चितवन । चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा केही तहमा शिक्षण संस्थाले प्राप्त गरेको कोटाभन्दा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको छ । चिकित्सक शिक्षा आयोगले हालै लिएको परीक्षामा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका हुन् । विद्यार्थी कम भएपछि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक अन्योलमा परेका छन् । विभिन्न विश्वविद्यालका आङ्गिक र सम्बन्धन पाएका गरी स्वास्थ्य स्नातक पढाउने ७६ क्याम्पस छन् । आयोगले हालै सार्वजानिक गरेको नतिजा अनुसार धेरै स्नातक कार्यक्रममा कोटाभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । आयोगले यही साउन ९ देखि १३ गतेसम्म लिएको स्नातक तहको विभिन्न विषयको प्रवेश परीक्षामा छ विषयमा सिट सङ्ख्याभन्दा उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या कम भएको पाइएको छ । आयोगको नतिजा अनुसार एक हजार ४२० बिपिएच सिट संख्यामा ५६५, ९०२ बी फर्मामा ५४७, १५० बिपिटीमा ११४ , ७१ बिएससी एमआइटीमा ३५ मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । यसैगरी ४२५ बिएससी एमएलटीमा ११८, एक हजार १०० बिएससी नर्सिङमा ५०४ उत्तीर्ण भएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निजी प्राविधिक क्याम्पसका सञ्चालकको संस्था एलाइड साइन्स इन्स्टिच्युसनल एशोसिएशन नेपाल (एसिया)का अध्यक्ष यमप्रसाद अधिकारीले सरकारी क्याम्पसलाई मात्रै पुग्ने गरी विद्यार्थी उत्तीर्ण गराइएको बताए । उनले भने, ‘कतिपय विषयमा त छात्रवृत्ति कोटाका लागि पनि विद्यार्थी पुग्दैन ।’ राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह सक्रिय भएर नेपालका निजी क्याम्पस प्रभावित बनाउने काम भएको उनको आरोप छ । यहाँका विद्यार्थी विदेश पठाउनका लागि गिरोहले काम गरिरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘स्वास्थ्य शिक्षामा आकर्षण छ, ती विद्यार्थी बाहिर पठाउने गिरोह सक्रिय भएको छ ।’ नेपालका निजी क्याम्पसहरुमा एउटामा अस्पतालसहित एक अर्ब ५० करोड हाराहारी लगानी भएको जनाउँदै उनले सो लगानी धारासायी बनाउन लागिएको गुनासो गरे । ती क्याम्पस बैंकको ऋणमा रहेकाले धारासायी हुँदै गर्दा बैंकसहित आम नागरिक प्रभावित हुने बताइएको छ । पूर्वाञ्चलका मात्रै स्वास्थ्य स्नातक पढाउने ३७ क्याम्पस छन् । सरकारको नीतिका कारण सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त ९३ नर्सिङ कलेज बन्द हुन लागेका र १९ बिएससी नर्सिङ र बिएन कार्यक्रम रोकिएको उनको भनाइ छ । चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राडा हरिश्चन्द्र न्यौपानेले विद्यार्थी विदेश पठाउन षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘बङ्गलादेश, भारतको बैङ्गलोर र देहरादुन विद्यार्थी पढाउने गिरोह सक्रिय भएको छ ।’ सरकारले समयमै बुझ्न नसकेमा नेपालको शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । अहिले उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले केही क्याम्पसबाहेक अन्यत्र विद्यार्थी नपुग्ने उनले बताए । दक्ष जनशक्ति बाहिर पठाउने गरी चलखेल भएको उनको आरोप छ । नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटका प्रिन्सिपल ई बाबुराम उपाध्यायले नेपाल प्राविधिक शिक्षामा अग्रणी भएको भन्दै राज्यले समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताए । श्री मेडिकल एण्ड टेक्निकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष सरोज ढकालले पुनः प्रवेश परीक्षा वा (पर्सेन्टायल) विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा पढ्ने अवसर दिनुपर्ने बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाउने र नीति–नियमअनुसार आयोगले काम गरेको बताए । उनले कोटा भएर पनि पढ्ने अवसर नपाउनेहरुका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले सोचेको छैन भने । निजी क्याम्पस सञ्चालकले विदेश विद्यार्थी शैक्षिक माफियाको साँठगाँठमा आयोगले विद्यार्थी अनुत्तीर्ण गराएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । रासस

काठमाडाैं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणी पौडेलले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकनबाट बोर्डमा नम्बर पठाउने परिपाटीले शिक्षा क्षेत्रमा विकराल रुप ल्याउने बताएका छन् । एसईईको नतिजापश्चात् आइतबार अध्यक्ष पौडेलले आन्तरिक मूल्यांकनबाट विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्दा निरक्षर मानिसले पनि हाईस्कूल पढेको सर्टिफिकेट पाउने अवस्था आउने बताएका हुन् । उनले शिक्षकलाई सुधारिएका विषयहरुको तालिम नदिनुले पनि उचित किसिमको मूल्यांकन हुन नसक्ने बताए । विद्यार्थीहरुमा पनि पढेपनि पास र नपढेपनि पास भन्ने पारिपाटीले भविष्यमा मुलुकलाई ठूलो क्षति हुने उनले बताए । ‘यो किसिमको निर्णय पोल्टिकल लिडरशीपले गर्ने हो भने, निरक्षर मानिसले हाईस्कूल पढेको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्छ, कतै पनि कन्ट्रोल मेकानिजम सिस्टम विकास गरिएन अवस्था डरलाग्दो छ, तल्लो लेभलमा क्लास अपग्रेड गर्ने पोलिसी लिएर आउने, त्यहाँ टिचरलाई तालिम नदिने, लिभरल प्रमोशन सिस्टम लागू गरिएको छ, त्यो कसरी गर्ने शिक्षकलाई थाहै छैन, नजानेपछि भनेजसरी पठनपाठन हुँदैन, सबैलाई पास गर्ने भनेकोले पास गरेको भन्छ, पढेपनि पास र नपढेपनि पास गर्दै उ हाईस्कूलसम्म पुग्छ,’ उनले भने । उनले आन्तरिक मूल्यांकनबाट गरिएको नतिजा प्रकाशनले बोर्डलाई अपजस मात्र आउने बताए ।  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २९ गते बोलाएको छ । रेग्मीको इजलासले कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनेर विपक्षीहरु समेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने ÷नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा सो प्रयोजनका लागि असार २९ को पेसी तोकी विपक्षीहरुलाई सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गरेको हो।

