काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र ब्रिटिश काउन्सिलले आयोजना गरेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम कार्यक्रम आज देखि शुरु भएको छ । ‘इम्प्लोयर लिड लेबर मार्केट सेक्रेटिअरिस्ट (ईएलएमएस)’ परियोजना अन्तर्गत पर्यटन, निर्माण र कृषि क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको हो । परियोजना मार्फत व्यवससायिक वर्गिकरण मानकको विकास तथा श्रम बजार सूचना प्रणालीको विकास गरिने छ । यो कार्यक्रम, पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने पनि अध्यक्ष राणाले बताए । यो परियोजनाले श्रम बजारको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । यस्तै श्रम बजार सम्बन्धी तथ्याङ्कको विकास गर्ने कार्यमा समेत यो परियोजना कोशेढुंगा हुने उनले बताए । त्यसबाहेक देशमा बेराजगारी दर घटाउन समेत सघाउ पुग्ने विश्वास अध्यक्ष राणाको छ । परियोजनाले मुलुकको औद्योगिक विकासमा सहयोग पुर्याउने, श्रम बजार सम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने, उद्योग प्रतिष्ठानहरुको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रत्याभुति दिलाउने छ । यो कार्यक्रम १७ करोड ९० लाख ११ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ बराबरको बजेटमा १४ महिनाका लागि लागू भएको हो । परियोजनाका साझेदार व्यवसायिक संस्थाहरुमा नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाल र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ रहेका छन् ।

महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि महेन्द्रनगरमा बहुप्रादेशिक शिक्षालय सञ्चालन ल्याउने तयारी गरेको छ । यहाँस्थित महाकाली अस्पतालको साझेदारीमा स्थापना गरिएको महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालयले कक्षा सञ्चालनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटीई) बाट अनुमति पाएको भीमदत्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेन्द्र विष्टले जानकारी दिए । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सात विषयका प्राविधिक कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको सिटिइभिटिईले भीमदत्त नगरपालिकालाई चालु शैक्षिक सत्र २०७७/७८ बाट कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ । नगरप्रमुख विष्टले कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । नगरपालिकाका अनुसार प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ, समान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, डेण्टल साइन्स, रेडियो डाइग्नोजिष्टक, अप्थाल्मिक साइन्स र डिप्लोमा ईन फार्मेसीका कक्षा सञ्चालन हुनेछन् । “सात वटै विषयमा ४० का दरले २८० विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउनेछन् ।” उनले भने “ यसले यहाँको शैक्षिक विकासमा ठूलो फड्को मार्नेछ ।” महेन्द्रनगरमा शनिबार शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिकमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका सल्लाहकार जीवन गौतमले प्राविधिक शिक्षालयका कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र भीमदत्त नगरका प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट र महाकाली अस्पतालका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीलाई हस्तान्तरण गर्दै गरेका छन् । नगरका प्रमुख विष्टले आफूले निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धता र समयसापेक्ष समसापेक्ष शिक्षाको मागअनुरुप सिटिइभिटीइबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालय सञ्चालन हुने बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार जनशक्तिको कामसमेत अघि बढाइने जानकारी दिए । सिटिइभिटिइको गत २६ कात्तिकमा बसेको परिषद्को बैठकले भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली अस्पतालको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई डिप्लोमा तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । रासस

काठमाडाैं ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र ब्रिटिश काउन्सिलबीच प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सम्बन्धी कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेकाे छ । महासंघले कात्तिक २७ गते ‘इम्प्लोयर लिड लेबर मार्केट सेक्रेटिअरिस्ट (ईएलएमएस)’ परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी काउन्सिलसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेकाे हाे । महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले १७ करोड ९० लाख ११ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ बराबरको बजेटमा १४ महिने कार्यक्रम लागू हुने बताइन् । परियोजना मार्फत व्यवससायिक वर्गिकरण मानकको विकास तथा श्रम बजार सूचना प्रणालीको विकास गरिने छ । यो कार्यक्रम, पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने पनि अध्यक्ष राणाले बताइन् । परियोजनाले मुलुकको औद्योगिक विकासमा सहयोग पु¥याउने, श्रम बजार सम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने, उद्योग प्रतिष्ठानहरुको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रत्याभुति दिलाउने, रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमबजार सम्बन्धी तथ्याङ्कको विकास गर्ने कार्यामा परियोजना कोशेढुंगा हुने पनि उनले बताइन् । यो परियोजनाबाट श्रम बजारसँग सम्बन्धित सरकारको नीति निर्माण एवं कार्यक्रममा सघाउ पुग्नुको साथै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत मद्दत गर्ने छ । परियोजनाका साझेदार व्यवसायिक संस्थाहरुमा नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, होटल संघ नेपाल र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ रहेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिम नभएका अथवा कम भएका स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने गरी ‘विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा-२०७७’ जारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनेगरी कार्यढाँचा सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तहले विद्यालयहरुलाई विभिन्न मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न सक्ने र जोखिम बढेमा त्यसको अवस्था हेरी विद्यालय बन्द गर्ने कुरालाई कार्यढाँचाले व्यवस्थित गरेको बताए । ‘कार्य ढाँचाले विद्यालयको जोखिम नभएका स्थानहरुमा, जोखिम कम हुँदै गएका स्थानहरुमा स्थितिको आकलन समिक्षा गरेर स्थानीय तहले विद्यालयहरुलाई विभिन्न मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न सक्ने र जोखिम बढेमा त्यसको अवस्था हेरी विद्यालय बन्द गर्ने यी दुईवटै कुरालाई व्यवस्थित गरेको छ । यसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई कार्यढाँचा जारी गर्न निर्देश गरेको र जोखिम कम भएका नभएका स्थानहरुमा उपयुक्त मोडालिटि अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारबाट प्राप्त भएका सुझावहरुको आधारमा स्थितिको समिक्षा गरेर स्थानीय तहबाट निर्णय हुन सक्नेगरी कार्यढाँचा जारी गरिएको हो ।’, उनले भने । विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचाको अधिनमा रहेर निर्णय गर्ने असधका स्थानीय तहलाई हुने पनि उनले बताए । त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन समेत स्थानीय तह आफैले गर्नसक्ने शर्माले बताए । कुन विद्यालय कहिले खोल्ने भन्दापनि कुन कुन अवस्थामा विद्यालय खोल्न सकिन्छ र कुन अवस्था भयो भने विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कार्यढाँचामा स्पष्ट पारिएको छ । यस्तै एकपटक विद्यालय खोलेपछि फेरी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने के कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुर्पा भन्ने सम्बन्धमा पनि कार्यढाँचाले स्पष्ट गरेको शर्माले बताए । ‘कार्यढाँचा जारी भएको छ । कार्यढाँचा जारी भएको सन्दर्भमा मुख्य कुरा के हो भने कुन कुन विद्यालय कहिले खोल्ने यसले भन्दैन कुन अवस्था भयो भने विद्यालय खोल्न सकिन्छ र कुन अवस्था भयो भने विद्यालयहरुलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने र एकचोटी खोलेर फेरी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने फेरी खोल्दा खेरिमा ती प्रक्रियाहरु यसले बताएको छ ।’, उनले भने । कोभिड-१९ रोकथामका लागि सरकारले गठन गरेको ‘कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति’को गत चैत ५ गतेको निर्णयले देशै भरका शिक्षण संस्थाहरु बन्द गरेको थियो । यो अवस्थामा कतिपय विद्यालयहरुले अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर सबै विद्यार्थीहरुको पहुँचमा अनलाइन प्रणाली पुग्न सकेको छैन् । कार्यढाँचा जारी भएपछि भने अवदेखि जोखिम मूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्न दिन पाउने भएका हुन् । विद्यालय सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरु भने पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्नेछ । त्यसको अनुगमन स्थानीय सरकार आफैले गर्न सक्नेछ ।

