धुलिखेल । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोशी गाउँपालिकालाई ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको पालिका’ घोषणा गरिएको छ । रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाको प्रस्तावमा बागमती प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक दीपेन्द्र सुवेदीले बिहीबार ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको पालिका’ घोषणा गरेका हुन् । गाउँपालिकाको टोल बस्तीभित्र गरिएको सर्वेक्षणअनुसार ६ हजार ७ सय ५२ घरका चार वर्षदेखि १३ वर्षसम्मका विद्यालय उमेर समूहका ५ हजार ७ सय चार बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । सबै वडामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको वडा घोषणा भइसकेकोले गाउँ शिक्षा समितिको असार ५ गतेको निर्णयानुसार बिहीबारदेखि लागु हुने गरी रोशीलाई ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको स्थानीय तह’ घोषणा गरिएको महानिर्देशक सुवेदीले बताए । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख देवका ढकालले घोषणा गरेर मात्रै पूर्ण नहुने भएकाले भविष्यमा पनि त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले विद्यालय जाने उमेरका पालिकाका सबै बालबालिका विद्यालय गएकाले आफ्नो पालिकालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागु भएको स्थानीय तह घोेषणा गरिएको स्पष्ट गरे । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका दूधराज तामाङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का वडाध्यक्ष निरध्वज लामा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अशोक गौतम, राप्रपाका प्रतिनिधि कुवेर गौतम र रोशी माविका प्रधानाध्यापक रामशरण सिग्देलले घोषणा गरेको कार्यलाई निरन्तर अघि बढाउनसक्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका पनि चुकेका छन् । दुइटै महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दा धेरै ठाउँमा चुकेका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको हो । हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व बालेन्द्र साह (बालेन)ले गरिरहेका छन् भने ललितपुरको नेतृत्व चिरीबाबु महर्जनले गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयमा दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । काठमाडौं महानगरमा जम्मा १ हजार ७ सय ९७ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा १ हजार २ सय ९९ जना स्थायी पदपूर्ती र १ सय ७३ जना राहत/करारमा नियुक्त गरेर १ हजार ४ सय ७२ पदपूर्ती गरेको भए पनि अझै ३ सय २६ पद रिक्त रहेको भन्दै महालेखाले स्थायी पदपूर्ती गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो । महानगरभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिरहेको विषयमा महानगर मौन बसेको टिप्प्णी पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ मा तोकिए बमोजिम संस्थागत विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्ने तथा सो बमोजिम शुल्क निर्धारण गरे नगरेको पालिकाले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले संस्थागत विद्यालयले लिनुपर्ने र लिएको शिक्षण शुल्क बारे अनुगमन नगरेको बुझिएको छ । महालेखाले स्वीकृत शुल्कको कार्यान्वयन अवस्थामा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । संघीय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ञ) (१)अनुसार संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थि संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थिलाई निःशुल्क छात्रवृत्रि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, महानगरले संघीय कानुनसँग फरक हुने गरी स्थानीय शिक्षा ऐनमा ५ प्रतिशत जेहेन्दार, विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कको ५ प्रतिशत रकम महानगरको शिक्षा विकास कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय कानुनको व्यवस्था अनुसार संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थिलाई नै तोकिए बमोजिम छात्रवृत्रि उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेता पनि त्यो विषयमा महानगरले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको अद्यावधिक अभिलेख समेत नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले संघीय कानुनसँग अनुकुल हुने गरी शिक्षा ऐन परिमार्जन एवं संशोधन गर्ने तथा छात्रवृत्ति प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न तर्फ महानगरले चासो नदेखाएको बताएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरले सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरूलाई वितरण गरिने स्यानिटरी प्याडमा एकिन लेखाजोखा नराखेको उल्लेख छ । स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को बुँदा नं. २० (६) मा स्यानेटरी प्याड वितरणको कार्यक्रम व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यही सन्दर्भमा स्थानीय तहले विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्कसँग सत्यापन गरी स्यानिटरी प्याड आवश्यक पर्ने छात्राहरुको संख्याको आधारमा विद्यालयको खातामा रकम निकासा गर्न सकिने व्यवस्था छ । महानगरले स्यानिटरी प्याड खरिदको लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा तोकिएको गुणस्तरमा सामान उपलब्ध नगराएको कारण ठेक्का रद्द गरी कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्राहरुको संख्याको आधारमा ९१ विद्यालयको खातामा १ करोड ६४ लाख ६५ हजार ८ सय रुपैयाँ रकम निकासा गरेको देखिन्छ । पालिकाले उक्त कार्यविधिमा तोकिए अनुसार स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर, वितरणको अवस्था र विद्यालयको खरिद प्रकृया र सेनेटरी प्याड वितरण सम्बन्धमा अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन पेस नगरेको बताएको छ । ललितपुरको हालत पनि त्यस्तै ललितपुर महानगरले पनि शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बुझिएको छ । महानगर अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई १ नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनु पर्ने उल्लेख छ । शैक्षिक सुधारमा उत्कृष्ट कार्य गरेका विद्यालयलाई नतिजामा आधारित प्रोत्साहन अनुदान अन्तर्गत महानगरले ४ वटा विद्यालयलाई ५ लाखका दरले २० लाख निकासा गरेको छ । तर, केहीले त्यसको प्रगति प्रतिवेदन नबुझाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चार। सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि प्रतिविद्यार्थी अनुदानको व्यवस्था रहेको बताउँदै स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को परिच्छेद ३ बमोजिम महानगरले आफू अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयका छात्राको संख्या सत्यापन गरी विद्यालयको मागको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम खरिद गरी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरलाई स्यानेटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि ५२ लाख १८ हजार विनियोजन भई आएकोमा यस कार्यको लागि २०७९ साल चैत २९ मा खरिद ईकाईबाट टेण्डर आव्हान गरी मूल्याङ्कन समेत गर्दा ज्यादै न्यून गुणस्तरको स्यानिटरी प्याड भएकोले सो टेण्डर २०८० असार २३ गते रद्द गरी फेरि नयाँ टेण्डरमा जान समय नभएकोले असार अन्तिममा सबै सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६–१२ का छात्राहरुलाई वार्षिक ९ सय १७ का दरले निकासा गरिएको व्यहोरा टिप्पणी पेस छ । अधिकांश विद्यालयले रकम ढिला निकासा भएकोले २०८० मंसिरमा मात्र खरिद गरेको पाइएको र धेरैजसो विद्यालयले वितरणको भरपाई समेत पेस नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस पृष्ठभूमिमा महानगरले आगामी बजेट निकासा गर्दा सम्पूर्ण विद्यालयले २०७९÷०८० को निकासाबाट खरिद गरेको र वितरण गरेको प्रमाण पेस गरेपछि मौज्दातको यकिन गरेर मात्र थप निकासा दिनु पर्ने टिप्पणी गरेको छ । विद्यालयबाट दिएको दिवा खाजा कार्यक्रमको निरीक्षण अनुगमन महानगरबाट गर्ने र सबै विद्यालयमा दिवा खाजा अनुगमन निरीक्षण पुस्तिका खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षको माघदेखि लागु हुने गरी दिवा खाजामा महानगरले १० प्रति विद्यार्थी थप गरी २५ रुपैयाँ पुर्र्याएको उल्लेख छ । महानगरको तर्फबाट पनि थप निकासा भइसकेपछि खाजाको मेनु र परिमाणमा के कस्ता सुधार भए भनेर महानगरले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कार्यविधि बिना कार्यक्रम ललितपुर महानगरले शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम कार्यविधि बिना सञ्चालन गरेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २४ मा खर्च प्रणालीमा एकरुपता ल्याई मितव्यीय र प्रभावकारी खर्च प्रणाली बनाउन खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड तोक्ने व्यबस्था रहेको भएपनि त्यस्तो नगरेको देखिएको छ । कुनै पनि कार्यक्रममा खर्च गर्नु अघि कार्यविधि तथा मापदण्ड बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरले संचालन गरेका तालिम सेमिनार लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरुको मापदण्ड तयार नगरेको महालेखाको टिप्पणी छ । एकै प्रकृतिका वडामा संचालित कार्यक्रममा समेत फरक–फरक प्रकृतिका खर्चका बिलहरुको भुक्तानी गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले महानगरका यस्ता कार्यले वित्तीय उत्तरदायित्व पालना नहुने एवं आर्थिक अनुशासन कायम नभई पारदर्शिता र मितव्ययिता पालना नहुने उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्‍यता त्याग गरेको दाबी गरेकी छिन् । मंगलबार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यो जानकारी दिएकी हुन् । उनले सय दिनको उपलब्धिमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको पनि बताएकी छन् । त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थालनी भएको बताइन् । शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेन्डा लागू गरेरै छोड्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रममा शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन नभएको र आफ्नो हातमा पनि नभएको बताइन् । उनले शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिकाको समितिमा छलफलमा रहेको भन्दै आफूसँग यो मितिसम्म आउँछ भन्ने जानकारी नभएको स्पष्ट पारिन् । उनले सरकारले मौखिक र लिखित रूपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको बताएकी छन् । ‘धेरैले शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भनेर सोध्नुहुन्छ, हामी कार्यपालिकामा छौं, विधेयक व्यवस्थापिकामा छ, कहिले आउँछ भनेर मौखिक र लिखित रूपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेका छौं। समितिले हरेक प्रदेशमा गएर छलफल गर्ने कुरा भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘समितिले त्यो काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्छ, तर विधेयक अहिले आउँछ भन्ने प्रश्न सोधिन्छ, त्योचाहिँ आई डन्ट नो यो मेरो हातमा छैन ।’ उनले उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिको लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले सिटिभिटीको उपाध्यक्षका लागि समिति बनिसकेको पनि जानकारी दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिषीहरूको नियुक्तिमा काम गरेको दाबी गरिन् । उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबँडा भन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिटको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन् । सरकारले शिक्षक मिलान दरबन्दीको लागि अध्ययन शुरु गरेको जानकारी दिइन् । उनले मुलुकको क्षिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि विभिन्न समयमा भएका अनियमितामा आयोगहरूले गरेको प्रतिवेदन खोल्ने र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएको बताइन् । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न वार्षिक कार्यतालिका अनुसार काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मस्यौदा गरेको ‘वहुवर्षे शिक्षा नीति’लाई सहभागितामूलक बनाउन असार ७ गते सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन अनलाइन फाराम भर्नु पर्नेछ । सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाका अनुसार समावेशीता र क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी आवेदकहरूलाई एसएमएसमार्फत सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिनेछ । नीति मस्यौदामाथि पृष्ठपोषण लिने क्रमको पहिलो चरणमा महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरू, विभागीय प्रमुखहरू, विद्यालय निरीक्षकहरू, विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू, स्रोत शिक्षकहरू, विद्यार्थी, शिक्षक (तहगत रूपमा) शिक्षा क्षेत्रका अगुवा, अभिभावकहरूसँग सुझाव लिइसकिएको छ । सानासाना समूहमा गरिएका छलफल तथा कार्यशाला आयोजना गरेर पृष्ठपोषण लिइएको हो । पाँच वर्षका लागि तर्जुमा हुने भएकोले नीति कार्यान्वयनमा सबै पक्ष सहभागी हुनसक्ने र नतिजामा सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने बनाउन शिक्षा क्षेत्रको उत्थानका लागि काम गरिरहेका सबैलाई समेट्न, नीतिलाई समावेशी तथा सहभागितामूलक बनाउन दोस्रो चरणको कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको झाको भनाइ छ। यसरी प्राप्त भएका सुझावलाई समेटेर मस्यौदालाई शिक्षा समिति, कार्यपालिका बैठक तथा नगर सभा बैठक लगेर छलफल गराइनेछ । त्यहाँ प्राप्त सुझावसहित नीति पारित हुनेछ । यसले महानगरपालिकाको २० वर्षको रणनीतिक योजना दीर्घकालीन लक्ष्य २१०० का योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछ । यही नीतिका आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा हुनेछन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको आकार र स्रोत सुनिश्चित हुनेछ । सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ विवेक बास्तोलाका अनुसार दुई मिनेटमा अनलाइन फाराम भर्न सकिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तित्वबाट उपयुक्त सुझाव लिने तयारी स्वरूप कार्यक्रममा सहभागी हुन अनलाइन आवेदन माग गरिएको हो ।

महेन्द्रनगर । महिनौं दिनको आन्दोलन र संघर्षपछि स्थापना भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा विसं २०६७ मा स्थापना भएको विश्वविद्यालयको शिक्षा सेवा अहिले यहाँका ९ वटै जिल्लामा विस्तार भएसँगै आर्थिक अवस्था न्यून भएका परिवारका विद्यार्थीले पनि रोजेको विषय घर आँगनमै अध्ययनसम्मको वातावरण बनेको छ । महेन्द्रनगरमा केन्द्रीय क्याम्पससहित सुदूरपश्चिमका नौवटा जिल्लामा गरी १६ आङ्गिक क्याम्पस रहेको विश्वविद्यालय आगामी योजनामा एमबीबीएस, हर्बल साइन्स र बिएस्सी नर्सिङसम्मको अध्ययन भित्र्याउने लक्ष्यसहित अघि बढेको छ । कुल १७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विश्वविद्यालयका विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन अहिले भइरहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष विष्टले जानकारी दिए । ‘डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना भएर त्यहाँ विश्वविद्यालयले एमबीबीएस पढाउने विषय पनि अघि बढेको छ’, विष्टले भने, ‘अध्ययनका लागि अन्यत्र जाने क्रम मुलुकमै बढे पनि यहाँ न्यून आयस्रोत भएका परिवारका विद्यार्थीहरुले घर आँगनमै उच्च शिक्षा पाएका छन् ।’ विसं २०६९ मा महेन्द्रनगरस्थित सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयमा समायोजन गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरिएको थियो । विश्वविद्यालयको स्थापनापछि उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विद्यावारिधिका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यहाँ अहिले मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय, व्यवस्थापन संकाय, शिक्षाशास्त्र संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि संकाय, इन्जिनियरिङ संकाय र कृषि विज्ञान संकायका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सुदूरका पहाडी जिल्लामा समेत उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय स्थापनापछि सहज भएको विष्टको भनाइ छ । दुर्गम मानिने बाजुरा, अछाम, दार्चुलालगायत अन्य पहाडी जिल्लामा विश्वविद्यालयले सहज रुपमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कुनै समय भौगोलिक विकटता र सडक पूर्वाधार नहुँदा काठमाडौं उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जान सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई निकै सकस थियो । त्यो बेला अध्ययनका लागि भारतीय बाटो प्रयोग गरेर मुलुकको राजधानी अध्ययनका लागि पुग्ने बाध्यता मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै अन्त्य हुँदै गएको छ । विसं २०५० को सेरोफेरोमा कर्णालीयता महेन्द्र राजमार्गमा २२ पक्की पुल बनेपछि स्थलमार्गबाट मुलुकका अन्य भू–भागसित जोडिएको सुदूरपश्चिममा हरेक क्षेत्रको विकासले गति लिँदै गएको अवस्था हो। सुदूरपश्चिममा शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकासले नै यहाँका विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि राजधानी र अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुँदै गएको विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा टेकराज पन्तले बताए। उनले कुनै समय सुदूरपश्चिमेली जनताले उच्च शिक्षाका अध्ययन गर्न धेरै समस्या झेल्नु परेको बताए । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु कठिन विषय भएको जनाउँदै उनले आवश्यक जनशक्ति स्रोत अभाव हुने गरेको बताए । ‘सफल सञ्चालन हुन अझै बाँकी छ, आजको शिक्षा आवश्यकताको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘आधुनिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ ।’ उनले राष्ट्रका लागि आवश्यक पर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने किसिमको शिक्षाको आवश्यकता रहेको बताए। शिक्षा पद्धतिबाट राष्ट्रलाई लाभ हुनसक्ने विषयमा थप पहल हुनुपर्ने डा. पन्तको भनाइ छ । रासस

  गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ । शनिबार प्रस्तुत बजेटमा उक्त कुरा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचारप्रसारका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । पर्यटन व्यवसायीसँगको सहकार्यमा विभिन्न पर्यटकीय प्याकेज तयार गरी ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’लाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने उनले बताए । पर्यटकीय राजधानी पोखरा र आसपासका स्थानीय तहसँगको सहकार्य तथा सहयोगमा ११ वटा पर्यटकीय स्याटलाइट गन्तव्य विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला गुरुङले बताए । ‘पदमार्गको संरक्षण–पर्यटनको प्रवर्द्धन’ भन्ने अभियानका साथ अन्नपूर्ण, मनास्लु, धवलागिरि, माछापुच्छ्र, मर्दीलगायतका पदमार्गको संरक्षण, विकास र स्तरोन्नतिको लागि बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ । सनातन धर्मावलम्बीको पवित्रस्थल गजेन्द्रमोक्ष धाम, मुक्तिनाथ, मनकामना क्षेत्रलगायतका प्रदेशभित्रका प्रमुख धार्मिक पर्यटकीयस्थलको प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले यसबाट प्रदेशभित्र धार्मिक पर्यटनको विकास हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘होमस्टे जाउ स्थानीय कला संस्कृतिमा रमाऔँ’ भन्ने नाराका साथ ग्रामीण पर्यटनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न घरवासमा पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । साइक्लिङमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मुस्ताङको जोमसोम, तनहुँको बन्दीपुर र पोखरामा लेक टु लेक साइक्लिङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले राउन्ड फेवा भ्यू फेवा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए । हिमाल आरोहणसम्बन्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र हिमाल आरोहण गर्ने प्रदेशवासीलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्न आवश्ययक बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । पूर्वाधारतर्फ १२ अर्ब ७० करोड बजेट गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधार योजनामा रु १२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको आगामी आवको कुल बजेट ३२ अर्ब, ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ठूलो रकम पूर्वाधारतर्फ छुट्याइएको हो । चालु आवमा सो क्षेत्रमा ११ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार विकासको लक्ष्यसहित सरकारले योजनाको प्राथमिकीकरण गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । गरिब, अशक्त, अहसहाय, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । उत्तर–दक्षिण सडकअन्तर्गतको भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा–दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्ड, मनाङमस्र्याङ्दी सडक, शालिग्राम करिडोर र बुद्धसिंहमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतासाथ बजेट बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रममार्फत गोरखाको अवुवा–बिर्दी–सेराबजार–पौवाटार, बागलुङको अदालत चौतारी–तित्याङ सालबोट–दह भकुण्डे–रायडाँडा–दमेक हुँदै बरेङ, कास्कीको घट्टेखोला–धम्पुस–खानीगाउँ र नवलपुरको आलोक चक्रपथ कालोपत्र हुने भएको छ । ती योजनाअन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने जनाइएको छ । प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि रु नौ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घ र स्थानीय तहको समन्वयमा झोलुङ्गे, ट्रष्ट ब्रिज पुल निर्माण र मर्मतकार्यलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । पदयात्रा र साइक्लिङका लागि गोरखाको मनास्लु, लार्केपास–मनाङ–मुस्ताङ र कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई उत्कृष्ट पदमार्गको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजना गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । प्रदेश गौरव, प्रदेश लोकमार्ग र रणनीति महत्वका सडक निर्माण, स्तरोन्नति एवं मर्मतसम्भार कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ । स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने ‘एक निर्वाचन क्षेत्रः एक सडक तथा सडक पुल’ निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयले टुक्रे योजना कटौती गर्दै ठूला र रणनीतिक महत्वका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । पूर्वाधारतर्फको धेरै बजेट सडक र पुलका बहुवर्षीय आयोजनामा खर्च हुने गरेको छ । पूर्वाधारतर्फका पुरानै आयोजनामा बजेटको दायित्व थपिएपछि सडकमा नयाँ आयोजना कम परेका छन् । पक्की पुलमा भने सरकारले लगानी थपेको छ । पुल नबनेकै कारण कतिपय सडक बाह्रैमास चल्न नसकेको स्थिति छ । एकातिर स्तरहीन सडक त्यहीँमाथि पुलसमेत नहुँदा वर्षात्का बेला ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको छ । सडकको मर्मतसम्भार र दिगो व्यवस्थापनसहित बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका गर्न आपत्कालीन मर्मत तथा पुनःनिर्माणका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ रु १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब १७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब ६१ करोड, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब १० करोड ११ लाख, रोयल्टीबापत ४८ करोड १० लाख बजेटमा समावेश गरिएको छ । यस्तै सङ्घ सरकारको समपूरक बजेटबाट रु एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड ५५ लाखको स्रोत व्यवस्थापन हुने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले एक अर्ब १६ करोड स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी आवमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ । चालु आवमा दुई अर्ब ९४ करोड मौज्दाता बाँकी रहने र नपुग एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब नौ करोड २१ लाख सात हजार रुपैयाँ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा योजनाका लागि ९१ करोड ५१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा, खेलुकद, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ रु पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख र ऊर्जा, खानेपानी र जलस्रोतको क्षेत्रमा चार अर्ब दुई करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषिमा विशेष जोड रोजगारीका लागि युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा विशेष जोड दिँदै पहिलो प्राथामिकतामा राखेको छ । आव २०८०/८१ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रको योगदान २६ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको अवगत गराउँदै मन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्वका वृद्धि गर्दै प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन भएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधिकरण गरी जग्गाको चाक्लाबन्दी गर्दै सहकारी तथा करार खेती प्रणालीमा विकास गर्ने योजना उनले अगाडि सार्नुभएको छ । किसानले लिने कृषि कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि र पशुजन्य उत्पादनको निकासी र पैठारी गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित छ । औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादनका लागि गाँजाखेती गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनको मार्गचित्र बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । माटो परीक्षण र मलको गुणस्तर नियमन कार्यलाई सघाउन मोबाइल माटो परीक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन र भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । त्यस्तै सुन्तलाखेती उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्न बगैँचा स्थापना र पिसीआर परीक्षणका गर्न बजेट छुट्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, माछामासु, फलफूल र आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन रु १२ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ । पशु नश्ल तथा पाडाबाच्छी हुर्काउने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथामिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरेका छन् । दूध, माछा र अण्डा उत्पादनमा वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनका लागि बृहत्तर पशु विकास प्रवर्द्धन र मस्त्य विकास कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड ५१ लाख विनियोजन भएको छ । मध्यमहाडी लोकमार्गले छोएका गोरखाका स्थानीय तहमा नमूना परियोजनाका रूपमा करिडोर लक्षित बाख्रा विकास कार्यक्रमका ल्याइएको छ र त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु दुई करोड १२ लाख छुट्याइएको छ । पशुमा पूर्णखोप तथा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन र पशु स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । परम्परागत बाली र पशुपक्षी संरक्षण, उत्पादन र उपभोगमा वृद्धि गर्नुको साथै प्राङ्गारिक वस्तु उत्पादनको बजारीकरणका लागि रु दुई करोड २३ लाख छुट्याइएको छ । असल कृषि तथा पशुपालन अभ्यास, असल उत्पादन अभ्यास तथा पशु कल्याणमा बजेट विनियोजन गर्नुका साथै स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि बैंक निर्माण गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामूहित एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम गर्न मन्त्री गुरुङले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । कृषिसँग गरिबी न्यूनीकरण, स्थानीय रोजगारी, उत्पादन र उद्यमशीलतासँगै जोडिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षा, खेलुकद, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माणका लागि शिक्षा प्रणालीको सामयिक सुधार गरी कार्यक्रम सञ्चालन, व्यावसायिक, प्राविधिक, जीवनोपयोगी, व्यावहारिक र नैतिक शिक्षा प्रवर्द्धनका विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा बजेटले जोड दिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा दुर्गम तथा छरिएका बस्ती क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार ‘बिग र लिड विद्यालय’ तथा आवासीय विद्यालय विस्तार गरिने छ । सरकारले यस कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयको शैक्षिक तथा संरचनात्मक सुधारका लागि बजेट छुट्याएको छ । गत वर्षदेखि चलेको ‘सामुदायिक क्याम्पससँग गण्डकी प्रदेश’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रिय भाषा आयोगको सिफारिसमा मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ । प्रदेशभित्र बोलीचालीमा रहेका अन्य भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ भने बजेटमार्फत ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम’, प्रविधिमैत्री सिकाइ र ‘फ्राइडे फर फ्युचर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले ‘स्वस्थ जीवन, हाम्रो अभियान’मार्फत नागरिक शिक्षा, अभिभावक शिक्षा साथै ध्यान तथा योग शिविरसहितको गण्डकी जागरण अभियान सञ्चालनमा जोड दिएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा ‘वर्थिङ सेन्टर’मा तालिमप्राप्त ‘मिडवाइफ’मार्फत सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मिडवाइफरी शैक्षिक कार्यक्रम बागलुङस्थित धवलागिरि अस्पतालमा अध्यापन गराइने छ । बजेटअनुसार जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धारलगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । प्रदेश सरकारले मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाई २५ शय्या र पर्वत, स्याङ्जा, दमौली, मध्यविन्दु र मातृशिशु अस्पताललाई ५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने तथा गोरखाको आँपपिपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिवाङ प्रादेशिक अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याइने छ । प्रदेश मातहतका आयुर्वेद संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्ने, धवलागिरि र गण्डकी आयुर्वेद औषधालयको स्तरोन्नति गरी अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । नागरिकलाई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गर्न नागरिक आरोग्य अभियानमार्फत ‘भान्छा सुधारः आरोग्यताको आधार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले श्रमाधान रोजगार मेलाले करिअर काउन्सिलको काम गर्ने बताएका छन् । वागमती प्रदेशको ललितपुरस्थित पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आजबाट आयोजना गरेको ‘श्रमाधान रोजगार मेला’को शुभारम्भ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले यो शुरुवात मात्रै भएको भन्दै मेलाले उद्यमी बन्न चाहनेको लागि सहज प्रक्रियाको जानकारी दिने बताए । कुनै रोजगारीको लागि कस्तो खालको शिक्षा तथा सीपको आवश्यकता पर्दछ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले उद्योग, शिक्षा र श्रम मन्त्रालयको सहकार्यमा भोकेशनल तालिमहरु सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘यस्तो खालको मेला अति नै आवश्यक छ । हाम्रो मन्त्रालयले पनि यो वर्षदेखि करिअर काउन्सिलबाट शुरु गर्दैछाैँ । अन्तर मन्त्रालयको समन्वयमा हामी मुलुक भित्रै रोजगारी सृजना तथा स्वरोजगार बन्न युवाहरुलाई प्रेरित गर्नसक्छौ । सहकार्य लागि पनि हामीले छलफल चलाई रहेका छौँ ।’ कार्यक्रममा वागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले रोजगार मेलाले सीप र कामको महत्व पनि बुझाउने बताइन् । मेलाको उपलब्धी आजको भोलि नै नदेखिने भन्दै यसले दीर्घकालीन रुपमा सकरात्मक परिणाम देखाउने बताइन् । आगामी दिनमा यो मेलालाई अभियानको रुपमा नै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ । मेलाले मुलुकभित्र केही हुन सक्दैन भनेर विदेशिनेको मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । साथै मेलाले रोजगारदाताले श्रमिक पाएनौ भन्ने र श्रमिकले रोजगारी पाएनौ भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने बताइन् । कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले दैनिक १५सय को हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्थामा यस्तो खालको मेलाले थोरै भएपनि नेपाली युवालाई नेपाल भित्रै रोकी राख्न मद्दत पुग्ने बताए । मेलालाई ठूलो उपलब्धी रुपमा लिन सकिने बताए । उनले भने्, ‘हामीले हाम्रो नेपाली दाजुभाई दिदि बिहिनीहरुलाई रोक्नेको निमित्त निश्चित तवरले इम्प्लोयमेण्ट जेनेरेशनको प्रोजेक्टहरु ल्याउनुपर्छ । खालि गफै गरेर, भाषणै गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रातो पुस्तिकमा मात्रै लेखेर काम हुँदैन ।’ जेठ १७ गते देखि कोशी प्रदेशको विराटनगरबाट शुरु भएको रोजगार मेला वागमती प्रदेशको ललितपुरमा आजदेखि शुरु भएको हो । मेला भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ । मेलामा ८० वटा नीजि तथा सरकारी क्षेत्रका स्टल रहेका छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नागरिकका गुनासा छिटो सम्बोधन गर्न प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सुमन घिमिरेको नेतृत्वमा शासकीय सुधार एकाइ गठन भएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २९ बमोजिम सो एकाइ गठन गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त संयन्त्रबाट सम्पादन हुने कार्यलाई शासकीय सुधारको मान्यताअनुरूप सुधार गर्ने नीति अख्तियार गरी कार्यान्वयन हुने र गुनासो प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बोधन गरी वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गरिने बताइन् । शासकीय सुधार एकाइको काम, कर्तव्य र अधिकारमा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामसम्बन्धी कानुन, नीति र कार्यविधि निर्माण एवं सुधारका लागि सूचना, सल्लाह र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताको प्रयोगबाट कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, शासकीय सुधारको सम्बन्धमा तालीम, गोष्ठी र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चितवन । चितवनस्थित संघीय भरतपुर अस्पतालले चिकित्सा शिक्षा पढाउने तयारी गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत आगामी शैक्षिक सत्रबाट चिकित्सा शिक्षा पढाउने बजेट व्यवस्था गरेसँगै अस्पताल उक्त तयारीमा जुटेको हो । यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा संघीय अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन गर्ने उल्लेख थियो । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेलले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने गरी तयारी थालिएको बताए । अस्पतालको जग्गामा रहेको सिटिइभिटीअन्तर्गतको स्कुल अफ हेल्थ साइन्सलाई स्थानान्तरण गरी त्यही ठाउँमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ । अध्यक्ष पौडेलले यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सिटिइभिटीमा पत्राचार भइसकेको बताए । लामो प्रयासपछि चिकित्सा शिक्षाको पढाइ सञ्चालन गर्ने विषयलाई बजेटमा समेटन सफल भएको उनको भनाइ छ । दुई तले उक्त संरचनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सरकारसँग ५५ करोड रुपैयाँ थप माग गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष पौडेलले २५ करोड रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण गरिने र बाँकी रकमले विभिन्न उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्ने योजना रहेको बताए । भरतपुर अस्पतालले यसअघि नै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नेम्स) को आङ्गिक क्याम्पसको स्वीकृति पाइसकेको छ । नेम्सअन्तर्गत एक सय विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाइने उनले बताए । अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘जनशक्ति अस्पतालसँग छ, भवनको व्यवस्था भएपछि कक्षा सञ्चालन हुन्छ ।’ यसैबीच चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नेम्स) का उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्रकुमार बस्नेतको नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार भरतपुर अस्पतालको अनुगमन गरेको छ । त्यस क्रममा उनले भरतपुर अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षा पढाउन सकिने अवस्था रहेको बताए । जिल्लामा हाल चितवन मेडिकल कलेज र ‘कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस’मा चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय हो, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै यस मन्त्रालयका लागि २ खर्ब, ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बढी हो । अंकका आधारमा सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको देखिए पनि नयाँ कार्यक्रम भने नआएको विज्ञहरूको तर्क छ । प्रविधिको युगमा जसरी शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडर जानुपर्ने थियो त्यसका लागि कुनै कार्यक्रम नआएको उनीहरू बताउँछन् । मंगलबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरे । यस्तै उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड, विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड, अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड , प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे छ । यस्तै अर्थमन्त्री पुनले स्थगित गरिएको भनिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा पनि पुरानै कार्यक्रम समावेश छन् । समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम, साथीलाई सिकाउने साथीबाट सिक्ने कार्यक्रम, सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा ‘मेघा किचेन’ सञ्चालन, कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलक्षित सिप र रोजगार कार्यक्रम, विद्यार्थी सहुलियत ऋण तथा कर्जा कार्यक्रम लगायतका केही कार्यक्रम नयाँ आए पनि अधिकांश भने पुरानै छन् । पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम यो बजेटले समावेश नगरेको बताउँछन् । ‘जीवन उपयोगी शिक्षा भनियो तर त्यसको जग के हो भन्ने थाह भएन,’ उनी भन्छन्,‘ शिक्षाको जग प्रारम्भिक बालविकास हो, यो बेलादेखि नै व्यक्तिलाई संस्कार र सिपयुक्त बनाउन सकेनौँ भने त्यो जग नै बलियो हुँदैन, अहिलेको बजेटले यसलाई प्राथमिकता दिएन ।’ उनी बजेटले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षालाई मात्र ध्यान दिएको बताउँछन् । केही नयाँ ल्याउन खोजेको जस्तो देखिए पनि त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याएको उनले बताए । ‘हामीले खोजेको बाँच्नका लागि चाहिने शैली अथवा जीवन उपयोगी शिक्षा हो, त्यतापट्टि खासै ध्यान दिएको पाइएन,’ भन्छन्, ‘व्यक्तिका लागि सिपयुक्त शिक्षा, समाजका लागि संस्कारयुक्त शिक्षा र राष्ट्रका लागि मानवपुँजी वृद्धि शिक्षा हो, यसका लागि केही नवप्रवर्तन कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो ।’ सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने, पठनपाठनमा शिक्षकलाई तयारी गराउने कुरा नआएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रविधि परिवर्तन गर्ने कुरा सिकाइको स्तर निरन्तर मूल्यांकन गर्ने कुरा बजेटले गरेको तर पराम्परागत कुराहरूमा शिक्षा केन्द्रित भएको उनीहरूको टिप्पणी छ । शिक्षाका विकासको मेरुदण्ड हो । देशविकासको लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षा आवश्यक हुन्छ । शिक्षाको विकास भयो भने मात्र देशको विकास हुने आम जनमानसको बुझाइ छ । तर, भनाइमा जस्तो व्यवहारमा भने यो कुरा पाइँदैन । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको आवाज शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्छ भन्ने हाे । तर, यो वर्ष पनि १०.९१ प्रतिशत बजेट आएको छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षालाई प्राविधिक धारमा लैजाने हो भने अहिलेको बजेटले नभ्याउने बताउँछन् । उनले यसका लागि अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटभन्दा पाँच गुणा बढी रकम आवश्यक हुने बताए । ‘शिक्षामा नयाँ खासै केही देखिन, अधिकांश पुरानै छ,’ उनी भन्छन्, ‘६० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत अन्य शिक्षामा प्रयोग गर्ने भन्ने विगतका विर्षदेखिकै कुरा हो, अहिले पनि सिपमूलक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका लागि रकम थोरै आयो, यतिले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्छ ।’ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले भने शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेट सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । (प्याब्सन) महासचिव आरबी कटुवाल पहिलेभन्दा अहिले केही भए पनि बजेट धेरै आएको भन्दै सन्तोषजनक मान्छन् । निजी क्षेत्रको शिक्षालाई पनि बजेटमा समावेश गर्दा अझै राम्रो हुने थियो,’ उनी भन्छन्,‘शिक्षामा बजेट विगतका वर्षहरूमा कम थियो, यो पटकको शिक्षा क्षेत्रको बजेट स्वागतयोग्य छ, कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्छ ।’ विश्वका देशले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउने उनकाे भनाइ छ । कार्यान्वयन हुनेमा आशंका पूर्वशिक्षा सचिव मैनाली अंकका आधारमा बजेट धेरै थोरैभन्दा पनि कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने बताउँछन् । यो बजेटमा केही भए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको जस्तो देखियाे तर पनि त्यसलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम र नीति भने नभएको उनकाे भनाइ छ । ‘बजेट एउटा नीति कार्यक्रम हो, नीति नतिजामा पुग्दैन भने त्यसले तत्काल आशा जगाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन, ‘तत्काल आशा जगाउने र भविष्यका लागि सुदृढ शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली आम नागरिकको पहुँचमा स्तरीय रूपमा पुगेर सबल मानव संसाधन विकास गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू छुटे जस्तो लाग्यो ।’ अहिले १२ कक्षापछि धेरै विद्यार्थीहरू विदेश गइरहेका छन्, तिनीहरूलाई नेपालमै सिपयुक्त व्यक्ति बनाइ नेपालमै काम लगाउन सकियो भने पनि ठूलो राहात हुने विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. कार्की सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको अहिलेसम्म जति यो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ त्यो कार्यान्वन भएको छ कि छैन भन्ने रहेको बताउँछन् । उनी आफूले हेर्दा पूर्णरूपमा सही ढंगले कार्यान्वयन भएको कहिल्यै नपाएको बताउँछन् । ‘शिक्षामा बजेट ठोस दृष्टिकोणबाट आउनुपथ्र्याे, त्याे कहिल्यै आउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट जहिले तगारो बनेर आउँदो रहेछ, कहिल्यै पर्याप्त भएर आउँदैन, अब पाँच वर्षमा शिक्षाको रूपान्तरण के हुन्छ अथवा १० वर्षमा शिक्षा कसरी फेरिन्छ भन्ने प्रश्न हो ।’ सबै प्रदेशमा ८/१० मोडल स्कुल,आइटीयुक्त कार्यक्रम ल्याएको भए अलि राहत हुने उनकाे भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्व ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्व ३० करोड मध्ये २ खर्ब, ३ अर्व ६६ करोड विनियोजन गरेको हो । जुन कुल बजेटको १०.९१ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ९७ हजार २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जुन कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत हो । कुन शिर्षकमा कति बजेट ? –प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। –उच्च शिक्षाको लागि २१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि  ८ अर्ब ३९ करोडरुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालवालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। यसबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिको लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । –परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। यस परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमूना परियोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न  २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । – आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालीम प्रदान गर्न  ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कुल बजेटको चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (६१.