काठमाडौं । म्यादीका ६ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि तीन अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन् ।  २०७४ सालमा निर्वाचित भएका यहाँका पालिकाका पदाधिकारीले ल्याएको तीन अर्ब दुई करोड ५७ लाख ४९ हजार ८२० को पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । विगतकै परम्परागत शैलीमा ल्याइएको बजेट पूर्वाधार, कोरोना महामारी नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन र खेल पूर्वाधारमा केन्द्रित छ । न्यून मात्रामा आन्तरिक स्रोत जुटाएका पालिकाको बजेट सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले पठाएको अनुदान र चालु आवमा खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरिएको बजेटमा निर्भर छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीको तलब भत्ता र जनप्रतिनिधीको सुविधा ठूलो आकारको देखिएको स्थानीय तहको विकास बजेट कूल बजेटको करीब तिहाइ छ । चार करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्यसहित ६६ करोड पाँच लाख ६७ हजारको बजेट ल्याइएको बेनी नगरपालिकाले पूँजीगततर्फ रु २३ करोड २६ लाख ८५ हजार विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार विकासमा तीन करोड ५० लाख, सामाजिक विकासमा एक करोड ७५ लाख, आर्थिक विकासमा एक करोड ४० लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ७५ लाख, कोरोना नियन्त्रणमा ५० लाख, वर्षामा अवरुद्ध सडक मर्मतमा ७० लाख र समपूरक कोषमा तीन करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । नवौँ नगरसभामा उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा छलफलका लागि सभाका सदस्यले समय मागेपछि आइतबारसम्म स्थगित गरिएको छ । असार ७ गते नै पारित भएको रघुगङ्गाको कूल ५३ करोड १९ लाख नौ हजार बजेटमध्ये पूँजीगत शीर्षकमा १४ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । एक करोड तीन लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको रघुगङ्गाले मौवाफाँटमा गाउँपालिकाको भवन बनाउन एक करोड ५० लाख, सडक पूर्वाधारमा नौ करोड ६७ लाख, शिक्षामा १४ करोड ७५ लाख, स्वास्थ्यमा सात करोड, कृषि, पर्यटन, सहकारीलाई दुई करोड विनियोजन गरेको अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक ४२ करोड ३० लाखको बजेट पारित गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पूँजीगत शीर्षकमा आठ करोड ९९ लाख ८० हजार र समपूरक कोषमा दुई करोड १३ लाख विनियोजन गरेको छ । सडक पूर्वाधार, भवन, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य र पशुपालनलाई प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताउनुभयो । गुर्जा–१ र मल्कवाङ–५ का जनप्रतिनिधिको फरक मत राखेपछि बहुमतका आधारमा धवलागिरि गाउँपालिकाले यही असार ९ गते मुनामा भएको एघारौँ गाउँसभाबाट ४८ करोड ४० लाख ९९ हजार ८२० को बजेट पारित गरेको छ । पूँजीगततर्फ १३ करोड ८७ लाख विनियोजन गरेको धवलागिरिले सबैभन्दा बढी विपद् व्यवस्थापनमा एक करोड २२ लाख र गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि एक करोड विनियोजन गरेको अध्यक्ष थमसरा पुनले बताईन । नवौँ गाउँसभाबाट ५० करोड ४३ लाख ४९ हजारको बजेट पारित गरेको मालिका गाउँपालिकाले चालुतर्फ सात करोड ८१ लाख, पूँजीगततर्फ १३ करोड चार लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १९ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए । दरबाङ बजार संरक्षणमा एक करोडसहित विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा सबैभन्दा बढी तीन करोड १२ लाख ३३ हजार, सडकमा एक करोड ८५ लाख, साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई दुई करोड ५० लाख, भवनमा २३ लाख ९० हजार, शिक्षामा एक करोड नौ लाख ९० हजार, स्वास्थ्यमा ५० लाख, खानेपानीमा ४७ लाख ९९ हजार, खेलमैदानलाई २२ लाख ५० हजार, कृषिलाई ४८ लाख ३२ हजार, पर्यटनलाई ३५ लाख र लघुउद्यमलाई ३८ लाख विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक कूल ४२ करोड १८ लाख २५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको मङ्गला गाउँपालिकाले चालुतर्फ २१ करोड ५१ लख ९९ हजार र पूँजीगततर्फ २० करोड ६६ लाख २६ हजार विनियोजन गरेको अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक पूर्वाधारमा १० करोड १८ लाख, सामाजिक विकासमा तीन करोड ३० लाख, सिँचाइ तथा खानेपानीमा ७१ लाख, साझेदारीमा सञ्चालन हुने योजनाका लागि समपूरक कोषमा दुई करोड नौ लाख, शहरी विकासमा दुई करोड एक लाख, कृषि र पशुपालनमा ९९ लाख ५० हजार, कोरोना कोषमा ४८ लाख, वातावरणमा २८ लाख, स्वास्थ्यमा ३७ लाख ५० हजार, पोषण सुधारका लागि १३ लाख, खेल पूर्वाधारमा ३४ लाख ५० हजार, विपद् व्यवस्थापनमा चार लाख ५० हजार, युवा तथा खेलकूदमा ३६ लाख विनियोजन गरिएको छ । रासस

भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सूर्यविनायकमा आयोजित नवौँ नगरसभामा नगरप्रमुख वासुदेव थापाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै निर्वाचनको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका सबै प्रतिबद्धतालाई आगामी एकवर्षमा पुरा गरिने बताए । नगरपालिको अहिलेसम्म ६७ किमी पक्की र ११ किमी कच्ची सडक निर्माण, १२ वटा पुल निर्माण, १० खानेपानी आयोजना निर्माण, १५०० सडक बत्ती जडान, ११ सिंचाई कूलो निर्माण, पाँच पर्यटकीय स्थल र त्यहाँसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण, १७ हजार ५१७ घर नक्सा पास, ५३ कानून निर्माण, न्यायिक समितिबाट १३३ विवादको निरुपण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २०० जनालाई १०० दिन बराबरको रोजगारी र सात हजार ९०१ जनालाई राहत वितरण भएको छ । त्यस्तै १० सामुदायिक भवन र ३४ विद्यालय निर्माण, २५ मठ मन्दिर निर्माण तथा जीर्णोद्दार, नौ स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति, १६ हजार ८३७ निगरबासीको निःशुल्क पिसिआर परीक्षण, सरकारले तोकेबमोजिमको उमेर समूहका छ हजार १०० जनालाई कोभिशिल्ड र २१ हजारलाई भेरोसिल खोप लगाउने कार्य सम्पन्न भएको नगर प्रमुख थापाले बताए । नपाले आगामी आवमा कृषि, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट नगरपालिकालाई मुलुककै उत्कृष्ट, व्यवस्थित,सुन्दर एवं हराभरा नगर बनाई ‘हाम्रो रहर, समृद्ध नगर’ बनाइने भएको छ । कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न सङ्क्रमितको खोज, निःशुल्क स्वाब सङकलन एवं परीक्षण र खोप कार्यक्रमलाई चरणबद्ध अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । नगरक्षेत्रका आफ्ना सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा गराउन लाग्ने शुल्कमा रु. एक हजारका दरले अनुदानको व्यवस्था गर्ने, ‘निरोगी नगर’ बनाउन सुलभ र गुणस्तरीय सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न जनसङ्ख्याको अनुपातमा आवश्यक जनशक्ति र अत्यावश्यक औषधिको व्यवस्था, आधुनिक प्रविधि तथा उपकरण प्रयोग, गुणस्तरीय र विस्तारित प्याथोलोजी सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन सहित सेवाबाट बिदा दिने, स्वास्थ्य घुम्ति शिविर गरिने, नगरका १६ वर्षमुनिका क्यान्सर बिरामीको उपचारमा आर्थिक सहायता दिने भएको छ । त्यस्तै शिक्षक दरबन्दी मिलान सम्पन्न गरिने, सामुदायिक विद्यालयमा शुद्ध पिउने पानीको व्यबस्था गरिने, प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गरिने, सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने, स्थानीय विषयबस्तु समेटेको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने, उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय, एसइईमा दुई र उच्च शिक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने जेहन्दार विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने, निःशुल्क खाजाको व्यवस्था गरिने, छात्राहरुलाई विद्यालयमा सेनेटरी प्याड व्यवस्था गरिने भएको छ । कृषितर्फ प्रत्येक वडाहरुमा कम्तिमा एउटा नमूना कृषि पकेट क्षेत्र बनाउने, युवाहरुलाई कृषिमा लगाउन आफ्नो ठाउँ आफै बनाऔँ अभियान शुरु गर्ने, बाँझो जमिन राख्न नपाइने, एक घर दुई फलफूलका विरुवा लगाउने, कम्तीमा पाँचजनाको सामूहिक खेती गर्ने कृषक समूहलाई तीन लाखसम्म अनुदान दिइने भएको छ । नगरको उत्पादन नगरमै उपभोगको नीति लिने, बीउबिजन बैंक, कृषि, प्राङ्गारिक मल उत्पादन, बजार तथा भण्डारण, चिस्यान केन्द्र, कृषि प्रयोगशाला सञ्चालन गरिने, आवास तथा बस्ती विकासका लागि निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरिने छ । नगरप्रमुख उज्यालो कार्यक्रममार्फत सडक, चोक तथा सार्वजनिक स्थलमा सडक बत्ति जडान गरिने, उद्योगग्राम निर्माण गरिने, वर्ष उद्यमी सम्मानबाट उत्कृष्टलाई पुरस्कृत गरिने, श्रम सूचना बैंक मार्फत रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ । नगरपालिकामा खाद्य सङ्कट हुन नदिन साझेदारीमा फुड बैंक स्थापना गरिने, नगरक्षेत्रभित्रको जैविक विविधता, ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं पर्यटकीय सम्पदाहरुको पहिचान गरी त्यसको अभिलेखीकरण गर्दै प्रचारप्रसार, संरक्षण गरिने, राष्ट्रिय प्राणी उद्यानको जैविक विविधता संरक्षण गर्दै पर्या–पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै पर्यटनको विकासका लागि मनोरञ्जनस्थल, साहसिक खेल, पदमार्ग, आराम क्षेत्रलगायत मानव निर्मित पर्यटकीय संरचनाको पूर्वाधार निर्माण, सफा र हरित शहरको सपना साकार अभियान सफल पारिने, नगरक्षेत्रमा वातावरणीय मापदण्ड पुरा नगरेका ईटा उद्योगलाई विस्थापित गरिनेछ । नगरपालिकाले प्रत्येक घरमा धारा पुर्याउन एक घर, एक धाराको नीतिलाई सम्पन्न गरिने, विपद् जोखिमबाट सुरक्षित शहरको नीति लिइने, प्रत्येक वडामा एकवटा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गरिने र नगरक्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने ८० वर्ष भन्दा माथि उमेरका नागरिकलाई योगदानको आधारमा नागरिक मेयर सम्मान कार्यक्रम गरिने भएको छ । त्यस्तै अपाङ्ता, अशक्त, आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्तिलाई बैशाखी, सेतो छडी, ह्विल चियरआदि वितरण गर्दै जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्न नगरप्रमुख राहत कोष स्थापना गरिने, बालमैत्री नगरको रुपमा विकास गर्दै बालश्रम मुक्त नगर बनाइने भएको छ । सडक मानवमुक्त नगर बनाउन असहाय, अलपत्र परेका, आश्रयहिन व्यक्तिको उद्दार तथा पुर्नस्थापना कार्य गरिने भएको नगर प्रमुख थापाले बताए । रासस