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गर्दै शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘मधेसका शिक्षाका सवालहरु’ विषय संवादमा मन्त्री पोखरेलले शिक्षालाई श्रम, सीप उत्पादन हुँदै समृद्धिसँग जोड्न सकिएमा मात्र गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षाको संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताएका हुन् । उनले यसका लागि शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले शिक्षकलाई राजनीतिक दलगत सङ्गठनको सक्रियता नभइ कक्षाकोठाको सक्रियतामा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले तराई–मधेसको शिक्षा कुनै बेला सिङ्गो मुलुकलाई उज्यालो छरेका भए पनि हाल पछाडी परेको स्थितिमा मधेसको शिक्षा विकासका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । मन्त्री पोखरेल कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भई मङ्गलबारदेखि बाहिर निस्किएका थिए । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले मधेसको शिक्षा सुधारका लागि केन्द्र शासित राजनीतिक प्रणाली विगतमा बाधक रहेकाले अब सङ्घीयता सही कार्यान्वयनबाट शैक्षिक उन्नति कायम गर्नुपर्ने बताए । उनले दलगत वा नाताका आधारमा नभइ सही ठाउँमा सही र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेश न २ का सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर शाहले पञ्चायतकालमा मधेसमाथि दमन र विभेद गरिएकाले मधेसको शिक्षा पछाडी परेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा विज्ञहरुको सुझावका आधारमा कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको औल्याए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा उषा झाले शिक्षा सामाजिक विकाससँग पनि जोडिएकाले सोचमै रहेको गरिबीलाई हटाउन सकेमा शिक्षामा स्रोत साधनको वितरण गर्न सकिने बताए । उनले समुदायगत शिक्षकको सङ्ख्यावृद्धि गरी शिक्षकको क्षमतावृद्धिका लागि पनि काम गर्न आग्रह गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदस्य मोहना अन्सारीले मुस्लिम, दलितलगायतका समुदायलाई शिक्षाबाट समाजले नै पछाडि पारेको स्थिति पाइएकाले यसको अन्त्यका लागि स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा विज्ञ केदारभक्त माथेमा, डा विनय कुसियत, प्रा डा विद्यानाथ कोइराला, टीका भट्टराई, डा सुरेन्द्र लाभ, तुलानारायण साह, अब्दुल रअफ खाँलगायतले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनीहरुले साक्षरता, प्राथमिक तहको भर्ना, विद्यार्थी तह पार गर्ने विद्यार्थी आदि सूचकका आधारमा प्रदेश नं २ अरु प्रदेशभन्दा पछाडी परेको अभियानकै रुपमा शिक्षाको रुपान्तरणमा लाग्न आग्रह गरेका थिए । रासस

रोल्पा । रोल्पाका स्थानीय तहहरुले चालू आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा रु आठ करोड ७६ लाख १३ हजार ५०० विनियोजन गरेका छन् । जिल्लाको शैक्षिक विकासका लागि भन्दै उनीहरुले पछिल्ला केही वर्षयता शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेका हुन् । जिल्लामा एक नगरपालिकासहित १० स्थानीय तह छन् । पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने गङ्गादेव गाउँपालिका रहेको छ भने सुनछहरी गाउँपालिकाले सबभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको छ । गङ्गादेव गाउँपालिकाले चालू आवका लागि करार शिक्षक पारिश्रमिक खर्च रु दुई करोड ४५ लाख, विद्यालय व्यवस्थापन खर्च रु दुई लाख २५ हजार, शिक्षक तालीम रु आठ लाख र बालविकास तालीम रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जिल्लामै सबभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्ने सुनछहरी गाउँपालिकाले रु १० लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरी माडी गाउँपालिकाले शैक्षिक अनुदान शीर्षकमा रु एक करोड ४० लाख प्रस्ताव गरेको छ । जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले रु एक करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले शिक्षा विकासका लागि रु एक करोड र प्राविधिक छात्रवृत्तिका लागि रु ३० लाख विनियोजित गरेको छ । लुङ्ग्री गाउँपालिकाले शिक्षक अनुदान शीर्षकमा एकमुष्ट रु ४४ लाख २० हजार विनियोजन गरेको छ । परिवर्तन गाउँपालिकाले शिक्षक अनुदानतर्फ रु ६७ लाख १८ हजार ५०० विनियोजन गरेको छ । सुनिलस्मृति गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रमअन्तर्गत रु पाँच लाख, उपाध्यक्ष छात्रवृत्तिअन्तर्गत रु चार लाख र शैक्षिक सुधार शीर्षकमा रु ८६ लाख ५० हजार गरी कूल रु ९५ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । थवाड गाउँपालिकाले शैक्षिक विकास शीर्षकमा रु २० लाख विनियोजन गरेको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाले शिक्षा विकास शीर्षक दिएर रु ६९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी रुन्टीगढी गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि एकमुष्ट रु ४० लाख विनियोजन गरेको छ । रोल्पाका ४०७ सामुदायिक विद्यालयमा ६७ हजार ९८८ विद्यार्थी अध्ययन गर्दछन् । जिल्लाका २०० बढी विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । ती स्कूलको खर्च अभिभावकले धान्नु परेको बालकल्याण नमूना मावि लिवाङ शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष ऋषिराम रोकाले बताए । प्राविमा २५२, निमावि ४३१ र माविमा २९८ दरबन्दी अपुग रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रोल्पाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पाँच हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा एउटा पनि मावि दरबन्दी छैन । जिल्लाको एकमात्र नगरपालिकाभित्र चार वटा मावि, ११ वटा निमावि, १४ वटा प्रावि तहमा सरकारी दरबन्दी छैन । ती विद्यालय र सात वटा बालविकाससमेत गरी ३६ वटा विद्यालयलाई स्वयंसेवक शिक्षक उपलब्ध गराएको नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्र पराजुलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, प्रतिमहिना रु २० हजार मावि, रु १५ हजार निमावि र रु १० हजार प्रावि तहका शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिने गरी ती विद्यालयमा पठाइएको छ । नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकले निजी स्रोतका १७० शिक्षकको तलब भत्ताका लागि वार्षिक रु दुई करोड ७६ लाख ब्योहोर्दै आएका थिए । परिवर्तन गाउँपालिकाले ६८ शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी त्यसको खर्च ब्योहोरेको छ । यसअघि त्यहाँका अभिभावकले निजी शिक्षकको तलबबापत हरेक वर्ष रु एक करोड ४३ लाख चार हजार खर्च ब्योहोर्दै आएका थिए । रोल्पाका गङ्गादेव, माडी, लुङ्ग्री र त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि निजी शिक्षक अनुदान शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी शिक्षामा अभिभावकको भार कम गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले शैक्षिक विकासमा ध्यान दिन थाले पनि विद्यालयमा भने माध्यमिक तह पूरा नगर्दै विद्यालय छाड्ने छात्रको दर बढ्दै जान थालेको छ । तल्ला तहमा विद्यार्थीको सङ्ख्यामा खासै अन्तर नदेखिए पनि कक्षा बढ्दै जाँदा केटाको सङ्ख्या घट्दै गएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । कक्षा ७ सम्म विद्यार्थीको सङ्ख्या बराबर रहे पनि कक्षा ८ देखि छात्रले पढाइ छाड्न शुरु गर्ने गरेको रोल्पा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत कर्ण पुनले बताए । उनले सानै उमेरमा विवाह गर्ने, गरिबीका कारण रोजगारी खोज्न जिल्ला बाहिर जानुपर्ने कारण केटाले माध्यमिक तह पूरा नगर्दै विद्यालय छाड्ने गरेको शिक्षक प्रकाशकुमार गिरी बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शिक्षामा प्राथमिकता दिन थाले पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै जानुले जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपिएको छ । विद्यालय उमेरका बालबालिका पढाइ छाडेर काठमाडौँका इँटाभट्टा, भारत, वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा अरब मुलुकमा जाने गरेको बताइन्छ । रासस

काठमाडौं । गएको शनिबार र आईतबार नेपालका दुई मन्त्रीलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टी भएको छ । शनिबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भटराई र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई कोभिड १९ पुष्टि भएको हो । पर्यटनमन्त्री याोगेश भटराईले आफ्नो सामाजिक संजाल मार्फत आफूलाई कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिएका थिए । मन्त्री भटराईलाई गएको हप्ता उपत्यका बाहिरका कार्यक्रममा सहभागी भएर शुक्रबार घर फर्किएपछि हल्का ज्वरो आएको थियो । उनले त्यसलगत्तै भोलिपल्ट शनिबार परीक्षण गराउँदा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । मन्त्री भट्टराईका स्वकीय सचिव प्रेम हुमगाईको अनुसार भटराईको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको र उनी होम क्वारेन्टिनमा नै बसिरहेका छन् । ‘गएको शुक्रबार र शनिबार उहाँलाई हल्का ज्वरो देखिए पनि अहिले उहाँको अवस्था सामान्य छ,’ उनले भने । मन्त्री भटराई हाल पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरमै रहेको र उनीकी श्रीमती तथा आफूलाई संक्रमण नदेखिएको स्वकीय सचिव हुमागाईले जानकारी दिए । यस्तै, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई शनिबार राति ज्वारो आएपछि पाटन अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । पोखरेलको पीसीआर गर्दा आइतबार उनलाई कोरोना भएको पुष्टि भएको थियो । मन्त्री पोखरेलको स्वास्थ्यमा खासै सुधार नआएको उनका स्वकीय सचिव पुरन केसीले बताएका छन् । ‘गत शनिबारदेखि उहाँमा देखिएको लक्षण निरन्तर नै छ, उहाँलाई ज्वारो आउने र जिउ दुख्ने लक्षण देखिएको छ,’ केसीले भने । मन्त्री पोखरेलसँग सम्पर्कमा आएको सबैजनाको पीसीआर परीक्षण भएको र साँझसम्म नतिजा आइपुग्ने केसी बताए । मन्त्री पोखरेल शनिबार अगाडि प्रन्धामन्त्रीसँगको बैठक, मन्त्रालयमा सचिवलायको दैनिक हुने बैठक, डाक्टर केसीको विषयमा सरकारी वार्ता टोलीको बैठक लगायत सबै बैठकमा सहभागी रेहेको स्वकीय सचिव केसीले जानकारी दिए । ‘शनिबार स्वास्थ्यमासमस्या आएपछि उहाँ कुनै कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनभएन, त्यसअघि भने सबै बैठकहरुमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो,’ स्वकीय सचिव केसीले भने ।