३१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरेका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने सरकारले जनाएको छ । अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा क्षेत्रलाई विनियोजन गरेका छन् । कुन मन्त्रालयमा कति बजेट ? -कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ -सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ -संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ -उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्व २८ करोड रुपैयाँ -श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ -भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ -वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ -शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ -स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तर्फ ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ -खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ -युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ -महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ -भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ -शहरी विकास मन्त्रालय तर्फ ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ -रक्षा मन्त्रालयको लागि ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ -गृह मन्त्रालय तर्फ १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ -परराष्ट्र मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको घोषणा गरे ।

मनहरी । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्राविधिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । मुख्यमन्त्रीले अब पाठ्यक्रम सुधार गरेर सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल गरी विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारमा लागू गर्न उत्प्रेरणा जगाउनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले शिक्षाक्षेत्रमा वितृष्णा फैलिएको औँलाउँदै उनले नेपालमा अध्ययन गरेपछि विदेश जाने परिपाटी बन्द गराउन व्यावहारिक शिक्षा आवश्यक भएको बताए । प्राविधिक विषय अध्ययनमा कोटा प्रणालीको अन्त्य गर्न सरकार लागिरहेको भन्दै उनले स्वास्थ्य र शिक्षाको लगानी अब प्रतिफल दिने गरी काम गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, प्रधानाध्यापकहरूलाई आग्रह गरे । सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, सिँचाइ, खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री एकलाल श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललितबहादुर घलान, हेटौँडा–४ का वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देल, प्राध्यापक डा विद्यानाथ कोइराला, प्राडा पेशल खनाल, शिक्षा विकास समन्वय एकाइका प्रमुख दीनानाथ गौतमले व्यावहारिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो भने ।

काठमाडौं । बङ्लादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको सूची हेरफेरको समस्या समाधान भएको छ । बङ्गलादेश सरकारले अन्तिम सूचीमा छुटेका आठ नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना दिन पत्राचार गरेसँगै समस्या समाधान भएको हो । सोबारे निर्णयको पत्र नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । बङ्गलादेश सरकारले दिने कोटामा चिकित्सा शिक्षा पढ्नका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट १९ एमबिबिएस र तीन बिडिएस गरी २२ जनाको नाम चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बङ्गलादेश पठाइएको थियो । नाम सिफारिस गरिएकामध्ये दुई जनाले अन्तिम सूचिका लागि आवेदन दिएका थिएनन् । बङ्गलादेशबाट अन्तिम सूचीमा १२ जनाको मात्रै नाम आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको थियो । यसरी सिफारिस भएका विद्यार्थीको सूची हेरफेर भएर आएकोबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेपालस्थित बङ्गलादेशी राजदूतसँग छलफल गरेकी थिइन् । नामावली हेरफेरका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बङ्गलादेश सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएकामा त्यसको जवाफमा बङ्गलादेशले छुटेका आठ जनालाई समावेश गर्ने निर्णयसँगैको पत्र कूटनीतिक नोटमार्फत जानकारी दिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न कारणले उत्पन्न समस्याले विद्यार्थीमा अन्योलता छाएकोमा सो समस्या समाधान गर्न अहोरात्र खटिने सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेकी छन् । आज सम्बन्धित विद्यार्थीलाई मन्त्रालयमा संवाद गर्दै बङ्गलादेशमा अध्ययन गर्न जाने सबैलाई शुभकामना व्यक्त गरिन् । ‘नयाँ ठाउँमा नयाँ संस्कृतिमा घुलमिल हुन समय लाग्छ । आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला । मेहनत गरेर सफल भई स्वदेशको सेवा गर्न फर्केर आउनुहोला’, संवादका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । ‘उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपालका लागि बङ्गलादेशका महामहिम राजदूत, ढाकास्थित नेपाली दूतावासका महामहिम राजदूत र बङ्गलादेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुहुने सङ्घीय सदनका सदस्यलाई पनि धन्यवाद छ । विद्यार्थीको गुनासो आएकै दिनदेखि समस्या समाधानका लागि खटिने मन्त्रालयका कर्मचारीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । रासस

काठमाडौं । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अधिकांश विद्यार्थी रहरले भन्दा बाध्यताले अध्ययन गरिरहेको पाइएको छ । राइटपाथ करियर लामो समयदेखि विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक परामर्श कक्षाहरु सञ्चालन गर्दै आएको राइटपाथ करियर काउन्सिलिङले काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा गरिएको अन्तर्क्रीयामा यस्तो पाइएको हो । काउन्सिलिङले काठमाडौं,धनकुटा, हेटौडा, चितवन, बुटवल, दाङ र ललितपुर ‘ग्राण्ड एजुकेसन कनक्लेभ २०२४’ गरेको छ । ग्राण्ड एजुकेसन कन्क्लेभमा ७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरु सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा उच्चशिक्षा हासिल गर्ने विद्याथीलाई कस्ता विषयहरू पढ्ने यसको सही सूचना कसरी पाउने भन्नेबारे जानकारी गराइएको छ । परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै परीक्षा पछिको तीन महिना खेर नजाओस् भन्ने उदेश्यले सञ्चालन गरेको कनक्लेभमा विभिन्न देशका २० भन्दा बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरुको समेत सहभागीता थियो । उनीहरूले विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, कोरिया, डेनमार्क, युएई लगायत विभिन्न देशको शैक्षिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । वैशाख २९ गते काउन्सिलिङको केन्द्रीय कार्यालय पुतलीसडकबाट सुरु भएको ’ग्राण्ड एजुकेसन कनक्लेभ २०२४’ ललितपुरको कुमारीपाटी शाखामा आएर सम्पन्न भएको हो । कनक्लेभमा गायीका अन्जु पन्त र मिस नेपाल २०१६ तथा राइटपाथकी ब्राण्ड एम्बास्डर अश्मि श्रेष्ठको पनि सहभागीता थियो ।

