दैलेख, ५ साउन । दैलेखको द्वारीमा निर्माण सम्पन्न हुने तयारीमा रहेको ३.७५ मेगावाटको द्वारीखोला हाइड्रोपावरले बाढी र पहिरो आउँदा ठूलो क्षति बेहोरेको छ । पाइपलाइन र मुहान साइटमा पहिरो र बाढीले दुई करोड रुपैयाँकोको क्षति पुगेको निर्माण प्रवद्र्धक भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले जनाएको छ । बत्ती परीक्षणको तयारी हुन दुई महिना बाँकी रहँदा बाढी पहिरोले क्षति पु¥याउँदा दैलेखवासी निराश भएका छन् । दसैँदेखि विद्युत्भार कटौतीमुक्त जिल्ला हुनेमा निश्चित रहेका दैलेखवासी हाइड्रोमा आएको बाढी पहिरोले निराश भएका हुन् । साइट इन्चार्ज सन्तोष कार्कीले असोजमा काम सकेर बत्ती बाल्ने कार्ययोजना केही दिनपछि धकेलिएको बताए । कम्पनीले द्वारीखोलाबाट २६ सय मिटर लम्बाइको नहर खनेर पाइपलाइनमार्फत एक किलोमिटर तल पानी झारेर पावरहाउसबाट विद्युत् निकाल्नेछ । यसरी द्वारीखोलाबाट निकालिएको विद्युत् ३२ किमी पोल गाडेर सदरमुकाममा रहेको सवस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय लाइनमा जोडिने जनाइएको छ । मुहानमा बाढी र पाइप विछ्याउने तयारी रहेको ठाउँमा पहिरोले दुई करोड रुपैयाँकोको क्षति पुगेको आयोजना निर्माण कम्पनी भूगोल इनर्जी प्रालिका साइट इन्चार्ज कार्कीले जानकारी दिएका छन् । कार्कीले भने – “ठूलो पानी परेपछि बाढी र पहिरोले निर्माणस्थलमा क्षति गरायो । कम्पनीका अनुसार पाइप लाइन र ड्यामसाइटमा क्षति भएको छ ।” द्वारीखोला हाइड्रोपावरसँगै अन्य दुईवटा आयोजना निर्माण चरणमा भएपनि सुस्त गतिमा छन् । छिटो निर्माण कार्य सकेमा द्वारीखोला आयोजना दैलेख जिल्लामा ठूलो लगानीमा बत्ती बल्ने पहिलो हाइड्रो हुनेछ जसका लागि पावरहाउस, जेनेरेटर र टर्वाइन जडान, सवस्टेसनसम्म पोलहरु गाड्ने काम भइसकेका छन् । चीनबाट पाइप ल्याइएको हो भने भारतमा पावरहाउसमा जोडिने मेसिन ल्याइएको र निर्माणको काम भइरहेको द्वारीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्य मोहनविक्रम कार्कीले बताए । सिभिल निर्माण, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकलको कामसँगसँगै गरेर प्रगति राम्रो देखाएको थियो । कम्पनीले प्रभावित क्षेत्र द्वारी गाविसमा रु एक करोड रकम खर्च गरेर गाउँसम्म मोटरबाटो खनेको छ । कम्पनीले ४० रोपनी जग्गाको रु एक करोड क्षतिपूर्तिसमेत दिइसकेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले विद्यालय, पुल, सडक, गोरेटो बाटोका साथै स्थानीयवासीलाई रोजगारीसमेत दिएको छ । रासस

काठमाडौं, ५ साउन । प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्ना क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता ग्राहकहरुलाई थप सुविधा सहित ‘इन्स्टापे’ र ‘रिवार्ड पोइन्टस्’ नयाँ दुई योजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । इन्स्टापे योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले आफ्नो क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट विदेश भ्रमणको विल तिर्न, कलेज तथा स्कुलको फी तिर्न, अस्पतालकोे विल तिर्न, विभिन्न इलेक्ट्रोनिक समानहरु खरिद गर्न, गरगहना खरिद गरी बिल तिर्न, मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्न सक्नेछन् र सो रकमलाइ बढीमा १८ महिना सम्मको मासिक किस्तामा बैंकलाई भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । बैंकका अनुसार यो योजना अन्तर्गत उपयोग गरेको रकममा ब्याज लाग्ने छैन तर ग्राहकहरुले तोकिएको सेवा शुल्क भने तिर्नुपर्नेछ । यस योजनामा सहभागी हुन चाहने ग्राहकहरुले कारोवार भएको मितिले ७ दिनभित्र आफुले उपयोग गरेको रकम तिर्न चाहेको किस्ता संख्या उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्नेछ र उक्त निवेदनका आधारमा बैंकले मासिक किस्ता कायम गर्नेछ । यसैगरी अर्को योजना रिवार्ड पोइन्टस् अन्तर्गत ग्राहकहरुले आफ्नो क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट समान खरिद गरेमा प्रत्येक २०० रुपैयाँ बराबर १ प्वाइन्ट कायम हुनेछ । यसरी कायम भएको प्वाइन्ट सञ्चित हुँदै जानेछ र ५०० प्वाइन्ट पुगेपछि बैंकले सम्बन्धित ग्राहकको खातामा ५०० रुपैयाँ नगद जम्मा गरिदिने बैंकले जनाएकोे छ । ग्राहकहरुको अधिकतम् हितलाई मध्येनजर गर्दै बैंकले सञ्चालन गर्न लागेको यी दुवै योजनाहरुबाट क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता ग्राहक महानुभावहरु लाभान्वित हुन्छन् भन्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