काठमाडौं । सनराइज बैंकले आफ्नो १३ औं वार्षिकोत्सवमा जोन्टा क्लब काठमाडौंलाई ३ लाख रुपैंया सहयोग गरेको छ । बैंकले महिला अधिकारसम्बन्धि काम गर्दै आएको जोन्टा क्लबलाई ३ लाख रुपैंया सहयोग गरेका हो । क्लबले काठमाडौं कोभिडको कारण पढाई रोकिएको सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकाहरु अनलाइन शिक्षा सुरु गरेर सहयोग सुरु गरेको छ । यसमा नेपालको सबभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक विद्यालय, दरबार हाईस्कूलमा उनीहरुको काम भइरहेको छ । क्लबले बालबालिकाहरु र त्यसमा पनि विशेष गरी केटीहरू पीडित हुने हुँदा निजी र सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शिक्षामा फराकिलो अन्तर हुने पाइएकोले विद्यालयमा अनलाइन शिक्षा शुरू गर्न सहयोग पु¥याएको जनाएको छ । जोन्टा क्लब काठमाडौं २०१२ मा जोन्टा इन्टरनेसनलको छाता अन्तर्गत स्थापित भएको थियो ।

काठमाडौं । सनराइज बैंकले दरबार हाई स्कूलमा डिजिटल शिक्षा विकास गर्न आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले जोन्ता क्लब काठमाडौंसँग सहकार्य गरी दरबार हाई स्कूल अन्तर्गतको भानु मा.वि.का विद्यार्थीहरुलाई डिजिटल कक्षा सञ्चालन गर्न जोन्ता क्लब काठमाडौलाई तीन लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हो । स्थापनाको १३ औं वर्ष पूरा भई १४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग कार्य निरन्तर गरिरहने प्रतिबद्धता जनाए अनुसार आज जोन्ता क्लब काठमाडौंलाई बैंकले आर्थिक सहयोग गरेको छ । कोभिड १९ ले शैक्षिक संस्थाहरु पूर्णरुपले संचालन गर्न नसकिएको हालको अवस्थामा केही निजि विद्यालयहरुले डिजिटल कक्षाहरु संचालन गर्दै आएका छन् तर सरकारी विद्यालयहरुमा भने डिजिटल कक्षाहरु संचालन गर्न प्रयाप्त सोत्र, साधान र प्रविधिको अभाव रहेको छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गदै बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो । आइतबार बैंकको प्रमुख कार्यालय गैरीधारामा भएको एक कार्यक्रमका बिच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालले जोन्ता क्लब काठमाडौंका अध्यक्ष सीमा गोल्छालार्ई चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । जोन्ता क्लब काठमाडौंका अध्यक्ष सीमा गोल्छाले बैंकले डिजिटल शिक्षालाई प्राथमिकता दिई सो सहयोगले सरकारी विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीहरुलाई धेरै प्रोत्साहन मिल्ने बताएकी छिन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । शनिबार राति ज्वरो आएर पाटन अस्पताल भर्ना भएका मन्त्री पोखरेलको पीसीआर परीक्षण गर्दा आइतबार कोभिड(१९ पोजिटिभ देखिएको बताइएकाे छ । पाटन अस्पतालमै उपचाररत मन्त्री पोखरेलको स्वास्थ्य अवस्थामा सामान्य रहेकाे बताइएकाे छ । शनिबार लक्षणसहितको कोरोना पुष्टि भएपछि मन्त्री पोखरेल पाटन अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेका छन्। ज्वरो आएपछि उनी शनिबारै चिकित्सकको निगरानीमा रहने गरी पाटन अस्पतालमा बसेका थिए। यसैबीच मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले उनीसँग सम्पर्कमा आएका सबैलाई सतर्क र सुरक्षित हुन आग्रह गरेको छ ।  

काठमाडाैं । सिद्धार्थ बैंकले  सोमबार, ग्रामीण स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा गुठीलाई दुई लाख ७९ हजार ५० रूपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । सो रकम बैंकका तर्फबाट बैंकका हेड अफ सर्कल अफिस, त्रिपुरेश्वरको अजय भण्डारीले ग्रामीण स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा गुठीका अध्यक्ष कमला अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकबाट प्राप्त उक्त रकम ग्रामीण स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा गुठीले उल्लेखित आवश्यक परेका २० महिला विद्यार्थीहरूको शिक्षाका निम्ति प्रयोग गर्ने जनाएकाे छ । देशका विभिन्न जिल्लामा महिला बेचविखन निवारण, महिला हिंसा अन्त्य, महिलाहरूको स्वास्थ्य सुधार र महिला शिक्षाका लागि कार्यरत हुंदै आइरहेको ग्रामीण स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा गुठीलाई बैंकले पु¥याएको सहयोगबाट महिला विद्यार्थीहरूको शिक्षामा केहि हदसम्म भए पनि उत्थान पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको जनाएकाे छ ।  

