बलराम अधिकारी

हामीले २०७४ सालमा सहकारी ऐन बनायौँ । त्यतिबेला त्यसमा को सहभागी थियो, कसरी आयो भन्ने पक्ष एउटा भयो । तर, नियम बनाइसकेपछि जो सुकै पनि नियम परिधिभित्रै रहनैपर्छ । सहकारीले राखेको विधान अनुकुल चल्नैपर्छ । हामी जति पनि सहकारीका अभियान्ताहरु छौं, ऐनले के भनेको छ त्यो अनुसार टेकेर चल्ने गरि नीति बनाऔैं, नियम बनाऔं अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर जाऔँ । तर, समस्या कहाँनिर हो भने गत सालको कार्यक्रममा पनि मैले सहकारीमा देखिएका विकृति र हुने घटनाक्रमको बारेमा केही कुरा बोलेको थिएँ । त्यतिबेला बोल्दा बजारमा टिकाटिप्पणीको विषय पनि उठेको थियो । तर, आँटेपछि र गर्ने सोच बनाएपछि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो एक वर्षले प्रष्ट पारिसकेको छ । एक वर्षमा हामीले धेरै कानुनहरु बनायौं, ऐनहरु ल्यायांै । त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाएका छौं । त्यतिबेला मैले बोलेको कुरो अहिले कसैले उल्लंघन गरेको छैन । किनभने अब नियन्त्रण गर्छन् है, अब हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने छ ।  हामीले यो ऐन ( बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१) लाई दुई÷तीन बुँदामा संशोधन ग¥यौँ । त्यतिबेला पनि प्रखर रुपमा सुझावको रुपमा आएको थियो । जसरी अहिले टड्कारो रुपमा यी कुराहरु आएका छन्, त्यतिबेला नै चारैतिर त्यो विधेयक पेस गर्नुभन्दा पहिला आउनुपथ्र्यो । पेस गरिसकेपछि पनि हामीले लान खोेजेको हो तर सकेनौं । तर पेस गर्नु भन्दा पहिला ती कुराहरु आको भए त्यति बेला पनि सुधार्न सक्ने अवस्था आउथ्यो होला । अब के गर्न सकिन्छ त ? अहिले जसरी पुस मसान्त, साधारणसभा लगायत विभिन्न समस्याको कुरा आयो । गत साल म आउनेबित्तिकै लौ बर्बाद भयो, डुबियो भनेर सूचना नै निकालेर नै रोकाइदिएको हो, फेरि अहिले त्यही कुरा आउँछ । त्यतिबेला नै यो हुँदैन भनेर ऐन, कानुन बनाएर लबिङ गरेर अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । होइन भने अब जे छ त्यहीबाट जानु पर्यो भनेर पनि आउन सक्नु पर्छ । त्यसलाई सुधार्न पर्ने हो भने पनि हामी गरौँ । यो ऐनमा धेरै कुराहरु छन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको मूख्य कारोबार कति प्रतिशतलाई भन्नुहुन्छ ? विश्वव्यापी मान्यता ५१÷३० नै हो । यो गलत भयो भनेर तपाईंहरुले अहिलेसम्म किन आवाज उठाउनु भएन ? मैले त्यतिबेला नै भनेको हो गलत हो भनेर तर कसैले आवाज उठाउनु भएन । तपाईं सहकारी अभियन्ताहरु त्यतिबेला ३० प्रतिशतको कुरा कसैले ल्याउनु भएन । अहिले आयो । कार्यविधि, नियम बनाउने त्यही ऐन अन्तर्गत टेकेर हो । ऐनलाई परिवर्तन गरेर त सकिन्न । त्यसकारण नियम र कानुनभित्र रहेर नियमावली र कार्यविधिहरु बनाउने हो । यो ऐनमा टेकेर कार्यविधिले सुधार्न सक्छ भन्ने हामी सबैको निर्णय सुधारौँ । तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ कार्यविधिले ऐनमा भएका कुरा सुर्धान सक्दैन । ऐनमै तोकेको हुनाले ऐनले कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ भनेर राखिदिएको भए सकिन्थ्यो । अहिले हामीले बनाउँथ्यौँ पनि । नियमावली बनाएर जान सकिन्छ भनेको भए पनि हामी बनाएर जान्थ्यौँ । यी कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । अब ऐन नै ल्याउनुबाहेक कुनै विकल्प छैन । त्यसैले यस्ता कुराहरुमा बरु छिटो कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर सोचौँ । त्यो वातावारण कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर लागौँ । अहिले जे छ त्यहीबाट चलौँ । ३० प्रतिशतको सवालमा अहिले सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने कुन छ त्यसैलाई मानेर जाऔँ । व्यवहारिक रुपमा यो सामान्य निर्देशनको आधारमा यसरी जाम भनेर जान सकिन्छ तर कानुन नै परिवर्तन गर्न सकिन्न ।  भर्खर–भर्खर हाम्रा संरचनाहरु तयार भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण आएको ७ महिना बित्दा पनि के ग¥यो भन्ने पनि धेरैको प्रश्न छ । त्यसको पनि प्रक्रिया छ । छनोट गर्ने विधि बनाउनमै समय लाग्यो । सबै प्रक्रियाअनुसार चल्दा नै तीन/चार महिना त्यसै जाँदो रहेछ । क्याविनेटको निर्णय, लोकसेवाबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समय लाथ्यो । यो प्रक्रियामा समय लागेको हुनाले अलिकति ढिला भएको हो ।  हामी त्यो दुर्गामी सोचका साथ नीति बनाउने कुरामा जाऔँ । हामी सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न तयार छौं । समस्याको रुपमा देखिएका विषयलाई फकाउँदै जाऔं । नमिलेका कुरा मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ ।  हामीले अहिले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरिसकेका छौँ । उहाँहरुले काम सुरुवात गर्न थाल्नुभएको छ । एक वर्षभित्रमै गर्ने भनिएपनि एक वर्ष पछाडि भइसक्यो । अब फेरी नियमाली नल्याइकन काम गर्ने वातावारण छैन ।  हाम्रा यस्ता कमजोर पक्षहरु छन् जसले काम ढिलो हुने अवस्था छ । मैले सुरुमै ऐन बनाउँदा धेरै झन्झटिला कुरा राख्ने ठाउँहरु नबनाऔं भनेको हो । तर, झन्झटिलो छ । झन्झटिलो नबनाउनको निम्ति एकै ठाउँबाट सम्भव नभए पनि कम्तीमा दुई÷तीन ठाउँबाट हुन सकोस् भन्नेमा ध्यानाकर्षण होस् । अहिले दुइटा निकायलाई परिचालित गरेका छौँ । भर्खरै संरचना पुरा भएको छ । प्राधिकरणको सम्पूर्ण संरचना पूरा भएको १५÷२० दिन पनि भएको छैन । अब काम सुरु भएको छ । केही मापदण्डरु बनाउनु छ । केही सूचना जारी हुँदैछ । सबै कुराहरु अनुभव बटुल्दै गर्दै जानुपर्ने भएका हुनाले केही कमजोरी हुन सक्छन् । सबै कुरा जानेर आएको हुँदैन नि ।  यथार्थ यो पनि हो, हामीसँग सबै किसिमको तथ्यांक छैन । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने कति हो थाहा छैन । जसले पनि गरेको छ, त्यसको कसैले कसरी छुट्याएको छ, कसले कुन मापदण्ड अनुसार छुट्याएर गरेको छ, त्यो तथ्यांक हामीसँग छैन । देशभर सहकारी नै कति छन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । दर्ता भएका आधारमा मात्रै जोडेका छौँ तर दर्ता भएका सबै चलेका छैनन् । कोहीको त नाम निसानै छैन । तर हाम्रो गणनामा छ । हामीले धेरै कुरा रोकेका छौँ, नियन्त्रण गर्न खोजेका छौँ । बचत र ऋणको सीमा राखेका छौँ । त्यो सहकारी नियम अनुसार नहुन सक्छ । तर सहकारीमा व्यथिति आइसकेको हुनाले केही समय नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेरै ल्याएको हो । जब नियन्त्रण गरेर ठिक ठाउँमा आउँछ त्यसतर्फ सहकारीलाई खुला गर्न सकिन्छ । सहकारीमा समस्या आउनुको कारण हाम्रो नियमनको पाटो कमजोर भएको हुनाले पनि हो । राज्यको त्यतिबेलाको अवस्थाले पनि हो । किनभने त्यतिबेला देशमा द्वन्द्व थियो । द्वन्द्वको बेलामा कोही कतै जान सक्ने स्थिति थिएन । त्यतिबेला जहाँ जो छ त्यसले आफ्नै तालमा काम ग¥यो । यसले गर्दा पनि सहकारीमा समस्या भए ।  अरु देशको नियम कानुनमा के छ भनेर जानुभन्दा हाम्रो आवश्यकता के हो त्यसरी जाऔँ । कतिपय हाम्रो भूगोल बसोवास संरचना हाम्रो आर्थिक अवस्थाले अरु देशको नीतिसँग हाम्रो नीति मेल नखान सक्छ । त्यसकारण हामी यहीँको भूगोलको अवस्था, हाम्रो कार्यशैली यी सबैलाई विश्लेषण गरेर हामीले नीति बनाउने हो । आधार मात्रै अन्यत्रको लिने हो । त्यो गर्नमा सरकार तयार छ  । हाम्रो मन्त्रालय तयार छ । विभागदेखि सम्पूर्ण निकाय तयार छन् । हामी त्यो दुर्गामी सोचका साथ नीति बनाउने कुरामा जाऔँ । हामी सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न तयार छौं । समस्याको रुपमा देखिएका विषयलाई फकाउँदै जाऔं । नमिलेका कुरा मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ ।  (नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको १५ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको विचार)  

अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मसँग जोडिएर केही कुराहरू बाहिर आएका छन् । मिडियाहरूमा यो कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । मिडिया राज्यको चौथो अङ्ग हो । राज्यलाई कसरी डोर्याउने, कस्तो बनाउने र हामी कसरी रहनुपर्छ भन्ने कुराको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व यहाँहरूको पनि हो । त्यसकारण यहाँहरुमा राज्यको एउटा जिम्मेवार निकाय भएको हुनाले मैले पटक पटक तथ्य र सत्यको आधारमा समाचार प्रकाशित गर्न वास्तविकतालाई वास्तविक भन्ने र गलतलाई गलत हो भनेर पुष्टि गर्ने गरी यहाँहरु जानुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि पहिला पनि व्यक्त गरेको थिएँ र अहिले पनि मैले यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु ।  अहिले मन्त्रालय अथवा मसँग जोडिएर आएको अडियो पनि बाहिर सार्वजनिक भएको कुराहरू यहाँहरुले विभिन्न मिडियाबाट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित पत्रकार साथीहरूसँग म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने उक्त अडियोसँग संलग्न व्यक्तिहरू मन्त्रालय र मसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति हुन् कि होइनन्, यहाँहरुले पहिचान गर्नु पर्यो पहिला । किनभने अहिलेसम्म यो अडियोमा आएका बोल्ने÷भाषा