काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयमा यही चैतभित्रमा अपुग शिक्षक दरबन्दी पुर्याइने बताए । जनविकास माध्यमिक विद्यालयको ४१औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले धेरै विद्यालय खुलेकाले ३९ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको जानकारी गराउँदै चैतभित्र दरबन्दी पुर्याइने बताए । उनले स्थानीय तहबाट ती अपुग दरबन्दी सिर्जना गरिने जानकारी दिँदै विद्यालयमा सरकारले बजेट मात्र दिएर राम्रो नहुने भन्दै विद्यालयले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिए । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न आउन तयार रहेकाले वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “शिक्षकले नै आफ्ना बालबालिकालाई आफू पढाउने विद्यालयमा लिएर आउदैनन्”, उनले भने, “शिक्षकले आफ्ना बालबालिका विद्यालयमा ल्याएर पढाउने हो भने स्वतः विद्यालयको शिक्षाको परिवर्तन हुन्छ ।” मन्त्री पोखरेलले आफ्नो विद्यालय राम्रो बनाउने काम शिक्षकको नै रहेको बताए । हिजोको ढङ्गले विद्यालय नचल्ने उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय विकास, सीप र समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताए। विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने खालको शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “कोही क्रिकेट राम्रो खेल्न सक्दछ, कोही सङ्गीत, कोही सामाजिक, कोही नाट्य क्षेत्रमा आ–आफ्नो प्रतिभा रहेको छ, ती प्रतिभालाई ठिक ढङ्गले प्रस्फुटन गराएर जीवनको बाटो देखाउनुपर्दछ ।” शिक्षा नीति आइसकेकाले अब शिक्षा ऐनको तयारीमा सरकार रहेको उनले जानकारी गराए। विद्यालयले अभिभावकसँग मिलेर विद्यार्थीको पठनपाठनमा काम गरे राम्रा विद्यार्थी उत्पादन हुने उनको भनाइ थियो । विद्यालय तहबाट गणित विषय नहटाइएकाले कक्षा १० सम्म गणित अनिवार्य गरिएको बताए । उनले संसारमा पढाइ हुने १० प्रकारका जीवनशैली पद्दतिअनुसारका शिक्षा कक्षा ११ मा शुरु गरे । उनले शिक्षक अभाव रहेकाले स्वयंसेवी शिक्षक परिचालन गरिन थालेको जानकारी दिए । ‘देश चिनौँ, माटो चिनौँ’ भन्ने अभियानअन्तर्गत स्नातक तहलाई ३० हजार रुपैयाँ र स्नातकोत्तर तह गरेकालाई ३२ हजार रुपैयाँ भत्ता दिएर स्वयंसेवी शिक्षक परिचालन गर्न थालेको बताए । विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सीताकुमारी ढकालले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा विद्यार्थी पढाइ हुने भएकोले विद्यार्थीको आकर्षण रहेको छ । वि.सं २०३५ मा स्थापना भएको विद्यालयमा अहिले कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुन्छ । रासस

काठमाडौं । संसारभरी नै विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय एवं जीवन उपयोगी शिक्षा दिने लहर चलेको अवस्थामा पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा खासै परिवर्तन हुन नसकेको सन्दर्भमा प्रयोगात्मक, व्यवहारिक र व्यवसायिक शिक्षा दिँदै विद्यार्थीहरुको सिर्जनशिलताको विकास गर्ने र विश्व बजारका लागि विकाउ एवं सक्षम नागरिक तयार गर्ने उद्देश्यले स्वस्तिश्री गुरुकुल सञ्चालनमा ल्याइएको छ । केवल किताबी ज्ञान र शिक्षक केन्द्रीत शिक्षणले बालवालिकाहरुको चौतर्फी विकास गर्न सक्दैन । बालमैत्री, व्यवहारिक एवं क्रियाशील शिक्षण पद्धती, प्रकृति र समुदायसँगको अन्तरक्रिया, गहन एवं अन्वेषक विश्लेषण, नियमित मूल्याङ्कनले मात्र प्रतिस्पर्धी विश्वबजारका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्न सक्दछ । विद्यार्थीहरुले बन्द कोठा भित्रभन्दा बढी समय प्रयोगशालाहरु, खेलकुद मैदान, समुदाय र वातावरणसँग बिताउनेछन् । जहाँ सैद्धान्तिक सिकाईभन्दा बढी व्यवहारिक, प्रयोगात्मक र व्यवसायिक शिक्षा दिइने छ । नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको नियमित पाठ्यक्रम अन्तर्गत रहेर यस स्कुलले समय सुहाउँदो र विद्यार्थीहरुलाई जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न केही पाठ्यक्रम थप गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती कमाएका सिकाई पद्धतिहरुलाई पनि अनुशरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । विद्यार्थीहरुको चौतर्फी विकासका लागि विज्ञान विषयका प्रयोगशालाको अलावा गणित, अंग्रेजी, नेपाली, सामाजिक शिक्षा लगायतका सबै कक्षा कोठाहरुलाई प्रयोगशाला कै रुपमा विकास गरिने छ । केवल कितावी ज्ञान भन्दा पनि पढेको कुरालाई जीवन उपयोगी बनाउन सकियो भने मात्र त्यसको दीगो अर्थ रहन सक्छ । त्यसैले चारवटा पर्खालहरु भित्रको कक्षा कोठामा दिइने पुरातन शिक्षा पद्धतिलाई परिवर्तन गरी सिकाइलाई प्रकृति र समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्ने र घुलमिल हुने वातावरणको निर्माण गर्दै शिक्षालाई व्यवहारिक बनाइने छ । यसका साथै सबै कक्षा कोठाहरु स्मार्ट बोर्ड सहितको उच्च प्रविधियुक्त (स्मार्ट कक्षा), विद्यालय परिसरमा अत्याधुनिक इन्टरनेट सुविधा उपलब्घ हुनेछ । विद्यार्थीहरुलाई अत्याधुुनिक सेवा, सुविधा दिने उद्देश्यले खोलिएको यस स्कुलमा सबै कक्षाकोठाहरु वातानुकुलित (एयर कण्डिसन), फुटवल, बास्केटवल, टेवलटेनिस, ब्याडमेन्टिन, स्केटिङ्ग, कराँते लगायतका खेलकुदको लागि संरचना, जिम हल, अत्याधुनिक तातोपानी सहितको पौडि पोखरी (इन्डोर हिटेड सुइमिङ्ग पूल) लगायत अन्य विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध छन् । विद्यार्थीहरुलाई स्कुल आउन र घर जानको लागि वातानुकुलित आधुनिक बसको सुविधा दिइने छ । एउटा राम्रो विद्यालय सञ्चालन गर्न राम्रा र सक्षम शिक्षकहरुको पनि आवश्यकता पर्दछ । त्यसको लागि राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आवश्यकताको विज्ञापन प्रकाशित गरेर सयौं आवेदकहरुको माझबाट अन्तरवार्ता, लिखित परीक्षा, कक्षा शिक्षण जस्ता चरणहरु पार गर्दै शिक्षक÷शिक्षिकाहरु छनौट भएका छन् र छानिएका शिक्षक÷शिक्षिकाहरुलाई छिट्टै तालिम सञ्चालन गरिने छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नियमित रुपमा शिक्षकहरुलाई प्रदान गरिने तालिम, चुस्त ब्यवस्थापन जस्ता कारणहरुले पनि प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ । तालिम एक निरन्तर प्रक्रिया हो र यो वर्षैभरी चल्ने छ । स्वस्तिश्री गुरुकुलले आफ्ना शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई तालिम दिन, शिक्षण कार्यमा सहकार्य गर्न, आफ्ना शिक्षक, कर्मचारीहरु तथा विद्यार्थीहरु विच भ्रमण आदान प्रदान गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाटकिन्सन स्कुलसँग सहकार्य गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ र छिट्टै सम्झौता समेत हुँदैछ । यसैगरी यस स्कुलले गत बर्षदेखि नै बेलायतको फिल्डओर्क एजुकेशनसँगको सहकार्यमा ईन्टरनेशनल अर्ली इयर करिकुलम (आई.इ.वाई सी.) फ्रेमओर्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस स्वस्तिश्री गुरुकुल दिने शिक्षा २१ औं शताब्दी सुहाउँदो हुने, जसले गर्दा स्वस्तिश्रीका विद्यार्थीहरु संसारका जुनसुकै ठाउँ र शिक्षण संस्थाहरुमा सजिलै घुलमिल हुन सक्नेछन् । विभिन्न कारणले बिचैमा पढाई छाड्ने विद्यार्थीहरुले पनि स्वस्तिश्रीमा सिकेको व्यवहारिक ज्ञान र जीवन उपयोगी शिक्षाका कारण सजिलै जीवन यापन गर्न सक्षम नागरिक तयार गर्ने लक्ष्य रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षाको लागि भन्दै आफ्ना कलिला नानी बाबुहरुलाई विदेशमा पठाउने परम्पराको अन्त्य गर्न नेपालमै राम्रो विद्यालय खुल्नु पर्दछ भन्ने धेरै अभिभावकहरुको मागलाई पूरा गर्दै अभिभावकहरुकै सपनाको विद्यालयको रुपमा स्वस्तिश्री गुरुकुल बन्नेछ भन्ने प्रण यसले लिएको छ ।

काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् । बालाजु स्कुल अफ इन्जिनीयरिङ एन्ड टेक्नोलोजीको आयोजनामा आजदेखि शुरु भएको प्राविधिक रोजगार मेलाको उद्घाटन गर्दै उनले शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न सकेमात्र मुलुकको विकास हुने बताएका हुन् । “सरकारले राखेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न प्राविधिक विद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ”, उनले भने । सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । बालाजु स्कुल अफ इन्जिनीयरिङ एन्ड टेक्नोलोजी कलेजका प्राचार्य निर्मलप्रसाद न्यौपानेले मेलामा रोजगारदाता र रोजगार खोज्नेहरुको मिलन गराउने उद्देश्य रहेको बताएका छन् । “रोजगारदाताले सही र दक्ष रोजगार पाउन सकून् भनेर मेला आयोजना गरेका हौँ”, उनले भने । कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गोविन्द गजुरेल, सिटिइभिटीका निर्देशक शिवहरि ढकाल, नेपाल इन्जिनीयरिङ काउन्सिलका उपाध्यक्ष अनराज सिलवाललगायतले बेरोजगार युवालाई रोजगार बनाउन बालाजु स्कुल अफ इन्जिनीयरिङ एन्ड टेक्नोलोजीले कलेजले महत्वपूर्ण काम गरेको उल्लेख गरे । आजदेखि शुरु भएको रोजगार मेलामा नेपाटप, सिप्रदी, अशोक ली लैड, पञ्चकन्या, युनाइटेड वायर, केवलजस्ता २५ भन्दा बढी प्रतिष्ठित कम्पनीको सहभागिता रहेको छ । विसं २०१८ मा स्थापना भएको बालाजु स्कुल अफ इन्जिनीयरिङ एन्ड टेक्नोलोजी कलेजले मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, सिभिल, प्लम्बिङ, अटोमोबाइललगायत विषयमा १६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई दक्ष बनाइसकेको छ । बालाजु स्कुल अफ इन्जिनीयरिङ एन्ड टेक्नोलोजी कलेजले यसभन्दा अगाडि विसं २०७३ मा उक्त मेला आयोजना गरेको थियो ।रासस

काठमाडौं । आगामी माघ ९ र १० गते प्याब्सनको आयोजनामा ‘विद्यालय शिक्षा’ राष्ट्रिय सम्मेलन हुने भएको छ । काठमाडौंस्थित होटल हायत हुने उक्त सम्मेलनमा देशभरीका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको छाता संस्था निजी तथा आवासीय विद्यालयको संगठन नेपाल (प्याब्सन) को आयोजना र सीटीएफ नेपालको सह आयोजनामा सम्मेलन हुनेतय भएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले आगामी माघ ९ गते विहान १० बजे गर्नेछन् । उक्त सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको पनि उपस्थित रहनेछ । कार्यक्रममा देश र देश बाहिरका शिक्षा क्षेत्रमा लागेका प्रधानध्यापक, अध्यापक तथा नेतृत्वमा रहेका व्यवस्थापकबीच व्यवस्थापकिय उन्नयनका सत्रको संचालन हुनेछ । कार्यक्रममा स्वामी आनन्द अरुणले आध्यत्यमिक मूल्यमान्यता, प्रा.डा.वालचन्द्र लईटेल स्टिम एजुकेशन, डा.सुशिल कँडेल विद्यालयका मनोविज्ञान मेदिन लामिछाने, डा.विष्णु कार्की, हेमन्त दाहाल, डा. राजेश टायल, सुशिल उप्रेती, डा. टम रवरसन, डा. लक्ष्मण ज्ञावाली, डा.वटरअर्थ,  डा.हरी लम्साल, पवित्रा लिम्बु र नरबहादुर कार्कीको लगायतको विषयगच प्रस्तुती रहनेछ । ३ सय जनाको सहभागिता रहने उक्त ‘विद्यालय शिक्षा’ सम्मेलनमा सरकारी निकायका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्रका प्रिन्सिपल, संचालक, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानध्यापक, शिक्षक, शिक्षा नितिमा निर्माण गर्ने कानुन विद्देखि शिक्षा पत्रकारको उपस्थिति रहनेछ ।

काठमाडाैं । अब उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि नै अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यसअघि कक्षा १० अध्ययन गरे पुग्दथ्यो । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबारको बैठकमा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कक्षा ६ देखि नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको छ । ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई बैठकले दफावार छलफलपछि पारित समेत गरेको थियो । “यसअघि केही विद्यार्थी निजी विद्यालयमा कक्षा ९ सम्म पढेर उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि कक्षा १० मा भर्ना भएर सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुँ भन्ने देखाउँथे”, समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले भने, “अब उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिका लागि लागू हुने नयाँ व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्नेछ ।” उनले नयाँ व्यवस्थाले छात्रवृत्ति पाउने नाममा विकृति बढेकाले त्यसलाई रोक्न यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिए । बैठकले उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागि दलित, जनजाति, अपाङ्गता, आर्थिकरुपमा विपन्न भएका विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा छात्रवृत्ति दिइने निर्णयसम्म गरेको छ । यसअघि विधेयकमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई एकपटक भर्नाका लागि मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था रहेको थियो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालयको सिनेटसभाको सामान्य बहुमतबाट समेत हटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यसअघि २०६३ सालपछि खोलिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई ५० प्रतिशत सिनेटसभाका सदस्यले हटाउने सक्ने व्यवस्था भए पनि २०६३ अघि खोलिएका विश्वविद्यालयमा हटाउने व्यवस्था रहेको थिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडाैं विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय विसं २०६३ अघि रहेका थिए । विधेयकमा कुनै पनि विश्वविद्यालयको सभाको ५१ प्रतिशत बहुमतबाट उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगका अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ । उनीहरुले आफ्नो पदअनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारितापूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भनी सभाका सदस्यको ५१ प्रतिशतले सदस्यले निर्णय गरेमा कुलपति हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सभाले हटाउने निर्णयमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।रासस