काठमाडाैं । टोखा नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम यही असार ९ गते बुधबार प्रस्तुत गर्ने भएको छ । काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतका लागि असार ९ गते नवौँ नगरसभा आह्वान गरेको हो । टोखाले नगरसभामा प्रस्तुत गर्ने नीति कार्यक्रमका लागि वडास्तरीय योजना छनोट गरिरहेको छ । सो नगरपालिकाले गत जेठ २६ गते नगरपालिकाभित्रका कृषि, उद्योग वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तीय क्षेत्रको योजना छनोट गरेको थियो । यस्तै जेठ २७ गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति प्रवद्र्धन, जेठ २८ गते सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, भवन तथा शहरी विकास, ऊर्जा, जेठ ३० गते वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्र र जेठ ३१ गते सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, पञ्जीकरण व्यवस्थापनलगायतका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नाका साथै योजना छनोट गरेको हो । यही असार ५ गते बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी असार ७ गते नगर कार्यपालिकाको बैठक राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने कार्यक्रम रहेको नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले जानकारी दिईन । उनका अनुसार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । विश्वका विभिन्न मुलुकसहित नेपालमा पनि नयाँ भेरियन्टसहित दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमण देखिएकाले बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । टोखाले प्रत्येक वडामा अत्याधुनिक सेवा सुविधासहितको स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । सो नगरपालिकाको वडा नं २ मा सञ्चालित टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गरेको नपाले आगामी साउनदेखि नगरवासीलाई ‘होलवडी चेकअप’ को व्यवस्था मिलाउन लागेको छ ।  

काठमाडाैं । प्रदेश १ ले शैक्षिक क्षेत्रकाे उत्थानकाे लागि कुल १ अर्ब १९ कराेड बजेट विनियाेजन गरेकाे छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्ताे जानकारी दिएका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने यो चौथो बजेट हो ।

काठमाडाैं । नेपालकाे उच्च शिक्षालाई सुधार गर्न विश्व बैंकले ६० मिलियन डलर अनुदान दिने भएकाे छ । बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष बाेर्डले आज नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न, अनलाइन शिक्षाको स्तर बढाउन, र विपन्न र कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक संस्थाहरूमा पहुँच विस्तार गर्न नेपाललाई ६० मिलियन डलर दिने निर्णय गरेकाे हाे ।  विश्व बैंकका लागि माल्दिभस्का अध्यक्ष फारिस हार्डेड जेरभाेसले काेभिड १९ महामारीले मानव जिवन सक्षम राख्न आवश्यक भएकाे देखाएकाे र शिक्षामा राम्राे पहुँच हुँदा त्यसले मानिसहरुलाई सिप सिकाई सक्षम बनाई नेपापलाई महामारीसँग सजिलै जित्ने सक्ने बनाउने बताउँछन् ।  

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेखित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल बैङ्कर्स एशोशियसनका पदाधिकारीसँगको छलफलबाट स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रम सम्बन्धी गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराई संयोजक रहेका कार्यदलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि रहेका छन् । संयोजक भट्टराईले कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सुरु भएसँगै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी असार मसान्तभित्रै कार्यक्रम सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि र कार्ययोजना बनाउने बताए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजीकर्जा उपलब्ध गराइने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना लगायत उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै गरी स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवा मुलुक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलब्ध गराइ कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको, तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनमत २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने लगायत उल्लेख गरिएको थियो ।  

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक २०७८/७९ को वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।

नयाँ दिल्ली । भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसकी अन्तरिम अध्यक्ष सोनीया गान्धीले कोरोनाका कारण बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेकी छिन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बिहीबार पत्र लेख्दै भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दलकी अध्यक्ष गान्धीले कोरोनाका कारण बावुआमा दुवै गुमाएका वा कमाउने व्यक्ति गुमाएका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । “कोरोनाभाइरसको महामारीले धेरैलाई नकारात्मक असर पारेको छ, तर आफ्ना बाबुआमा गुमाएका बालबालिकाहरु थप समस्यामा छन्, त्यसैले उनीहरुका लागि विषेश व्यवस्था गर्नुपर्दछ,” गान्धीले पत्रमा उल्लेख गरेकी छिन् । कोरोनाका कारण अविभावक गुमाएकै कारणले कुनै पनि बालबालिका शिक्षा लिनबाट बञ्चित हुनु नहुनेमा उनले जोड दिएकी छिन् । उनले आफ्ना श्रीमान् राजिव गान्धीको सक्रियतामा स्थापना भएको नवोदय विद्यालयमा त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क पठन पाठनको व्यवस्था गरिने पनि बताईन । उनका अनुसार त्यस विद्यालयले उच्च गुणस्तरीय शिक्षा दिदै आएको छ भने देशभरी ६६१ शाखा विद्यालयहरू रहेका छन् । गरिब तथा जेहेन्दार र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्धेश्यले यस विद्यालयको स्थापना गरिएको पनि अध्यक्ष गान्धीले पत्रमा चर्चा गरेकी छिन् । “नवोदय विद्यालयका शाखा विद्यालयहरुमा बाबुआमा गुमाएका सवै बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था हामीले मिलाउने भएका छौँ, त्यसका लागि समन्वय गरिदिनुहुन मैले यो पत्र लेखेको हुँ,” उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । रासस÷एएनआई

