फाइल तस्वीर काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिलेमतोमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको आयोजनामा ‘नेपालको वित्तीय क्षेत्रका चुनौती, समाधानका उपाय तथा भावी कार्यदिशा’ विषयक सामाजिक संवाद कार्यक्रममा बैंकहरुले ब्याजदरमा मिलेमतो गर्ने गरेको बताएका हुन् । बैंकर र उद्योगी एकै व्यक्ति हुन नहुने तर, नेपालका बैंकले एकअर्का बैंकमा लगानी भएका उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै कर्जा दिइरहेको टिप्पणी समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । ‘बैंकर र उद्योगी एकै हुनु हुँदैन । तर नेपालका बैंकहरुले एकअर्का बैंकमा लगानी भएका उधोगी व्यवसायीलाई मात्रै कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्’, अर्थमन्त्रीले महतले भने । त्यससँगै, बैंकहरुले कर्जा रकमको तुलनामा धेरै धितो लिने गरेको र बैंकहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ । ‘बैंकहरुले मिलेमतोमा ब्याजदर तोक्ने गरेका छन । बैंकहरुमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन जरुरी छ’, अर्थमन्त्री डा. महतले भने । मौद्रिक नीति खुलुलो आउने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । मूल्य वृद्धी साढे ६ प्रतिशतमा झरेकाले पनि खुकुलो मौद्रिक नीति बनाउन सहज भएको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गरेर सहकारी संस्थाको नियमन गरिने बताएका छन् । त्यसका लागि छिट्टै नियामक निकाय स्थापना गरिने उनले बताए । अर्थमन्त्री महतले बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रम तालिका बनाएर एक–एक कार्यान्वयन गर्ने दावी गरेका छन् । ‘बजेटमा उल्लेख गरिएका निर्णय बोल्नका लागि होइन, कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरेको हो’, महतले भने ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । संकटोन्मुख अर्थतन्त्र रहेको बेला सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैको घाउमा मल्हम लगाउला भन्ने आशा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, कर्मचारी तथा आम सर्वसाधारणलाई पनि थियो । तर, त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा अर्थात् संकटको दिशामा गइरहेको अर्थतन्त्रको विषयमा राष्ट्रपतिले एक शब्द पनि नउफार्दा धेरै चकित बनेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले राहत मिल्ने किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउने अपेक्षा गरेका थिए । वर्तमान संकट टार्ने कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने विश्वास अधिकांशको थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका बारेमा मुख पनि खोलेनन् । बरु उनले अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै गएको धारणा राखे । धेरैले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘कपि पेष्ट’ का रुपमा बुझेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको धेरैको बुझाइ छ । राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाइने, विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइँदै लगिने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । यस्तै, तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गरिने, वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने, सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिर रोजगारी सिर्जना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । यी सबै विषय हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिने तथा उल्लेख गरिने शब्दहरु हुन् । नीति तथा कार्यक्रमको अधिकांश वाक्यहरुमा पुनरावलोकन गरिनेछ भन्ने शब्द दोहोरिनु बाहेक नयाँ कार्यक्रमहरु देखिँदैनन् । उसो त नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्र र विषयहरु समेट्ने प्रयास गरेको छ । बालबालिका, युवादेखि जेष्ठ नागरिक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रदेखि बीमा क्षेत्र र स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक संस्थानका विषयले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएको छ । तर, वर्तमान परिस्थितिलाई सम्हाल्ने र संकटको बाटोमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लैजान सक्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा देखिँदैन । यो नीति तथा कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्र ठीक ठाक छ । सर्वसाधारणहरु महँगीको मारमा छैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरु उच्च ब्याजदरको मारमा छैनन् । कर्मचारीहरुले समयमै तलब पाइरहेका छन् भन्ने लगायतको संकेत दिएको छ । देशको वर्तमान परिस्थितिको विषयमा जानकारी नभएको जसरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । अर्थतन्त्रको रिफर्मका लागि नीति तथा कार्यक्रमले कुनै कदम चालेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि नीति तथा कार्यक्रमभित्र नै रहेर सार्वजनिक हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमा परेका विषयहरुलाई बजेट विनियोजन गर्ने काम गर्छ । बजेटले अधिकांश विषयहरु नीति तथा कार्यक्रमकै समेट्छ । यो नीति तथा कार्यक्रमलाई नियाल्दा बजेट पनि खासै जनताको मन जित्ने आउन सक्दैन भन्ने अहिले नै प्रष्ट हुन सकिन्छ । राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गरेको ७ हजार ८०९ शब्दको नीति तथा कार्यक्रम १८८ बुँदामा छ । तर, बुँदाहरुले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि वर्तमान सकस सम्हाल्ने हैसियत यो नीति तथा कार्यक्रमले राख्दैन । अर्थविद् विश्वास गौचनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई गाइजात्रे संस्करणका रुपमा चित्रण गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोगमा सफाइ दिएको टिप्पणी गरेका छन् । आईतबार ओली निवास बालकोटमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको महाअभियोगमाथि सत्तापक्षले सफाइ दिएको बताएका हुन् । उनले महाअभियोग प्रस्ताव पारित नभइ संसदको कार्यकाल सकिएकाले प्रधानन्यायाधीशले सफाइ पाएको बताए । सत्तापक्ष आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परेकाले प्रधानन्यायाधीशले सफाइ पाएको उनको भनाई छ । ‘यो संसदको कार्यकाल नै सिद्धियो, यसो भइसकेपछि त्यो महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएन, दर्ता भयो तर त्यो पारित भएन भनेपछि त कुरा सिद्धियो, त्यसमा सत्तापक्षले उहाँलाई सफाइ दियो, विलम्व गरेर सफाइ दियो, प्रक्रिया अगाडी नबढाएर सफाइ दियो, आफूले खनेको खाल्डोमा आफैं परेर सफाइ दियो, अथवा आफैंले थापेको पासोमा आफैं परेर सफाइ दियो त्यो ऊ जानोस्, सफाइ त दियो, अथवा पारित गरेन,’ उनले भने । उनले सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि गोलाबारी गरेको आरोप लगाए । संसदीय प्रक्रियाको निश्चित अवधि हुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी संसदमा पनि सभामुखले महाअभियोग प्रस्ताव घर्रामा राखे भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरे । सरकारले सेना, प्रहरी हातमा लिएर मानिसको घर घेर्न र नजरबन्दमा राख्न नपाउने उनले बताए । उनले भने ‘अर्को संसदको सभामुखले पनि घर्रामा राख्यो भने ? फेरि अर्कोले गर्ने ? तीन महिनाभित्र यो प्रश्न टुंग्याउनुपर्छ । सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने, गरेन । बोरिस एल्सिनले रुसमा संसदमाथि गोलाबारी गरेको थियो । अब यस्ता बोरिस एल्सिनहरुसँग संसदका कुरा के गर्ने ? अदालतका कुरा के गर्ने ? स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा के गर्ने ? लोकतन्त्रका कुरा के गर्ने ? कानूनी राजका कुरा के गर्ने ? यिनीहरु त बोरिस एल्सिन जस्ता । यो त सर्वोच्च अदालतमाथि लगातार हानेको गोलाबारी नै हो नि यो ।’ उनले सरकारले गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै आफूहरुले त्यसको बिरोध गर्ने बताए । उनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार शासन सत्ता चल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