काठमाडौं, ५ साउन । अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष ५ करोड ८४ लाख रुपैँया खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलानामा बैंकले ८६ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष बैंकले ३ करोड १३ लाख रुपैँया खुद नाफा गरेको थियो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिब १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र छ । पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण यस बैंकलाई बोनस सेयर दिनुपर्ने बाध्याता छ । निक्षेप २ अर्ब १ करोड छ भने कर्जा तथा लगानी १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा ०.९८ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात ७५ प्रतिशत छ ।

काठमाडौं, ५ साउन । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब ७ करोड रुपैँया खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलानामा बैंकले ५७ प्रतिशत नाफा बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष बैंकले ६८ करोड ३ लाख रुपैँया खुद नाफा गरेको थियो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिब १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र छ । पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण यस बैंकलाई पनि बोनस सेयर दिनुपर्ने बाध्याता छ । यस बैंकले निक्षेप ६९ अर्ब ४८ करोड र कर्जा तथा लगानी ७१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा ०.८२ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात ७८ प्रतिशत छ ।

काठमाडौं, ४ असार । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलव २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने उल्लेख भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको नयाँ तलवमान सुविधा मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । सरकारी कर्मचारीको तलवका साथै पेन्सन पनि बढेको छ । गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलवमान तथा सुविधालाई स्वीकृत गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ तलवमान अनुसार राष्ट्रपतिको १ लाख ५० हजार ४५०, उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३०, प्रधानमन्त्रीको ७७ हजार २८०, उपप्रधानमन्त्रीको ६५ हजार २००, मन्त्रीको ६० हजार ९७०, राज्यमन्त्रीको ५७ हजार ७८० र सहायक मन्त्रीको ५६ हजार ४९० रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको भन्दा सेरेमोनियर राष्ट्रपति (सरकारी निर्णयमा सहि मात्र गर्नें)को तलव दोब्बर रहेको छ । यस्तै सभामुखको ६७ हजार ३२०, उपसभामुखको ६० हजार ९७०, साँसदको ५५ हजार २३०, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको ६० हजार ९७० र सदस्यको ५६ हजार ४९० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिशको ७३ हजार ६८०, न्यायधिशको ६० हजार ९७० छ । यस्तै निजामति सेवा अन्र्तगत ग्रेड सुविधा समेत गरी मुख्यसचिवको ५८ हजार ८८०, सचिवको ५४ हजार ८४८, सहसचिवको ४९ हजार ५१६, उपसचिवको ४३ हजार ३४८, शाखा अधिकृतको ३८ हजार ६३६ रुपैयाँ पुगेको छ । प्रधानसेनापतिको ५८ हजार ८८०, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र पहरी महानिरीक्षकको ५४ हजार ८४८ रुपैयाँ पुगेको छ । सबैको तलव सूचि यस्तो छ ।

काठमाडौं, ४ साउन । नेप्सेले हालै कारोबारको समयावधी थप गरेसँगै सेयर बजारमा पनि दिनदिनै नयाँ नयाँ रेकर्ड बन्दै गएको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक १३ दशमलब ९० अंकले बढेर १८०० दशमलब ४७ अंकमा पुगेको छ । दिउँसो बजार खुल्ना साथ बढेर १८१३ अंकमा पुगेको परिसूचक १८०० अंकमा पुगेर बजार बन्द भएको छ । सो दिन १३९ कम्पनीको २९ लाख २ हजार कित्ता सेयर करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी माछापुच्छ्रे बैंकको करिब ३० करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल बैंकको करिब १० करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल बङ्गलादेश बैंक, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र एनआइसी एसिया बैंकको करिब ७ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबार इन्स्योरेन्स, अन्य र हाइड्रोपावर समूह बाहेक अन्य समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक ४० अंकले बढेको छ । बैंकिङ् र होटल समूहको परिसूचक बराबर ३५ अंकले बढेको छ । त्यस्तै विकास बैंक र फाइनान्स समूहको परिसूचक क्रमशः १५ र ८ अंकले वृद्धि भएको छ । इन्स्योरेन्स, अन्य र हाइड्रोपावर समूह क्रमशः २४०, १७ र ९ अंकले घटेका छन् । सो दिन सबैभन्दा बढी सिद्धार्थ बैंकका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत कमाएका छन् । किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था र कैलाश विकास बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी निर्धन उत्थान बैंकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी १० प्रतिशत गुमाएका छन् ।