व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरु हामीसँग सरोकारवाला छैनन् । मेरो त्यहाँ शब्द छ कि छैन, मेरो भनाइ छ कि छैन । मैले कुनै कुरा गरेको छु कि छैन भन्ने कुराहरु यहाँहरुले त्यो अडियोबाट प्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेकै छ । अब यसै सञ्चार माध्यममा उठाइएका कतिपय कुराहरु छन्, जग्गा जमिन सम्बन्धी पनि कुराहरु जोडिएको छ । तर, अडियोमा जग्गाको कुरो त मैले सुनिनँ, तैपनि जग्गा सम्बन्धी कुराहरु पनि जोडिएको छ । कतिपय सरुवाका कुराहरु पनि बाहिर पत्रपत्रिकाहरुमा आउने गर्छ । सरुवा गर्ने कुरो मन्त्रालयको नियमित प्रक्रियामा पर्छ । त्यो आवश्यकता पर्दा वा कसैको उजुरी आयो, कसैको विरोध आयो भने मन्त्रालयले तुरुन्तै पनि सार्छ । अब त्यो आएन भने नियमित प्रक्रियाबाट जान्छ ।  कतिपय त कर्मचारीहरु हाम्रो मन्त्रालय नछोडेर अर्को मन्त्रालयले तान्दिने क्रम पनि छ, त्यो अवस्थामा निवेदन दिएर तान्ने हो, तर अब कसरी उहाँहरुले जानुभएको छ, त्यो उहाँहरुको कुरो हो । त्यसकारणले यहाँ कतिपय कुराहरु पोखराको मालपोत अधिकृतका कुराहरु पनि आएका छन्, हैन ? अब हामी नियमन, नियमित गर्ने प्रक्रियामा मालपोतका अधिकृतलाई सार्ने ल्याउने क्रमहरु हुन्छन् ।  अब यहाँ के कुराहरु प्रसंग जोडिएको छ भनेदेखि यदि अब मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो, लु खायो भनेर भनेको छ, त्यो अडियोमा विभिन्न कुराहरु तपाईंहरुले सुन्नुभएको छ । मेरो छोरालाई पनि जोड्ने काम त्यहाँ भएको रहेछ । त्यति भएन भनेर जाँड खाएको मान्छेलाई चैँ ल तैले भन् कि भन्, पाइस् कि पाइनस्, मैले यस्तो पठाएको छु भन्ने कुराहरु समेत गरिएको छ । यो शुद्ध चरित्रहत्या गर्ने प्रयास हो ।  आफ्नो योजना पूरा गर्न खोजेका, आफ्नो अविष्ट पूरा गर्न खोजेका व्यक्तिहरुले आफ्नो अविष्ट पूरा भएन भन्ने हिसाबले, मालपोत अधिकृतलाई फिर्ता गराउनको निम्ति यहाँ आएका थिए । मैले हुन्न भनेँ । हुन्न भनिसकेपछि आफ्नो अविष्ट पूरा हुन्न भनिसकेपछि यी कुराहरु बाहिर आए । किनभने मालपोत अधिकृत पुस महिना पहिले सारिएको छ, अहिले अडियो आउँछ । अनि यसले कुन नियतबाट ल्याइयो भन्ने कुरा एउटा प्रष्ट हुन्छ । मालपोत अधिकृत सरुवा भएर गइसकेपछि फेरि त्यहाँ जाने कुरो पनि भएन, मालपोत अधिकृतले जान्छु भनेको पनि होइन । जान्छु भनेको पनि छैन हामीसँग यहाँ, यहाँ मन्त्रालयमा आएर मलाई त्यहीँ फर्काइदिनुस् भनेर भनेको पनि छैन । उहाँले पहिला जान्न भन्नुभएको थियो होला, मुद्दामा जान्छु भन्नुभयो, जानुस् तपाईंको अधिकारको कुरो, जानुस् भन्ने पनि हो । उहाँ मुद्दामा पनि जानुभयो । गएपछि त्यो उहाँको फैसलामा आएन, सरुवा नै सदर गर्दियो । त्यसकारण उहाँ जहाँ सरुवा भएको छ त्यहीँ जानुभएको छ, त्यहीँ बस्नुभएको छ । अहिले आएर जोडेर ‘उहिलेका कुरा खुइले’ भने जस्तै अहिले आएर जोडेर अब मेरो नामसँग मुछेर, मेरो परिवारसँग मुछेर हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने र आफ्नो अविष्ट पूरा गर्ने अभ्यास गरिएको छ । म यहाँहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, सही र तथ्यलाई तथ्य नै बताइदिन ुहुनको निम्ति अनुरोध गर्छु । यहाँहरुले अडियो भिडियो सुन्नुभएको छ, यहाँहरुले मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, मेरो आवाज, मैले त्यहाँ मागेको कुरो, केही भनेको कुरो, यो गर्दिन्छु भनेको कुरो तपाईंहरुले फेला पार्नुभयो भने म जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु ।  