काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास र जनशक्ति उपयोगका लागि गुरुयोजना बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनोट भएका विद्यालयहरुसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षाको विद्यमान अवस्था, भावी कार्ययोजना र रोजगारीको आकलनसहित प्रतिबिम्ब हुने गरी गुरुयोजना ल्याउन निर्देश गरेका हुन् । उनले विकासको आधारभूत आधारका रूपमा शिक्षालाई लिइने भएकाले सरकार यसप्रति गम्भीरतापूर्वक योजनाबद्ध कार्यक्रम तर्जुमाका लागि प्रयासरत रहेको जनाएका छन् । प्रधानामन्त्री ओलीले भने, ‘किसानलाई जीवन बदल्ने सूत्र र सीप लिएर हाम्रो शिक्षा उनीहरुको घरघरमा पुग्न सक्नुपर्छ । कलिला बालबालिकालाई अनुत्तीर्ण घोषित गर्ने खालको होइन, सक्षम नागरिक बनाउने शिक्षाको विकास गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले सक्षम, सुयोग्य र दक्ष नागरिक नै मुलुकको ठूलो सम्पत्ति भएकाले सरकारले अब शिक्षालाई पछाडि फर्कन नदिने स्पष्ट गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञान र पूर्वाधार दुवै दृष्टिले शिक्षा सक्षम बनाउन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले आधार तय गर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘शिक्षकको गुणस्तर माथि नउठाएसम्म विद्यार्थीको गुणस्तर बढ्न सक्दैन । शिक्षकले आफ्नो ज्ञानलाई सहीरूपमा विद्यार्थीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’ सो अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका छनोटका आधार र छानिएका सूचीसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । मन्त्री श्रेष्ठले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाका अनुसार सो कार्यक्रमका लागि कूल छ हजार ९२१ विद्यालयले आवेदन दिएकामा ४२५० विद्यालय छनोट भएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले छानिएका विद्यालयका लागि कक्षाकोठा, शौचालय, सूचना प्रविधि, ल्याब तथा पुस्तकालय, नवीन प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकास, डाटा केन्द्र आदि गरी पाँच अर्ब छ करोड ५० लाखको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एकपछि अर्काे नयाँ काम र योजनाको थालनी गरिरहेको उल्लेख गर्दै विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक धरहराको आउँदो नयाँ वर्षको पहिलो दिन उद्घाटन गर्ने भएकाले जनताका लागि नयाँ वर्षको उपहार त्यही हुने बताए । रासस

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश नं २ को शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । प्रदेश नं २ को धनुषाका चारवटा स्थानीय तहमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालित ¬‘निक शिक्षा दिअ’ (राम्रो शिक्षा देऊ) कार्यक्रमको केन्द्र स्तरीय अनुभव आदानप्रदानका लागि नर्वेली दूतावासको सहकार्यमा आसमान नेपाल र शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो धारणा राखेका थिए । विगतमा प्रदेश नं २ को शिक्षा विकासमा गरिएका पहलको समीक्षा गर्दै अब कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थलगत र अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । उनले सो प्रदेशका लागि नागरिकता, जन्मदर्ता निःशुल्क शिक्षा आदि संवैधानिक हकको कार्यान्वयनमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । उनले आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा दिलाउन स्थानीय तहले पहल शुरु गनुपर्ने जनाउँदै भने, ‘एक्काइसाैँ शताब्दीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योजना र कार्यान्वयन बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा नीति ठीक नभएसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।’ धनुषाको सबैला नगरपालिका, गणेशनाथ चारनाथ नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका र लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा सञ्चालित उक्त परियोजना ९२ विद्यालयमा गरी १७ हजार विद्यार्थीबीच कार्यान्वयन भइरहेको छ । परियोजनाले बालश्रम मुक्त गर्ने, शत्प्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमितता गराउने, विद्यालय र घरमा बालमैत्री तथा लैङ्गिकमैत्री सिकाइ अभिवृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ । ती क्षेत्रमा अहिले पनि ८४ जना फरक क्षमता (अपाङ्गता भएका) बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । परियोजनाबारे तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कनकर्ता डा सोहन साह, लैङ्गिक समता विज्ञ कुसुम विष्ट, आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक दीलिपकुमार यादवले प्रस्तुतीकरण गरेकाे कार्यक्रममा ती चार स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको उपस्थितिा थियो । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा, प्रदेश नं २ का शिक्षा विकास तथा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयाँल, नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापा, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापालगायत केन्द्रस्तरीय निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । रासस

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को सङ्क्रणको जोखिम बढ्ने सम्भावना भएकाले विद्यालयमा पठनपाठन गर्दा भीडभाड नगर्न तथा जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डको कडाइसाथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकले शिक्षक तथा विद्यार्थीको स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाका क्रियाकलापमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असरका विषयमा समीक्षा गरी उक्त आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार सबै प्रकारका शिक्षण संस्थाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तय गरेको जनस्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डका साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट स्थान विशेषमा तय गरिएका थप मापदण्डको पूर्णरूपमा पालन गर्ने, शिक्षण संस्थामा मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, साबुनपानीले हात धुने, ज्वरो नाप्ने र कसैमा सङ्क्रमणको लक्षण पाइएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७’ को पूर्णरूपमा अनुशरण गर्न तथा शिक्षण संस्थामा सभा, समारोह, वार्षिकोत्सव जस्ता भिडभाड हुने प्रकृतिका कार्यक्रमको आयोजना नगर्न नगराउनसमेत भनिएको छ ।

