वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सिमलताल पहिरोमा परी हराइरहेका एन्जल बसका चालक जवाहीर महतोका तीन जना छोराछोरीको अध्ययनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने भएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले बुधबार एन्जल बसका चालक जवाहीर महतोको परिवारसँग भेट गरी सो जिम्मेवारी लिने बताएका हुन् । ‘बालबालिकाको अध्ययनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरले लिनेछ,’ नगरप्रमुख सिंहले भने, ‘जवाहीरको परिवारको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन महानगरले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछ ।’ जवाहीरका एक छोरी र दुई छोरा छन् । महतोले चलाएको बागमती प्रदेश ०३ ०१–०० ख १५१६ नम्बरको एञ्जल डिलक्स रात्रिबस गत शुक्रबार बिहानीपख भरतपुर महानगरपालिका– २९, सिमलतालनजिकै पहिरोमा परेर त्रिशूली नदीमा खसेको थियो । नगर प्रमुख सिंहले आजै एन्जल बसमा सवार भएर दुर्घटनामा परेका अन्य परिवारका सदस्यलाई पनि भेट गर्दै महानगर पीडित परिवारको साथमा रहेको बताए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले ११ र १२ कक्षाको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत र नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल शिक्षालयका लागि पनि शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम लगायतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि बजेटको व्यवस्था गर्न लगाएर संघीय सरकारले कक्षा ११ र १२ को शिक्षालाई निःशुल्क गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने कुरामा सरकार तयार हुनुपर्ने पनि बताए । सांसद बस्नेतले भने, ‘कक्षा ११ र १२ को शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने कुरामा सरकारले हुन्न भन्नसक्ने अवस्था नै रहँदैन । अर्थात यसमा संघीय सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने, प्रदेश सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने र स्थानीय सरकारले कति प्रतिशत बजेट हाल्ने ? या तीन वटै तहले हालेर भएपनि कक्षा ११ र १२ निःशुल्क गर्ने प्रक्रियामा हामीले स्ट्रङली लागौ । अब मन्त्रीज्युको पनि यो क्षेत्रमा काम गरेर आउनुभएको छ ।’ नेकपा एमालेका सांसद विश्वकर्माले मदरसा, गुम्बा, गुरुकुललगायतका शिक्षालयका लागि पनि सरकारले बरबन्दी, पाठयक्रम लगायतको व्यवस्था गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए । उनले एसईई परीक्षाको नतिजाबाट विद्यार्थीहरुले आत्माहत्या गर्नुपरेको घटना स्मरण गराउँदै सो समस्या समाधानमा गम्भिर हुन पनि सरकारलाई सचेत गराए । सांसद विश्वकर्माले भने, ‘यहाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रह्यो भने मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल जस्ता हाम्रा ती शिक्षालयहरु नै हुन् । आश्रित हुनबाट पनि जोगाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । नियमनको कुरा त्यतिबोल मात्रै हामीले गर्नसक्छौ, जतिबेला हामीले त्यसको अपनत्व लिन्छौं । हामीले केही गर्न नसक्ने अनि नियमनमात्रै गर्ने भनेर त भएन नि ।’ सांसद विश्वकर्माले एसईई परीक्षाको नजितामा सुधार ल्याउने गरी सरकारले शिक्षा प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बीच सामञ्जस्य खोजेर काम गरिने जानकारी दिएकी छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय आएकाले सोका लागि एक महिनाभित्र खाका तयार गर्ने बताइन् । नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका क्रममा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन जारी भएको थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । गत असार ३१ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री भट्टराईले सांसदका सुझावका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा पाठ्यक्रम, परीक्षालगायत विषयमा प्रणालीगत समीक्षा गरी अघि बढ्ने बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न संसद्सँग समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । मन्त्री भट्टराईले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको विषयमा आफू गम्भीर भएको बताउँदै अब हुने पुरक परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न लागिपरेको जानकारी दिइन् । विश्वविद्यालयमा वार्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन पहल गर्ने बताइन् । बैठकमा सांसदहरुले शिक्षकलाई अधिकारका साथै कर्तव्यमा पनि सचेत गराउनुपर्ने, दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने, एसइईमा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने, मातृभाषा शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, शिक्षक र कर्मचारीका आन्दोलनमा उठेका विषयको सम्बोधन हुनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि आजको बैठकमा संशोधनकर्तामध्ये आठ सांसदले आ–आफ्ना संशोधन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । संशोधनकर्ता वासुदेव घिमिरे, अमृतलाल राजवंशी, अच्युतप्रसाद मैनाली, बिजुला रायमाझी, बिना लामा, रञ्जुकुमारी झा, प्रतिक्षा तिवारी र शान्ति श्रेष्ठले आज संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए । कुल १ सय ५१ सांसदद्वारा १ हजार ७ सय ८२ संशोधन हालिएको सो विधेयकमा यसअघि १८ संशोधनकर्तासँग छलफल सम्पन्न भएको थियो । समितिका सभापति अम्बारबहादुर थापाले निरन्तर छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालको जिम्मा फेरी महिलाले नै पाएको छ । सत्ता समिकरण फेरिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सांसद बनेकी सुमना श्रेष्ठको बहिर्गमन हुँदा नेकपा एमालेबाट सांसद बनेकी विद्या भट्टराई शिक्षा मन्त्री बनिन् । मन्त्री भट्टराईले सोमबार पदभार ग्रहण गरिसकेकी छन् । छोटो समयमा केही राम्रो कामको सुरुवात गरेकी सुमना मन्त्रीबाट बाहिरिएपछि विद्याका सामू थुप्रै चुनौती छन् । देशको शैक्षिक प्रर्णालीमै प्रश्न उठिरहेका बेला अब विद्याले कसरी काम गर्छिन् भनेर सबैले चासो दिएका छन् । सुमनाले शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त बनाउनेदेखि शिक्षक सरुवामा राम्रो कामको सुरुवात गरेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित विद्या संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्य पनि हुन् । वि‍.स. २०२९ सालमा जन्मेकी विद्या वि‍.स. २०४६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा सक्रिय छिन् । वि‍.स. २०५० सालमा पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा उनी अनेरास्वीयुको महिला विभाग प्रमुख बनेकी उनी २०५५ सालमा अनेरास्ववीयुको केन्द्रीय सचिव र २०६७ सालमा संघीय महिला विभाग सदस्य भएर काम गरिन् । राजनीतिमा विद्यार्थीकालदेखि आवद्ध भएपनि पार्टीमा भने उनका श्रीमान पूर्वमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि मात्रै सक्रिय भएकी हुन् । विद्यार्थी राजनीतिमा लागिरहेको बेला उनी प्राध्ययापक क्षेत्रमा लागिन् । २०७२ सालमा रत्नराज्य क्याम्पसमा स्थायी रुपमा प्राध्यापकको जागिर सुरु गरिसकेपछि उनी राजनीतिबाट केही टाढा रहिन् । समाजशास्त्रमा एमए र मानवशास्त्रमा एमफिलसम्मको अध्ययन गरेकी उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रको उपप्राध्यापक थिइन् । २०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा भट्टराई कास्कीबाट निर्वाचित भएर संसद् छिरेकी हुन् । २०७९ को निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट दोस्रोपटक निर्वाचित उनी अहिले शिक्षा मन्त्री बनेकी हुन् । यसअघिका शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कम समयमा पनि राम्रो काम गरेकी छिन् । नागरिकको चाहाना पनि विद्याले यस्तै राम्रो काम गरिदिउन भन्ने छ । शिक्षाविद् विनय कुसियत सुमनाले केही राम्रो गर्न खोजेपनि कानुन बनाउने कुरामा काम गर्न नसकेको बताउँदै नवनियुक्त शिक्षामन्त्री विद्याले कानुन बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । सुमनाले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै कानुन बनाउने विषयमा जाेड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षा मन्त्री विद्या आफै प्राध्यापक भइसकेकी हुन्, उनलाई शिक्षा क्षेत्रमा भएको समस्या र सम्भावना बारे राम्रोसँग थाहा छ,’ शिक्षाविद् कुसियत भन्छन्,‘ यी विषयलाई मन्त्रीले नबिर्सेर काम गर्नुपर्छ ।’ सुमनाले उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले लिएको राजनीतिक दलको सदस्यता खारेज गर्ने, कक्षा १० को परिक्षा एसईईको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका परिर्वतन गर्ने, उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने, विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्ड बनाउने कामको सुरुवात गरेकी छिन् भने शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निर्देशीका, शिक्षा मन्त्रालयमा इन्टर्न राख्ने कार्यविधि पनि बनाएकी छिन् । पूर्वमन्त्री सुमनाले करीअर काउन्सिलिङ युट्युवबाट प्रशारण हुने कार्यक्रम र करिअर काउलिङ वेभसाइट बनाएकी छिन् । सुमनाले गरेका यि कामको निरन्तरता अहिलेका शिक्षा मन्त्रिले दिनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको सुझाव छ । सुमना र विद्या दुवैजना शिक्षा क्षेत्रलाई राम्रोसँग चिनेका व्यक्ति हुन् । सुमनाले नेपालसँगै विश्वको शिक्षालाई नजिकबाट नियालेकी छिन् भने विद्या पनि नेपालमा उपप्राध्याकको रुपमा काम गरिसकेकी छिन् । उनले पनि नेपालको शिक्षालाई नजिकबाट जानेकी र बुझेकी छिन् । अहिलेकी शिक्षामन्त्री विद्या विद्यार्थीकालदेखि नै सक्रिय भएर राजनीतिमा आएकी हुन् भने सुमना परामर्शदाता, उद्यमी र अभियान्ता हुँदै राजनीतिमा आएकी हुन् । विद्या भट्टराई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् भने सुमना सांसद बनेकी हुन् ।

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षाका समस्यालाई समाधान गर्ने बताएकी छिन् । यि समस्या समाधानका लागि विद्यालय शिक्षा ऐन कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने भएकोले यसमा जोडदिने बताएकी छन् । सोमबार शिक्षामन्त्री पदभार ग्रहणपछि शिक्षामन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएकी हुन् । शिक्षा क्षेत्रको समस्याबारे जानकार रहेको बताउँदै उनले यसमा मन्त्रालयका सबै कर्मचारीको साथ पनि आवश्यक रहेको बताइन् । यस्तै आजै मन्त्रीले विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने निर्णय गरेकी छन् । यसका लागि आजै उनले अध्ययन समिति पनि गठन गरेकी छन् । जसमा शिक्षासँगै स्वास्थय मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र योजना आयोगका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने भएका छन् ।

