काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक पुनः प्रयोगको सम्भावनालाई ध्यान दिन आग्रह गरेकी छन् । सरकारले हरेक वर्ष निःशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि रकम विनियोजन गर्दै आएकोमा परिवर्तन नभएका पुस्तक पुनः प्रयोग गर्न सकिए उत्पादन र वितरणमा लाग्ने रकम बचत भई छात्रवृत्तिमा लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कतिपय सामुदायिक विद्यालयको कक्षामै पुगेर पुस्तक पुनः प्रयोगबारे मन्त्रीले बुझाउने कार्यक्रम तय भएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा जन्मदर घटेसँगै दक्ष युवा कामदारको माग बढेकाले त्यहाँ नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका विद्यार्थी र कामदारका लागि राम्रो सम्भावना हुनसक्ने नेपाल भ्रमणमा रहेका कोरियाली प्राध्यापक र अधिकारीले बताएका छन् । शैक्षिक परामर्श संघ, नेपाल (केइक्यान) ले कोरियाको शिक्षा प्रणालीका विषयमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा कोरियाको फारइस्ट विश्वविद्यालयका प्राडा लिउ की आइएलले आफ्नो विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय र उत्पादनमूलक शिक्षा दिइरहेको बताए । कोरियाको चुङ्चोइनबुक प्रदेशका शिक्षा सचिव प्रदेश प्रा ली योङ इउनले सो प्रदेशका १७ विश्वविद्यालयले व्यावहारिक र प्रयोगात्मक शिक्षा दिँदै आएको जानकारी दिए । सो प्रदेशमा उद्योग कलकारखानाको विकासका कारण अध्ययनपश्चात् रोजागारीको सम्भावना पनि बढी भएको उनले बताए । केइक्यानका अध्यक्ष गणेश शर्माले कोरियाका विश्वविद्यालका प्रतिनिधि नै नेपाल आएर कोरियाको शिक्षाको विषयमा जानकारी दिइनुले नेपाली परामर्शदातृ संस्था र विद्यार्थीसँग कोरियाका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने अवसर बढेको बताए । नेपालबाट प्रत्येक वर्ष करिब तीन हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कोरिया जाने गरेका छन् ।

खोटाङ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा ‘जीवनोपयोगी शिक्षा अभियान’ सुरु गरेको छ । १५ वडा रहेको यो नगरपालिकाले हरेक मंगलबार नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयमा अभियान सुरु गरेको हो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–५ लफ्याङस्थित श्रीमाध्यमिक विद्यालयले यही वैशाख १८ गते मंगलबारदेखि जीवनोपयोगी शिक्षा अभियान सुरु गरे तापनि दिक्तेलको सरस्वती माविबाट वैशाख २५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा अभियान सुरु भएको छ । मंगलबार सरस्वती माविमा स्वास्थ्य शिक्षाका बारेमा स्वास्थ्यकर्मीले कक्षा लिएका दिक्तेल नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए । पञ्च माविमा भवन सरसफाइ र जनजागृति माविमा कृषि गतिविधिका साथ अभियान सुरु गरिएको जानकारी उनले दिए । नगरपालिकाले शैक्षिक अभियन्ता सूर्यबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठन गरेको शैक्षिक सुधार कार्यदलको सुझावका आधारमा हरेक सामुदायिक विद्यालयमा जीवनोपयोगी शिक्षा अभियान सुरु गरिएको जनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न सोही कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नगर कार्यपालिकाले हरेक मंगलबार विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकका अतिरिक्त परियोजना कार्य (प्रजेक्ट वर्क) गराउने गरी अभियान लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । अभियानअन्तर्गत नगरपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयले वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने र सो कार्ययोजनामा ३० भन्दा बढी मंगलबार विद्यार्थीलाई व्यवस्थित तरिकाले परियोजना कार्य तयार गरेर कार्यान्वयन गराउने योजना रहेको संयोजक राईले बताए । अभियानका क्रममा नगरपालिकाले हरेक महिनाको मंगलबार विद्यालयको परियोजना कार्यको उपलब्धि प्रदर्शन गराउने र प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । नगरपालिकाले वैशाख १९ गते नगरका ९३ विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई सहभागी गराएर विद्यालयको वार्षिक कार्ययोजना निर्माण कार्यशाला आयोजना गरेको थियो ।

काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर वर्षेनि घटिरहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांककाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर २.७१ प्रतिशत हुने कार्यालयको अनुमान छ । जुन वितगका वर्षहरूको तुलनामा एकदमै न्यून हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो भने आव २०७८/०७९ मा ४.६६ प्रतिशत र आव २०७७/०७८ मा ३.९२ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, आव २०७६/०७७ मा ३.२० प्रतिशत, आव २०७५/०७६ मा ५.९८ प्रतिशत, आव २०७४/०७५ मा ५.८३ प्रतिशत, आव २०७३/०७४ मा ७.२१ प्रतिशत र आव २०७२/०७३ मा ७.१५ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको बताउँदै आए पनि यस क्षेत्रको वृद्धिदर भने वर्सेनि घट्दै गएको देखिन्छ । यसले सरोकारवालाहरूलाई चिन्ता थपेको छ भने सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेको बुझाइ धेरैको छ । पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली नेपालको शिक्षा प्रणाली र पद्दती सीपयुक्त र गुणस्तरीय नहुँदा वृद्धिदर पनि वर्सेनि घट्दै गइरहेको बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति अभाव तथा पूर्वाधारको अभावले पनि वृद्धिदर घट्दै गइरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षालाई अर्थतन्त्रमा मूल्यांकन गर्न मानव संसाधन विकासको पक्षबाट हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ । मानव संसाधन विकासले जनशक्ति सक्षम हुने र त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुर्याउने उनको तर्क छ । ‘नेपालमा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्दै गएको छ, शिक्षालाई पनि सेवा क्षेत्रमा लिने गरिन्छ । तर, शिक्षामा सीपयुक्त जनशक्ति छैन, एकै संस्थामा रहेर लामो समय पढ्न सकिने अवस्था छैन, नयाँ संस्थाहरू खुल्ने क्रम पनि केही समयदेखि रोकिएको छ, त्यसले पनि वृद्धिदर कम हुँदै गएको हुन सक्छ,’ उनले भने । नेपालको शिक्षा प्रणालीले काम पाउन समस्या भएको भन्दै विद्यार्थी विदेश जाँदा पनि त्यसको असर वृद्धिदरमा देखिएको उनको बुझाइ छ । उनी सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न तर्फ ध्यान दिन नसकेमा, रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगार बन्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेमा र विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सकेन भने आगामी दिनमा थप वृद्धिदर घट्दै जाने र शिक्षा क्षेत्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्न सक्ने धारणा उनको छ । शिक्षाविद्हरू घट्दै गइरहेको वृद्धिदरले चिन्तित छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सरकारले शिक्षालाई जोड्ने कला नजान्दा यो स्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् । उनी विद्यार्थीलाई सीप सिकाउन नसक्दा र अनुसन्धानतर्फ जोड नदिँदा यो हालत भएको धारणा राख्छन् । शिक्षा सिकेपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने रहेछ । तर, हामीले त्यसतर्फ ध्यान नै दिएनौं, हाम्रो सिकाइ र पढाइ कसले के भनेको छ । र, कसको सिद्धान्त के छ भन्नेमा नै केन्द्रित भयो, त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सकेनौं, यसले हामीलाई माथि उठ्न दिएन, ‘उनी भन्छन्, ‘त्यस कारण पनि उत्पादकत्व घट्दै गएको हो ।’ सुदूरपश्चिम प्राध्यापक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र चन्द सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएकै कारण वृद्धिदर पनि घट्दै गएको बताउँछन् । ‘सरकारले जे जति बजेट विनियोजन गरेर शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र सरोकारवालाहरूमा पनि यो क्षेत्रप्रति नैराश्यता बढेको छ, शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर यो किसिमले घट्नु विडम्बना हो,’ शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर घट्नु भनेको सबै क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्नु हो ।’ उनकाअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले योगदान बढेको देखाउनुले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा कलेजका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएको बुझ्न सकिन्छ । तर, लगानीकर्तामा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने र यसबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल संकुचित भएर पनि वृद्धदर घटेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरेर यो क्षेत्रलाई थप गतिशील र चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको उनकोा भनाइ छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ऋषिराम सिग्देल भने शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर घटेपनि योगदान बढ्नु सकारात्मक विषय रहेको बताउँछन् । उनी विद्यार्थी संख्या र सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्चका आधारमा कार्यालयले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको बताउँछन् । पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयमा विद्यार्थी घटेका छन् भने सरकारी विद्यालयमा बढेका छन्, सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै सरकारी शिक्षातर्फ सरकारको लगानी पनि बढ्छ, अंकको तुलना नगर्ने हे भने सरकारी क्षेत्रको ग्रोथ सन्तोषजनक छ, निजी र सरकारीलाई औसत गर्दा केही कम देखिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘चिन्ताजनक अवस्था भने छैन ।’ योगदान भने बढ्दै वर्सेनि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर घटेपनि अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान भने बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको अुसारसम्म कुल अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८.५ प्रतिशत हुन सक्ने अनुमान कार्यालयको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८.३४ प्रतिशत थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७.९४ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ७.९९ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ८.४१ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा ७.५३ प्रतिशत योगदान शिक्षा क्षेत्रको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७.२९ प्रतिशत, आव २०७३/७४ मा ७.२७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ६.८९ प्रतिशत रहेको थियो ।

मनहरी । बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन २०७८ संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार ऐनको दफा १३ को (५) को व्यवस्थामा भएको प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को पदावधि निर्धारणको विषयलाई स्पष्ट पार्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो । उनका अनुसार संरक्षक समितिमा मनोनित भएका संरक्षण समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी) का पदाधिकारीहरूको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा दुई जनाको पदावधि दुई वर्ष, तीन जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी समितिमा मनोनित भएका पदाधिकारीको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा पाँच जनाको पदावधि चार वर्ष र तीन जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था गर्न अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनबमोजिम सदस्यहरुको पदावधिको गणना संरक्षक समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट प्रारम्भ भएको मानिने व्यवस्था छ ।

जनकपुरधाम । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामले विगत एक महिनामा १८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र तथा विद्यार्थी भर्ना अभियान २०८१ अन्तर्गत सो कार्यालयले उक्त मूल्य बराबरको पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरेको हो । गत चैत १३ गतेबाट किताब बिक्री सुरु गरेको सो कार्यालयले हालसम्म १३ लाख ५१ हजार थान पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको हो । कार्यालय प्रमुख रुद्र खनालले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि कार्यालयले आफ्ना थोक बिक्रेतालाई सहजरुपमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइरहेको छ । कार्यालयले गतवर्ष विद्यार्थी भर्नाका समयमा २७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको २१ लाख थान पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरेको थियो । अहिले उक्त कार्यालयमा ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ लाख २४ हजार थान पुस्तक मौज्जात रहेको उनले जानकारी दिएका छन् । कार्यालय प्रमुख खनालले यस वर्ष पुस्तकको अभाव नहुने जानकारी दिए । सुरु सुरुमा पहाडी जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर पुस्तक बिक्री गरिए पनि पछिल्ला समय मधेसका जिल्लामा समयमा पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गरिएको हो । कार्यालयले आफ्ना सूचीकृत भएका ८२ पुस्तक बिक्रेतामार्फत कक्षा ५ देखि कक्षा १२ सम्मका पुस्तक बिक्री वितरण गर्दैआएको छ । कार्यालयले ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली तथा मधेस प्रदेशका जिल्लामा पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण गराउँदै आएको जनाएको छ । स्थानीय पालिकाले सो पुस्तकको रकम सम्बन्धित विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने तथा विद्यालयले उक्त पुस्तक आफ्ना विद्यार्थीलाई निशुल्क उपलव्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराए पनि कतिपय विद्यालयले अभिभावकसँग रकम लिएर पुस्तक दिने गरेको गुनासोसमेत उठ्न थालेको जनाइएको छ । कार्यालय प्रमुख खनालले आफू नियमन गर्ने निकाय नभए पनि तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको पाइएमा त्यस्ता बिक्रेतालाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गरिने जानकारी दिए । अहिले मधेसका केही जिल्लामा निजी विद्यालयले ‘कमिसन’को लोभमा तोकिएको पसलबाट पुस्तक तथा पोसाक खरिद गर्न लगाउने गरेको अभिभावकको गुनासो रहेको पाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षमा प्रोफेसर डा खड्ग केसीलाई नियुक्त गरेको छ । २०५३ सालदेखि त्रिविमा प्राध्यापन कार्यमा सक्रिय हुँदै आएका केसीले सोही विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका हुन । उनले जापानको नागासाकी विश्वविद्यालयबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको बोर्ड पूर्वसदस्य हुँदै त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका संस्थापक प्रमुखसमेतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । प्रस्तुत छ, त्रिविको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन भावी योजना के के छन् भन्नेबारेमा डा. केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विगतभन्दा नियुक्ति प्रक्रिया अलि फरक भएको पाइयो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हाबी भएको सन्दर्भमा तपाईंको जिम्मेवारी अझै चुनौतीपूर्ण छ जस्तो लाग्दैन ? समाजजस्तो छ, त्यसको प्रतिबिम्ब सबै संस्थाहरुमा पर्नु स्वाभाविक हो । तथापि, सरकारले दिएको जिम्मेवारी पालना गर्दा सबै परिस्थिति भुलेर संस्थाको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संस्थामा सकुशल ढङ्गले कार्य गर्न परिस्थिति सहज छैन । विश्वविद्यालयमा दलीय छाप हटाउने भनिएपछि अहिले पनि धम्की, चेतनावनी आइरहेका छन् । यद्यपि मेरो लक्ष्य सधैँ शिक्षामा प्रोफेसनलिजम ल्याउने प्रयत्न भइरहने छ । तपाईंले शिक्षाध्यक्ष पद भार सम्हालेपछि गर्नुपर्ने ठोस कार्ययोजना के के छन् ? मैले शिक्षाध्यक्ष भएपछि शिक्षामा पूरै रुपान्तरण ल्याउँछु भन्ने काल्पनिक योजना केही छैनन् । यद्यपि मलाई दिइएको भूमिका र कार्यविवरणअनुसार गर्नुपर्ने सबै कार्य नियमितरुपमा गर्ने त छँदैछ । केही महत्वपूर्ण पक्षमा समयसापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक ठानेको छु । उदाहरणका लागि, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षेत्रमा गुणस्तरियता कायम गर्न पाठ्यक्रममा सामयिक सुधार गर्ने र नियमित ढङ्गबाट परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डरलाई