हल्लाको भरमा, कसैको कुरो आउँदैमा हामी मिडियाले तथ्य सत्य दिने कुराहरुलाई ध्यान केन्द्रित गरौँ भन्ने चाहन्छु । र केही कुरा नभए मसँग जानकारी लिएर गर्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । किनभने मेरो विषयमा केही गर्दा मैले जानकारी पाउनुपर्यो नि । अनि यसले के हुन्छ भने मान्छे त अहिलेको समाज के छ, आफ्नो अविष्ट पूरा नभएपछि, आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि विभिन्न हल्ला गरेका छन् । अहिले यहाँहरुलाई कसैले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै तैले मेरो यस्तो गर्दिस्, यति लिइस् भन्ला रे, अनि त्यसैको आधारमा हामीले ल फलानोले त यसो गरेछ भनेर हिँड्यो भने हामी समाजको योग्य व्यक्तित्व, हामी सही पत्रकारिता हुन्छ कि हुन्न, अनि समाजमा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्छौँ कि गर्दैनौँ, यो कुरालाई पनि यहाँहरुले अनुभूति गरेर आफ्ना कुराहरुलाई अगाडि बढाइदिनको निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।  सुजन लामासँग मेरो भेट भएको हो । मैले सुजन लामालाई चिन्दै पनि चिन्दिनथेँ, देखेको पनि थिइनँ । कहाँ को हो भन्ने पनि थाहा थिएन, ऊसँग बोलचाल पनि भएको थिएन । जब कर्मचारी (रामचन्द्र अधिकारी) सरुवा भइसकेपछि उसलाई थमाइदिनुपर्यो भनेर दुई÷तीन जना मान्छे लिएर आउनुभएको थियो । मैले प्रष्ट भनेँ, ‘सरुवा भएको कर्मचारी फिर्ता हुँदैन ।’ त्यो भनिसकेपछि उहाँ गर्दिनुपर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ हुँदैन, यो प्रक्रियाबाट गएको कुरा हो, कर्मचारीहरु जाने आउने गर्छन् भन्ने भयो ।  त्यसपछि त्यो भनेपछि उहाँहरु जानुभयो । त्यसपछि अब अन्यत्र, अन्यत्र, अरु मन्त्री कहाँ गएको कुरा त सुन्नमा आएको छ, अब उहाँहरुलाई के लाग्यो होला भने मैले बुझेको रामचन्द्रले अब उहाँका केही कामहरु गर्छु भनेको हुनुपर्यो यो हिसाबले सोच्दाखेरि । हामीलाई त कसले के गर्न खोजेको छ, कसले के गर्छु भनेको छ, हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन नि । कि त हामीसँग आएर भनेको हुनुपर्यो, भनेन थाहा हुने हो । मैले भनेँ त्यतिबेलासम्म उहाँसँग भेटै थिएन । अनि त्यो भनेको कुरा कसरी थाहा हुन्छ ? भेट नै थिएन, चिनजान थिएन, कुरा पनि भएको थिएन । मैले पटक–पटक उहाँलाई के भन्ने गर्थेँ भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सार्दाखेरि कम्तिमा हामीसँग सहमति लिनुस्, अथवा कर्मचारीले निवेदन दिएको कुराहरुलाई आधार मान्नुस् । निवेदन दिएको छैन, केही पनि छैन, ह्वारका ह्वार तान्दिने कुराले त्यति राम्रो जाँदैन । मैले भनेको पनि थिएँ ।  