काठमाडाैं । जीवन दर्शनकै रुपमा विकास गराउन माध्यमिक तहदेखि उच्चशिक्षासम्मको पाठ्यक्रममा योग विषयलाई समावेश गर्न थालिएको छ । नेपाललाई योगभूमिका रुपमा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्म परिचित गराउने लक्ष्यसहित सरकारले कक्षा ९ देखि १२ सम्म ऐच्छिक विषय हुने गरी पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । यसैगरी विभिन्न विश्वविद्यालयले स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि तहसम्म योग विषय अध्ययनअध्यापनका लागि तयारी गरेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्को ‘टी–एसइई’ को ‘लेभल २’ मा तीनवर्षे योगार्थी कक्षा सञ्चालन हुन थालेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. लेखनाथ पौडेलले विगतमा कक्षा ९ मा योग विषयको पाठ्यक्रम रहेकामा अब एकीकृत पाठ्यक्रमका रुपमा कक्षा १२ सम्म योग, प्राकृतिक चिकित्सा र आयुर्वेदका अलग अलग तीन ऐच्छिक विषय पढ्न सकिने जानकारी दिएका छन् । उनले पाठ्यक्रम तयार भइसकेकाले लागू गराउन चाहने विद्यालयले माग गरेका आधारमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने जानकारी दिए । योग प्रशिक्षक एवं अभियानकर्मी डा. हरिप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले माध्यमिक तहको योग विषयको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावलाई पाठ्यक्रम विकास परिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । आउँदो माघ १ गते ‘राष्ट्रिय एकताःयोगको सान्दर्भिकता’ भन्ने आदर्श वाक्यका साथ राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने तयारी भइरहेका बेला मन्त्रालयले योगलाई शैक्षिक र अभ्यास दुवै क्षेत्रमा प्रवद्र्धनका लागि पहल गरिरहेको छ । हरेक जून २१ मा अन्तरराष्ट्रिय योग दिवस मनाउनका साथै नेपालमा विसं २०७२ देखि माघ १ मा राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन थालिएको हो । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसमा जारी भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले नेपाललाई हिन्दू, बौद्धलगायत पौरस्त्य दर्शन, सभ्यता, संस्कृतिलगायतको केन्द्रविन्दु बनाई पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय चिन्तन, मौलिक दर्शन एवं परम्परा, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि विषयको अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको विकास गर्ने रणनीति लिएको छ । सो नीतिमा योग, ध्यान र दर्शनको अध्ययन र अभ्यासलाई विद्यालयमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय अभियान र जनसंस्कृतिका रूपमा देशभरि सबै नागरिकमा विस्तार गर्दै सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, खुला विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, पुस्तकालयको सञ्जाल विस्तार गर्ने, आफ्नै मौलिक कला र संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, काष्ठकला, प्रस्तरकला, परम्परागत कला एवं प्रविधि, विविध वाद्यवादन, विभिन्न गीत, सङ्गीत तथा नृत्यलाई समेटेर विशिष्टतामा आधारित कला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय वा एकेडेमीमार्फत विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गरिने उल्लेख छ । सरकारले विदूषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानून निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले शिक्षा नीतिमा स्पष्ट रणनीति उल्लेख भएकाले अब योगको अध्ययन अध्यापनलाई विश्वविद्यालय तहसम्म विस्तार गरिने बताए । उनले राष्ट्रिय योग अभ्यासक्रम निर्माण गर्ने तथा प्राविधिक धार र उच्चशिक्षामा समेत योग विषयको पठनपाठन गराउने तयारी गरिएको जनाएका छन् । स्नातकोत्तर योग एसोसिएशनका अध्यक्ष डा. क्षितिज बाराकोटीले नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयले स्नातक तहको साढे पाँचवर्षे पाठ्यक्रममा योगलाई समावेश गर्ने तय भइसकेको बताए । पूर्वीय एवं प्राचीन सभ्यताका रुपमा योगलाई जीवन विज्ञान र जीवन शैलीका रुपमा लिइने भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिन पछिल्लो समयमा नेपालमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट पहल भइहेको छ । नेपालमा विसं २०३६ देखि जनस्तरमा राष्ट्रिय योग दिवस मनाइँदै आएकामा मन्त्रिपरिषद् २०७२ को साउन २८ को निर्णयबाट मकर सङ्क्रान्तिका दिन सरकारीस्तरबाट राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो । आदियोगी शिव, हजारौँ ऋषिमुनि तथा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको साधना थलोका रुपमा नेपाल परिचित छ । योगभूमि नेपाललाई संसारभरको योग साधकहरुको गन्तव्यस्थल बनाउन र योग तथा पर्यटनमार्फत देशको समृद्धिको मार्ग खोल्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राचीन योगी, ऋषिमहर्षिले सगरमाथाको काखमा अवस्थित हिमवत क्षेत्रमा बसेर कन्दमूल, जडीबुटी र जल सेवन गरी दीर्घ तपः साधनाका माध्यमबाट प्राप्त योगको जगमा नै शिव सभ्यता, जनक सभ्यता र बुद्धसभ्यताको त्रिवेणी सङ्गमस्थलका रुपमा नेपाललाई पावन भूमि मानिन्छ । रासस

महोत्तरी  । बर्दिवास नगरपालिका–९ पशुपतिनगरस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षक नहुँदा कम्प्युटर अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । प्राविधिक शिक्षा पाउनबाट बालबालिका बञ्चित हुन पुगेका छन् । विद्यालयको भण्डारणमा १५ कम्प्युटर, १८ सिसीटिभी र एक थान एलसिडी थन्किएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ती सामग्री प्रदान गरेका थिए । तर, शिक्षक नभएपछि ती सामग्री कोठामा त्यत्तिकै थन्किएका प्रधानाध्यापक सूर्यदेव महतो जानकारी दिए । “सामग्री भएर पनि हाम्रा विद्यार्थीले कम्प्युटर शिक्षा पढ्न पाएनन्”, उनले भने, “कम्प्युटर शिक्षकका लागि नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा हाम्रै विद्यालयका लागि विनियोजित रु पाँच लाख छ, तर नगर शिक्षा शाखाले शिक्षक पठाउने तत्परताचाहिँ देखाएन ।” नगर शिक्षा शाखाले नगरभित्रका सबै विद्यालयमा विषय शिक्षक मिलान गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । नगरका ५२ वटै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक/विद्यार्थीको अनुपात र विषय मिलानका लागि गृहकार्य भइरहेको शिक्षा शाखाका निमित्त प्रमुख गणेशप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । भङ्गाहा नगरपालिका–५ स्थित माध्यमिक विद्यालय, सीतापुर, सिद्धपुरमा पनि शिक्षककै अभावमा कम्प्युटर शिक्षाको अध्यापन हुनसकेको छैन ।विद्यालयका १५ थान कम्प्युटर प्रयोगमा आउन नसकेको प्रधानाध्यापक श्रीराम यादवले बताए । रासस

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई झापाको बिएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन २० करोड पैसा मागेको आरोप लगाएका छन्। बानेश्वरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईंले उपाध्यक्ष गिरीले आफुलाई द्दारिका होटलमा बोलाई २० करोड पैसा मागेको आरोप लगाएका हुन् । दुर्गा प्रसाईं गिरीले आफुलाई मंसिर १५ गते द्दारिका होटलमा बोलाएर पैसा मागेको उनले दाबी गरेका छन् । प्रसाईंले आफुले घुस दिन नमान्दा बिएण्डसिको सम्बन्धन्को निवेदन नै रोकेको बताएका छन् ।

काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपालमा “गोल” कार्यक्रमको औपचारिक शुरुवात् गरेको छ । बैंकले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वुमेन विन र नेपालको लागि स्थानीय कार्यान्वयनात्मक साझेदार राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था चाइल्डरिच, नेपालसँगको सहकार्यमा अघि बढाएको हो । “गोल” कार्यक्रम असमानताको सामना गर्न र आर्थिक समावेशीता प्रोत्साहित गर्न स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले अबलम्बन गरेको एक विश्व व्यापी पहल हो । जसमार्फत् भविष्य निर्माताहरुलाई अगुवाई शिक्षा प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ । “गोल”ले चेलीहरुलाई उनीहरुको परिवार र समुदायहरुमा आर्थिक नेतृत्व बहन गर्ने क्षमता प्रदान गर्न उनीहरुमा आत्मविश्वास, ज्ञान र सीपहरुको विकास गर्दछ । सन् २००६ र २०१८ को बीचमा यो कार्यक्रमबाट २० भन्दा बढी मुलुकहरुका ४ लाख ८० हजार चेलीहरु र युवती लाभान्वीत भैसकेका छन् । बैंकले सन् २०२३ सम्ममा १० लाख चेलीहरुलाई यो कार्यक्रमबाट लाभ प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । “गोल” कार्यक्रम जीवनको महत्वपूर्ण सीपहरुलाई लक्षित गरेर मुख्यतः ४ भागमा विभाजित गरिएको छ, जस्तो कि सञ्चार, स्वास्थ्य र सरसफाई, महिला अधिकार र वित्तीय साक्षरता । कार्यक्रममार्फत् गोलले चेलीहरुको लागि समकक्षी नेताहरुमा विकास गर्ने, आफ्नो बारेमा सिक्ने, र बढी आत्मविश्वास प्राप्त गर्ने, साथीसँगीहरु र उनीहरु उनीहरुबीच सञ्जाल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । ललितपुरस्थित मदन स्मारक उच्च मा.वि.मा गरिएको उक्त कार्यक्रममा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको तर्फबाट करिब १५० जना विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको अध्ययनकार्यमा सहयोग पुर्याउन स्टेशनरी सामग्रीहरु पनि वितरण गरिएको थियो ।

काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घीय संसद्को चालू हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षासम्बन्धी तीन विधेयक ल्याइने बताएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा जारी भइसकेका नयाँ शिक्षा नीतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षाका लागि तीन विधेयकको तयारी भएको जानकारी उनले दिए । उनले बाहिर टिप्पणी गरिएजस्तो सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबीच शिक्षाको प्रबन्ध र गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा कुनै टकराव नरहेको जनाउँदै भने, ‘हामी पहिला एकीकृत सङ्घीय शिक्षा ऐनको तयारीमा थियौँ, त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति भइसहेको थियो तर अहिले तीन अलग अलग विधेयकको आवश्यकता महसुस भएकाले त्यसको मस्यौदा निर्माणमा हामी लागेका छौँ ।’ मन्त्री पोखरेलले देशव्यापीरुपमा शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरणको श्वेतपत्र जारी गरिएकाले सोबमोजिम शिक्षकहरु व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोेड दिँदै अपुग शिक्षकको पूर्तिका लागि विज्ञापन गरिने बताए । स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाका अधिकांश अधिकार हस्तान्तरण गरिसकिएको र ती तहले कतिपय असल अभ्याससमेत गरेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । कार्यक्रममा समूहले विभिन्न १३ स्थानीय तहमा शिक्षाबारे भइरहेका नीतिगत र अन्य पहलका बारेमा गरेको अध्ययन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