काठमाडौं । बूढानीलण्ठ नगरपालिका-१२, कपन फैँकाकी नीरा कोइराला उमेरले ५१ वर्ष पुगिन् । उनी ओखलढुङ्गाको रातमाटेमा जन्मिएकी हुन् । सानोमा उनी विद्यालय टेक्नै पाइनन् । ‘छोरी मान्छेको जात अरुको घर जाने हो किन पढ्नुपर्‍यो भन्ने चलन थियो’, उनले भनिन्, ‘पढ्ने उमेर घाँसपात मेलापात गर्दैमा बित्यो । बिहेपछि छोराछोरी हुर्काउँदै ठिक्क भइयो ।’ उनका चार सन्तानमध्ये जेठी छोरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा जागिरे छन् । कान्छी छोरी र जेठो छोरो अष्ट्रेलिया छन् । कान्छो इन्जिनीयरिङ अध्ययनरत छन् । उनको श्रीमानको पेशा शिक्षण हो । पढाइ नहुँदा नीराले जीवनमा धेरै हन्डर भोग्नुपर्‍यो । श्रीमानको कमाइमा मात्र कति भर पर्नु भनेर छोराछोरी हुर्काउँदै उनले चप्पल उद्योगमा चार वर्ष काम गरिन् । नाम लेख्न नजान्दा सबै ठाउँमा ल्याप्चे लगाउनुपर्थ्यो । ‘अरु सबै लेखपढ गर्न जान्ने थिए । म मात्रै अनपढ । अनपढ हुनु भनेको त मान्छे नै नहुनु जत्तिकै पो रहेछ’, उनले भनिन् । एक वर्षअघिको कुरा हो । छिमेकी दिदी कलम कापी बोकेर साँझमा घर फर्कँदै गरेको देखिन्। ती दिदीलाई सोध्दा बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयमा पढेर आएको सुनाइन् । वयस्क उमेरका मान्छेलाई दैनिक दुई घण्टा पढाइ हुने खबर सुनेपछि उनी भोलिपल्टैदेखि जान तयार भइन् । पढ्न गएको पहिलो दिन उनी कक्षा कोठामै रोइन् । ‘सबै पढ्न लेख्न जान्ने देखेँ, मलाई क, ख पनि नआउने’, पहिलो दिन सम्झिँदै भनिन्, ‘मेरो जिन्दगी त बेकार नै रहेछ भन्ने लाग्यो अनि म त रोएँ ।’ लगातार एक वर्ष कक्षा धाइसकेपछि उनको जीवनमा अहिले उज्यालो छाएको छ । हिजोआज उनलाई दिउँसोको धरधन्दा सकिनेबित्तिकै कापी कलम बोकेर स्कुल जाने हतारो हुन्छ । बेलुकी चारदेखि छ बजेसम्म सञ्चालन हुने कक्षामा सक्रिय भएर पढ्छिन् । नाम लेख्न, सामान्य लेखपढ गर्न, कतै बाहिर निस्किदा साइनबोर्डहरु पढ्न मज्जाले आउँछ उनलाई । घरायसी किनमेल गर्दा जोड, घटाउ, गुणन, भाग गर्न अरुलाई सोध्नु पर्दैन । ‘अहिले त फेसबुक पनि चलाउन जान्ने भएकी छु’, मुसुक्क हाँस्दै उनले भनिन्, ‘पढ्ने हुटहुटी यस्तो जागेर आयो कि एसइईसम्मै पढ्ने रहर लागेको छ ।’ कपनकै स्थायी बासिन्दा गङ्गा ढुङ्गानाको कपाल फुलिसके । उमेरले ६३ औं वसन्त टेकिसक्यो । नातिले यसपाली एसइई पास गर्‍यो । उनी पनि नीराकी सहपाठी हुन् । सिन्धुपाल्चोक माइत भएकी उनको बिहे नौ वर्षमै भयो । ‘विद्यालय जाने र पढ्ने कुरा थाहा पाउनु त परै जाओस् । बिहे के हो भन्ने थाहा नहुने उमेरमै बिहे भयो’, उनले ती दिन सम्झिइन्, ‘छोरी मान्छेको जात बिहे गरेर अरुको घर जाने र छोराछोरी जन्माउने मात्रै होला जस्तो लाग्थ्यो ।’ उमेर बढ्दै जाँदा थाहा भयो पढाइको महत्व । साइनबोर्ड पढ्न नजान्दा काठमाडौँमै पटकपटक हराउनुपर्‍यो । कुनै गाडी चढ्न खोज्दा कता जाने हो भनेर सोध्नुपर्ने बाध्यता । उनका पाँच नातिनातिना हुर्किसके । उनी पनि एक वर्षदेखि बालकुमारी माविमै सञ्चालित अनौपचारिक शिक्षा कक्षामा पढिरहेकी छिन् । छोरी मान्छेले पढ्यो भने पोइला जान्छन् भन्ने सुनकी उनी बुढेसकालमा पढ्न पाउँदा औधी खुसी छिन् । कक्षा दुईसम्मको किताब पढ्न सक्ने भएकी छिन् उनी । ‘पढाइ भन्ने कुरा नमरेसम्म काम लाग्ने रहेछ । पढ्नु जान्नुको मज्जा बुझेपछि पढाइ छोड्नै मन छैन’, उनी भन्छिन् । काठमाडौं महानगरपालिका-६ बौद्ध बस्ने ४४ वर्षीया निरु पराजुलीसँग पढाइलेखाइ नहुँदाका मर्मस्पर्शी घटना छन् । लेखपढ नभए पनि गीत गाउन, कविता भन्नमा उनको सानैदेखि रुची थियो । विसं २०५५ मा धादिङको एउटा साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाइन् । उक्त कार्यक्रममा कविता भन्ने पालो आयो उनको । मञ्चमा जाँदा खै त कविता रु भनेर सोधियो । उनले मलाई लेख्न आउँदैन मुखैले भन्छु भन्दा अवसर दिइएन । उनले आयोजकसँग धेरै अनुरोध गरेपछि कविता वाचन गर्न पाइन् । उनको मौखिक कवितालाई निर्णायकले लेख्य रुपमा उतार्‍यो र पुरस्कृत गर्‍यो । ‘पढ्न लेख्न जान्नैपर्ने रहेछ भन्ने महत्व मैले त्यसैबेला महशुस गरेँ’, उनले भनिन्, ‘लेख्नै नजान्नेको कविता पनि पुरस्कृत भयो भनेर धेरैले कुरा काटे । त्यहाँदेखि मलाई पढाइको भोक जागेको हो । तर, पढ्ने अवसर पाइएन ।’ काभ्रेको कोशीपारि धुसेनीमा जन्मिएकी उनलाई बुबाआमाले पढ्नै नदिएको भने होइन । चार दिदीबहिनीमा साहिंली निरुले त्यतिबेला पढ्ने मन गरिनन् । उनकी जेठी छोरी बेलायतमा छिन् । कान्छीको बिहे भइसक्यो । छोरो सानै छ । सुरुमा विकल्प महिला शिक्षा ज्ञान केन्द्रमा पढ्न थालेकी उनी पनि एक वर्षदेखि बालकुमारी माविमा सञ्चालित सन्ध्याकालीन अनौपचारिक कक्षामा सहभागी भएकी हुन् । अहिले गीत, कविता आफ्नै डायरीमा लेख्छिन् । सामान्य अङ्ग्रेजी लेख्न, पढ्न आउँछ । मोबाइलमा फेसबुक चलाउन सक्छिन् । ‘पढ्न जानेपछि जो कोहीको अगाडि बोल्न डर नलाग्ने रहेछ’, उनको अनुभव छ, ‘मनमा लागेका सबै कुरा गीत कविताको माध्यमबाट लेख्नु सजिलो हुने रहेछ ।’ उमेरले तीन बिसा (६० वर्ष) नाघ्ने तरखर गरिसक्यो देवकी ढकालको । तर, उनीमा पढ्ने जोश भने १६ वर्षे झैँ छ । ‘पढ्ने कुरा सम्झिँदा त भर्खर १५ कटेकी छु जस्तो लाग्छ’, जोशिलो हुँदै उनले भनिन्, ‘मलाई त कम्तिमा एसइई पास गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने पो लाग्दैछ ।’ सिन्धुपाल्चोकको सिन्धुकोट सिन्धुमसुरे माइत भएकी देवकीको लाखेपोखरीमा बिहे भयो । पछि काठमाडौँ आएकी उनको स्थायी बसोबास बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१२ मा छ । श्रीमान बितिसकेपछि उनी एक्लो जस्तो भएकी थिइन् । एक वर्षदेखि अनौपचारिक शिक्षामा कक्षा लिइरहेकी उनी कक्षाकै ‘ट्यालेन्ट’ मध्येकी एक हुन् । अहिले उनलाई सामान्य लेखपढ, हिसाब गर्न आउँछ । अस्पतालमा शय्या नं हेर्न, बैङ्कमा भौचर भर्न आफैँ सक्ने भएकी छिन् । कुन रुटको बस कता जान्छ भन्ने हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउँछिन् । ‘मलाई त पनातिसँगै भए पनि एसइई दिउँ जस्तो लाग्दैछ’, उनले भनिन् । अनौपचारिक शिक्षाको अवधारणा राम्रो भए पनि यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिले कक्षा सञ्चालन भइरहेको विद्यालयमा कक्षाकोठा साँघुरो छ ।बेलोबलामा सबैजना कक्षामा अट्नै गाह्रै हुन्छ । भर्खरै पढ्न आउने र एक वर्षदेखि पढिसकेका एकै ठाउँमा हुँदा पढाइको तालमेल नमिल्ने उनको गुनासो छ । तेह्र वर्षको उमेरमा बिहे गरेर २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा वडा सदस्य निर्वाचित भएकी देवकीलाई पढ्नु भनेको जीवनलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजानु रहेछ भन्ने लागेको छ । ‘पढ्नलाई उमेरले नछेक्ने रहेछ । लेखपढ नगरी मरेको भए त स्वर्ग पनि गइन्न थियो कि जस्तो लाग्न थालेको छ’, उनी भन्छन् । उल्लिखित पात्रहरुभन्दा जेठी छिन् गोमा आचार्य । कपनमै बस्ने आचार्य ६९ वर्षकी भइन् । उनी पनि नीरा, गङ्गा, निरु र देवकीकै सहपाठी हुन् । १२ वर्षको उमेरमा बिहे गरेकी उनी २०४५ सालमा काठमाडौँ आएकी हुन् । एक वर्षअघि कखरा पढ्न थालेकी उनले औँठाछापबाट मुक्ति पाएकी छिन् । ‘अर्को सालदेखि त भत्ता पाउँछु भनेका छन् । सबै कागजात बुझाइसकेँ’, उनले भनिन्, ‘अब भत्ता बुझ्ने बेला ल्याप्चे गर्नुपर्दैन, नाम लेख्न सक्छु ।’ सोलुखुम्बुको नेचासल्यानमा जन्मिएर ओखलढुङ्गाको च्यानम बिहे गरेकी दुर्गा अधिकारी ५३ वर्षकी भइन् । सानोमा दाजुले पढेपछि हुन्छ भन्ने लागेर उनी स्कुल गइनन् । १७ वर्षमा बिहे भएको उनले त्यसपछि मात्र पढाइको महत्व बुझिन् । उनी सानो हुँदा कक्षा चारसम्म विद्यालय गएकी हुन् । त्यतिखेर पाटीमा माटो दलेर सिटाले लेख्नुपर्थ्यो । पढाइमा खासै ध्यान दिइनन् । अहिले दुर्गाले अनौपचारिक शिक्षाको कक्षा लिइरहेकी छिन् । एक वर्षमा जोड, घटाउ, गुणन, भाग गर्न सक्ने भइन् । ए, बी, सी, डी जानिन् । मोबाइल चलाउन सिक्दै छिन् । ‘नातिनातिनासँगै स्कुल जाउँ कि भनेको थिएँ तर त्यतिखेर जान सकिएन’, उनले भनिन्, ‘अहिले पढ्न पाउँदा खुसी छु । तर, हामीले पढे अनुसार कक्षा चढ्दै जाने भए हुन्थ्यो ।’ बालकुमारी मावि फैँकामा उनीहरुजस्ता ४५ जना वयस्क र वृद्धा उमेरका महिला अनौपचारिक शिक्षाअन्तर्गत वडाले सञ्चालन गर्दै आएको कक्षामा पढ्छिन् । उनीहरुलाई ‘निरन्तर शिक्षा तह९१’ पुस्तक पढाउने गरेको स्वयंसेवी शिक्षिका रीता सिलवालले बताइन् । उक्त पुस्तकमा कक्षा एकदेखि दुई सम्मका विद्यार्थीले पढ्नेस्तरका नेपाली, अङ्ग्रेजी र गणितका पाठ्यसामग्री समावेश छन् । सामान्य लेखपढसमेत नभएका धेरै गृहिणी महिलाहरु कक्षामा आउन चाहेको उनको भनाइ छ । ‘यदि दिउँसो ११ बजेदेखि ३ बजेभित्र कक्षा सञ्चालन गर्ने हो भने कपनमै एक सय ५० जति गृहिणीहरु पढ्न आउँछन्’, उनले भनिन्, ‘तर हामीसँग त्यति सङ्ख्यामा पढाउने कक्षा कोठा र पढाउने जनशक्ति छैन ।’ बूढानीलकण्ठ९१२ मा अनौपचारिक शिक्षा कक्षा २०७० सालदेखि सुरु भएको हो । त्यतिखेर वडा नं १० मा बिन्दा गौतम, सावित्री भट्टराईलगायतका महिलामैत्री भन्ने एउटा मञ्च थियो । सोही मञ्चको नेतृत्वमा अनौपचारिक शिक्षा कक्षा सञ्चालन भएको हो । तत्कालीन वडा नागरिक मञ्चका संयोजक शम्भुप्रसाद भट्टराईले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा नं १२ मा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि यो कक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने बताए। ‘यो कक्षा तीनवटै वडामा लोकप्रिय भएपछि नगरपालिकाको सबै वडामा सञ्चालन गर्ने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘हामीले वार्षिक दुई लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेर तीनवटा वडामा कक्षा चलाइरहेका छौँ ।’ नगरपालिकाको नगर सुशासन समितिका संयोजकसमेत रहेका भट्टराईले अनौपचारिक शिक्षा कक्षा जुनजुन विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेका छन्, सोही विद्यालयसँग समन्वयगरी पढाइअनुसार कक्षा चढाउँदै लैजाने तयारी गरिरहेको बताए । अहिले तीन वटा वडामा दुईजना स्वयम्सेवी शिक्षिकाहरुले पढाउँदै आएका छन् । उनीहरुलाई मासिक आठ हजार तलब सुविधा वडाले उपलब्ध गराएको छ । विविध कारणले सानोमा विद्यालय जान नपाएका गृहिणी महिलाहरु यी कक्षाका लक्षित समूह हुन् । ‘शिक्षा त्यस्तो शक्तिशाली हतियार हो, जसको माध्यमबाट तपाईं संसार बदल्न सक्नुहुन्छ’, भन्ने दक्षिण अफ्रिकाका प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाको भनाइ झैँ शिक्षाप्रति उनीहरुले देखाएको उत्साहले पक्कै समाज रुपान्तरणमा सहयोग गर्नेछ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० सालमा लिएको माध्यामिक परीक्षा (एसईई) सार्वजनिक गर्दा धेरै विद्यार्थीको नतिजा ननग्रेड अथवा फेल भएर आयो । परीक्षामा सहभागी साढे चार लाख विद्यार्थीमध्ये साढे दुई लाख अथवा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए । पास भएका ४७ प्रतिशत विद्यार्थीमा पनि पास हुने विद्यार्थीको संख्या निजी स्कुलको धेरै छ । यो नतिजालाई राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले कसरी हेरेको छ ? के शिक्षाको गुणस्तर खस्किएकै हो ? हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं । एसईईको नतिजा हेर्दा पासभन्दा फेल बढी छन्, हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर खस्किएकै हो ? यसलाई स्तर खस्किएकै हो भन्न मिल्दैन । अहिलेको नतिजा लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा छ । विगतमा जसरी निस्कन्थ्यो गत वर्षसम्म त्यसमा जुनसुकै लेटर ग्रेडिङमा आएका विद्यार्थी माथिल्लो तहमा गएर पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । न्यूनतम १.६ जिपीए ल्याउने विद्यार्थीले जुनसुकै हिसाबले पनि माथिल्लो तहमा गएर पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसो हुँदा विद्यार्थीले राम्रो पढेका छन् कि छैनन्, कति जिपिए ल्याए, कुन किसिमको गे्रडिङ वा कुन किसिमको स्तर छ भन्ने ध्यान दिएको पाइएन । तर, अहिलेको नतिजामा नयाँ किसिमको नयाँ लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागु भयो । यो लागु भइसकेपछि ३५ प्रतिशतभन्दा तल कुनै विद्यार्थीले अंक ल्यायो भने त्यो ननग्रेड हुने व्यवस्था गर्यौं । आन्तरिक मूल्यांकनमा ४० प्रतिशतभन्दा कम ल्यायो भने ननग्रेड हुने जुन व्यवस्था भयो यो व्यवस्थाका आधारमा नतिजा आएको हुनाले धेरै विद्यार्थीको तल्लो ग्रेड आयो । जुन माथिल्लो ग्रेडमा पुग्न सकेनन् । यसले पनि अहिले धेरै स्तर खस्क्यो भनिएको हो । तर, विगत तीन वर्षको नतिजा तुलना गर्दा यो वर्ष माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या भने बढेको छ । यसको अर्थ शिक्षामा केही न केही परिवर्तन भएको छ । तर, यो परिवर्तनले हामीलाई सन्तोष दिने ठाउँ छैन । अझै राम्रो गर्नुपर्छ । तर, पनि नतिजा बिग्रियो, खस्कियो भन्ने खालको जुन भाष्य भएको छ, त्यो सत्य होइन । नतिजा खस्किएको होइन तर सन्तोषजनक पनि छैन भन्नुभयो । उसो भए कहाँनेर कसको कमजोरी भयो ? यसमा यसको मात्र कमजोरी हो भन्ने भन्दा पनि कारणहरू धेरै छन् । नेपालमा विभिन्न विद्यालयकोे नतिजालाई प्रभाव पार्ने धेरै कुराहरू छन् । त्यो मध्ये सबैभन्दा पहिलो विद्यालय भित्रकै वातावरण हो । त्यसको भौतिक व्यवस्थापनको कुरा, शैक्षिक सामग्रीको कुरा, शिक्षक व्यवस्थापनको कुरा, अनुगमनको कुरा । यी सबै विषयले पठन–पाठनलाई असर गर्न सक्छ । यसअघि पनि हाम्रो पाठ्यक्रम कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ । विद्यालयमा जसरी कोर्स पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । विद्यार्थीलााई सिकाउने, जान्ने बनाउने, राम्रोसँग लेख्न सक्ने कुरा प्रमुख हो । तर, हामी त्यो लाईनबाट गएनौँ । कतिपय विद्यालयहरूले राम्रो पनि गरिरहेका छन् । तर, कतिपय विद्यालयमा भौतिक व्यवस्थापन छैन, शैक्षिक सामग्री छैन, यति सम्मकी शिक्षक पनि छैनन्. । निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर काम चालाउनु परेको छ । विद्यालयगत शिक्षको अभाव छ । यस्ता यावत कुराले असर गर्छ । जबसम्म सिकाइ राम्रो हुँदैन, तबसम्म नतिजा पनि राम्रो हुँदैन । त्यसैले हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको सिकाइमा हो । विगतको प्रणालीभन्दा केही फरक पद्धतिमा नतिजा निकाल्यौं भन्नुभयो, फरक चाहिँ के-के छ ? २०७२ अघि जुन किसिमको अंक पद्धति थियो । जहाँ अंक दिएर नतिजा निकाल्ने गरिन्थ्यो । २०७२ पछि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका आयो । त्यसमा ए प्लसदेखि ई सम्मको ग्रडिङको व्यवस्था गरिएको थियो । तल्लो तहमा २० देखि तलको अंकलाई पनि ई ग्रेडमा राखिएको थियो । त्यही भएर १.