जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । आफूलाई श्रमजीवी वर्गको पार्टी भनाउने नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माकै कारण श्रमिकले करिब ५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । सरकारले श्रमिकको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम आफैले दिन्छु भनेर लामो समयसम्म नदिएका कारण व्याज वापत सो बराबरको रकम नोक्सानी भएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गत जेठ र असार महिनाको रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता (कामदार, कर्मचारी तथा श्रमिक) को तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम दिने घोषणा गरेको थियो । गत जेठ १५ मा अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका थिए । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बजेटको सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका थिए । बजेटको व्यवस्था अनुसार गत जेठ र असार महिनाको लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले कोषलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म पनि अर्थमन्त्रालयले सो रकम नदिएको कोषले बताएको छ । सरकारले कोषलाई रकम उपलब्ध नगराएको कारण योगदानकर्ताको खातामा अहिले पनि कुल जम्मा गरेको रकममा २ महिनाको रकम देखिँदैन । सरकारले रोजगारदातालाई पनि आफैले रकम दिने भन्दै गत जेठ र असार महिनाको लागि रकम जम्मा नगर्न भनेको थियो । कोषमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ताले ११ प्रतिशत गरी तलबको ३१ प्रतिशत रकम प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्छ । कोषका अनुसार जेठ र असार महिनाको रोजगारदाता र योगदानकर्ताको गरी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ । कोषले जम्मा भएको रकममा ६.५ प्रतिशत व्याज दिने भनेको छ । यसरी हेर्दा अर्थमन्त्रालयले समयमै कोषलाई रकम नदिएका कारण ६ महिनामा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको व्याज (६.५ प्रतिशतका दरले) रकम वापत श्रमिकलाई ४ करोड ८७ लाख ५० हजार (करिब ५ करोड) रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ ।

काठमाडाैं । नेपालीलाई इजरायलले निर्माण क्षेत्रमा पनि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । नेपाल र इजरायल सरकारले नेपाली नागरिकलाई इजरायलमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न पठाउने द्विपक्षीय सम्झौताको तयारी गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै इजरायलमा रोजगारीको नयाँ क्षेत्र खुलेको हो । परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का र नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हानान गोडर–गोल्डबर्गरबीच आज दिउँसो भएको वार्तापछि उक्त निर्णय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । दुवै पक्षले सुसारे/सेवासुश्रुवा क्षेत्रमा सहायक कामदार छनोटका सम्बन्धमा आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा भएकामा सन्तोष व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रका ९९ जना कामदारको पहिलो टोली आज इजरायल प्रस्थान गर्ने घोषणा गरेका छन् । सुसारे/सेवासुश्रुवा क्षेत्रका लागि छनोट गरिएका एक हजारभन्दा बढी कामदार आगामी हप्ताहरूमा इजरायल प्रस्थान गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडाैं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मन्त्रालयसहितका विभिन्न कार्यालयमा गरेको अनुगमनमा तोकिएको समयमा कार्यालयमा हाजिर नहुने र तोकिएका पोसाक नलगाउने क्रम नरोकिएको जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १४७ कार्यालयमा गरिएको अनुगमनमा ७३२ कर्मचारी तोकिएको समयमा कार्यालयमा नआएको पाइएको छ । यस्तै १५६ कर्मचारीले तोकिएको पोसाक नलगाएको फेला परेको केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । हालै सरुवा भएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा जान लाग्नुभएका सचिव घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले गरेका कामकारबाही तथा अनुगमनको बारेमा जानकारी गराउँदै पछिल्ला समयमा सुशासन कायम गर्न धेरै सुधारात्मक प्रयास गरिएको जानकारी दिए । यसरी तोकिएअनुसार काम नगर्ने निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र करार सेवाका कर्मचारीलाई सेवा करार सम्झौताबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको पनि उनले बताए । घिमिरेले गत आर्थिक वर्षबाट ल्याइएको २५० र चालु आर्थिक वर्षमा परेको २६३ उजुरीमध्ये २२१ अर्थात् ४३ प्रतिशत फछ्र्योट भएको जानकारी दिए । प्राप्त विवरणअनुसार २१ वटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ भने ४७ उजुरीको विषयमा आवश्यक निर्देशन दिइएको छ । केन्द्रका अनुसार १५३ उजुरी तामेलीमा रहेको, ७० उजुरीमा छानबिन समिति गठन भएको र ७३ वटा प्रतिवेदन पेश भएको छ । हाल करार तथा राजनीतिक नियुक्तिद्वारा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति सङ्घीय तहमा ७२ हजार ८००, प्रदेश तहमा ११ हजार ४०० र स्थानीय तहमा दुई लाख २६ हजार रहेका र उनीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाए नबुझाएको बारेमा प्रतिवेदन तयार पारी अख्तियारमा पेश गर्ने योजना रहेको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न प्रदेशमा सचेतनामूलक गोष्ठी, सदाचार प्रवद्र्धन कार्यक्रमका साथै प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालित ३५ र राष्ट्रिय गौरवका १७ आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिंहदरबारमा आज पत्रकारसँगको भेटघाटका क्रममा सतर्कता केन्द्रले केही गर्ने होइन भनेर मागेका प्रतिवेदनसमेत नपठाउने गरेको विगतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सचिव घिमिरेले पछिल्ला समयमा केन्द्रमै बोलाएर जानकारी लिने र नआउनेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न थालेपछि जवाफदेही हुनेक्रम बढेको पनि बताए । रासस