काठमाडौं । यदि तपाई साँस्कृतिकको विविधता र उत्कृष्ट शैक्षिक प्रतिष्ठा भएको देशमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने फ्रान्स तपाईको लागि उपयुक्त देश हुनसक्छ । पछिल्लो ४ वर्षयता फ्रान्स नेपाली विद्यार्थीको माझ एउटा लोकप्रिय गन्तव्य बन्दै गईरहेको छ । सस्तो शिक्षण शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय फ्रान्सको विशेषता हो । यहि कारण पनि पछिल्लो समय फ्रान्स धेरै नेपाली विद्यार्थीको रोजाईमा पर्ने गरेको छ । उच्च शिक्षाको लामो इतिहास बोकेको फ्रान्स एक सुन्दर देश हो । पश्चिमी यूरोपमा अवस्थित यस देशले भौगोलिक रूपमा विविध क्षेत्रलाई ओगटेको छ । सांस्कृतिक रूपमा पनि लामो इतिहास बोकेको फ्रान्स संस्कृति, पाककला र साहित्यको प्रमुख केन्द्रको रुपमा प्रख्यात छ । यी सबै कारणहरूले यसलाई विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि एक रोमाञ्चक गन्तव्य बन्दै गएको छ भन्दा कुनै फरक पर्दैन । त्यहाँका विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने मध्ये १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थीहरु रहेका छन् । फ्रान्सेली उच्च शिक्षा प्रणाली संसारकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीमा पर्दछ । फ्रान्सका १० विश्वविद्यालय संसारको उत्कृष्ट ३०० विश्वविद्यालयमा पर्दछ । कम शिक्षण शुल्कमा उत्कृष्ट उच्च शिक्षाको साथ फ्रान्समा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि फाईदा जनक हुन्छ । फ्रान्समा दोहोरो डिग्री फ्रान्सको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको दोहोरी डिग्री हो । यसको मतलब यहाँ फ्रेन्च डिग्रीको साथै अमेरिकी डिग्री पनि एकैपटक गर्न पाईन्छ ।कति जान विद्यार्थीहरुको उच्च शिक्षण शुल्कको कारण अध्ययनको लागि अमेरिका जाने योजना पुरा नभईरहेको अवस्थामा फ्रान्स एउटा राम्रो विकल्पको रुपमा पछिल्लो समय स्थापित भएको छ । किनभने फ्रान्समा अमेरिकाको तुलनामा शिक्षण शुल्क कम रहनुको साथै विद्यार्थीहरुले सजिलै पछि गएर अमेरिकामा क्रेडिट ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छन् । सस्तो शुल्क, शून्य छात्रवृत्ति फ्रान्समा युरो मुद्राको प्रयोग हुन्छ । एक युरो बराबर १२५ नेपाली रुपैंयाँ हुन्छ । यहाँको सार्वजनिक शैक्षिक संस्थानहरूमा ट्यूशन दरहरू सरकारले निर्धारण गर्दछ र ती धेरै किफायती हुन्छन् । वास्तवमा फ्रान्सकोे सार्वजनिक संस्थानहरूमा उच्च शिक्षाका शिक्षण शुल्क घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि समान छन् । सन्ध्या सिलवाल, कन्ट्री म्यानेजर(फिग्स एजुकेसन) अन्य देशको भन्दा फ्रान्सको नियम केही फरक छन् । भिसा आईसकेपछि मात्र विद्यार्थीहरुले शिक्षण शुल्क पठाउनुपर्ने हुन्छ । सामान्यत आईटीको लागि ९ हजार युरो, बिबिए डुयल डिग्रीको लागि ९ हजार २०० युरोको वरिपरी खर्च लाग्ने गर्दछ । छात्रवृत्तिको व्यवस्था नभए पनि दोस्रो सेमेस्टर पछि विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क घट्दै जान्छ । यस्तै विद्यार्थीहरुलाई १ वर्षको भिसा दिईएको हुन्छ जुन विद्यार्थीहरुले उता गएर बढाउन सक्छन् । भाषाको महत्व पढ्न जाने सोचका साथ जाने विद्यार्थीहरुले केही समय भाषा सिकेर जाँदा सजिलो हुने बताउँछिन् फिग्स एजुकेसनको लागि नेपालकी संयोजक सन्ध्या सिलवाल । कलेजमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग भएता पनि बाहिर भने फ्रेन्च भाषाको नै प्रयोग हुने गर्छ । भाषा नसिकी पनि जान सकिन्छ यद्यापी भाषा सिकेर जानु सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन्छ । बसाई खर्च शिक्षण शुल्कको दाँजोमा फ्रान्समा बसाई खर्च भने ठ्याक्कै उल्टो रहेको छ । यहाँको बसाई खर्च छिमेकी देशहरू भन्दा बढी छ । यद्यपी विद्यार्थीहरूले प्रायः रेस्टुरेन्ट र यातायातमा छुट पाउँछन्, जसले खर्च केही कम भने गराईदिन्छ । यहाँका साना शहरहरूमा बस्दा लागत कम हुन्छ, त्यसैले कहाँ अध्ययन गर्ने भनेर निर्णय गर्दा यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । एक नेपाली विद्यार्थीको लागि फ्रान्सको राजधानी पेरिस शहरमा बस्न प्रति महिना ५०० युरो अर्थात नेपाली ६३ हजारको वरिपरी लाग्छ भने सानो सहर जस्तै लियोनीमा बस्न ३०० देखि ४०० युरोसम्म हुन्छ । यहाँ विद्यार्थीहरुले स्थानीय तहबाट अनुदानको लागि आवेदन दिने विकल्प पनि रहेको छ । निवेदन जसले पनि दिन सक्छन् र यदि तपाई अनुदानको लागि योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो भाडाको मासिक ३५ प्रतिशत फिर्ता पाउन सक्नुहुन्छ । काम गर्ने सुविधा हरेक विदेशी विद्यार्थीहरुलाई फ्रान्समा काम गर्न पाउने सुविधा रहेको छ । यदि तपाई युरोपियन युनियन भित्रको देशको विद्यार्थी पर्नु भएन भने तपाईले काम गर्नको लागि अनुमति लिनुपर्छ । फ्रान्सेली कानून अनुसार विदेशी विद्यार्थीहरूलाई हप्तामा २० घण्टा काम गर्न सक्छन् । जब तपाई फ्रान्समा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई प्रति घण्टा ९.७६ युरो डलर ज्याला दिईन्छ । यो कुनै पनि किसिमको कर नकटाइएको ज्याला दर हो । आईएल्टिएस स्वेच्छिक, ३ वर्षको ग्यापलाई भिसा फ्रान्स अध्ययनको लागि आईएल्टिएस गर्नैपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन । २ जिपीए वा ६० प्रतिशतका विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालयहरुले लिने गरेको छ । यस्तै ३ वर्षसम्मको ग्यापलाई पनि सजिलै भिसा दिएको अवस्था छ । यसभन्दा बढी ग्याप भएका विद्यार्थीहरुलाई भने भिषा पाउन मुस्किल हुनेछ ।ग्याप भएको विद्यार्थीहरुले त्यस अवधिमा गरेको कामको अनुभव पत्र ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सामान्यत ब्याचलरको लागि भन्दा पनि मास्टर्सको लागि भिषा दर बढी रहेको छ । फिग्स एजुकेसन (फ्रान्स इन्टरनेशनल ग्राजुएट स्कूल)ले फ्रान्स जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई उचित परामर्श दिँदै आएको फिग्स एजुकेसनको लागि नेपालकी संयोजक सन्ध्या सिलवाल बताउँछिन् । फिग्ससँगको सहकार्यमा बानेश्वरस्थित ‘फिग्स एजुकेसन प्राईभेट लिमिटेड’ फ्रान्स अध्ययनमा जान चाहाने विद्यार्थीको लागि विगत ५ वर्षदेखि शैक्षिक परामर्श दिदै आएको छ । फिग्सले बिबिए, बिआईटी, बिएचम, एमबिएको फाईनान्स र ईन्टरप्रेनरसिप, एमएचएम, एमआईटी कोषमा विद्यार्थीहरुलाई पठाउदै आएको छ । (फिग्स एजुकेसनकी कन्ट्री म्यानेजर सन्ध्या सिलवालसँगको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरण गर्न खोजेको बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपाल मोरङद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले नेपालमा पहिलोपटक शिक्षा नीति बनाएर शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले सबै नागरिकलाई सीप सिकाउने तवरले कार्यक्रम ल्याउन लागेको चर्चा गर्दै शिक्षकले आफ्नो सक्षमताको विकास गरेर सीपमूलक ज्ञान प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । उनले शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रम र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्दै सरकारले १० वर्षमा शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याइसक्ने दाबी गरे । मन्त्री पोखरेलले अङ्ग्रेजी भाषाको नाममा नेपाली भाषालाई कमजोर बनाउन नहुने तर्क गर्दै देशभरमा सरकारले पाँच हजार शिक्षक भर्ना गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । “सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधान गर्न तीनै तहका सरकारको भूमिका अग्रणी छ”, मन्त्री पोखरेले भने, “दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षा क्षेत्रको सवलीकरण आवश्यक छ ।” उनले बुद्ध, सगरमाथा र पूर्वीय दर्शन बुझ्न र बुझाउन पनि शिक्षा नै माध्यम हुने उल्लेख गर्दै विसं २०८५ सम्ममा सबै नागरिकले आधारभूत शिक्षा लिइसक्ने गरी सरकार तयारीमा जुटेको जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समस्याहरु धेरै छन् । विद्यार्थीहरु नियमित रुपमा विदेशिने क्रम बढ्दो छ । करिब ८० लाख नेपालीले विदेशमा आर्जन गरि पठाएको रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा नेपाली विद्यार्थीले विदेश जाँदा लगिरहेका छन् । सरकारी स्कूल कलेजले दिने शिक्षाको गुणस्तरमा धेरै प्रश्न छन् भने नीजि क्षेत्रले दिँदै आएको शिक्षा महंगो भनिन्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नीजिको लगानी भएको पनि दुई दशक बितिसकेको छ । नीजि कलेजहरुले आफूहरुले राम्रो शिक्षा दिईरहेका छौं भन्दै आईरहेका छन् । तर विद्यार्थी र अभिभावकहरु नेपालको स्कूल कलेजहरुप्रति अझै शंका र प्रश्न गर्छन् । अर्कोतिर, सरकारको नीतिगत अस्थिरताले पनि नीजि क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु शिकार भएका छन् । प्रस्तुत छः यसै क्षेत्रमा करिब दुई दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नु भएका लर्ड बुद्ध एजुकेन फाउन्डेसन (एलबीईएफ)का अध्यक्ष पंकज जलानसँग गरिएको विकास बहस । तपाईहरुले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि ठूलो लगानी गर्नु भएको छ । के तपाईहरुको प्रयास सार्थक छ ? पक्कै पनि सार्थक छ किनभने हामी नेपालको पहिलो सूचना प्रविधि व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गराउने कलेज हौं । नेपालमा पहिलो पल्ट आईटी एजुकेशनको सुरुवात पनि हामीले गरेका हौं । अहिलेसम्म हाम्रो कलेजबाट ८ हजार विद्यार्थी दिक्षित भईसकेका छन् । ती विद्यार्थीहरु संसारभर फैलिएका छन् । हाम्रो कलेजबाट पास आउट भएका करिब १३० जना त नेपाली र विदेशी कम्पनीहरुका सीईओ भईसकेका छन् । विदेशकै कुरा गर्नु पर्दा अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापन, कोरिया र माईक्रोसफ्टमा पनि हाम्रो विद्यार्थी काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै अधिकांश बैंकहरुमा आईटी प्रमुख हाम्रोबाट मास्टर्स गरेका विद्यार्थीहरु छन् । साथै विभिन्न विद्यालयहरुमा एलबीईएफबाट अध्ययन गरेका शिक्षकहरुले पढाईरहेका छन् । त्यसैले हाम्रो प्रयास सार्थक छ । नेपालका कलेजहरुले राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्दै गर्दा अझै पनि नेपाली विद्याथीहरु बाहिर जान नै रुचाउने गरेको देखिन्छ । के विद्यार्थीले नेपालमा राम्रो जबको अवसर नपाएकाले विदेश गएका हुन् भन्न मिल्छ ? अँह यो कदापी पनि भन्न मिल्दैन । नेपालमा पनि धेरै अवसरहरु छन् । अहिलेको विद्यार्थी भिषामा विदेश जाने जुन ट्रेन्ड छ, त्यसमा थोरै प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्र अध्ययनको लागि जाने गरेका छन् । ८० देखि ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरु कामको खोजीमा विदेश जाने गरेका छन् । तपाईको नजरमा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश रहरले गईरहेका छन् कि कहरले कि फेसन हो ? उनीहरु नेपालमा काम गर्न सक्दैनन् । १५/२० लाख लगानी गरेर विदेश जान सकिन्छ । विदेशको वातावरण पनि बुझिन्छ । पढ्दै जान्छु । पैसा पनि कमाउँदै जान्छु भन्ने सोचले उनीहरु विदेश जान्छन् । तर त्यो गलत हो । पढ्नको लागि विदेश जाने ८० देखि ९० प्रतिशत विद्यार्थी पढाईमा असफल हुन्छन् । त्यसमा अष्ट्रलियामा पढ्न गएका धेरै विद्यार्थीहरुले आफू पढ्न गएको कोर्षहरु पुरा गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु हरेक वर्ष कलेज चेन्ज गर्दै काम गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुको मनसाय काम गर्ने मात्र हुन्छ । उनीहरुको समस्या के छ भन्दा न त उनीहरु घर फर्कन सक्दैनन् । किनभने उनीहरु ऋण लिएर गएका हुन्छन् । यदि बेलामौकामा नेपाल आउँदा आफूले गर्दै आएका साना तिना कामको कुरा गर्दैनन् । अब हाम्रो यहाँ चलन के छ भन्दा मानिसहरु सफलताको कथा मात्र सुन्न चाहन्छन् । सबैलाई लाग्छ कि म अष्ट्रेलिया पुगेर शेष घले भईहाल्छु तर उनले मास्टर्स त नेपालमै पढेर गएका थिए । उनी त्यहाँ व्यवसाय गर्न गएका हुन् र उनी सफल भए भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन । धेरै मानिसहरु गलत धारणा पालेर विदेश गईरहेका छन् । विदेश अध्यन गर्न जाने वा जान चाहाने विद्यार्थीहरुमा यस्तो धारणा पाइन्छ कि विदेशमा पढाईसँगै कमाई पनि राम्रो हुन्छ । तर नेपालमा त्यस्तो अवसर छैन । सहि हो ? एकदम गलत धारणा हो । किनभने गर्नेले यहाँ धेरै गरेका छन् । अष्ट्रेलियामा शेष घले सफल भएको उदाहरण छ भने नेपालमा चन्द्रप्रसाद ढकाल सफल भएको उदाहरण छ । मिहेनत गर्नेले नेपालमा पनि राम्रो गर्न सक्छन् । नेपालका कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरु फुडमाण्डूमा गएर काम गर्न गाह्रो मान्छन् । विदेशमा गएपछि उनीहरु खाना पकाउने वा भाडा माझ्ने वा अरु कुनै पनि काम गर्न तयार हुन्छन् । तर उनीहरु नेपालमा त्यहि काम गर्न लाज मान्छन् । अर्को भ्रम के छ भन्दा विदेश गयो भने टन्नै पैसा कमाईन्छ । तर त्यहाँ पुगेपछि त्यस्तो छैन । यसमा शिक्षा प्रणालीको पनि गल्ती छ । हामीले विद्यार्थीहरुलाई देशप्रति जिम्मेवारीको भावना जगाउन नै सकेनौं । राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति मायाको भावना विकास हुन सकेन । यो देश हाम्रो हो । यसको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना यहाँको युवाहरुसँग छैन । तपाईले भनेको जस्तै भावना जगाउने काम तपाईहरु जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा लागेका मानिसकाे होईन र ? यो प्रश्न तपाईले अरुलाई गर्ने ठाउँ छ र ? राष्ट्रियताको विषयमा विद्यालय तहदेखि नै सिकाईनु पर्ने कुरा हो । मेरो आफ्नै पनि जनकपुरमा विद्यालय छ, अक्षर विद्या मन्दिर । हाम्रो विद्यालय प्रदेश नम्बर २ कै उत्कृष्ट विद्यालय भनेर चिनिन्छ । हाम्रो विद्यालय सूचना प्रविधिमैत्री रहेको छ । तपाईलाई अनौठो लाग्ला, अन्य विद्यालयमा जहिले पनि अंग्रेजी बोल्न लगाउँछन् तर हाम्रो विद्यालयमा हरेक शुक्रबार नेपाली भाषा बोल्न लगाईन्छ । त्यहाँ तराई भएकोले नेपाली बोल्न समस्या हुन्छ । त्यसैले हामीले हरेक १५ दिनमा नेपाली नाटक गराउँछौं । हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा पनि हामी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु गराउँछौं । देश के हो भन्ने नबुझ्दा धेरै कुराहरु बिग्रिएर गएका छन् । यसमा सरकार पनि दोषी छ । पाठ्यक्रम बनाउँदा देशको राष्ट्रियता झल्काउने विषय नराख्नु ठूलो कमजोरी हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल कुन हो, हाम्रा विद्यार्थीलाई थाहा छैन । सिंगापुर जानेहरु त्यहाँको ताल देखेर दङ्ग हुन्छन् । तर नेपालको रारा ताल त्यो भन्दा कम छैन नि । यो कुरा हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई सिकाएनौ । नेपाली भाषा, राष्ट्रियता, संस्कृति झल्काउने विषय विद्यालय तहमा मात्रै नभएर कलेजहरुमा पनि हुन सक्दैनन् र ? कलेजमा पनि छ । हामीले यहाँ अनिवार्य नेपाली विषय राखेका छौं । त्यस विषयको माध्यमबाट उनीहरु नेपालको परिचय, नेपालको संविधान, नेपालको कला संस्कृति बारेमा जानकार हुन्छन् । लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनको २१ वर्षको यात्रा कस्तो रह्यो? अहिले सम्मको यात्रा निकै राम्रो छ । म र मेरो संस्थाका हामी सबै खुशी छौं किनभने हामीले जुन उद्देश्य लिएर यस संस्थालाई स्थापना गरेका हौं, त्यो पुरा गर्न हामी सफल भएका छौं । ८ हजार विद्यार्थी यहाँबाट पास भएर गईसकेका छन् । उनीहरु संसारभर फैलिएर बसेका छन् । उनीहरुले आफ्नो र यस कलेजको नाम पनि राखेका छन् । नेपालको सूचना प्रविधिमा हामीले पनि केही योगदान गर्न पाएकोमा हामीलाई गर्व महसुस हुन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि सूचना प्रविधिको विकासले देशमा ठूलो फरक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनमा कुन कुन विषय पढाई हुन्छन् ? अहिले हामीले फोकस गरेको विषय भनेको सूचना प्रविधि र व्यवस्थापन हो । यहाँ बिएससी आईटी, एमएससी आईटी, बीबीए र एमबीए कोर्ष रहेको छ । यी चार वटै विषयहरु एसिया प्यासिफिक यूनिभर्सिटी मलेसियाबाट सम्बन्धन प्राप्त हाे । त्यो विश्वविद्यालय त्यहाँको सूचना प्रविधि अध्ययनको लागि प्रख्यात छ । त्यहाँ १२ हजार विद्यार्थीहरु पढ्छन् जसमा ६ हजार विद्यार्थीहरु विभिन्न देशबाट आएका छन् । उनीहरुले आफूलाई मल्टिकल्चरल विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापना गरेका छन् । यस्तै हाम्रै छाता अन्तर्गत पाटन कलेज अफ प्रोफेसनल स्टडिज रहेको छ जुन युनिभर्सिटी अफ बेडफोर्डसाईन, लण्डन युकेबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको छ । त्यहाँ बीएससी इन कम्प्युटर साइन्स एन्ड सफ्ट्वेयर ईन्जिनियरिङ्ग पढाईन्छ । मलाई लाग्छ सफ्टवेयर ईन्जिनियरिङ्गमै मात्रा फोकस गराएर पढाउने कलेज हामी मात्र होला । जसलाई प्रोग्रामिङतर्फ जान मन छ उसको लागि त्यो एकदमै उपयुक्त बिषय हो । त्यहाँ हामीले बीबीए पनि संचालन गर्दै आएका छौं । आईटी र बिजनेस म्यानेजमेन्ट बिषय मध्ये कुन बिषयमा विद्यार्थीहरु बढी आकर्षित छन् ? हामी सूचना प्रविधिको कलेजको रुपमा स्थापना भएका हौं र पहिचान पनि यहि बनिसकेको छ । त्यसैले पनि सूचना प्रविधिको विद्यार्थीहरु पनि धेरै छन् । तर हामीले एमबीएहरुलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएका छौं । अफिसमा काम गर्नेहरुको लागि हामीले हप्ताको २ पटक शुक्रबार र शनिबार कक्षा संचालन गर्दै आएका छौं । शुक्रबार दिउँसो ४ देखि साँझ ८ बजेसम्म र शनिबार बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म पढाई हुन्छ । शनिबार लञ्च पनि कलेजमा नै व्यवस्था गरिएको छ । बैंकिङ र बीमा क्षेत्रमा काम गर्नेको लागि यो विकइन्ड पढाई बरदान नै सावित भएको छ । उनीहरुलाई काम गर्दै पढ्न सजिलो भएको छ । यसबाट धेरै विद्यार्थीहरु खुशी छन् । सामान्य मानिसहरुले नीजि कलेजमा पढ्न महँगो भएको बताउँछन् । तपाईको कलेजमा कति छ शुल्क ? हामीले मैतिदेवीमा साढे ७ लाखमा ब्याचलरमा आईटी पढाउँदै आएका छौं । नेपालको सन्दर्भमा यो शुल्क भनेको निकै नै सस्तो हो । यही विषय यूकेमा पढ्नुपर्दा कम्तिमा ५० लाख खर्च हुन्छ भने मलेसियामा हामीलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयमा पढ्ने हो भने ४० देखि ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गर्दछ । म्यानेजमेण्टतर्फ ब्याचलर कोर्ष हामीले साढे ६ लाखमा पढाईरहेका छौं र मास्टर्सको कोष साढे ४ लाखको हाराहारीमा पढाईरहेको छौं । किन तपाईहरुले नेपाली विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध लिनु भएन ? हामीले जुन बेलामा सूचना प्रविधिका कलेज यहाँ खोल्न खोजेका थियौं त्यो बेलामा हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गयौं तर उहाँहरुले हाम्रो सिस्टममा त्यस्तो छैन भन्दै अनेक समस्याहरु देखाएको कारण हामीले बाहिरको विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका हौं । त्यतिबेला नेपालमा त्यो कार्यक्रम थिएन । विदेशबाट सम्बन्धन लिएर हामीले सुरुवात गर्यौ । अर्को राम्रो कुरा नेपालमा कोर्षहरु अपडेट हुन ४ वर्ष लाग्छ तर हाम्रो विश्वविद्यालयमा हरेक ६ महिनामा नयाँ नयाँ अपडेट भईरहन्छ । अर्को भनेको मूल्याङ्कन विधि । यहाँ हाम्रो वार्षिक परीक्षाको आधारमा विद्यार्थीलाई अंक दिईन्छ तर विदेशी विश्वविद्यालयमा भने विद्यार्थीले हरेक दिन गरेका कृयाकलापका आधारमा विद्यार्थीहरुलाई मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका कलेजहरुले नेपालको नियम पालना गरेनन्, नियम पालना नगर्ने कलेजहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ । मन्त्रीको उक्त भनाई कसकसलाई लक्षित छ ? हामी विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरि संचालित पहिलो कलेज हौं । विदेशबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरुको नियमन गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन सबैले पालना गर्नुपर्छ । त्यो निर्देशन बनाउने क्रममा म पनि समितिमा थिएँ । पछिल्लो समयमा केही साथीभाईहरुले कलेज समयमा नविकरण गर्नुभएको छैन । मन्त्रीको भनाई उहाँहरुलाई लक्षित हो । जसले नियम पालन गर्दैनन् उसलाई त अवश्य पनि कारबाही हुनैपर्छ । लर्ड बुद्ध एकेडेमीले सञ्चालन गरेका ४ वटा कोर्षमध्ये एउटा कोर्सले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थाई रुपमा समकक्षता पाएको छ तर बाँकी ३ वटा कोर्सले भने अस्थाई समकक्षता मात्र प्राप्त गरेको छ । किन यस्तो भएको ? यो हामीलाई मात्र नभएर सबैलाई यस्तै नियम रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिला स्थाई समकक्षता भन्ने शब्द दिनुहुन्थ्याे तर पछिल्लो २ वर्षयता अस्थाई समकक्षता भनेर दिने गरेको छ । यो कुरा हामीले पनि बुझ्न सकेका छैनौं । तर यसको मतलब हाम्रो कोर्सले मान्यता नपाएको भन्ने चाँही पक्कै पनि होईन । विश्वविद्यालयले कलेजहरुमा हरेक २ वर्षमा अनुगमन गर्दै आएका छन् । अनुगमनको लागि हामीले आँफै नै निवेदन दिनुपर्छ । अझै रमाईलो कुरा के छ भने हामीले उहाँहरुलाई अनुगमनको पैसा बुझाउनुपर्छ । अनुगमनमा आउनेला अनुगमनकर्तालाई हामीले नै भत्ता दिनुपर्छ । तपाई आँफै पनि सोच्नुहोस् जो तपाईकै भत्ता खाएर अनुगमन गरिरहेको छ के त्यसले तपाईको बारेमा नराम्रो लेख्ला त ? नियममा नै लेखिएको छ । हामीलाई पनि समकक्षता लिनुपर्ने बाध्यता छ । अर्को ठूलो समस्या के छ भने सरकारी मान्छेहरु नै शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेलाई सरकारले नै चोर, डाका, फटाहा भन्छन् । सरकारी मान्छेले, सर्वसाधारणले शिक्षा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई मानिसहरुले चोर, डाका, फटाहा भन्दै गर्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? हरेक मानिसको फरक फरक धारणा र दृष्टिकोण रहेको छ । कुनै साथी नाफाको लागि मात्र काम गर्दै आएका छन् भने कोही सेवामुलक रुपमा मात्र लागेका हुन्छन् । उदाहरणको लागि मेरो यो व्यवसाय बाहेक अन्य कुनै पनि व्यवसाय छैन । अब मैले पनि त आफ्नो छोरा छोरी पाल्नुपर्छ । अब सरकारले छोराछोरी पढाईदिन्छु, तँलाई चोटपटक लाग्यो, कुनै समस्या आयो भने हामी हेरिदिन्छु भने त कुनै पनि फाईदा बिना काम गर्नु हुन्थ्याे । त्यो अवस्था छैन । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने शुरुको ८ वर्ष लर्ड बुद्ध एकेडेमी घाटामा नै चलाए । पछि विस्तारै नाफामा गयो । फेरी अहिले घाटामा जाला जस्तो भएको छ । तपाईहरुले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो लगानीलाई कत्तिको सुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ ? जसले लामो समयदेखि लगानी गरिसकेको छ उनीहरुको भने सबै लगानी उठेर राम्रो भईरहेको अवस्था छ तर अबको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउने सम्भावना एकदमै कम देखिएको छ । सरकारले नीजि संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा उहाँहरु उल्टो कुरा गर्दै आउनु भएको छ । सरकारले जग्गा दिन्छ । भवन बनाउँछ । शिक्षकलाई तलब दिन्छ । भत्ता दिन्छ । पेन्सन दिन्छ । विद्यार्थीलाई खाजा दिएको छ । अन्य खर्च दिन्छ । त्यसको साटो, जग्गा, भवन नीजि क्षेत्रलाई दिएर नीजि क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ । बरु सरकारले २५/३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ ।