६ जीपीए ल्याउँदा माथिल्लो तहमा जाने कुरा भयो । अहिले फेरि २०७८ मा नयाँ लेटर ग्रडिङ प्रणाली लागु भयो । यसमा कक्षा ११ र १२ को हकमा दुई वर्षदेखि लागु भइसकेको छ । कक्षा १० मा यो वर्षदेखि लागु गर्याैं । यसमा न्यूनतम डी ग्रेड प्राप्त गर्नको लागि कम्तिमा ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने, ३५ देखि ४० प्रतिशत ल्याउनेलाई डी ग्रेड, त्यो भन्दा माथि सी, सी प्लस यसरी जाने भएको हुँदा केही फरक भनिएको हो । विगतमा ई ग्रेड ल्याएपनि माथिल्लो तहमा पढ्न पाइन्थ्यो भने यो वर्ष कम्तिमा ३५ प्रतिश नम्बर अनिवार्य गरिएको हो । त्यसो भए अब सिकाइ सुधार गर्न के गर्नुपर्याे ? यसका लागि शिक्षक पुगेको छैन कि, पठनपाठन समयमा भएन कि, अथवा शैक्षिक सामाग्री पुगेन कि, अथवा अरु किसिमको स्रोत पुगेन । यी विविध विषयको विश्लेषण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको अध्यक्षको नाताले हामीले नतिजा निकाल्दै गर्दा अंग्रेजी, गणीत, र विज्ञान विषयमा सन्तोषजनक छैन । यसमा यो विषयको सिकाइ राम्रो भएन । यसमा पनि विभिन्न कारण छन् । शिक्षक प्रयाप्त नहुनु, भएका शिक्षक पनि विषयमा दक्ष नहुनु प्रमुख कारण हो । किनकि अहिले जतिपनि विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० कक्षासम्म विद्यार्थीलाई पढाउने सक्षम छन्, उनीहरू अधिकांश आधारभुत तहका शिक्षक छन् । तालिमप्राप्त शिक्षक नहुनु, त्यसमा बालबालिकाले जति सिकाइ गर्नुपर्ने हो जति तलदेखि सिकेर आउनुपर्ने हो त्यसो नहुँदा पनि विद्यार्थीको पठनपाठन कमजोर भएको हो । सबैभन्दा बढी यसका लागि कक्षा कोठा भित्रको सिकाइ राम्रो हुनुपर्छ । तपाईंले कोठा भित्रको सिकाइ राम्रो हुनुपर्याे भनेर भन्नुभयो, शिक्षक संख्या हेर्ने हो भने दरबन्दी अनुसार पाइँदैन, यस्तो अवस्था कसरी हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ म बोर्डको अध्यक्ष नभई शिक्षाको विद्यार्थीको हिसाबले भन्छु । नेपालको विद्यालय तहको शिक्षामा नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत शिक्षण सिकाइ अनुदान पनि दिएको छ । कक्षा ११/१२ विद्यालय तहमा आइसकेपछि शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय तहबाट पनि शिक्षक आउनुपर्ने कुरा थियो । तर, त्यो हुन सकेन र यसमा पढाउन सक्ने शिक्षक पनि छैन । केही राहत शिक्षकले व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ । सबै कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने माध्यामिक तहमा पनि गणीत र विज्ञान विषयको शिक्षक छैन । शिक्षक सेवा आयोगले आयोग खोलेर शिक्षकहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया गर्दा पनि यी विषयका शिक्षक नपुगेको देखिन्छ । विद्यालय तहको आधारभुत तहमा शिक्षक धेरै छन् । यहाँ धेरै भएका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा लग्ने प्रयास पनि भएन । यसमा शिक्षकको व्यवस्था गर्न नसक्नु नै कमजोरी हो । सरकारले अहिले गरिरहेका शिक्षण सिकाइ अनुदानको कुरा छ, त्यसले पुग्दैन । अहिले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा छ । विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व कस्तो छ, त्यसैमा भर पर्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा अहिले सरकारले जुन किसिमको प्राथमिकता शिक्षालाई राखेको छ यो तरिकाले पुग्दैन । शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्यो, नभए विकल्प खोज्नैपर्छ । सरकारले शिक्षालाई धेरै प्राथमिकतामा राखेको, सोही अनुसारको लागनी पनि भइरहेको छ । तर, प्रतिफल बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो नि ? शिक्षामा लगाएको लगानी एकै ठाउँमा छैन, छरिएको छ । यसको प्रतिफल आउन गाह्रो छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा जुन लगानी छ, त्यसको राम्रो सदुपयोग भएको छैन । हाम्रो पहिलो कोसिस हामीले लगाएको लगानी खोज्नुपर्छ । संघीय सरकारले गरेको लगानी, स्थानीय सरकारले गरेको लगानी प्रदेश सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल कस्तो आएको छ ? साँच्चिकै त्यो लगानीले कति प्रभाव पर्यो खोज्नैपर्छ । तर, सो काम गर्न सकेको अवस्था छैन । यसका लागि विद्यालय अनुगमन गर्न आवश्यक छ । यसको जिम्मा भनेको अब स्थानीय तहको हो । यति गरेर पनि नपुगेको ठाउँमा संघीय सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी तीन वटै सरकारले गरिरहेका छन् । तर, यहाँ स्रोत छरियो, जहाँ आवश्यता हो । त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकेनौँ । त्यसको सही सदुपयोग, सही ठाउँमा काम गरेर शिक्षण सिकाइलाई जिम्मेवारी पुरा गर्ने कामहरू स्थानीय तहबाट पनि हुनुपर्यो । शिक्षा, अभिभावक, सबैको तहबाट हुनुप¥यो । सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी कक्षाकोठा भित्रको सिकाइले लिनुपर्छ । हामीले जति प्राथमिकता शिक्षालाई दिएका छौं, त्यसको उपलब्धि किन हुन सकेन ? सरकारले नीतिगत रुपमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, व्यवहारिक रुपमा स्रोतसाधनको अभाव छ । शिक्षाका लागि चाहिने स्रोतसाधान के हो ? भन्ने विषयमा कसैको चासो छैन । शिक्षा बर्बाद भयो, खत्तम भयो भनेर म भन्दिनँ । किनभने विगत सन् २००१ तिर अथवा २०/२५ वर्ष पछाडि फर्कियौँ भने विद्यालयमा जाने बालबालिका थिएनन् । धेरै कम थिए । अहिले गाउँ-गाउँ टोलटोलमा विद्यालय छन्, सबैजना अनिवार्य विद्यालय जान्छन् । शिक्षामा चासो पनि बढेको छ । शिक्षालाई परिर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चेतना सबैमा आएको छ । अहिले राम्रो मात्र हैन अब गुणस्तरीय शिक्षाा दिनुपर्छ भन्ने चेतना पनि आएको छ । यसमा तीन तहले काम गरेका छन् । संख्यात्मक रूपमा विद्यालय अथवा विद्यार्थीको संख्या बढेर मात्र भएन । अब गुणस्तरीय शिक्षा दिएर कक्षा ८ पास गरेको विद्यार्थी यस्तो हुनुपर्छ, १० पास गरेको व्यक्ति यस्तो हुनुपर्छ भनेर पाठ्यक्रमले जुन किसिमको उद्देश्य राखेको छ, त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धी पुरा गराउनको लागि मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यक छ । नीतिलाई दोष दिन मिल्दैन । तर, कार्यान्वनमा कमजोर देखियो । अहिले एसईई पास हुने विद्यार्थीको संख्या हेर्ने हो भने निजी स्कुलका विद्यार्थी धेरै छन्, सरकारी स्कुलका विद्यार्थी कम पास भएका छन् । यो स्थिति किन देखियो ? यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ । नेपालमा ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । करिब २० प्रतिशत प्राइभेट स्कुल छन् । सबै प्राइभेट स्कुलको नतिजा राम्रो आएको छ भन्ने छैन । केही सामुदायिक विद्यालयको नतिजा पनि राम्रो भएको छ । निजी स्कुल हेर्दा थोरै तर प्रतिशतको पास धेरै भएको देखिन्छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालय यस्ता छन्, जुन प्राइभेटभन्दा राम्रा छन् । आधा प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय दुर्गममा छन् । जहाँ शिक्षक छैन । जहाँ त्यहाँको भौतिक व्यवस्थापन राम्रो छैन । समाजमा पनि त्यही किसिमको गरिबी छ । पठनपाठन पनि राम्रोसँग हुन सक्दैन । यस्ता ठाउँको नतिजा र एकदम राम्रो गरिरहेका विद्यालयको नतिजा एउटै ठाउँमा ल्याएर अनुपात गर्दा कम प्रतिशत निस्कन्छ । संस्थागत धेरै शहरी ठाउँमा छन्, उसले विद्यार्थीलाई छनोट गरेर लिन्छ । छनोट गरेर भर्ना लिएको विद्यार्थीको परिक्षा र सबै त्यसमा पनि राम्रो शिक्षा नपाएका विद्यार्थीहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर तुलना गर्न मिल्दैन । यसो गर्न मिल्दैन भन्दा पनि नेपाल सरकारको स्रोत सामुदायिक विद्यालयमा खन्याएको छ । यसको उपयोग र प्रतिफल त आउनुपर्यो । त्यसैले पनि सामुदायिक र संस्थागत भनेर तुलना गर्नु राम्रो होइन । तुलना के हो भने मिहिनेत र विश्वसनीय किसिमले सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालयले राम्रै गर्नु भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको जहाँ राम्रो नेतृत्व छ, व्यवस्थापन राम्रो छ त्यो विद्यालयको नतिजा पनि राम्रो छ । धेरै ठाउँका विद्यालयका शिक्षकले तलब बुझ्ने तर नपढाउने भन्ने पनि सुनिन्छ, कतिपयले खेताला शिक्षक नै राखेको पनि सुनिन्छ, त्यस्ता विद्यालयको नतिजा पनि खस्किएको छ, त्यस्ता शिक्षकलाई सरकारले कुन आधारले तलब दिइरहेको छ ? शिक्षक भएर पठनपाठन भएका विद्यालयको नतिजा के छ व्यक्तिगत रूपमा नहेरिकन भन्न मिल्दैन । जिल्ला पालिका भित्रका पनि विद्यालय त्यहाँ पनि कुन-कुन विद्यालयमा के छ ? त्यहाँ शिक्षकको व्यवस्थापन के छ ? अरु किसिमको समस्या के छ ? कस्तो अवस्था छ त्यो सबै कुरा नहेरिकन यसो भन्न मिल्दैन । तर, जबसम्म पठनपाठन राम्रो हुँदैन तबसम्म नतिजा त राम्रो आउँदैन । तर, शिक्षाको मुख्य जिम्मेवारी भनेको शक्षक नै हो । यसको अलवा अरु कुराले पनि यसको महत्व हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकार, अभिभावकले कति सहयोग गरेको छ । शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता कति छ, नेतृत्व कस्तो छ यो सबै कुरा हेर्नुपर्छ । यसका लागि पनि शिक्षकको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हो । यसमा पनि शिक्षकको योग्यता बढाउन सरकारले के गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । विद्यालय चल्दै गयो । तर, शिक्षक राम्रो दिन सकिएन , जसका कारण राम्रो नतिजा आएन । अब यसको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरिरहेको पनि छ । विद्यार्थीले शिक्षा सिके तर सीप सिकेनन् । जसका कारण उनीहरु विदेसिए भनेर पनि भन्ने गरिन्छ नि ? शिक्षामा सीप कतिपयले सिके । सीप सिकेर बाहिर जान सक्नु पनि राम्रो हो । तर, कतिपयलार्ई सिकाउन नसकेकै हो । गुणस्तरीय शिक्षा पनि हामीले सिकाउनुपर्छ । सीप नसिकेर गुणस्तरीय शिक्षा नभएर मात्र बाहिर गएका भन्ने भाष्य यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ । बाहिर गएका विद्यार्थीलाई कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले हेर्नुपर्छ । सीपको लागि पनि अब विद्यार्थीहरूलाई कक्षा ८ देखि नै उद्यममा संलग्न हुने कुनै विषय छनोट गराएर अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा अब नयाँ पाठ्यक्रम बनाउँदा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले पाठ्क्रम, त्यसपछि कक्षा कोठा र परिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो भयो भने नतिजा पनि राम्रो देखिन्छ । नेपालमा घोक्नुपर्ने मात्र शिक्षा भयो व्यवहारिक शिक्षा भएन त्यसैले पनि सीप सिक्न पाएनन् कि ? हिजो सम्मको अवस्था घोकेरै पढ्ने थियो । हामीले पनि घोकेरै परीक्षा दिनुपरेको थियो । अहिले पनि यस्तै अवस्था छ । हामीहरूले पनि यही गरेर आएका हौं । यसै कारण कक्षा १ देखि ३ सम्म आन्तरिक मूल्यांकन ४ देखि ८ सम्म ५० प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन ५० प्रतिशत बाह्य मुल्यांकन र ९ देखि १२ सम्म २५ प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन पाठयक्रममा राखेको कारण यही हो । तर, यति कुराले मात्र पुग्दैन । हामीले आन्तरिक मूल्यांकनमा कसरी के गराउने, कस्तो सीप सिकाउने, विद्यार्थीलाई कसरी व्यवहारिक शिक्षा दिने भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ । यसका लागि प्रश्नपत्रको मोडालिटीमा पनि परिर्वतन गर्नुपर्छ । हामीले त्यसको काम अगाडि बढाएका छौं । आगामी वर्षहरुमा