काठमाडौं, ३ साउन । सरकारले सबै कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एंव बजेट कार्यान्वयनका लागि भन्दै आर्थिक वर्षको सुरुमै सबै कर्मचारीसँग करार सम्झौता गर्न लागिएको हो । अब सबै मन्त्रालयहरुले आफ्ना मातहतका कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार गरेर मात्रै कार्य क्षेत्रमा खटाउने छन् । सोही कार्य सम्पादन करार सम्झौतालाई कर्मचारीको बढुवा लगायतका वृत्ति विकासमा समेत मुल्यंकनको आधार बनाईनेछ । कर्मचारीले आफुले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पुरा नगरेको आरोप लागेपछि सरकारले कार्य सम्पादन सम्झौता अनिवार्य गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ । कुनै पनि कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीको चाँडो चाँडो हुने सरुवाले काम प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले एक आर्थिक वर्षसम्म सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको हो । यसले विकासे आयोजनाहरुको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ । पुर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने–‘कर्मचारीलाई काम प्रति जिम्मेवार बनाउने निर्णय साह्रै राम्रो छ, यस्तो निर्णय धेरै पहिले हुनुपथ्र्याे ।’ उनले आफ्ना कार्यकालमै कार्यसम्पादन करार सम्झौता र एक आर्थिक वर्षभित्र सरुवा नगर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न खोजेपनि सफलता प्राप्त नगरेको पनि बताए । उनले अब कर्मचारीहरुको काम प्रति जिम्मेवारीपन बढ्ने र मन्त्री तथा पहुँचवालाको दबावमा सरुवा हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा समेत व्यक्त गरे । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षमा सोमबार बसेको सरकारका सचिवहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस अघि सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म विकासे आयोजनाका प्रमुखहरुको सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं, ३ साउन । महिन्द्रा गाडीहरुको आधिकारिक विक्रेता अग्नि इन्कर्पाेरेटेडले ललितपुरको लगनखेलमा नयाँ शोरुमको उद्घाटन गरेको छ । कम्पनीले ग्राहकहरुका माझ सहज तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सोमबार उक्त स्थानमा सो शोरुमको सुरुवात गरेको हो । कम्पनीले टियूभी र इन्ट्री–लेभल एस्यूभी गाडी, केयूभी१००को विक्री वितरण पनि उक्त लगनखेल शोरुम मार्फत गराउने भएको छ । महिन्द्राका शोरुम मार्फत सेवाग्राही समक्ष आफ्ना सेवाहरुको पहुँच सफलता पूर्वक बढाउँदै जाने लक्ष्य लिइको छ । अग्नि इन्कर्पोरेटेडले सन् १९९१ देखि महिन्द्राको नाम र सेवालाई नेपालीहरु समक्ष सफतापूर्वक पु¥याउँदै आई आफ्ना सेवाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस शोरुमले ग्राहकहरुलाई विश्वस्तरीय ब्राण्ड एक्सपिरियेन्स अनि उत्कृष्ट सेवा प्रस्तुत गर्नेमा कम्पनी विश्वस्त रहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं, ३ साउन । लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाउने क्रम सोमबार पनि निरन्तर बनेको छ । बजार ४० दशमलब ८३ अंकले बढेर एक अर्ब ९५ करोडको कारोबार हुँदा पनि लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मुल्यमा भने निरन्तर गिरावट नै आयो । सोमबार गुमाउने टप १० कम्पनीमध्ये ८ वटा माइक्रोफाइनान्स मात्रै रहेका छन् । सबै भन्दा धेरै नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकका लगानीकर्ताले प्रति सेयर २७० रुपैयाँ गुमाएका छन् । नेरुडेको सेयर मुल्य घटेर २४३० रुपैंयामा आईपुगेको छ । त्यस्तै, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्थाका लगानीकर्ताले पनि प्रतिकित्ता ३३५ रुपैंयाँ गुमाएका छन् । यो कम्पनीको सेयर मुल्य घटेर ३०२० रुपैंयाँमा आइपुगेको छ । नेपाल ग्रामिण विकास बैंकको लगानीकर्ताले प्रति कित्ता ७० रुपैंयाँ गुमाउँदा कम्पनीको सेयर मुल्य १०१० मा झरेको छ । त्यस्तै, आइएलएफसीओ माइक्रोफाइनान्सको मुल्य १४५ रुपैंयाँ घटेको छ । यसको सेयर मुल्य १३५० रुपैयाँमा आइपुगेको छ । मिथिला लघुवित्त कम्पनीका लगानीकर्ताले पनि प्रति कित्ता १४५ रुपैयाँ घाटा खाएका छन् । यो कम्पनीको सेयर मुल्य २४२० मा सिमित भएको छ । विजय लघुवित्त कम्पनीको सेयर मुल्य १५०० रुपैंयामा आइपुग्दा लगानी कर्ताले ८४ रुपैंयाँ गुमाउन पुगेका छन् । साना किसान विकास बैंकका लगानीकर्ताले पनि प्रति कित्ता ११८ रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ । यो कम्पनीको सेयर मुल्य २१३२ मा सिमित भएको छ । त्यस बाहेक रुरल माइक्रोफाइनान्सको सेयर मुल्य ५० रुपैंयाँले घटेको । यो कम्पनीको सेयरको मुल्य १२०० मा झरेको हो । यस बाहेक सोमबार जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी र युनाइटेड फाइनान्स पनि उच्च दरमा गुमाउने कम्पनीको सूचिमा परे । जलविद्युत कम्पनीको सेयर मुल्य २१ रुपैंयाले घटेर ४५५ रुपैयाँ कायम भएको छ भने युनाइटेड फाइनान्सको मुल्य पनि ११६ रुपैयाँले घटेर ४१२ रुपैयाँमा सिमित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने हल्ला चलेपछि सेयर मुल्य आकाशिएको थियो । तर केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त कम्पनीको स्प्रेड दर ७ प्रतिशत तोकि दिएपछि बजार ओरालो लाग्न थालेको हो ।