कर्णाली । एक दशकअघि कर्णालीका अस्पतालमा चिकित्सक भेटिने गरेका थिएनन् । कुनै घटनाको शव परीक्षण गर्न हप्ता दिन कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । दुर्गमले परिचित कर्णाली अहिले चिकित्सा शिक्षा ‘डाक्टर’ पठाउने भएको छ । काठमाडौंको आँखाले कर्णाली दुर्गम भनिथ्यो र कर्णालीमा चिकित्सकदेखि कर्मचारी आउने मान्दैन थिए । सरकारले कर्मचारीले कर्णालीमा सरुवा गरेपछि कारवाही गरेको सम्झने र आफूलाई हिनताबोध गर्ने गरेका थिए । भक्तपुरका डा रहिस कोजु जनरल ‘प्राक्टिस इमरजेन्सी मेडिसन’ पढ्न कर्णाली पुगेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलो वर्षदेखि पढाउन शुरु गरेको स्नातकोत्तर तहको डाक्टरी पढ्न जुम्ला पुगेका हुन् । उनी छात्रवृत्तिमा कर्णालीमा आएर पढ्न थाले । चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको पढाइका लागि पाँच कोटा दिएपछि गत चैत १ गतेदेखि पठनपाठन सुरु भएको हो । महङ्गो शुल्क तिरेर सुविधा सम्पन्न ठाउँमा गएर चिकित्सा शिक्षा पढ्नुपर्ने कर्णालीको बाध्यता थियो । सो बाध्यता अब हटयो । अब कर्णालीले चिकित्सक उत्पादन गरेर नेपालभर पठाउन सक्ने अवस्था रह्यो । यो कर्णालीको सुखद पक्ष हो । कर्णालीमै चिकित्सक पढाइ हुन थालेपछि कर्णालीका बासिन्दा निकै उत्साहित छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘जनरल प्राक्टिस इमरजेन्सी मेडिसन’मा तीन , एनएसथेसिया एक क्रिटिकल केयरमा एक र पिडाट्रिक्समा एक पढ्न पाउने गरी कोटा पठाएको थियो । तीमध्ये अहिले जनरल प्राक्टिसमा दुई र एनएसथेसिया पढ्न एक भर्ना भएका छन् । यी सबै विषयमा पठनपाठन हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कपिलवस्तुका डा बेदकुमार चौधरी कर्णालीमा स्नातकोत्तर तहको डक्टरी पढ्न पाउँदा निकै खुशी छन् । उनले भने, ‘कर्णालीमा पहिलो ब्याज पढाइ हुन थालेको हो । यो ब्याज निकै राम्रो हुनेछ । सुगमबाट दुर्गम कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा निकै कहालीलाग्दो देखिन्छ । कर्णालीले डक्टरी पढाउन थालिसक्यो । कर्णालीमा पढेर कर्णालीमै स्वास्थ्य सेवा दिने धोको छ ।’ उनले भने, ‘हामी कर्णालीमै पढ्छौँ । अवसर पाएसम्म कार्यक्षेत्र पनि कर्णालीमै बनाउने छौँ । कर्णालीवासीको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन लागिपर्ने छौँ ।’ प्रतिष्ठानले बासको व्यवस्था गरेको छ । डा ललितसिंह धाँमी दार्चुलादेखि कर्णालीमा पढ्न आए । उनीहरु कर्णालीमै डक्टरी पढ्न पाउँदा खुशी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्णाली स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा र अनुसन्धानका हिसाबले निकै अगाडि बढ्नेछ’, स्नातकोत्तर तहको डक्टरी पढाइ तीन वर्षको हुनेछ । तत्कालीन कर्णाली अस्पतालबाट सेवा शुरु भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान क्लिनिकल सेवा हुँदै अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका रुपमा निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । स्नातकतहको डक्टरी पढाई कर्णालीको विकासको कोेसेढुङ्गा भएको प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा निरेश थापा जानकारी दिए । कर्णालीमा डाक्टर बस्न मान्दैनन् । डाक्टर नहुँदा कर्णालीवासी मृत्यु पर्खेर बसिराखेका छन् भन्ने सुनिन्थ्यो, उनले भने, ‘अहिले कर्णाली डाक्टर उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दैछ । रोजेर कर्णालीावासीले उपचार सेवा पाउँदैछन् । स्वास्थ्य शिक्षा हासिल गर्न कर्णालीमै पाएका छन् ।’ अहिले पाँच सिट पाएका छौँ । आगामी वर्षमा १० देखि १५ विद्यार्थीसम्म भर्ना लिनसक्ने अवस्थामा पुग्ने छौँ । उनले स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा र अनुसन्धान प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम भइरहेको बताए । दुरदराजमा स्वास्थ्य सेवा दिने र सामाजिकरुपमा उत्तरदायी डक्टर उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रतिष्ठानको छ । यहाँ उत्पादित डक्टरले जस्तोसुकै दुर्गम क्षेत्रमा पनि सहजैरुपमा काम गर्न सक्नेछन् । अब बिरामी डाक्टर खोज्दै आउने होइन । डाक्टर बिरामी खोज्दै जाने र व्यावसायिक मर्यादालाई पालना गर्ने जनशक्ति उत्पादन हुनेछ । यहाँ उत्पादिन जनशक्तिले जुनसुकै दुर्गम क्षेत्रमा पनि सहजैरुपमा काम गर्न सक्नेछ । कर्णाली प्रतिष्ठानले पाठ्यक्रम विद्यार्थी केन्द्रित बनाएको छ । बिरामी र डक्टरका सम्बन्ध घनिष्ट हुनेछ । पढ्दै बिरामीको सेवा गर्नेछन् । कर्णाली प्रदेशका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले कर्णालीमा डक्टरीको पठनपाठन हुनु निकै सुनौलो र ऐतिहासिक कार्य भएको बताए । डाक्टर पढ्न लाखौँ खर्च गरेर अनेत्र जिल्लामा जानुपर्ने अवस्था थियो । शव परीक्षण गर्न सुर्खेत, नेपालगञ्ज जानुपथ्र्यो । अब कर्णालीमै डक्टरी पढाइ हुनु सुखद क्षण हो । उनले भने, ‘यहाँ उत्पादित जनशक्तिलाई दक्ष र सक्षम बनाउँदै सबै प्रतिष्ठानभन्दा नमूना बनाउनुपर्छ । जागिर खान दुर्गम जादैन भन्ने मान्यता हटेको छ । अब दक्ष डक्टर बन्न कर्णालीमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले कर्णालीबाट गुणस्तरीय जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने बताए । प्रतिष्ठानका लागि यो आफैँमा परीक्षणकाल हो । क्वालिटी सर्भिस दिनसक्नुपर्छ । जिम्मेवार र फराकिलो सोचले शैक्षिक क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ । उनले भने, ‘अध्ययन र अनुसन्धानलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । अबको जनशक्ति सेवामुखी हुनेछ । बिरामी डाक्टर कहाँ होइन । डाक्टर बिरामी कहाँ पुग्नुपर्नेछ । सेवा भावको हिसाबले जुट्नुपर्छ । पदाधिकारी अधिकांश समय जुम्लामै बस्नुपर्छ ।’ पूर्वपर्यटन राज्यमन्त्री बलबहादुर महतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा स्थापना हुँदा धेरैले विश्वास नगरेको स्मरण गराउँदै हेर्दाहेर्दै डाक्टर उत्पादन हुन थालेको खुशी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कर्णाली अभाव, अशिक्षा, रोग र भोकको मात्र प्रयाय बनिरह्यो । राज्यमा बस्नेले कर्णालीले हेर्ने नजर कहिले फेरिएन । तर पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रतिष्ठानमा भइरहेको क्रियाकलापले निकै राम्रो सन्देश दिएको छ । अब कर्णालीको युवा जनशक्ति डक्टरी पढ्न बाहिर जाने छैन । कर्णालीमै सस्तो र सुलभरुपमा स्वास्थ्य शिक्षा हासिल गर्नेछ । यो खुशीको विषय हो ।’