काठमाडौं । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) पढ्ने चाहना भएका विद्यार्थीहरूका लागि पहिलो रोजाइमा पर्छ प्राइम सीए । शिक्षासँगै रोजगारीको अवसर र उद्यमशिलतासँग जोड्ने भएकोले पनि अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइ प्राइम सीए अर्थात् प्राइम चार्टर एकेडेमी पर्छ । प्राइम सीए एउटा शिक्षण संस्था होे । यसले नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्ने रुची भएका विद्यार्थीलाई सिकाउने काम गर्छ । सन् २००४ मा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा स्थापना भएको यो एकेडेमी अहिले लगनखेल र सुकेधारमा पनि शाखा स्थापना गरेर आफ्नो सेवा दिइरहेको छ । स्थापनाको २० वर्षको अवधिमा प्राइम सीएले एक हजार सीएहरू उत्पादन गरेर बजारमा पठाइसकेको छ । जो अहिले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध छन् । प्राइम सीएमा अहिले तीन हजार विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । देशमा २० वर्षअघि सीए पढ्नेको संख्या निकै कम थियो । कतिपयलाई सीएको विषयमा जानकारी पनि थिएन । थाहा भएकाहरू भारतमा गएर पढ्थे । नेपालमा सीए अध्ययन अध्यापनका लागि एउटा शिक्षण संस्थाको आवश्यकता थियो । त्यो आवश्यकता महसुस गर्दै नवराज बुर्लाकोटीको समूहले प्राइम सीए नामक संस्था खोले । ‘म आफैंले पनि भारतबाट सीए पास गरेको हुँ, मैले सीए पढिसकेपछि नेपालमा पनि सीए पढाउनका लागि यस्तो संस्थाको आवश्यकता रहेको महसुस गरेँ, पछि केही साथीहरू मिलेर ‘प्राइम सीए’ खोल्यौं,’ विगत स्मरण गर्दै अध्यक्ष बुर्लाकोटीले भने । उनी कल्पनाले सिर्जनशिलता जन्माउने धारणा राख्छन् । त्यही कल्पनाले नै प्राइम सीएको जन्म भएको हो । यो संस्था स्थापना गर्दा नेपालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्ने संस्था थियो । तर, त्यहाँ पढ्ने सुविधा थिएन । ‘हामीले पढ्ने र पढाउने मात्रै भन्दा पनि शिक्षालाई रोजगारी र उद्यमसँग जोड्ने किसिमले काम गर्यौं, सुरुमा ३२ जना विद्यार्थीबाट पढाउन सुरु गरेका हौं, अहिले तीन हजार बढी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्,’ प्राइम सीएको उपलब्धि सुनाउँदै उनले भने । प्राइम सीएमा पढेका विद्यार्थीहरू स्वदेशमै काम गरेको देख्दा नवराज खुसी छन् । आफ्नो संस्थाले हजार बढी सीए उत्पादन गर्नुलाई उनी गर्व महसुस गर्छन् । त्यो भन्दा बढी उपलब्धि उनी पढाइलाई उद्यमसँग जोड्नुलाई मान्छन् । प्राथमिकतामा प्राइम सीए अहिले बजारमा धेरै सीए सिकाउने संस्थाहरू छन् । तर, अधिकांशको रोजाइमा प्राइम सीए पर्छ । दुई वटा शाखा र एउटा केन्द्रीय कार्यालयबाट विद्यार्थीलाई पढाइरहेको प्राइम सीएमा अहिले तीन हजार विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । जुन अन्य संस्थाको तुलनामा बढी नै हो । अध्यक्ष बुर्लाकोटीका अनुसार बजारमा सीए पढ्ने विद्यार्थीको संख्यामा केही कमी आएको छ । ‘पहिलेको तुलनामा विद्यार्थीको सख्या केही घटेको छ । तर, देशमा बसेर पढ्नेको अनुपात भने घटेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा भारतमा पढ्थे, अहिले स्वदेशमै सीए पढ्न पाइन्छ ।’ उनकाअनुसार सीए पढ्नको लागि कुनै विशेष संकाय पढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । तर, १२ कक्षाको परीक्षा पास गरेको हुनुपर्छ । १२ कक्षा पास भइसकेपछि सीए पढ्न मिल्छ । सीए पढ्नका लागि २.४ जीपीए ल्याउनु पर्ने नियम छ । सीए स्वअध्ययनले पनि सम्भव छ । बुर्लाकोटीका अनुसार सीएमा क्याप वान, क्याप टु, क्याप थ्री गरेर तीन तह हुन्छ । तीन वटै तहमा फरक– फरक विषय पढ्नुपर्छ । क्याप वानमा अर्थशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणित, लेखा र कानुन पढ्नुपर्छ भने क्याप टु मा वित्त, अडिट र ‘कस्ट एकाउन्टिङ्ग पढ्नुपर्छ । विद्यार्थीले सीए पढ्का लागि पाँच वर्ष समय बिताउनुपर्छ । उनकाअनुसार क्याप वान ६ महिना, क्याप टु ९ महिनाको र क्याप थ्री तीन वर्षको हुन्छ । नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्थाले जारी गरेका कोर्षहरू नै पढाउनु पर्ने नियम छ । सीए पढेका विद्यार्थीको विदेशमा पनि राम्रो माग हुने भएकोले विदेशमा पनि जाने गरेको उनी सुनाउँछन् । तर, स्वदेशमा पनि अन्य विषय पढेका विद्यार्थीको तुलनामा सीए पढेकाले रोजगारी पाउँछन् । आम्दानी पनि राम्रै हुने उनको भनाइ छ । तर, मिहिनेत भने विद्यार्थीमा भरपर्छ । सीए विषय पढिसकेपछि आफ्नै अडिट फर्म र आफ्नै कन्सलटेन्सी पनि खोेल्न सकिन्छ । बुर्लाकोटी नेपालीहरू शुसासनको लागि बाहिरिरहेको धारणा राख्छन् । ‘अहिले सीए पढेकाहरू मात्रै होइन, डाक्टर र इन्जिनियर पढेका विद्यार्थी पनि विदेश पलायन भइरहेका छन्, अवसरको खोजीमा भन्दा पनि शुसासनको खोजीमा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, देशमा अनेक समस्या भोग्नुभन्दा आकर्षक तलब र सुविधा पनि हुने भएकाले जनशक्ति बाहिरिरहेको छ,’ उनी भन्छन् । तर, प्राइम सीएमा पढेका अधिकांश विद्यार्थी भने स्वदेशमै काम गरिरहेको उनी सुनाउँछन् । आफूहरूले शिक्षासँगै सीप पनि सिकाउने भएकोले विद्यार्थीहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाएर काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । सरकारले सीएलाई बुझ्न सकेन अध्यक्ष बुर्लाकोटी सरकारले सीएको महत्व बुझ्न नसकेको तर्क गर्छन् । ‘जुन संस्थामा सीएको संख्या बढी छ, ती सस्थाहरू आर्थिकरूपमा सबल, पारदर्शी र अनुशासित छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ सीए छैनन्, त्यहाँ अनियमितता र भ्रष्टाचार छ, सरकारको खर्बौंको बजेट हुन्छ । तर, त्यो बजेट कसरी कहाँ खर्च हुन्छ, त्यसको निगरानी गर्नका लागि चार्टर्ड एकान्टेन्ट छैनन्, जुन विडम्बना हो ।’ उद्योग र अर्थमन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका निकायमा पनि सीएको व्यवस्था हुनु पर्ने भए पनि यस विषयमा सरकारले वास्ता नगर्दा आर्थिक अनियमितता बढेको उनको तर्क छ । ‘सरकारसँग अहिले दरबन्दीमा पाँच सय जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुने हो भने पाँच वर्षभित्र नसोचेको आर्थिक प्रगति हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ पैसाको कुरा आउँछन्, त्यो ठाउँमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुपर्छ ।’ अस्थिर राजनीतिको असर सीएहरूमा पनि परेको उनको अनुभव छ । ‘हामीकहाँ स्रोतसाधन छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम सीएले मात्रै सक्छ, त्यही सीएलाई सरकारले नचिन्दा अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो,’ उनले भने । कलेजदेखि उद्योगसम्म स्थापना प्राइम सीएपछि नवराज लगायत उनका साथीहरू मिलेर कलेज स्थापना गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालबाट मान्यता लिएर वि.सं २०६८ सालमा कलेजको स्थापना भयो । अहिले लगनखेलमा ‘स्वयम्भु इन्टरनेशनल’ कलेज सञ्चालनमा छ । अहिले सो कलेजमा बीबीएस, बीबीएम, बीसीए, एमबिएस कार्यक्रम सञ्चालनमा । प्राइम सीएदेखि स्वयम्भु इन्टरनेशनल कलेज स्थापना गरेर उनीहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन् । किनकि उनीहरू विद्यार्थी उत्पादन गर्ने कारखाना मात्रै बन्न चाहँदैनथे । सो विषयलाई मनन् गर्दै नवराजसहितका साथीहरू मिलेर फेरि खोले बिजनेस इन्टरेष्ट ग्रुप ‘बिग इन्ड्रस्टी’ । कलेजमा पढेका विद्यार्थीलाई उनीहरूले उद्योगसँग जोड्ने काम गरे । अहिले काठमाडौंको रानीबारीमा बिग इन्ड्रस्टी सञ्चालनमा छ । बिग इन्ड्रष्टीले किसानलाई तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, युवालाई रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै उद्यम विकासमा पनि काम गर्दै आएको छ । उनले आफूहरूले सैद्धान्तिक कुराहरू सिकाउने मात्रै नभई सीप पनि सिकाउने काम गरिरहेको बताए । बुर्लाकोटी विद्यार्थीको समय जागिर खोज्दैमा जाने गरेको बताउँदै यस्तो हुनुमा शैक्षिक संस्थाको दोष रहेको सुनाउँछन् । ‘हामीले सिद्धान्त सिकायौं । तर, त्यसका लागि व्यवहारिक ज्ञान सिकाएनौं, खेलाडी उत्पादन गर्यौं तर मैदान बनाएनौं,’ उनी भन्छन्, ‘यही कारण बेरोजगारीको समस्या सिर्जना भएको हो ।’ उनी विद्यार्थीले सिकेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न उद्योगको स्थापना गरिएको बताउँछन् । अहिले बिग इन्ड्रष्टीले विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको छ । पढेका विद्यार्थीलाई उद्योगसँग जोडिरहेको छ । बुर्लाकोटी घर धादिङको गोलाङमा हो । उनले पनि भारतबाटै सीए पास गरेका हुन् । भारतकै इन्स्च्यिुट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा उनले दुई वर्ष फ्याकल्टी को रूपमा काम गर्ने मौका पाए । उनै बुर्लाकोटी अहिले नेपाली शिक्षालाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो चाहना शिक्षालाई सीपसँग जोड्ने हो ।’