डा. बुद्धि मल्ल काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बैंकहरुमा लामो समयदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव भईरहेको र बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमि भईरहेको, शेयर बजार पनि घटिरहेको अवस्थामा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा बीच आएको मौद्रिक नीतिले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउनु मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा राखेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । शेयर कर्जा एउटा वा समग्र संस्थाबाट १२ करोड कर्जा पाईने व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाको कारणले स्थिगित गरिएको काउन्ट साईक्लिकल बफर २ प्रतिशत २०८० असार मसान्तसम्म कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको छ । कर्जा बृद्धि भन्दा पनि उत्पादनशिल कर्जा बृद्धि गर्न जोड दिईनेछ । कोभिडको कारणले दिईएका सहज नियमाकिय ब्यवस्थालाई कटौति गर्दै बिवेकशिल नियमाकिय ब्यवस्था लागु गर्ने भनिएको छ । कृषि, उत्पादाशिल क्षेत्र, निर्यात तथा कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराईने भनिएको छ । निश्चित उत्पादनशिल क्षेत्र र अन्य ब्यापारिक कर्जाको ब्याजदर अन्तर कायम गरिनेछ । साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरुको लागि कर्जा पहुँच बढाउने भनिएको छ । डिजिटाइजेसन मार्फत वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशितामा जोड दिइएको छ । ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंकदर ८.५ प्रतिशत गरिएको छ । बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने भनिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याएको छ । वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीरुले १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाणिज्य बैंकहरु र लघुबित्तहरु २०७९ पौष मसान्तभित्र एकिकृत कारोवार गरेमा मात्र मर्जर सम्बन्धि पाउने छुटहरु पाउने र शेयर कारोवार पनि रोक्का नहुने ब्यवस्था गर्ने भनिएको छ । ऋणपत्रहरुलाई २०८० असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाईने बनाइएको छ । ५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । २ करोडसम्मको बिभिन्न उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जामा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लिन पाउने, प्रयोजन नखुलेका ब्यक्तिगत कर्जामा कडाई, काठमाण्डौ भित्र मुल्याङकनको ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाईने, सहकारीहरुको नियमनको लागि सहजिकरण र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने भनिएको छ । विप्रेषण भित्र्याउन सहज ब्यवस्था मिलाउने र विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने भनिएको छ । मौद्रिक नीतिले पार्नसक्ने प्रभाव कर्जाको बृद्धिदर १२.६ प्रतिशतको मात्रै प्रक्षेपण गरिएकोले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हांसिल गर्न चुनौति देखिन्छ ।. अनिवार्य नगद अनुपातमा १ प्रतिशतले बृद्धि गरेकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले थप ५० अर्ब भन्दा बढि रकम जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको आम्दानी घट्नेछ । मर्जरको सुविधा पाउने समय पौष मसान्तसम्म कारोवार गरेमा पाउने ब्यवस्था गरेकोले थप केहि बैंक र लघुबित्तहरु मर्जरमा जाने सम्भावना, मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको शेयर कारोवार रोक्का नहुने ब्यवस्थाले शेयर धनीहरुलाई राहत मिल्नेछ । ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षप अनुपातमा २०८० असारसम्म गणना गर्नपाउने ब्यवस्थाले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई केहि समयको लागि राहत तर, त्यसपछि गणना गर्न नपाउने भएकोले बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुले अहिलेको अनुपात हेरेर ढुक्कसंग लगानी गर्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ । उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जा र अन्य ब्यापारिक कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर गर्ने ब्यवस्थाले उत्पादनशिल क्षेत्र कर्जालाई प्रोत्साहन मिल्ने तर, यस्ता बिभिन्न क्षेत्रहरुको कर्जाको ब्याजमा २ करोडसम्म आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम लिन पाउने ब्यवस्थाले बैंकको मुनाफामा नकरात्मक असर पर्नेछ । ब्याजदर कोरिडोरमा १.५ प्रतिशतको बृद्धिले ब्याज बढ्न गई कर्जाको निष्क्रिय कर्जा समेत बढ्न सक्नेछ । विप्रेषण भित्र्याउन सहजिकरण भएमा विप्रेषण बढेर बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्नेछ । ब्यक्तिगत कर्जा कडाईले साना ब्यक्तिगत कर्जा लिने ग्राहकहरु सहकारी र ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुसंग कर्जा लिने बातावरण बन्नेछ । सहकारीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षले वित्तिय सुशासन र स्थायित्वमा सकरात्मक भूमिका खेल्ने । समग्रमा मौद्रिक नीतिले अहिलेको अवस्थामा १२.६ प्रतिशत मात्रै कर्जा बिस्तार गर्ने र त्यो पनि उत्पादनशिल क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएको सकरात्मक मान्नुपर्छ । मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्यादर बृद्धि गरिएको भएतापनि समग्रमा ब्याजदरले अर्थतन्त्र र बैंकको निष्क्रिय कर्जालाई नकरात्मक असर पार्र्न सक्छ । कर्जाको बृद्धि दरमा कमि, थप अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण ब्यवस्था आदिको कारणले बैंकको मुनाफामा असर पार्ने भएकोले यस बर्ष बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मकमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्तमा, मौद्रिक नीतिले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरोस् र यसमा सबैले सहयोग गरौं, शुभकामना ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निवास खुमलटारमा बसेको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले एमसिसी पास गर्न निर्णय गरेको हाे ।  

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुँजी बजारका बारेमा आफूले गरेको टिप्पणी सही भएको बताएका छन् । प्रचण्डले गत शनिवार आफ्नो पार्टीको प्रदेशस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै पुँजी बजार साम्राज्यवादको विस्तारित रुप भएको बताएका थिए । उनको सो भनाईपछि नेपालको सेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आलोचना गरेका थिए । ‘माक्र्सवाद र कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट कोसौं टाढा भागेका ओलीबाट मैले भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र वित्तीय एकाधिकार पूँजीवादबारे गरेको विश्लेषण माथि गरिएको टिप्पणीलाई दलाल पूँजीपति वर्गको एजेण्टको टिप्पणीका रुपमा खारेज गर्दछु, आजको पूँजीवादको चरित्रबारे मैले गरेको विश्लेषण सही रहेको दाबीसहित नेपालको सेयर बजारका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी र म समेत लाखौं लगानीकर्ताहरुको हितका पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु,’ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् । उनले दलाल पूँजीपतिहरुको झुटो प्रचारबाट भ्रमित नहुन सेयर होल्डर जनसमुदायसँग अनुरोध पनि गरेका छन् । प्रचण्डले सेयर बजारलाई साम्राज्यवादको विस्तारित रुप भनेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई कुनै सेयर कारोबारीले चन्दा नदिएकोले ध्वस्त पारिदिन्छु भनेर सो टिप्पणी गरेका होला भनेका थिए । यस्तै, फरक प्रसंगमा प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग आफूले कुनै सम्झौता नगरेको पनि बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग ५ बुँदे सहमती गरेपछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले तानाशाही व्यवस्था लागू गरेका दाबी गरेका थिए । ‘दलाल पूँजीपति वर्ग र प्रतिगमनको राजनैतिक प्रतिनिधिका रुपमा देखा परेका एमाले गुटका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, झुट, बेइमानी र धोकाको अर्काे नाम हो भन्ने तथ्यलाई उनले हालैको आफ्नै अभिव्यक्तिबाट पुुनः प्रमाणित गरेका छन्, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग प्रचण्डको पाँच बुँदे सहमति भएको थियो भन्ने शतप्रतिशत झुटो कुरा प्रचार गरेर उनले आफ्नो दरिद्र राजनैतिक चरित्र मात्र प्रदर्शन गरेका छन्, म केपी ओलीलाई ‘पाँच बुँदे सहमति’ प्रमाणित गर्न र प्रमाणित गर्न नसके झुटो बोलेकोमा जनतासँग माफी माग्न चुनौती दिन्छु,’ प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्बन्धित समाचार प्रचण्डलाई कुन सेयर कारोबारीले चन्दा दिएन होला, अनि ध्वस्त पार्दिन्छु भनेः ओली सेयर बजारमा संलग्न ४५ लाख नेपाली साम्राज्यवादका एजेन्ट हुन् र प्रचण्ड कामरेड ?