काठमाडौं, ३ साउन । फेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ४८ करोड ११ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४०प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै गरी बैंकले निक्षेपमा गत आषाढ मसान्तको तुलनामा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले वृद्धी भइ ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । कर्जा तर्फ गत आषाढ मसान्तको तुलनामा २ अर्ब ११ करोडरुपैयाँले वृद्धी भइ १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पु¥याएको बैंकले जनाएको छ । साथै उक्त बैंकको निष्कृय कर्जाको मात्रा अत्यन्तै न्यून रहेको जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम बहादुर थापाले गराए । बैंकले केन्द्रिय कार्यालय सहित देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गरी २९ वटा शाखा कार्यालय मार्फत आकर्षक व्याजदरमा विभिन्न निक्षेप योजना साथै अन्य विभिन्न बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकले जनाएको छ । साथै बैंकले न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विपन्न वर्ग कर्जा तथा समुहमा आवद्ध लघुवित्त कर्जा पनि प्रदान गर्दै आएको बताएको छ ।

काठमाडौँ, २ साउन । देशको एउटामात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल रहेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार नभएकोमा पर्यटनमान्त्री अानन्दप्रसाद पोखरेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विमानस्थल सुधारका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सोचेअनुरुप सुधार हुन नसकेको उनले बताए। विमानस्थल सुधारका लागि नियमित रुपमा फलोेअप निरीक्षण गर्न आइतबार विमानस्थल पुगेका मन्त्री पोखरेलले सुधार केही मात्रामा भए पनि सोचेअनुरुप कामहरु  नभएको बताए ।   सामाजिक सञ्जालमार्फत र हेल्लो सरकारद्वारा दैनिक रुपमा उजुरी अाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री नै विमानस्थलको अाकास्मिक निरक्षणमा पुगेका थिए। विकृतिका बारेमा गुनासो आएपछि गत जेठ ३२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विमानस्थलको आकस्मिक निरीक्षण गरेका थिए । ‘विमानस्थल भन्ने बितिकै मूल ढोकादेखि प्रस्थान, आगमन लगायत सबै ठाउँमा सफा, व्यवस्थित र राम्रो व्यवहार हुनु आवश्यक छ,’उनले भने । कर्मचारीहरु काम नगर्ने गफ लगाएर मात्र बस्ने भएकाले यहाँका सवैलाई सरुवा नगरी विमानस्थलमा सुधार नअाउने उनले बताए। मन्त्री पोखरेलले विमानस्थलमा सुुधार भनेको कुनै एक स्थानको मात्र नभएर स्थानदेखि कर्मचारीको व्यवहारसम्म राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पोखरेलले भने– ‘शौचालय मात्र होइन सबै ठाउँ सफा हुनुपर्यौ, कर्मचारीको रुखोपनमा मिठान आउनुपर्यो, चोरी नियन्त्रण हुनुपर्यो।’

काठमाडौं, २ साउन । बाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जा आफैले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन माग गरेका छन् । गत विहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बाणिज्य बैंकहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिमार्फत कुल लगानीको पाँच प्रतिशतमध्ये दुई प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले नै विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको खुलेर बिरोध गरेको छ । विपन्न बर्गमा कर्जा लगानी गर्नको लागि लघुवित्त संस्था नै संचालनमा रहेको र आफूहरुले त्यस्तो संस्था मार्फत लगानी गरिरहेकोले प्रत्यक्ष लगानीको ब्यवस्था व्यवहारिक नभएको संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘राष्ट्र बैंक र सरकारले लगानी गर भनेपछि हामीले हुन्न भन्न मिल्दैन, हामीले कोसिस गर्ने हो, तर हामीसँग अनुभव नभएको र सोही क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त मार्फत हामीले लगानी गरिरहेकोले यो ब्यवस्था पुनर्विचार गर्न उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने हाम्रो माग हो,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले पनि विपन्न वर्ग अन्तरगतको २ प्रतिशत लगानी बाणिज्य बैंकहरुले आफैले लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयनको लागि चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संघका पूर्वअध्यक्ष शशीन जोशीले पनि बाणिज्य बैंकहरु आफैले प्रत्यक्ष लगानी गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए । अहिले बैंकहरुले लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत विपन्न वर्गमा ७५ अर्ब लगानी गरेको र त्यसमध्ये २ प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले नै प्रत्येक्ष लगानी गर्नुपर्दा ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिनुपर्ने भएकोले समस्या आउने बताए । युनिभर्सल बैंकिङ्गको कुरा गरेर वाणिज्य बैंक बाहेकका संस्थाको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको भन्ने हल्ला चलेको भन्दै उनले विपन्न बर्ग कर्जा बाणिज्य बैंक आफैले लगानी गर भनेर त्यस्ता संस्था पनि हटाउन खोजिएको त होइन भन्ने पश्न उब्जेको धारणा राखे । संघले उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन पनि माग गरेको छ । अहिलेको सिमेन्ट जस्तो महत्वपूर्ण र पर्यटन जस्तो सवैले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको एसोसिएनको भनाइ छ । यस्तै ब्यवसायिक कृषि क्षेत्रको १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न बर्ग कर्जा मान्ने ब्यवस्था सकारात्मक भएपनि ब्यवसायिक कृषिको थालनी नभएकोले चुनौति कायमै रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । सिमेन्ट र पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना नगर्ने हो भने कुल कर्जाको १५ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘पुरानो ब्यवस्था अनुसारको १२ प्रतिशत पनि पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ, सिमेन्ट उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जालाई पनि उत्पादनशील मान्ने हो भने सीमा पुग्छ, नत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा जान सक्ने देखिन्न,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । संघले व्याज दर करिडोरको व्यवस्थाको भने स्वागत गरेका छन् । पौडेलले विगतमा अल्पकालिन ब्याज दर झरेर एकदमै समस्या परेको भन्दै त्यसलाई संबोधन गर्ने गरि करिडोरलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको भन्दै स्वागत गरे । यस्तै नगदको कारोबार सीमा घटाएकोमा त्यसको पनि स्वागत गरेका छन् । पहिले ५० लाखभन्दा माथिको कारोबार चेकबाट गर्नु पर्ने ब्यवस्था थियो । अहिले यसको सीमा ३० लाखमा झारिएको छ ।