अनुसरण गर्नेजस्ता कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्न ठोस खाका बनाएको छु । तपाईंले भनेजस्तो पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउन तथा प्राज्ञिक गुणस्तर अभिवृद्विका लागि शैक्षिक वातावरण बनाउन के-कस्ता आधारहरु तय गर्नुपर्दछ होला ? विश्वविद्यालयमा मानविकी, व्यवस्थापन तथा विज्ञानलगायत हाल नौवटा सङ्काय रहेका छन् । यी सबै सङ्कायको पाठ्यक्रम आगामी पहिलो वर्षमा नै समायानुकूल परिमार्जन गर्ने योजना छ । त्यसका लागि सम्बन्धित विषयका स्टेक होल्डरहरु, राज्यका निकायहरु खास गरेर तालुकात मन्त्रालयहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर पाठ्यक्रम तयार पार्न जरुरी छ । जस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा पाठ्यक्रम बनाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ । यसले व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली विकासमा सहयोग पुर्याउने छ । समयसापेक्ष उपभोक्ताको मागबमोजिम नयाँ-नयाँ विषयहरुलाई समावेश गरी पाठ्यत्रम बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका विषयहरु महत्वपूर्ण छन् । त्यस्ता योजनाहरु प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नका लागि कहिलेदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ ? मेरो स्वभाव कुनै पनि योजना योजनामै सीमित राख्ने होइन । शिक्षाध्यक्षको पदीय दायित्व पाएको भोलिपल्टबाट नै काम सुरु गरिसकेको छु । नियुक्ति भएको तीन दिनमै त्रिविका विभिन्न विषयमा आबद्ध सबै डिनलाई बोलाएर छलफल गरेको छु । सूचना तथा स्रोत सङ्कलन कार्य भइसकेको छ । अर्को शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षक शब्द र व्यक्तित्व आफैँमा दक्ष होइन र ? शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि किन जरुरी छजस्तो लाग्छ ? शिक्षक समयसापेक्ष हुन आवश्यक छ । पुरानै शैलीमा पढाउँदै आएका हाम्रा शिक्षकले अबको प्रविधिको युगमा पर्याप्त बौद्धिकता नपुग्न सक्छ । शिक्षक हरेक समय बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अपडेट भइरहनुपर्छ । त्यसैले त्रिविमा दुई किसिमका शिक्षकको तालिम आवश्यक छ । एउटा समय अनुकूल पढाउन शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिको तालिम दिने, अर्को मध्यम तहका व्यक्तिहरुलाई समेट्ने खालको शैक्षिक तालिम दिनका लागि पर्याप्त स्रोतको खाँचो पर्दछ । स्रोतको जोहो गर्न विश्व बैङ्कसँग छलफल र समन्वय गरिरहेका छौँ । वास्तवमा शिक्षामा गरिएको लगानीलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्दछ भन्ने नै हो । शिक्षा क्षेत्रमा विश्व बैङ्कजस्ता दातृ निकायले गरेको लगानीले मात्र पुग्छ त रु राज्यले त्रिविलाई गरेको लगानी पर्याप्त छ त ? त्रिविका विभिन्न महत्वपूर्ण अङ्गहरुमध्ये, अनुसन्धान केन्द्र एउटा प्रमुख अङ्ग हो । अनुसन्धानमा राज्यले हाल १२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तीन वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पहिलोपटक रिसर्चका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो । अहिले १२ करोडसम्म पुगेको छ तर यति नै पर्याप्त भने होइन । शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानमा गरिने लगानीले ज्ञान उत्पादनमा टेवा पुग्दछ । यसबाट फाइदा हुने पनि राज्यलाई नै हो । तपाईंको विचारमा शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि कति बजेट आवश्यक छ ? अहिले त्रिविमा विद्यावारिधि गरिरेहका विद्यार्थीहरुले आफ्नै खर्चमा अनुसन्धान कार्य गरिरेको अवस्था छ । अन्य देशमा भने यस तहको विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैले त्रिविले पनि यस्तो खालको अभ्यास गर्न जरुरी छ । अनुसन्धान प्रणालीलाई सहज र परिणाममुखी बनाउन पिएचडीमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि फेलोशिप रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग तीन वर्षदेखि ५० करोड बजेट माग गर्दै आएका छौँ । अब हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा राज्य आफैँले गर्नका लागि केही सीमितताहरु होलान् तर विगतको तुलनामा केही बजेट बढ्छ कि भन्ने विश्वास छ । खासगरी, विज्ञान सङ्कायमा प्रयोगशालाकै लागि मात्र ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अहिले तपाईं विमानस्थलमा जानु भयो भने अध्ययनका लागि विदेश जानेहरुको लामो लाइन देख्नु हुन्छ । विद्यार्थीहरु यसरी विदेश पलायन भए कसरी देशको विकास हुन्छ ? देशमा युवा विद्यार्थीहरुलाई बाहिर जानबाट रोक्न र गएकालाई फर्काउन त्रिविको भूमिका छैन र ? विद्यार्थीहरु विदेसिनुमा त्रिवि मात्र कारक होइन । देशमै उपयुक्त वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो । त्रिविले त गुणस्तर शिक्षामा योगदान दिने हो । विदेशमा शिक्षा आर्जन गरी विदेशमा नै विभिन्न पदमा रही योगदान गरिरेहका दक्ष जनशक्तिलाई देशमा फर्काउन ‘ल्याट्रल इन्ट्री’ अर्थात् ‘फास्ट ट्र्याक’मा नियुक्ति गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौं । फास्ट ट्र्याकमा नियुक्ति गर्नु भनेको अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान विदेशी राम्रा विश्वविद्यालयबाट पढेका विज्ञहरुलाई आकर्षण गरी स्वदेश फर्काउने योजना हो । विज्ञान र समाजशास्त्रका केही विद्यार्थी फर्किएका पनि छन् । खासमा ५० देखि ६० प्रतिशत कोटा फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने योजना छ । यदि यस्तो हुन सक्यो भने हाम्रो विश्वविद्यालयको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ भन्ने लाग्दछ । देश र जनतालाई मध्यनजर गर्दै यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसले दलहरुको भागबन्डा गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ । विकसित देशबाट पढेर आएका लगभग ९९ प्रतिशत दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्र सेवा गर्ने अवसर मिल्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ । तपाईंले भनेजस्तो विभिन्न देशमा गएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई भित्र्याउनका लागि विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रदान गर्नुपर्दछ । समकक्षता निर्धारण प्रक्रियामा रहेको जटिलतालाई सहज बनाउन के सोच्नु भएको छ ? तपाईंले भने जस्तै समकक्षताको (इक्युभ्यालेन्स) को कुरामा अलिकता विवाद आइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस विषयमा शिक्षामन्त्रीसँग पनि छलफल गर्दैछु । तथापि विश्वविद्यालयले समकक्षता निर्धारण गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । यो राज्यको जिम्मा हो । संसारको धेरै राम्रो विश्वविद्यालयबाट पढेर आएका विज्ञहरु पनि समकक्षता पाउने र नपाउने पीडामै अल्झिनुपर्ने बाध्यता छ । यो व्यावहारिक हिसाबले राम्रो होइन । समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्नु त्रिविको पुरानो रोग बनेको छ । यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? हो, तपाईंले उठाएको कुरा यथार्थ हो । त्रिविका विद्यार्थीले परीक्षा क्यालेन्डरको थिति नहुँदा धेरै दुःख पाएका छन् । म शिक्षाध्यक्ष भइसकेपछि सुधार्नुपर्ने पहिलो कार्य पनि यही नै हो । अब विद्यार्थीले समयमा परीक्षा दिन नपाएर निराश हुनुपर्ने स्थिति आउने छैन । यो मेरो प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ । अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ? अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या शिक्षित युवा पलायन हुनु हो । उनीहरुलाई कसरी मुलुकमै टिकाउन सकिएला भनेर राज्यले गम्भीर तरिकाले सोच्ने अवस्था आएको छ । अमेरिकामा बस्यो भने राम्रै कमाइएला तर त्रिविको भिसी त भइँदैन नि । आत्मसन्तुष्टिको कुरा महत्वपूर्ण छ । देशमै पहिचान बनाउँछु भन्नेले आएर सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण राज्यले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षामा लगानी जरुरी छ । विश्व बैङ्कको सहकार्यमा होइन कि वर्षमा राज्यले नै दुई/चार करोड छुट्याओस् । त्यो बजेट ‘ट्यालेन्ट फन्ड’ बनाएर विकसित मुलुकमा विज्ञ भएका विद्यार्थी स्वदेश फर्काउन योजना ल्याउन सकियोस् भन्ने हो । यति काम गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म सफल भइन्छजस्तो लाग्छ ।