काठमाडाैं । बिएण्डसी अस्पतालका संचालक दुर्गा प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको बताएका छन् । काठमाडाैंमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री ओली समेत ज्यान मार्ने धम्की दिने मतियार बनेको आरोप लगाए । झापाको बिएण्डसी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियम उलंघन गरेर विश्वविद्यालयलाई आदेश दिएको उनले बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धन दिन नहुने भनी ठहर गरेको अस्पताललाई सम्बन्धन दिन्छु भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेर प्रधानमन्त्री ओलीले अपराध गरेको आरोप डाक्टर केसीले लगाए । डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री लगायत काठमाडाैं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सबैले राजनीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि पटक पटक अनसन बस्दै आएका डाक्टर केसीले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए फेरी अनसन बस्ने चेतावनी पनि दिए ।

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमाथि छालफल गर्न सातै प्रदेशमा संयोजक नियुक्त गरेको छ । कांग्रेस आफैले तयार पारेको उक्त नीतिको प्रारम्भिक रुपमा छलफल गर्न सातै प्रदेशमा सुझाब संकलनका लागि संयोजक तोकेको हो । शिक्षा विभागका सचिव डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार नयुक्त गरिएका संयोजकले सबै प्रदेशमा ब्यापक छलफल गरि सुझाब संकलन गर्नेछन् । उनका अनुसार प्रदेश नम्बर १ को संयोजकमा गोकर्ण बानिया, प्रदेश नम्बर २ मा रघुप्रदास सिं थारु, बाग्मती प्रदेशमा दिपेन्द्र सिजापति, गण्डकी प्रदेशमा चिनुु रानाभाटलाई तोकेको छ । यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा राधेश्याम पाठक, कर्णाली प्रदेशमा डा महेन्द्र कुमार मल्ल र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सुरेशराज जोशी रहेका छन् ।

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले भन्दैमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । शनिबार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासङ्घको चौथो साधारणसभा तथा दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन कार्यक्रममा उनले अहिले मुलुकमा राजनीतिक फुटबल खेल सुरु भएको बताए । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेको दिनदेखि नै राजनीतिक फुटबल खेल शुरु भएको र आफूहरुसँग शक्तिशाली खेलाडी रहेकाले अन्त्यमा खेल आफूहरुले नै जित्ने जिकिर गरे । यसअघि पनि बल हानिसकेको अवस्थामा पोलमा ठोक्किएर फर्किएको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले अबको प्रहारमा गोल गर्नेमा आफूहरु नै हुनेमा ढुक्क रहेको बताए । उनले हेभी इक्विपमेन्ट चालकलाई चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया सहज नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै अब समस्या समाधान गर्नमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । अब ट्रायल दिइसकेपछि शुल्कको व्यवस्था गरेर सुलभ र सहज ढङ्गले अनुमतिपत्र दिने काममा सरकारले तदारुकता देखाउने उनले बताए । व्यवसायीले हेभी इक्विपमेन्ट नेपालमा ल्याइसकेपछि त्यसको प्रयोग र सञ्चालनको विधि के हो भन्ने विषयमा सरकारले नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सोच्ने उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले जनप्रतिनिधिले आफ्ना नाता पर्नेका नाममा हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गरेर व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्था भएकाले त्यसतर्फ महासङ्घले ध्यान दिन आवश्यक भएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुरकृष्ण वैद्यले हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायीलाई सरकारले नहेरेको बताउँदै राष्ट्र विकासको परिपूरकका रूपमा रहेको व्यवसाय बढी जोखिम लिने क्षेत्र भएकाले व्यावसायिक सुरक्षामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घका सल्लाहकार रमेश शर्माले व्यवसायीले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले प्रविधिमैत्री बन्न सुझाव दिए । रासस

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आव २०७७/७८ मा उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि जुम्ला जिल्ला पर्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले बर्सेनि यस प्रदेशका १० जिल्लामा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छोरी–बुहारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा जीवन आहुति दिएका शहीदका सन्ततिलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । प्रदेशका नौ जिल्लामा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति पठाइए पनि जुम्लामा भने अहिलेसम्म बजेट नगएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख बलवीर सुनारले जानकारी दिए । उनले भने, “मैले गत असोज १६ गते नै सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जिल्लागत बजेट खर्चमा सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको छात्रवृत्तितर्फको बजेट विनियोजन नभएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै सो बजेटको व्यवस्था गरी प्रादेशिक मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन मन्त्रालयलाई सम्बोधनको पत्राचार गरिसकेको छु र बेलाबेलामा मौखिकरूपले पनि घच्घच्याइरहेको छु ।” उनका अनुसार अन्य नौ जिल्लामा बजेट निकासा गइसकेको छ तर अहिलेसम्म जुम्लाका लागि मन्त्रालयबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशलाई अनुरोध गरिएको भन्ने जवाफ मात्र पाइएको छ । अन्य सबै जिल्लाले छात्रवृत्तिका लागि एक महिनाको अवधि राखेर सूचना गरिसकेको जनाउँदै उनले जुम्लाले छात्रवृत्तिको बजेटको बेलैमा निकासा नपाउँदा समस्या भएको दुखेसो गरे । छात्रवृत्ति रकम नगएपछि जुम्लामा उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु सो सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारीले जुम्लाको छात्रवृत्तिका लागि रकमान्तरको फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दिँदा पनि उक्त फाइल ‘च्यापिराखेको’ बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले जतिभन्दा पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सुनुवाइ नगरेको उनको भनाइ थियो । शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले बजेटको अभाव नभएको तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अड्काइराखेको बताए । उनले कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका दुई शहीद परिवारलाई २४ हजारका दरले ४८ हजार भए पुग्ने भन्दै उक्त शीर्षकमा विनियोजित २२ लाख बजेट रकमान्तर गरे जुम्लाका लागि पुग्ने बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालले भने बजेट नपर्नुमा जुम्ला सामाजिक विकास कार्यालयको कमजोरी भएको दोषारोपण गरे । अब उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति जुम्लाका लागि सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा सचिव पौड्यालले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट जाने जवाफ दिए । उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि अन्य नौ जिल्लामा बजेट गएर आवदेनका लागि अधिकांश जिल्लाले सूचनासमेत गरिसकेका छन् । रासस