काठमाडाै । घर आँगनममा चिकित्सा शिक्षा पढेर चिकित्सक बन्ने प्रदेश नं १ (मेची अञ्चल)का मेधावी विद्यार्थीको सपना बल्ल पूरा भएको छ । झापाको बिर्तामोडस्थित प्रस्तावित बिएण्डसी कलेज एण्ड रिसर्ज सेन्टर प्रालीले स्नातक तह (एमबिबिएस) कक्षा सञ्चालनार्थ सम्बन्धन प्राप्त गरेसँगै मेचीमा मेडिकल उच्च शिक्षाको जग बसेको हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयको ८९ औँ बैठकले सो कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । विज्ञ सम्मिलित टोलीले गत वैशाख २२ देखि २६ सम्म विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट्याण्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ मा तोकिएका मापदण्ड अनुसार कलेजको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ (६) अनुसार कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । विश्वविद्यालको कार्यकारी परिषद्को गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न ६२५ औँ बैठकले कलेजलाई सहमति दिने तथा सिट सङ्ख्या सहित आवश्यक स्वीकृतिको निर्णय गरिदिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार समेत गरेको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राडा सुबोध शर्माद्वारा हस्ताक्षरित पत्र यही जेठ २ गते आयोगलाई पठाइएको बताइएको छ । कलेजका कार्यकारी निर्देशक दूर्गाप्रसाद प्रसाईँद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा बिएण्डसी मेडिकल कलेजले काठमाण्डौं विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट््याण्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ मा तोकिएका मापदण्ड र चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ का आधारमा सम्बन्धनको सहमति प्राप्त गरेको जनाइएको छ । ‘…यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दाअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राबधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।’ चिकित्सा शिक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन कार्यान्वयनमा आएको बहुचर्चित ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ मा ती बुँदा उल्ल्लेख छ । सरकारले सो ऐन विसं २०७५ फागुन १० गते जारी गरेको थियो । विज्ञप्तिमा बिएण्डसी कलेज काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘नम्स एण्ड स्ट््याण्डर्स फर एमबिबिएस प्रोग्राम २०१३’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एग्रिडिटेसन स्ट्याण्डर्स फर दि एमबिबिएस (ब्याचलर अफ मेडिसियन एण्ड ब्याचलर अफ सर्जरी प्रोग्राम २०१७ ) मा उल्लेखित सम्पूर्ण शर्त पूरा गर्न तयार भएको उल्लेख छ । सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्न माग कार्यकारी निर्देशक प्रसाईँले विज्ञप्तिमा एमबिबिएस कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको जनाउँदै कोटा ( सिट) सङ्ख्या निर्धारण गरिदिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग माग गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार पठन पाठनका लागि भवन तथा अस्पताल तयारी अवस्थामा रहेको र अध्यापन गराउने विभागीय जनशक्ति (फ्याकल्टि मेम्बर ) नियुक्त हुने अवस्थामा छन् । कलेजका धाईजनमा २२ बिघा जमिन, यसमा बनेका विशाल संरचना, विर्तामोडमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर र बिएण्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० श्यया, ती अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दाबढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, ३० देखि ४० शल्यक्रिया, ६०/७० सङ्ख्यामा सिटीस्क्यान तथा ४० बढी एमआरआई हुने गर्छ । पछिल्लो समय अस्पतालले मिर्गाैला तथा मुटुरोग प्रत्यारोपणको तयारी गर्दैछ । अस्पतालले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बिरामीलाई निः शुल्क सेवा समेत प्रदान गरिराखेको छ । साथै कोरोना महामारीलाई ध्यान दिँदै अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितलाई उपचार गर्न २०० श्यया सञ्चालनमा ल्याएको छ । भेन्टिलेटर , एचडियू, आइसियू तथा अक्सिजनको हालसम्म अभाव नरहेको सो अस्पतालमा २२ कोरोना सङ्क्रमित ‘हवाई लिफ्ट’ गरी उपचार गर्न पुगेका छन् । अस्पताललले आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनको अन्तिम तयारी गर्दैछ । कलेजका प्राचार्य प्राडा उमेश शर्माले एमबिबिएस पठन पाठनका लागि आवश्यक पूर्वाधार काठमाडौँको भन्दा उच्च र विशिष्टिकृत रहेको दाबि गरे । उनले भने, ‘एमबिबिएस पठन पाठनका लागि तयारी पूरा भएको छ । हाम्रो पूर्वाधार एमडी/एमएसका लागि पनि छ । नीति निर्माण तहमा रहेकालाई एकपटक विर्तामोड आएर अस्पताल, उपकरण, कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सहित भौतिक पूर्वाधार तथा मापदण्ड हेरिदिन आग्रह गर्छु ।’ नाफा होइन ,सेवामा समर्पित छु: कार्यकारी निर्देशक प्रसाईँ कार्यकारी निर्देशक प्रसाईँले आफ्नो कलेजले नीति र बिधि भित्र रहेर सम्बन्धन पाएको विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । उनले भनेका छन्,’ऐन अनुसार कलेजले सम्बन्धन पाएको छ । अब सरकारी शुल्कमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिन्छौँ । स्वदेश मै दक्ष चिकित्सक उत्पादन गर्छाै । मैले चिकित्सा ऐन जारी हुनुपूर्व नै सम्बन्धन पाऔँ भनेर निवेदन दिएको हुँ ।’ कलेजले मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धनका लागि सो विश्वविद्यालय समक्ष विसं २०७३ फागुन १५ गते निवेदन दिएको थियो । साथै चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि गठन भएको सो आयोगमा एमबिबिएस सिट निर्धारणका लागि कलेजले आवश्यक कागजातपत्र सहित विसं २०७६ फागुन १ गते निवेदन दिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा प्रति एकलाख जनसङ्ख्या बराबर छ चिकित्सक मात्र उपलब्धता छ । ती मध्ये अधिकांश शहरी क्षेत्रमा केन्द्रीत हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा सधै चिकित्सकको अभाव हुँदै आएको छ । विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘विपन्न जनताको पहुँचमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन चिकित्सक उत्पादनमा सरकारी तथा निजी लगानी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । सरकारको नीति र नियम अक्षरशः पालन गर्न बिएण्डसी प्रतिवद्ध छ । करिव ३२ लाख जनसङ्ख्या रहेको मेचीले एउटा पनि मेडिकल कलेज नपाउनु पर्ने कारण के हो ? कोरोना महामारीमा बिरामीको सेवा गर्ने कि भएका संरचनालाई ध्वस्त बनाउन लाग्ने ? म आफै क्यान्सरलाई जितेर नयाँ जीवन प्राप्त गरेको व्यक्ति हुँ, बिरामीका छट्पटि कस्तो हुन्छ भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । यही पीडाले जायजेथा बैँकमा राखेर मेडिकल शिक्षामा लगानी गरेको हुँ ।’ झापामा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने विषय विद्वान र सचेत वर्गले टाउको दुःखाउन आवश्यक नरहेको र काठमाडौँमा बसेर बिएण्डसीका बारेमा अनावश्यक धारणा नबनाउन विज्ञप्तिमा उनले आग्रह समेत गरेका छन् ।’