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । सोमवार वागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री विजय सुवेदीले काठमाडौं जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरेका हुन । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले काठमाडौं जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत ९६.८८ प्रतिशत रहेको भन्दै काठमाडौं जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको बताए । शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुइँटेलले शिक्षामा व्यवस्थापकीय चुनौति रहेको बताए । श्रोत र साधन पर्याप्त भएपनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै उनले शिक्षाको कार्यक्रममा र कार्यान्वयनमा जटिल समस्या रहेको बताए । उनले नेपालमा शिक्षाको अहिलेको अवस्था बसको इन्जिन नबनाइ झ्याल ढोका बनाउन थालिएको र इन्जिन मुग्लिनमा गएर जोड्ने जस्तो तरिकाले अघि बढीरहेको तर्क गरे । त्यस्तै, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले शिक्षा शाखामा काम गर्ने शिक्षा अधिकारीहरुलाई शिक्षालाई व्यवस्थित बनाएर लैजान अनुरोध गरे । उनले प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी रकम लगानी गर्न समेत अनुरोध गरे । १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक साक्षर भएको सुनिश्चित भएका क्षेत्र एवं, जिल्ला र राष्ट्रलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय छ । सोही अनुरुप आज काठमाडौं जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हो ।

काठमाडौं । करका दर परिवर्तन गर्दा उद्योगी, व्यापारी र उपभोक्तामा जति छिटो असर पर्छ, त्यो भन्दा छिटो पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीतिले बजारलाई प्रभावित पार्छ । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीति छिटो छिटो परिवर्तन गर्ने गरेको छ । यसमा स्वार्थ समूहहरुको ठूलो चलखेल हुन्छ । रातारात सेयरबाट करोडौं मात्र होइन, अरबौं रुपैयाँ लाभ लिने वर्गले अर्थमन्त्री वा गभर्नरलाई बारबार प्रभावित गरेर लाभ लिँदै आएको छ । पुँजी वृद्धिको नीति, मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति, लाभांश दर कसिलो वा खुकुलो बनाउने नीति, कर्जाको सीमामा बढाउने वा घटाउने, कहिले खुलेआम लाइसेन्स बक्री गर्ने, कहिले लाइसेन्स बन्द गर्ने, कहिले मर्जमा जानेलाई बम्पर छुट दिने, कहिले शुन्य सहनशिलताको नीति लिने, कहिले जोखिम कोषमा जाने रकम बढाइदिने, कहिले घटाइदिने, कहिले सूचिकृत कम्पनीहरुको कम्पनीको नाफा बढाउने मद्दत पुग्नेगरी नीति ल्याइदिने, कहिले सूचिकृत कम्पनीको नाफा सेयरधनीलाई वितरण गर्न नमिल्ने नीति ल्याइदिने नीतिले पुँजी बजारमा धेरै तलमाथि गराएको छ । कहिले मनलाग्दी प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न छुट दिने, कहिले सेयर प्रिमियमको आधार र मापदण्ड तोक्ने, घरी बढाबढ मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न छुट दिने, घरी निश्चित प्रिमियम मूल्य तोकेर सेयर बिक्री गर्न दिने नियामकीय नीतिहरु खुलेआम भ्रष्टाचारको दृष्यहरु हुन् । कहिले सेयरमा पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशत बनाउने कहिले ५ प्रतिशत बनाउने, कहिले ब्रोकर कमिशनमा भ्याट लगाउने, कहिले भ्याट छुट दिने, कहिले खुला बजारको दुहाई दिएर नीति, नियम, आधार, मापदण्ड सबैमा आँखा चिम्लने, कहिले बजारमा सकारात्मक विभेद वा संरक्षणात्मक हस्तक्षेप भनेर पुँजी बजारमा नीति नियम, आधार, मापदण्डको नियामकीय पञ्जा फैलाउने कार्य पुँजी बजारका विकृति रुपहरु हुन् । कुनै अर्थमन्त्री वा गभर्नरले पुँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने, यो क्षेत्रमा सक्रिय लगानीकर्तालाई वित्तीय अपराधीको रुपमा चित्रण गर्ने, कुनै अर्थमन्त्री वा गभर्नरले पुँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको धड्कन ठान्ने, पुँजीबजारको लगानीकर्तालाई असली पुँजीपति मान्ने सोच, चिन्तन, नीति, कार्यशैली पुँजीबजारको अस्थिरताका मुल कारण हुन् । पुँजी बजारको विगत ३० वर्षको इतिहासले यहि पुष्टि गरिरेको छ । र, वर्तमान अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा तथा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्ति नै अहिलेको सेयर बजारको अस्थिरताका कारण हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गरिने पुँजीको वहावलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले एउटा नीति लियो । त्यहि नीतिको विपक्षमा अर्थमन्त्री शर्मा उभिएका छन् । गभर्नरले आफ्नो नीतिको बचाउ गर्दै सार्वजनिक रुपमा बोलेपछि सेयर बजारको मूल्य मापन गने इन्डेक्स नेप्से एकै दिने १०८ अंकले घट्यो । उच्च दरको गिरावट रोक्न नेगेटिभ सर्किट ब्रेक लगाउनु पर्यो । अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई सेयर धितो कर्जाको सीमा ४ करोड र १२ करोडलाई हटाउन टेलिफोनमा भनेको भनेर अर्थमन्त्रीले प्रेस विज्ञप्ति निकाले । गभर्नरले पनि मिलाएर नीतिगत सुधारकाे बचत दिएकाे अर्थमन्त्रीले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सोही दिन नेप्से १६२ अंकले वृद्धि भयो । अर्थमन्त्रीको निर्देशन राष्ट्र बैंकले पालना गर्छ वा गर्दैन, अर्थमन्त्रीको निर्देशन लागू भएर आउने हो वा राष्ट्र बैंकको नीतिले निरन्तरता पाउने हो, अनिश्चित नै छ । यति अनिश्चितताका बीच केहीले ठूलो फाइदा लिइरहेका छन् भने धेरै लगानीकर्ता जोखिमा परेका छन् । लगानीकर्ता तथ्यमा नभई बहकाउका आधारमा बजारमा भिडेका छन् । तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रतिफल दिने वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्य सस्तो छ । तर तुलनात्मक रुपमा अझै केही वर्ष लाभांश दिन नसक्ने कम्पनीहरुको सेयर मूल्य महँगो छ । १० प्रतिशत लाभांश दिने सामर्थ्य भएको लघुवित्तको सेयर ५ हजार छ, १० प्रतिशत लाभांश दिने सामर्थ्य भएको बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजार ५ सय रुपैयाँ छ भने १० प्रतिशत नै लाभांशको सामथ्र्य भएको वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य ५०० रुपैयाँ छ । र, अब ७ वर्ष लाभांश दिन सक्ने सामर्थ्य नभएको जलविद्युत कम्पनीको सेयर ५/७ सय रुपैयाँ छ । सेयर मूल्य घट्यो भनेर सडकमा नाराबाजी गर्नुले यी लगानीकर्ता न आफ्नो गल्ती अनुभूति गर्न सक्छन्  । नत रातारात सेयरबाट अर्बौं कमाउने नीतिगत परिवर्तनको नाटकको दृष्यलाई सहि ढंगले बुझ्न सक्दछन् । पात्र र प्रवृति सबै खुलस्त छन् । मात्र बुझ्न र बुझाउन कठिन छ । सम्बन्धित समाचार गर्भनरलाई अर्थमन्त्रीले फोन गरेपछि सेयर बजारमा १६२ अंकको वृद्धि

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसदमा बोलेका कुरामा व्यग्य गरेका छन् । ‘सबको औषधी दैवले रचिदियो बिर्सेछ कि मूर्खको ! उनले सामाजिक सञ्चालमा लेखेका छन, ‘भर्खरै आफ्नै कुकर्मले सत्ताच्यूत भएका ओलीको संसदमा कुरा सुन्दा र हाउभाउ हेर्दा स्कूलमा पढेको कवितांशको याद आयो । पटकपटक संविधानको उल्लंघन, संसदको हत्या, अध्यादेशको राज, भ्रष्टाचारको पहाड बारे न कुनै क्षमायाचना, उल्टै जो चोर उसको ठुलो स्वर  !’