गण्डकी । गणित शिक्षा परिषद् तनहुँको छैटौँ जिल्ला अधिवेशनले नरेन्द्रनाथ न्यौपानेको अध्यक्षतामा शनिबार नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । परिषद्को उपाध्यक्षमा श्रीकान्त घिमिरे, सचिवमा कृष्णप्रसाद तिवारी, सहसचिवमा राजु ढकाल, कोषध्यक्षमा पम्फादेवी श्रेष्ठ र सह कोषाध्यक्षमा रामकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यस्तै समितिका सदस्यहरूमा राधा घिमिरे, मोहन बस्ताकोटी, वेदबहादुर थापा र प्रकाश काफ्ले निर्वाचित भएका छन्। अधिवेशनले परिषद्को केन्द्रीय प्रतिनिधिमा सन्तोष न्यौपाने, अनिल श्रेष्ठ, ठाकुरप्रसाद खनाल, हरिश्चन्द्र घिमिरे र मिनबहादुर कार्कीलाई चयन गरेको छ भने प्रदेश प्रतिनिधिमा रविराज पोखरेल, कृष्णबहादुर महत, सोमलाल रिमाल र गजेन्द्र पौडेललाई चयन गरेको छ । यसअघि अधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा गणित शिक्षा परिषद्का केन्द्रीय महासचिव रमेशप्रसाद अवस्थीले संस्थाले दाताको सहयोगभन्दा पनि आफ्नै साधनस्रोतको उपयोगबाट गणित शिक्षाको समस्या समाधान गर्दै जानेगरेको बताए । सङ्घीय सरकारलाई विषयगत जायज माग राखिए पनि राज्यले त्यसको उचित सम्बोधन नगरेको धारणा राखे । कार्यक्रममा गणित शिक्षा परिषद् तनहुँका संस्थापक अध्यक्ष रमेशचन्द्र हड्खले, परिषद्का केन्द्रीय सदस्यद्वय ज्ञानेन्द्र न्यौपाने र भोजराज कोइराला, गण्डकी प्रदेश समितिका सचिव शरदचन्द्र खनाल, परिषद्को भक्तपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष कृष्ण गोसाई, तनहुँ जिल्ला अध्यक्ष सन्तोष न्यौपाने लगायतले गणित शिक्षाको जग कमजोर भएको भन्दै यसको सिकाइ उपलब्धि बढाउन आधारभूत तहदेखि नै सिकाइ सहजीकरणमा सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए । रासस

सिन्धुपाल्चोक । इन्द्रावती गाउँपालिका वडा नं २ का मोहन गिरीले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने सात विद्यार्थीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेका छन् । इन्द्रावती-३ को सिंहमती माविमा आयोजित शैक्षिक सामग्री प्रदर्शनी कार्यक्रममा शुक्रबार उनले सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । महेन्द्र माविबाट एसइई गर्ने दिनिसा गिरी, बनित भारती, सागर मल्ल र सुदीप भारती, सिंहमती माविका श्वेता थापा, शर्मिला तामाङ र विशाल तामाङलाई छात्रवृत्तिस्वरुप रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । उनले विद्यालयस्तरमा अध्ययनरत दुई विद्यार्थीलाई जनही दुई हजार ५०० रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरे । प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि आगामी दिनमा पनि सहयोग प्रदान गर्ने उनले बताएका छन् । शैक्षिक प्रदर्शनी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि इन्द्रावती गाउँपालिका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो नतिजा ल्याउने गरी गाउँपालिका लागिपरेको बताए । वडा नं ३ का अध्यक्ष देवप्रसाद बानियाँले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि थप शिक्षक उपलब्ध गराउने वचन दिए । प्रदर्शनीमा नवलपुर मावि, राजेश्वरी माविको पनि सहभागिता थियो । रासस

काठमाडौं । प्रभु क्यापिटलले शिक्षाको पहुँचबाट बञ्चित विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति दिने भएको छ । क्यापिटलले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाहरुमा शिक्षाको पहुँचबाट बन्चित रहेका विद्यार्थीहरुलाई पूर्ण छात्रावृत्ति प्रदान गर्ने गरी होस्टे हैंसेसँग सम्झौता गरेको छ । होस्टे हैंसे शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित रहेका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको गैर मूनाफामूलक संंस्था हो । “आँखाले ज्योती, शिक्षाले उज्यालो” भनेझै बालबालिकाहरुको उज्वल भविष्यको लागि शिक्षा अनिवार्य आवश्यकता भएको हुँदा शिक्षाको पहुँचबाट कोही पनि वञ्चित नरहुन् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रभु क्यापिटलले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै छात्रावृत्ति प्रदान गरेको हो । साथै, प्रभु क्यापिटलले सामाजिक दायित्व अन्तर्गतका कार्यहरु गर्दै अगाडि बढिरहेको र भविष्यमा समेत यस्ता सामाजिक दायित्व अन्र्तगतका कार्यहरु निर्वाह गरिरहने प्रतिवद्वता व्यक्त गरेको छ ।

लहान । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत २१ विद्यार्थीलाई सिरहाको गोलबजार नगरपालिका-९ वडा कार्यालयले साइकल वितरण गरेको छ । जनता माध्यिमिक विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत दलित, जेहेन्दार छात्रछात्रालाई वडा कार्यालयले साइकल वितरण गरेको हो । विद्यार्थीको मनोबल बढाउँदै दलित जेहेन्दार विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा आकर्षण बढाउन साइकल वितरण गरेको वडा नं ९ का वडाध्यक्ष रामपुकार कामतीले जानकारी दिए । विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म पुग्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ‘समाजिक सद्भाव र संस्कारिक शिक्षा, छोरीलाई शिक्षा आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नाराका साथ साइकल वितरण गरिएको वडाअध्यक्ष कामतीले बताए । रासस