नेपालको गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित प्राकृतिक रूपमा सुन्दर एवं रमणीय गाउँपालिका हो थासाङ गाउँपालिका । ५ ओटा वडा रहेको यस गाउँपालिकामा वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार २ हजार ९ सय २० जना मानिसको बसोबास रहेको पाइन्छ । यो पालिका परापूर्व कालदेखि नै केही न केही विशेषताले चर्चामा आएको पाइन्छ । यस गाउँपालिका कृषि उत्पादन तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चर्चित हुनुका साथै ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूपले पनि फरक विशेषता बोक्न सफल मानिएको छ । यस गाउँपालिकामा कृषि विकासका लागि के–कसरी काम हुँदै आएको छ, पालिकाले कोरोना संक्रमण दरलाई न्यूनिकरण गर्न के–कस्तो भूमिका खेल्दै छ भन्ने लगायतका विषयमा सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद शेरचनसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । कोरोनाको संक्रमण पुनः बढ्न थालेको छ, संक्रमण दरलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि के–कस्तो भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ ? कोरोनाको संक्रमण पालिकामा पनि बढ्दो छ । हाम्रो पालिकाकाबाट अरू पालिकामा जोडिने सडक भएकाले हाम्रो पालिका कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा छ । सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा हेल्थडेक्स तथा क्वारेन्टिन स्थापना गर्नुपर्छ भनी जानकारी गराएका छौं । पालिकाका केही नागरिकहरूलाई कोरोना संक्रमण पनि भएको छ । पालिकामा प्रवेश गर्दा मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गरेका छौं । संक्रमण रोक्नका लागि बजार, विद्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थाहरूमा भिडभाड कम गर्न आग्रह गरेका छौं । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै पालिकाले सचेतनाका विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गरेका छौं । संक्रमण दर गत सालभन्दा भयावह भइरहेको छ । पालिकामा पनि कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि पूर्वतयारी गर्नमा पनि जुटेका छौं । यस समयमा बाहिरी जिल्लाबाट पालिकामा प्रवेश गर्ने नागरिकहरूलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नको लागि अपिल गरेका छौं । हामिले मास्क क्वारेन्टिनलाई भन्दा होम क्वारेन्टिनलाई जोड दिएको छांै । पूर्वातयारी गरेन भने पालिकमा पनि यो रोगको नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तपाईंहरुको पालिका पर्यटकीय स्थल भनेर चर्चित छ, आफ्नो गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार कसरी गरिरहनुभएको छ ? हाम्रो गाउँपालिका प्राकृतिकरूपले निक्कै सुन्दर छ भने यहाँ पर्यटकीयस्थलहरु पनि धेरै छन् । पालिका मात्र नभई समग्र मुस्ताङ जिल्ला नै एउटा पर्यटकीय स्थल हो । पालिकामा पर्यटकीय गन्तव्यहरू निक्कै छन् । पर्यटन विकासको लागि पर्यटन पूर्वाधार तयार पारेका छौं । सेकुङ ताल, भुछर्ताे ताल, टिटि ताल, धौलागिरि आइसफल, गुरुसाङबो गुफा, बौद्ध गुम्बा, खर्क आदि पालिकाको पर्यटकीय स्थलहरू हुन् । पर्यटन विकासको लागि हामीले विशेष जोड दिइरहेका छौं । धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले हाम्रो गाउँपालिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । स्थानीय नागरिकहरूले होमस्टे तथा होटेल व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पालिकामा रहेको मठमन्दिरको संरक्षण गरी मन्दिरको निर्माण गरिरहेका छौं । परम्परागत संस्कृतिको संरक्षणतर्फ पनि हाम्रो विशेष ध्यान रहेको छ । गाउँपालिकामा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक ल्याउन हामीले जोड दिइरहेका छौं तर हाल कोभिडको कारणले पालिकाको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । तपाईंहरु निर्वाचित भएर आएको करिब ३ वर्ष पूरा भयो, यो बिचमा जनता सामु गरेका बाचा के–कति पूरा भए अनि कति बाँकी छन् होला ? हो, हामी निर्वाचित भएर आएको ३ वर्ष पुरा भयो । हामी पालिकामा निर्वाचित भएर आउँदा प्रशासनिक भवन नभएर केही समस्या थियो भने कर्मचारीको अभावले विकास निर्माणको काम गर्न पनि जटिल भएको थियो । हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा तथा निर्वाचित हुँदा बोलेका कुराहरू करिब करिब पूरा गर्न सफल भएका छौं । राज्यले दिएको सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा भन्थे तर यो अधिकार पालिकामा लागु हुनसकेको छैन । प्रदेश र संघले आफ्नै तरीकाले काम गरिरहेको छ तर पनि पालिकामा सोचेको जस्तो काम हुन सकेको छैन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बिचको सम्बन्ध कस्तो छ नि ? कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको छ । वास्तवमै, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सामूहिक भावनाले मात्रै पलिकाको विकास निर्माणको काम देखि लिएर अन्य काम गर्न सकिन्छ । हालसम्म कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मनमुटाब भएको छैन । जनताको सेवाको लागि तत्पर रहन सबै कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेको छु । कर्मचारीको सहयोगमा नै विकास निर्माणको काम अगाडी बढाउने हो । शैक्षिक विकासको लागि गाउँपालिकाले कसरी काम गर्दै आएको छ त ? पालिकामा शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था नाजुक रहेको छ । तरपनि हामीले शैक्षिक सुधारको लागि विशेष पहल गरिरहेका छौं । कोरोनाको कारण गाउँपालिकाका सबै विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ । कोरोनाको समयमा पनि पालिकाको परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । अहिले बालबालिकालाई विद्यालयमा उपस्थिति गराएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न समस्या छ । प्राविधिक शिक्षालाई पनि हामीले विशेष जोड दिइरहेका छौं । विद्यालयहरूका भौतिक सुधारको कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । शैक्षिक सुधारको लागि हामीले विशेष जोड दिएका छौं । परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि भइरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीलाई कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी विद्यालयको प्रधानाध्यापक र समितिसँग पनि छलफल गरिरहेका हुन्छौं । गाउँपालिकामा केही विद्यालय भवनहरू पनि निर्माण भएका छन् । तपाईंको कार्यकालमा भएको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि केलाई ठान्नुहुन्छ ? भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास नै मेरो कार्यकालको ठुलो उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ । विकास निर्माण गरेअनुसार उपलब्धि पनि राम्रो नै भएको छ । कृषि विकासका लागि पालिकाले के–कसरी काम गर्दै आएको छ ? हामीले कृषि विकासको लागि धेरै काम गर्दै आएका छौं । पशुपालन तर्फ पनि हामीले जोड दिएका छौं । पशु सुधार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौं । यहाँका नागरिकहरूले भैँसी तथा याक पाल्दै आएका छन् । कृषि विकासको लागि भनेर केही बजेट पनि छुट्याएका छौं । यो वर्ष पालिकाले भैँसी र याक खरिद गरी नागरिकलाई अनुदान स्वरूप वितरण गर्ने भन्ने हाम्रो योजना रहेको थियो । कोभिडको कारण यो कामको पनि टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेन । वडाहरू आफैं जिम्मेवार भएर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो कि भन्ने हाम्रो योजना रहेको छ । यहाँका धेरैजसो नागरिकहरू कृषि पेशामा नै आवद्ध छन् । हाम्रो पालिकामा विभिन्न अनुदानको कार्यक्रमहरू पनि रहेको छ । पालिकामा विभिन्न जडिबुटि तथा अलैँची खेती हुने गरेको छ । तपाईंको पालिकामा सडक सञ्जालको अवस्था कस्तो छ ? पालिकमा केही ठाउँमा सडक सञ्जाल पुग्न बाँकी छ । पालिकाको सडक पिच गर्न लागेका छौं तर मौसम खराब भएको कारण पिचको काम सुरुहुन सकेको छैन । लेदे देखि घाँससम्मको सडक राम्रो छ । म्याग्दी जिल्ला र मुस्ताङ जिल्लाको बोर्डरमा सडक बनाइयो तर बर्खाको समयमा भत्केर समस्या भएको छ । त्यस ठाउँमा सडक निर्माण पनि नहुने अवस्था छ । खोलामा पुल निर्माण नभएको कारण यातायात सञ्चालन गर्न पनि समस्या भएको छ । सबै वडामा सडकको विकास गर्ने योजना बनाएको पनि छु । पालिकामा केही सडकहरू ग्राबेल पनि भएका छन् भने कतिपय सडकको स्तरोन्नती पनि गरेका छौं । गाउँपालिकाको सडकहरू बाह्रै महिना सञ्चालन हुने अवस्था छैन । अब तपाईंको बाँकी रहेको कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना छ ? अब हाम्रो कार्यकाल धेरै बाँकी छैन । पालिकालाई सकेसम्म राम्रो बनाउँछु, विकास निर्माणको काम धेरै गरौंला भन्ने थियो तर कोरोनाको कारणले आफूले चाहेको जति काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । यहाँका जनताले भोलिका दिनमा पनि मैले गरेका कामहरूबाट लाभ लिइरहन सकून् भन्ने चाहना छ त्यसका लागि जनताको चाहना र आवश्यकता पूरा गर्न कम्मर कसेरै लागिपरेको छु । हामीले पालिकास्तरको योजना तयार पारेका छौं । ती योजना पूरा गर्नमा हामीले विशेष जोड दिएका छौं । हामीले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पनि जोड दिइरहेका छौं । निर्माणाधीन विकास निर्माणको कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सबै नागरिकहरू सचेत रहौं भन्न चाहन्छु । सबै नागरिकलाई आ–आफ्नो स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोस् र त्यसैगरी स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्ड पनि अपनाउनुहोस् भन्न चाहन्छु । पहिले आफू बाँचौं र अरूलाई पनि बचाऔं, विकास निर्माणको काम त अर्को वर्ष पनि गर्न सकिन्छ ।

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय सङ्कल्प तीव्ररुपमा पूरा गर्न प्राविधिक शिक्षाको प्रवद्र्धन तथा विस्तार अनिवार्य भएको बताएका छन् । मित्र राष्ट्र दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परिसरमा नवनिर्मित सूचना प्रविधि भवनको आज भर्चुअल उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार नागरिकलाई जीवनोपयोगी शिक्षा दिन हरेक क्षेत्रबाट लागिपरेको बताए । शिक्षा प्राप्त गरेकाहरुलाई आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र आफैँ समस्या नबनोस् बरु त्यो प्रमाणपत्रलाई व्यक्ति समाज र राष्ट्रलाई नै उपयोगी ढङ्गले योगदान पु¥याउने प्राविधिक शिक्षाको प्रवद्र्धनमा देश लागिरहेको उनले बताए । प्रतिष्ठानले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम दिँदै आएको छ । हालसम्म ३३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रतिष्ठानमार्फत व्यावसायिक तालीम पाइसकेका छन् । कोरियाली सरकारको अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग(कोइका) को अनुदान सहयोगमा सो भवन निर्माण गरिएको हो । कोरियाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ५० लाख अमेरिकी डलरको प्राविधिक सहायताअन्तर्गत भवन निर्माणसँगै प्रशिक्षकको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने र खासगरी उनीहरुलाई सूचना प्रविधिकसँग अभ्यस्त गराउने उदेश्य प्रतिष्ठानको छ । नवनिर्मित भवनमा इलाइब्रेरीसमेतको व्यवस्था छ । इलाइब्रेरीअन्तर्गत पुस्तकालय प्रवद्र्धन प्रणालीमार्फत प्रयोगकर्तालाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने लक्ष्य पनि परियोजनाको छ । रासस