काठमाडौं । नेपाल र कतार राज्य सरकारबीच शिक्षा, उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहयोगका लागि समझदारी भएको छ । बुधबार काठमाडौंको एक होटलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कतारका राजा अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीबीच भएको भेटवार्तापछि दुई सरकारबीच सहमति भएको हो । दुई सरकारबीच नेपाल सरकार र कतार राज्य सरकारबीच युवा र खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी समझदारी भएको छ । त्यस्तै नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र कतार राज्यको सार्वजनिक अभियोजन पक्षबीच सहकार्यको समझदारी भएको छ । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मामिला संस्थान र कतार राज्य सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको कुटनीतिक संस्थानबीच कुटनीतिक तालिम र शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने समझदारी पनि भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी, नेपाल (रासस) र कतार समाचार एजेन्सी (क्युएनए) बीच सहयोग र समाचार आदानप्रदान सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । त्यस्तै नेपाल र कतारबीच कला संस्कृतिसंरक्षण एवं उन्नयनको क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । सरकारीस्तरमा भएका समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र कतार चेम्बर अफ कमर्सका बीचमा पनि लगानी आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कतार चेम्बरकातर्फबाट शेख खालिफ विन जसिम अल थानीले हस्ताक्षर गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँनयाँ चुनौतीहरू देखापरिरहेकाले त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताएका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रथम दीक्षान्त समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापर्ने समस्या समाधान गर्न विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउन सक्ने जस्तोसुकै चुनौतीको सामना र व्यवस्थापनका लागि प्रतिष्ठानले थप पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अस्पतालको सेवालाई अझ गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड दिइनेछ ।’ नेपालको अधिकांश भू–भाग ग्रामीण क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ग्रामीण क्षेत्रमा स्तरीय स्वास्थ्योपचारका लागि दक्ष तथा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाबाट प्रेरित चिकित्सक उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच ग्रामीणस्तरसम्म विस्तार गर्दै जानुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू सबल र सुदृढ भएमात्र आम नेपालीले सर्वसुलभ स्वास्थोपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्ने तथ्य कोभिड–१९ महामारीले स्पष्ट पारेको बताए । सरकारले सबै सार्वजनिक अस्पतालको क्षमता विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच, सेवाको गुणस्तरीयताका साथै समुदायमा मानव स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय कारकतत्त्व पहिचान सहितको विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठानले अझै पहलकदमी लिनुपर्छ ।’ प्रतिष्ठानले हाल स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा समुदायमा आधारित सेवा प्रवाह गर्नु सबैको लागि अनुकरणीय कार्य भएको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभित्रका सबै चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनका लागि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा रहेको दोहोरोपन हटाउन र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्न आवश्यक भएको बताए । ‘सबै नागरिकलाई आधारभूत तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सबै स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक अस्पताल एवं सहकारी अस्पतालको क्षमता विकासमा ध्यान दिनै पर्दछ,’ नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको ‘हब’का रूपमा विकास गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने ।

  काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यस कदमको चौतर्फी चर्चा र आलोचना भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत मंगलबार मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट दलमा आवद्ध शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएकी हुन् । शिक्षकहरु कुनैपनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ । केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरुको राजनीतिक दलमा आवद्धताको सम्बन्धमा छानविन गर्न निर्देशन दिएको छ । खासगरी पुराना राजनीतिक दलहरुको जनवर्गिय संगठनमा शिक्षक संगठन पनि एउटा महत्वपूर्ण संगठनको रुपमा काम गर्दै आएको छ । जुन जनवर्गिय संगठनलाई ट्रेड युनियन अधिकार अनुरुप चलाइएको भनिँदै आएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरुको कतिपय समितिहरुमा शिक्षकहरुको सक्रिय सहभागिता भएको पाइन्छ । यसर्थ शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयलाई आम रुपमा बोल्ड निर्णयको रुपमा पनि लिइएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरु र शिक्षकहरु भने यो निर्णयको समर्थनमा देखिएका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरुले शिक्षकहरुलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्ने सम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप नभएको बताइरहेका छन् । शिक्षकहरुले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगगरी आफुहरुले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौति दिएका छन् । पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समेत रहेका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरु सक्रिय राजनीतिमा हुनु नहुने भन्नेकुरा शिक्षा ऐनमै उल्लेख भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको निर्णय नयाँ नभएको बताए । शिक्षकहरुले पेशागत हक, अधिकार संरक्षण गर्नका लागि पेशागत रुपमा संघ, संगठन खोल्न पाउने उनले बताए । ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत सबै पेशामा रहेकाले संघ, संगठन खोल्न पाउने उल्लेख गर्दै संगठनमा बसेको आधारमा कारबाही गर्छु भन्नु ट्रेड युनियन अधिकार विपरितको कुरा हुने बताए । सांसद पौडेलले शिक्षकहरु विद्यालय समयमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाएपनि अतिरिक्त समयमा आफ्नो आस्था र विचार अनुरुप गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने बताए । त्यो कुरा संविधानले नै दिएको अधिकार भएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘दलिय प्रणालीमा दलविहिन नागरिक, व्यक्तिहरु, समुहहरु, समुदायहरु, आस्था, विचार, दृष्टिकोणविहिन व्यक्तिहरु खोजेर प्राप्त गर्ने सम्भावना रहँदैन । हामीले कानून बनाउँदाखेरी निजामती सेवा, शिक्षक, जंगी सेवा, प्रहरी सेवा यस्ता सेवाका व्यक्तिहरु प्रत्येक्ष राजनीतिमा दलगत सक्रियतामा सहभागी नहुने भनेर पहिले नै भनेका छौँ । उनीहरु राजनीतिमा सक्रिय नहुने भन्नेकुरा शिक्षा मन्त्रालयमा पहिलेदेखि नै छ । दलगत र पेशागत अलग बनाउनुभन्दा छाता संगठन मात्र बनाउन सकिन्छ । शिक्षक संगठन, महासंघको विरोध गर्नु दलिय प्रणाली विपरित कुरा हो ।’ पूर्व सांसद समेत रहेका नेकपा(एमाले)का प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले शिक्षामन्त्रीले सो निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला शिक्षक संघ, संगठनहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । नेपालसँग कुराकानी गर्दै उनले यो विषय नीतिगत विषय भएकाले नीतिगत विषयमा मन्त्रिपरिषद्मै छलफल गर्नुपर्ने बताए । सत्तारुढ दलका शिर्ष नेताहरुसँग समेत छलफल गरेर निर्णय गरेको भए कार्यान्वयन हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेता गौतमले ट्रेड युनियन अधिकारलाई हनन गर्नु नहुने बताए । शिक्षकहरुको राजनीतिक भुमिकालाई नियन्त्रण नभई न्युनिकरण गर्दै लानुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षकहरुको राजनीतिक संलग्नताको विषयमा मुख्य राजनीतिक दलहरुका बिचमा साझा धारणा बन्नुपर्ने र सो विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जिम्मेवारीको हिसाबले पनि कठिनाई हुन्छ । भुमिकाको हिसावले पनि कठिनाई हुन्छ । भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ र नेतृत्वमा आउने साथीहरुलाई राजीनामा गरेर जिम्मेवारी लिनका निम्ति हामीले भनेकै छौँ । शिक्षामन्त्रीले यो कदम चालिरहँदाखेरी उहाँ पनि कुनै एउटा दल विशेषबाटै मन्त्री हुनुभएको हो । लोकतन्त्रको स्थायित्व, विकास र त्यसको प्राप्तिका निम्ति उहाँले खेलेको भुमिकाको आधारमा, ट्रेड युनियन अधिकार भनेको त पेशागत, व्यवसाय, राजनीतिक अधिकार नै हो नि ट्रेड युनियन अधिकार भनेको ।’ नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षकहरुले आफ्नो कार्यालय समयमा राजनीतिक दलको काम गरेर नहिँडेको दाबी गरिन् । शिक्षकहरुले कार्यालय समयबाहेकको अतिरिक्त समयमा आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्न पाउनुपर्ने बताइन् । संविधानको धारा १८ ले पनि नागरिकलाई उसको आस्थाको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सबै नागरिकले आफ्नो आस्था राख्न पाउने बताइन् । शिक्षकहरु राजनीतिक आस्थामा भएपनि कक्षाकोठामा सो कुरा प्रकट गर्नु नहुनेमा शिक्षकहरु सचेत रहेका बताइन् । कुनैपनि शिक्षकहरु पार्टी कार्यालय खोलेर पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारी नबनेको पनि बताइन् । दलको सदस्यता लिनका लागि शिक्षा नियमावलीले कुनै छेकवार नलगाएको भन्दै संविधान, र ऐन, कानुन नै परिवर्तन गरेर शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्न शिक्षामन्त्रीलाई चुनौती दिइन् । राजनीतिक आस्थाको आधारमा शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्नु नहुने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी संविधानको धारा १८ अनुसार आस्थाको आधारमा कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन । आस्था राख्ने अधिकार सबै नागरिकको छ । आस्था नै नराख्ने भन्ने कुरा निर्जीव वस्तुले मात्रै गर्ला भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ । आस्था एउटा, एउटामा जसको पनि हुन्छ । कसैको सदस्यता लिनु हुन्न भनेर त्यसमा छेकवार छैन । उहाँले संविधान नै परिवर्तन गरेर, ऐन, नियम नै परिवर्तन गरेर कारबाही गर्नुहुन्छ भने त हामी पनि चुनौति दिन्छौँ, कारबाही गरेर हेर्नुस् न त ।’ अध्यक्ष तुलाधरले शिक्षकहरुले अध्यापन छाडेर विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल पार्नु नहुने बताइन् । आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न शिक्षकहरु दृढ रहेको भन्दै कार्यालय समयबाहेक आफ्नो आस्था अनुसारको काम गर्न पाउनुपर्ने उनले बताइन् । शिक्षकहरु राजनीतिक चेतनाको संवाहक भएको भन्दै राजनीति र समाजबाट टाढा रहन नसक्ने बताइन् । शिक्षामन्त्रीले आरोप लगाएको जस्तो शिक्षकहरुले राजनीति गरेर नहिँडेका जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन् । उनले स्थानीय तह, शिक्षासेवी, अभिभावक लगायतका सरोकारवाला निकायको सहयोगबिना सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा सहभागी गराउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सम्भव नभएकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको तर्क समेत गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहको शिक्षालाई सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजना समेत घोषणा गरिन् । उनले सबै बालिबालिकाहरुको विद्यालयमा सहभागिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई सरकारले मुल नारा बनाएर अघि बढेको र त्यसका लागि आवश्यक सुझाव लिन आफू सहितका शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग फोन संवाद गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको बताइन् । बालबालिकाहरुले विद्यालय छोड्नुको कारणबारे वडा तहमा, विद्यालय तहमा नै पुगेर बुझनका लागि पनि पालिका र विद्यालयका प्रधानध्यापकसँगको सम्वादलाई आफूहरुले जोड दिएको पनि स्पष्ट पारिन् । ‘मुलभुत रुपमा हामीले पहिचान गरेको एउटा चाँही धेरै बालबालिकाहरु फर्मल एजुकेशन विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर छन् । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भर्नाको लागि एउटा पुस हुन्छ । र त्यसपछि क्रमिक रुपमा हामीले देख्दै पनि आएका छौं । यसपालि नीति तथा कार्यक्रममा पनि महशुस गर्नेगरी तपाईले फरकपन देख्न सक्नुहुन्छ । हामीले यसमा फोकस के गरेका छौं भन्दाखेरी शिक्षा डेलिभर गर्ने शिक्षकहरुको मासिक तलव, जुन सानोसानो अनुदान जान्छ, एकमुष्ट बजेट पठाउन मिल्छ कि भनेर हामीले वित्त आयोगसँग पनि छलफल शुरु गरेका छौं’, उनले भनिन् । विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मयौदामाथि सुझाव माग मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डको मस्यौदामाथि सुझाव दिन पनि संवद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन् । शिक्षाको गुणस्तर काम गर्न सरकारले सो मापदण्ड बनाएर शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाईटमा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन शिक्षक, अभिभावक, विज्ञहरु, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैलाई सुझाव दिन उनको आग्रह थियो । मन्त्री श्रेष्ठले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन संघीय संसदको विषयगत समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले पनि सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर काम गर्न सम्बन्धित पक्षसँगको छलफललाई केन्द्रित गरेको स्पष्ट पारिन् । ‘एकदम महत्वपूर्ण म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामीले विद्यालय स्थापना तथा संचालनको मस्यौदा मापदण्ड वेबसाईटमा राखेका छौं । यसो भन्दा मैले भन्नेपर्ने कुरा के छ भने धेरैभन्दा धेरै पालिकाहरसँग मैले भेटघाट गरेँ । सामुहिक प्रयासबाट मात्रै हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुको र अन्तत देशको भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यसकारण म सम्पूर्णमा हात जोडेर के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गुणस्तरीय शिक्षामा हामी सबै योगदान महत्वपूर्ण छ’, उनले भनिन् मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव पनि गरिन् । विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुको एकीन तथ्यांक बनाउन र उनीहरुले पाउने गरेको छात्रवृत्ति बापतको रकम उनीहरुकै खातामा हालिदिन पनि विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको योजना छ । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन निर्मम हुन्छु मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने दोहोर्याइन् । शिक्षामा राजनीतिकरण हुन नदिन आफू निर्मम भएर लागिपर्ने पनि बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि सचेत गराइन् । ‘जति पनि यो दलीय राजनीतिकरणको जर्जरमा हामी परेका छौ । सम्पूर्णमा आग्रह छ–शिक्षकहरु, विद्यालय व्यवस्थापनका साथीहरु, अब यो दलीय राजनीतिकरणले ग्रसित हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यसमा म निर्मम भएर लाग्ने पनि छु । विद्यालय समय पछि पनि विद्यार्थीहरुलाई राम्रो गर्न ढाडस दिने हो कि ? त्यसका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु’, उनले भनिन् । मन्त्री श्रेष्ठले पछाडि परेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उन्नयनमा लाग्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरिन् ।