काठमाडौं । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष एवं सांसद विनोद चौधरीले शिक्षा मानव जीवनका लागि बरदान भएकाले कुनै पनि बहानामा बालबालिका यसबाट वञ्चित हुन नहुने बताएका छन् । भारतका ‘द पोलिसी टाइम्स’ र ‘शिव नादर युनिभर्सिटी’द्वारा आयोजित ‘वर्लड एजुकेसन कन्फ्रेन्स–२०२१’मा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै चौधरीले विश्वभरका मानवको जीवनस्तर उकास्न गुणस्तरीय शिक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ठूला व्यापारिक संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सघाउने हो भने मानव विकासको फड्को मार्न सकिने उनको भनाइ छ । “व्यक्तिको मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षाले संसार चिहाउने बाटो देखाउँछ,” उनले भने, “व्यक्तिगत र पेसागत जीवनमा आउने वैराग्यको अवस्थामा पनि उज्यालो किरण देखाउने काम शिक्षाले गर्छ । त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षाको अर्को कुनै विकल्प छैन ।” ‘बिजनेस विथ पर्पस’को मन्त्र स्मरण गर्दै चौधरीले भारत र नेपालका युवाशक्तिको सन्दर्भ जोडे । “भारत र नेपालमा विश्वकै ठूलो युवा जनसंख्या छ । यो पुस्तालाई समय सुहाउँदो शिक्षामा डो¥याउन सके भोलिको संसार आफैं उज्यालो हुन्छ,” उनले थपे, “पेशा, व्यवसाय गर्नमात्र होइन, राम्रो शिक्षाले जीवनलाई सुन्दर बनाउँछ । जीवनप्रतिको दृष्टिकोण नै बदलिदिन्छ ।” सीजी कर्प ग्लोबलअन्तर्गतको सीजी एजुकेसनले नेपाल, भारतलगायत एसिया र अन्य मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि परोपकारी काम गर्दै आएको पनि चौधरीले सुनाए । चौधरी फाउण्डेसनले नेपालमा डिजिटल क्लास रूम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपाली बालबालिकालाई विश्वव्यापी आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्न, सूचना र शिक्षाको पहुँचमा पु¥याई उनीहरूलाई  विश्वव्यापी प्रधिस्पर्धी बन्न सक्ने बनाउन यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । “युवाशक्तिलाई शिक्षित, स्वावलम्बी, उदार र तार्किक बनाउन हामी केन्द्रित छौं,” उनले भने, “युवालाई केन्द्रमा राख्यौं भने मात्र मुलुकसँगै सिंगो विश्व समृद्ध हुन्छ ।” सम्मेलनअन्तर्गत ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२०— शिक्षाको भविष्य र कार्यान्वयनको मार्गचित्र (एनईपी)’ नामक सत्रमा अध्यक्ष चौधरीको आत्मकथा ‘मेकिङ इट बिग’सँगै उनको जीवनका आरोह–अवरोहका बारेमा चर्चा गरिएको थियो । उनको आत्मकथा विश्वभर ६ भाषामा अनुदित भएको छ ।  

सुदूरपश्चिम । निकट भविष्यमा आफ्नै गाउँठाउँमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने सम्भावना बढ्दा सदूरपश्चिम प्रदेशवासी खुशी देखिएका छन् । प्रदेशको राजधानी जिल्ला कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजका संरचना निर्माणको काम अन्तिमचरणमा पुगेसँगै निकट भविष्यमा मेडिकल शिक्षाको अध्ययन गर्न पाइने आशा स्थानीयवासीमा जागेको हो । स्थानीय शिक्षक गोविन्द ओझाले मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने अवस्था देखिँदा प्रदेशमा मेडिकल शिक्षामा समृद्धि आउने विश्वास व्यक्त गरे । “यसले मेडिकल पढ्ने मात्र नभइ गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्नमा समेत योगदान पु¥याउने आशा छ”, ओझाले भने, “कलेज सञ्चालनमा आउँदा यस क्षेत्रको आर्थिक र रोजगारी सिर्जनामा समेत ठूलो टेवा पुग्ने छ ।” साविकको सेती अञ्चल अस्पताल धनगढीका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ड डा गणेशबहादुर सिंह कलेज सञ्चालन हुँदा प्रदेशको समग्र विकासका लागि कोषेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । “विगतमा सीमित व्यक्तिले मात्रै छात्रवृत्तिमार्फत् मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउँथे, कतिपय व्यक्ति आफ्नै खर्चमा पढ्न विदेश जान्थे”, उनले भने, “गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनबाट आफ्नै ठाउँमा मेडिकल शिक्षा पढ्न चाहनेको सपना पूरा हुने भई मेडिकल शिक्षामा क्रान्ति नै हुने सम्भावना छ ।” निर्माणाधीन उक्त मेडिकल कलेजका अधिकांश संरचना चालू आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुन लागेका छन् । “चालू वर्षभित्रै सबै संरचना तयार पारेर कलेज सञ्चालनको प्रक्रियामा जाने सोच बनाएका छौ”ं, कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर साउदले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म औषतमा ८० प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ ।” प्रदेशमा मेडिकल शिक्षाको समृद्धिसँग जोडिएको गेटा मेडिकल कलेज सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो । निर्माण शुरु गरिँदा आठ अर्ब ३४ करोड लागत अनुमान रहेको सो आयोजनाको गुरुयोजना अद्यावधिक हुँदा निर्माणको लागत अनुमान बढ्ने जनाइएको छ । शुरुका वर्षमा कलेजका संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँदा उत्पन्न बाधा अवरोध र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कलेज स्थापना हुने नहुनेमा अन्योलता सिर्जना देखिएको थियो । पछिल्ला वर्षमा कलेजका संरचना निर्माण कार्यले गति लिएपछि भने छिट्टै कलेज सञ्चालनमा आउने आशामा स्थानीयवासी छन् । स्थानीयवासी मानबहादुर चौधरीले कलेजका भवन संरचना निर्माण काम धमाधम भइरहँदा छिटो पठनपाठन हुनेमा आशा जागेको बताए । सरकारले विसं २०६६ मा मेडिकल कलेज स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । प्रक्रियागत ढिलाइका कारण निर्माण कार्य भने चार वर्षअघि मात्रै शुरु भएको थियो । अहिलेसम्म कलेज भवनको निर्माण पूरा भइसकेको छ । अस्पताल भवन र प्रशासनिक भवनको काम ९५ प्रतिशत पूरा भएको छ । छात्रावास भवनको ८० प्रतिशत र आवास गृहको काम ५० प्रतिशत सकिएको छ । निर्माणस्थलमा विभिन्न २४ संरचना निर्माणधीन छन् । आगामी फागुनसम्म पानी, विद्युत, फोहर व्यवस्थापनलगायतका काम शुरु गर्न लागिएको छ । मेडिकल कलेज परिसरको मूल बाटो निर्माणका साथै कलेज निर्माण स्थलको उत्तरतर्फ रहेको नदी नियन्त्रणको काम पनि भइरहेको छ । छ सय श्ययाको निर्माण गर्ने लक्ष्य कलेजका अस्पताल भवनलगायतका संरचनाको निर्माणमा शर्मा राजेन्द्र कुमार कम्पनी, लुम्बिनी कुमार के.एस् र रविना कन्ट्रक्सन प्रालि संलग्न रहेका छन् । संरचना निर्माण कार्य अन्तिमचरणमा पुगेको भए पनि कलेजलाई कुन प्रारुप(मोडेल)मा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न भने बाँकी छ । नेपाल सरकारले कलेज सञ्चालनको प्रारुपका बारेमा विधेयक तयार पारेर यसअघि नै कानूनी परामर्श गरिसकेको जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक साउदले भने, “कुन प्रारुपमा कलेज सञ्चालन गर्ने भन्ने टुङ्गो नलाग्दासम्म तत्कालका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भए पनि कलेज सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।” संरचना निर्माणको काम पूरा भएपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि अस्पताल सञ्चालन सँगसँगै पठनपाठन शुरु गर्न सकिने देखिएको छ । एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानअन्तर्गत कलेज सञ्चालन हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ । कलेज निर्माणका लागि सरकारले छुट्याइएको ५१ दशमलब आठ हेक्टर जग्गामा रहेका रुख कटानीका लागि भएको ढिलाइलगायतका कारणले शुरुको अवस्थामा कलेज निर्माण सम्बन्धी पूर्वाधारको निर्माणको काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको थियो । कलेजको भोगाधिकारमा रहेको जग्गामध्ये झण्डै छ बिघा जग्गामा मुक्तकमैया परिवारको बसोबास छ । उनीहरुलाई अन्यत्र पुनस्थापना गराउनका लागि पहल थालिएको छ । मुक्तकमैया बसेको उक्त जग्गामा मेडिकल कलेजअन्तर्गतको ट्रमा सेन्टरलगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना रहेको बताइएको छ । रासस