किशोर महर्जन, कार्यकारी अध्यक्ष–स्टार हस्पिटल लिमिटेड किशोर महर्जनको पुरानो परिचय हो, एक सफल बैंकर्स । सनराईज बैंक र सिभिल बैंक दुबैको संस्थापक सीईओ रहेका, लगातार ३३ वर्ष बैंकमा काम गरेका महर्जनको नाम आज पनि बैंकिङ क्षेत्रमा इज्जतका साथ लिइन्छ । बैंकका सीईओको छुट्टै रवाफ हुन्छ । अर्बौं रुपैयाँ सेयर पुँजी लगानी भएको हुन्छ । निक्षेपकर्ताको पैसा खरब रुपैयाँ नजिक हुन्छ । हजार/पन्ध्र सय कर्मचारी । लाखौं ग्राहक, ठूलो संख्यामा सेयरधनी । सबैको केन्द्रविन्दु भनेको सीईओ । मासिक १२/१५ लाख रुपैयाँ तलब । यस्तो पदमा बसेर काम गरेका मान्छे सकेसम्म सीईओ नैं बनिराख्ने प्रयास गर्छन् । जागिर छोड्नै परे खाली बस्छन् । सानोतिनो काममा आँखा जाँदैन । हैसियत पनि मिल्दैन । समाजले पनि के भन्ला भन्ने होला । त्यसैले बैंकबाट अवकाश पाएका सीईओहरु हमेसा घरभित्र सीमित हुन्छन् । हिमालयन बैंकमा जीएम, सनराइज बैंक र सिभिल बैंकमा सीईओ भई बैंकिङ क्षेत्रको सबै प्रकारका अनुभव हासिल गरेका किशोर महर्जन फरक रुपमा उदाउँदै छन् । पुरानो परिचय बिर्साउने गरी नयाँ परिचय बनाउँदैछन् । नयाँ उद्यमीको रुपमा उदाउँदै छन् । जगमा ज्यापु समाज बैंकमा काम गर्दै गर्दा उनी ललितपुरको ज्यापु समाजमा सल्लाहाकारको भूमिकामा सक्रिय थिए । २६ वर्षअघि ललितपुर जिल्लाको ४० वटा बस्तीका महर्जन, सुहार, डंगोल, व्यन्जनकारसहित कृषि व्यवसायमा केन्द्रीत नेवारहरु संगठित भएको ज्यापु समाज अहिले ललितपुर जिल्लाको सबै वडा तहमा पुगेको छ र १ लाखभन्दा बढी सदस्य छन् । यस संस्थाको उद्देश्य ललितपुर जिल्लामा पछाडि परेको नेवार समुदायको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्नु हो । ‘ललितपुर, काठमाडौं, भक्तपुरका नेवारहरु पहिला धेरै धनी थिए । पछि उनीहरुले विभिन्न कारण २ रोपनी, ५ रोपनी गर्दै आफ्नो जग्गा बेच्दै गए । पहिला आनाको १/२ लाखमा बिक्री भएको जग्गा अहिले आनाको ५०/६० लाख भएको छ’ महर्जन भन्छन्– ‘यो सबै कुरा किन भयो भने हाम्रो समुदायमा शिक्षाको कमी भयो ।’ नेवार समुदाय अर्थात काठमाडौंको भूमिपुत्रको जीवनस्तर उकास्न, आफ्नो पुरानो अधिपत्य जमाउन शिक्षा, स्वास्थ्य र बैकिङमा प्रभुत्व जमाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष ज्यापु समाजको थियो । त्यसको चाँजोपाँजो कसरी मिलाउने भन्नेमा ज्यापु समाजमा छलफल भइरहन्थ्यो । युवा पुस्तालाई उत्प्रेरित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र बैकिङ क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनाहरु खोजी गर्ने कार्यमा महजर्न सक्रिय थिए । ‘नयाँ बैंकको लाइसेन्स बन्द भएको १० वर्ष भईसकेको थियो । काठमाडौंमा नयाँ हस्पिटल खोल्न पनि नदिने सरकारले निर्णय गरेको थियो’ महर्जन भन्छन्–‘यो अवस्थामा हामीले चालु अवस्थामा रहेको तर नयाँ लगानीकर्ता खोजीरहेको संस्था खोज्यौं ।’ राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको, २३ वर्षदेखि लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसकेको, २० करोड मात्र चुक्ता पुँजी भएको, राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार ८० करोड पुँजी पुर्याउन नसक्ने अवस्थामा रहेको प्रोगेसिभ फाइनान्समा ज्यापु समाजका सदस्यहरुले लगानी गर्ने निर्णय भयो । ठीक त्यहि बेलामा महर्जन सिभिल बैंकबाट दोस्रो कार्यकाल पूरा गरी अवकाश भएका थिए । ‘तपाईंले यो फाइनान्सको अध्यक्ष भएर काम गर्नुपर्यो भनेर लगानीकर्ताहरुले भन्नुभयो । ३३ वर्षसम्म बैंकमा काम गरेर छोडेकोले मलाई फेरी बैकिङमा जाने चाहाना थिएन । धेरै साथीहरुले जोड गरेपछि मैले हुन्छ भने’ महर्जन भन्छन्– ‘मैले फाइनान्सलाई रिइन्जिनियरिङ गरेँ । २० करोडको पुँजीलाई ८० करोड बनायौं । २४ औं वर्षमा लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सफल भयौं ।’ संकटमा रहेको संस्था सपार्न सफल भएकोमा उनी खुशी छन् । अहिले पनि उनी सो संस्थाको अध्यक्ष छन् । हस्पिटलमा प्रवेश ज्यापु समाजले हस्पिटलमा पनि लगानी गर्न चाहेको थियो । महर्जनकी श्रीमती सिर्जना जोशीले स्टार हस्पिटलको प्रमोशनको काम गर्दै आएकोले स्टार हस्पिटलले नयाँ लगानीकर्ता खोजेको जानकारी थियो । हस्पिटल वार्षिक ८/९ करोड घाटामा थियो । २६ करोड रुपैयाँ संचित नोक्सान भईसकेको थियो । नगद संकटमा हस्पिटल थियो । बैंकबाट कर्जा लिन पनि नसक्ने अवस्था थियो । हस्पिटलका ठूला लगानीकर्तासँग महर्जनको पुरानो चिनजान पनि थियो । महर्जनले उनीहरुसँग बिजनेश डिल गरे । त्यतिबेला स्टार हस्पिटलमा ३५ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी थियो । बहुमत हिस्सा सेयर लिने गरी ज्यापु समाजका सदस्यहरुले ३६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने विषयमा सहमति भयो । ‘पुराना लगानीकर्ताले पनि मलाई विश्वास गरे । नयाँ लगानीकर्ताले मलाई विश्वास गर्ने नै भए । एक वर्षअघि म हस्पिटलको अध्यक्ष भएँ’ महर्जनले भने । महर्जन दिनमा ८ घण्टा हस्पिटलमा बिताउँछन् । घरमा हुँदा पनि ४/५ घण्टा हस्पिटलको बारेमा सोच्छन्, योजना बनाउँछन् । यसबाट स्टार हस्पिटलको सञ्चालक समिति प्रभावित थियो । गत भदौमा सञ्चालक समितिले महर्जनलाई स्टार हस्पिटलको कार्यकारी अध्यक्ष बनायो । जब किशोर महर्जनले हस्पिटलको नेतृत्व लिए तब हस्पिटलमा सुधारले तिब्र गति लियो । ‘म यहाँ प्रवेश गर्दा फूलटाइम कन्सल्टेन्ट डाक्टर जिरो थियो । अहिले १८ जना फूलटाइम कल्सल्टेन्ट डाक्टर छन् । ५ वटा भाइब्रेन्ट डिपार्टमेन्ट छन् । १०० बेडको लाइसेन्स भए पनि ५० बेडमा चलेको थियो । म आएपछि बेढ थप्दै गयौं । फागुनसम्म हामीले धेरै राम्रो गरेका थियौं । लकडाउनपछि केही शिथिल भएको छ’ उनले भने–‘हामी नयाँ नयाँ काममा लागेका छौं । हामीलाई बैंकले सहयोग गरेका छन् । सिटिजन्स बैंक, प्रभु बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंकले हामीलाई पूर्णरुपमा विश्वास गरेको छ ।’ महर्जन दिनमा ८ घण्टा हस्पिटलमा बिताउँछन् । घरमा हुँदा पनि ४/५ घण्टा हस्पिटलको बारेमा सोच्छन्, योजना बनाउँछन् । यसबाट स्टार हस्पिटलको सञ्चालक समिति प्रभावित थियो । गत भदौमा सञ्चालक समितिले महर्जनलाई स्टार हस्पिटलको कार्यकारी अध्यक्ष बनायो । अब किशोर महर्जनको परिचय परिवर्तन हुँदै गयो । बैंकर्सबाट उद्यमी बन्दै गए । उनी १०० बेड क्षमताको हस्पतालको कार्यकारी अध्यक्ष । बैंकर्स र उद्यमी भन्दा धेरै फरक पर्छ । महर्जनको बुझाई पनि त्यस्तै छ । ‘पहिला म बैंकको कुर्सीमा यता बस्थें । ग्राहक मलाई नमस्कार भन्दै छिर्नुहुन्थ्यो । उतापट्टी बस्नुहुन्थ्यो । व्यवसायीहरु ५–१० लाखदेखि ४०–५० करोड रुपैयाँ कर्जाको माग गर्नुहुन्थ्यो । बैंकका कर्मचारीहरुले रिपोर्ट बनाउँथे । मैले तपाईलाई यति कर्जा दिन सकिन्छ, त्यति व्याज लाग्छ भनेर मैले निर्णय सुनाउँथे । त्यस्तै, अलि धेरै पैसावाल आएर बढी व्याजदर माग्नुहुन्थ्यो । यति दिन सक्छु, यति दिन सक्दिन भनेर मैले निर्णय गर्दथे’ महर्जन भन्छन्–‘अहिले उल्टो भएको छ । म बैंकर्सलाई भेट्दा नमस्कार वा गुडमर्निङ वा गुडआफ्टरनुन् भन्छु । बैंकर्सको टेबुलको विपरित कुर्सीमा बस्छु । मेरो प्रस्ताव पेस गर्छु । मैले कर्जा छिटो स्वीकृत गरिदिनु भन्छु । बैंकर्सले हेर्छ । यो यो कागज ल्याउनुहोस् भन्छ । पछि तपाईलाई यति कर्जा दिन सकिन्छ, यति व्याज लाग्छ, सर्तहरु यी हुन्छन्, धितो यो यो चाहिन्छ भन्छ । मैले नेगोसिएट गर्छु । अलि व्याज घटाउन भन्छु ।’ पूर्व बैंकर्स र वर्तमान उद्यमी किशोर महर्जन भन्छन्–‘मलाई खुशी लाग्छ, बैंकर्सहरु कुरा बुझ्छन् । योङ बैंकर्सहरुले मलाई चिन्छन् । मेरो रेपुटेशनले पनि होला, बैंकहरुले राम्रो रेस्पोन्स गरेका छन् । मैले बनाएको प्रस्ताव भनेपछि बैंकहरुले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । मेरो प्रस्तावमा बैंकर्सले प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि कम हुन्छ ।’ व्यवसायमा उतार चढाव हुन्छ । कहिले नाफा त कहिले नोक्सान । योजना अनुसार अगाडि बढ्न सकिदैन । महर्जनलाई यस्तै भयो । कोभिडको कारण फागुनको तुलनामा चैतमा ४० प्रतिशत आम्दानी घट्यो, बैशाखमा अर्को ६० प्रतिशत गिरावट आयो । हस्पिटलको नगद प्रवाह ३० प्रतिशतमा झर्यो । उनलाई थप कर्जा आवश्यक भयो । बैंकहरुको बिजनेश चरित्र निर्मम हुन्छ । बैंकहरुले व्यवसाय सप्रेकालाई कर्जा दिने हुन् । खस्कँदो व्यवसायीलाई कर्जा दिन मान्दैनन् । उल्टै व्यवसाय बिग्रन थाल्यो भने बैंकहरु धितो जफत गरेर कर्जा असुल्न प्रयास गर्छन् । तर किशोर महर्जनलाई त्यस्तो विपत परेन । नगद प्रवाह ७० प्रतिशतले घटेको अवस्थामा पनि बैंकबाट कर्जा लिन सफल भए । ‘मैले थप कर्जाको लागि बैंकसँग पटक पटक छलफल गरे । संकटको बेलामा पनि बैंकबाट थप कर्जा लिन सफल भएँ’ उनी भन्छन् ‘अहिले ५० करोड कर्जा छ । बैंकहरुले मलाई राम्रो सहयोग गरेका छन् ।’ बैंकका सामु ऋणिको इमान उनले जोगाएका छन् । संकटको बेलामा पनि व्याज र सावाको किस्ता नियमित तिर्दै आएका छन् । ‘हामीले बैंकमा प्रतिवद्धता गरेअनुसार सावा व्याज पनि तिरेका छौं । गत असार मसान्तमा पनि हामी जस्तो संचित नोक्सानमा भएको संस्थाले पनि व्याज र सावा दुबै बुझायौं’ महर्जनले भने । कोभिडको असर फागुनसम्म हस्पिटलको बेड अकुपेन्सी बढ्दै थियो । हस्पिटल थप बेड राख्दै थियो । कोभिडपछि बेड अकुपेन्सी ८/१० प्रतिशतमा झर्यो । चैत महिनामा किशोर महर्जनले पीसीआर टेस्ट थाल्ने योजना बनाए । टेष्टका ल्याबका सामानहरु ल्याए । सरकारसँग पीसीआर टेष्टको लागि अनुमति मागे तर सरकारबाट स्वीकृत लिन सकेनन् । उनलाई समयले साथ दियो । कोडिभका बिरामी बढ्दै गए । सरकारी ल्याव प्रयाप्त भएन । त्यसपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पीसीआर टेष्ट गर्न अनुमति दिँदा स्टार हस्पिटल पहिलो बन्यो । सरकारी निर्णय लगत्तै स्टार हस्पिटलले कोडिभ टेष्ट र उपचार शुरु गर्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस व्रिफिङमा स्टार अस्पिटलको नाम नियमित आउन थाल्यो । ‘अहिले हामीले धेरै क्षेत्रबाट विश्वास जितेका छौं । सबै कुटनीतिक नियोगले स्टार हस्पिटलमा पीसीआर टेष्ट गर्छन् । ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले पीसीआर टेष्ट रिपोर्ट स्टार हस्पिटलकै रिपोर्ट माग्छन् । चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ती नै जारी गरेर स्टाफ तथा नागरिकहरुलाई पीसीआर टेष्ट गर्दा स्टार हस्पिटलमा गर्नु भनेका छन् । अनलाईन रिपोटिङ सिस्टम बनाएका छौं । यति धेरै क्षेत्रले हामीलाई विश्वास गरेपछि हामीले व्याकअपको लागि ह्याम्स हस्पिटलसँग साझेदारी गरेका छौं । राम्रो वा नराम्रो समाचारहरु दैनिक रुपमा आईरहेका छन् । ‘एकातिर कोभिड उपचार हुने हस्पिटलको रुपमा चर्चा भयो । कोभिडको शंका लागेको बिरामी आउने क्रम बढ्यो । तर अन्य बिरामीको संख्या ह्वात्तै घट्यो’ महर्जनले अनुभव सुनाए । सरकारले पीसीआर शुल्क २ हजार रुपैयाँ तोकेकोमा महर्जन असन्तुष्ट छन् । ‘हामीले ल्याव स्थापनामा खर्च गरेको छौं, ल्यावबाट हुने संक्रमणको जोखिम कम गर्न धेरै खर्च गरेका छौं । प्रविधिमा खर्च गरेका छौं । जनशक्तिमा खर्च छ । ५० औं करोड कर्जाको व्याज तिर्नुपर्छ । १४ जना बायोटेक्निसियनले दुई सिफ्टमा काम गरेका हुन्छन् । स्वाव कलेक्सनमा १२ जना खटेका छन् । हामीले होम सर्भिस पनि दिएका छौं । हामीले २६ जनालाई यहि बस्ने, खाने सुविधा दिएका छौं । ३० हजार तलब भएको कर्मचारीले झण्डै २५ हजार भत्ता पाउँछ । जोखिम भत्ता अलग्गै दिन्छौं । हरेक सिफ्टमा पीपीई सेट फेर्नुपर्छ । दैनिक ८०/९० पीपीई सेट खर्च हुन्छ । भइजर, मोजा, पन्जा, स्यानिटाइजर । मासिक ६०० भन्दा बढी पीसीआर टेष्ट आफ्नै कर्मचारीको लागि गर्नुपर्छ । कर्मचारी बिरामी परेमा फूल केयर, ट्रिटमेन्ट अफिसको खर्चमा हुन्छ । खर्च कति कति ’ महर्जन भन्छन्– ‘यत्रो खर्च हामीले कहाँबाट ल्याउने । सरकारले गुणस्तर नहर्ने, मूल्य मात्र हेर्ने ।’ सरकारले भेरियवल कष्ट मात्र हेरेको, फिक्स कष्ट हेर्दै नहेरेको उनको भनाई छ । आफूले सबै प्रकारको कष्टलाई प्रष्ट पार्दै सरकारलाई जानकारी दिएको उनले बताए । दैनिक ४०० टेष्ट गर्दा पनि त्यसको लागि ३ हजार हुने उनले बताए । ‘दैनिक ६०० भन्दा टेष्ट भयो भने २००० हजार रुपैयाँमा पुग्छ । तर दैनिक २/३ सय टेष्ट गर्दा घाटा हुने उनले बताए । ‘पहिलो सरकारले स्वाव संकलन गरेर ल्याव टेष्ट गर्दा ५ हजार ५०० तोकेको थियो । सोहि अनुसार हामीले बैंक लोन लिएर पूर्वाधार बनायौं । प्रविधिमा लगानी गर्यौं । काउन्टर विस्तार गर्यौं । स्टाफ राख्यौं । अहिले स्वाव संकलन पनि आफैले गर्नुपर्ने र मूल्य पनि २००० मा झार्ने कार्यले हामी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छौं’ महजर्नले भने– ‘हाम्रो लागत नै ३३/३४ सय रुपैयाँमा छ ।’ नेपालको आर्थिक विकास नहुनुमा सरकारी नीति अस्थीर अपारदर्शी हुनु भएको निष्कर्ष उनले सुनाए । कोभिड बीमा पोलिसामा भएको चेन्ज वा पीसीआर टेष्ट शुल्कमा भएको चेन्जले ठूलो समस्या भएको उनले बताए । १५ प्रतिशत सेयर पब्लिकलाई स्टार हस्पिटल शुरु मै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको थियो । ३०० भन्दा बढी सेयरधनी थिए । सर्वसाधारणलाई सेयर निष्काशन गर्ने सोच थियो । तर नोक्सानमा भएकोले सेयर निष्काशन गर्न सकेन । अहिले करिब ४ हजार सेयरधनी भएका छन् । ‘अहिले हस्पिटल नाफामा छ । ३ वर्षमा हामी संचित नाफामा जानेछौं । त्यसपछि १५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने सोच छ’ उत्साहित हुँदै महर्जनले भने । ‘जारी पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । चुक्ता पुँजी ६२ करोड छ । बोनस सेयरबाट पुँजी ८५ करोड पुर्याउने र १५ करोडको सेयर निष्काशन गर्ने मेरो सोच छ’ उनी भन्छन्–अहिले प्रतिसेयर नेटवर्थ १५० रुपैयाँ छ, त्यतिबेलासम्म कम्तिमा प्रतिसेयर नेटवर्थ १७५/१८० रुपैयाँ पुर्याउन सकिन्छ ।’ सानेपा जस्तो महत्वपूर्ण स्थानमा ५ रोपनी जग्गामा बनेको हस्पिटल भवनको पुनर्मूल्याङ्कन गर्दा हस्पिटलको नेटवर्थ धेरै माथि जाने उनको भनाई छ । ‘यो जग्गाको मूल्य करिब १ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । भवन बनाउन ६०/६५ करोड लाग्ला । यस्तो सम्पत्ति जोड्न जो कोहीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ’ उनी भन्छन्–‘हामी चक्रपथबाट ५/६ किलोमिटर बाहिर ठूलो हस्पिटल बनाउँछौं । यसलाई सिटी हस्पिटल बनाउने छौं ।’ र, शिक्षामा पनि हस्पिटलको १०० प्रतिशत सेयरमा मोडर्न टेक्निक कलेज छ । स्टार एकेडेमी छ । अर्को इनोभेटिभ कलेज किनेको छ । कलेजमा पढाउने विभिन्न विषय थप्ने सोच छ । हस्पिटल व्यवस्थापन विषय नेपालमा पढाई नहुने भएकोले यसको लागि छुट्टै कोर्ष बनाएर पढाउने उनको सोच छ । साथै, नुवाकोटमा ५० बेडको स्टार नुवाकोट हस्पिटल सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘हामीसँग भएका कलेजहरुको क्षमता विस्तार गर्छौ । केही नयाँ स्थानमा पनि संयुक्त लगानीमा हस्पिटल खोल्ने प्रस्तावहरु आएका छन् । त्यसमा हामीले होमवर्क गर्दैछौं’, उनले भने ।

