दाङ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राजावादीहरूले जेठ १५ गतेदेखि घोषणा गरेको आन्दोलन जनविरोधी भएको टिप्पणी गरेका छन् । दाङमा आयोजित ४१औं नेत्रलाल पौडेल 'अभागी' स्मृति दिवसमा सम्बोधन गर्दै पोखरेलले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले भने, 'गणतन्त्रले के दियो भन्दै भ्रम फैलाएर जेठ १५ देखि राजावादी आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । तर त्यो कुनै दलका विरुद्ध होइन, नेपाली जनताकै विरुद्ध हो ।' राजसंस्था कहिल्यै जनताको पक्षमा नरहेको दाबी गर्दै पोखरेलले जनतालाई निरंकुशताको जाँतोमुनी पिस्ने शोषणकारी व्यवस्था फर्काउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले गणतन्त्र र जनताको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध प्रहार भइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरे । सम्बोधनको क्रममा पोखरेलले देश विकासको नाममा विदेश पलायन बढ्नु दुःखद रहेको बताए । 'देश छोडेर देश बनाउने कुरा गर्नेको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ,' उनले भने, 'देश बनाउन आफ्नै देशमा पसिना बगाउनुपर्छ ।' उनले बाध्यताले होइन, रहरले पनि धेरै युवा विदेश जान थालेको उल्लेख गर्दै, युवा पलायन रोक्न एमालेले नेतृत्व गर्ने घोषणा गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकारिताको भाषाप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रबार व्यवसायी राजेश काजी श्रेष्ठको व्यक्तित्व र योगदान नामक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले पत्रकारिताको भाषा नमिलेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विषयमा उठिएका सवालहरुको विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले पत्रकारिताको भाषामा पनि प्रश्न उठाएका हुन् । ‘राष्ट्रपतिलाई भेट्न जाँदा हामी सम्माननीयज्यू तपाईंलाई कस्तो छ भन्छौं, राष्ट्रपति तिमीलाई कस्तो छ त भन्दैनौं नि, अनि समाचार लेख्दा तथा भिडियोमा बोल्दा उनले भने, उनले बताए किन लेख्ने ?’ उनले थपे, ‘यो हाम्रो भाषा र सभ्यता होइन ।’ उनले जे कुरा पनि भन्ने, जस्तो पनि बोल्ने र दुव्यर्वहार गर्ने नेपाली संस्कार नभएको धारणा राखे । नेपाली सभ्य समाज भएकोले सभ्य हुनै पर्ने उनको धारणा छ ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ काँग्रेस–एमाले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुने कुनै आधार नभएको बताएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा राखेको विश्वासको मत सम्बन्धि प्रश्ताव माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मध्य रातमा दुई दलले अपारदर्शी ढंगबाट बनाएको नयाँ गठबन्धनको संकेत राम्रो नभएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति संकेत गर्दै सत्ता प्राप्तिका लागि अनेकौं खेलोफड्को गर्ने काम किमार्थ स्वीकार्य नहुने जानकारी दिए । अध्यक्ष नेपालले संसदीय व्यवस्थामा दुई ठूला दल मध्ये एउटा दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्को दलले प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा दुवै दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा उचित नभएको बताए । ‘सत्ता प्राप्तीका लागि अनेकौ खेलोफड्को गर्ने अनि राजनीतिक अस्थिरताको दोष व्यवस्थालाई दिनेकुरा किमार्थ उचित होइन, फ्रान्सको एक मिडियाले नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरताको विश्व च्याम्पियन भनेर समाचार छापेको छ, हो सो मिडियाले भनेजस्तै हामी पछिल्लो १४ वर्षमा १५ औं प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको विश्वासको मत सम्बन्धि प्रश्तावमा छलफल गर्दैछौं’, उनले भने । अध्यक्ष नेपालले जनता विपदमा हारगुहार गरिरहेका बेला नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो भनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न पनि गरे ।

काठमाडौं । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु कुटिएको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति र सरकारबीच आन्दोलनको पाँचौ दिनमा ६ बुँदे सहमति भयो । तर, सहमति भएको भोलिपल्टै आइतबार फेरि काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)मा इन्टर्न गरिरहेका चिकित्सकमाथि बिरामीका आफन्तले हातपात गरे । प्रहरीले चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने गुल्मीका २२ वर्षीय रुपक गौतम र ३४ वर्षीय सरोज गौतमलाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरुले  कलेजको नेफ्रोलोजी ओपिडीमा निश्चित डाक्टरको नाम लिएर बिरामीलाई उपचारको लागि आएको भन्दै भित्र पस्न खोजेका थिए ।  भिड भएका कारण चिकित्सकले एकछिन बाहिर रहन भन्दा उनीहरू कुटपिटमा उत्रिएको बुझिएको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको कुटपिट तथा हातपातको यो नौलो घटना भने होइन । पछिल्लो समय एकपछि अर्का घटना बाहिरिरहेका छन् । देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकहरु पीडित बनिरहेका छन् । तर, यो समस्याको समाधानमा सरकारले तदारुकता देखाउन सकेको छैन । समस्याको पहिचान गरेर पनि त्यसको समाधानका लागि काम गरेको देखिँदैन । पछिल्लो १५ दिन भित्र मात्रै सरकार, आन्दोलनकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी बीच  दुईपटक सम्झौता भइसकेको छ । तर, सम्झौता गर्दैमा र अभियुक्तलाई गिरफ्तार गर्दैमा घट्ना घट्दैन भन्ने अवस्था भने देखिएको छैन । दोस्रो सम्झौता भएको भोलिपल्टै घटेको यो घटनाले त्यसको पुष्टि गरेको छ । समस्या एउटा उपचार अर्कै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कुटपिटको विषयलाई लिएर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच गत भदौ ३१ मा ६ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसको लगत्तै फेरि देशका विभिन्न स्थानमा चिकित्सकहरुमाथि कुटपिट तथा हातपातका घटना नरोकिएपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ नै बनाएर आन्दोलन सुरु गरे । सोही पक्षसँग सरकारले शनिबार फेरि ६ बुँदे सहमति गर्याे । सरकार र आन्दोलनकारी बीच दुईपटक नै भएका सम्झौताहरु भने समस्याको कारण भन्दा बाहिर देखिएका छन् । चिकित्सकहरुले पनि समस्याको कारणलाई समाधान गर्न माग अगाडि नबढाउने र सरकारले पनि मुल समस्यालाई समाधान गर्न नचाहेको सम्झौताले प्रष्ट गर्छ । चिकित्सकहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सहितका अधिकांश वक्ताहरुले जनसंख्याको अुनपातमा चिकित्सकको संख्या नहुँदा बिरामीका आफन्त तथा बिरामीहरु आवेगमा आएर प्रतिवादमा उत्रिने गरेको धारणा राखे । सो बैठकमा चिकित्सक कुटपिट हुनुको मुख्य कारण जनसंख्याको बढ्दो अनुपातमा जनशक्ति, अस्पताल र प्रविधिको व्यवस्था नभएको वक्ताहरुले बताएका थिए । बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या दरबन्दीको व्यवस्थापन नगरी गर्न नसकिने बताए । उनले अहिलेकै दरबन्दी कायम राखेर देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकिने समेत धारणा व्यक्त गरे । ‘दरबन्दी यही राखेर हामीले जे नीति, कानून बनाएपनि (चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनलाई ईंगित गर्दै) हामीले यस्ता समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं’, मन्त्री बस्नेतले भने । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेको ८ वर्ष पुगिसक्दा समेत ४ सय ७ वटा स्थानीय तहमा चिकित्सक भएका स्वास्थ्य संस्था छैनन् । मन्त्री बस्नेतले अहिलेकै अवस्थामा भएको दरबन्दी अनुसारका चिकित्सकहरुपनि आवश्यक क्षेत्रमा खटिन नमान्ने र पहुँचको दुरुपयोग गरेर काजमा नै बस्ने कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताएका थिए । विशेषगरी राजधानीका निश्चित अस्पतालमा पहुँचवाला चिकित्सकहरु केन्द्रित हुने र ग्रामिण क्षेत्रका अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा सीमित अस्पतालहरुमा भिडभाडको स्थिति देखिएको बैठकमा सहभागी अन्य वक्ताहरुको समेत भनाइ थियो । नेपाल आवासीय डाक्टर एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. कपिल गौतमले नेपालमा चिकित्सकहरुको उत्पादनमा कमि नभएपनि डेढ लाख जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सकले उपचार गर्नु परेको बताए । एक जना आवासीय चिकित्सकले निरन्तर ४० घण्टासम्म ड्युटी गर्नु परेको अवस्थामा डाक्टरको निद्रा र प्यासलाई कसैले नहेरेको भन्दै पस्डा व्यक्त गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रतिएक हजार जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सक हुनु पर्ने मान्यता अगाडि सारेको छ । तर, नेपालमा प्रतिडेढ लाख जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सकले काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको शुक्रबार भएको समितिको बैठकमा बोल्ने चिकित्सक र सांसदहरुले बताएका थिए । एक दिनको ओपिडी समयमा ८० जना सम्म बिमारी हेर्नु पर्ने अवस्थाले बिमारी र बिमारीका आफन्तलाई रोगको बारेमा बुझाउन नसकिएको चिकित्सकहरुले गुनासो राखेका थिए । तर, संसदको समितिमा उठेको मूल विषय वा समस्याको कारण सम्बोधन गर्ने विषय शनिबार भएको सम्झौतामा उल्लेख नै भएको पाइँदैन । सम्झौतामा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउने, स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्ने, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुविधाको विषयमा अध्ययन गर्ने, कुटपिटका घट्नाको कारक तत्व पहिचान गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । तर, मन्त्री, सांसद र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्याको मूल कारणलाई भने सम्बोधन गर्ने प्रत्यक्ष वाक्यांश दुवै पटककाे सम्झौतामा उल्लेख गरिएन । जसकारणले समस्यालाई वास्तविक रुपमा सम्बोधन गर्न सरकार र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी दुवैले नचाहेका हुन कि भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङको अभिव्यक्तिमाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार बसेकाे संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । समितिमा बोल्ने सबैजसो सांसदहरुले चिनियाँ राजदूतले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । गत शनिबार नेपाल चाइना हिमालय फ्रेन्डसिप नामक एक गैरसरकारी संस्थाले काठमाडौंको एभरेष्ट होटलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन् सोङले नेपाल र भारतको व्यापारको सम्बन्धमा कुटनीतिक हिसाबले अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएका थिए । सभामुख देवराज घिमिरे समेत उपस्थित भएको कार्यक्रममा राजदूत सोङले भनेका थिए, ‘दुर्भाग्यवश, तपाईंसँग भारतजस्तो छिमेकी छ । तर, भाग्यवश तपाईंसँग चीनजस्तो छिमेकी पनि छ, किनभने विशाल बजार छ, विशाल क्षमता छ जसमा तपाईंले प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ । तर, यही सन्दर्भमा भारतीय नीति नेपाल तथा अन्य छिमेकीका लागि भने त्यति मैत्रीपूर्ण छैन र नेपालको लागि फाइदाजनक छैन । यसलाई नै हामीले नीतिगत बाधा भन्ने गछौं ।’ राजदूतले चिनियाँ बजारको सम्भावना दर्शाउँदै भनेका थिए, ‘आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै नेपालले ७ अर्बको कृषि उत्पादन भारतबाट आयात गरेको छ, यसलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले भारतबाट एक वर्षमा एक खर्बको कृषि उत्पादन आयात गर्छ । अब अहिले तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि हरेक उत्पादन तपाईंले विश्वबाट, भारत र चीनबाट आयात गर्दै हुनुहुन्छ, आफैं उत्पादन गरिरहनुभएको छैन । त्यसैले मैले महशुस गरेको एउटा मुख्य समस्या नेपाली राजनीतिज्ञ, नेता र साथीहरूले, चीनसँगको व्यापारमा घाटा भएको बताउने गर्छन् । हामी भन्ने गर्छौँ चीनमा नेपालको उत्पादनलाई स्वागत छ ।’ राजदूतको सोही अभिव्यक्तिको विषयमा सांसदहरुले संसदीय समितिको बैठकमा प्रश्न उठाएका हुन् । बैंठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद डा. धवलशम्मशेर राणाले चिनियाँँ राजदूतले तेस्रो देशका विषयमा बोल्न नहुने भन्दै तत्काल माफि माग्नुपर्ने धारणा राखे । ‘नेपाल भारतबीचको सम्बन्धको बारेमा चिनियाँ राजदूतलाई बोल्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन, उनले बोलेको तत्काल फिर्ता लिएर माफि माग्नुपर्छ’, राणाले भने, ‘उनलाई यत्तिकै छाडियो भने यसको फाइदा अन्य देशका राजदूतले पनि लिन्छन्, परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल यसमा एक्सन लिनुपर्याे ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिरिर ढकालले नेपालका लागि चीनका राजदूतले दिएको गैरकूटनीतिक अभिव्यक्तिलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए । बैठकमा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले चिनियाँ राजदूतलाई माफी माग्न लगाएर भविष्यमा त्यस्तो अभिव्यक्ति नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । यस्तैगरी, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले दुई देशबीको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्ने छुट कुनै पनि कूटनीतिज्ञलाई नभएको भन्दै त्यसको खण्ड्न गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि टिप्पणी गर्न नहुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल यस विषयमा स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताए । उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नाम उल्ल्लेख नगरी यस्को कार्य गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्तक बनाउने काम गर्न नसके यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले चिनियाँ राजदूतले दिएको अभिव्यक्तिबारे मन्त्रालयले छानविन सुरु गरेको जानकारी दिए । ‘म केही दिनदेखि काठमाडौंभन्दा बाहिर थिए, समितिको बैठकका लागि नै म बिहान मात्रै संखुवासभाबाट आएको हुँ, सामाजिक सञ्जालमा देखेर मैले यस विषयमा थप अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छु’, मन्त्री साउदले भने, ‘चीन र भारतसँग नेपालको मित्रवत् सम्बन्ध रहेको छ, नेपाल सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ ।’