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र हब इन्टरनेशनल एजुकेशनबिच समझदारी भएको छ । बैंक र हब इन्टरनेशनल एजुकेशनबीच भारतमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक कर्जा सहजरुपमा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल तथा हब इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रा. लि.का संस्थापक तथा अध्यक्ष उद्धव बहादुर खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी अनुसार बैंकले हब इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रा. लि.ले सिफारिस गरेका विद्यार्थीहरुलाई भारतका विश्वविद्यालयहरुमा उच्च शिक्षाका निमित्त आवश्यक वित्तीय दायित्व वहन गर्न आवश्यक शैक्षिक कर्जा सहजरुपमा प्रवाह गर्नेछ । हब इन्टरनेशनल एजुकेशनमार्फत सिफारिस भएका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले आवश्यक कागजात तथा विवरण सहित बैंकको शाखा कार्यालयमा निवेदन दिए पश्चात् छिटो, सरल तथा सहज रुपमा यो कर्जा प्रवाह गरिने बैंकले जनाएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन । ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने बैंक हो जसले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई, उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएकी छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा प्राज्ञिक समूहसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले प्राज्ञिक समूहले र प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुले पनि सरकारी सेवामा रहुन्जेलसम्म राजनीतिक दलको सदस्य बन्दैनौँ भन्ने संकल्प गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । प्राज्ञहरुको विज्ञता, अनुभवलाई आफूले सम्मान गर्दै सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । शिक्षकहरु, कर्मचारीहरु राजनीतिक पार्टीको कुनै कार्यकारीमा बस्नु नहुने बताइन् । राजनीतिक नेतृत्वहरुसँग भेट्दा पनि राजनीतिक दलको सदस्यता दिन पाउनु हुन्न भनेर खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘दलीय राजनीति मुक्त शिक्षा क्षेत्र नभएसम्म यो अगाडि बढ्दैन । हजुरहरुको विज्ञता, अनुभव, नेटवर्क के हो भन्नेमा चाहियो । हाम्रो कानूनले स्पष्ट भन्छ । शिक्षकहरु, कर्मचारीहरु राजनीतिक पार्टीको कुनै कार्यकारीमा बस्नु हुँदैन भन्छ । ऐनमा नभएको होइन, गाह्रो हाउ पार्टमा भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुसँग भेट्दा उहाँहरुलाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिन पाउनु हुन्न भनेर ऐनमै लेखेको कुरा भनिदिनुस् । कर्मचारी शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्य लिन सक्नुहुन्न ।’ मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र शिक्षा मात्र नभइ समाजमा चेतना दिने क्षेत्र भएको बताइन् । शिक्षाले राम्रो नागरिक उत्पादन गर्ने बताइन् ।

काठमाडौं । अन्य क्षेत्रभन्दा बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी हुने भएकाले हरेक कारोबार विश्वसनीय हुन्छन् । ग्राहकका हरेक कारोबार चुस्तदूरूस्त हुन्छन् । साथै, ग्राहकहरूको व्यक्तिगत विवरण र कारोबार पनि गोप्य राखिएको हुन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२२/२३ अनुसार कोर बैंकिङ प्रणाली वा संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी तथा इन्टर्नहरूलाई काम गर्न खटाइएको पाइएको छ । वार्षिक रूपमा भएका घटनाहरूको अभिलेख राखेर बैंकहरूले आफ्नो व्यवसायिक योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर, यस्ता घटनाको प्रतिवेदन तयार गर्ने, आवधिक विश्लेषण गर्ने र व्यवस्थापकीय बैठकमा छलफल गरी उपयुक्त नीति निर्माणको अभाव देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । केही बैंकहरूले प्रमुख जोखिम सूचकहरूको पहिचान र जोखिम दर्ताका कागजातहरूका लागि उपयुक्त प्रणाली समेत विकास नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूको व्यवस्थापन टिमसँग ऋणका समस्या, ऋण प्रतिबद्धता र आकस्मिक दायित्व, माइग्रेसन लगायत प्रतिवेदन समेत उपलब्ध छैनन् । बैंकको कर्जा नोक्सान प्रावधान प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा (व्यवसाय सञ्चालन नभएको, कोषको दुरुपयोग, कालोसूचीमा राख्ने) गुणात्मक र अन्य मापदण्डहरू क्याप्चर गर्ने पर्याप्त प्रणाली छैन । बैंक खाता खोल्दा फारमहरू पूर्ण रूपमा भरिएका छैनन् भने पीईपी प्रमाणीकरण, स्वघोषणाका फारमहरू फारमहरू हराइरहेका छन् । साथै, लेखापरीक्षकले उठाएका मुद्दाहरूलाई समयमै सम्बोधन नगरेको, वितरण नगरिएका चेक र डेबिट कार्डहरू समयमै नष्ट नगरेको राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गलत क्रियाकलाप, शंकास्पद कारोबार लगायतका क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न भिडियो निगरानी प्रयाप्त नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सीसीटीभी क्यामेरामा ९० दिनभन्दा कम ब्याकअप, ब्लर भिजिबिलिटीका कारण प्याकेट र बन्डलहरू पहिचान गर्न नसकिने, क्यामेरा बिग्रिएको, एन्टिलाइट लोकेशन जस्ता समस्याहरू छन् । कर्मचारी बढुवा नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, धेरै बैंकहरूको कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बैंकको मानव संसाधन विनियमले निर्देशित गरेबमोजिम समयमै सञ्चालन नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, धेरै बैंकमा थोरै निक्षेपकर्ताहरूको ठूलो रकम निक्षेप रहेको छ । यी निक्षेपकर्ताहरूबाट अचानक रकम निकासी हुँदा बैंकहरूमा चरम तरलता तनाव निम्त्याउन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै, राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन बमोजिम आकस्मिक कोष योजना तयार नहुँदा तरलता अभाव हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कतिपय बैंकले व्यवसाय निरन्तरता गर्ने योजना समेत बनाएका छैनन् । साथै योजना बनाएका बैंकले व्यवसाय निरन्तरता गर्न डिल गर्न सकेका छैनन् ।

काठमाडौं । एक समय थियो विद्यालयमा शिक्षक लठ्ठी बोकेर आउने र कालोपाटीमा चक डस्टरको प्रयोग गर्दै पढाउने । अनि, विद्यार्थीले त्यही अनुसार घोक्नु पर्ने । तर, अहिले समय फेरिएको छ । चक डस्टर प्रयोग घट्दै गएको छ । कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी किताब बोकेर विद्यालय जानुको सट्टा अहिले ल्यापटप बोकेर जाने गरेका छन् । यतिसम्म कि अब किताबमा लेखिएका कुरा घोकेर पढ्नुपर्ने अवस्था पनि रहेन । किन कि भिडिओ, अडियो मार्फत विद्यार्थी आफै हेर्दै सुन्दै मनोरञ्जनात्मक तरिकाले अध्ययन गर्न थालेका छन् । यसकारण अब शिक्षामा प्रविधि नौलो कुरा रहेन । अहिले विश्व प्रविधिमै रमाइरहेको बेला नेपाली शिक्षामा पनि प्रविधिको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयदेखि निजी विद्यालय कलेजहरूमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), मेटाभर्स जस्ता प्रविधिले पनि शिक्षामा चर्चा बटुलिरहेका छन् । नेपालमा पनि ‘माइ सेकेण्ड टिचर’, ‘निमा एकेडेमी’, ‘एम्बिसन गुरु’ लगायतका विभिन्न संस्थाले प्रविधिबाटै शिक्षामा जोड दिइरहेका छन् । शिक्षालाई प्रविधिमा जोडिरहेका ‘निमा एकेडेमी’ नेपाली शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको संस्था मध्येको एक हो ‘निमा एकेडेमी’ । यो डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्म हो । परम्परागत शिक्षा प्रर्णाली डिजिटलाइज गर्ने उद्देश्यले सन् २०१८ मा स्थापना भएकोे निमा एकेडेमीले इन्टरनेट मार्फत विद्यार्थी र शिक्षकलाई पठनपाठनमा सहयोग गरिरहेको छ । यसले विद्यार्थीले सहज तरिकाले बुझ्ने गरी शिक्षण सामाग्री प्रदान गर्नेे काम गरिरहेको छ । यो एकेडेमीमा अहिले करिब २ सय विद्यालयहरू जोडिएका छन् । एकेडेमीले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट मान्यता प्राप्त कक्षा १ देखि १० सम्मका शिक्षण सामाग्री उपलब्ध गराइरहेको छ । त्यस्तै, कक्षा ११ र १२ सँगै त्योभन्दा माथिका कोर्सलाई पनि समावेश गर्ने तयारी उक्त एकेडेमीको छ । एकेडेमीले विस्टिम र लेट्स रिड एशियाका शैक्षिक सामाग्री, कोर्स लगायतका विभिन्न सामाग्रीहरु आफ्नो वेवसाइट र एपमा निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । यसका कोर्समा गेम, क्वीज, टेस्ट आर्टिकल समावेश गरिएका छन् । यो एकेडेमीले पठनपाठनलाई रमाइलो र अन्तर्क्रियात्मक तरिकाले विद्यार्थीलाई सिकाउने काम गर्दै आएको छ । डिजिटल शैक्षिक प्लेटफर्म ‘एम्बिसन गुरु’ एम्बिसन गुरु एउटा डिजिटल शैक्षिक प्लेटफर्म हो । यसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्स (एआई) मार्फत विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइरहेको छ । विद्यार्थीले यसलाई पढ्ने र सिक्ने माध्यमको रूपमा उपयोग गर्न सक्छन् । एम्बिसन