काठमाडाैं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले प्राविधिक शिक्षा विस्तारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको आएको बताएका छन् । पाँचथरको फिदिमस्थित फिदिम माध्यमिक विद्यालयमा सूचना सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला (आइसीटी) ल्याबको उद्घाटन गर्दै मन्त्री नेम्वाङले आधुनिक र प्राविधिक शिक्षाले मात्रै मुलुकको समृद्धिको यात्रामा सघाउ पुग्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नसक्ने बताए । ‘जहाँसुकै पुगे पनि राम्रो रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने र आधुनिक नेपाल निर्माणमा सघाउ पुर्याउने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आधुनिक र प्राविधिक शिक्षा अत्यावाश्यक छ’, मन्त्री नेम्वाङले भने, ‘भविष्यमा हाम्रो युवा जनशक्ति कमजोर नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ ।’ आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारले प्रत्येक वर्ष १०० माध्यमिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्दै लैजाने नीति लिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । आधुनिक र प्राविधिक शिक्षा विस्तारको कार्य निरन्तर चलिरहेको र यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा प्रविधि विस्तारमा सरकारले लगानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सबै पक्षले जिम्मेवार पहल गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री नेम्वाङले कोभिड-१९ द्वारा सिर्जित विषम परिस्थितिमा समेत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाईमा जोड्न आवश्यक प्रयत्न गर्न आग्रह गरे । मन्त्री नेम्वाङका हजुरबुवाका बुवा प्रसादसिं नेम्वाङले जग्गा दान गरी उनकै पहलमा स्थापना भएको फिदिम माध्यमिक विद्यालयमै मन्त्री नेम्वाङले कक्षा १० सम्म अध्ययन गरेका थिए । उक्त विद्यालयमा रु ३५ लाख लागतमा २४ वटा कम्प्युटरसहित आधुनिक सूचना सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना भएको हो । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग पु¥याएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोदकुमार ठाकुरले बताए । जिल्लाकै नमूना विद्यालयको रुपमा रहेको विद्यालयमा गत शैक्षिक सत्रमा १ हजार ९६१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । मन्त्री नेम्वाङले आफ्नै पुर्खाले स्थापना गरेको तथा आफूले अध्ययन गरेको विद्यालयलाई आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । ‘मैले यो विद्यालयको उन्नयनका लागि धेरै लगानी गर्न खोजे पनि पाइरहेको थिइन्’, मन्त्री नेम्वाङले भने, ‘यस विद्यालयलाई आधुनिक एवम् प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षास्थल बनाई जिल्लाका सबै विद्यालयलाई यसकै बाटोमा अघि बढाउन तीनै तहका सरकार लागिपर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।’ विद्यालय संस्थापक प्रसादसिं नेम्वाङका नातिसमेत रहेका फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख ओनाहाङ नेम्वाङले उक्त विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि उपयुक्त समय रहेको बताए ।

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड-१९ को जोखिम कायमै रहेकाले केही समय विद्यालय खोल्नभन्दा वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको ‘वैकल्पिक सिकाइको कार्यान्वयनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक भर्चुअल छलफलमा शिक्षालयमा सङ्क्रमण देखिएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकाले हाललाई सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगमा आधारित वैकल्पिक प्रणालीमा जोड दिन आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले न्यूनतम सिकाइको सुनिश्चितका लागि सरकारले आकस्मिक कार्ययोजना ल्याई यही असोजको पहिलो साताबाट कार्यान्वयन शुरु गरिसकेकाले सबै स्थानीय तहका सम्बन्धित विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई अनिवार्य पुग्नका लागि निर्देशन गरिएको जनाए । उनले शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको सम्पर्क स्थापितका लागि सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क र निजी विद्यालयमा सहुलियत रुपमा क्लोज युनिट ग्रुप (सियुजी) मा आबद्ध गराई सञ्चार सहजता बढाइएको बताए । कतिपय जिल्लाका विद्यालयले अहिले सामाजिक दूरी कायम गरी प्रत्यक्ष सिकाइ पनि आरम्भ गरिसकेका छन् । सञ्चारविद् डा निर्मलमणि अधिकारीले विपन्न र गरिब विद्यार्थीका लागि निःशुल्क रुपमा उच्चगतिका इन्टरनेट र डाटा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै मिडिया साक्षरतालाई प्रभावकारी नबनाइए वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली सफल नहुने बताए । उनले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि र आमसञ्चारको सदुपयोगका लागि रणनीति तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नोवलकिशोर यादवले प्रदेश-२ मा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले ५१ प्रतिशत बालबालिका वैकल्पिक सिकाइको पहुँचमा पाइएकाले सञ्चारमाध्यमको भूमिका बढाएर पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । पहुँच वृद्धि हुँदै गए पनि सिकाइको स्तर २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । उनले आसमान नेपालले समुदाय तहमा युवाहरुलाई स्वयंसेवी परिचालन गरेर करिब १० हजार बालबालिकालाई स्वाध्यायन सामग्री वितरण गरिएको जानकारी दिए । समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले सञ्चारको एउटा धर्म शिक्षा पनि भएकाले वैकल्पिक सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना र सचेतनामूलक भूमिकाका लागि प्रदेश र जिल्लागत बहश गरिने जनाए । रासस