अहिले नै सुनियो लिची बारीको विषय । त्यहाँ पहिला राणाहरुको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा हो भन्ने पनि सुनिन्छ, त्यो अब डाटा फाइलहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ ।  हदबन्दीभन्दा बढी भएर हो नभएर हो हेर्नुपर्ने हुन्छ । मुस्ताङतिरका थकाली परिवारहरुका मान्छेहरु आएर बसेको कुरा पनि छ । उनीहरुको नाममा लालपुर्जा भएको कुराहरु पनि आयो । अस्ति उहाँहरु मलाई भेट्न पनि आउनु भएको थियो । हाम्रो नाममा लालपुर्जा भनिरहनु भएको थियो । अनि मैले भनेँ, तपाईंहरुको नाममा लालपुर्जा छ भने, अनियमित रुपले लालपुर्जा बनेको छ भने त खारेज हुन्छ, नियमित रुपले लालपुर्जा बनेको छ भने त त्यो तपाईंहरुकै हुन्छ । अब पहिला हदबन्दीभन्दा बढी परेको रहेछ र त्यसपछि आएको रहेछ भने त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि जान्छ ।  मन्त्री पद सधैँको निम्ति पनि होइन । एक वर्षपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने सहमति नै हो । सहमतिको आधारमा पुनर्गठन हुनेवाला नै छ । को हुन्छन् को हुँदैनन् भन्ने विषयमात्रै हो । जबसम्म, जहिलेसम्म रहिन्छ, त्यतिबेलासम्म यो मन्त्रालयको र हामीलाई परेको जिम्मेवारीलाई जिम्मेवारीपूर्वक तवरले निर्वाह गर्ने हो । त्यसलाई व्यवस्थित रुपले निर्वाह गर्ने हो । नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितमा काम गर्ने हो । नेपाली जनताका परेका समस्याहरु छिटो छरितो काम गर्ने गरी गर्ने हो । जतिबेला जहाँ जुन जिम्मेवारीमा रहिन्छ, त्यही जिम्मेवारी अनुसार अगाडि बढ्ने हो ।  अहिले मेरो छोरालाई पनि जोडिएको छ । न सुजन लामालाई उसले (छोरो)चिनेको छ । न भेटेको छ नत कुरा गरेको छ । म मन्त्री बनिसकेपछि बाबालाई भेट्छु भनेर आएको थियो । आएर बुटवलतिर पनि गयो । एकजना साथीले पोखरा जाउँ भनेछ । उ पोखरा गएको यर्थार्थ हो । उतै एक रात बसेको कुरो पनि यथार्थ हो होटेलमा । तर होटेलमा यिनीहरुसँग कसैसँग भेट भएको छैन ।  सचिवको कुरो त अब के-के भयो भन्ने कुरो त मैले पनि हिजो सुन्दैछु, यो अडियोमा सुनेको । सचिवजीको घर गएको कुरा सुनिएको छ । अब कोही मान्छे तपाईंको घर जाला रे, अनि भोलि अर्को बाहिर सार्वजनिक गरिदेला । त्यहाँ गएको तपाईंलाई थाहा पाउनु भनेर त अर्थ भएन नि । उहाँले आउँदा खेरि मैले तपाईंको भाइलाई चिनेको छु, गाउँ यहाँ हो, यसो उसो भनिसकेपछि तपाईं हाम्रै तिरको हुनुहुँदो रहेछ, पहिला त भेटघाटै भएको रहेनछ भनेर स्वाभाविक भनिएकै हो । त्यो सार्वजनिक र सामुहिक रुपमै भनिएको हो । कुनै लुकीछिपी होइन । कुनै समूह आएपछि कुनै कुरो भएपछि विचार गर्छु, हेर्छु, सल्लाह गर्छु त भनिन्छ । तर, मैले उहाँसँग त्यो पनि भनेको थिएन किनभन्दा त्यो गठन भइसकेको कुरो थियो । त्यसकारण भन्नुपर्ने जरुरतै थिएन । त्यो त सम्बन्धित निकायहरु छन्, हेर्ने, बुझ्ने, मूल्यांकन गर्ने छन् । छानबिन गरेर म त्यहाँ संलग्न भएको देखियो भने कारबाही सहन तयार छु ।  (घुस अडियो प्रकरणबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको प्रष्टिकरण)