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको बताएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले सोमबार संसद विघटन सदर गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुत्त गर्न परमादेश दिएसगैैँ थापाले सामाजिक सञ्जालमा गोरु ब्याएको टिप्पणी गरेका हुन् । बरिष्ठ राजनितिज्ञ स्व.राजेश्वर देवकोटाको शब्द सापटि लिएर “सर्वोच्च अदालतमा आज गोरू व्यायो” राजनीतिक फैसला, कार्यान्वनमा जटिलता, देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा, उनले लेखेका छन ।

काठमाडौं । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले बैंकहरुको यो वर्षको नाफालाई गत वर्षको नाफासँग दाज्न नमिल्ने बताएका छन् । गत वर्षको माघसम्मको अवस्था र अहिलेको अवस्था विल्कुलै भिन्न भएकोले तुलना गरेर धारणा बनाउनु गलत हुने उनको भनाई छ । गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा अधिकांश बैंकहरुको नाफा कम भएको प्रकाशित वित्तीय विवरणले देखाएका छन् । तर, अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि बैंकहरुको नाफा ५ प्रतिशत मात्रै घट्नुले नेपालमा वित्तीय अनुशासनको अवस्था असाध्यै राम्रो रहेको पुष्टी भएको उनको विश्लेषण छ । ‘गत वर्षको पुस मसान्तको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरुको नाफा ५ प्रतिशत जतिले घटेको उनीहरुको वित्तीय विवरणले देखाएको छ तर, गत वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवस्था असाध्यै राम्रो थियो, यो वर्षको पहिलो ६ महिना असाध्यै खराब छ, त्यसकारण गत वर्षकोभन्दा यो वर्ष नाफा घट्यो भनेर धारणा बनाउनु भनेको अनुहार मिल्छ भनेर बाघलाई विरालोसँग दाज्नु जस्तै हो, त्यसो गर्न मिल्दैन,’ पूर्व बैंकर भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । उनले यस्तो खराब अवस्थामा पनि बैंकहरुले असाध्यै राम्रो प्रगति गरेको उल्लेख गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र ऋणीहरुको व्यवहार प्रसंसा गर्न लायक भएको पनि बताए । बजारका सरोकारवालाले वित्तीय अनुशासन देखाएको र नेपालको वित्तीय अनुशासन असाध्यै राम्रो भएकोले बैंकहरु नाफा रहन सफल भएको उनको भनाई छ । अब आए चुनौतिका दिन ! कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले गत वर्षको चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन सुरु गरेको थियो । सरकारले लकडाउनपछि सटडाउन र त्यसपछि निषेधाज्ञा जारी गरेर भदौसम्म नै मानवीय आवागमनमा र आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गरेको थियो । सोही कारण नेपालको आर्थिक क्रियाकलाप ४ प्रतिशतसम्ममा खुम्चिएको राष्ट्रय बैंकले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘कुनै बेला ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक गतिविधि अहिले बढेर ५५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ, महामारीको बेलामा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रियो, अहिले कर्जाको माग बढ्न थालेको छ भने सरकारले लिने करको कारण पनि तरलताको माग बढिरहेको छ, तरलताको माग बढेको र आपूर्ति घटेको अहिलेको अवस्थाले आगामी दिन नेपाली वित्तीय बजारकै लागि चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ,’ भट्टराईले थपे । उनले राजनीतिक कारणले पनि आगामी दिन त्यति सुखद हुन नसक्ने संकेत गरेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवादका कारण गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय अदालतमा विचाराधिन रहेकोले राष्ट्रिय राजनीति अब कुन रुपमा अघि बढ्छ भन्ने यकिन छैन । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा रहेको समुह अदालतले विघटनलाई सदर गर्छ भन्ने विश्वासमा छ, विपक्षमा रहेको समुह पुनस्थापना हुन्छ भन्ने विश्वासमा छ, पुनस्थापना वा विघटन सदर जे भएपनि एउटा पक्ष असन्तुष्ट हुने नै भयो, त्यस्तो असन्तुष्टी कुन रुपमा व्यक्त हुन्छ भन्ने यकिन नहुँदासम्म अर्थतन्त्रको आगामी दिन कस्तो होला भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो हुन्छ,’ भट्टराईले भने । नाफा घटेको असर सेयर बजारमा पर्ला ? पूर्व बैंकर भट्टराईले बैंकहरुको गत वर्षको तुलनामा नाफा घटेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको असर सेयर बजारमा तत्काल नपर्न सक्ने अनुमान गरे । सबैभन्दा खराब अवस्थामा पनि कम्पनीहरु धेरै संकटमा नदेखिएको, नेपालमा पनि कोरोना विरुद्धको खोप सुरु भइसकेको तथा अर्थतन्त्र चलायमान भइसकेकोले अब आत्तिनु नपर्ने उनको भनाई छ । तर, अहिले बैंकको नाफा धेरै नघट्नुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत सहुलियत पनि भएकोले अब राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति अख्तियार गर्छ भन्ने कुराले पनि बैंकहरुको नाफा प्रभावित हुने उनको भनाई छ । पुँजी बजारबारे जानकार दिलिप मुनंकर्मीले बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणले डराउनेभन्दा पनि सचेत भएर आशावादी बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । ‘चैतमा लकडाउन सुरु गर्दा अब केही बैंकहरु धरापमा पर्छन् होला भन्ने प्रकारका टिकाटिप्पणी सुनिन्थ्यो तर, कुनै बैंक संकटमा परेनन्, प्रायः सबै बैंकहरुले सेयरधनीलाई बोनस वितरण गरे, खराब अवस्थामा त टिकेका कम्पनीहरु अब झन सहज अवस्था आएपछि संकटमा पर्लान् कि भनेर तर्सनै पर्दैन, यो वर्ष बोनस खुवाउन सकेनन् भने अर्काे वर्ष खुवाउँछन्, आत्तिनु पर्दैन,’ मुनंकर्मीले भने । सम्बन्धित समाचार ६ महिनामै अर्बमा कमाउने सुचिबाट बाहिरियो स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, कुन हटे, कुन थपिए ‘विलिनियर्स क्लब’मा ?