काठमाडौं । “एकै पटक कक्षा ५ मा भर्ना गरेर विद्यालय शिक्षा शुरु गरेको यहाँ कोही हुनुहुन्छ ?” सभाकक्षमा एकाएक सुनिएको यो प्रश्नको जवाफमा “म छु” भन्ने कोही देखिएन । कसैको हात नउठेको देखेपछि दायाँबायाँ हेर्दै नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मुसुक्क हाँस्दै भने, “म नै त्यस्तो भाग्यमानी हुँ जो कक्षा ५ भन्दा तलका कक्षा नपढीकन एकैपटक पाँचमा भर्ना भएको थियो ।” विसं २०२५ मा नुवाकोटको त्रिशूली बजारस्थित तत्कालीन ‘त्रिभुवन त्रिशूली हाइस्कूल’ मा कक्षा ५ मा भर्ना भएको र त्यसबेला त्यहाँ पाटनबाट गएका प्रधानाध्यापक शारदामान श्रेष्ठ रहनुभएको स्मरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा र आफ्नो नाता थप जोड्न थाले । शायद आमाले ज्याला मजदूरी गरेर हुर्काएकाले सानो छँदा श्रेष्ठले कक्षा १ देखि भर्ना हुन पाएनन् । विसं २०३१ मा त्यहीँबाट प्रवेशिका उत्तीर्णपछि पञ्चायतविरोधी भूमिगत राजनीतिमा सामेल हुँदै २०३५ सालमा काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित आधार माविमा विज्ञान र ऐच्छिक गणित शिक्षक भएर केही समय काम गरेको अनुभव पनि मन्त्री श्रेष्ठले सुनाए । विद्यार्थीलाई विषयगत शिक्षाका साथै मोदनाथ प्रश्रितको ‘पचास रुपियाँको तमसुक’ जस्ता कृतिबाट राजनीतिक चेतनायुक्त शिक्षा पनि दिएको उनका स्मरण छन् । विघटित प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ आफ्नो विद्यार्थी रहेकामा उनले गर्व गरे । विसं २०१५ मा काठमाडौँमा जन्मेका श्रेष्ठ हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का काठमाडौँ उपत्यका संयोजक हुन् । प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा विज्ञान विषय पढेका श्रेष्ठले स्नातक भने अर्थशास्त्रमा गरेका हुन् । आफ्नो उच्चशिक्षाको अनुभव सुनाउने क्रममा उनले त्यसबेला चिकित्सा शिक्षाका लागि रुसबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा जान नेकपाका दिवङ्गत नेता जीवराज आश्रितसँग सोध्दा ‘छात्रवृत्तिमा पढ्न जाँदा निश्चित विषयका डाक्टर बन्न सक्ने तर स्वदेशमै राजनीतिमा लागेमा नेपाली जनताको सेवा गर्ने डाक्टर बन्न सक्ने’ सल्लाह दिएका कारण आफू अहिले राजनीतिमा सक्रिय रहेको रोचक प्रसङ्ग सुनाए । स्वाभिमान बढाउने शिक्षा प्रणालीमा जोड शहरी विकास मन्त्रालयमा ७५ दिन नेतृत्व गरी शिक्षामा आउनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा पदबहालीपछि सचिवद्वय गोपीनाथ मैनाली र डा सञ्जय शर्माका साथै अन्य कर्मचारी तथा विभिन्न निकायका प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै देशको विकास र स्वाभिमान बढाउने शिक्षा प्रणालीतर्फ आफूहरु केन्द्रित हुनुपर्ने आग्रह गरे । विसं २०६१ मा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री हुनुभएका श्रेष्ठ विसं २०४८ को आमनिर्वाचनमा जननेता मदन भण्डारीले छाडेको काठमाडौंँ क्षेत्र नं ५ मा भएको उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)का तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । उनी विसं २०५१ मा काठमाडौँ क्षेत्र नं ७ बाट पुनःनिर्वाचित हुनुभयो । विसं २०५६ र २०६४ निर्वाचनमा सोही क्षेत्रका प्रत्याशी उहाँ विसं २०७४ को निर्वाचनमा काठमाडौँ–९ बाट विजयी भएका थिए । राम्रो पढ्नेलाई शिक्षण र राजनीतिमा लाग्न आग्रह मन्त्री श्रेष्ठले जापान, जर्मनी, बेलायत, चीन, दक्षिण कोरिया आदि मुलुकको उदाहरण दिँदै कुनै पनि मुलुकको विकास र प्रगतिमा शिक्षाको गुणस्तर पहिलो शर्त हुने भएकाले मेधावी विद्यार्थी र जनशक्तिलाई स्वदेशमै राख्ने सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । जापानमा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो पढाउने बारेमा चिन्ता गर्ने र ती विद्यार्थीले पढिसकेपछि जागीरको पहिलो रोजाइ शिक्षणलाई बनाउने गरेको, चीनमा विभिन्न विधाका मेधावीलाई राजनीतिमा सामेल गराउने गरेको तर नेपालमा कतै जागीर नपाएपछि शिक्षक र पढाइमा कमजोर भएकाहरु राजनीतिमा लाग्ने गर्नाले मुलुकको प्रगति नभएको तर्क राखे । राम्रो पढ्नेले राजनीतिलाई घृणा गर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपालका शिक्षकको सुविधा आकर्षक नभएकाले उनीहरुले पढाउने पेशासँगै वैकल्पिक पेशामा पनि ध्यान दिने भएकाले शिक्षामा गुणस्तर नआएको जिकिर गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कतै नपाएपछि शिक्षक हुने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि गम्भीर हुनैपर्ने बताए । ‘राजनीतिक झोला मन्त्रालय बाहिर’ मन्त्री श्रेष्ठले एक्काइसौँ शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिअनुकूल शिक्षाको विकासका लागि दूरगामी योजनाका साथ आफूले इमान्दार भएर काम गर्ने र त्यसमा कर्मचारीको साथ आवश्यक रहेको बताए । आफू नेकपाको नेता भए पनि मन्त्री हुँदा देश र जनताको हितलाई प्राथमिकता दिने प्रतिज्ञा गर्दै उनले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई राजनीतिको झोला मन्त्रालय परिसर बाहिरै राख्न निर्देशन दिए । ‘राम्रा कामलाई निरन्तरता’ मन्त्री श्रेष्ठले अघिल्ला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा भएका राम्रा कामको निरन्तरता हुने र अपूरा तथा गलत कामलाई सुधार गरिने बताए । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका केही सदस्यले आयोगको प्रतिवेदन आफूखुशी सार्वजनिक गरेको तर्फ लक्ष्य गर्दै उनले त्यस्ता काम आफूबाट नहुने बताए । कर्मचारीलाई सही सल्लाह र परामर्श दिन आग्रह गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले “म शिक्षाको यस पोखरीमा फाल हालिसकेको छु, म यसलाई पारि तार्न चाहन्छु । डुब्न लागेमा बचाउनुहोला । तीरमा बसेर तमासा नहेर्नुहोला ।” पहिलो निर्णय मन्त्री श्रेष्ठले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् (सिटिइभिटी) का उपाध्यक्ष डा खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीको सेवा शर्तसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लाने टिप्पणीमा सदर गरी पदबहाली गरेका छन् । सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रिपरिषद् लान लागिएको हो । मन्त्री श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमा आउँदा सचिवद्वय मैनाली र शर्मालगायत कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए । रासस  

काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले यसपटकको बृहत शैक्षिक मेला अनलाइन मार्फत् आयोजना गर्ने भएको छ । इक्यानका अनुसार १४औं बृहत शैक्षिक मेला आगामी माघ २ गते देखि ५ गतेसम्म अनलाइन मार्फत् सञ्चालन हुनेछ । इक्यानले कोरोना महामारीका कारण समयमा आयोजना हुन नसकेको मेला भौतिकरुपमा उपस्थित हुने अवस्था नभएकाले अनलाइन मार्फत् गरेर भए पनि विद्यार्थी, अभिभावक लगायतलाई जानकारी दिने उद्देश्य लिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भौतिक रुपमा उपस्थित हुने अवस्था नरहेकाले अनलाइन मार्फत् बृहत शैक्षिक मेला आयोजना गरी सम्पूर्ण जानकारी दिन लागिएको इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले जानकारी दिए । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार अनलाइन मेलामा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थी, उनीहरुका अभिभावक तथा सरोकारवाला पक्षहरुले सहभागी भइ विभिन्न प्रकारका शैक्षिक जानकारी लिन र जिज्ञाशा मेट्न सक्ने बताए । ‘अनलाइन मार्फत् आयोजना हुने मेलामा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले विगतमा जस्तै विभिन्न देशमा रहेका विश्वविद्यालय, कलेज, अध्ययनका लागि लाग्ने शुल्क, भिसा प्रक्रिया, छात्रवृत्तिका बारेमा जानकारी लिनुका साथै त्यसका लागि लाग्ने आवश्यक प्रक्रिया बारे जानकारी लिन सक्ने ईक्यानका महासचिव दिपक राज भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसपटक विगतका वर्षमा भन्दा शैक्षिक मेला पृथक हुनेछ । ‘हाल नेपाल मात्रै नभइ हाम्रा शैक्षिक गन्तव्य भएका मुलुकहरु पनि कोरोना महामारीको चपेटामा छन्, त्यसैले यसपटक विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई कोरोनाको कारणले थपिएको चुनौती, त्यसबाट सम्बन्धित देशमा परेको असर र त्यसपछिको सम्भावनाका बारेमा पनि विस्तृत जानकारी दिइनेछ,’ महासचिव भुसालले भने । मेलामा एजुकेशन प्रोभाइडर र शैक्षिक मेलामा सहभागी परामर्शदातृ व्यवसायी विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत आयोजना गरिनेछ । इक्यानले मेलामा विद्यार्थी तथा अभिभावक कसरी सहभागी हुने भन्ने विषयमा विस्तृत रुपमा क्रमसः जानकारी उपलब्ध गराइने ईक्यान मेला विभाग प्रमुख बासुदेव दाहालले बताए । कोरोना महामारीका कारण लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरु खुल्न सकेका छैनन् भने विद्यार्थीहरु पनि भौतिकरुपमा उपस्थित भएर आवश्यक जानकारी लिन पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा अनलाइनबाट मेला आयोजना हुने भएपछि घरमै बसेर सबै विद्यार्थी र अभिभावकले यसबारेमा जानकारी लिने अवसर प्राप्त भएको दाहालको भनाइ छ । अनलाइन माध्यमबाट आयोजना हुने मेलाको व्यवस्थापन वन अप प्रा लि ले गर्ने भएको छ । अनलाइन शैक्षिक मेलामा १५० भन्दाबढी कम्पनीको सहभागिता रहने इक्यानले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको भन्दै दुई वटा संस्थालाई कारबाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई कारवाही गर्ने बताएको हो । शिक्षा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरेको भन्दै उनीहरुलाई कारबाही गर्न लागेको हो । ‘अनधिकृत रुपमा उल्लेखित गैह्र–सरकारी संस्थाहरूले यस मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गर्नुका साथै नेपाल सरकारको प्रतिलिपि अधिकारको समेत उल्लंघन गरिएको देखिएको हुँदा यस विषयमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाइसकिएको छ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडाैं ।  कोभिड–१९ पछिको शिक्षाका चुनौती र विश्व अनुभवको आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल खुला विश्वविद्यालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मोर्गन स्टेट विश्वविद्यालयको आयोजनामा आजदेखि भर्चुअलरुपमा ‘२०२० स्टार कन्फरेन्स’ विषयक दुईदिने सम्मेलन शुरु भएको छ । ‘शेपिङ अ ह्युमान वर्ल्ड : ग्लोबल प्राेसपेक्टिभ अन हाइअर एजुकेशन’ विषयक सो सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड–१९ महामारीले उत्पन्न गरेको सङ्कट विश्वका सबै धनी र मुलुकका लागि समान भएकाले साझा चुनौतीको सामना गर्न साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले महामारीपछि सरकारले सूचना, सञ्चार र प्रविधिमा आधारित वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई निरन्तरता दिएको र जोखिम कम भएका स्थानमा सामाजिक दूरी कायम गरी प्रत्यक्ष पढाइ शुरु भएको जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले नेपालले शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिने गरी प्रबन्ध गरेको उल्लेख गर्दै सूचना र प्रविधिमा आएका नवीन आयाम र परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी उच्च शिक्षालाई अनुसन्धनात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक बनाउन आवश्यक रहेको बताए । खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा लेखनाथ शर्माका अनुसार सम्मेलनमा अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड, नेपाललगायतका विज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा उच्च शिक्षाको नेतृत्व, शिक्षण पद्धति, कोभिड–१९ पछिको चुनौती आदिबारे छलफल हुनेछ । सो विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार कमलराज ढकालले आफूहरुले विश्वका विभिन्न विद्यालयहरुसँग सहकार्य बढाउन चाहेको बताए ।

