाय मौन बसेको छ । विकसित पृष्ठभूमिमा इमान्दार, क्षमतावान र बेदागी मान्छेलाई गभर्नरको आकांक्षी बन्न पनि सकस भएको छ । बेदागी मान्छेहरू अहिले गभर्नर बन्नुभन्दा वनबास जानु उचित ठानिरहेका छन् ।  ‘बाघले बाख्रो खायो’भन्दा पनि ‘काल पल्कियो’ भनेर किसानहरू चिन्तित हुन्थे रे बाबु-बाजेको पालामा । वर्तमान सत्तामा यस्तै काल पल्किएर आएको छ । नियामक निकायको प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी संस्कार यस्तै देखिएको छ । समाचारहरूमा मात्र होइन, संसदभित्र र संसद बाहिर राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्त गरेको विचार, आरोप-प्रत्यारोपले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा सार्वजनिक प्रतिवेदन, अदालतका मुद्दा, सरकारी निर्णयमा भएका विवादहरूले पनि बढ्दो भ्रष्टाचारलाई नै पुष्टि गर्छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले १९ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । महासंघले २५ चैतदेखि शैक्षिक हडताल पनि गर्दै आएकोछ । देशभरका सरकारी स्कूलमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन् । विद्यालय छाडेर शिक्षक आन्दोलनमा उत्रँदा २ वैशाखमा सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक वितरणलगायत शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन्‌ । आन्दोलनले वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरि तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित बनेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेकाे समय तालिकामा परीक्षा सञ्चालन नहुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । एसर्ईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ । यसले असार पहिलो साता प्रकाशित हुँदै आएको एसईईको परीक्षफल प्रकाशन ढिला हुने निश्चित भईसकेको छ ।  शिक्षकहरूले तत्काल नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने, विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह र संघीय सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रमा राखिनु पर्ने, उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यरत शिक्षकहरूको सीमित प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गरी स्थायी गर्नु पर्ने, शिक्षकहरुलाई निजामति कर्मचारी सरहको सुविधा दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । उनीहरुको केही माग सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने छ भने केही माग पुरा गर्न राज्यको वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढी दाहित्व बोक्नुपर्ने अवस्था छ ।  पाँच दशकअघिको शिक्षा ऐन विद्यमान छ । नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले २०६५ सालदेखि प्रयास थालेको हो । सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन सकिरहेको छ्रैन । सरकारी स्कूलका शिक्षकहरुको माग र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कूलहरुको संरचना, सञ्चालन विधिमा धेरै विवाद संसदमा भईरहेको छ । यसले समग्रमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई जर्जर बनाउँदै लगेको छ ।  यो अवस्था विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि चिन्ताजनक छ। शिक्षकहरूको न्यायोचित मागलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ र तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्छ। अन्यथा, देशको भविष्य नै संकटमा पर्नेछ । शिक्षकहरूको मुख्य माग भनेको उनीहरूको सेवा शर्तमा सुधार, सम्मानजनक ज्याला, र स्थायी रोजगारी हो । नेपालमा धेरै शिक्षकहरू अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा नै छैन । यसले उनीहरूको प्रतिबद्धतामा असर पार्छ र शिक्षण गुणस्तर घटाउँछ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ किनभने शिक्षक नै राष्ट्र निर्माता हुन् । उनीहरूले नै भविष्यको पुस्तालाई निर्माणको जिम्मेवारी बहन गर्छन् । यदि शिक्षक नै आफ्नो हक हितको लागि आन्दोलनमा बस्नुपर्छ भने देशको शिक्षा ढाँचा कहिले सुधार्ने ? सरकारको कर्तव्य नागरिकहरूको मागलाई सुन्नु र समाधान गर्नु हो । शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको देशको शिक्षा नीतिलाई नै बेवास्ता गर्नु हो । यदि सरकारले शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न सकेन भने, शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो संकट आउनेछ । विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुनेछन्, शिक्षकहरूको मनोबल गिर्नेछ, र देशले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव झेल्नुपर्नेछ ।