राम्रो नतिजा हेर्न देख्न र सुन्न कसले के गर्नुपर्यो ? यसमा सबैभन्दा पहिले त स्थानीय सरकारकै कुरा आउँछ । उसले विद्यालय कस्तो बनाउने, कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, यसका लागि विद्यालयलाई के सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्यो । समग्रमा विद्यालयभित्रको पठनपाठनलाई राम्रो गर्न शिक्षकले मिहिनेत गर्नुपर्यो, प्रदेश र संघले पनि यसमा आवश्यक्ता अनुसार सहयोग गर्नुपर्यो । शिक्षा सुधार गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्यो । अन्त्यमा एउटा फरक प्रसंग, एसईई पास भएका विद्यार्थीले के पढ्ने, कहाँ पढ्ने ? कुनैपनि अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई दबाब दिनु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा यो विषय राम्रो छ भन्ने छैन । आफु अब्बल भयो मिहिनेत गरेर पढ्यो भने जुनसुकै विषय राम्रो छ । आफुलाई रुचि लागेको, यो विषयमा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने खालको विषय रोजेर बुवाआमालाई मैले यो विषय रोजेँ भनेर आफ्नो अभिभावकसँग पनि सल्लाह गरेर अगाडि बढ्न विद्यार्थीलाई अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा केही भन्नुछ ? शिक्षाको विषयमा बनेका नेपालमा जेजति नीति नियम छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ । बच्चालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा हामी सबैले एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ । यसमा बच्चालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्यो । यसो गर्दा शिक्षा पनि राम्रो हुन्छ र नतिजा पनि राम्रो आउँछ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट शिक्षामन्त्री बनेर १ सय २४ दिन शिक्षा मन्त्रालय हाँक्दा सुमना श्रेष्ठले एक हदसम्म आशलाग्दो काम गरिन् । धेरै लामो अवधि र काम गर्न नपाए पनि सुमनाले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न थालेको प्रयासलाई अधिकांशले सकारात्मक हिसाबमा लिएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असार २८ शुक्रबार संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि सत्ता समीकरण फेरिएको छ । अब नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउँछ भन्ने चासो शिक्षा क्षेत्रलाई छ । सुमनाले सुरु गरेको केही आशालाग्दा कामलाई अब बन्ने शिक्षामन्त्रीले पनि अगाडि बढाउन सके भने मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा एकखालको कायापलट हुने देखिन्छ । सुमनाले शिक्षालाई राजनीतिमुक्त गर्नेदेखि लिएर लामो समयदेखि सार्वजनिक हुन नसकेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन् । यस्तै निःशुल्क शिक्षाको कुरादेखि एसईईको परीक्षामा फेल भएका वा अनुपस्थित भएका विद्यार्थीलाई फेरि मौका परीक्षा दिन पाउने सम्मका निर्णय गरिन् । यस्ता निर्णयको विज्ञहरूले समेत राम्रो कामको सुरुवात भनेका छन् । रास्वपाबाट सांसद भइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा दरिलो आवाज उठाउँदै आएकी सुमनाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा पाइसकेपछि केही राम्रा कामको सुरुवात गरिन् । धेरै काम गर्न नसके पनि उनले गरेका केही राम्रा काम पनि छन् । सुमनाले संसदमा अवाज उठाउनु र जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि काम गर्नमा धेरै फरक र सिकाइ अनुभव कम भएको महसुस पनि बताइसकेकी छिन् । उनी मन्त्रीमा रहँदाका दिनसम्म केही नीतिगत पहल र निर्णय गरेकी छिन्, जुन प्रशंसा गर्न लायक छन् । सुमनाको सबैभन्दा जोड शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुमा थियो । २०८० फागुन २३ गते शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएकी उनले पहिलो निर्णय नै मुलुकका ११ वटै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने व्यवस्था हटाइ विज्ञहरूलाई राख्ने कानुन संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन् । त्यस्तै नेपाली युवालाई स्वदेशमै सहज रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरण रोक्न मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्ने भनेकी थिइन् । यसैगरी विद्यालय शिक्षा विद्येयक २०८० लाई छलफलमा लैजाने निर्णय पनि पदभार ग्रहण गर्दै गरेकी थिइन् । उनले गर्ने भनेका काम धेरै सुरुवात गरिन् भने केही गर्ने मौका नै पाइनन् । मन्त्रीको निर्णयले दलको सदस्यता त्याग्न बाध्य शिक्षक शिक्षमन्त्री सुमनाले कुनै पनि शिक्षक राजनीतिमा आबद्ध हुन नपाइने भन्दै कडा कदम चालिन् । निर्वाचन आयोगलाई दलमा आबद्ध शिक्षकको तथ्यांक माग्नेदेखि लिएर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई कार्वाहीको लागि निर्देशन समेत दिइन् । उनको दबाब र पहलका कारण ८ सय २५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेका छन् भने राजनीतिमा आवद्ध २० जना शिक्षकले शिक्षण पेसाबाट नै राजनीमा दिएको मन्त्री सुमनाले आफ्नो सय दिन पूरा भएको अवसरमा जानकारी गराएकी थिइन् । उनले शिक्षकलाई मात्र होइन विद्यायमा पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत राजनीतिबाट अलग राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई नै राजनीति मुक्त बनाउने कामको सुरुवात गरिन् । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक मन्त्री श्रेष्ठले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ सार्वजनिक गरेकी छन् । ६ वर्षपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यन्वनमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरिन् । तत्कालीन सरकारले २०७४ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, प्रवेश परीक्षा, भर्ना शुल्क, सम्बन्धनलगायत शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपयसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालेले त्यत्तिकै थन्क्याएको थियो । २०७४ वैशाख ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य जाँचबुझ आयोग बनाइएको थियो । त्यो प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति हिराबहादुर महर्जन, तीर्थ खानियाँ, रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त लोकमानसिंह कार्की लगायतमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । आयोगले छानविन गरी बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले त्यतिकै राखेको थियो । शिक्षा मन्त्री सुमनाले ६ वर्षपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कार्यन्वयनको चरणमा लिएकी छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम खारेज सरकारले शिक्षामा सहयोग गर्ने भन्दै सुरु गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शिक्षामन्त्री भएको केही दिनमै हटाउने निर्णय गरिन् । यो कार्यक्रममार्फत रकमको दुरुपयोग बढी भएको र विद्यार्थीको हितमा काम नभएको भन्दै उनले कार्यक्रम नै स्थगित गर्ने निर्णय गरिन् । यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइने रकम सिधै स्थानीय तहमा पठाउने गरी तयारी पनि गरिन् । उनको यो कदमप्रति पनि धेरैले राम्रो कामको सुरुवात भएको बताए । शैक्षिक कार्यक्रमका नाममा पैसा खाने मेसो मात्र हुने गरेको यो कार्यक्रमले गतिलो काम नगरेको भन्दै धेरैले सहमति जनाए । २०७५ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम मन्त्री श्रेष्ठले स्थगित गरेको निर्णय भने कार्यन्वनमा आएन । बरु सरकारले नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट नै छुट्यायो । सरकारले बजेट भाषणमार्फत मन्त्रीले स्थगित गरेकोको कार्यक्रमका लागि ८७ करोड बजेट नै छुट्याएको छ । शिक्षक सरुवा निर्देशिका स्वीकृत सुमनाले ‘शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ स्वीकृत गरेकी छिन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सहज सरल र व्यवस्थित् बनाउने भन्दै गएको जेठ १३ गते शिक्षा मन्त्रालयले यो निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । निर्देशिका अनुसार शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकिकृत शैक्षिक व्यवस्थापन प्रणालीमा राखेर ७ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानयतहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो निर्देशकामा पनि विरोध सुरु भएको छ । शिक्षा उत्प्रेरक परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मन्त्री सुमानले कक्षा १२ वा सो सरहभन्दा माथि अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीको रूपमा खटाउने निर्णय गरिन् । शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिष्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गर्दै यस्तो यस्तो निर्णय गरेकी हुन् । पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई भोलिका दिनमा काम गर्न पनि सहज हुने भन्दै उनले यस्तो निर्णय गरिन् । यो कार्यविधिमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, संस्थान, स्कुल, क्याम्पसमा स्नातक वा सोभन्दा माथि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थी कर्मचारीका रूपमा काममा लगाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै प्रशिक्षार्थी छनोट गर्न मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहेको एक छनोट समिति रहने छ । अनुगमन महाशाखाका सहसचिव, एक जना विज्ञ सदस्य र जनशक्ति तथा विकास शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव हुने छनोट समिति रहेको छ । तर, कर्मचारीका रूपमा आउने यस्ता विद्यार्थीको संख्या भने निकै न्युन रहेको मन्त्रालयले नै जनाएको छ । यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले केही महिनामै अस्थायी सिकाइ केन्द्रको स्थापना गर्ने योजना, क्याम्पसमा गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना, क्याम्पसको जग्गा अतिक्रमणबारे छानबिन समिति गठन, कन्सल्टेन्सीहरूको नवीकरण, समन्वय र अनुगमनको व्यवस्था, कन्सल्टेन्सीको अनुगमन प्रतिवेदन तयार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेकी छिन् भने कक्षा ५ देखि १० सम्मका विद्यार्थीको लागि सिकाइ सामग्री निर्माण, विज्ञान साक्षरतासम्बन्धी ई-पुस्तिका निर्माण, नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समझदारी, विद्यालय सुधारको आवश्यक पहल गरेकी छिन् । मन्त्रीले छोटो समय गरेका यी कामप्रति धेरैले तारिफ पनि गरेका छन् । शिक्षाविद् विनय कुसियत अरु मन्त्रीभन्दा शिक्षामन्त्री सुमनामा केही गरौँ भन्ने हुटहुट देखिए पनि सय दिनमा धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको बताउँछन् । थोरै दिनमा कामका राम्रो नराम्रो मुल्यांकन गर्न नमिल्ने बताउँदै उनी मन्त्रीले सानो सानो प्रयास गरेको तर ठूला कुरा र मूल कुरामा पस्न नसकेको बताए । ‘लगानी बढाउने शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने सवालमा शिक्षकको स्तर सुधार गर्ने कुरामा भन्दा स-साना कुरामा शिक्षामन्त्री अल्झिनुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘बरु ऐन, कानून बनाएको भए हुन्थ्यो, यति गर्दा ठूलो उपलब्धी हुन्थ्यो, यसो गर्न सक्नुभएन ।’ ‘मन्त्रीले उठान गरेको कुनै मुद्दाले राम्रो लय पनि समात्यो, यति हुँदाहुँदै धेरै ठाउँमा चुकेको देखियो,’ ‘शिक्षविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, उहाँ आफ्नो तर्फबाट लाग्नुभएको छ, समर्पित पनि हुनुहुन्छ, ‘तर कतैकतै मुद्दाको बैठान अथवा उठाएका कुरालाई कसरी सल्टाउने भन्ने कुरामा अलमल भएको छ ।’ कोइराला मन्त्रीले शिक्षा क्षेत्र राजनीति मुक्तको कुरा जसरी उठाएको हो त्यसमा केही कुरा अझ थप गरेको भए राम्रो हुने बताउँछन् । ‘जसरी मन्त्रीले यो कुरा उठाउनुभयो यसलाई दलको विधानमा संशोधन गरेर शिक्षकलाई हाम्रो दलको समितिमा पनि राख्दैनौँ, हाम्रा पोलिटब्युरोमा पनि राख्दैनौँ भन्ने गराउन पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने । कोइराला मन्त्री सुमनाले सुरुवात राम्रो गरेको भन्दै ठाउँठाउँमा चुक्नु भनेको स्वभाविक भएको बताउँछन् । उनी यो चुकाइलाई सल्टाउँदै अब आउने नेतृत्वले उनले गरेका कामलाई अगाडि बढ्यो भने एउटा सकरात्मक पाटो हुने बताउँछन् ।

