#बीमा

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण भई आएको नाफा २ अर्ब १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जबकि लेखापरीक्षण हुनुअघि अर्थात आव २०८०/८१ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा ५१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा देखाइएको छ । यसरी लेखापरीक्षण भई आएको नाफा लेखापरीक्षण हुनुअघिको भन्दा ३१४.२४ प्रतिशतले फरक देखिएको छ ।  नेपाल लाइफको मात्रै होइन, अन्य जीवन बीमा कम्पनीहरूको असार मसान्तमा प्रकाशन हुने वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षणपछि वित्तीय विवरणबीच नाफामा ठूलो अन्तर देखिन्छ । (विस्तृत विवरण तल टेबलमा छ) बीमा कम्पनीहरूको अडिटेड (लेखापरीक्षण गरिएको) र अनअडिटेड (लेखापरीक्षण नगरिएको) नाफा तुलना गर्दा धेरैजसो कम्पनीहरूले काल्पनिक तथ्यांक प्रकाशित गर्ने गरेको प्रष्ट देखिएको छ । सबै जीवन बीमा कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनी हुन्, नेप्सेमा सूचीकृत छन् र कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणका आधारमा सामान्य लगानीकर्ताले सेयर किनबेच गरिरहेको हुन्छ ।  यी कम्पनीहरूले प्रकाशित गर्ने काल्पनिक र भ्रामक तथ्याङ्कले लगानीकर्ताहरूलाई झुक्याउने र उच्च जोखिम फसाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । तर यति गम्भीर विषयमा हामीले प्रश्नहरू गर्दा न बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू खुलेर कुरा गर्न चाहे, न बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरू नै । नियामक र कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू गलत कर्ममा ‘तै चुप, मै चुप’ बसेका छन् । तर अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरू ‘गल्ती हुँदै आएको’ स्वीकार गर्दछन् ।  किन देखिन्छ भिन्नता ? बीमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको अडिटेड र अनअडिटेड वित्तीय विवरणमा नाफामा ठूलो भिन्नता देखिनुको कारण बीमांकीय मूल्यांकन (एक्चुरियल भ्यालुएसन) हो । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार अनअडिटेड रिपोर्टमा बीमांकीय मूल्यांकन गरिएको हुँदैन । अडिट रिपोर्ट बीमांकीय मूल्यांकनपछि सार्वजनिक हुने हुँदा लेखापरीक्षणअघिको नाफा र लेखापरीक्षण भएर आएको नाफामा ठूलो अन्तर देखिने सम्बद्ध कम्पनीहरूको भनाइ छ ।  बीमांकीय मूल्यांकन बीमा कम्पनीहरूको भविष्यको दायित्वहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले भविष्यमा बीमितहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको अनुमान गरी त्यसका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । जीवन बीमा व्यवसायमा, अधिकांश नाफा यही बीमांकीय मूल्यांकनबाट आउँछ । जीवन बीमा कम्पनीले ग्राहकबाट प्रिमियम संकलन गर्दा त्यसको एक भाग भविष्यको सम्भावित दाबी भुक्तानी गर्न सञ्चित कोषमा राख्नुपर्छ । यसमा बीमांकीय मूल्यांकन गणना गरेर मात्र ठ्याक्कै कति रकम नाफा वा दायित्व हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न सकिने एक जीवन बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसरले बताए । अडिटपछि यो गणना समावेश गर्दा नाफामा ठूलो हेरफेर हुने उनको तर्क छ । ‘बीमा कम्पनीले पोलिसीधारकलाई दिने बोनस वा भविष्यका दाबीका लागि राखिएको प्रावधान लेखापरीक्षणपछि मात्रै मिलाइन्छ, यसले नाफा घटाउन वा बढाउन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।    झुक्किन्छन् लगानीकर्ता नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा नियमावली, २०८१ को दफा ३६ मा बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार तयार गरी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही ढाँचाअनुसार नै कम्पनीहरूले त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा यस वर्षको अडिटेड र अघिल्लो वर्षको अनअडिटेड रिर्पोट राखेका हुन्छन् । सबै कम्पनीहरूले बनाउने वित्तीय विवरणको ढाँचा यस्तै नै हुन्छ । तर केही कम्पनीहरूले एकातिर अडिटेड र अर्कोतिर अनअडिटेड रिर्पोट राखेर छापेका हुन्छन् भने कुनै कम्पनीले दुवैतिर अनअडिटेड नै भनेर वित्तीय विवरण छापेका हुन्छन् । कुनै कम्पनीले भने केही पनि उल्लेख नगरी रिर्पोट छाप्ने गरेका छन् । वित्तीय विवरणमै लगानीकर्ता झुक्किने भनेको यहीँ हो । कतिपय कम्पनीहरूले त्रैमासिक रिर्पोटमा एक्चुरियल भ्यालुएसनपछि नाफामा फरक देखिन्छ भनेर खुलाएको हुन्छ । तर यो नोट सबै लगानीकर्ताले पढ्छन् र बुझ्छन् भन्ने छैन । अझ कतिपय कम्पनीले यो कुरा उल्लेखसमेत गरिएको पाइँदैन । यस्तो अभ्यासले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई मिसगाइडिङ हुने देखिन्छ । यसरी त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा एक पटक वार्षिक साधारणसभाबाट पास भइसकेको अडिट रिर्पोट सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसलाई फेरबदल गरेर वा अनअडिटेड रिर्पोटसँग मिसाएर प्रस्तुत गर्नु गलत भएको एक बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसरले बताए । ‘जुन रिपोर्ट अडिट भएर आइसकेको छ । सार्वजनिक रूपमा एजीएम भइसकेको र ब्यालेन्स सिटमा छापिसकेको छ । अहिले अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा नाफा अनअडिटेड भनेर छाप्नु कतिको सही हो ?’ उनले प्रश्न गरे । अर्का बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसर त्रैमासिक वित्तीय विवरणले लगानीकर्तामा मिसगाइडिङ हुनेमा सहमत छन् । लगानीकर्तामा यस्तो भ्रम वा अन्योलता सिर्जना नहोस् भनेर आफ्नो कम्पनीले भने त्रैमासिक रिपोर्टमा अहिले र अगाडिको वर्षको रिपोर्ट तुलना गर्न मिल्ने गरी दुवैतिर अनअडिटेट नै रिपोर्ट छाप्ने गरेको उनको तर्क छ । नियमाकीय व्यवस्था  प्राधिकरणले नै त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनिवार्य गरेको कारण बीमा कम्पनीहरूले त्रैमासिक वित्तीय विवरण पत्रिका छाप्नुपर्छ र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले यसै वर्षदेखि अडिटेड र अनअडिटेड रिपोर्टमा १० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिए कारण खुलाउनुपर्ने भनेको छ । त्यसबाहेक कारबाही के हुने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।  प्राधिकरणले अहिलेसम्म कम्पनीहरूको अडिटेड र अनअडिटेड रिपोर्टमा १० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिँदैमा कारबाही गरेको छैन । अडिटेड रिर्पोटमा नाफाबाहेक पनि अन्य शीर्षकमा अन्तर देखिएको पाइयो भने प्राधिकरणले बीमा ऐनको दफा १३४ र ३५ मा तोकिएको कारबाही लागू हुने प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।  बीमा ऐनको उक्त दफाअनुसार गलत विवरण वा तथ्यांक पेश गरिएको देखिएमा त्यस्तो बीमक वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई लिखित रुपमा सचेत गराउने, निश्चित अवधि तोकी कुनै सुधार गर्न आदेश दिनेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गर्ने, कम्पनी खारेज गर्न सम्बन्धित उच्च अदालतमा निवेदन दिनेसम्म कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । बीमा कम्पनीहरू लगानीकर्ताले अनअडिटेड रिपोर्टमा खुलाएको नाफालाई मात्र आधार मानी निर्णय लिन नहुने तर्क गर्छन् । कम्पनीको वास्ताविक र पूर्ण वित्तीय अवस्थाको जानकारीको लागि अडिटेड रिर्पोट नै आधार मान्नुपर्ने हो भने त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण निकाल्नुपर्ने अनिवार्य किन ? पहिलो कुरा नेपालमा बीमांकीय मूल्यांकन गर्ने बीमांकी छैन । बीमांकीय मूल्यांकनको लागि भारतलगायत विदेशी बीमांकीसँग कम्पनीहरू भर पर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार हरेक त्रैमासिक रिर्पोटको मूल्यांकनको लागि विदेशी बीमांकी  लिन कम्पनीहरूले सक्दैनन् । हरेक पटक मूल्यांकन गर्दा महँगो पर्न जान्छ । यदि हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण बीमांकीले मूल्यांकन गर्ने हो भने नाफामा त्यसरी अन्तर नदेखिने उनीहरुको तर्क छ । यस सम्बन्धमा बीमा प्राधिकरणका नियमन महाशाखाका प्रमुख निर्देशक शाम्भराज लामिछाने कम्पनीहरूको तत्कालीन वित्तीय अवस्था सन्तुलन छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि पनि वित्तीय विवरण आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । ‘कम्पनीहरूले आन्तारिक लेखापरीक्षण गरेर त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन्, अन्तिम रिपोर्ट बीमाङ्कीय मूल्याङकन भएपछि मात्रै आउँछ’, लामिछानेले भने । उनी अहिलेको त्रैमासिक रिपोर्टसँग गत वर्षको अडिटेड नाफासँग तुलना गर्न नहुने बताउँछन् । यसरी तुलना गर्दा गलत सन्देश जाने र हिसाब पनि सही नहुने हुँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यदि त्रैमासिक रिपोर्टमा कम्पनीहरूले गलत तथ्यांक हालेका छन् र त्यसले लगानीकर्तामा भ्रम सिर्जना हुने अवस्था हो भने प्राधिकरणले त्रैमासिक सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणबारे सोच्न सकिने बताए । ‘त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणमा लगानीकर्ता झुक्किने अथवा भ्रम सिर्जना भएको स्थिति हो भने त्यसमा प्राधिकरणले सोच्न सक्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै बीमा क्षेत्रले प्रदान गर्दै आइरहेको रोजगारीको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । एक दशकमा बीमा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या १९१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या ४ हजार ३६ जना थियो । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा कर्मचारीको संख्या ७ हजार ७३३ अर्थात १९१ प्रतिशतले वृद्धि भएर ११ हजार ७६९ पुगेको छ ।  आव २०७६/७७ मा बीमा कम्पनीमा काम गर्ने प्रत्यक्ष कर्मचारीको संख्या ९ हजार ७५५ थियो । आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा सो संख्या बढेर बढेर ११ हजार ७६९ पुगेको छ । आव २०७४/७५ सालतिर बीमा क्षेत्रले ७ हजार २०६ जनालाई रोजगारी दिँदै आएकोमा आव २०७५/७६ मा सो संख्या बढेर ९ हजार ४१० पुगेको देखिन्छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३१ प्रतिशतले वृद्धि हो ।  आव २०७६/७७ मा बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको संख्यामा केही बढेको देखिन्छ । उक्त आवमा बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ९ हजार ७५५ पुगेको छ । आव २०७७/७८ मा बीमा कम्पनीमा कर्मचारीको संख्या बढेर ११ हजार २८ पुगेको छ । आव २०७८/७९ मा बीमा कम्पनीहरुले ११ हजार ९४३ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । बीमा कम्पनीमा निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको कर्मचारीको संख्या आव २०७९/८० मा आइपुग्दा घटेको देखिन्छ । उक्त आवमा बीमा कम्पनीमा संलग्न प्रत्यक्ष कर्मचारी ११ हजार ४९६ मा झरेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा कर्मचारी संख्या ४.४५ प्रतिशतले घटेको छ । सञ्चालनमा रहेका जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र लघुबीमा गरी कुल ३७ बीमा कम्पनीले १२ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । आव २०७२/७३ तिर बीमा कम्पनीहरूको संख्या ४० थियो । हाल मर्ज भएर ३७ मा झरेको हो । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आव २०८१/८२ को फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार १२ हजार ९५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको देखिन्छ । गत आवको तुलनामा यस चालु आवमा बीमा कम्पनीमा ५४० नयाँ कर्मचारी थपिएका छन् । गत आवको सोही अवधिमा ११ हजार ५५५ जना कर्मचारी थिए । बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको अवस्था बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी चालु आवमा ५०० नयाँ कर्मचारी थपिए चालु आव २०८१/८२ को फागुनमसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा ५४० जना नयाँ कर्मचारी थपिएका छन् । फागुनसम्ममा बीमा कम्पनीहरुमा १२ हजार ९५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । जुन संख्या गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४.६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुमा मात्रै ६ हजार ७४ जना कर्मचारी आवद्ध छन् भने नीर्जीवन बीमा कम्पनीमा ६ हजार २१ जना कार्यरत छन् । माथि प्रस्तुत तथ्यांक बीमा बजारमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका कर्मचारीहरू हुन् । अप्रत्यक्ष रूपमा बीमा कम्पनीहरूले यतिलाई रोजगार दिएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक नभएपनि हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आइरहेको छ । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने २०८०÷८१ अनुसार ३ लाख २९ हजार ५७२ जनाले बीमा कम्पनीहरूमा र बीमा अभिकर्ताको रूपमा अप्रत्यक्ष काम गदैै आएका छन् भने १ हजार २४८ बीमा सर्भेयरले रोजगारी पाएका छन् ।  ४४ प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो दायरा ७० को दशकमा बीमाको दायरामा राम्रो वृद्धि भएपनि ८० को दशमा आएर दायरा बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या १० प्रतिशत हाराहारीमा थियो । आव आव २०७३÷७४ मा आइपुग्दा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या ११ प्रतिशतमा पुग्यो । आव २०७४/७५ मा बीमाको दायरा ३ प्रतिशतले बढेर १४ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ ।  त्यस्तै, आव २०७५/७६ मा आइपुग्दा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या १७ प्रतिशत पुग्यो । आव ७६/७७ मा बीमाको दायरा २३ प्रतिशतमा पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या २५ प्रतिशतमा पुगेको तथ्यांक छ ।  त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा  बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या प्रतिशत ४१ प्रतिशतमा पुगेको थियो । आव २०७९/८० मा बीमाको दायरामा आएको जनसंख्याा ४४.२ पुग्यो ।  आव २०८०/८१ मा आइपुग्दा बीमाको दायरा ४३.२७ प्रतिशतमा सीमित छ । चालु आवमा आइपुग्दा कुल जनंख्याको ४४ प्रतिशतमा बीमाको दायरा पुगेको बीमा प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसरी तथ्यांक हेर्दा बीमा दायरा बढाउने गरी प्राधिकरणले नयाँ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।