काठमाडाैं । कोभिड –१९ को जोखिमका कारण शिक्षालय बन्द रहेका स्थितिमा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितता गराउने नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न निर्देशिका, अध्ययन सामग्री, परीक्षाका आधार र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिकसत्रमा गणना गर्ने गरी गत भदौ १९ गते स्वीकृत ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, पहुँचको उपलब्धता तथा शिक्षक–अभिभावकको परिचालनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच कस्तो समन्वय भइरहेको छ ? स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? लगायत विषयमा केन्द्रित रही शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको संवादको सम्पादित विवरण: वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि पहिला जेठ १८ गते एउटा र पछि भदौ १९ मा अर्काे निर्देशिका आयो । यही असोज ६ गते ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना’ सार्वजनिक भयो । यी उस्तै लाग्ने निर्देशिका र कार्ययोजना उचित समयमै एकै निर्देशिकामा समेटिएको भए कार्यान्वयनमा थप सहजता हुन्थ्यो कि ? कोभिड –१९ को विश्वव्यापी प्रभावपछि शुरुमा हामीले वैज्ञानिक, विज्ञ र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलको सुझावलाई ध्यान दिएर वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ल्याएका थियौँ । विश्वविद्यालयका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट र व्यावसयिक तथा प्राविधिक शिक्षाका लाग प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट आवश्यक प्रारुप र कार्यविधि जारी भए । विद्यालय शिक्षाका पहिलो सहजीकरण निर्देशिका एक प्रकारले अल्पकालीन र परीक्षणमूलक थियो । कोरोनाको जोखिमको पनि आकलन भइरहेको थियो । हामीले सम्भव भएसम्म विद्यालय खोलाउने कोशिश पनि गरेका हौँ तर जोखिम बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारकै निर्णयअनुसार बन्दाबन्दी खुले पनि शिक्षालय नखोल्ने भएपछि पाठ्यभारलाई समायोजन गरी वैकल्पिक माध्यमलाई शैक्षिकसत्रमा गणना गर्ने, विद्यार्थी अभिलेखन र अभिभावकहरुको पनि भूमिकाको उल्लेख गरी भदौ १९ को निर्णयअनुसार ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ ल्यायौँ । यस निर्देशिकामा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सबै पक्षका सुझावलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । यसैको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वनमा गएको छ । निर्देशिकामा सूचना तथा सञ्चारका वा टेलिभिजन, रेडियोमा पहुँच भएका र नभएका समूह गरी पाँच समूहमा विद्यार्थीको पहिचान र वर्गीकरणका विषय छन् । हामीले शैक्षिक क्षतिलाई रोक्न खोजेका हौँ । यसको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक छ । अब घर नै हाम्रा सिकाइ र अनुसन्धानका केन्द्र हुने छन् । चालू शैक्षिकसत्रको बाँकी सात महिनामा सिकाइको न्यूनतम सुनिश्चितता गराउने गरी पाठ्यभार समायोजन गर्न स्थानीय तह र त्यहाँका विषयविज्ञले कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । त्यसैका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुनेछ । नयाँ निर्देशिकाले अभिलेखीकरण वा भर्नामा छुटेकालाई समावेश गर्ने, फरक क्षमता भएका विद्यार्थीलाई पनि सम्बोधन गर्ने, विद्यार्थीको तथ्याङ्क सङ्कलन व्यवस्थित गर्ने आधारहरु दिएको छ । यसमा पनि सबै विषय नसमेटिएको हुन सक्छ, हामी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र थप सुझावहरु अपेक्षा गर्दछौँ । जहाँसम्म कार्ययोजनाको कुरा छ, विद्यालयको पठनपाठन नियमितरुपमा पुनःसञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा दूर तथा खुला शिक्षालगायतका प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै बालबालिकालाई आफ्नो परिवेशअनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्न असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ निर्देशिकालाई थप सहज बनाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यो ल्याइएको हो । प्रविधिको प्रयोगमा विद्यार्थीको पहुँचको अवस्थामा भएको विविधताले सिर्जना गरेको परिवेशलाई मनन गर्दै होम स्कूलिङको अवधारणा, विद्यार्थी शिक्षक सम्पर्क प्रवद्र्धनजस्ता मौलिक विधि अपनाएर सिकाइमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि तत्काल गरिनुपर्ने कार्यका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसहित अभिभावक, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरु सबैले आफ्ना दायित्व निर्वाह गर्ने गरी एकीकृत खालको प्रयासका लागि यसले मार्गदर्शन गर्नेछ । यो आकस्मिक कार्ययोजनाले बसाइ स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकको उपस्थितिलाई शुरुआती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यका रुपमा बढी जोड दिएको छ । निर्देशिका र कार्ययोजनाले जसरी पनि कोर्ष पूरा गराउने र पढाइ भएको सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुरा गरेको छ । कतिपय विद्यार्थी अझै विद्यालयको सम्पर्कमा आइसकेका छैनन् । यस स्थितिमा गुणस्तरीय सिकाइमा चुनौती पैदा हुँदैन ? मुख्यतः शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाका लागि ढाँचा विकास, नमूना स्वाध्ययन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको छ । विद्यार्थीले कुनै दुई वटा कविता पढ्नुपर्ने थियो भने एउटा कविता पढेर पनि पाउनुपर्ने सन्देश पाएको हुनुपर्छ । धेरै मुलुकले कोरोना महामारीपछि शैक्षिकसत्रलाई स्थगन गरे पनि हामीले त्यो बाटो लिएनौँ । साथै हामीले कुनै ठाउँमा विद्यालय खोल्ने र कुनै ठाउँमा नखोल्ने पनि गरेनौँ । एकैसाथ शैक्षिकसत्रलाई वैकल्पिक माध्यममा जोडेका छौँ । यसको सूूूक्ष्म व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ । यो उनीहरुको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र हो । त्यसमा स्थानीय तह र विद्यालय लागिरहेका छन् । हामीले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेका छौँ ।  घर नै सिकाइ केन्द्र भनेपछि शिक्षकहरुको भूमिका के हो ? कामै नगरी शिक्षकलाई तलब दिने कुरा पनि नआउला ? वैकल्पिक प्रणालीमा पनि शिक्षकहरुको भूमिका उत्तिकै र कतिपय सन्दर्भमा अझ बढी आवश्यक पर्छ । पाठ्यभार समायोजन, विद्यार्थीलाई विद्यालयबाटै सहजीकरण र अनुगमन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीमा आउन सक्ने मनोसामाजिक असरको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । हामीले कार्ययोजनामा शिक्षकहरुलाई असोजको पहिलो साता कार्यस्थलमा हाजिर भइसक्नुपर्ने भनेका छौँ । हामीले सबै शिक्षकको कोरोना बीमा गराइसकेका छौँ । त्यसैले कुनै औचित्यपूर्ण कारणबाहेक शिक्षकहरु कार्यस्थलमा पुग्नुपर्छ । अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरु र घरदैलो तथा टोल सिकाइमा पनि पुग्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई जोड दिनुपर्छ । घरमा पनि विद्यालयमा जस्तै सिकाइको तालिका बनाएर लागू गर्नुपर्छ । हामीले स्वाध्ययन सामग्री र अतिरिक्त सामग्री पठाएका छौँ, तिनको पहुँच भए, नभएको ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसैले यी सबै काममा विद्यालयले शिक्षकहरुको रोष्टर बनाएर परिचालन गर्नुपर्छ । कार्ययोजनाका आधारमा स्थानीय तहले शिक्षकलाई कार्यस्थलमा पु¥याउने, स्थानीय आवश्यकताअनुसारका थप सामग्री विकास गर्ने, अस्थायी सिकाइ सहजीकरणको प्रबन्ध गर्ने गरी सिकाइ प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चितता गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहने भनिएको छ । अभिभावको शिक्षा र शिक्षकको सक्षमता विकासका लागि प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा शिक्षकको क्षमता विकास पनि निकै महत्वपूर्ण रहेकाले शिक्षकको क्षमता विकास कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन प्रदेश सरकारबाट हुने गरी कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै सामग्री विकास, व्यवस्थापन, अनुगमनलगायतका सहजीकरणको काममा समेत प्रदेश सरकारको भूमिका रहेको छ ।  विनियोजित बजेट फ्रिज हुँदैछ भने वैकल्पिक सिकाइका लागि बजेट अभाव भएका गुनासा पनि आएका छन् ? हामीले दिवा खाजाका लागि विनियोजित बजेटको यस आर्थिक वर्षको तीन महिनाको रकमलाई शैक्षिकसत्रका बाँकी सात महिनालाई उपयोग गरी वैकल्पिक सिकाइमा रकमान्तर गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर कार्ययोजना बनाएका हौँ । हामी यो बजेट क्लोजर युजर ग्रुप (सियुजी) मा खर्च गर्नेछौँ । कार्ययोजनाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीबीच नियमित एवम् प्रभावकारी सिकाइ सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल टेलिकमसहित अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाबाट मोबाइल सेवाको सियुजीमा आबद्धता गर्ने भनेका छौँ । यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । त्यति बजेटले मात्रै धान्छ त ? अहिले तीन महिनाको दिवा खाजावापतको रकमबाट धान्ने छौँ । विद्यालय विनियोजित अरु स्रोत पनि वैकल्पिक प्रणालीका लागि रकमान्तर गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइसकेका छौँ । योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको प्रवन्ध, स्रोतमा साझेदारीका लागि समन्वय, सामग्री विकास, व्यवस्थापन, अनुगमनलगायतका समग्र सहजीकरणको काममा समेत सङ्घीय सरकारको निकायका रुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्य गर्ने नै छ । साथै आकस्मिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी निकाय, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, आमसञ्चारमाध्यमलगायतका सबै सरोकारवालाहरुलाई आबद्ध गराइने छ । यसका लागि पनि आवश्यक स्रोत परिचालन गरिनेछ । पछिल्लो निर्देशिकाले निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई स्थानीय तहको सहमतिमा शुल्क लिन सक्ने भनेको छ तर स्थानीय तहहरुले स्पष्ट मापदण्ड र अनुगमनमा ध्यान दिएका छैनन् । अर्कातिर निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु सेवासुविधाका लागि आन्दोलित छन्, यसमा मन्त्रालयले कस्तो सहजीकरण गर्छ ? निर्देशिकाको मूल आधार सबै प्रकारका विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितता हो । निजी विद्यालयमा पढाउन नसक्ने अभिभावकले सार्वजनिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन सक्नुहुन्छ । सामुदायिक र निजी दुई फरक फरक प्रणाली हुन् । असामान्य स्थितिमा असामान्य शुल्क कसैले पनि लिनु हुँदैन । हामीले निजी विद्यालय सञ्चालकको मागअनुसार मौद्रिक नीतिमा ऋणमा सहुलियत दिलाएका छौँ । यसका साथै निजी विद्यालयले स्थानीय तहको स्वीकृति र दुई तिहाइ अभिभावकको सहमतिमा शुल्क लिनुपर्छ । त्यस्ता विद्यालयले शिक्षकहरुको रोजीरोटी खोस्नु हुँदैन । कार्ययोजनामा वैकल्पिक सिकाएका लागि डेडिकेटेड टेलिभिजनको विषय उल्लेख छ, यो कस्तो खालको हो ? हामीले राज्यकै सञ्चालनमा एउटा पूर्ण शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गराउने कुरा गरेका हौँ । अहिले नेपाल टेलिभिजनसँग कुरा भइरहेको छ । त्यस्तो च्यानलबाट बिहान माध्यमिक तह, दिउँसो प्रारम्भिक बालविकास र साँझ विश्वविद्यालय तहका भिडियो कक्षाहरु सञ्चालन गराउने सोच छ । त्यसका साथै प्रत्यक्ष प्रस्तुति दिन सक्ने शिक्षकलाई प्रत्यक्ष भिडियो कक्षामा पनि उपस्थित गराउन सकिनेछ । यसमा अहिले गृहकार्य भइरहेको छ । कक्षा १२ को परीक्षाबारेको अन्योल कायमै छ, यसमा कहिलेसम्म निर्णय होला ? यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि स्पष्ट भन्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । सकेसम्म अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट केही प्रतिशत नम्बरका लागि परीक्षा लिने विकल्प पनि आएको हो तर अहिलेको स्थितिमा परीक्षा लिन सकिने स्थिति म देख्दिन । कक्षा ११ को प्राप्ताङ्कलाई ५० प्रतिशत र कक्षा १२ को आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट ५० प्रतिशत नम्बर दिई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने आदि विकल्पहरु छलफलमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयमातहको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हालै प्रकाशन गरेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय पुस्तिका’ बारे किन विवाद उत्पन्न भएको हो ? सीमासम्बन्धी विषय संवेदनशील हुन्छ । त्यसमा पनि नेपाल सरकारकै प्रकाशनको पुस्तक भएकाले यसमा आधिकारिक र तथ्यपूर्ण विषयहरु हुनुपर्छ । यसबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार शिक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्रीले गृहकार्य गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी पाएका छौँ । अहिले मन्त्रालय मन्त्रालयबीच अनावश्यक विवाद गराउन खोज्नुको औचित्य छैन ।