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई लोकप्रियताका लागि नकरात्मक तर्क नगर्न भनेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिले लोकप्रिय देखिन नकरात्मक विषय उछाल्ने गरेको भन्दै रोष व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै नकरात्मक विषयमा मात्रै धारणा नराख्न भनेका थिए । श्रेष्ठले सम्बोधनका क्रममा अर्थतन्त्र झन खस्कदै गएको र नेपालमा मात्र करका दर बढी भएको भन्दै सरकारले कर घटाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विस्तारै आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको बताएको तर, उपाध्यक्षले भने अर्थतन्त्र अर्थतन्त्र झनै खस्किएको बताएको भन्दै मन्त्री महतले महासंघको आधिकारिक धारणा के हो ? भनेर सोधेका थिए । ‘केही दिन अघि मन्त्रालयमा तपाईको अध्यक्षले पोजेटिभ कुरा गर्नुभएको थियो, तर अहिले तपाईले पुरै नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्नुभयो, तपाईले भनेजस्तो नेगेटिभ भैसकेको छैन् अर्थतन्त्र’, उनले भने, ‘पहिला तपाईहरुले संस्थागत आधिकारीक धारण के हो प्रष्ट पार्नुस्, एकै संस्थाका अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षले फरक–फरक कुरा गर्दा सबैलाई कन्फ्युज भयो ।’ मन्त्री महतले नकात्मक कुरा गरेर मात्रै लोकप्रिय हुन नसकिने भन्दै अर्थतन्त्रका वास्तविक अवस्थाका बारेमा बझाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले बैंकहरुले प्रशस्त तरलता छ भनेका छन् । धेरै रिपोर्टहरुमा आर्थिक अवस्था सुधार भएको भनिएको छ, तर तपाईहरु किन भएको अवस्थाको बारेमा रिपोर्टिङ नै नगरी नराम्रो कुरा मात्र गर्नुहुन्छ’, मन्त्री महतले श्रेष्ठलाई प्रश्न गरे । निजी क्षेत्रका कतिपय व्यक्तिहरुले अर्थतन्त्रका विषयमा नकरात्मक कुरा गरेकाले त्यसको असर राजश्वमा पनि देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताए । ‘तपाईहरुले गरेको रिपोटिङका आधारमा मानिसहरुले पैसा निकालेकै छैनन्, जिम्मेवार तहमा बसेकै व्यक्तिबाट नेगेटिभ रिपोर्टिङ हुँदा त्यसको असर राजश्वमा देखियो’, मन्त्री महतले भने । करका दर बढी भयो घटाऔँ कार्यक्रममा बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको कर प्रणाली दक्षिण एशियाली देशमध्येकै धेरे रहेको भन्दै घटाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषिमा कर लगाएको भन्दै त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्छामा परेको बताएका थिए । ‘देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा हामीले साउन लागेसँगै जानकारी पाइसक्यौँ, दशैं तिहार सुरु हुन लागिसक्यो, गत वर्ष साउनदेखि नै एलसी खोल्ने काम सुरु भैसक्थ्यो’, उनले भने, तर, ‘अहिले साउन सकिँदासम्म व्यवसायीहरुले एलसी समेत खोल्न सकेका छैनन्, देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै गरेन ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई इङ्गीत गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले आयातमुखी अर्थतन्त्रभन्दा पनि उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा सबै क्षेत्रलाई राहत मिल्ने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो ।

फाइल तस्वीर काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिलेमतोमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आयोजनामा ‘नेपालको वित्तीय क्षेत्रका चुनौती, समाधानका उपाय तथा भावी कार्यदिशा’ विषयक सामाजिक संवाद कार्यक्रममा बैंकहरुले ब्याजदरमा मिलेमतो गर्ने गरेको बताएका हुन् । बैंकर र उद्योगी एकै व्यक्ति हुन नहुने तर, नेपालका बैंकले एकअर्का बैंकमा लगानी भएका उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै कर्जा दिइरहेको टिप्पणी समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । ‘बैंकर र उद्योगी एकै हुनु हुँदैन । तर नेपालका बैंकहरुले एकअर्का बैंकमा लगानी भएका उधोगी व्यवसायीलाई मात्रै कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्’, अर्थमन्त्रीले महतले भने । त्यससँगै, बैंकहरुले कर्जा रकमको तुलनामा धेरै धितो लिने गरेको र बैंकहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ । ‘बैंकहरुले मिलेमतोमा ब्याजदर तोक्ने गरेका छन । बैंकहरुमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन जरुरी छ’, अर्थमन्त्री डा. महतले भने । मौद्रिक नीति खुलुलो आउने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । मूल्य वृद्धी साढे ६ प्रतिशतमा झरेकाले पनि खुकुलो मौद्रिक नीति बनाउन सहज भएको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गरेर सहकारी संस्थाको नियमन गरिने बताएका छन् । त्यसका लागि छिट्टै नियामक निकाय स्थापना गरिने उनले बताए । अर्थमन्त्री महतले बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रम तालिका बनाएर एक–एक कार्यान्वयन गर्ने दावी गरेका छन् । ‘बजेटमा उल्लेख गरिएका निर्णय बोल्नका लागि होइन, कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरेको हो’, महतले भने ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । संकटोन्मुख अर्थतन्त्र रहेको बेला सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैको घाउमा मल्हम लगाउला भन्ने आशा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, कर्मचारी तथा आम सर्वसाधारणलाई पनि थियो । तर, त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा अर्थात् संकटको दिशामा गइरहेको अर्थतन्त्रको विषयमा राष्ट्रपतिले एक शब्द पनि नउफार्दा धेरै चकित बनेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले राहत मिल्ने किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउने अपेक्षा गरेका थिए । वर्तमान संकट टार्ने कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने विश्वास अधिकांशको थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका बारेमा मुख पनि खोलेनन् । बरु उनले अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै गएको धारणा राखे । धेरैले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘कपि पेष्ट’ का रुपमा बुझेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको धेरैको बुझाइ छ । राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाइने, विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइँदै लगिने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । यस्तै, तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गरिने, वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने, सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिर रोजगारी सिर्जना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । यी सबै विषय हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिने तथा उल्लेख गरिने शब्दहरु हुन् । नीति तथा कार्यक्रमको अधिकांश वाक्यहरुमा पुनरावलोकन गरिनेछ भन्ने शब्द दोहोरिनु बाहेक नयाँ कार्यक्रमहरु देखिँदैनन् । उसो त नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्र र विषयहरु समेट्ने प्रयास गरेको छ । बालबालिका, युवादेखि जेष्ठ नागरिक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रदेखि बीमा क्षेत्र र स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक संस्थानका विषयले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएको छ । तर, वर्तमान परिस्थितिलाई सम्हाल्ने र संकटको बाटोमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लैजान सक्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा देखिँदैन । यो नीति तथा कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्र ठीक ठाक छ । सर्वसाधारणहरु महँगीको मारमा छैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरु उच्च ब्याजदरको मारमा छैनन् । कर्मचारीहरुले समयमै तलब पाइरहेका छन् भन्ने लगायतको संकेत दिएको छ । देशको वर्तमान परिस्थितिको विषयमा जानकारी नभएको जसरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । अर्थतन्त्रको रिफर्मका लागि नीति तथा कार्यक्रमले कुनै कदम चालेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि नीति तथा कार्यक्रमभित्र नै रहेर सार्वजनिक हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमा परेका विषयहरुलाई बजेट विनियोजन गर्ने काम गर्छ । बजेटले अधिकांश विषयहरु नीति तथा कार्यक्रमकै समेट्छ । यो नीति तथा कार्यक्रमलाई नियाल्दा बजेट पनि खासै जनताको मन जित्ने आउन सक्दैन भन्ने अहिले नै प्रष्ट हुन सकिन्छ । राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गरेको ७ हजार ८०९ शब्दको नीति तथा कार्यक्रम १८८ बुँदामा छ । तर, बुँदाहरुले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि वर्तमान सकस सम्हाल्ने हैसियत यो नीति तथा कार्यक्रमले राख्दैन । अर्थविद् विश्वास गौचनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई गाइजात्रे संस्करणका रुपमा चित्रण गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोगमा सफाइ दिएको टिप्पणी गरेका छन् । आईतबार ओली निवास बालकोटमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको महाअभियोगमाथि सत्तापक्षले सफाइ दिएको बताएका हुन् । उनले महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभइ संसदको कार्यकाल सकिएकाले प्रधानन्यायाधीशले सफाइ पाएको बताए । सत्तापक्ष आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परेकाले प्रधानन्यायाधीशले सफाइ पाएको उनको भनाई छ । ‘यो संसदको कार्यकाल नै सिद्धियो, यसो भइसकेपछि त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएन, दर्ता भयो तर त्यो पारित भएन भनेपछि त कुरा सिद्धियो, त्यसमा सत्तापक्षले उहाँलाई सफाइ दियो, विलम्व गरेर सफाइ दियो, प्रक्रिया अगाडी नबढाएर सफाइ दियो, आफूले खनेको खाल्डोमा आफैं परेर सफाइ दियो, अथवा आफैंले थापेको पासोमा आफैं परेर सफाइ दियो त्यो ऊ जानोस्, सफाइ त दियो, अथवा पारित गरेन,’ उनले भने । उनले सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि गोलाबारी गरेको आरोप लगाए । संसदीय प्रक्रियाको निश्चित अवधि हुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी संसदमा पनि सभामुखले महाअभियोग प्रस्ताव घर्रामा राखे भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरे । सरकारले सेना, प्रहरी हातमा लिएर मानिसको घर घेर्न र नजरबन्दमा राख्न नपाउने उनले बताए । उनले भने ‘अर्को संसदको सभामुखले पनि घर्रामा राख्यो भने ? फेरि अर्कोले गर्ने ? तीन महिनाभित्र यो प्रश्न टुंग्याउनुपर्छ । सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने, गरेन । बोरिस एल्सिनले रुसमा संसदमाथि गोलाबारी गरेको थियो । अब यस्ता बोरिस एल्सिनहरुसँग संसदका कुरा के गर्ने ? अदालतका कुरा के गर्ने ? स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा के गर्ने ? लोकतन्त्रका कुरा के गर्ने ? कानूनी राजका कुरा के गर्ने ? यिनीहरु त बोरिस एल्सिन जस्ता । यो त सर्वोच्च अदालतमाथि लगातार हानेको गोलाबारी नै हो नि यो ।’ उनले सरकारले गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै आफूहरुले त्यसको बिरोध गर्ने बताए । उनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार शासन सत्ता चल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

डा. बुद्धि मल्ल काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बैंकहरुमा लामो समयदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव भईरहेको र बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमि भईरहेको, शेयर बजार पनि घटिरहेको अवस्थामा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा बीच आएको मौद्रिक नीतिले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउनु मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा राखेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । शेयर कर्जा एउटा वा समग्र संस्थाबाट १२ करोड कर्जा पाईने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाको कारणले स्थिगित गरिएको काउन्ट साईक्लिकल बफर २ प्रतिशत २०८० असार मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको छ । कर्जा बृद्धि भन्दा पनि उत्पादनशिल कर्जा बृद्धि गर्न जोड दिईनेछ । कोभिडको कारणले दिईएका सहज नियमाकिय ब्यवस्थालाई कटौति गर्दै बिवेकशिल नियमाकिय ब्यवस्था लागु गर्ने भनिएको छ । कृषि, उत्पादाशिल क्षेत्र, निर्यात तथा कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराईने भनिएको छ । निश्चित उत्पादनशिल क्षेत्र र अन्य ब्यापारिक कर्जाको ब्याजदर अन्तर कायम गरिनेछ । साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरुको लागि कर्जा पहुँच बढाउने भनिएको छ । डिजिटाइजेसन मार्फत वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशितामा जोड दिइएको छ । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंकदर ८.५ प्रतिशत गरिएको छ । बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने भनिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याएको छ । वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीरुले १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाणिज्य बैंकहरु र लघुबित्तहरु २०७९ पौष मसान्तभित्र एकिकृत कारोवार गरेमा मात्र मर्जर सम्बन्धि पाउने छुटहरु पाउने र शेयर कारोवार पनि रोक्का नहुने ब्यवस्था गर्ने भनिएको छ । ऋणपत्रहरुलाई २०८० असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाईने बनाइएको छ । ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । २ करोडसम्मको बिभिन्न उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जामा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लिन पाउने, प्रयोजन नखुलेका ब्यक्तिगत कर्जामा कडाई, काठमाण्डौ भित्र मुल्याङकनको ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाईने, सहकारीहरुको नियमनको लागि सहजिकरण र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने भनिएको छ । विप्रेषण भित्र्याउन सहज ब्यवस्था मिलाउने र विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने भनिएको छ । मौद्रिक नीतिले पार्नसक्ने प्रभाव कर्जाको बृद्धिदर १२.६ प्रतिशतको मात्रै प्रक्षेपण गरिएकोले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हांसिल गर्न चुनौति देखिन्छ ।. अनिवार्य नगद अनुपातमा १ प्रतिशतले बृद्धि गरेकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले थप ५० अर्ब भन्दा बढि रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको आम्दानी घट्नेछ । मर्जरको सुविधा पाउने समय पौष मसान्तसम्म कारोवार गरेमा पाउने ब्यवस्था गरेकोले थप केहि बैंक र लघुबित्तहरु मर्जरमा जाने सम्भावना, मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको शेयर कारोवार रोक्का नहुने ब्यवस्थाले शेयर धनीहरुलाई राहत मिल्नेछ । ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षप अनुपातमा २०८० असारसम्म गणना गर्नपाउने ब्यवस्थाले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई केहि समयको लागि राहत तर, त्यसपछि गणना गर्न नपाउने भएकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले अहिलेको अनुपात हेरेर ढुक्कसंग लगानी गर्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ । उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जा र अन्य ब्यापारिक कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर गर्ने ब्यवस्थाले उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जालाई प्रोत्साहन मिल्ने तर, यस्ता बिभिन्न क्षेत्रहरुको कर्जाको ब्याजमा २ करोडसम्म आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम लिन पाउने ब्यवस्थाले बैंकको मुनाफामा नकरात्मक असर पर्नेछ । ब्याजदर कोरिडोरमा १.५ प्रतिशतको बृद्धिले ब्याज बढ्न गई कर्जाको निष्क्रिय कर्जा समेत बढ्न सक्नेछ । विप्रेषण भित्र्याउन सहजिकरण भएमा विप्रेषण बढेर बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्नेछ । ब्यक्तिगत कर्जा कडाईले साना ब्यक्तिगत कर्जा लिने ग्राहकहरु सहकारी र ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुसंग कर्जा लिने बातावरण बन्नेछ । सहकारीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षले वित्तिय सुशासन र स्थायित्वमा सकरात्मक भूमिका खेल्ने । समग्रमा मौद्रिक नीतिले अहिलेको अवस्थामा १२.६ प्रतिशत मात्रै कर्जा बिस्तार गर्ने र त्यो पनि उत्पादनशिल क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएको सकरात्मक मान्नुपर्छ । मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्यादर बृद्धि गरिएको भएतापनि समग्रमा ब्याजदरले अर्थतन्त्र र बैंकको निष्क्रिय कर्जालाई नकरात्मक असर पार्र्न सक्छ । कर्जाको बृद्धि दरमा कमि, थप अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण ब्यवस्था आदिको कारणले बैंकको मुनाफामा असर पार्ने भएकोले यस बर्ष बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मकमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्तमा, मौद्रिक नीतिले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरोस् र यसमा सबैले सहयोग गरौं, शुभकामना ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निवास खुमलटारमा बसेको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले एमसिसी पास गर्न निर्णय गरेको हाे ।  

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुँजी बजारका बारेमा आफूले गरेको टिप्पणी सही भएको बताएका छन् । प्रचण्डले गत शनिवार आफ्नो पार्टीको प्रदेशस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पुँजी बजार साम्राज्यवादको विस्तारित रुप भएको बताएका थिए । उनको सो भनाईपछि नेपालको सेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आलोचना गरेका थिए । ‘माक्र्सवाद र कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट कोसौं टाढा भागेका ओलीबाट मैले भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र वित्तीय एकाधिकार पूँजीवादबारे गरेको विश्लेषण माथि गरिएको टिप्पणीलाई दलाल पूँजीपति वर्गको एजेण्टको टिप्पणीका रुपमा खारेज गर्दछु, आजको पूँजीवादको चरित्रबारे मैले गरेको विश्लेषण सही रहेको दाबीसहित नेपालको सेयर बजारका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी र म समेत लाखौं लगानीकर्ताहरुको हितका पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु,’ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् । उनले दलाल पूँजीपतिहरुको झुटो प्रचारबाट भ्रमित नहुन सेयर होल्डर जनसमुदायसँग अनुरोध पनि गरेका छन् । प्रचण्डले सेयर बजारलाई साम्राज्यवादको विस्तारित रुप भनेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई कुनै सेयर कारोबारीले चन्दा नदिएकोले ध्वस्त पारिदिन्छु भनेर सो टिप्पणी गरेका होला भनेका थिए । यस्तै, फरक प्रसंगमा प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग आफूले कुनै सम्झौता नगरेको पनि बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग ५ बुँदे सहमती गरेपछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले तानाशाही व्यवस्था लागू गरेका दाबी गरेका थिए । ‘दलाल पूँजीपति वर्ग र प्रतिगमनको राजनैतिक प्रतिनिधिका रुपमा देखा परेका एमाले गुटका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, झुट, बेइमानी र धोकाको अर्काे नाम हो भन्ने तथ्यलाई उनले हालैको आफ्नै अभिव्यक्तिबाट पुुनः प्रमाणित गरेका छन्, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग प्रचण्डको पाँच बुँदे सहमति भएको थियो भन्ने शतप्रतिशत झुटो कुरा प्रचार गरेर उनले आफ्नो दरिद्र राजनैतिक चरित्र मात्र प्रदर्शन गरेका छन्, म केपी ओलीलाई ‘पाँच बुँदे सहमति’ प्रमाणित गर्न र प्रमाणित गर्न नसके झुटो बोलेकोमा जनतासँग माफी माग्न चुनौती दिन्छु,’ प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्बन्धित समाचार प्रचण्डलाई कुन सेयर कारोबारीले चन्दा दिएन होला, अनि ध्वस्त पार्दिन्छु भनेः ओली सेयर बजारमा संलग्न ४५ लाख नेपाली साम्राज्यवादका एजेन्ट हुन् र प्रचण्ड कामरेड ?