वाग्मती । वाग्मती प्रदेश सरकारले तत्कालै उच्च शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको छ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौँडा उपमहानगरपालिकास्थित भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेशसभाको अब बस्ने बैठकमा नै प्रदेश उच्चशिक्षा ऐन प्रस्तुत हुने बताए । ऐनमा खुला विश्वविद्यालयदेखि हरेक जिल्लामा एउटा विश्वविद्यालय खोल्न सकिने प्रावधानसमेत समेटिने जनाइएको छ । ‘अब डेस्क, बेञ्च मात्रै होइन, कुनै पनि प्रकारका भौतिक संरचनाको कमी छैन, यस्तो अवस्थामा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा लाग्ने हो’, उनले भने । पौडेलले हेटौंँडामा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट तथा चिकित्सक उत्पादन गर्ने गरी अध्यापन प्रारम्भ हुने क्रममा रहेको बताउँदै भुटनदेवी विद्यालयमा इञ्जिनीयरिङको स्नातक कक्षा सञ्चालनमा सहयोग गरिने जानकारी सोमबार दिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले देशको शैक्षिक आन्दोलनको सुरवाती क्षण स्मरण गर्दै भुटनदेवी माविबाट आफूसहित ९९ शिक्षक मिलेर सुरु भएको शैक्षिक आन्दोलनले आज शिक्षक सङ्गठनको रूप लिएको बताए । रासस