काठमाडौं । कुनै पनि संघसंस्था कानुन अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्र होस् या आर्थिक वा सामाजिक जुनसुकै संघसंस्था कानुनको अधिनमा रहेर सञ्चालन हुनुपर्छ । यदि त्यसो नभएमा भने कारबाहीकाे भागिदार बन्नुपर्छ । यसका लागि नीति नियम कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । तर,  नेपालमा भने नीति नियमको उलंघन सरकारी तहबाटै भइरहेको छ । यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो विद्यालय तहमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी कार्यक्रम । नेपालमा विद्यालय तह अथवा कक्षा १ देखि १२ सम्म धमाधम विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपालको कानुनले कुनै पनि विद्यालयलाई विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न भनेको छ । कानुनअनुसार कुनै पनि शिक्षण संस्थाले कक्षा १ देखि १२ सम्म राष्ट्रियता झल्कने गरी विद्यालयको नाम राख्नुपर्ने र नेपाली पाठ्यक्रममात्र सञ्चान गर्नुपर्छ । त्योभन्दा बाहेक कुनै पनि विदेशी कार्यक्रम पठनपाठन गर्न बन्देज छ । तर, देशमा नेपाली विद्यालयले खुलेआम विदेशी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । यतिमात्र हैन उनीहरूले विदेशी पाठ्यक्रम अध्ययन गरी विदेशी बोर्डमै परीक्षा दिने र रिजल्ट निकाल्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा धेरैजसो विद्यालयले भारतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ सेकेन्डरी (सीबीएसई), स्वीट्जरल्याण्डको कार्यक्रम इन्टरनेशनल ब्याकलौरियट अर्थात (आईबी) र अमेरिकाको एसएसबीएले तयार पारेका पाठयक्रम अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन् । जुन नेपालको कानुन विपरित हो । यसका लागि कतिपय विद्यालयलाई शिक्षामन्त्रालय आफैले अनुमति दिइरहेकाे छ भने कतिपय विद्यालयले लुकिछिपी यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालय आफैले कानुनविपरीत कार्य गरिरहेको छ भने कानुनविपरीत गएका स्कुललाई पनि कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ३ मा विद्यालय खोल्न अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त दफा ८ मा कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन भनिएको छ, तर नेपालमा कतिपय विद्यालयले स्वीकृति लिएर वा कतिपयले नलिएरै पनि विदेशी पाठ्यक्रम सञ्चालनमा ल्यारहेका छन् । कुन विद्यालयमा कस्ता कार्यक्रम ललितपुरको खुमलटारमा रहेको युलेन्स स्कुलले आईबीसिपी र आईबीडिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । सन २००९ देखि आईबीडिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको स्कुलले सन २०१२ देखि आईबीसिपी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । विद्यालयका अनुसार कक्षा ११ र १२ अथवा प्लसटु मा अध्ययन गर्ने गरी कग्नेटिभ फोकस आईबी डिप्लोमा कार्यक्रम र करियर फोकस आईबीसीपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । युलेन्स स्कलका प्रधानाध्यापक मेदिन लामिछाने कक्षा ११ र १२ लाई नेपाल सरकारले उच्च तहको शिक्षामा राखेका बेला युलेन्स स्कुलल यी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिएको बताउँछन् । यी कार्यक्रम अहिलेको हकमा कानुनविपरीत भए पनि त्यो बेला लिन पाउने व्यवस्था रहेकाले मन्त्रालयको स्वीकृतिमै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको हकमा यी कार्यक्रम पनि कानुनविपरीत ठहरिन्छ, उनी भन्छन्, ‘अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पनि केही भनेको छैन, हामी आफैले बन्द गर्ने कुरो भएन, अहिले पनि हामीले यी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’ आफ्नो विद्यालय नेपालको कानुनअनुसार चल्ने बताउँदै शिक्षा मन्त्रायले रोक्न भनेको दिन यी कार्यक्रम रोक्न विद्यालय तयार रहेको उनी बताउँछन् । प्रमियिर इन्टरनेश्नल स्कुल ललितपुरको सात दोबाटोमा रहेको प्रमियिर इन्टरनेश्नल स्कुलले पनि आईबीसँगै पीवाईपी र एमवाईपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिन भन्दै सञ्चालनमा आएको यो विद्यालयले स्वीट्जरल्याण्डको कार्यक्रम अन्तर्गत पीवाईपी र एमवाईपीसँगै आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिमै प्रमियिर इन्टरनेश्नल स्कुलले पिवाईपी (प्राइमेरी एयर प्रोग्राम) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जसलाई मन्त्रालयले नै कानुन विपरीत दिएको स्वीकृति भन्न सकिन्छ । पिवाईपी (प्राइमेरी एयर प्रोग्राम) एक कक्षादेखि पाँच कक्षासम्म र एमवाईपी (मिडल एयर प्रोग्राम) ६ कक्षादेखि १० कक्षाको विद्यार्थीलाई पढाउने कार्यक्रम हो । ए लेभल कार्यक्रम कानुनअनुसार हेर्ने हो भने विभिन्न कलेजले सञ्चालनमा ल्याएको ए लेभल कार्यक्रम कानुनविपरीत मानिन्छ । पहिले उच्च शिक्षाअन्तर्गत कक्षा ११ र १२ का लागि सञ्चालन गरिएको भए पनि अहिले कक्षा ११ र १२ पनि विद्याल यतहकै शिक्षाभित्र पर्ने भएकाले यी कार्यक्रमलाई पनि कानुनविपरीत मान्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले यो विषयमा पनि प्रस्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । याे बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम हो । नेपालका विभिन्न स्कुलमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । अब कक्षा ११, १२ पनि स्कुल तलहको शिक्षा भइसकेपछि यसमा के गर्ने भन्ने निर्णय पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । सीबीएसई कार्यक्रम काठमाडौंमा रहेका विभिन्न विद्यालयले भारतको (सीबीएसई) कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । मोडर्न इण्डियन चोभार, रुपिज इन्टरनेशनल स्कुल बाफल, चाँदबाग स्कुल बाँसबारी, राई स्कुल जोरपाटी, आलोक विद्याश्रम मावि गौशाला, डीएभी सुशील केडिया विश्वभारती स्कुल धोवीघाटले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । उपत्यका बाहिरका विभिन्न सहरमा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । उपत्यका बाहिर डीएभी रुक्मिनी बनारसी केडिया वीरगञ्ज, डेडराज सिवाली देवी तोदी डीएभी, विराटनगर, दिल्ली पब्लिक स्कुल, धरान,  नेपाल–भारत मैत्री विद्यायल, पोखरा, दामोदर एकेडेमी, महोत्तरीले सीबीएसई बोर्डबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चान गरिरहेका छन् । यस्ता स्कुलहरूले सम्बन्धित देशको पाठ्यक्रम पढाउने र तिनै देशको बोर्ड परीक्षा दिएर विदेशी प्रमाणपत्र लिने गर्छन् । यसबाहेक कतिपय दूतावासले सञ्चालन गरेका विद्यालयमा पनि सम्बन्धित देशकै पाठ्यक्रमहरू पढाइ भइरहेका छन् । मूकदर्शक शिक्षा मन्त्रालय यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालय भने मूकदर्शक बनेको छ । आँखै अगाडि विद्यालयमा यस्तो बेथिति हुँदा र स्वंयम मन्त्रालय नै यसमा दोषी हुँदा पनि कडा कदम चाल्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । कानुनविपरीत सञ्चालनमा आएका विद्यालयलाई कारबाही गर्नुको साटो मन्त्रालय आफैले स्वीकृति दिदाँ यस्ता विषय पढाउने विद्यालयलाई हौसाला पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, शिक्षामन्त्रालय भने कुनै पनि विद्यालयलाई नयाँ स्वीकृति नदिएको र पहिलेदेखि नै सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमलाई विद्यालयले निरन्तरता दिरहेको जवाफ दिन्छ । शिक्षा मन्त्रायले पहिले कक्षा ११ र १२ का लागि स्वीकृति दिएका ए लेभल र आइबी डिप्लोमा कार्यक्रमकाे हकमा अब के गर्ने भन्नेबारे पनि निर्णय गरेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहाल कतिपय विद्यालयलाई पहिले स्वीकृति दिएको भए पनि नयाँ विद्यालयलाई स्वीकृति नदिएको दाबी गर्छन् । उनी कानुनविपरीत स्वीकृति नै नलिइ यस्ता कार्यक्रमहरू पढाइरहेका विद्यालयलाई कारबाही गरिने बताउँछन् । पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली कानुनविपरीत आफू खुसी शिक्षा मन्त्रायले स्वीकृति दिनुमा आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरिरहेको बताउँछन् । ‘नियमविपरीत पाठ्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयलाई कारबाही गर्नुको साटो स्वीकृति दिनु मन्त्रालयले अधिकारकाे ठूलो दरुपयोग गरेको हो,’ उनी भन्छन्,‘शिक्षा मन्त्रालयलाई आफ्नो अधिकार दुरूपयोग गर्न छुट छैन, कारबाही र जवाफदेहिताको भागिदार हुनुपर्छ ।’ राजनीति घरनाका ठुला व्यक्तिले विद्यालय चलाउने र उनीहरूले भएको नीति नीयमलाई मिच्न खोज्ने गर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको उनको अनुभव छ । मैनालीले आफै शिक्षा सचिव भएको बेला पनि कानुन मान्ने नमान्ने विषयमा लड्नुपरेको अनुभव सुनाए । उनी पैसा र राजनीति पहुँचको आधारमा केही विद्यालयले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्छन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला दाम र कमिसनको खेलमा कानुनविपरीतका काम भइरहेको बताउँछन् । ‘बजार दाम पाउन तयार, कर्मचारी दाम खान तयार र राजनीतीम दल चुप लाग्न तयार,’ उनी भन्छन्, ‘यसो हुँदा यसो हुँदा के कानुनी कुरो के गैरकानुनी कुरो यसमा सबै तयार भएकाले भद्रगोल भएको हो ।’ अहिले उच्च माध्यमिक हटेर माध्यामिक भएको छ । अब कक्षा ११ र १२ कक्षा सम्म पढाइ हुने विद्यालयले कलेज लेख्न पाउँदैनन् । व्यवस्थापन , मानविकी, विज्ञान भनेर लेख्न पाउँदैन् किनभने ११ र १२ स्कुल हो । सरकार भन्छ कक्षा ११, १२ स्कुल तहको शिक्षा हो तर केही थरी अझै प्री युनिभर्सिटी हो भन्छन् । डा. कोइराला सरकार र निजी क्षेत्र अझै दोधार भएको बेला ‘आमाको कुरा मामालाई’ भनेजस्तै कसलाई भन्न जाने भन्ने जस्तो अहिलेको अवस्था रहेको बताउँछन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रादेशिक अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताएकी छन् । विद्यार्थीहरुलाई तत्काल मेडिकल शिक्षा दिनका लागि पनि प्रादेशिक अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कम खर्चमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने काम प्रादेशिक अस्पतालमा हुने भएकाले पनि आफूले त्यसैलाई मेडिकल कलेजको रुपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिइन् । उनले खर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्कालका लागि सम्भव नभएको पनि पटकपटक दोहोर्याइन् । ‘३० करोड भन्दा थोरै लगानी हामीले लगाउने हो भने त्यहाँ अल्रेडी फङसनिङ अस्पताल छ, प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरेर मेडिकल शिक्षा संचालन गर्नेमा हामीले जोड दिनुपर्छ लागत १ खर्ब भन्दा बढी लाग्छ, प्रादेशिक अस्पताललाई हामीले मेडिकल प्रतिष्ठान बनाएपनि, मेडिकल कलेज बनाएपनि हाम्रा विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउँछन्’, उनले भनिन् । मन्त्री श्रेष्ठले प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरेर जाने कुरामा पनि सरकारले जोड दिने बताइन् ।