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । सोमवार वागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री विजय सुवेदीले काठमाडौं जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरेका हुन । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले काठमाडौं जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत ९६.८८ प्रतिशत रहेको भन्दै काठमाडौं जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको बताए । शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुइँटेलले शिक्षामा व्यवस्थापकीय चुनौति रहेको बताए । श्रोत र साधन पर्याप्त भएपनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै उनले शिक्षाको कार्यक्रममा र कार्यान्वयनमा जटिल समस्या रहेको बताए । उनले नेपालमा शिक्षाको अहिलेको अवस्था बसको इन्जिन नबनाइ झ्याल ढोका बनाउन थालिएको र इन्जिन मुग्लिनमा गएर जोड्ने जस्तो तरिकाले अघि बढीरहेको तर्क गरे । त्यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले शिक्षा शाखामा काम गर्ने शिक्षा अधिकारीहरुलाई शिक्षालाई व्यवस्थित बनाएर लैजान अनुरोध गरे । उनले प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी रकम लगानी गर्न समेत अनुरोध गरे । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक साक्षर भएको सुनिश्चित भएका क्षेत्र एवं, जिल्ला र राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय छ । सोही अनुरुप आज काठमाडौं जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।

काठमाडौं । करका दर परिवर्तन गर्दा उद्योगी, व्यापारी र उपभोक्तामा जति छिटो असर पर्छ, त्यो भन्दा छिटो पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीतिले बजारलाई प्रभावित पार्छ । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीति छिटो छिटो परिवर्तन गर्ने गरेको छ । यसमा स्वार्थ समूहहरुको ठूलो चलखेल हुन्छ । रातारात सेयरबाट करोडौं मात्र होइन, अरबौं रुपैयाँ लाभ लिने वर्गले अर्थमन्त्री वा गभर्नरलाई बारबार प्रभावित गरेर लाभ लिँदै आएको छ । पुँजी वृद्धिको नीति, मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति, लाभांश दर कसिलो वा खुकुलो बनाउने नीति, कर्जाको सीमामा बढाउने वा घटाउने, कहिले खुलेआम लाइसेन्स बक्री गर्ने, कहिले लाइसेन्स बन्द गर्ने, कहिले मर्जमा जानेलाई बम्पर छुट दिने, कहिले शुन्य सहनशिलताको नीति लिने, कहिले जोखिम कोषमा जाने रकम बढाइदिने, कहिले घटाइदिने, कहिले सूचिकृत कम्पनीहरुको कम्पनीको नाफा बढाउने मद्दत पुग्नेगरी नीति ल्याइदिने, कहिले सूचिकृत कम्पनीको नाफा सेयरधनीलाई वितरण गर्न नमिल्ने नीति ल्याइदिने नीतिले पुँजी बजारमा धेरै तलमाथि गराएको छ । कहिले मनलाग्दी प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न छुट दिने, कहिले सेयर प्रिमियमको आधार र मापदण्ड तोक्ने, घरी बढाबढ मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न छुट दिने, घरी निश्चित प्रिमियम मूल्य तोकेर सेयर बिक्री गर्न दिने नियामकीय नीतिहरु खुलेआम भ्रष्टाचारको दृष्यहरु हुन् । कहिले सेयरमा पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशत बनाउने कहिले ५ प्रतिशत बनाउने, कहिले ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लगाउने, कहिले भ्याट छुट दिने, कहिले खुला बजारको दुहाई दिएर नीति, नियम, आधार, मापदण्ड सबैमा आँखा चिम्लने, कहिले बजारमा सकारात्मक विभेद वा संरक्षणात्मक हस्तक्षेप भनेर पुँजी बजारमा नीति नियम, आधार, मापदण्डको नियामकीय पञ्जा फैलाउने कार्य पुँजी बजारका विकृति रुपहरु हुन् । कुनै अर्थमन्त्री वा गभर्नरले पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने, यो क्षेत्रमा सक्रिय लगानीकर्तालाई वित्तीय अपराधीको रुपमा चित्रण गर्ने, कुनै अर्थमन्त्री वा गभर्नरले पुँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको धड्कन ठान्ने, पुँजीबजारको लगानीकर्तालाई असली पुँजीपति मान्ने सोच, चिन्तन, नीति, कार्यशैली पुँजीबजारको अस्थिरताका मुल कारण हुन् । पुँजी बजारको विगत ३० वर्षको इतिहासले यहि पुष्टि गरिरेको छ । र, वर्तमान अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा तथा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्ति नै अहिलेको सेयर बजारको अस्थिरताका कारण हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गरिने पुँजीको वहावलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले एउटा नीति लियो । त्यहि नीतिको विपक्षमा अर्थमन्त्री शर्मा उभिएका छन् । गभर्नरले आफ्नो नीतिको बचाउ गर्दै सार्वजनिक रुपमा बोलेपछि सेयर बजारको मूल्य मापन गने इन्डेक्स नेप्से एकै दिने १०८ अंकले घट्यो । उच्च दरको गिरावट रोक्न नेगेटिभ सर्किट ब्रेक लगाउनु पर्यो । अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई सेयर धितो कर्जाको सीमा ४ करोड र १२ करोडलाई हटाउन टेलिफोनमा भनेको भनेर अर्थमन्त्रीले प्रेस विज्ञप्ति निकाले । गभर्नरले पनि मिलाएर नीतिगत सुधारकाे बचत दिएकाे अर्थमन्त्रीले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सोही दिन नेप्से १६२ अंकले वृद्धि भयो । अर्थमन्त्रीको निर्देशन राष्ट्र बैंकले पालना गर्छ वा गर्दैन, अर्थमन्त्रीको निर्देशन लागू भएर आउने हो वा राष्ट्र बैंकको नीतिले निरन्तरता पाउने हो, अनिश्चित नै छ । यति अनिश्चितताका बीच केहीले ठूलो फाइदा लिइरहेका छन् भने धेरै लगानीकर्ता जोखिमा परेका छन् । लगानीकर्ता तथ्यमा नभई बहकाउका आधारमा बजारमा भिडेका छन् । तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रतिफल दिने वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्य सस्तो छ । तर तुलनात्मक रुपमा अझै केही वर्ष लाभांश दिन नसक्ने कम्पनीहरुको सेयर मूल्य महँगो छ । १० प्रतिशत लाभांश दिने सामर्थ्य भएको लघुवित्तको सेयर ५ हजार छ, १० प्रतिशत लाभांश दिने सामर्थ्य भएको बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार ५ सय रुपैयाँ छ भने १० प्रतिशत नै लाभांशको सामथ्र्य भएको वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य ५०० रुपैयाँ छ । र, अब ७ वर्ष लाभांश दिन सक्ने सामर्थ्य नभएको जलविद्युत कम्पनीको सेयर ५/७ सय रुपैयाँ छ । सेयर मूल्य घट्यो भनेर सडकमा नाराबाजी गर्नुले यी लगानीकर्ता न आफ्नो गल्ती अनुभूति गर्न सक्छन्  । नत रातारात सेयरबाट अर्बौं कमाउने नीतिगत परिवर्तनको नाटकको दृष्यलाई सहि ढंगले बुझ्न सक्दछन् । पात्र र प्रवृति सबै खुलस्त छन् । मात्र बुझ्न र बुझाउन कठिन छ । सम्बन्धित समाचार गर्भनरलाई अर्थमन्त्रीले फोन गरेपछि सेयर बजारमा १६२ अंकको वृद्धि

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसदमा बोलेका कुरामा व्यग्य गरेका छन् । ‘सबको औषधी दैवले रचिदियो बिर्सेछ कि मूर्खको ! उनले सामाजिक सञ्चालमा लेखेका छन, ‘भर्खरै आफ्नै कुकर्मले सत्ताच्यूत भएका ओलीको संसदमा कुरा सुन्दा र हाउभाउ हेर्दा स्कूलमा पढेको कवितांशको याद आयो । पटकपटक संविधानको उल्लंघन, संसदको हत्या, अध्यादेशको राज, भ्रष्टाचारको पहाड बारे न कुनै क्षमायाचना, उल्टै जो चोर उसको ठुलो स्वर  !’