लामो समयदेखि अराजक अभिव्यक्ति दिँदै चैत १५ गते हिसांत्मक प्रदर्शन गरेर फरार भएका विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं अन्ततः पक्राउ परेका छन् । राजावादी प्रदर्शनका नाममा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा परी दुई जनाको मृत्य भएको थियो भने दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएका थिए । प्रदर्शनकारीले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गरेका थिए । प्रदर्शन गर्ने केही व्यक्तिहरु सोही दिन पक्राउ भएपनि प्रदर्शनका कमाण्डर भनिएका प्रसाईं भने फरार थिए । लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दल, शीर्ष नेताहरु, उद्योगी व्यवसायी, बैंकर तथा सञ्चार माध्यमको समेत तल्लोस्तरको आलोचना गरेर समाज र सर्वसाधारणलाई भड्काउने काममा लागेका प्रसाईंलाई सरकारले अहिलेसम्म नियन्त्रणमा लिन सकेको थिएन । यसअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत् मानहानी गरेको भन्दै एक महिलाले उजुरी दिएपछि पक्राउ परेर धरौटीमा छुटेका उनलाई सरकारले पनि वेवास्ता गरेको आरोप थियो ।  तर, अन्ततः उनी पक्राउ परेका छन् । गत चैत १५ गते नै काठमाडौंबाट झापा हुँदै भारतको आसाम पुगेका उनी यो अवधिमा भारतका विभिन्न सहर पुगेर जोगिने प्रयास गरेको बुझिएको छ । उनी आफैंले पनि प्रहरीसँग आसामसँगै भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली, लखनउ पनि पुगेको बयान दिएका छन् । प्रहरीको नजरबाट भाग्नका लागि धेरै प्रयत्न गर्दा पनि नसकिने देखिएपछि उनी अन्ततः लखनउबाट आसाम फर्किएर बसेको र सोही ठाउँबाट नेपाल प्रहरीले भारतीय सुरक्षाकर्मीको साहयताले पक्राउ गर्न सफल भएको हो ।  ६ अर्ब बढी बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर सरकारसँग आफ्नो ऋण मिनाहाको लागि बार्गेनिङ गरिरहेका उनलाई सरकारले छाडा छोडेको आरोप पनि लाग्ने गरेको थियो । विभिन्न बैंकर, उद्योगी व्यवसायी तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई समेत तथानाम, गाली आरोप र उनीहरुविरुद्ध अराजक अभिव्यक्ति दिँदै आएका भएपनि सरकार उनको गतिविधि हेरेर बसेको भनेर सरकारको कार्यशैली र क्षमतामाथि पनि धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । तर, अहिले नेपाल प्रहरीले उनलाई भारतमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरीको क्षमता प्रदर्शन मात्रै गरेको छैन, नेपाल प्रहरीको उचाइ थप बढाएको छ । चाहेको अभियुक्त जुनसुकै ठाउँबाट पनि खोजेर ल्याउन सक्छ भन्ने प्रमाण नेपाल प्रहरीले पस्केको छ ।  सरकारले उनलाई पक्राउका लागि गरेको प्रयत्नले कानूनी शासनप्रति नागरिकको भरोसा अझ बलियो बनेको छ भने समाजमा अराजकता, अश्लिलता र अमानवीयता चल्दैन भन्ने चेत पुनः महसुस गराएको छ । दुर्गा प्रसाईं र उनीजस्तै हिंसात्मक आन्दोलनमा सक्रिय बनेका पात्रहरुलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउने प्रहरीको सक्रियता प्रशंसायोग्य छ । नेपाल प्रहरीले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर कानूनी राज्यको प्रभावकारिता, प्रहरी प्रशासनको क्षमताको प्रदर्शनसँगै न्यायप्रतिको आस्थालाई बलियो बनाउने सन्देश प्रवाह भएको छ । दुर्गा प्रसाईंको पक्राउ एउटा व्यक्तिको गिरफ्तारीमात्र होइन, यो प्रणाली, शासन र कानूनी चेतनाको परीक्षण पनि हो । १५ गतेको हिंसात्मक घटनामा मृत्यु भएका सुरेश रजक र सवीन महर्जनको आत्माले शान्ति पाउनु हो । सो घटनामा घाइते भएका दर्जनौं व्यक्तिको घाउमा मल्हम लाग्नु हो । यो गिरफ्तारी अरु अपराधीहरूलाई समेत भागेर जाने जोसुकै लामो समयसम्म लुकेर बस्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश हो । प्रहरी प्रशासनले देखाएको सक्रियताले समाजमा यस्ता किसिमका अराजक गतिविधि गर्नेलाई पनि सचेत र सजग बनाउँछ । प्रसाईं जुन बाटोबाट काठमाडौंबाट फरार भएका थिए, प्रहरीले पक्राउ गरेर त्यही बाटोबाट उनलाई थुनामा पुगायो । अदालतले पनि १२ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । प्रसाईंलाई संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर, अपराधिक उपद्रव लगायतका अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तयारी छ । विगतमा क्षमतावान भनिएको नेपाल प्रहरीको उचाइमाथि यो बिचमा केही धुमिल बनेको थियो । तर, प्रहरीले जुन किसिमबाट प्रसाईंलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा पु¥यायो यो परिपक्वता र प्रक्रिया आफैंमा प्रशंसनीय छ ।