काठमाडौं । साँघुराे हलमा खचाखच मानिसको उपस्थिति थियो । कतिसम्म भने जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्री र ग्लोबल आइएमई बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश ढकालले बस्ने सिट पाएनन् । ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकबीच मर्ज भई एकिकृत कारोबार गर्ने कार्यक्रमको यहि भिडमा जिम्मेवार व्यक्तिको भनाई आयो- ‘यो मर्ज डरलाग्दो छ ।’ बोल्ने व्यक्ति कच्चा खेलाडी थिएनन् । बलिया र पाका । उनले फ्लोरबाट चिच्याएका थिएनन् । मञ्चमा उभिएर बोलेका थिए । आयोजकले वक्ता अथितिको रुपमा निम्त्याएका थिए । उनी थिए- हालै स्थापना भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान । उनी एनएमबी बैंकमा अध्यक्ष पनि हुन् । ‘म ग्लोवल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र उनको टिमलाई बधाई दिन्छु । तर यो डरलाग्दो मर्ज हो । २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भनेको ठूलो पैसा हो’ गोल्यानले भने । हल चकवन्न रह्यो । कुरो यतिमा सीमित रहेन् । उद्घाटन कार्यक्रमलाई बैंकर्स ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले पनि सम्बोधन गरे, नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षको हैसिएतमा । उनले मर्जलाई मलजल गर्दै भने- ‘चन्द्रप्रसाद ढकालले चाहेमा सक्नु हुन्छ । अझ २/३ वटा वाणिज्य बैंक मर्ज गराउनुहोस् । त्यसपछि बजार साइजमा आउँछ ।’ उनको भनाईमा धेरैले ताली बजाएर समर्थन गरे । नेपाल चेम्बेर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले मर्ज भएर बैंक ठूलो भएको, धेरै नाफा कमाएको तर ऋणीले सस्तो व्याजमा कर्जा नपाएको बताए । जवाफमा गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालको तपाई कुन कुन बैंकको प्रमोटर हो भनेर सोधे । ‘यति डेभलपमेन्ट बैंक हो कि सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकमा तपाईलाई बोर्डमा देखेको थिए । तपाई आफै बैंकर्स, आफै व्यापारी । दोहोरो लाभको कुरा नगर्नुहोस्’ गभर्नर नेपालले अलि झोक्किएरै भने । ‘हिजोसम्म नेपाली बैंकर्सको लगानी क्षमतामा प्रश्न थियो । अब ठूला बैंक आए । ठूलो लगानी पनि हुन्छ’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने-‘ठूलो बैंक भएपछि लागत घट्छ । त्यसको लाभ उपभोक्ताले पाउँछन् भन्नेमा म आशावादी छु । अब साना, मझौला र ठूला व्यवसायीले पनि सस्तो व्याजमा कर्जा पाउनेमा म विश्वस्त छु ।’ शेखरको भनाईमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले असमति जनाए । ‘बैंकर्सहरुले साढे १० प्रतिशत व्याजमा डिबेञ्चर जारी गर्दा तपाईहरु खुशी हुने, अनि साढे ९ प्रतिशत व्याजमा कर्जा माग्ने काम नगर्नुहोस् ।’ बैंकले लिने दिने व्याजमा असन्तुलन हुँदा संस्था संकटमा पर्ने अनुभव सुनाए । ‘म पनि एउटा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा थिँए । निक्षेपकर्तालाई १३ प्रतिशत व्याज दिने र १२.५ प्रतिशतमा कर्जा हुन थाल्यो । नमिल्ने काम भएको थियो । त्यो संस्था अहिले अस्तित्वमा छैन’ अर्थमन्त्रीले आफू सञ्चालक भएको संस्थाको नाम खुलाउन चाहेनन् । चलाउन नजान्ने मान्छेले चलाउन खोज्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्तित्व गुमाएको बताए । आफू गभर्नर हुँदा विश्व बैंकले ६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेज गर्नु पर्ने सुझाव दिएकोमा आफूले मर्जरको बाटो राेजेको पनि उनले स्मरण गरे । सम्बन्धित समाचार ‘रच्दै नयाँ इतिहास, छुँदै नयाँ उचाई’, आजबाट ग्लाेबल आइएमई नेपालकाे सबैभन्दा ठूलाे बैंक

काठमाडौं । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारले गरेका केही कार्यक्रमको हल्का आलोचना र केही कामको प्रशंसा गरेका छन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले गरेको केही काम राम्रो भएपनि पैसा बाड्ने काममा भने संयम हुन नसकेको खनालको टिप्पणी छ । उनले सरकारले लिएको विदेशी विज्ञापन हटाउने व्यवस्था (क्लीन फीड) ठिक भएको बताएका छन् । इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी र केबल टेलिभिजन प्रसारकहरूले यसको विरोधमा उत्रिएका बेला उनले सरकारले गरेको यो काम ठिक भएको टिप्पणी गरेका हुन् । विदेशी च्यानलमा ‘क्लिन फिड’ लगाउने (विज्ञापनरहित बनाउने) व्यवस्थाप्रति केबल टिभी सञ्चालकहरूले विरोध गरेपनि शुल्क तिरेर हेरिने विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव खनालले सरकारको यो कदम ठिक भएको भन्दै प्रशंसा गरेका हुन् । २०७३ साउन ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी च्यानलबाट निर्वाध रूपमा भइरहेको विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाउने भन्दै विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति २०७३ जारी गरेको थियो । सो नीतिमा २०७४ साउन १ देखि नै सःशुल्क र निःशुल्क दुबै किसिमका विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित बनाउने घोषणा गरिएको थियो  । वस्तु तथा सेवाको बजार प्रवद्र्धन तथा बिक्री वितरण गर्न सेवाको प्रचारका लागि गरिने विज्ञापन तथा त्यससम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक २०७५ पुस २४ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ । हाल यसको विरोधमा केवल टिभी च्यानलहरू उत्रिएका छन् । यसका साथै खनालले प्रदूषण गराउने गाड़ी आयात कर्जामा गरेको कडाइलाई ठिक मानेका छन् । प्रदुषण रहित गाडी आयातमा सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको छ भने सवारी साधन कर्जालाई कडाइ गर्दै ५० प्रतिशतमा झारेको छ । यस अघि निजी सवारी साधन खदिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । सरकारले आर्थिक ऐन २०७६ मार्फत हाइब्रिड सवारी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने व्यवस्था मा गरिएको छ । भन्सार र अन्तःशुल्कमा गरिएको छुटका आधारमा हाइब्रिड गाडीको मूल्य प्रतिकार १० लाखसम्म सस्तो हुने व्यवसायीको अनुमान छ । साझेदारी ऐन संशोधनलाई पनि सरकारको राम्रो प्रयास मानिएको छ । यहि असारदेखि सरकारले पहिलो पटक लागु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि बेठिक भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा शुरु गरिएको यो कार्यक्रम झार उखेल्ने, बाटो बडार्ने, फूल रोप्नेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा तीन अर्ब १० करोड सक्ने सरकारी कार्यक्रमको अर्थविद् खनालले आलोचना गरेका छन् । देश संघीय संरचनामा गएको तीनै सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र काम गर्ने भएपनि सांसदलाई विकास लागि भन्दै पैसा बाडेर बर्बाद गरेको उनको टिप्पणी छ ।