काठमाडाैं । सरकारले ३९५ वटा अस्पतालहरूकाे  मंसिर १५ गते शिलान्यास गर्ने भएकाे छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वाेलीले शनिवार सचिवालय बैठकमा पेस गरेकाे राजनीतिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा लेखिएकाे छ । ‘इतिहासमै पहिलो पल्ट, स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमानयाँ टर्निङ प्वाइन्ट कायम हुने गरी,यही २०७७मङ्सिर १५ गते देशका ३९६ पालिकाहरुमा ५ देखि १५ शैयासम्मका नयाँ अस्पतालहरुको एकैसाथ शिलान्यास गरिँदै  प्रत्येक’ उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्-‘पालिकामा न्यूनतम पाँच शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने झण्डै एक खर्बको यस अभियानले आधारभूत तहसम्मै स्वास्थ्यसेवा विस्तारमा युगान्तकारीयोगदान गर्ने छ ।’ उनले घुमाउराे भाषामा नेपाली काँग्रेसले लिएकाे नीतिका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकाे ठूलाे लगानी बताउँदै संविधानमा निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेकाे यिनको बलजफ्ती राष्ट्रियकरण गर्न नमिल्दैन बताएका छन् । ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको लगानी कहिलेदेखि सुरु भयो र कुन आर्थिक नीति अन्तरगत राज्यले यी क्षेत्रका दायित्वबाट हात झिक्दै गयो, स्पष्ट नै छ । तर आज यसरी गरिएको लगानी र यसमार्फत खडा गरिएका संस्था या संरचना यथार्थ हुन्। हामीले संविधानमा निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेका छौँ। यिनको बलजफ्ती राष्ट्रियकरण गर्न मिल्दैन ।’ सरकारले यस्ता निजी लगानीका क्षेत्रको विधिसम्मत नियमन गर्ने रअर्कातिर राज्यले राम्रा स्कुल, राम्रा अस्पताल र राम्रो प्रणाली मार्फत् नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन केन्द्रीत भएकाे उनले बताए । त्यसका लागि सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्तिको प्रतिशत बढाउने काम अगाडि बढेको उनले बताएका छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले आज(मंसिर ९ गते) देखि शुरु भएको कक्षा १२ को परीक्षा सन्तोषजनक र व्यवस्थित भएको बताएका छन् । कोभिड-१९ को जोखिमप्रति सजग हुँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी ४० नम्बरका लागि लिइएको सो परीक्षाको अनुगमन गर्न आज त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविमा पुगेका मन्त्री पोखरेलले परीक्षाको चुस्त व्यवस्थापनबाट आफू सन्तुष्ट रहेको जनाएका हुन् । सो विद्यालयमा ६७७ विद्यार्थी सहभागी छन् । सम्बन्धित विद्यालयमा हाल परीक्षा दिन पायक नपर्ने परीक्षार्थीलाई पायक पर्ने अन्य परीक्षा केन्द्रबाट पनि परीक्षा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षार्थीले हलमा जानुअघि साबुनपानीले हात धुने र स्यानिटाइजर लगाउने तथा हलमा सामाजिक दूरी कायमको प्रबन्ध गरिएको छ । कोभिड-१९ को सङ्क्रमण भएका परीक्षार्थीलाई पछि बेग्लै प्रबन्ध गरिने बोर्डले जनाएको छ । गत वैशाख ८ गतेका लागि तोकिएको परीक्षा कोभिड-१९ र बन्दाबन्दीका कारण स्थगन भएको थियो । परीक्षाका विभिन्न विकल्पमा गृहकार्यपछि नेपाल सरकारको अनुमतिमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कूल १०० मध्ये ४० प्राप्ताङ्कका लागि प्रत्यक्ष परीक्षा, ४० प्राप्ताङ्क कक्षा ११ को नजिताबाट र २० प्राप्ताङ्क प्रयोगात्मक हुने गरी तय गरिएको छ । बोर्डले जुन विद्यालयबाट विद्यार्थी पढेका थिए, त्यही विद्यालयमा परीक्षा दिन पाउने (होम सेन्टर)को व्यवस्स्था गरेको छ । परीक्षाका प्रश्नपत्र केन्द्रसमक्ष अनलाइबाट पनि पठाइएको थियो । अनलाइन माध्यमबाट पनि परीक्षा दिन सकिने विकल्पबारेमा पनि सुझाव दिइएकामा यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि प्रत्यक्ष परीक्षा सञ्चालन गरिएको हो । रासस