काठमाडौं, २ साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका चार जलविद्युत् आयोजना ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ नै सावित भएको छ । प्राधिकरणले अगाडि बढाएका माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया र राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सुल्झाउनै नसक्ने गरी समस्यामा फसेका छन् । प्राधिकरणको निर्णय क्षमतामा रहेको समस्या, भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको बहाना, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही एवम् काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना उठ्नै नसक्ने गरी समस्यामा फसेको छ । आयोजनाको समय र लागत बढाउने प्रवृत्ति पछिल्लो दिनमा झन् बढ्दै गएको छ । समस्या सुल्झिनुको साटो झन् झन् बल्झिँदै जाँदा प्राधिकरणको नेतृत्व क्षमतामा आशङ्का गर्न थालिएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार कार्यरत छन् । तर काम गर्ने शैली र तरिका भने अमिल्दो र समय लम्ब्याउनेतिर नै केन्द्रित रहेको स्वयम् आयोजना प्रमुखहरुको भनाइ छ । गोरखा भूकम्पका कारण समस्यामा परेको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ दलदलमा फसे जस्तै देखिन्छ । पहुँचमार्ग, बाँध तथा अन्य भौतिक संरचना ध्वस्त भएको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा न त आयोजना निष्कर्षमा पुगेको छ , न त प्राधिकरणले नै चासो देखाएको छ । कुल ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा परामर्शदाता मार्फत अध्ययन गराइराखिएको आयोजनाका प्रबन्धक पूर्णसुन्दर धौभडेलले जानकारी दिए। प्रबन्धक धौभडेलकाअनुसार एक साताभित्र परामर्शदाताले प्रतिवेदन दिएपछि प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गर्ने र आयोजना अगाडि बढ्नेछ । चिनियाँ ठेकेदारले पहिरो नियन्त्रण, ध्वस्त भएको बाँध तथा अन्य संरचना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा प्राधिकरण बोर्ड मार्फत निर्णय हुनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ । धेरै अगाडि सम्पन्न हुनुपर्ने अध्ययन समेत अनावश्यक रुपमा लम्बिन पुगेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले आयोजनाको पटक/पटक स्थलगत अध्ययन गरेपनि कुनै ठोस निर्णय हुन नसक्दा आयोजना पर धकेलिँदै गएको छ । यस्तै कुल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको काम समेत कछुवागतिमा अगाडि बढेको छ । इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारको लापरबाहीका कारण आयोजना दिन प्रतिदिन समस्याको चक्रब्यूहमा फस्दै गएको छ । सात पटक म्याद थप गरिए पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारले काम नगर्दा सिभिल ठेकेदारले समेत चासो देखाएको छैन । जसरी भए पनि आगामी पुसभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रमुख सुवास मिश्रले बताए । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २०१६ डिसेम्बर ३० सम्म ठेकेदारको म्याद थप गरेको छ । चिनियाँ ठेकेदारले नियुक्त गरेको स्थानीय ठेकेदार गोल्छा अर्गनाइजेसनको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । आयोजनाबाट चिनियाँ ठेकेदारलाई बोलाएर काम छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरिसकिएको छ । यद्यपि स्थानीय एजेन्ट गोल्छालाई आयोजनाकै पदाधिकारीहरु नचिनेको बताउँछन् । यस्तै, भेरियसनबापतको रकम दिने प्रक्रिया गलत भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएको र त्यही बहानामा रोकिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । कुल ८४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको विषय नै प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ । प्राधिकरणले पटक/पटक काम सुरु गर्न ठेकेदारलाई आग्रह गरे पनि उसले अटेर गर्दै आएको छ । समस्या सुल्झाउनेतर्फ प्राधिकरणले तत्परता देखाएको छैन । करिब ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारी निकायले समेत ध्यान नदिनु दुःखद रहेको आयोजनाको भनाइ छ । लेखा समितिलाई दोष लगाएर आयोजनाबाट पन्छिने प्रवृत्ति पछिल्लो दिनमा देखिएको भन्दै प्राधिकरणले अब पनि काम सुरु नभए नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । यस्तै भारतीय ठेकेदारले अलपत्र छाडेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको आयोजना प्रमुख कुलमान घिसिङको भनाइ छ । आठ मेगावाट क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाइएको सो आयोजनाको सबै प्रक्रिया केही दिनभित्रै सुरु हुने बताइएको छ । आयोजनाको सबै काम नयाँ योजनाका साथ सुरु भएको जानकारी दिँदै प्रमुख घिसिङले ठेकेदार छनोटदेखि अन्य प्रक्रिया केही समयपछि सुरु हुने बताए । सरकारले मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने बताइरहे पनि प्राधिकरणकै आयोजनाको हालत दुरुहपूर्ण रहनुले भने सरकारकै घोषणालाई नराम्ररी गिज्याइरहेको प्रतीत हुन्छ । रासस