काठमाडौं । नेपालको विद्यमान बैंकिङ प्रणालीमा विश्व बैंकले चार वटा टिप्पणी गरेको छ । विश्व बैंक ग्रुपले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०१८ मार्फत विद्यमान बैंकिङ प्रणाली प्रति टिप्पणी गरेको हो । विश्व बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जाको वृद्धि दर, निक्षेपको वद्धिदर, सीसीडी गणना र पुँजी प्रवाहमाथी टिप्पणी गरेको हो । निक्षेपको दर वृद्धि भएपनि कर्जा प्रवाह अत्यधिक बढेको विश्व बैंकको ठहर छ । उसले सन २०१८ जुलाई अवधीमा २२.४ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढेको उल्लेख गरेको छ । सेवा क्षेत्रमा १०.२ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा २.३ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रमा ४ प्रतिशतले कर्जा बढेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । विद्युतको पर्याप्त उपलब्धताले पनि औद्योगीक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको तथा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनले कृषि क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी कर्जा प्रवाह देखिएको उसको ठहर छ । विश्व बैंकले निक्षेपको वृद्धिदर भने १८.८ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको र त्यसमा ११ प्रतिशत वृद्धिदर व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताहरुले ओगटेको बताएको छ । विश्व बैंकले सिसिडी रेसियो भने नियमनकारी निकायले तोकेको सिमा नजिकै पुगेको भन्दै सचेत हुन समेत भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ८० प्रतिशतको सीसीडी रेसिया सिमामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु गत जुलाईमा ७६.८ प्रतिशतमा पुगेको भन्दै सचेत बन्न आग्रह गरेको हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सीसीडी रेसियाको सिमा नाघ्नै लागेकाले गत बर्ष क्रेडिट क्रञ्चको अवस्था सृजना भएको ठहर पनि विश्व बैंकले गरेको छ । विश्व बैंकले नेपालको नद प्रवाह पनि १८ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण थियो तर १९.२ प्रतिशत पुगेको विश्व बैंकको अध्ययनमा लेखिएको छ ।

नाकाबन्दीको प्रभाव तथा असर यातायात क्षेत्रमा प्रभावः तराई क्षेत्रमा साउन २८ देखिको लगातारको बन्द हड्ताल एवंम् असोज महिनाको पहिलो हप्तादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यसको तत्काल प्रभाव यातायात क्षेत्रमा देखियो । भारतको नाकाबन्दी शुरु भएको दोस्रो दिनदेखि नै निजी सवारी साधनलाई पेट्रोल वितरण कार्य लगभग ठप्प भए पश्चात सवारी साधनहरुको सञ्चालन क्रमशः कम हुदै गएको छ । यस अवधिमा नेपालको कुल इन्धन आयातको करिव दुई तिहाई अंश रहेको बीरगञ्ज नाकाबाट इन्धन आपूर्ति भएको छैन भने अन्य नाकाहरुबाट मागको १० प्रतिशतभन्दा कम आपूर्ति भएको अनुमान रहेकोछ । फलस्वरुपः हाल इन्धन उपयोग हुने यातायातका साधनहरु जिल्लागत रुपमा हेर्दा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । इन्धन, खाद्यान्न तथा औषधिमा प्रभावः भारतबाट आयात अवरुद्ध हुन थाले पश्चात जीवन निर्वाहकोलागि इन्धन, खाद्यान्न, औषधि लगायतअतिआवश्यक वस्तुहरुको अभाव सृजना हुदै गयो भने न्यून परिणाममा उपलब्ध वस्तुहरुको समेत न्यायोचित वितरण व्यवस्था हुन सकेन । परिणामस्वरुपः अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र कालो बजारीले प्रश्रय पाउन थालेको छ । उदाहरणको लागि हाल प्रति लिटर १ सय ४ रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल अवैध रुपमा २ सय रुपैयाँदेखिदेखि ५ सय रुपैयाँ सम्ममा र एल.पि. ग्यास प्रतिसिलिन्डर १० हजार रुपैयाँसम्ममा विक्रिवितरण भएको सुनिएको छ । त्यसैगरी, २०७२ साउनदेखि असोजसम्म दालजन्य पदार्थको मूल्यकरिव ३४ प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको मूल्य १७ प्रतिशतले बढेको छ । अर्कोतर्फ, कतिपय कृषिजन्य उत्पादन (जस्तै गोलभेडा, सागसब्जी) ले वजार पँहूच नपाउदा त्यस्ता वस्तुहरुको मूल्यमा स्थानगत रुपमा उच्च भिन्नता देखिएको छ । धान बाली तथा गहुँ बालीमा प्रभावः यस अवधिमा एकातिर नाकाबन्दीको कारण रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधिको अभाव र अर्कोतर्फ न्यून वर्षाको कारण कृषि उत्पादन प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज मसान्तसम्ममा आयात गरिएको रासायनिक मल भारतीय नाकामा रोकिएका कारण नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष प्रभाव हाल धान बालीमा देखिएको छ । रासायनिक मल तथा किटनाशक औषधिको आपूर्ति तत्काल सहज नहुने हो भने गहूँबाली पनि सोही अनुरुप प्रभावित हुने देखिएको छ । औद्योगिक कोरिडोर, जलविद्युत तथा सिँचाईमा प्रभावः तराई भू–भागमा रहेको लगातार बन्द हड्ताल र त्यस पछिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धन एवम् कच्चा पदार्थ आपूर्तिको अभावमा प्रमुख औद्योगिक करिडोरका अधिकांश उद्योगहरु बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने सञ्चालित उद्योगहरुको क्षमता उपयोग निकै न्यून स्तरमा रहेको छ । त्यसैगरी, भूकम्प पश्चात् बन्द अवस्थामा रहेका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य हालसम्म पनि सुचारु हुन सकेको छैन । सडक एवम् सिँचाई लगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्यहरु पनि इन्धन आपूर्तिमा भएको असहजताले प्रभावित भएका छन् । औषधीमा प्रभावः त्यसैगरी, हाल औषधिको अभाव बढ्न थालेकोले अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुको सेवा प्रभावित हुन थालेको छ । तराई क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु विगत तीन महिनादेखि बन्द रहेका छन् भने राजधानी तथा अन्य पहाडी क्षेत्रका निजी क्षेत्रका अधिकांश शैक्षिक संस्था दशै विदा पश्चात इन्धनको अभावमा सुचारु हुन सकेका छैनन् । पर्यटन क्षेत्रमा प्रभावः भूकम्प पश्चात् शिथिल अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्र तराई क्षेत्रमा रहेको लगातार बन्द हड्ताल र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले थप प्रभावित भएको छ । हाल पर्यटकस्तरीय होटलहरुको अकुपेन्सी दर औसत २० प्रतिशत भन्दा कम रहेको अनुमान रहेको छ । आन्तरिक पर्यटन लगभग ठप्प रहेको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रभावः बन्द हड्ताल र सीमा अवरोधका कारण तराई भूभाग, खासगरी तराईका वजार र सीमा क्षेत्रका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विगत तीन महिनादेखि नियमित सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बैकिङ्ग सेवा मूलतः मध्यतराई क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । हाल इन्धन अभावको कारण राजधानी लगायत अन्य जिल्लाहरुमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सन्ध्याकालीन काउन्टरहरु बन्द हुदै गएका छन् भने शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाअांशिक रुपमा मात्र संचालनमा रहेका छन । त्यसैगरी, इन्धन अभावकै कारण नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर, डेटा सेन्टर, डिजास्टर रिकभरी प्रदायक कम्पनीहरु धैरै दिन चल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको कारण यो अवस्थाको निरन्तरताले निकट भविश्यमा बैंकिङ्ग सेवा र भुक्तानी प्रणाली नै अवरुद्ध हुने देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिमा असरः उपरोक्त पृष्टभूमिमा नाकाबन्दीको हालसम्मको असरलाई दृष्टिगत गरी चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्दा दुई प्रकारका परिदृश्यहरुलाई आधारको रुपमा लिइएको छ । (क) भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको समस्या समाधान हुन अझै केही समय लाग्ने र सो को प्रभाव चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनासम्म कायम रहने परिदृश्य । (ख) यो समस्या तत्काल समाधान भई चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना पश्चात विकास निर्माण कार्यले तीब्रता पाउने परिदृश्य । पहिलो परिदृश्य अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७२७३ करिव १ प्रतिशतले आर्थिक संकुचन हुने र दोस्रो परिदृश्य अनुसार आर्थिक वृद्धि १ दशमलब ७ प्रतिशतसम्म कायम हुने प्रक्षेपण रहेको छ । पहिलो परिदृश्य अनुसार, कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष १ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको विपरित चालू आर्थिक वर्षमा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले ह्रास आउने प्रक्षेपण छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा ह्रास आउनुको प्रक्षेपणमा मुख्यतया (क) रासायनिक मल समयमा उपलब्ध हुन नसकेको तथा इन्धन अभावले सिंचाईमा समेत असर पारेकोले कृषि क्षेत्रमा २१ प्रतिशत भार रहेको धान वाली कम्तिमा ५ प्रतिशत र ७ प्रतिशत भार रहेको मकै वाली १० प्रतिशतले घट्ने, र (ख) होटल, रेष्टुरेण्ट तथा क्याटरिङ्ग सेवाको माग तथा आपूर्तिमा कमी आई दूध र मासूको उत्पादन प्रत्येक २/२ प्रतिशतले घट्ने अनुमानमा आधारित रहेको छ । नाकाबन्दीको पीडा सबै क्षेत्रहरुले भोग्नु परेपनि औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रभावित हुने परिदृश्य देखिएको छ । सो अनुसार, अघिल्लो वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदर २ दशमलब ६ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा २ दशमलब ५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण छ । औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदरमा ह्रास आउने प्रमुख आधारहरुमा (क) तराईका मुख्य औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका उद्योगहरु बन्द रहनु तथा अन्य क्षेत्रहरुका उद्योगहरुको औद्योगिक क्षमताको उपयोग २० प्रतिशत भन्दा कम हुनु, (ख) ठूला जलविद्युत, सडक निर्माण तथा मर्मत सम्मार लगायत सरकारका विकास निर्माण कार्य प्रायः ठप्प रहनु, र (ग) चालू आर्थिक वर्षमा थप विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था रहेका छन् । त्यसैगरी पहिलो परिदृश्य अनुसार, अर्थतन्त्रमा करिव ५३ प्रतिशत योगदान रहेको सेवा क्षेत्रचालू आर्थिक वर्षमा करिव १ प्रतिशतले खुम्चने प्रक्षेपण छ । यस प्रक्षेपणका निम्न आधारहरु रहेका छन्ः (क) हाल इन्धन उपयोग हुने यातायातका साधनहरु जिल्लागत रुपमा हेर्दा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र सञ्चालनमा रहेको अवस्था, (ख) नाकाबन्दीका कारण इन्धन, खाद्यान्न र औषधि लगायतको आपूर्ति अवरुद्ध भएकोले स्वास्थ्य सेवा लगायतका सामाजिक सेवाहरु प्रभावित रहेको स्थिति, (ग) यस अवधिमा तराई क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द प्राय रहेको अवस्था र देशका अन्य भागमा पनि दशै विदा पश्चात अधिकांश निजी क्षेत्रका विद्यालय र कलेजहरु खुल्न नसकेको अवस्था, र (घ) होटलको अकुपेन्सी दर २० प्रतिशत भन्दा कम देखिएकोले पर्यटन र होटल उप क्षेत्र शिथिल रहेको अवस्था छ । दोस्रो परिदृश्य अन्तर्गत, भारतको अघोषित नाकाबन्दी तत्काल हटेर चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनासम्ममा अर्थतन्त्र सामान्यीकरण तर्फ उन्मूख भई आर्थिक गतिविधिले तीब्रता लिन थालेमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन करिव शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर करिव १ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर करिव २ दशमलब २ प्रतिशतसम्म कायम भई कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन १ दशलमब ७ प्रतिशत सम्मले बढ्न सक्ने प्रक्षेपण रहेको छ । तर यो वृद्धिदर हासिल हुन (क) कृषि क्षेत्रमा तत्काल रासायनिक मल तथा कृषि सामाग्रीहरुको यथोचित वितरण र कृषि उत्पादनको बजार पहूँच सहज हुने, (ख) भूकम्प पश्चातको पूनर्निर्माण कार्यले गति लिने तथा जलविद्युत आयोजना र रणनैतिक महत्वका सडकहरुको मर्मत तथा स्तरन्नोति कार्यले तिब्रता पाउने, (ग) निजी क्षेत्र औद्योगिक गतिविधिमा पूनः सक्रिय हुने, र (घ) चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा नाकाबन्दीको कारण भएको क्षतिको करिव २० प्रतिशत आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पूर्ताल भइ व्यापार व्यवसाय अनुकुल हुने तथा सरकारी क्षेत्रको सक्रियता पनि सोही अनुरुप बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर नाकाबन्दी पछिको हालसम्मको आर्थिक तथा राजनैतिक विकासक्रम हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा यो परिदृश्य हाँसिल गर्नु चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । समग्रमा, तराई भूभागमा विगत तीन महिना देखिको बन्द हड्ताल र विगत दुई महिनादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर बजेटको ६ प्रतिशत लक्ष्य र गत वर्षको ३ प्रतिशतको तुलनामा शुन्य दशमलब ९ पप्रतिशतले ऋणात्मकदेखि १ दशमब ७ प्रतिशतसम्म धनात्मक कायम रहने परिदृश्य देखिएको छ । सो अनुसार भारतको नाकाबन्दी लगायतका कारणले चालू आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तिमा ३३ अर्ब रुपैयाँदेखि  ५३ अर्बको वास्तविक क्षति हुने देखिन्छ । गरिबीमा असरः गत वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प र सो पश्चातका परकम्पहरुलेअर्थतन्त्रमा करिव ७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको आँकलन गरिएको थियो । यसमध्ये कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनमाकरिव ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकोले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा १ दशमलब ५ प्रतिशत बिन्दुले न्यूनता आएको थियो । यो क्षतिले नेपालमा न्यूनतम २ दशमलब ५ प्रतिशतदेखि ३ दशमलब ५ प्रतिशतसम्म गरिवी बढाई थप ७ लाख घर परिवार गरिवीको रेखामुनी घचेटिएको अनुमान गरिएको थियो । मुख्यतयाः भूकम्पले खाद्यान्न भण्डारण, चौपाया, विउ विजन लगायत कृषि क्षेत्रमा करिव २८ अर्व रुपैयाँको क्षति र आवास तथा मानव वस्तीमा समेत गरी करिव ३ खर्ब ५० अर्व रुपैयाँको क्षति हुनाले गरिवीको संख्या बढेको अनुमान रहेको थियो । तराई भूभागमा विगत तीन महिना देखिको बन्द हड्ताल र विगत दुई महिनादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले यो भन्दा धेरै क्षति भएको देखिएको छ । फलस्वरुपः चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर बजेटको ६ प्रतिशत लक्ष्य र गत वर्षको ३ प्रतिशतको तुलनामा निकै न्यून रहने उपरोक्त प्रक्षेपण अनुसार नाकाबन्दी लगायतका कारणले कम्तिमा पनि भूकम्को क्षतिले बढाएको अनुपातमा (अर्थात कुल जनसंख्याको करिव ३ प्रतिशत) गरिवी बढ्ने देखिन्छ । तर भूकम्पको क्षति कुल जनसख्याको करिव २० प्रतिशत अंश रहेको मध्य पहाडका १४ जिल्लाहरुमा केन्द्रीत थियो भने हालको बन्द/हड्ताल र नाकाबन्दीले कुल जनसख्याको करिव ५० प्रतिशत अंश रहेको तराई भू–भागको आय आर्जन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको कारण समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव उच्च रहेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा हाल धानको उत्पादनमा गत वर्षको तुलनामा कम्तिमा ५ प्रशितले ह्रास आएको छ भने उद्योग र व्यापार लगभग ठप्प रहेका छन् । त्यसैगरी, होटलहरुको क्षमता उपयोग २० प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।