होटल स्कुल एसोसिएसन (इयुहोफा)को ५८औँ अन्तर्राष्ट्रिय कङ्ग्रेस आजदेखिदेखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ । नेपालले गर्न लागेको यस कार्यक्रम एसियामै पहिलोपटक हुन लागेको हो। यस भेलाको उद्घाटन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले गर्ने भएका छन् । उक्त कार्यक्रम सन् २०१८ मा स्विट्जरल्याण्डमा भएको थियो । यसरी, काठमाडौँमा हुने ५८औँ कङ्ग्रेसमा यसपटक दुई दर्जन मुलुकबाट ७० विभिन्न पर्यटन र विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाका प्रमुख र प्राध्यापकहरू, पर्यटन उद्योगका नेतृत्वकर्ता र प्रतिष्ठित वरिष्ठ व्यक्तिहरू एवं थुप्रै विज्ञहरू सहभागी हुँदैछन्। पर्यटकीय मुलुक भइकन पनि नेपालमा पर्यटन तथा आतिथ्य सत्कारको औपचारिक अध्ययन शुरु भएको केही दशक मात्र भएको छ। तर इयुहोफाको एउटा सदस्य इएचएल भनिने विश्वकै पहिलो आतिथ्य व्यवस्थापनको अध्ययन हुने विद्यालय सन् १८९३ मै स्विट्जरल्याण्डको लोजान शहरमा स्थापना भएको थियो। यस संगठनको सञ्जालमा युरोपदेखि अमेरिकी महादेश, एसिया, अफ्रिका र अस्ट्रेलियासम्मका त्यस्ता निकै पुराना प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरू छन्। नेपालको आयोजना किन महत्त्वपूर्ण छ ? अहिलेसम्म पर्वतारोहण र पदयात्राको पर्यायवाची गन्तव्यका रूपमा मात्र चिनिएको नेपालका लागि यस भूमिको नशामै भएको अतिथि सत्कारको गुणलाई बदलिँदो परिवेश अनुरूप विश्व बजारमा देखाउने एउटा ठूलो अवसर हो । त्यसबाहेक यो धार्मिक सहिष्णुणताको परिवेशमा यहाँका प्राकृतिक र धार्मिक धरोहरकाबिच नेपाललाई आध्यात्मिक केन्द्रका रूपमा परिचित गराउने उपयुक्त समय समेत हो। युरोपका केही पर्यटन र आतिथ्य सत्कारका विद्यालयबाट सुरु भएको यस एसोसिएसनमा अहिले नेपालका १२ कलेजहरू सदस्य छन् भने ८ कलेज आयोजक रहेका छन। । २०१७ इटली मा पहिलोपटक नेपालबाट खेम लकाई बोर्ड सदस्य निर्वाचित भएसँगै यस आयोजनाको माहोल बनेको थियो।  