  काठमाडौं । सांसद पदमबहादुर परियार र आनन्दप्रसाद ढुगांनाले दुई मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद परियार र ढुगांनाले ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’ र ‘कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय’को खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सी तथा भाषा शिक्षण सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू नवीकरणका लागि आवेदन माग गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरूलाई नवीकरण गर्न आवेदन आह्वान गरेको हो । यी संस्थाहरूले नवीकरणका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । पहिलो चरणमा १६ असारदेखि ५ साउनसम्म संस्थाहरूले भरेका विवरण ६ साउनदेखि १२ सम्म भेरिफिकेसन कार्य मन्त्रालयले गर्नेछ । सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार उक्त सूचना भेरिफिकेसन भएपछि २७ साउनसम्म संस्थाहरुले इमेलमार्फत कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नवीकरणवापत प्रतिवर्ष ३ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयको नाममा बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि तीन तहकै सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् । २०८० को एसईई परीक्षाको नतिजाका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन् । उनले विद्यालय शिक्षामा सुधार गरी गुणस्तरिय बनाउँदै उपलब्धी मुलुक नतिजा ल्याउनको लागि स्थानीय तह, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनले सबैभन्दा पहिला प्रभावकारी काम गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिइन् । ५२ प्रतिशत विद्यार्थीहरु ननग्रेडिङ(एनजी) हुनुमा शिक्षा क्षेत्रका कुनैपनि संयन्त्र उम्कने ठाँउ नभएको बताइन् । उनले तत्कालको कारणले मात्रै नभएर विगत लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र विद्यालयमा राजनीतिकरणको असर यो वर्षको एसईई नतिजामा देखिएको दाबी गरिन् । हामीले विगतका रिजल्टहरुलाई हेर्दा पनि प्रध्यानाध्यापक राम्रो भएको ठाउँमा एसईईको नतिजा राम्रो आएको भन्दै अब सरकारले विद्यालयको प्रध्यानाध्यापकको लागि निश्चित सेवा आयोग बनाउने गरी शिक्षा सेवा आयोगको नियमावली परिवर्तन गर्न लागेको बताइन् । अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयललाई दरबन्दी नदिएको अवस्थामा १ हजार ९ सय जनाको दरबन्दी मिलान गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिइन् । उनले प्रध्यानाध्यापक दरबन्दीमा आर्थिक भार पर्ने भएकाले तीनै तहका सरकारले समान रुपमा खर्च गर्नेगरी कमजोर नतिजा ल्याएका विद्यालयहरुमा सक्षम प्रध्यानाध्यापक नियुक्ति गर्ने बताइन् । विद्यालयहरुले परीक्षाको भन्दा पनि सिकाईको नतिजा राम्रो ल्याउने बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय र व्यक्तिहरु विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि कार्यान्वयनको निर्मम हुनुपर्ने बताइन् । राजनीतिमा लागेको शिक्षकलाई प्रदेश,स्थानीय तह र व्यवस्थापन समितिले हटाउन सक्नुपर्ने बताइन् । अहिलेको एसईईको नतिजालाई देखाएर उम्कने छुट कसैलाई नभएको जानकारी दिइन् । ‘एसईईको रिजल्टको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ, पाठ्यक्रमलाई सुभारको लागि(रिभाईज) गर्नको लागि कार्ययोजना माग गरेको छ, अर्थमन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयललाई दरबन्दी नदिएको अवस्थामा १ हजार ९ सय जनाको दरबन्दी मिलान गर्न बाँकी छ, प्रध्यानाध्यापक दरबन्दीमा आर्थिक भार पर्ने भएकाले तीनै तहका सरकारले व्यहोर्ने हो भने कमजोर नतिजा ल्याएका विद्यालयहरुमा सक्षम प्रध्यानाध्यापक नियुक्ति गर्नसक्छौं’, उनले भनिन् । उनले एसईई नितिजाको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने बताइन् ।

काठमाडौं । भारतमा मानिसहरूले शिक्षाभन्दा बढी विवाहमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । एक रिपोर्टका अनुसार भारतको विवाह उद्योगको आकार करिब १ सय खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । पछिल्लो समय मानिसहरू बिहेमा धेरै खर्च गर्छन् । अझ भनौं, पैसा पानी जस्तै बगाइन्छ । समयसँगै विवाहको शैली पनि परिवर्तन भएको छ । अहिले विवाह योजना, विवाह गन्तव्य, विवाहपूर्व र विवाहपछि गरिने फोटोसुट जस्ता धेरै काम थपिएका छन् । यस्तै, भारतमा मानिसहरूले शिक्षाभन्दा विवाहमा बढी खर्च गर्ने देखिएको छ । यो खाना र किरानापछि दोस्रो हो । एक औसत भारतीयले विवाह समारोहमा पढाइको तुलनामा दोब्बर खर्च गर्छन् । भारतमा हरेक वर्ष ८० लाखदेखि १ करोडसम्म विवाह हुने गर्दछ । यो चीन जस्ता देशमा भन्दा बढी हो, जहाँ हरेक वर्ष ७० देखि ८० लाख विवाह हुन्छन्, जबकि अमेरिकामा यो संख्या २० देखि २५ लाख छ । ब्रोकरेज फर्म जेफरिजले एक रिपोर्टमा भारतीय विवाह उद्योगको आकार अमेरिकी उद्योग (७० अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा झन्डै दोब्बर भएको बताएको छ । यद्यपि, यो चीन (१ खर्ब ७० अर्ब डलर) भन्दा सानो छ । प्रतिवेदन अनुसार भारतको खपत श्रेणीमा विवाह दोस्रो स्थानमा छ । यदि विवाह एक श्रेणी हुन्थ्यो भने यो खाना र किराना (६ खर्ब ८१ अर्ब डलर) पछि दोस्रो ठूलो खुद्रा श्रेणी हुन्थ्यो । भारतमा विवाहहरू भव्य हुन्छन् र यसमा धेरै प्रकारका समारोह र खर्च समावेश हुन्छन् । कपडा र गरगहनामा कति खर्च हुन्छ ? विवाहले गहना र कपडा जस्ता श्रेणीमा खपत बढाउँछ र अप्रत्यक्ष रूपमा अटो र इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । असाधारण विवाह रोक्न प्रयासहरू भए पनि विदेशी स्थानहरूमा आयोजित भव्य विवाहहरूले भारतीय भव्यता प्रदर्शन जारी राखेका छन् । ‘हरेक वर्ष ८० लाखदेखि १ करोड विवाहहरू हुन्छन्, भारत संसारको सबैभन्दा ठूलो विवाह गन्तव्य हो,’ जेफरिजले भनेको छ, ‘यसको आकार १ खर्ब ३० अर्ब अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ, भारतको विवाह उद्योग अमेरिकाको भन्दा झन्डै दोब्बर छ र प्रमुख उपभोग वर्गहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ ।’ भारतीय विवाहहरू धेरै दिनसम्म चल्छन् र साधारणदेखि असाधारणसम्मका हुन्छन् । यसमा क्षेत्र, धर्म र आर्थिक पृष्ठभूमिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । प्रतिवेदनमा यो पनि भनिएको छ कि भारतमा शिक्षामा (ग्रेजुएसनसम्म) मा भन्दा विवाहमा हुने खर्च दोब्बर छ, जबकि अमेरिका जस्ता देशहरूमा यो खर्च शिक्षाको तुलनामा आधाभन्दा कम छ । एजेन्सी

काठमाडौं । सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सगंठन (इन्टोसाई)द्वारा सञ्चालित सरकारी लेखापरीक्षकका लागि व्यावसायिक शिक्षा (पिइएसए–पी) कोर्स अध्ययन गर्ने तीन जना वरिष्ठ कर्मचारी दीक्षित भएका छन् । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले उनीहरुलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरे । दीक्षित हुने कर्मचारीमा महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायव महापरीक्षक श्यामप्रसाद भण्डारी, (सर्टिफाइड पर्फेमेन्स अडिटर), निर्देशक टीकानाथ अर्याल (सर्टिफाइड कम्प्लायन्स अडिटर) र निर्देशक सिर्जना रिमाल (सर्टिफाइड पर्फेमेन्स अडिटर) रहेका छन् ।

काठमाडौं । एसईईको परिक्षाफल प्रकाशित भएसँगै उत्तिर्ण विद्यार्थीहरुलाई प्लास टु कहाँ पढ्ने, के विषय पढ्ने भनेर सोचिरहेका छन् ? खोजी रहेका छन्, अभिभावक, साथी सर्कलसँग चासो राखिरहेका छन्, विभिन्न विद्यालयहरुको बारेमा सोधखोज गरिरेहका छन् । यहाँ हामी यूनिग्लोब विद्यालय/कलेजको बारेमा धैरै जानकारी दिदैछौं । शिक्षाले सत्यलाई स्वीकार्ने मात्र होइन कि सत्यमाथि शंका गर्न सक्ने उच्च चेतनाको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित युनिग्लोब विद्यालय/कलेज काठमाडौंको कमलादीमा अवस्थित छ । विगत एक दशकदेखि निरन्तर विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा समर्पित यस विद्यालयमा विज्ञान, व्यवस्थापन र कानुन गरी तीन संकाय (फ्याकल्टी) मा पढाइ हुँदै आएको छ । यो शैक्षिक संस्थाले पछिल्लो समयमा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, आइटी तथा विभिन्न व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा उत्कृष्ट तथा प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादन गर्दै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सफल भएको छ । विश्वको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि आफूले आर्जन गरेको शिक्षाका माध्यमबाट आफूलाई स्थापित गर्ने मात्र नभई त्यहाँको समाजमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउन सक्ने उच्च चेतनाको निर्माणमा मार्गनिर्देश गर्न सक्नु नै यस विद्यालयको सबल पक्ष रहेको छ । विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्यार्थीमैत्री वातावरण हुन्छ । कुनै पनि विद्यार्थीले त्यतिबेलासम्म आफूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा केन्द्रित गर्न सक्दैन, जतिबेलासम्म उसको सबैभन्दा प्रियस्थलका रूपमा विद्यालय बन्न सक्दैन । यस मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै विद्यार्थीमैत्री वातावरणमा विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षण सिकाइमा सदैव यस विद्यालयले आफूलाई अघि बढाउँदै आएको छ । जसले गर्दा नै आम अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास जितेर आशा र भरोसाको केन्द्र बन्दै कक्षा ११/१२ मा उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा विद्यालयले आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको विद्यालयका प्राचार्य डा. गणेश रेग्मी बताउँछन् । युनिग्लोब कलेजले आफूलाई एउटा ‘एक्स्टेन्डेड स्टडी जोन’ अर्थात् ‘विस्तारित पुस्तकालय’ का रूपमा स्थापित गरेको छ । यस कलेजमा विद्यार्थीहरूले कक्षा कोठाको औपचारिक पठनपाठनको क्रियाकलापमा मात्र नभएर कक्षा कोठा बाहिरको अनौपचारिक पठनपाठनको क्रियाकलापमा पनि आफूलाई केन्द्रित गराएका दृश्य पर्याप्त मात्रामा देख्न सकिन्छ । विद्यार्थीको शैक्षणिक विकासका निम्ति जिरो आवरको समय छुट्याइएको यस कलेजमा विद्यार्थीले उक्त समयको भरपुर सदुपयोग गर्ने गर्दछन् । विद्यार्थी र शिक्षकको बिचमा भएको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध तथा विद्यार्थीमैत्री वातावरणका कारण शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अत्यन्त सहजतापूर्वक अगाडि बढ्न सकेको कुरा यसै विद्यालयका विद्यार्थी बताउने गर्छन् । अतिरिक्त क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउँदै विद्यार्थीको चौतर्फी विकासमा कलेजले ध्यान दिएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न तथा आधुनिक प्रविधिमैत्री कलेजका रूपमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल यस कलेजले शिक्षण शिकाई विधिको सजिलो तरिका अन्तर्गत मिश्रित शिकाई, सुक्ष्म शिकाई, मोवाईल लर्निङ जस्ता विभिन्न विधि तथा पद्धतिलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रयोग गर्ने गरेको छ । विद्यार्थीमाथि कुनै पनि किसिमको बल प्रयोग गरेर वा दबाब सिर्जना गरेर मात्र सही मार्गमा हिँडाउन सकिन्छ भन्ने पुरानो मान्यताको विरुद्धमा विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझेर उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति कलेज हरबखत तयार रहेको विद्यालयका प्राचार्य डा.गणेश रेग्मी बताउँछन् । त्यसका लागि विद्यार्थीको मनोविज्ञान बुझेर अध्ययन अध्यापन कार्यलाई निरन्तर अघि बढाउने देशकै दक्ष तथा योग्य शिक्षकवर्ग यस विद्यालयको सम्पत्ती रहेको उनको भनाई छ । यसका साथै मनोवैज्ञानिक परमर्शदाताको व्यवस्थासमेत विद्यालयले गरेको छ । जसका माध्यमबाट मानसिकतामा परिवर्तन ल्याई विद्यार्थीलाई आफ्नो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आबद्ध गराउन विद्यालय प्रतिबद्ध रहेको उनी बताउँछन् । आधुनिक पूर्वाधार १२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस विद्यालयले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्तताबिना व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ सम्भव नरहेको कुरालाई बोध गरेको छ । जसले गर्दा भौतिक संरचनाको निर्माणमा कलेजले पर्याप्त ध्यान दिएको छ । पूर्ण रूपमा वातानुकूलित कक्षा कोठा, सिसी क्यामेरा, प्रोजेक्टर जस्ता पूर्वाधारबाट सुसम्पन्न यस कलेजले प्राविधिक रूपमा आवश्यकताअनुसार स्मार्टबोर्ड र ह्वाइटबोर्डको प्रयोग कक्षा कोठामा गर्ने गरेको छ । कलेजमा मात्र नभएर विद्यार्थीलाई घरमा पनि डिजिटल गाइडेन्स आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै गराउँदै आएको छ । विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको सामूहिक प्रयासबाट नै एउटा हार्दिकतापूर्ण वातावरण बनेको यस विद्यालयमा सबैको अस्तित्वलाई समान महत्व दिइएको छ । आत्मानुशासनले नै मानिसले आफूलाई मर्यादित रूपमा स्थापित गराउन सक्ने भएकाले सबैका निम्ति यसको समान महत्व हुने कुरालाई कलेजले आत्मसात् गरेको छ । त्यसैले हरेक वर्ष कक्षा ११ र १२ मा गरेर करिब २५ सय विद्यार्थीलाई कलेजले एउटा अनुशासित र मर्यादित वातावरणमा अध्ययन अध्यापन गर्दै गराउँदै आएको छ । ‘ब्रिग्रिङ दी वेष्ट टुगेदर’ (उत्कृष्टलाई सँगै ल्याउँदै) भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढेको यस कलेजले विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत तहमै पुगेर शिक्षण सिकाइ गराउँछ । हरेक विद्यार्थीको रुचि तथा क्षमतालाई बोध गरेर करिकुलम, इसीए र सीसीएको एउटा इन्टिग्रेटेड मोडालिटी अपनाएर भोलिका दिनमा उसका निम्ति एउटा बलियो आधार बनाइदिने कार्य यस युनिग्लोबले गर्दै