विगत तीन महिनादेखिएको यो अवस्थाको निरन्तरताले भूकम्पको क्षतिको तुलनामा निकै उच्चदरले गरिवी बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । वाह्य क्षेत्रमा असरः तराई क्षेत्रमा साउन २८ देखिको लगातारको बन्द हड्ताल एवंम् असोज महिनाको पहिलो हप्तादेखिको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले आयात र निर्यात दुबै प्रभावित भएको तर निर्यातको तुलनामा आयातको आकार ७ दशमलब ७ गुणाबढी रहेको कारण व्यापार घाटामा सुधार आएको छ । यसरी एकातिर व्यापार घाटामा सुधार र अर्कोतर्फ विप्रेषण आयमा निरन्तर बढोत्तरी भएकोले चालू खाता र शोधनान्तर स्थितिमा समेत अनुकुल प्रभाव पर्दै गएको छ । सो अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पहिलो तीन महिनामा कुल वस्तु निर्यात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ दशमलब४ प्रतिशतले र आयात ३१ दशमलब ९ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । यस अवधिमा भारततर्फको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेकोमा समीक्षा अवधिमा ३५ दशमलब ९ प्रतिशतले घटेको छ भने भारत तर्फको आयात ३५ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेको छ । खासगरी भारत तर्फ जिङ्क शिट, जुस, पोलिष्टर धागो, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा उल्लेख्य ह्रास आएको छ । भारततर्फको आयातमा भने मुख्यतया पेट्रोलियम पदार्थ, एम.एस.विलेट, खाद्यान्न, सिमेन्ट, औषधि लगायतका वस्तुहरुमा उल्लेख्य परिमाणमा कमी आएको छ । कार्तिक २० सम्मको आकडा अनुसार भारततर्फको आयातमा औषधी, पेट्रोलियम, एम. एस. विलेट तथा विद्युतीय उपकरणको कुल एल.सी. रकममा क्रमशः करिब ५६ प्रतिशत, ५५ प्रतिशत, ५८ प्रतिशत, र ६३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । समग्रतामा, चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भारतको व्यापार नाकाबन्दीका कारण एकातिर वस्तु तथा सेवा आयात संकुचित रहने र अर्कोतर्फ विप्रेषण आप्रवाहमा बढोत्तरी जारी रहने कारण पर्याप्त मात्रामा विदेशी विनिमय संचिति कायम रहने सम्भावना देखिएको छ । तर चालू खातामा तत्कालसुधार देखिएता पनि इन्धन, औषधि, रासायनिक मल र कच्चा पदार्थहरुको आयात र आपूर्ति असहज हुनु अर्थतन्त्रको हितमा देखिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा असरः व्यापार नाकाबन्दीका कारण सिर्जित आर्थिक शिथिलताले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाप्रवाह अपेक्षित रुपमा बिस्तार हुन नसकेको तर विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेकोले निक्षेप परिचालन विस्तार यथावत कायम रहेको छ । फलस्वरुपः हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अधिक तरलताको चाप बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा तरलता प्रशोचनमा जम्मा १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक १९ गते सम्ममा यस्तो खर्च ४४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भइसकेको छ । तसर्थ, यो अवस्थाको निरन्तरताले चालू आर्थिक वर्षमा तरलता व्यवस्थापन खर्च उल्लेख्य बढ्ने देखिएको छ । तराई भूभागमा विगत तीन महिनादेखिको लगातारको बन्द/हड्तालसँगै भारतको अघोषित नाकाबन्दीले कृषि, उद्योग र व्यापारमा परेको नकारात्मक असरको कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह र असूली नराम्ररी प्रभावित  भएको छ । यस विद्यमान असहज परिस्थितिमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बैक कर्जामा कमी नआवस र बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न सजिलो होस भन्ने उद्धेश्यले २०७२ कात्तिक १० गते राष्ट्र बैंकले निम्न पाँच नियमन राहतको व्यवस्था गरेको छः (क) कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राहत, (ख) एक वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप गर्न पाउने कर्जा पुनरावलोकन राहत, (ग) व्याज आम्दानी लेखाङ्कन गर्ने समयावधि थप सम्बन्धी राहत, (घ) निर्माणाधीन परियोजनामा कर्जा भूक्तानी ग्रेस अवधि एक वर्ष थप गरिएको राहत, र (ङ) आयात कर्जाको समयावधि १२० दिनबाट बढाई १८० दिन गरिएको राहत । तथापि, यो अवस्थाको निरन्तरताले चालू आर्थिक वर्षमा एकातिर अधिक तरतालको कारण व्याजदर न्यून रहने र अर्कोतर्फ बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय तथा खराव कर्जाको अनुपात बढ्दै गई नाफामा समेत प्रतिकुल असर पर्ने देखिएकोले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण हुदै गएको छ । तराई आन्दोलन तथा भारतको नाकाबन्दीले भारतबाट हुने आयात घटेको कारण यस अवधिमा भा.रु. संचिति बढ्दै गएको छ । सो अनुसार, चालू आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनासम्ममा अमेरिकी डलर बिक्री गरी भा.रु. खरिद गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५ दशमलब ४ प्रतिशतले घटेको छ । सरकारी वित्तमा असरः भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण सरकारको राजस्व परिचालन तथा खर्च दुबैमा गंभीर प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । राजस्वतर्फ, खासगरी आयातमा संकुचन आउनाले आयातमा आधारित भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क कर परिचालनमा प्रतिकूल असर परेको छ । सो अनुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को कात्तिक २७ गतेसम्ममा राजस्व परिचालन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९ दशमब ७ प्रतिशतले ह्रास आई ८९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । त्यसैगरी, यस अवधिमा पूँजीगत खर्च ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ   मात्र हुन सकेको छ जुन वार्षिक लक्ष्यको २ दशमलब ५ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी, इन्धन अभावको कारण विकास निर्माण कार्यमा आएको शिथिलताले चालू आर्थिक वर्षकरिव ९५ अर्व रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्यको तुलनामा यस अवधिसम्ममा ३ अर्व १० करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन हुन सकेको छ । तसर्थ, भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराई क्षेत्रमा जारी रहेको बन्द हड्ताल तत्काल समाधान नहुने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा खर्च र राजस्व दुबैको लक्ष्यको तुलनामा उपलब्धि अत्यन्त न्यून हुने देखिएको छ । मूल्यमा असरः अघोषित नाकाबन्दीको प्रभाव मुद्रास्फीतिमा क्रमशः पर्दै गएको देखिएकोले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मुद्रास्फीतिलाई ८ दशमलब ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । उदाहरणको लागि आ.व. २०७२/७३ को पहिलो महिना साउनमा मुद्रस्फीतिदर ६ दशमलब ९ प्रतिशत रहेकोमा दोस्रो महिना भदौमा ७ दशमब २ प्रतिशत र तेस्रो महिना असोजमा ८ दशमलब ३ प्रतिशत रहेको छ । खाद्यान्नमध्ये व्यापार नाकाबन्दीको प्रभाव हाल दलहनमा देखिएको फलस्वरुपः २०७२ असोजमा दलहनको मूल्य वृद्धिदर ३४ दशमलब ६ प्रतिशतले उच्च छ । यस अवधिमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन सकेन भने नाकाबन्दीको अबको प्रभाव खाने तेल र त्यसपछि चामलको मूल्यमा पर्ने देखिएको छ । आ.व. २०७१/७२ मा धान चामलको आयात २५ अर्व रहेको सन्दर्भमा सो को आयात हुन सक्ने स्थिति नरहे चामलको मूल्यमा चाप पर्ने देखिन्छ । (भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराइ क्षेत्रमा जारी आन्दोलनले नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको विवरणको सम्पादीत अंश ।)