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको चारवटा निर्देशक पदमा चारजना वरिष्ठ चिकित्सकको नाम सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस हुनेमा प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्य, प्रा. डा. संगरत्न बज्राचार्य, प्रा. डा. दिलीप शर्मा र प्रा. डा. आरती साह रहेका छन् । आयोगले कात्तिक १९ गते एक सूचना जारी गरी आवश्यक योग्यता पुगेकालाई दरखास्त आह्वान गरेको थियो । ती पदमा २६ ले निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । तीमध्येबाट चारजनाको सिफारिस भएको बताइएको छ तर यसबारे आयोगले केही सार्वजानिक गरेको छैन । राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ ले आयोगमा चार निर्देशक पदको व्यवस्था गरेको छ । आयोगको सूचनामा निर्देशक पदमा आफ्नो व्यक्तिगत सोच, वैयक्तिक विवरणसहित कात्तिक २१ गतेसम्म विवरण बुझाउन भनेको थियो । ती चार निर्देशनालयमा मापदण्ड तथा प्रत्ययन, योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन, परीक्षा निर्देशनालय र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज रहेका छन् । ती पदका समयावधि चार वर्षको रहने ऐनमा नै उल्लेख भएको छ । ऐनमा ‘उपदफा ६ बमोजिम समितिले निर्देशनालय वा बोर्डको कामसँग सम्बन्धित दक्षता र कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यावसायिकता भएका व्यक्तिमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ । साथै ‘निर्देशक पदको नियुक्तिको लागि उपाध्यक्षसमक्ष नाम सिफारिस गर्न अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक र कुनै एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुने छ’ भन्ने ऐनको प्रावधान रहेको छ । प्रावधानअनुसार आयोगका सदस्य उषा झाको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । निर्देशक पदको नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरिएको १५ दिनभित्र समितिले निर्देशकको नाम उपाध्यक्षसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले कात्तिक १८ गते पूर्णता पाएको थियो । सरकारले आयोगका सदस्य मनोनयन गरेकामा उपकुलपतिमध्येबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङलगायत आधिकारिक पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षमध्येबाट अध्यक्ष एशोसियशन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिष्ट अफ नेपाल र नेपाल नर्सिङ सङ्घ छन् । यसैगरी, आयोगका सदस्यमा नागरिक समाजका लब्धप्रतिष्ठित कम्तीमा एक महिलासहित दुईमा डा. रमेशकान्त अधिकारी र डा. गीता गुरुङ तथा चिकित्सा शिक्षा विज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कम्तीमा दुई महिलासहित तीन जनामा प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह, प्रा. डा. शैली प्रधान र प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल रहेका छन् । रासस