गुरुले छोटो समयमै विद्यार्थीको मन जितेको छ । यो प्लेटफर्ममा अहिले मासिक एक लाख २० हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । यसले विद्यार्थीको प्रोफाइल तयारदेखि लिएर क्रियाकलापका आधारमा रिपोर्ट तयार पार्छ । त्यही रिपोर्टले विद्यार्थीलाई कसरी अध्यापन गराउने भन्ने विषय निर्धारण गरेर सिकाइन्छ । परम्परागत तरिकाको पढाइलाई परिवर्तन गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न यो प्लेटफर्म तयार पारेको एम्बिसन गुरुको दाबी छ । यो प्लेटफर्ममा चिकित्सा शिक्षा आयोग र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी प्याकेज छ । यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार पार्ने पाठ्यक्रममा आधारित सामाग्री पनि यो प्लेटफर्ममा पाइन्छ । यसमा प्रयोग गरिएको एआईले पढाइको गुणस्तर सुधार्ने काम गर्छ । यसका लागि एआईले विद्यार्थीलाई पाठबाट प्रश्न सोध्छ । यसरी विद्यार्थीको क्षमता रुची पत्ता लगाएर कुन कुरामा बढी जोड दिने भन्ने सल्लाह पनि यो प्लेटफर्मले दिँदै आएको छ । माइसेकेण्ड टिचर नेपालको शिक्षामा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्य सहित ई–लर्निङ प्लेटफर्म ‘माइसेकेण्ड टिचर’ सञ्चालनमा आएको छ । शिक्षामा आधुनिक प्रविधि प्रयोग आवश्यक रहेको भन्दै यसले नेपाली शिक्षामा काम गरिरहेको छ । विभिन्न विषयमा समसामयिक अवधारणा, पाठ्क्रम विषयवस्तु र दैनिक जीवनका अनुभवहरूलाई दैनिक पद्धतीसँग जोड्न यसले काम गरिरहेको छ । क्याम्ब्रीज स्कुल सिंगापुरले तयार पारेको यो प्लेटफर्म अहिले नेपालका विभिन्न विद्यालय र विद्यार्थीले प्रयोगमा ल्याएका छन् । ‘माइ सेकेण्ड टिचर’ ले उत्पादन गरेका कोर्षहरू धेरै विद्यालयले पढाइरहेका छन् । यसमा शिक्षक विद्यार्थीको रोचक संवादमा आधारित अन्तरक्रियात्मक भिडियो सामग्रीहरू राखिएका हुन्छन् । नबुझेका विषय शिक्षकसँग अनलाइन र व्यक्तिगत रूपमै सोध्न मिल्ने, सजिलै उपलब्ध अनलाइन ट्युटर सेवा, प्रत्येक विद्यार्थीको सही मू्ल्यांकन गर्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी बनाइएको डाइगोनोस्टिक रिपोर्ट, कुनै पनि समयमा आफ्नो क्षमता परीक्षण गर्न मिल्ने टेस्ट पेपरलगायतका थुप्रै विशेषताहरू माइ सेकेण्ड टिचरमा रहेको छ । यसरी भिडियो र अडियोबाट शिक्षा ग्रहण गर्न पाउँदा विद्यार्थीलाई पनि सहज भएको छ । काठ्माडौंमा रहेको काव्य स्कुलले माइ सेकेण्ड टिचरसँग साझेदारी गर्दै उसले उत्पादन गरेका कोर्स पनि पढाइरहेको छ । कक्षा ११ र १२ मा माइ सेकेण्ड टिचरका कोर्सहरू पढाइरहेको विद्यालयको मिडिया विभागका रिजन खड्काले बताए । इन्टरनेटमार्फत मोबाइल कम्प्युटरबाट पढ्न पाउँदा विद्यार्थीलाई पनि सजिलो हुने गरेको उनी बताउँछन् । दाङको राप्ती गाउँपालिकामा रहेको आदर्श माविमा यो वर्षदेखि माइसेकेण्ड टिचरका कोर्सहरू पढाइ हुन थालेको छ । साइन्स, अंग्रेजी, गणित लगायतका कोर्सहरू भिडिओमा पढ्न पाइन्छ । सधै पाठ्क्रममा भएका विषयहरू पढिरहेका विद्यार्थीलाई भिडियो, अडियो मार्फत पढाइ हुँदा सजिलो भएको छ । भिडियो हेरेर सिक्न मिल्ने हुँदा विद्यार्थीलाई सहज भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक किरण पोख्रेलले बताए । पढाइमा सहज भए पनि सबै विषय यसमा समावेश नहुँदा भने समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सम्झौता गर्दा सबै विषयवस्तु उपलब्ध गराउने कुरा थियो तर अहिलेसम्म पुरा कोर्स पाउन सकेका छैनौं, अहिले आधा प्रोजेक्ट र आधा पाठ्यक्रमको विषयहरू पढाइ रहेका छौं । उसो त विद्यालयले विगत दुई वर्षदेखि आफै प्रोजेक्टमार्फत विद्यार्थीलाई सिकाउँदै आएको थियो । यो वर्षदेखि माइ सेकेण्ड टिचरलाई ५० हजार रुपैयाँ तिरेर उसको कोर्स सुरु गरेको विद्यालयले जनाएको छ । आदर्श मावि जस्तै पालिकामा रहेका कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने सबै माध्यामिक विद्यालयमा माइ सेकेण्ड टिचर कार्यक्रम सुरू भएको पालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख विश्वास विकले बताए । उनी यो कार्यक्रम लागु गरे यता विद्यार्थी र शिक्षकलाई समेत प्रविधिको विषयमा थप ज्ञान प्राप्त गर्न सहज भएको बताउँछन् । अहिले देशभरका विभिन्न विद्यालय कलेजहरूले कुनै न कुनै रुपमा शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडेका छन् । काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा रहेको आइएसटी कलेजले पनि प्रोजेक्टमार्फत विद्यार्थीलाई सिकाउने गरेको छ । कलेजका प्रधानाध्यापक सम्झना बस्न्यातका अनुसार कलेजले भेडा एपमार्फत विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । भेडा एक सफ्टवेर हो । यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिसहित विद्यार्थी र शिक्षकलाई पठनपाठन गर्न सहज बनाइरहेको छ । अहिले यसमा एक हजार बढी विद्यालयले यो सफ्टवेर प्रयोग गरिरहेका छन् । शिक्षालाई डिजिटलाईज गर्न शिक्षक विद्यार्थीहरूबीच ज्ञान बाँडफाँडमा यसले सुधार गर्ने प्रयास गर्छ । यही एपको प्रयोग मार्फत आइएसटी कलेजले अध्यापन गराइरहेको बस्नायतले बताइन् । उसो त अहिले सबै जसो कलेजले यस्ता विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपाली विद्यार्थी आफै पनि अहिले थेसिस् लेख्नदेखि अरु विषयहरु सिक्न च्याट जीपीटी र एआईको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । प्रविधिमैत्री अबको शिक्षा काठमाडौंको मदन भण्डारी कलेजमा एआईको विषयमा अध्यापन गराउँदै आएका रविराज बराल प्रविधि विद्यार्थीहरूका लागि अहिलेको सबैभन्दा अति महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । किताबी ज्ञान जति विद्यार्थीका लागि आवश्यक हो त्योभन्दा बढी अब प्रविधि सम्बन्धीको ज्ञान हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अहिले नेपालका सरकारी तथा निजी कलेजमा प्रविधिबाट पढाइ हुने क्रम बढेको बताउँदै उनले यस्तो शिक्षाले नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वका जुनसुकै क्षेत्रमा गएर काम गर्न सहज हुने दावी गरे । शिक्षाका जानकारहरू पनि अहिलेको युगमा विद्यार्थीका लागि प्रविधि निकै आवश्यक रहेको बताउँछन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अब प्रविधिसँग जोडिन नसकेका विद्यार्थीको काम नभएको बताउँछन् । अहिले विश्व प्रविधिमा च्याट जीपीटी, एआई लगायतका प्रविधि आइसकेको बताउँदै उनले यस्तो बताए । प्रविधिको प्रयोगविना बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न विद्यार्थी र शिक्षक दुवैलाई उत्तिकै चुनौती छ । साथै, अहिलेको युगका विद्यार्थीलाई पढाउन सक्नु शिक्षक सामु पनि ठूलो चुनौति देखिएको उनको भनाइ छ । विद्यालयमा ल्यापटप विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक शिक्षामा जोड्न एक ताका ल्यापटप वितरणको लहर नै चल्यो । कतिपय स्थानीय सरकार अहिले पनि ल्यापटम वितरणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । कतिपयले शिक्षकलाई ल्यापटप दिएका छन् भने कतिपय पालिकाले विद्यार्थीहरूको लागि नै प्रविधि हस्तान्तरण गरेका छन् । सानै उमेरदेखि विद्यार्थीलाई कम्प्युटर चलाउन सिकाउने, लेख्न सिकाउने काम विद्यालयमा भइरहेका छन् । २०७८ सालमा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा रहेको विरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पालिकाभित्र रहेका ६४ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ल्यापटप वितरण गरेको थियो । विद्यालयको पठनपाठनलाई प्रविधिसँग जोड्दै कागजबिहीन शिक्षापद्धतीको विकासलाई टेवा पुर्याउन भन्दै ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो पालिकाका सामूदायिक विद्यालयलाई ल्यापटप वितरण गरेका थिए । तर, समस्या प्राय शिक्षकहरू अहिले पनि ल्यापटप चलाउन जान्ने अवस्थामा छैनन् । शिक्षाविद् कोइराला त्यस्ता पुराना शिक्षकले पनि अहिलेको प्रविधि सिक्न आवश्यक रहेको बताए । शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षण सिकाइ फलदायी बनाउन शिक्षामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । प्राथमिक वा आधारभुत तहबाटै प्रविधिमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्न सुरू गर्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तरमै सहयोग पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षकलाई