आएको छ । जसले गर्दा नै आजसम्म शतप्रतिशत उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको यस कलेजका प्राचार्य रेग्मी बताउँछन् । योग्य, दक्ष तथा तालिम प्राप्त शिक्षकवर्ग आधुनिक शिक्षा पद्धतिलाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्दा त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको शिक्षकको क्षमता विस्तार हो । २१ औँ शताब्दीको शिक्षक प्राविधिक र पेडागोजिकल दुबै पक्षबाट नै उत्कृष्ट बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको यस कलेजले आफ्ना शिक्षकको क्षमता विस्तारका लागि हरेक वर्ष तालिम प्रदान गर्ने गरेको छ । यस कलेजले आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारीलाई बोध गरेर यस किसिमको तालिम अन्य विद्यालयका शिक्षकलाई पनि दिने गरेको छ । केही समयअघि मात्र काठमाडौंका विभिन्न विद्यालयका शिक्षकलाई यस किसिमको तालिम उपलब्ध गराएको जानकारी प्राचार्य रेग्मीले दिए । कलेजमा हाल पूणर्कालीन र आंशिक गरी ९१ जना शिक्षक कार्यरत छन् भने ४७ जना कर्मचारीले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहजीकरण गर्दै आएका छन् । शिक्षक र कर्मचारी सम्पूर्ण जनशक्तिको विभिन्न तालिमका माध्यमबाट क्षमता विस्तार गरिएको हुँदा टिमवर्क राम्रोसँग अगाडि बढेको र यसले राम्रो नतिजा पनि दिँदै आएको अनुभव भौतिक विज्ञान विभागका प्रमुख देवेन्द्र खड्काले बताए । समावेशी र सहभागितामूलक कक्षाकोठा राज्यले अपनाएको समावेशी नीतिको विम्ब कक्षा कोठामा पनि देखिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यस कलेजले अंगीकार गरेको छ । जसले गर्दा कक्षा कोठालाई समावेशी बनाउनका निम्ति यस कलेजले विभिन्न छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता गरेको छ । सांस्कृतिक रूपमा विविधता भएको देशको विम्बलाई यस कलेजका हरेक कक्षा कोठाले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । त्यसैले युनिग्लोब कलेज समावेशी एवम् सहभागितामूलकको राम्रो नमुना हो । राज्यले तोकेको बाहेक पनि यस कलेजले एसईईको नतिजामा आधारित र यस कलेजको प्रवेश परीक्षामा आधारित रही हरेक स्ट्रिममा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पढाइमा अब्बल विद्यार्थीलाई हरेक कोणबाट अघि बढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट यसोे गरिएको प्राचार्य रेग्मी बताउँछन् । व्यावहारिक सिकाइमा जोड करिकुलमले निर्देशन गरेको शिक्षण सिकाइबाट माथि उठेर यस कलेजले करिकुलमलाई व्यावहारिक जीवनमा जोडेर व्यावसायिक रूपको सिकाइमा जोड दिने गरेको छ । आफूले पढेका सिकेका विषयवस्तुलाई कसरी हाम्रो दैनिक गतिविधिमा जोड्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले विद्यार्थीलाई व्यवहारमुखी बनाउनु यस कलेजको मुख्य ध्येय रहेको छ । कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेर उच्च शिक्षामा केन्द्रित भएपछि पनि विद्यार्थीको समग्र विकासमा आवश्यक सहयोग यस कलेजले गर्दै आएको छ । व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका निम्ति औद्योगिक भ्रमण, फिल्ड भिजिट, परियोजना कार्य आदिका माध्यमबाट देशको समसामयिक आर्थिक, व्यापारिक पक्षसँग आबद्ध गराई उनीहरूलाई ती क्षेत्रको समग्र ज्ञान दिनु यस कलेजको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । केबल गृहकार्य मात्र भन्दा पनि कुनै पनि वित्तीय संस्थाको आर्थिक अवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गर्न लगाएर अर्थशास्त्रीय मान्यतालाई बुझाउने कोसिस गरिन्छ । यस्ता विषय सम्बद्ध परियोजना कार्य प्रस्तुत गर्न लगाएर आधुनिक विश्वमा पूर्ण प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीको उत्पादनमा कलेजले जोड दिने गरेको छ । जसले गर्दा नै गत वर्षको सीए टपर युनिग्लोबकै विद्यार्थी भएको बिजनेस स्टडिज विभागले जानकारी गरायो । विज्ञान स्ट्रिममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक जीवनमा रूपान्तरण गर्न अभिप्रेरित गर्ने कार्य यस कलेजले गर्दै आएको छ । ०७२ सालदेखि नै यस कलेजमा अध्यापन गर्दै आएका कम्प्युटर विभागका प्रमुख नवीन गुरुङले रोबोर्टिक्स ट्रेनिङको लागि विभिन्न संस्थासँग काम गरिरहेको बताउँछन् । जसमा आइओटी बेस्ट डिभाइस बनाउनेदेखि लिएर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका टुल्सहरूको प्रयोग विद्यार्थीका माध्यमबाट गराउन सकिन्छ । यो क्रमलाई अझ विस्तारित र व्यापक रूपमा अघि बढाउने योजना भएको उनले बताए । भोलिका दिनमा प्रतिस्पर्धी विश्वमा आफूलाई स्थापित गर्नका लागि चाहिने ज्ञान र सिप पाठ्यक्रमभन्दा पनि माथि उठेर युनिग्लोब कलेजले दिँदै आएको कुरामा उनले जोड दिए । राष्ट्रिय व्यक्तित्वसँगको अन्तरक्रिया आधुनिक शिक्षण सिकाइका बहुआयाम हुन्छन् भन्ने मान्यता बोकेको यस कलेजले राष्ट्रियस्तरका विभिन्न व्यक्तित्वलाई विद्यार्थीसँगको अन्तरक्रियामा आमन्त्रण गर्ने गरेको छ । खासगरी व्यवस्थापन स्ट्रिम (संकाय) का विद्यार्थीको हकमा आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीका निम्ति तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई आमन्त्रण गरी कलेजले अन्तरक्रिया सञ्चालन गरेको थियो । त्यसैगरी डा. मीनेन्द्र रिजाल, राष्ट्र बैंकका उच्च तहका कर्मचारी, विभिन्न अर्थविद्, अर्थशास्त्रीहरूलाई कलेजमा उपस्थित गराई अन्तरक्रियाका माध्यमबाट विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा टेवा पुर्‍याउने गरेको छ । जसबाट विद्यार्थीले समसामयिक आर्थिक पक्षलाई बोध गर्न सक्ने कुरा अर्थशास्त्रका विभागीय प्रमुख यादव गौतम बताउँछन् । पारिवारिक वातावरण विद्यार्थीको उचित रेखदेख हुने एउटा पारिवारिक वातावरणको निर्माणमा युनिग्लोबले सदैव आफूलाई समर्पित गराउँदै ल्याएको छ । अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानले घरको जस्तै पारिवारिक वातावरण पाउँछन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता यस कलेजले गर्न सकेको छ । जसका निम्ति शिक्षक तथा कर्मचारी सबैको सामूहिक प्रयासबाट नै यस किसिमको वातारणको निर्माण भएको छ । यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य परिचारिकादेखि मनोविद्सम्मको व्यवस्था यस विद्यालयले गरेको छ । कक्षा ११/१२ मा पढ्ने विद्यार्थी एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट अघि बढिरहेको हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरूको मानसिकतामा अचानक परिवर्तन देखिन सक्छ । यस किसिमको गम्भीर विषयलाई हृदयगंम गर्दै हरबखत मनोविद् वा मनोवैज्ञानिक काउन्सिलरलाई विद्यार्थीको काउन्सिलिङका निम्ति तम्तयार राखिएको हुन्छ । जसले गर्दा यहाँबाट उच्च शिक्षाका निम्ति जाने विद्यार्थीका निम्ति पनि मार्ग प्रशस्त हुन सकेको सन्दर्भलाई प्राचार्य रेग्मी बताउँछन् । आधुनिक सुविधा सम्पन्न इन्नोभेसन ल्याब भौतिक विज्ञानका सन्दर्भमा यस विद्यालयले विद्यार्थीले पढेका सैद्धान्तिक विषयको प्रयोगात्मक परीक्षण गर्नका लागि सुविधासम्पन्न ल्याबको व्यवस्था गरेको छ । जसमा विद्यार्थीलाई ल्याबको सहयोगमा सैद्धान्तिक विषयलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरेर पढाउने गरिन्छ । जसबाट विद्यार्थीले सिप आर्जन गरी आफूले पढेका सबै विषयमा प्रस्तुतिकरण (प्रिजेन्टेशन) गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पाठ्यक्रमबाहेक कलेजले आफ्नो सुविधासम्पन्न इन्नोभेसन ल्याबमा प्राचार्यकै नेतृत्वमा विभिन्न तालिम दिने, रोबोट बनाउन सिकाउने तथा अन्तरिक्ष सम्बन्धी ज्ञान दिने गरेको छ । कलेजले परियोजना कार्य दिने तथा विषय वस्तुअनुसार फिल्ड भिजिट पनि गराउने गरेका रसायन विज्ञान विषयका विभागीय प्रमुख जयराम घिमिरेले बताए । यसबाहेक इन्जिनियरिङ र मेडिकलको तयारी कक्षाहरू पनि सुरुबाट नै निरन्तर रूपमा दिने र जुन विद्यार्थीका निम्ति अत्यन्त उपयोगी देखिएको कुरामा पनि घिमिरेले जोड दिए । वैज्ञानिक सम्मेलन युनिग्लोब कलेजले हरेक वर्ष ‘योगं साइन्टिस्ट समिट’ नाम दिएर प्रतियोगितात्मक विज्ञान महोत्सव (साइन्स एक्जिभिसन) कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरेको छ । जसलाई नेपाल पोलिमर इन्स्टिच्युटले साथ दिएको रसायनशास्त्रका विभागीय प्रमुख जयराम घिमिरेले बताए । घिमिरे विगत २ वर्षदेखि युनिग्लोब इन्नोभेसन एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई नेतृत्व गर्दै आएका छन् । यसै अन्तर्गत रहेर हरेक वर्ष रोबोटिक्स, कम्प्युटर साइन्स, बायोलोजिकल साइन्स, इन्डिजिनियस नलेज एन्ड टेक्नोलोजी, फिजिकल एन्ड केमिकल साइन्स आदि विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यहरू विद्यार्थीसँग मगाइन्छ । विद्यार्थीले सर्वप्रथम त आफूले तयार पार्ने प्रोजेक्टको पेपर प्रिजेन्टेसन गर्छन् अनि उपयुक्त प्रोजेक्टले यस महोत्सवमा स्थान पाउँछ । यस महोत्सवमा युनिग्लोब मात्र नभएर अन्य विद्यालयबाट पनि सहभागी गराउने गरिन्छ । यसबाट विद्यार्थीमा विज्ञान र प्रविधिलाई जोडेर अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षमताको आधारस्तम्भ खडा हुने कुरा घिमिरेले बताए । यस सम्मेलनमा देशभरिबाट सहभागी भएका स्वणर्पदक विजेतालाई ‘एसिया प्यासिफिक योगं साइन्टिस्ट समिट’ नामक सम्मेलनमा भाग लिन विदेश पठाइन्छ । जसबाट विद्यार्थीलाई वर्ल्ड एक्सपोजर दिनमा युनिग्लोब कलेजको सर्वोपरि भूमिका छ । यस कार्यमा विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्नका निम्ति देशकै योग्य, दक्ष तथा पूर्ण प्रतिस्पर्धी शिक्षकहरू रहेका छन् । जसलाई युनिग्लोब कलेजले आफ्नो अमूल्य निधि मान्दै आएको छ । जिरो आवर कक्षा सबै विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता समान किसिमको हुँदैन । त्यसैले विद्यार्थीलाई फरक वातावरणमा राखेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई युनिग्लोब कलेजले आत्मसात् गरेको छ । साथै कतिपय विद्यार्थी कहिलेकाहीँ काम विशेषले विद्यालयको नियमित कक्षामा उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा उनीहरूका निम्ति पनि अनुपस्थित हुँदाको दिनको शिक्षण सिकाइ आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि यस विद्यालयले हृदयगंम गरेको छ । त्यसैले यस किसिमका असहजतालाई सम्बोधन गर्नका लागि विद्यालयले जिरो आवरको समय छुट्याएको छ । जसमा कक्षा कोठामा सिक्न नसकेको विषय तथा अनुपस्थित हुँदा सिक्न नसकेको विषयलाई विद्यार्थीले सहज खालको विद्यार्थीमैत्री वातावरणमा सिक्न सक्छन् । यसका लागि हरेक विभागले एक घण्टाको जिरो आवर छुट्याएर काम गरिरहेको हुन्छ । यसबाट पनि विद्यार्थीलाई अपेक्षाकृत लाभ हुन नसकेमा अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्था पनि विद्यालयले गरेको प्राचार्य रेग्मीले जानकारी दिए । शिक्षण सिकाइमा एआई टुल्स र सफ्टवेयरको प्रयोग पछिल्लो समय विश्वमा एआई टुल्सको प्रयोग बढिरहेको छ । विभिन्न सफ्टवेयरको प्रयोग बढिरहेको छ । विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा तिनको रचनात्मक प्रयोगलाई विद्यालयले विशेष चासो दिने गरेको छ । गणितका विषयवस्तु अध्यापनमा विभिन्न सफ्टवेयरको प्रयोगबाट समयको मितव्ययिता अपनाउन सकिने तथा सहजै विद्यार्थीलाई बुझाउन सकिने जानकारी गणित विभागका प्रमुख अग्निदत्त जोशीले दिए । साथै सफ्टवेयरको प्रयोगबाट विभिन्न गणितका सूत्रहरूलाई भिजुअलाइज गरेर देखाउँदा विद्यार्थीले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरेको जोशीले बताए । नवीनतम विधिको प्रयोग विद्यार्थीलाई उनीहरूले पढ्ने विषयको प्रकृतिअनुसार विभिन्न पद्धतिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विद्यालय सचेत छ । जसले गर्दा बायोलोजी पढ्ने विद्यार्थीका निम्ति विद्यालयले हेनन एप्रोच मेथडको प्रयोग गर्ने गरेको बायोलोजी विभागका प्रमुख ताराबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस पद्धति अनुसार अध्यापन कार्य अघि बढाउँदा बोटबिरुवाका बारेमा सिकाइँदै छ भने सम्बन्धित बोटबिरुवा नै विद्यार्थीका सामुन्ने ल्याएर त्यसबारेमा जानकारी दिइन्छ । यस किसिमको प्रयोगात्मकमा आधारित अध्ययन अध्यापन कार्यमा यस युनिग्लोब कलेजले जोड दिएको छ । यसबाट विद्यार्थीमा थप चासो बढेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन गरेको विभागको ठम्याइ छ । आइडिया पिचिङ युनिग्लोब कलेजले विद्यार्थीको शतप्रतिशत उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै आएको छ । त्यसैले विद्यार्थीलाई नतिजामुखी मात्र बनाउने भन्दा पनि भोलिका दिनमा समाज, देश तथा विश्वकै निम्ति पनि केही गर्न सक्ने योग्य जनशक्ति निर्माणमा आफूलाइ समाहित गराउँदै आएको छ । त्यसकारण विद्यार्थीले कक्षा ११ वा १२ मा पढ्दापढ्दै नै आफ्नो व्यावसायिक तथा प्राज्ञिक योजना कलेजसामु पेस गर्न सक्ने प्लेटफर्म पनि कलेजले उपलब्ध गराउँदै आएको विजनेश स्टडिज विभाग प्रमुख नारायण पोखरेल बताउँछन । जसको लागि कलेजले हरेक वर्ष ‘आइडिया पिचिङ’ को कार्यक्रम गरेको हुन्छ र उत्कृष्ट आइडियालाई पुरस्कृत गर्छ । जसबाट भोलिका दिनमा विद्यार्थीले आफूलाई अघि बढाउने स्पष्ट मार्गचित्र पनि कोरिसकेका हुन्छन् । यसतर्फ पनि विद्यालयले सचेततापूर्वक कार्य गरिरहेको छ । यस किसिमको आधुनिक, गुणस्तरीय तथा प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा, विद्यार्थीमैत्री वातावरण, विद्यार्थीकेन्द्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप तथा पारिवारिक वातावरणका कारण कक्षा ११ मा विद्यार्थीको रोजाइको केन्द्रका रूपमा यस शैक्षिक संस्था आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै रहिआएको छ ।