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले दिगो विकासका लक्ष्य नं ४ का बुँदा पूरा गराउन पूर्वप्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका लागि राष्ट्रिय कार्यढाँचा तर्जुमा गरी त्यसलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । फ्रान्सको पेरिसमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)को ४०औँ महासभा बैठकमा आज नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको संविधानले युनेस्कोको दृष्टिकोणअनुसार शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरेको र अनिवार्य तथा निःशुल्क ऐन, २०७५ लागू भएको जानकारी दिए । राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गत शिक्षाका सवालमा युनेस्कोले विश्वव्यापी अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्दै आएको छ । मन्त्री पोखरेलले केही महिनाअघि माल्दिभ्सको मालेमा सम्पन्न सार्क शिक्षामन्त्रीस्तरीय बैठकबाट पारित भएका दिगो विकास र शिक्षा अधिकारसँग सम्बन्धित विषय स्मरण गर्दै नेपालले पूर्वप्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म दिगो विकासका राष्ट्रिय कार्यढाँचा तर्जुमा गरी त्यसका लक्ष्यलाई दृढताका साथ अँगालेको स्पष्ट गरे । उनले नेपाल स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताको विकास गरी अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चिततामा पनि प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले सन् २०२२ भित्र नेपाललाई विकासोन्मुख मुलुकका स्तरोन्नति गर्न ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाबारे अवगत गराउँदै उनले भूकम्पबाट प्रभावित भएका विश्वसम्पदामा सूचीकृत सम्पदाको सन् २०२० भित्र पुनःनिर्माण सक्ने विश्वास पनि दिलाए । युवा वैज्ञानिकलाई प्रश्रय गर्दै उच्च शिक्षासम्म विज्ञान र प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका विषयलाई प्राथमिकता दिने र कृत्रिम बौद्धिकतालाई नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गराउने सरकारको नीति रहेको पनि उनले बताए । रासस