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७ सार्वजनिक गरेको छ । कोभिडका कारण शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आकस्मिक कार्ययोजना ल्याएको हो । कोभिडका कारण अवरुद्ध पठनपाठन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा होम स्कुलिङको अवधारणा, विद्यार्थी-शिक्षक सम्पर्क प्रवद्र्धन जस्ता विधि अपनाएर सिकाइ सहजीकरण गरी सरोकारवालाहरुले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेगरी आकस्मिक कार्ययोजना ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आज (मंगलबार) भर्चुअल प्रेस मिटमा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको जानकारी गराउँदै बसाई स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्क संकलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकहरुको उपस्थितिलाई सुरुवाती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यको रुपमा जोड दिइएको बताए । शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास नमुना स्वअध्ययन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको उनले बताए । सरकारले यसअघि नै असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ गर्ने निर्देशिका र असोज १ गतेबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । महामारीका विषयलाई एकिकृत रुपमा सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोले अन्तर मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँगको छलफल पछि कार्ययोजना निर्माण गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १ को निर्णयबाट विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना, २०७७ स्वीकृत भएको हो ।

काठमाडाैं । संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । संविधान दिवस, २०७७ का अवसरमा शिक्षा पत्रकार समाजले आज भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको ‘शिक्षाका मौलिक हक र नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन’ विषयक बहसमा निःशुल्क शिक्षाको स्पष्ट परिभाषा गरी कानूनविपरीत शुल्क लिनेलाई कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक (धारा ३१) मा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि स्रोतसाधन र पूवार्धारको अपर्याप्तताका कारण यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिका पूर्वसभापति रञ्जु झा (ठाकुर)ले समाजवादोन्मुख संविधानको परिकल्पना अनुसार शिक्षाका अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्णता नआएको जनाउँदै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि प्राथमिकता दिई लगानी बढाउन आग्रह गरिन् । नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पूर्वसांसद झाले तीनवटै तहका सरकारका सम्बन्धित जनप्रतिनिधि र अधिकारीले केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपर्ने बताइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डा टीकाराम गौतमले संविधानले सबै वर्गको शिक्षामा समान पहुँच र सीपमूलक गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गरिएका व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेकाले आफ्नो विषयमा रोजगारी र सीप दिन सक्षम हुनुपर्ने बताइन् । उनले विद्यालय तहदेखि देश र समाज चिनाउने तथा रोग र भोकमात्र होइन, समृद्धि र सम्भावनाबारे पढाउन आग्रह गरिन् । सहमहान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले सबै तह र क्षेत्रले संविधान र साक्षरताको अभियानका साथ कर्तव्य निर्वाह गरी भावी पुस्तालाई समृद्धि र शिक्षा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरे । उनले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोपको साटो स्थानीय तहले रुपान्तरणको चेत र क्षमतावृद्धि गरी शिक्षाको हक कार्यान्वयनमा पहल गर्न सक्ने उल्लेख गरे । पैसा तिर्न नसक्ने कारणले कुनै पनि व्यक्ति शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने तर छनोटको अधिकार सबैलाई हुने संविधानको मर्म रहेको उनको भनाइ छ । अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्माले सबै समुदायले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । सामाजिक अध्ययन समाजका अध्यक्ष डिल्लीप्रसाद शर्माले शिक्षालाई श्रम, सीप र मानवीय भावनाको विकाससँग जोड्न नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बताए । पाठ्यपुस्तक लेखक गोविन्दप्रसाद भण्डारीले संविधानको भावनाबमोजिम विद्यालय तहमा सामाजिक अध्ययनको पाठ्यक्रम परिमार्जन शुरु हुनु सकारात्मक भएको बताए । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले अपाङ्गता भएका सबै बालबालिकालाई पूर्वाधार र प्रणालीमा सहज पहुँच हुन नसकेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय मदरसा बोर्डका महासचिव मौलाना मस्सुद खानले प्रदेश नं ५ सरकारले मदरसा बोर्ड गठन गरेको र मुस्लिम समुदायका छात्राहरुको शिक्षाको अधिकारका लागि काम भइरहेको जनाए । शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवालले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको कानून बने पनि विद्यालय शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चितताका लागि सञ्चार क्षेत्रले पनि भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । रासस

काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी र विद्यालयलाई निशुल्क ईन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएकाे छ । मन्त्रालयले  बिहिबार जारी गरेकाे विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका अनुसार विद्यार्थी र विद्यालयलाई निशुल्क ईन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएकाे हाे । उक्त विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका अनुसार नेपाल टेलिकमलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी मन्त्रालयले नि:शुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय वा विद्यार्थीलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउन लागेको हो। यो निर्देशिका १ असोजबाट अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय र सरोकारवालालाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

काठमाडाैं । विश्व बैंकले कोभिड–१९ को सङ्कटकाे बिच नेपालमा आधारभूत शिक्षामा पहुँच कायम गर्न र बच्चाहरूको लागि निरन्तर शिक्षा दिन विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमकाे लागि १ अर्ब ३० करोडकाे आर्थिक सहयाेग गरेकाे छ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आइडिएद्धारा स‌ंचालित कार्यक्रम हाे जसमा एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, युराेपियन युनियन, फिनल्यान्ड, गाेल्बल पार्टनरसिप फर एजुकेसन जापान, ईन्टरनेसनल काेर्पेारेशन नरवे, युएसएड र युनिसेफले संयुक्त रुपमा सहयाेग रहेकाे छ । नेपालमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर, समान पहुँच र दक्षता सुधार गर्नु यस कार्यक्रमको उद्देश्य हाे । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका नेपालस्थित देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘कोभिड १९ काे को प्रभावका कारण बच्चाहरुकाे सीपमा भएकाे हानी कम गर्न सहयोग अनुदानका लागि हामी विश्व बैंक र जीपीईलाई धन्यवाद दिन्छौं,’ सचिव श्रीकृष्ण नेपालले भने। ‘अनुदानले स्कूल बन्द हुने क्रममा शिक्षाको निरन्तरतालाई सक्षम पार्न, विद्यालयहरूलाई सुरक्षित रूपमा पुनः सुरु गर्न र विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा पर्ने प्रभावहरूलाई कम गर्न सहयाेग पुर्‍याउँछ।’ यस अनुदानले मिडिया वा इन्टरनेटमा पहुँच नभएका बच्चाहरूको लागि टेलिभिजन, रेडियो र लर्निंग पोर्टलको माध्यमबाट टाढाका शिक्षा कार्यक्रमहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन गतिविधिहरू सहयाेग गर्नेछ। ‘काेभिडकाे कारण नेपालकाे साथसाथै विश्वकै शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढि प्रभावित भएकाे छ र यसले बालबालिककाे सिकाईमा गहिराे असर गरेकाे छ,’  निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले भने । ‘बालबालिका, विशेष गरी केटीहरूको पहुँच र शिक्षाको सुरक्षाका लागि तत्काल आवश्यक समर्थन गर्ने क्रममा यस अनुदानले नेपाल सरकारको प्रयासलाई सहयोग पुर्‍याउँछ र नेपालको शिक्षाको क्षेत्रलाई राम्रो बनाउन सहयोग गर्दछ।’        

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिमार्फत पढाइ सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन् । प्रविधिमैत्री शिक्षक समाज सङ्खुवासभाद्वारा आज(शुक्रबार) आयोजित शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी तालिमको भर्चुअल समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई वर्षका लागि वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिको तयारीमा मन्त्रालय लागिरहेको बताए । शिक्षक गुणात्मक नभए शिक्षा गुणात्मक हुन नसक्ने मन्त्री पोख्रेलको भनाइ छ । उनले वैकल्पिक पद्धतिमा जान स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, शिक्षाविद् तथा प्रधानमन्त्रीसँगसमेत छलफल भएको जानकारी दिए । उनले विद्यालय खोल्न सकिने अवस्था नरहेको र शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । शिक्षामन्त्री पोखरेलले वैकल्पिक पद्धतिका लागि चार विधि यही भदौ २० अनुमोदन हुने जानकारी दिए । वैकल्पिक पढाइका लागि गत जेठमा निर्देशिका बनेको र असारमा लागु भएको बताइएको छ । वैकल्पिक पढाइका लागि पाठ्य पुस्तक, सहयोगी अध्ययन सामग्री दिने टेलिभिजन, केबल र अनलाइन, रेडियो तथा छापामार्फत पढाइ सञ्चालन भइरहेको छ । “शैक्षिकसत्र खेर जान नदिन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सहयोगमा नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ ।” उनले भने ।