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको बताएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले सोमबार संसद विघटन सदर गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुत्त गर्न परमादेश दिएसगैैँ थापाले सामाजिक सञ्जालमा गोरु ब्याएको टिप्पणी गरेका हुन् । बरिष्ठ राजनितिज्ञ स्व.राजेश्वर देवकोटाको शब्द सापटि लिएर “सर्वोच्च अदालतमा आज गोरू व्यायो” राजनीतिक फैसला, कार्यान्वनमा जटिलता, देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा, उनले लेखेका छन ।

काठमाडौं । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले बैंकहरुको यो वर्षको नाफालाई गत वर्षको नाफासँग दाज्न नमिल्ने बताएका छन् । गत वर्षको माघसम्मको अवस्था र अहिलेको अवस्था विल्कुलै भिन्न भएकोले तुलना गरेर धारणा बनाउनु गलत हुने उनको भनाई छ । गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा अधिकांश बैंकहरुको नाफा कम भएको प्रकाशित वित्तीय विवरणले देखाएका छन् । तर, अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि बैंकहरुको नाफा ५ प्रतिशत मात्रै घट्नुले नेपालमा वित्तीय अनुशासनको अवस्था असाध्यै राम्रो रहेको पुष्टी भएको उनको विश्लेषण छ । ‘गत वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरुको नाफा ५ प्रतिशत जतिले घटेको उनीहरुको वित्तीय विवरणले देखाएको छ तर, गत वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवस्था असाध्यै राम्रो थियो, यो वर्षको पहिलो ६ महिना असाध्यै खराब छ, त्यसकारण गत वर्षकोभन्दा यो वर्ष नाफा घट्यो भनेर धारणा बनाउनु भनेको अनुहार मिल्छ भनेर बाघलाई विरालोसँग दाज्नु जस्तै हो, त्यसो गर्न मिल्दैन,’ पूर्व बैंकर भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । उनले यस्तो खराब अवस्थामा पनि बैंकहरुले असाध्यै राम्रो प्रगति गरेको उल्लेख गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र ऋणीहरुको व्यवहार प्रसंसा गर्न लायक भएको पनि बताए । बजारका सरोकारवालाले वित्तीय अनुशासन देखाएको र नेपालको वित्तीय अनुशासन असाध्यै राम्रो भएकोले बैंकहरु नाफा रहन सफल भएको उनको भनाई छ । अब आए चुनौतिका दिन ! कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन सुरु गरेको थियो । सरकारले लकडाउनपछि सटडाउन र त्यसपछि निषेधाज्ञा जारी गरेर भदौसम्म नै मानवीय आवागमनमा र आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गरेको थियो । सोही कारण नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप ४ प्रतिशतसम्ममा खुम्चिएको राष्ट्रय बैंकले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘कुनै बेला ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक गतिविधि अहिले बढेर ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ, महामारीको बेलामा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रियो, अहिले कर्जाको माग बढ्न थालेको छ भने सरकारले लिने करको कारण पनि तरलताको माग बढिरहेको छ, तरलताको माग बढेको र आपूर्ति घटेको अहिलेको अवस्थाले आगामी दिन नेपाली वित्तीय बजारकै लागि चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ,’ भट्टराईले थपे । उनले राजनीतिक कारणले पनि आगामी दिन त्यति सुखद हुन नसक्ने संकेत गरेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादका कारण गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालतमा विचाराधिन रहेकोले राष्ट्रिय राजनीति अब कुन रुपमा अघि बढ्छ भन्ने यकिन छैन । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा रहेको समुह अदालतले विघटनलाई सदर गर्छ भन्ने विश्वासमा छ, विपक्षमा रहेको समुह पुनस्थापना हुन्छ भन्ने विश्वासमा छ, पुनस्थापना वा विघटन सदर जे भएपनि एउटा पक्ष असन्तुष्ट हुने नै भयो, त्यस्तो असन्तुष्टी कुन रुपमा व्यक्त हुन्छ भन्ने यकिन नहुँदासम्म अर्थतन्त्रको आगामी दिन कस्तो होला भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो हुन्छ,’ भट्टराईले भने । नाफा घटेको असर सेयर बजारमा पर्ला ? पूर्व बैंकर भट्टराईले बैंकहरुको गत वर्षको तुलनामा नाफा घटेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको असर सेयर बजारमा तत्काल नपर्न सक्ने अनुमान गरे । सबैभन्दा खराब अवस्थामा पनि कम्पनीहरु धेरै संकटमा नदेखिएको, नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप सुरु भइसकेको तथा अर्थतन्त्र चलायमान भइसकेकोले अब आत्तिनु नपर्ने उनको भनाई छ । तर, अहिले बैंकको नाफा धेरै नघट्नुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत सहुलियत पनि भएकोले अब राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति अख्तियार गर्छ भन्ने कुराले पनि बैंकहरुको नाफा प्रभावित हुने उनको भनाई छ । पुँजी बजारबारे जानकार दिलिप मुनंकर्मीले बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणले डराउनेभन्दा पनि सचेत भएर आशावादी बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । ‘चैतमा लकडाउन सुरु गर्दा अब केही बैंकहरु धरापमा पर्छन् होला भन्ने प्रकारका टिकाटिप्पणी सुनिन्थ्यो तर, कुनै बैंक संकटमा परेनन्, प्रायः सबै बैंकहरुले सेयरधनीलाई बोनस वितरण गरे, खराब अवस्थामा त टिकेका कम्पनीहरु अब झन सहज अवस्था आएपछि संकटमा पर्लान् कि भनेर तर्सनै पर्दैन, यो वर्ष बोनस खुवाउन सकेनन् भने अर्काे वर्ष खुवाउँछन्, आत्तिनु पर्दैन,’ मुनंकर्मीले भने । सम्बन्धित समाचार ६ महिनामै अर्बमा कमाउने सुचिबाट बाहिरियो स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, कुन हटे, कुन थपिए ‘विलिनियर्स क्लब’मा ?

काठमाडौं । साँघुराे हलमा खचाखच मानिसको उपस्थिति थियो । कतिसम्म भने जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्री र ग्लोबल आइएमई बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश ढकालले बस्ने सिट पाएनन् । ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकबीच मर्ज भई एकिकृत कारोबार गर्ने कार्यक्रमको यहि भिडमा जिम्मेवार व्यक्तिको भनाई आयो- ‘यो मर्ज डरलाग्दो छ ।’ बोल्ने व्यक्ति कच्चा खेलाडी थिएनन् । बलिया र पाका । उनले फ्लोरबाट चिच्याएका थिएनन् । मञ्चमा उभिएर बोलेका थिए । आयोजकले वक्ता अथितिको रुपमा निम्त्याएका थिए । उनी थिए- हालै स्थापना भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान । उनी एनएमबी बैंकमा अध्यक्ष पनि हुन् । ‘म ग्लोवल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र उनको टिमलाई बधाई दिन्छु । तर यो डरलाग्दो मर्ज हो । २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भनेको ठूलो पैसा हो’ गोल्यानले भने । हल चकवन्न रह्यो । कुरो यतिमा सीमित रहेन् । उद्घाटन कार्यक्रमलाई बैंकर्स ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले पनि सम्बोधन गरे, नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षको हैसिएतमा । उनले मर्जलाई मलजल गर्दै भने- ‘चन्द्रप्रसाद ढकालले चाहेमा सक्नु हुन्छ । अझ २/३ वटा वाणिज्य बैंक मर्ज गराउनुहोस् । त्यसपछि बजार साइजमा आउँछ ।’ उनको भनाईमा धेरैले ताली बजाएर समर्थन गरे । नेपाल चेम्बेर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले मर्ज भएर बैंक ठूलो भएको, धेरै नाफा कमाएको तर ऋणीले सस्तो व्याजमा कर्जा नपाएको बताए । जवाफमा गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालको तपाई कुन कुन बैंकको प्रमोटर हो भनेर सोधे । ‘यति डेभलपमेन्ट बैंक हो कि सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकमा तपाईलाई बोर्डमा देखेको थिए । तपाई आफै बैंकर्स, आफै व्यापारी । दोहोरो लाभको कुरा नगर्नुहोस्’ गभर्नर नेपालले अलि झोक्किएरै भने । ‘हिजोसम्म नेपाली बैंकर्सको लगानी क्षमतामा प्रश्न थियो । अब ठूला बैंक आए । ठूलो लगानी पनि हुन्छ’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने-‘ठूलो बैंक भएपछि लागत घट्छ । त्यसको लाभ उपभोक्ताले पाउँछन् भन्नेमा म आशावादी छु । अब साना, मझौला र ठूला व्यवसायीले पनि सस्तो व्याजमा कर्जा पाउनेमा म विश्वस्त छु ।’ शेखरको भनाईमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले असमति जनाए । ‘बैंकर्सहरुले साढे १० प्रतिशत व्याजमा डिबेञ्चर जारी गर्दा तपाईहरु खुशी हुने, अनि साढे ९ प्रतिशत व्याजमा कर्जा माग्ने काम नगर्नुहोस् ।’ बैंकले लिने दिने व्याजमा असन्तुलन हुँदा संस्था संकटमा पर्ने अनुभव सुनाए । ‘म पनि एउटा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा थिँए । निक्षेपकर्तालाई १३ प्रतिशत व्याज दिने र १२.५ प्रतिशतमा कर्जा हुन थाल्यो । नमिल्ने काम भएको थियो । त्यो संस्था अहिले अस्तित्वमा छैन’ अर्थमन्त्रीले आफू सञ्चालक भएको संस्थाको नाम खुलाउन चाहेनन् । चलाउन नजान्ने मान्छेले चलाउन खोज्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्तित्व गुमाएको बताए । आफू गभर्नर हुँदा विश्व बैंकले ६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेज गर्नु पर्ने सुझाव दिएकोमा आफूले मर्जरको बाटो राेजेको पनि उनले स्मरण गरे । सम्बन्धित समाचार ‘रच्दै नयाँ इतिहास, छुँदै नयाँ उचाई’, आजबाट ग्लाेबल आइएमई नेपालकाे सबैभन्दा ठूलाे बैंक

काठमाडौं । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारले गरेका केही कार्यक्रमको हल्का आलोचना र केही कामको प्रशंसा गरेका छन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले गरेको केही काम राम्रो भएपनि पैसा बाड्ने काममा भने संयम हुन नसकेको खनालको टिप्पणी छ । उनले सरकारले लिएको विदेशी विज्ञापन हटाउने व्यवस्था (क्लीन फीड) ठिक भएको बताएका छन् । इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी र केबल टेलिभिजन प्रसारकहरूले यसको विरोधमा उत्रिएका बेला उनले सरकारले गरेको यो काम ठिक भएको टिप्पणी गरेका हुन् । विदेशी च्यानलमा ‘क्लिन फिड’ लगाउने (विज्ञापनरहित बनाउने) व्यवस्थाप्रति केबल टिभी सञ्चालकहरूले विरोध गरेपनि शुल्क तिरेर हेरिने विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव खनालले सरकारको यो कदम ठिक भएको भन्दै प्रशंसा गरेका हुन् । २०७३ साउन ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी च्यानलबाट निर्वाध रूपमा भइरहेको विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाउने भन्दै विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति २०७३ जारी गरेको थियो । सो नीतिमा २०७४ साउन १ देखि नै सःशुल्क र निःशुल्क दुबै किसिमका विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित बनाउने घोषणा गरिएको थियो  । वस्तु तथा सेवाको बजार प्रवद्र्धन तथा बिक्री वितरण गर्न सेवाको प्रचारका लागि गरिने विज्ञापन तथा त्यससम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक २०७५ पुस २४ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ । हाल यसको विरोधमा केवल टिभी च्यानलहरू उत्रिएका छन् । यसका साथै खनालले प्रदूषण गराउने गाड़ी आयात कर्जामा गरेको कडाइलाई ठिक मानेका छन् । प्रदुषण रहित गाडी आयातमा सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको छ भने सवारी साधन कर्जालाई कडाइ गर्दै ५० प्रतिशतमा झारेको छ । यस अघि निजी सवारी साधन खदिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । सरकारले आर्थिक ऐन २०७६ मार्फत हाइब्रिड सवारी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने व्यवस्था मा गरिएको छ । भन्सार र अन्तःशुल्कमा गरिएको छुटका आधारमा हाइब्रिड गाडीको मूल्य प्रतिकार १० लाखसम्म सस्तो हुने व्यवसायीको अनुमान छ । साझेदारी ऐन संशोधनलाई पनि सरकारको राम्रो प्रयास मानिएको छ । यहि असारदेखि सरकारले पहिलो पटक लागु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि बेठिक भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा शुरु गरिएको यो कार्यक्रम झार उखेल्ने, बाटो बडार्ने, फूल रोप्नेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा तीन अर्ब १० करोड सक्ने सरकारी कार्यक्रमको अर्थविद् खनालले आलोचना गरेका छन् । देश संघीय संरचनामा गएको तीनै सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र काम गर्ने भएपनि सांसदलाई विकास लागि भन्दै पैसा बाडेर बर्बाद गरेको उनको टिप्पणी छ ।

काठमाडौं । नेपालको विद्यमान बैंकिङ प्रणालीमा विश्व बैंकले चार वटा टिप्पणी गरेको छ । विश्व बैंक ग्रुपले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०१८ मार्फत विद्यमान बैंकिङ प्रणाली प्रति टिप्पणी गरेको हो । विश्व बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जाको वृद्धि दर, निक्षेपको वद्धिदर, सीसीडी गणना र पुँजी प्रवाहमाथी टिप्पणी गरेको हो । निक्षेपको दर वृद्धि भएपनि कर्जा प्रवाह अत्यधिक बढेको विश्व बैंकको ठहर छ । उसले सन २०१८ जुलाई अवधीमा २२.४ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढेको उल्लेख गरेको छ । सेवा क्षेत्रमा १०.२ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा २.३ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रमा ४ प्रतिशतले कर्जा बढेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । विद्युतको पर्याप्त उपलब्धताले पनि औद्योगीक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको तथा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनले कृषि क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी कर्जा प्रवाह देखिएको उसको ठहर छ । विश्व बैंकले निक्षेपको वृद्धिदर भने १८.८ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको र त्यसमा ११ प्रतिशत वृद्धिदर व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताहरुले ओगटेको बताएको छ । विश्व बैंकले सिसिडी रेसियो भने नियमनकारी निकायले तोकेको सिमा नजिकै पुगेको भन्दै सचेत हुन समेत भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ८० प्रतिशतको सीसीडी रेसिया सिमामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु गत जुलाईमा ७६.८ प्रतिशतमा पुगेको भन्दै सचेत बन्न आग्रह गरेको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सीसीडी रेसियाको सिमा नाघ्नै लागेकाले गत बर्ष क्रेडिट क्रञ्चको अवस्था सृजना भएको ठहर पनि विश्व बैंकले गरेको छ । विश्व बैंकले नेपालको नद प्रवाह पनि १८ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण थियो तर १९.२ प्रतिशत पुगेको विश्व बैंकको अध्ययनमा लेखिएको छ ।