काठमाडौं, २ साउन । ग्रोमोर मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडले श्रावण २ गते आइतबारदेखि नाम परिवर्तन गरि प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । प्रभु बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनले एक समारोहबीच प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको उद्घाटन गरेका हुन् । कम्पनीले प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट कारोबार गर्न थालेपछि अझ स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने बताएको छ ।

काठमाडौं, २ साउन । कुमारी बैंकसँगै एनसीसी बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको प्रक्रियामा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुमारी बैंक उक्त मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीएपछि खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ । एनसीसी, चार विकास बैंक र कुमारी मर्जर सम्झौता मर्जर सम्वन्धि सम्झौतामा ‘मर्जर प्रक्रियाबाट जो बाहिरन्छ, उसले मर्जर प्रक्रियामा भएको सबै खर्च बोहोर्नु पर्ने सर्त छ । त्यसको आधारमा सबै खर्च कुमारी बैंकले बोहोर्नुपर्छ’ संयुक्त मर्जर कमिटिका एक सदस्यले विकासन्युजसँग भने । कुमारी बैंकले अहिलेसम्म सयुक्त मर्जर कमिटिको खातामा ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । त्यो वाहेक अन्य खर्च कुमारी बैंक अन्य भूक्तानी नदिने कुमारी बैंक स्रोतले बतायो । ६ वटै संस्थाले मर्जर सम्बन्धि निर्णय गर्न बोलाएको साधारणसभा गर्नु पूर्व संयुक्त मर्जर कमिटिको खाताबाट ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘६ वटा बैंकको सफ्टवेयर मर्ज गर्ने ठेक्का लिएको मर्कन्टाईलसँग १ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । पुरै निकास हुन बाँकी छ’ स्रोतले भन्यो ‘डीडीए रिपोर्ट बनाएबाफत चाटर्ड एकाउन्ट कम्पनी पीवाईसीको मालिक युद्धप्रसाल वलीले ३७ लाख रुपैयाँ लगे । एनपीए र एनबीए भ्यालुएशन गर्ने विभिन्न कम्पनीले २५ लाख रुपैयाँ लगे, संयुक्त मर्जर कमिटिका १५ जनाले २२ लाख ५० हजार भत्ता खाए, प्रशासनिक खर्च २० लाख भयो ।’ स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म संयुक्त मर्जर कमिटिको २५ वटा बैंठक बसेको छ । मर्जर कमिटिमा १५ जना सदस्य छन् । प्रतिव्यक्ति कर कटाएर ६ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँडिएको थियो । २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भत्तामै सकियो । उनीहरुलाई खुवाउन, पिलाउन पनि ठूलै खर्च भएको छ । संयुक्त मर्ज कमिटिलाई सहयोग गर्न ६ जना कर्मचारी खटाईएको थियो । उनीहरुको तलवमा पनि ठूलो खर्च भयो । मर्जप्रक्रियामा सहभागि सबैं संस्थाले नेटवर्थको ०.०२ प्रतिशत रकम संयुक्त मर्जर कमिटिको खातामा राखिएको छ । ‘एकिकृत कारोबार हुन अझै तीन महिना लाग्छ । खर्च ५ करोड नाघ्न सक्छ । कुमारी बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीएकोले सफ्टवयेर तथा एकाउण्ट मर्ज अन्तरगत मर्कन्टायललाई भुक्तानी कम गर्न सकियो भने ५ करोड खर्च नहुन पनि सक्छ’ स्रोतले भन्यो । यो मर्जरको खर्च विवाद अदालत जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभामा मर्ज खर्च अनुमोदन गर्न कम्पनी सचिवले प्रस्ताव गर्दा ध्यनीमतले अस्वीकार गरेको छ । यद्यपी बैंकले माईन्यूटमा अहिलेसम्म भएको खर्च साधारणसभाले अनुमोदन गरेको लेख्न सक्छ । अदालत वा नियामक निकायलगायत सक्षम निकायको आदेशमा बाहेक मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीने संस्थाले मर्जर प्रक्रियामा भएका सबै खर्च वाहिरीने संस्थाले वेहोर्ने बेहोरा मर्जर कमिटिबीच सम्झौता भएकोले यो विषय अदालनमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।