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षालाई सर्वसुलभ र व्यवहारिक बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अझै पनि नेपालमा शिक्षा व्यवहारिक हुन नसकेको भन्दै शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने बताए । शिक्षाले समाजलाई परिवर्तन गर्ने भन्दै शिक्षालाई दर्शन सिक्ने ठाउँको रुपमा विकास गर्नुपर्ने जानकारी दिए । नेपालको शिक्षा नेपाली जनजीवन, नेपाली समाजको जीवनमा आधारित भइ प्राकृतिक श्रोत साधनहरुको सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । अहिलेको समयानुसारको पाठ्यक्रमहरु निर्माण गरी दक्ष शिक्षकहरुबाट विद्यार्थीलाई शिक्षित बनाउनुपर्ने बताए । शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाइ, शिक्षा जीवनउपयोगी बनाउने र शिक्षा भनेको जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि हो भन्ने हिसावबाट अघि बढ्न जरुरी रहेको जानकारी दिए । ‘शिक्षाले समाजलाई परिवर्तन गर्ने दर्शन सिक्ने ठाउँको रुपबाट विकास गरेको छैन । त्यो दर्शन मान्छेको जीवनमा, नेपाली समाजको जीवनमा यहाँका विभिन्न जातजातिहरुको, विभिन्न संस्कार, संस्कृतिहरुको, धनी र गरिवहरुबीचको, सुविधा सम्पन्न शहर र धेरै दुर्गम ठाउँको र नेपालको विशिष्टतामा आधारित देहायका प्राकृतिक श्रोत साधनहरुको सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा, यहाँको पर्यापर्यटनहरुका विभिन्न क्षेत्रहरुको उद्घाटन गर्ने सन्दर्भमा कसरी यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा त्यस दिशामा यसले धेरै जमर्कोहरु गरिरहेको छ’, उनले भने । सभामुख घिमिरेले विचारबाट समाजलाई परिवर्तन गर्ने वैज्ञानिक शिक्षा विद्यार्थीहरुलाई सिकाउन आवश्यक रहेको बताए । अहिलेको शिक्षालाई वैज्ञानिक शिक्षा नीतिमा लैजानुपर्ने बताए ।

गुल्मी । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्यापन गराउने भएको छ । इस्माअन्तर्गत वडा नं ५ मा रहेको जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीको शुल्क गाउँपालिकाले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काका अनुसार सबै विद्यार्थीले निःशुल्क रूपमा अब प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर सोही बमोजिम बजेट व्यवस्थापन गरी जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीको शुल्क गाउँपालिकाले तिरिदिने उनले जानकारी दिए । शिक्षालयमा तीन वर्षे सर्वेक्षक अध्ययन/अध्यापन हुने तर विद्यार्थीको खर्च बढी हुने हुँदा प्राविधिक शिक्षा पढ्न इच्छा भए पनि कतिपय विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता छ । उक्त समस्या अन्त्यका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष खड्काले बताए। निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरेपछि विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने र गाउँमै निःशुल्क तथा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको सुनिश्चितता हुने विश्वास गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘प्राविधिक शिक्षा महँगो भएका कारण गरिबले पढ्न सक्दैनन् भन्ने बुझाइ छ । यस अवस्थामा सबैको समान पहुँच, गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा लिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा दिने नीति लिएका छौँ,’ अध्यक्ष खड्काले भने । जीवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालय तीन वर्षअघि स्थापना गरिएको हो ।

काठमाडौं । मनास्लु स्कुलले कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थी लक्षित गरी शिक्षा, उद्यमशीलता र रोजगारलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले ‘थ्रीई कार्यक्रम’ को सुरुवात गरेको छ । स्कुलको सभाकक्षमा आयोजित गरिएको थियो कार्यक्रममा एसईई दिएर बसेका ७ सय जना विद्यार्थी उपस्थित थिए । मनास्लु स्कूलका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नरेशप्रसाद श्रेष्ठले कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक सीपहरू विकास गर्न विविध अवसरहरू प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । थ्रीई पहलले विद्यार्थीहरूलाई रोजगारयोग्य मात्र नभई रोजगार सिर्जना गर्न सक्षम बनाउन लक्ष्य राखेको र यसले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने स्कुलको विश्वास छ । कार्यक्रममा युवा स्टार्टअपहरू र आइसीटीको पनि प्रदर्शनी पनि समावेश गरिएको थियो । जसले विद्यार्थीहरूको उद्यमशीलता भावना र नवीन परियोजनाहरूको प्रदर्शन गर्यो । मनास्लु स्कुलको यो कार्यक्रमले माध्यमिक शिक्षालाई पुनः परिभाषित गर्दै विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा र रोजगारी बजारका लागि आवश्यक सीपहरू प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । यस पहलले स्कुललाई उद्यमशीलता र रोजगार योग्यतामा केन्द्रित नवप्रवर्तनशील शिक्षामा अग्रणी बनाउने स्कुलको भनाइ छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पाएको बजेटको ठूलो अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्याउनु परेकाले सुधारात्मक नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि धेरै बजेट विनियोजन नभएको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको अधिकांश बजेट अनिवार्य दायित्व र वित्तीय हस्तान्तरणबाट तल्लो तहमा जाने प्रकृतिको रहेको बताएकी हुन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयका लागि दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात् कुल बजेटको १० दशमलव ९५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत रकम वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा स्थानीय तहमा जाने हो’, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘आकार हेर्दा ठूलो लागेपनि शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये ९३ प्रतिशत अनिवार्य दायित्वका योजना तथा कार्यक्रमको छ । केबल शून्य दशमलव चार प्रतिशत रकम नयाँ कार्यक्रमका लागि राखेको छु ।’ शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजनको छ दशमलव छ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्याइएकोमा विद्यालय भवन निर्माण र एक हजार कक्षाकोठा निर्माण, शौचालय निर्माणलगायतका लागि छुट्याइएको उनले उल्लेख गरिन् । शिक्षा मन्त्रालयले पाएको बजेटको ठूलो अंश अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने भएकाले त्यसलाई धेरै संशोधन गर्न नसकिने र नयाँ योजना तथा कार्यक्रम राख्नका लागि स्रोत अपुग भएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम निर्धारण गर्दा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल देखिएको छ वा छैन भन्ने विश्लेषण गरिएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरिन् । शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर हेरिएको र भूगोल, आर्थिक अवस्थालगायतका विषय हेरेर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि नयाँ शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको र शिक्षा विधेयक अहिले संसदमा विचाराधिन रहेको पनि श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् । ‘शिक्षा विधेयक मेरो हातमा छैन । मन्त्रालयमा पनि अड्केको छैन । यो संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । समितिमा छलफल भइरहेको होला । यसलाई अघि बढाउन आग्रह गर्दछु’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयको काम विधेयक बनाएर बुझाउने हो, त्यो भइसक्यो । त्यसलाई आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढाउने काम संसद्को हो । संसद्ले उपयुक्त व्यवस्थासहित चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा जाओस् ।’ मुलुकको शिक्षा नीति, ऐन तथा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका नियमावलीको व्यवस्थामा एकरुपता नरहेको उनको भनाइ छ । ऐनले हरेक पाँच वर्षमा शिक्षक सरुवा गर्नुपर्छ भनेकोमा ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् । शिक्षा सेवा नियमावली संशोधनको आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन् । शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको हरेक विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताइन् । शिक्षक दलीय राजनीतिमा संलग्न हुन नहुने शिक्षा ऐनको विद्यमान व्यवस्था रहेको र आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको उनले बताइन् । नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले विद्यालय शान्ति क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरेर दलीय राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने श्रेष्ठको जिकिर छ । शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु भन्नुको अर्थ दुःख दिनु नरहेको उनको भनाइ छ । सामुदायिक र निजी क्षेत्रका विद्यालयको पढाइमा गुणस्तर फरक छ भन्ने भाष्य जबर्जस्ती बनाइएको पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । ‘नेपालमा दुई तहको शिक्षा छ भन्ने भाष्य छ । गरिबका छोराछोरी सामुदायिक र धनीका छोराछोरी निजीमा पढ्छन् भन्ने खराब भाष्य बनेको छ’, उनले भनिन्, ‘निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु भनेको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । जसले निजी स्कुलका सञ्चालकलाई नै फाइदा पुगेको छ । यो निकै ठूलो नैतिक प्रश्न हो ।’ शिक्षकको मनोबल वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन् । जुनसुकै जिल्लामा अवकाश भएपनि पेन्सनपट्टा बनाउनका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि योजना बनाइरहेको, शिक्षकको वृत्ति विकासको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाइरहेको, शिक्षकको तलब मासिकरुपमा भुक्तानी गर्नेलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताइन् । शिक्षकको तलब बढाउनुपर्ने माग जायज भएपनि तलब बढाउनुभन्दा खर्च घटाउने विषय आफूले प्राथमिकतामा राखेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । सहर केन्द्रित बजेट आएको भनेर संसद्मा आलोचना हुनुको कारण विगतको अनिवार्य दायित्वलाई नै बजेट छुट्याउँदा त्यस्तो देखिएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको र नतिजा निकाल्न समय लाग्ने उनले उल्लेख गरिन् । साथै नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन् । संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेकामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि आफूले पहल गरिरहेको उनले बताइन् । प्रत्येक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग संसद्मा उठिरहँदा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याइन् । शिक्षामा हुने खर्चलाई खर्चका रुपमा नभई लगानीका रुपमा लिनुपर्ने जवाफ उनले दिएकी छन् ।