नै चुनौती अहिले च्याट जीपीटी आक्रामक रूपमा विश्व बजारमा छाइरहेको छ । विद्यार्थीले पढ्नै नपर्ने गरी सबै उत्तर त्यही भेटिन्छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय शिक्षकहरूलाई नै पढाउन हम्मे पर्ने गरेको छ । पढाउन नसक्ने शिक्षकसामु पनि प्रविधिले उत्तिकै चुनौती थपेको छ । कि विद्यार्थीबाट आफुले सिक्नुपर्ने, कि जागिर छोड्ने पर्ने अवस्था नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा आएको जानकारहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग-२०७४’ प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । विगत ६ वर्षदेखि लुकाइएको उक्त प्रतिवेदन अन्ततः सार्वजनिक भएको छ । मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई बढावा दिने वा अनियमित गर्ने ४३ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको उक्त प्रतिवेदन ६ वर्षयता लुकाएर संलग्न उच्च पदस्थलाई जोगाइएको थियो । तर बुधबार शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएका ४३ जनाको नाम पनि सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनीहरुमाथि तत्काल कानुनी कारवाही सुरु गरिने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । मन्त्रालयले बुधवार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस अनुसार कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार ४३ जना उच्च पदस्थ अधिकारीहरु कारबाहीमा पर्ने भएका हुन् । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसङ्गतिको जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न आयोग गठन गरेको थियो । यस्तो छ पूर्णपाठ [pdf id=475734]

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनका कलेजमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गरी ‘ए लेभल’, ‘इन्टरनेशनल ब्याकालरेट्स’, ‘सिएसइबी’ र सोसरहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका ४९ संस्थाको सूची सार्वजनिक गर्दै ती बाहेकका संस्थामा विद्यार्थी भर्ना नगर्न आग्रह गरेको हो । इन्टरनेशन एजुकेसन प्रोभाइडर्स अफ नेपाल (आइप्यान)ले भने नेपालमा ८९ संस्था सञ्चालनमा रहेका जनाएको छ । अनुमति नलिई सञ्चालन हुने संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित भएका कुनैपनि विद्यार्थीलाई तत्काल परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने बताएकी छन् । फि तिर्न नसकेर पनि कतिपय विद्यार्थीहरुले सो परीक्षा दिन छुटेको चर्चा भइरहेका बेला उनले परीक्षा दिन नपाएका कुनैपनि विद्यार्थीलाई परीक्षामा तत्काल सहभागी गराउने भन्दै सूचना दिन समेत आह्वान गरिन् । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कुनैपनि विद्यार्थीले कक्षा कोठामा ७५ प्रतिशत सहभागी नभए परीक्षा दिन नपाउने कानूनी व्यवस्था भएपनि सरकारले उनीहरुलाई पनि सो परीक्षामा तत्काल सहभागी गराउन सक्ने स्पष्ट पारिन् । ‘एसर्ईई परीक्षामा कतिपय विद्यार्थी फि तिर्न नसकेर परीक्षा दिनबाट बञ्चित हुने समाचारको कुरा आएको थियो । यो गम्भिर छ । यसमा एक्च्युअल कानून कस्तो छ भन्दा कुनैपनि विद्यार्थीले ७५ प्रतिशत पनि कक्षामा उपस्थित भएन भने चाहीँ उहाँहरुले जाँच दिन पाउनुहुन्न । त्यो कानून छ । तर को विद्यार्थीले यो नपाएको हो ? त्यसको हामीलाई सूचना आयो भने यसमा तुरुन्तै हामी काम गरिहाल्छौं । त्यसमा काम भईसकेको छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सबै कामलाई सरकारले अनलाईन प्रणालीमा लैजानका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको र सो काम छिट्टै सम्पन्न हुने दाबी समेत गरिन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने बताएकी छन् । सोमबारको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले विद्यालय र विश्ववद्यालयबाट दलीय राजनीति अन्त्य गर्नको लागि आफूले काम थालिसकेको बताइन् । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा ५ मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने उल्लेख गरिएको भन्दै आफूले सोही ऐनअनुसार काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिइन् । शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीतिकरण हटाउनसके सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रमहरु सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘जबसम्म दलीय राजनीति जताततै हाबी हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि सुधिँदैन । त्यसकारण हिजो मैले आह्वान गरेको छु, हाम्रो शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा ५ मा स्पष्ट लेखेको छ । शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ उपदफा २ खण्ड गमा पनि स्पष्ट लेखिएको छ । नराम्रो काम गर्ने मान्छे पनि राजनीतिक प्रश्रयमा परेकाले जतिसुकै राम्रो काम गरेपनि चित्त बुझ्दैन’, उनले भनिन् । मन्त्री श्रेष्ठले देशमा शिक्षाको व्यापारीकरण भएको दाबी गरिन् । उनले शिक्षामा भइरहेको व्यापारको अन्त्य नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रका विकृति हट्न नसक्ने बताइन् । शिक्षामा भइरहेको व्यापारको नियन्त्रण र नियमनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर अघि बढिसकेको बताइन् । अबका दिनमा निःशुल्क शिक्षासँगै गुणस्तरीय शिक्षाको नारा अघि बढाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिइन् । ‘हामीले हाम्रो देशको शिक्षाको व्यापारीकरण अति नै भएको छ । यो हाम्रो वैदेशिक अफिलिएटेड कलेजेजहरुबाट पनि दखिन्छ । निजी उच्च शिक्षा सेवा प्रदान गर्ने, सामुदायिकमा उहाँहरुको प्रतिष्पर्धा अब निजी र आंगिकमा मात्रै छैन, उहाँहरुले अब विदेशी अनुमति लिएकोबाट पनि छ । शिक्षकहरुमा दरबन्दीको धेरै नै पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । तर भएको दरबन्दीले पनि नतिजा सोचेको जस्तो छैन’, उनले भनिन् । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा राजनीतिकरण भएका कारणले सामुदायिक विद्यालयहरुबाट आउनुपर्ने जति नतिजा आउन नसकेको जिकिर गरिन् । शिक्षक दरबन्दीको पदपूर्ति धेरै नै रहेको बताइन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र विश्वविद्यालयको शिक्षामा वर्षमा दुईपटक भर्ना गराउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिने बताएका छन् । अनुगमन शैक्षिक फाउन्डेसनले आज आयोजना गरेको ‘नेपाल शिक्षा सम्मेलन २०२४’ को उद्घाटन सत्रमा उनले वार्षिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको समय क्षति भई पढाइ छाड्ने वा उनीहरु अवसरको खोजीमा विदेश जाने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यस्तो नीतिका लागि बहस भइरहेको छ भने । कक्षा ९ देखि १२ मा ४३ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयबाहिर हुन पुगेको, उच्चशिक्षामा १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी भर्ना भएको र सवा लाख विद्यार्थी वार्षिक विदेश जाने स्थितिप्रति आफूहरु चिन्तित भएकाले नीतिगत पुनरावलोकन र संस्थागत सुधार आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । ‘राम्रो पठनपाठन हुने उच्च शिक्षाका कलेजहरु पनि नेपालमा नभएका होइनन् तर नेपालबाट बाहिर जाने विद्यार्थी पढ्नकै लागिभन्दा आफ्नो भविष्य र स्मार्ट जबका लागि विदेश गएका छन्,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘यस सवाललाई हाम्रो नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरु पढ्ने, पढाउने संस्था मात्र नभई अनुसन्धान र उत्पादन गर्ने संस्थाका रुपमा विकसित हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई सरकारले सधैँ पैसा दिँदैन । उनीहरु आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।’ नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा लेखनाथ शर्माले पुस्तान्तरणबीचको खाडललाई मेट्न सक्ने गरी सूचना र प्रविधिसापेक्ष शिक्षा नीति र प्रयोगितक अभ्यासमा ध्यान दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा दिगो विकासका लक्ष्य र शिक्षा नीति, प्राविधि शिक्षा, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य र वातावरण शिक्षा, वित्तीय क्षेत्र र शिक्षा आदि विषयमा सम्बन्धित विज्ञ र सरोकार भएका व्यक्तिबीच समूह छलफल भएको थियो । रासस