काठमाडौं, १ साउन। सरकारले औद्योगिक वातावरणलाई सहज र उत्पादनमैत्री बनाउनका लागि अायकरमा छुटको प्रस्ताव गरेको छ। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उद्योगलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक वातावरणलाई सुविधाजनक, लगानीमैत्री बनाई उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले उद्योगहरूलाई आयकर छुटको आकर्षक प्रस्ताव ल्याएको जनााएको छ। विधेयकमा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ऐनमार्फत नै आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, सडक, पुल, सुरुङ, रोपवेलगायत पूर्वाधारजन्य औद्योगिक संचरना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले आयमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । १ अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको समयले पाँच वर्षका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ भने त्यसपछि तीन वर्षमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले न्यूनतम २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी १ अर्ब पुँजी पु¥याएर ५ सयभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिए पनि यो सुविधा लागू हुनेछ । विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐन बनेसँगै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । यो विधेयक हाल संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समन्वय समितिमा छलफलका लागि पुर्याइएको छ । ऐनले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कारोबारको ०.५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा २०८० साल चैतसम्म जलविद्युत्को व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमतिप्राप्त निकायले पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । यो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत् कम्पनीले पनि पाउनेछन् । ऐनअनुसार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास र इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन्को कारोबार गर्ने व्यक्तिले ०७५ चैतसम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार गरे पहिलो सात वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि तीन वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै २ अर्बभन्दा धेरै लगानीका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका तीन वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान ४९ औं बर्षमा प्रवेश गरेको छ । संस्थानको स्थापना २०२६ साल साउन १ गते भएको थियो । संस्थानले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब ६ करोड नाफा कमाउन सफल भएको छ । संस्थानले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ करोड २१ लाख ५९ हजार नाफा कमाएको थियो । संस्थानले किसानहरुबाट प्रत्येक वर्ष ८ करोडको हाराहारीमा दुग्ध खरिद गर्दै आएको छ । संस्थानको व्यापार साढे तीन अर्बको हाराहारीमा हुनेगरेको छ । बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संस्थानका महाप्रवन्धक गंगा तिम्लिसिनाले ४४ जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको र दुई लाख ५० हजार लिटर दुध किसानहरुबाट संकलन गर्दै आएको जानकारी दिए । महाप्रवन्धक तिमल्सिनाले पछिल्लो समयमा दुध आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको बताए । संस्थानको सुधारका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरु ल्याएको भन्दै उनले ग्रामीण क्षेत्रका दुध उत्पादक कृषकहरुलाई दुधको उचित मुल्यका साथै निश्चित बजारको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएको जानकारी दिए । संस्थानले मिल्क होलि डेको समस्या समधानका लागि विराटनगरस्थित पाउडर प्लाण्टको क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । यस्तै संस्थानले सरकारको सहयोगमा बुटवलमा युएचटी प्लाण्टको स्थापना तथा नेपालगञ्ज र अत्तरियामा प्रशोधन कारखानाको क्षमता विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । पशु आहार उत्पादन कारखाना व्यवसायीक उत्पादन तथा विक्री वितरण गरिने भएको योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै पोखरामा दुग्ध पदार्थ उत्पादन कारखाना, खुमलटारमा दहि उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने, चिस्यान केन्द्रहरु तथा प्रशोधन कारखानाहरुमा अटोमाईटेजसन गरिने, भुस तथा दाउरा ब्वाईलर सञ्चालमा ल्याई डिजेल खपत घटाउने, दक्ष जनशक्ति आपूर्ति तथा ज्यालादारीहरुलाई स्थायी गर्ने, केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको जगगाको उचित व्यवस्थापन गर्ने योजना डिडिसीले अघि सारेको छ । बार्षिकोत्सव समारोहमा पशुपंक्षी तथा कृषि विकास मन्त्री शान्ता मानवीले दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्दै निर्यातको बाटोमा अघि बढ्नु पर्ने बताइन् । उनले कृषि क्रान्तिले मात्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सक्ने बताउँदै सरकारले त्यसका लागि क्रियाशिल रहेको पनि बताईन् । संस्थानका अध्यक्ष खिम बहादुर थापाले संस्थानलाई सबल बनाउँदै दुग्धजन्य पदार्थमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । नयाँ उत्पादन दाना र टि मिल्क बजारमा संस्थानले आफ्नो ४८ औं वार्षिकोत्सवमा पहिलोपटक डिडिसी दाना टि मिल्क नामक छुट्टै दुध बजारमा ल्याएको छ । यी उत्पादन साउन १ गतेदेखि बजारमा आएका हुन् । संस्थानले चियाका लागि उत्पादन गरेको दुध फयाट कम भएको र वाक्लो रहेकोले हाल प्रचलनमा रहेको दुधभन्दा २ कप बढी चिया बनाउन सकिने जनाएको छ । संस्थानले होटलहरु व्यवसायीहरुको मागअनुसार बजार अध्ययन गरेरै टि मिल्क बजारमा ल्याएको बताएको छ । टि मिल्कमा फ्याटको मात्रा १ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ भने एसएनएफको मात्रा सबैभन्दा बढी ९ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ । सामान्य दुधमा एसएनएफको मात्रा ८ प्रतिशत र फ्याटको मात्रा ३ प्रतिशत हुने गरेको छ । टि मिल्कका कारण थप १० हजार लिटर दुधको खपत बढ्ने संस्थानको अनुमान छ । त्यस्तै सस्थानले हेटौडामा सञ्चालनमा ल्याएको पशु आहार कारखानाबाट हालसम्म ७० हजार मेट्रिक टन दाना परीक्षणस्वरुप किसानसम्म पुगिसकेको जनाएको छ । निजी क्षत्रको तुलनामा सस्तो र गुणस्तरीय रहेकोले पनि डिडिसी दानाका लागि बजारको कुनै समस्या नरहेको पनि संस्थानका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

काठमाडौं, ३१ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागू हुने गरी लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा बढेको छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागू हुने गरी ल्याइएको मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त कर्जाको सीमा बढाइएको हो । नयाँ ब्यवस्था अनुसार विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामुहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति समूह सदस्य १ लाख रुपैयाँबाट बृद्धि गरी ३ लाख रुपैयाँ र विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपयोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यले ३ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि अन्तर्गत सोलार सिस्टम र/वा बायोग्यास प्रयोजनको लागि प्रतिपरिवार ६० हजारबाट २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने भएको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई धितो लिई लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिसमूह सदस्यले ३ लाख रुपैयाँ कर्जा पाउदै आएकामा अव भने ५ लाख रुपैयाँसम्म र विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपयोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यले पाउदै आएको ५ लाख रुपैयाँबाट बृद्धगरी ७ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाविसहरुमा लघुवित्त संस्थाहरुबाट स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने ७ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको । समूहमा आवद्ध नभएका विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई धितो लिई दिइने ६० हजार रुपैयाँ कर्जा सीमालाई बढाएर ३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