काठमाडौं । सरकारले सबै नागरिकलाई अनिर्वाय निशुल्क शिक्षासहित शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने सम्मको नीति प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिने बताएका छन् उनले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिने, प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षाप्रणालीमा परिमार्जन गरिने र ज्येष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवावर्गमा ज्ञान, सिप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने बताएका छन् । यस्ता छन् शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम : -विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच वृद्धि गर्न “एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय” अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति प्रवर्द्धनलगायतका विषयमा नमुना कानून, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ। -स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुनेगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पोषिलो, ताजा र गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवाखाजा कार्यक्रममा परिमार्जन गरिनेछ। विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न दलितलक्षित गरिब तथा जेहनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। -उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गरिनेछ। शैक्षिक बिदामा बसेका विद्यार्थीलाई अनौपचारिक शिक्षा र सामुदायिक विकास कार्यमा सहभागी गराइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा “करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ। -अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अङ्ग बनाइनेछ। निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानवपूँजी उत्पादन, उपयोग र पलायनको यथार्थ अवस्थासहितको वास्तविक समयमा आधारित विद्युतीय प्रणाली विकास गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक, निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा ‘बुटक्याम्प मोडल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। -नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गरिनेछ। समान प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित भिन्न विश्वविद्यालयका शैक्षिक उपाधिको समान स्वीकार्यता कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ। सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थामार्फत हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्ष अनिवार्य रूपमा सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरी प्रणाली सुधारमा उपयोग गरिनेछ । -प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि परिमार्जन गरिनेछ। श्रमबजारको मागको आधारमा राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्माण गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्साङ्कन गरी पुनःसंरचना गरिनेछ। विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा सिप विकासका लागि दस कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ। -शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता र शैक्षिक गुणस्तर बढाइनेछ। शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेशालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाइनेछ। शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायतका विषयको वस्तुपरक जानकारी दिने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। -माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभावपूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कनसहितको शिक्षण इन्टर्नसिपमा पठाउने प्रबन्ध गरिनेछ । शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाहेकका सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । शैक्षिक वातावरण र गुणस्तर सुधारका लागि अवकाशप्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग गरिनेछ । सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ । -सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योग, ध्यान र स्वजागरणका मौलिक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई मूलप्रवाहीकरण गरी स्वस्थ र नैतिकवान समाज निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा योग र ध्यानको स्वजागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ । योग र ध्यानको सन्देश विश्वभर फैलाउने गरी योगध्यान पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । -प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ। बेरोजगारी र रोजगारीको अवसरको पूर्ण अभिलेखसहित रोजगारी खोज्ने र प्रदान गर्नेबीच सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्न राष्ट्रिय सिपविकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिक आबद्धता त्याग्न दिएको निर्देशनको सकारात्मक प्रभाव परेको छ । शिक्षक-कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिई जिल्ला तहमा दलको कार्यकारिणी समिति सदस्यसमेत भएको भन्ने गुनासोपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको यही वैशाख ४ गतेको निर्णयबाट मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत दलीय राजनीतिक आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेको शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सबै जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको थियो । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिई कार्यकारिणी समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि भई काम गरेको उजुरी र गुनासो प्राप्त आएपछि मन्त्रालयले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सो कार्यलाई निषेध गरेकाले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो । शिक्षकहरूले पढाइ हुने समयमा समेत दलीय राजनीतिमा लागेर शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै शिक्षक संगठनका नेताहरूले आफूहरूको राजनीतिक आस्था हुन पाउने अधिकारलाई वञ्चित नगर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन), राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र शिक्षा नियमावली २०५९ ले शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्धता हुन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सो सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले २०७९ जेठ ४ मा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंशबहादुर शाहीका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा ९५० को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको स्पष्ट उल्लेखसहित जिल्ला तहमा पत्राचार भएपछि दलीय आबद्धतामा रहेका शिक्षकले राजीनामा दिन थालेका छन् । कतिपय शिक्षकले भने सम्बन्धित दललाई भनेर आफ्नो सदस्यतालाई नाम परिवर्तन गरेर अभिलेखीकरण गरिदिन आग्रह गरेको पाइएको छ । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र नेपाल शिक्षक महासंघका  प्रतिनिधिबीच शनिबार भएको भेटवार्तामा मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको थियो । शिक्षक नेताहरू बाह्यरूपमा विरोध गरे पनि कानुनी बाध्यताका कारण मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीका सामु निर्देशन पालनाका पक्षमा रहेको जनाउन विवश छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक कर्मचारीका सेवासुविधा र पेसागत मागमुद्दाको सम्बोधनका लागि आफूहरू निरन्तर लागिरहने उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियन अधिकार कानुनी अधिकार भएकाले यसबाट भने कसैलाई वञ्चित गर्न नसकिने जिकिर गरे । महासंघ विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबाटै स्थापित भएकाले मन्त्रालयले निर्देशनले शिक्षक-कर्मचारीका पेसागत संस्थालाई कुनै असर नपर्ने बताए । नेपाल शिक्षक संघका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले पनि कानुनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफूहरु तयार नहुनुपर्ने कारण नभएको भन्दै तर शिक्षामन्त्री वा उच्च कर्मचारीले यसलाई ‘स्टन्ड’ का रुपमा बढी प्रचार गर्न नहुने जनाए । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र नेपाल शिक्षक महासंघ प्रतिनिधिबीच शनिबार भएको भेटवार्तामा उक्त निर्देशनका यही विषयमा छलफल भएको रावलले जानकारी दिए । ‘हामी शिक्षक सक्रिय राजननीमिा लाग्न हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छौँ, सङ्घका कुनै पनि सदस्यलाई हामीले सक्रिय राजनीतिमा लाग्न भनेका छैनौँ । कुनै दल विशेषमा व्यक्तिगतरूपमा कोही शिक्षक सदस्य छन् भने त्यसलाई सम्बन्धित दल र शिक्षकले कानुनतः मिलाउनुपर्ने हुन्छ,’ शिक्षक नेता रावलले भने, ‘तर, शिक्षक र कर्मचारीको राजनीतिक आस्था हुनसक्छ, त्यसलाई भने रोक्न पाइँदैन ।’ नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले एकाधबाहेक अधिकांश विद्यालय कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य र कार्यकारिणी सदस्य नरहेको जनाउँदै कानुनी व्यवस्थाको पालनामा शिक्षक पनि सकारात्मक हुनुको विकल्प नभएको बताए । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीति अन्त्यका लागि निर्ममरूपमा प्रस्तुत हुने बताउँदै आएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालको एकमहिने अवधिमा भएका सुधारका थालनीबारे जानकारी गत चैत २३ गते सिंहदरबारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले दलीय राजनीति गरेको प्रमाण भेटिएमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै उजुरीलाई कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही गराइने दृढता व्यक्त गरेकी थिइन् । हाल प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा १२ सममका स्थायी, अस्थायी, राहत, करारलगायत गरी करिब तीन लाख ५० हजार शिक्षक कार्यरत छन् ।