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका पूर्वी नेपालको मेची अञ्चल अन्तर्गत ताप्लेजुङ जिल्लाको दक्षिण भागमा अवस्थित एक सुन्दर गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक रुपले फरक विशेषता बोक्न सफल छ भने कृषि उत्पादन तथा पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा पनि निक्कै चर्चित छ । ८८ दशमलव ८३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलसम्म फैलिएको यस गाउँपालिकामा १३ हजार ७ सय ८४ जनाको बसोबास रहेको छ । गाउँपालिकाको पूर्वतर्फ याङ्गवारक गाउँपालिका र पाँचथर जिल्ला पश्चिममा मैवाखोला गाउँपालिका, उत्तरमा फुङ्लिङ नगरपालिका एवं दक्षिणमा तेह्रथुम जिल्ला रहेका छन् । गाउँपालिकाका ठुला योजना तथा परियोजनाहरू के–के छन्, गाउँपालिकाले कृषि विकासका लागि के–कसरी काम गर्दै आएको छ, रोजगारी सृजना गर्नमा गाउँपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्दै आइरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौलासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । सर्वप्रथम कृषिबाटै शुरु गरौं, गाउँपालिकाले कृषिक्षेत्र तर्फ के–कस्ता काम गरिरहेको छ ? कृषि विकासका लागि हामीले गाउँपालिकामा धेरै काम गर्दै आएका छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा ५ ओटा वडा रहेका छन् भने वडा अनुसारको पकेट क्षेत्र छुट्याएर कृषि विकासको लागि काम गरिरहेका छौं । गाउँपालिकामा अलैँची, कागती, कफी, किवी आदि उत्पादन हुने गरेको छ । वडा नं १ लाई कफी र सुन्तला पकेट क्षेत्र, २ नं. वडालाई सुन्तला, कागती तथा अलैँची पकेट क्षेत्रको रूपमा छुट्याएका छौं । वडा नं ३ लाई कफी, अलैँची तथा सुन्तला पकेट क्षेत्रका रुपमा, ४ नं. वडालाई किवी तथा अलैँची पकेट क्षेत्रका रुपमा छुट्याएका छौं भने वडा नं ५ लाई चाहिँ कफी तथा सुन्तला पकेट क्षेत्रको रूपमा छुट्याएका छौं । हामीले यो आर्थिक वर्ष देखि कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । हामीले सुन्तला, कागती, कफीका बिरुवाहरू पालिकामा उत्पादन गरेर कृषकलाई निःशुल्क वितरण पनि गर्दै आएका छौं । गाउँपालिकाले नै किवीको बिरुवा खरिद गरेर ४ वडाका कृषकलाई वितरण गरेका छौं । आलु उत्पादन गर्ने कृषकलाई पनि हामीले आलुको विउ वितरण गरेका छौं । हामीले किसानको माग अनुसारको बिउ उपलब्ध गराएका छौं । कृषिलाई निर्वाहमुखी मात्र नभएर व्यावसायिक बनाउन पनि किसानहरूलाई आग्रह गरेका छौं । गाउँपालिकाका कति नागरिकहरू कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन् ? यहाँका धेरैजसो नागरिकहरू कृषि पेशामा नै आवद्ध छन् । प्रतिशतमै भन्नुपर्दा करिब ८० प्रतिशत मानिसहरू कृषि पेशामा आबद्ध छन् भन्न सकिन्छ । गाउँपालिकामा राम्रो कृषि उत्पादन गर्ने किसानलाई सामान्य पुरस्कारको पनि व्यवस्था मिलाएका छौं । किसानले यदी अर्काको जग्गा कमाएर ३० मुरी धान उत्पादन गर्छन् भने त्यस्ता किसानलाई नगद पुस्कार दिने व्यवस्था गरेका छौं । तर यो व्यवस्था भने १ र ३ नं वडामा मात्र लागु भएको छ । गाउँपालिकामा रहेका ठूला आयोजना तथा परियोजनाहरू के–के छन् ? हाम्रो गाउँपालिकामा धेरै योजनाहरू सडक निर्माणको नै रहेको छ । ठुलो बजेट पनि सडक निर्माणतर्फ नै छुट्टिएको छ । धेरै नागरिकको माग पनि यही विषयमा नै हुने गरेको छ । गाउँपालिकाको कुल बजेटमध्ये ४० प्रतिशत बजेट सडक निर्माणमा रहेको छ । वित्त व्यवस्थापनमा पनि हामीले केही रकम छुट्याएका छौं । यो आर्थिक वर्षमा कोभिड नियन्त्रणको लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका थियौं । गाउँपालिकाले विपन्न वर्गको घरमा खरको छानो हटाई टिनको छानो पनि निःशुल्क रुपमै लगाइदिँदै आएको छ । विगत २ वर्ष देखि यसो गर्न थालिएको हो । अबको २ वर्ष पछि गाउँपालिकामा कसैको पनि घरमा खरको छानु हुने छैन । टिन लगाउने अवस्था भएपछि मात्र गाउँपालिकाले विपन्नको घरमा टिनको छानु लगाइदिने छ । वृहत् खानेपानी योजना १, २ र ३ नं. वडामा लागु भएको छ । गाउँपालिकाले सानासाना खानेपानीको मुहानलाई संरक्षण गरेर नगरिकलाई खानेपानी वितरण गर्नेे लक्ष्य राखेको छ । सिँचाई र कुलोको काम पनि गाउँपालिकामा अघि बढेको छ । १ र २ नं. वडामा तम्मर खोलाको पानी पुर्याउने तयारीमा छौं । यस योजनामा २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याई डीपीआर गर्ने काम पनि अगाडि बढाएका छौं । हामी गाउँपालिकाका सबै वडामा बिजुली बाल्न सफल भएका छौं । सडक सञ्जाल पनि सबै वडामा पुगेको छ । हाल गाउँपालिकाका धेरै सडक कच्चि भएपनि त्यसलाई पिच गर्ने लक्ष्य रहेको छ । गाउँपालिकामा २ ओटा पक्कि वडा कार्यलयहरु रहेका छन् भने ३ ओटा पुराना अथवा कच्चि कार्यलयहरु रहेका छन् । शैक्षिक विकासको लागि गाउँपालिकाले कसरी काम गर्दै आइरहेको छ त ? शैक्षिक विकासको लागि हामीले गाउँपालिकामा धेरै काम गर्दै आएका छौं । शिक्षकहरूलाई हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू पनि दिँदै आएका छौं । शैक्षिक सुधारका लागि हामीले विशेष जोड दिएका छौं । बालशिक्षा पढाउने शिक्षिकाहरुलाई पुरस्कारस्वरुप वर्षमा १० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षाकालागि हामीले नियम बनाएर अगाडि बढेका छौं । विद्यालयका भवनहरू निर्माण भएका छन् । उत्कृष्ट छात्रछात्राहरूलाई छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था मिलाएका छौं । उत्कृष्ट शिक्षकहरुलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था मिलाएका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीलाई कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा समितिसँग लगातार छलफल गरिरहेका हुन्छौं । प्राविधिक शिक्षाको लागि पनि विशेष जोड दिएका छौं । हामी यस आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौं, यस अवधिमा बजेट के कति खर्च भयो ? खर्चअनुसार उपलब्धि प्राप्त भएको छ कि छैन होला ? अहिलेसम्म गाउँपालिकाको ५० प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । विकास निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । केही भुक्तानी हुन बाँकि नै छन् । विकास भएअनुसार खर्च पनि भइरहेको छ । हामीले गाउँपालिकामा बजेट विनियोजन गरेजति यो आर्थिक वर्ष भित्र खर्च हुन्छ होला भन्ने अनुमान गरेका छौं । विकास निर्माणको कामहरू प्रभावकारी नै भइरहेको छ । विकास राम्रो भएकाले जनताहरू मसँग खुसी नै छन् जस्तो लाग्छ । विकास निर्माणको काम प्रभावकारी भएर जनताको आवश्यकता पुरा भयो भने त्यो नै मेरो लागि सन्तुष्टि हो । तपाईंको पालिकामा सबैभन्दा ठुलो उद्योग वा व्यापारीक कम्पनी कुन होला ? हाम्रो गाउँपालिकामा खासै ठुला उद्योग छैनन् । यहाँ गरिने प्रमुख पेशा भनेको खेती किसानी नै हो । केही कृषकहरूले भने कुखुरापालन, बाख्रापालनजस्ता कामहरू पनि गरिरहेका छन् । पालिकामा होटल व्यवसाय पनि सञ्चालनमा आएका छन् । स्थानीय नागरिकले सञ्चालन गरेका साना तथा मझौला उद्योगहरु यहाँ केही संख्यामा छन् । ठूलो उद्योग सञ्चालनको लागि तयारी गरिरहेका छौं । औद्योगीक ग्रामको लागि ३० रोपनी जग्गा एकजना व्यक्तिले निःशुल्क उपलब्ध पनि गराउनुभएको छ । आफ्नो गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार कसरी गरिरहनुभएको छ ? हाम्रो गाउँपालिका पर्यटन क्षेत्रको लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । पर्यटन क्षेत्रको पनि हामीले प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । गाउँपालिकामा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक ल्याउन हामीले जोड दिइरहेका छौं । गाउँपालिका भित्र धेरै ठुला पर्यटकीय क्षेत्र त छैन तरपनि हामीले प्रत्येक वडालाई पर्यटकीय क्षेत्र भनेर छुट्याएका छौं । वडा नं. ५ मा रहेको माछापोखरी धार्मिक हिसाबले महत्वपुर्ण रहेको छ । यस ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी केही बजेट पनि विनियोजन गरेका छौं । १ नं वडामा बिगुत पोखरीलाई पनि पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको लागि हामीले मठ मन्दिरको निर्माण गरिरहेका छौं । मठमन्दिरको संरक्षण गर्नेकाम पनि भइरहेको छ । होमस्टेहरू पनि गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेका छन् भने होमस्टेको पनि उचित व्यवस्थापनतर्फ जोड दिइरहेका छौं । कोरोनाको समय पछि वाह्य पर्यटनको आकर्षण कायमै रहेको छ भने आन्तरिक पर्यटकहरू पनि गाउँपालिकामा छिटपुट रुपमा आउने गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको लागि कसरी काम गर्दै आइरहनुभएको छ ? गाउँपालिकाको सबै वडामा स्वास्थ्यचौकीहरू छन् । सबै वडाका स्वास्थ्यचौकीहरुमा आवश्यकतानुसारको औषधीहरु व्यवस्था गरेका छौं । गाउँपालिकामा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य भवनहरू पनि बनाइएका छन् । कोभिड नियन्त्रण अस्पताल निर्माणको पनि काम सुरु भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुले नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी पनि दिइरहनुभएको छ । गाउँपालिकामा ल्याबको पनि स्थापना भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग बेलाबेलामा छलफल गर्ने र तालिम दिने काम पनि हामीले गरिरहेका छौं । गाउँपालिकामा २ ओटा प्रजनन् केन्द्रहरु पनि रहेका छन् । २ नं. वडामा पनि प्रजनन् केन्द्रको स्थापना गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य सेवालाई राम्रो बनाउनको लागि केही बजेट पनि छुट्याउँदै आएका छौं । गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । राज्यले दिने औषधी हामीले नागरिकलाई निःशुल्क दिने गरेका छौं । हाम्रो पालिकामा स्वास्थ्यचौकीका भवनहरू कतै बनिसकेका छन् भने कतै बन्ने क्रममा छन् । गाउँपालिकामा रहेका सबै नागरिकहरूको पहुँच प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासम्म पुगेको छ । खेलकुद विकासका लागि गाउँपालिकाले कस्ता आयोजनाहरू बनाएको छ ? खेलकुद विकासको लागि खेल मैदानको व्यवस्था गरेका छौं । खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिने काम पनि भएको छ । खेलकुदको लागि हामीले बजेट पनि छुट्याउँदै आएका छौं । गाउँपालिकामा खेलकुद समितिको पनि गठन गरेका छौं । खेलकुदका औपचारिक कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छौं । गाउँपालिकाको सबै वडामा युवा क्लबहरू गठन भएका छन् । खेलकुद समिति र गाउँपालिकामा भएका युवा क्लबहरूमार्फत विभिन्न किसिमका खेलकुदहरू आयोजना हुने गरेका छन् । प्रायः गरेर बक्सिङ्ग, भलिबल, टेबलटेनिस, कराँते, फुटवल, क्रिकेट लगायतका खेलहरू गाउँपालिकामा आयोजना गर्ने गरिएको छ । गाउँपालिकाका धेरै युवाहरू खेलकुदतर्फ उत्सुक छन् । राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता पनि गाउँपालिकामा आयोजना हुने गरेको छ । गाउँपालिकाले युवाहरूलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ? गाउँपालिकाका धेरै युवाहरू कृषि पेशामा नै लागेका छन् । युवाहरूको सिप विकासको लागि तालिम पनि दिँदै आएका छौं । युवाहरूले सिप विकास गरे भने पालिका भित्रनै रोजगारी पाउन सक्छन् । पशुपालनको लागि व्यक्तिगत पशु फार्महरु पनि गाउँपालिकामा दर्ता भएका छन् । काम गर्न चाहने युवाहरू खासै बेरोजगार हुनुपरेको छैन । कृषि पेशामा आवद्ध हुने युवाहरूलाई सामान्य अनुदान दिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । काम गर्न चाहने युवाहरूका लागि धेरै ठाउँमा अवसर छ । केही युवालाई विकास निर्माणका काममा पनि लगाउँदै आएका छौं । गाउँपालिकामा सर्वसाधारणहरु के कस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन् ? यहाँका नगरिकहरु प्रायःजसो खानेपानी, बाटोघाटो, बेरोजगारीको समस्या, घरनक्सा पास, राहत सहयोग, न्याय निरूपण, पशुपन्छीको रोग, कृषिसम्बन्धी लगायतका समस्याहरू लिएर आउने गरेका छन् । तर पनि यी सबै समस्याको समाधान गरेर मात्र हामी अगाडि बढिरहेका छौं । अब तपाईंको बाँकी रहेको कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना छ ? अब हाम्रो कार्याकाल धेरै रहेको छैन । हामीले घोषणा पत्र र निर्वाचित हुँदा बोलेको कुराको काम पनि लगभग सकिसकेका छौं । हामीले पालिकास्तरको योजना तयार पारेका छौं । यो योजना पुरा गर्नमा हामीले विशेष जोड दिएका छौं । हामीले दिर्घकालिन योजनाहरूको सुरुवात गरेका छौं । कतिपय योजनाको भने हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं । आर्थिक विकास, पर्यटन विकास आदिका कुरालाई दिर्घकालिन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तथ्यमा जोड दिएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासको कुरामा पनि हामी ध्यान दिइरहेका छौं ।

काठमाडौं । तत्काल विद्यालय बन्द नगर्ने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिममा विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुबीच आज बिहान भएको छलफलले यस्तो निर्णय गरेको हो । छलफलमा सहभागी भएका एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाको अनुसार तत्काल  स्वास्थ्य मापदण्डहरु अपनाएर विद्यालयहरु संचालन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रालयले निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एनप्याब्सन) लगायत शैक्षिक क्षेत्रसँग सरोकारवाला निकायलाई छलफल गरेको थियो । यसअघि नै प्याब्सनले सबै ठाउँका विद्यालयमा अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन गर्न सम्भवन नभएको जनाइसकेको छ । आईतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले कोरोना संक्रमण धेरै देखिएका क्षेत्रका विद्यालय तीन साता बन्द गर्ने प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाएको हो ।  

काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित धेरै स्थानमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा बृद्धि हुँदै गएको छ । संक्रमण दर बढ्न थालेको भन्दै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले संक्रमण बढी भएका स्थानका शैक्षिक संस्था ३ हप्तासम्म बन्द गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गरिसकेको छ । विद्यालय संचालनको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । विद्यालय संचालनको अधिकार पाएकामध्ये काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले भने तत्काल विद्यालय बन्द नगर्ने जनाएका छन् । संघीय सरकारले विद्यालय बन्द गराउने निर्देशन जारी गरेमा बाध्य भएर बन्द गराउने तर आफै अग्रसर भएर बन्द भने नगराउने यी २ महानगरको भनाई छ । कोभिड–१९ संक्रमण दर बृद्धि भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहे पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विद्यालय संचालन गर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरको भनाई छ । लामो समयपछि भर्खर विद्यालय संचालनमा आएका र फेरि बन्द गर्दा शैक्षिक क्यालेन्डरदेखि धेरै विषय प्रभावित हुने भएकोले बन्द गर्ने पक्षमा आफूहरु नभएको काठमाडौं महानगर अन्तर्गतको शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले बताए । उनले विभागले महानगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरे नगरेको बारेमा अनुगमन गरिएको भन्दै तत्काल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नआएको जानकारी दिए । ‘सीसीएमसीले तत्काल विद्यालय बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गरेको भन्ने सुनिएको हो, मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक देशैभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे उक्त निर्णय लागू हुन्छ ।  तर, विद्यालय बन्द गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएमा काठमाडौं महानगरमा तत्काल विद्यालय बन्द गर्दैन,’ सुवेदीले विकासन्युजसँग भने । उनले माथिबाट नै बन्दको निर्णय गरेमा बैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन शुरु हुने बताए । महानगरले बैकल्पिक रुपमा पठनपाठन गर्न सक्ने सबै संरचना तयारी अवस्थामा राखेको र त्यस्तो अवस्थामा अनलाइन मार्फत पठनपाठन शुरु हुने जानकारी दिए । ‘हामीले सबै तयारी गरेर भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन शुरु गरेका हौं, हतार गरेर बन्दको निर्णय हुँदा ठूलो नोक्सानी हुन्छ । माथिबाट विद्यालय बन्दको जिम्मा स्थानीय तहको रहने भनिएमा हामी विद्यालय बन्द गर्दैनौं’, उनले भने । यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख महेन्द्र क्षेत्री पनि माथिबाट आएको निर्णयका आधारमा विद्यालय सञ्चालन तथा बन्दको विषयमा थप निर्णय हुने बताउँछन् । ‘अहिले नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छैन, हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्पूर्ण तयारीका साथ विद्यालय सञ्चालन गरेका हौं, कोरोना नियन्त्रण नै गर्ने हो भने, सुरुवातमा धेरै भिडभाड हुने सार्वजनिक क्षेत्र बन्द गर्नुपर्छ’, उनले भने । सरोकारवालासँग छलफल गर्दै मन्त्रालय सीसीएमसीले विद्यालय बन्द गर्न प्रस्ताव गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सोमबार बिहान विद्यालय बन्द गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालनको आवश्यक तयारीको विषयमा छलफल गर्न निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेसन, नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन, नेपाल (एनप्याब्सन) लगायत शैक्षिक क्षेत्रसँग सरोकारवाला निकायलाई छलफल गर्न लागेको हो । छलफलमा विद्यालय बन्द गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने वा स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउदै विद्यालय सञ्चालन गर्ने दुई विषयमा छलफल हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । विद्यालय खुल्दा कसरी प्रदुषण बढ्यो ? गत साता सरकारले काठमाडौं लगायतका जिल्लामा वायु प्रदुषण उच्च भएको भन्दै एक साता विद्यालय बन्द गरेको भन्दै एक प्रधानाध्यापकले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘कोरोना महामारीबाट भर्खर शुरु भएको पठनपाठन प्रदुषणका कारण बन्द गरियो । सवारीका साधन सञ्चालनमा बृद्धि भइरहेको छ । काठमाडौंका सबै सार्वजनिक सवारी साधनले कोचाकोच गरेर यात्रु ओसारी रहेका छन्, सरकारको ध्यान पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापनतिर छैन, विद्यालय सञ्चालन गरेर कसरी प्रदुषण भयो’, प्रमुख केसीले प्रश्न गर्दै भने । सम्बन्धित सामग्री अनलाइनबाट सबैलाई पढाउन सकिन्न, विद्यालय बन्द नगराैं: प्याब्सन

काठमाडाैं । चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिइने एकिकृत परीक्षाकाे अनलाइन आवेदन फारम शुल्क खल्ती डिजिटल माेबाइल वालेटबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएकाे छ । चिकित्सा शिक्षा आयाेगले एमबिबिएस, बिडिएस, बिएससी नर्सिंग, बिपिएस, बि फर्मा, बि अप्टोमेट्री, बि पिटी, बि. एन. एस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रममा भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गरेकाे छ । ती विषयमा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन आयाेगकाे वेबसाइटमा चैत्र ९ गतेदेखि वैशाख  १२ गतेसम्म अनलाईनबाटै आवेदन दिन सकिन्छ । अनलाइनमार्फत आवेदन फाराम भरेपछि शुल्क भुक्तानीकाे विकल्पमा खल्ती डिजिटल वालेट छनाैट गर्नुपर्छ । खल्ती छनाैट गरेपछि आफ्नाे युजरनेम र पासवर्ड हालेर लग-इन गरेपछि ताेकिएकाे शुल्क भुक्तानी खल्तीबाट गर्न सकिन्छ। खल्तीमा भुक्तानी पछि चिकित्सा शिक्षा आयाेगको वेबसाइटमा गइ ट्रान्ज्याक्सन आइडीको अन्तिमको ६ अंक राखी बाँकि फारम भर्न पर्नेछ। खल्ती डिजिटल वालेट नेपालको लाेकप्रिय पेमेन्ट गेटवे हो जसको उद्देश्य प्रयोगकर्ताको समय बचत गरी भुक्तानी र बैंकिंग कारोबार सहज साथै सरल गर्नु हो । ‘खल्ती’ वालेटको प्रयोग गरी ६० भन्दाबढी बैंकमा पैसा पठाउन सकिने साथै मोबाइल रिचार्ज, बिजुली, पानी, इन्टरनेट तथा डीटीएचको बिल भुक्तानी, फिल्म, प्लेन, इभेन्ट्स को टिकट खरिद, होटेल रुम बुकिङ गर्ने, इ-कमर्समार्फत किनिएको सामानको भुक्तानी गर्ने, दैनिक पत्रिकाहरुको ग्राहक-शुल्क तिर्ने, सरकारी कर तथा सेवा शुल्क तिर्ने जस्ता धेरै सेवाहरु लिन सकिन्छ । साथमा भुक्तानीमा पाइने क्यासब्याकको फाइदा उठाई रकम बचत गर्न पनि सकिन्छ। ‘खल्ती’का प्रयोगकर्ताहरुको संख्या १४ लाखभन्दा बढि छन् ।

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानमार्फत शिक्षाको साझा सूचीमा गएका विषयको समीक्षा गरिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल शिक्षक सङ्घको सङ्घीय प्रतिनिधिसभा उद्घाटन समारोहलाई शनिबार राजधानीमा सम्बोधन गर्नुहुँदै सभापति देउवाले शिक्षाका सन्दर्भमा गरिएका व्यवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्ने हालसम्मको अभ्यासबाट देखिएकाले त्यसतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । शिक्षाका विषयमा संविधानमा व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा पनि समस्या समाधान नभएकाले समीक्षा गर्नु जरुरी रहेको पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले बताए । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका बेथितिलाई थितिमा राख्न पार्टीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । संविधान निर्माणपछि देश आर्थिक समृद्धितिर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उनको जिकिर थियो । कार्यक्रममा सङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव भट्टराई, मोहन ज्ञवाली, केशव निरौला, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यलगायतले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका निकायको ध्यान जान नसकेको बताए । स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशमा शिक्षकको सभा सम्पन्न गरेपछि केन्द्रीयस्तरमा कार्यक्रम गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले बताउनुभयो । सोमबारसम्म चल्ने सभामा देशभरका करिब ७०० शिक्षकको सहभागिता छ । सभाले गरेका निर्णय मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने पनि उनले सुनाए । रासस