अनुज अग्रवाल, प्रबन्ध निर्देशक, विशाल ग्रुप काठमाडौं, ३१ असार । विशाल ग्रुपले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको सवा ६ लाख कित्ता सेयर किनेको छ । ग्रुपले प्रतिकित्ता औषत २४६ रुपैयाँमा ६ लाख २७ हजार ५०० कित्ता सेयर किनेको हो । उक्त सेयर किन्न विशाल ग्रुपले १५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विशाल ग्र्रुप अन्तरगत रहेका विभिन्न कम्पनीहरुको नाममा उक्त सेयर खरिद भएको छ । यूनाईटेड डिष्ट्रिव्यूटर्स नेपाल प्रालिले ३ लाख ५० हजार कित्ता सेयर किनेको छ । त्यस्तै सोहि ग्रुप अन्तरगत रहेका लाईफ केयर डिष्ट्रिव्यूटर कम्पनीले १ लाख ५० हजार कित्ता सेयर किनेको छ । विशाल ग्रूप अन्तरगत एशियन डिष्ट्रिव्यूटरले २५ हजार कित्ता, ग्लोवल ट्रेडिङले २५ हजार कित्ता, भिजी ओटोमोवाईल्सले १५ हजार कित्ता, पूजा इन्टरनेशनलले १५ हजार कित्ता सेयर लिएको छ । त्यस्तै गणेश प्रपर्टीज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले ४७ हजार ५०० कित्ता सेयर लिएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको ७ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने क्रममा विशाल ग्रुपले उक्त सेयर टेण्डर प्रक्रियाबाट लिएको हो । नेपाल बैंकले बिक्री गरेको ७ लाख कित्ता सेयर मध्ये ७२ हजार ५०० कित्ता मात्र अरुले हात बारेका छन् । बैंकका एक सञ्चालकले दिएको जानकारी अनुसार राजु केसीले अधिकतम मूल्यमा टेण्डर हालेका थिए । प्रतिकित्ता २६० कबोल गरी १०० कित्ता मागेका थिए । सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्सले २५ हजार कित्ता र नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले ४७ हजार ४०० कित्ता सेयर पाएको छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटलको सेयर बिक्रीबाट बैंकले १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त सेयर बिक्री गर्दा बैंकले प्रतिकित्ता औषतमा २४६ रुपैयाँमा हात पारेको छ । पुँजीगत लाभ कर तिरपछि बैंकलाई करिव १५ करोड रुपैयाँ बचत हुने ती सञ्चालकले बतायो । उक्त रकम बैंकको चालु आर्थिक वर्षको नाफामा जोडिने भएको छ । नेपाल बैंकले तारागाउँको सेयरको प्रतिकित्ता न्यूनतम २१६ रुपैयाँ मूल्य राखेर बढाबढमा लिलामी गरेको थियो । बिक्री गरिएको सेयरमा सबैभन्दा बढी विशाल ग्रुपले किन्न सफल भएको छ ।

काठमाडौँ, ३० असार :  नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा जहाज खरिदबापत डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण चुक्ता गरको छ। निगमले दुईवटा एयरवसको १५६ सीट क्षमताका जहाज खरिद गर्न कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको १० अर्ब ऋण मध्ये एक अर्ब ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो। वायुसेवा निगमले दुई वटा एयर बस किन्न कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको ऋणको सावाँ र व्याजबापतको यो रकम नियमले चुक्ता गरेको हो। निगमले आगामी १५ वर्षसम्मम हरेक तीनतीन महिनामा संचयकोषलाई ३२ करोड ३६ लाख १७ हजार चार सय २१ रुपैयाँ बुझाउने भएको छ। संचायकोषबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याजमार्फतको रकम तोकिएकै समयमा नियमति रुपमा भुक्तानी गर्दै आएको पनि निगमले जानकारी दिएको छ। निगमले जहाज ल्याएर उडान गर्न थालेपिछ पहिलो तीन महिनामा २९ करोड १८ लाख रुपैयाँको पहिलो किस्ता तिरेको थियो। त्यसपछि भने हरके महिना तिर्ने शुल्क ३२ करोड ३६ लाख रहेको छ। वायुसेवा निगमले चार वर्षपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुवई उडान भर्ने भएको छ। निगमले २०६९ साउनदेखि बन्द गरेको दुवाईको उडान आगामी भदौ २ गतेबाट पुनः सुचारु गर्ने भएको छ। निगमले हरेक मंगलबार, बिहीबार र आइतबार गरी सातामा तीन उडान गर्ने भएको छ। वायुसेवा निगमको जहाज अभाव भएर खुम्चिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान यात्रा एयरबसको दुई जहाज थपसँगै विस्तारै बढ्न थालेको छ। निगमले एयरबसबाटै दुवाई उडान गर्ने भएको छ। निगमले चीनमा पनि उडान गर्ने तयारी गरिरहेको छ।