काठमाडौँ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति-२०७६ जारी गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षानीति जारी गरेका हुन् । उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नीति कोशेढुङ्गा हुने उल्लेख गर्दै जारी गरिएको नीति चाँडै नै छापेर सबैको हातहातमा पु¥याउने जानकारी गराए । उनले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा गइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न र शिक्षा क्षेत्रलाई दिशानिर्देशन गर्नका लागि नीति जारी गरिएको बताए । मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले दिनदिनै भोगेका समस्याको आधारमा नीति बनाइएको उल्लेख गर्दै नीतिले समेट्न नसकेको कुरालाई सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समेटिने बताए । नीतिले नेपालको शिक्षाको दूरदृष्टि तय गर्दै ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्तिः सामाजिक न्याय, रूपान्तरण र समृद्धि’ हुने छ भन्ने उल्लेख गरिएकोे छ । यस्तै नीतिले सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकताअनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसको आधारमा शिक्षामन्त्री पोरखेलको संयोजकत्वमा गठित डा गङ्गालाल तुलाधर, स्व धनीराम पौडेल, प्रा डा मीनबहादुर विष्ट, रमेश सिलवाल र लक्ष्मण शर्मा सदस्य रहेको कार्य टोलीले ४० दिन लगाएर नीति तयार पारेको हो । नीतिमा उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै नेपाललाई निश्चित विषयमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । नीतिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेकाले मुलुकमा अनिवार्य स्वयंसेवा गर्न भनिएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि काममा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अभिवृद्धिको व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न र उच्च शिक्षाको लाभ प्रत्यक्षरूपमा जनतासम्म पुर्याउन अनिवार्य स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाको रूपमा ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’ सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । बालकेन्द्रका शिक्षकको योग्यता कक्षा १० सम्म यसैगरी नीतिमा प्रारम्भिक बालकक्षा तथा बालविकास केन्द्रमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९कक्षा १०० वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने, हाल कार्यरतलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । प्रारम्भिक बालकक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्धसमेत गराउने नीति लिइएको छ । नीतिमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत शिक्षामा स्कूल जोनिङको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन यस्तै नीतिमा माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, सङ्गीत, खेलकूद, आयुर्वेद, जडीबुटीलगायत विभिन्न विधाका विशिष्टीकृत विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न सुविधासम्पन्न राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेशागत डिग्री नीतिमा प्राज्ञिक तथा पेशागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेशागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति लिइएको छ । नीतिमा साक्षर नेपाल घोषणा गरी शिक्षित नेपाल बनाउनमा केन्द्रित आजीवन सिकाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेशागत नैतिकता र सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ । आयोगले मात्र शिक्षक स्थायी गर्न पाउने सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ तर विद्यालयमा शिक्षक कमी हुने दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक नपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ । पाँच वर्षभित्र योग्य शिक्षक सरकारले पाँच वर्षभित्र योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्ने भएको छ । नीतिमा सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरिका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वःउत्प्रेरित विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नतिजामा उत्कृष्टता हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले प्रशंसा, पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षण एकेडेमीमार्फत निरन्तररूपमा शिक्षकको पेशागत सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा एकीकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्था प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी नीतिमा उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनीयरिङ तथा गणित शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास तथा विस्तार गर्न जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । रासस

विगत १५ वर्षदेखि विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनको लागि अष्ट्रेलिया पठाउँदै आएको राजधानीको बागबजारमा अवस्थित इ प्लानेट (एजुकेशन प्लानेट) एजुकेशन कन्सल्टेन्सीेले प्रत्येक वर्ष दुई पटक वृहत एजुकेशन फेयर आयोजना गर्दै आएको छ । यसै क्रममा इ प्लानेटले अष्ट्रेलिया अध्ययनमा जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलियाको शिक्षा, विश्वविद्यालय र त्यहाँको शैक्षिक वातावरणबारे उचित जानकारी प्रदान गराउने उद्देश्यले अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर आयोजना गर्दैछ । अष्ट्रेलियाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागितामा सो फेयर सञ्चालन हुने भएको छ । उक्त एजुकेशन फेयर यहि नोभेम्बर ९ तारिखमा इ प्लानेटको कार्यालय बागवजार, काठमाडौंमा र १० तारिखमा चितवनको भरतपुर गार्डेन रिसोर्टमा हुने आयोजकले जनाएको छ । सोही एजुकेशन फेयरका सम्बन्धमा आधारित इ प्लानेटका सिईओ नयन लामिछानेसंग गरिएको कुराकानीः अचेल अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरु लक्षित गरेर थुप्रै एजुकेशन फेयरहरु भइरहेका छन्, यसको औचित्यबारे प्रष्ट्याइदिनुस न ? विदेश अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरुले सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कलेजकोबारे जुन सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहीँ एजेन्ट मार्फत मात्रै पाइरहेको हुनाले विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि स्वयम् नै आएर जानकारी प्रदान गर्ने र विद्यार्थी र अभिभावकले प्रतिनिधिहरुसंग भेटेर कुरा गर्न पाउँछन् र त्यो बढी प्रभावकारी र अर्थपूर्ण हुन्छ । यो नै मुख्य औचित्य हो । अस्ट्रेलियन एजुकेशन फेयरको आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो ? अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीहरुले नेपालमै बसेर आफुले रोजेको विषय र चाहेको विश्वविद्यालयबारे आवश्यक पर्याप्त जानकारी प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले यो एजुकेशन फेयर आयोजना गरिएको हो । विद्यार्थीलाई अष्ट्रलियाको शिक्षाका लागि परामर्श दिन इ प्लानेट त सधैँ खुला नै छ, फेरी यो एजुकेशन फेयर किन ? के छ त्यस्तो अरु विशेष यसमा ? पहिलो कुरा त विद्यार्थीले सम्बन्धित प्रतिनिधिबाटै सही सूचना प्राप्त गर्न सक्छन । साथै फेयर लक्षित गरेर विभिन्न विश्वविद्यालयहरुले छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरेका हुन्छन् भने आवेदन र भिषा प्रक्रिया पनि अलिक छिटो हुन्छ । अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि जान आफु योग्य छु कि छैन भन्ने कुरामा समेत विद्यार्थी प्रष्ट हुन्छन् । विद्यार्थीहरुलाई कस्तो प्रकारले अष्ट्रेलियाको शिक्षा र त्यहाँको वातावरणका बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुहुन्छ ? अष्ट्रेलिया बहुसंस्कृति भएको मुलुक हो । त्यहाँ सबै कला र संस्कृतिलाई उत्तिकै सम्मान र महत्व दिइन्छ । एजुकेशन हबकै रुपमा रहेकाले थुप्रै मुलुकका विद्यार्थीहरु त्यहाँ जान्छन् । अष्ट्रेलियामा आफ्नै संस्कृतिमा बाँच्न पाइन्छ । नेपाली विद्यार्थीहरुले पनि अष्ट्रेलिया जानु अघि त्यहाँको शैक्षिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक वातावरणबारे जानकारी प्राप्त गर्नु जरुरी छ र त्यो कार्य पनि फेयरमा गरिन्छ । जो साँच्चै अध्ययनका लागि जानै पर्नेछ वा जाने मनस्थिती बनाएका छन् र जसका लागि विदेश अध्ययन नितान्त आवश्यक छ, उनीहरु हाम्रा अपेक्षित अवलोकनकर्ता हुन् । यो फेयरमा अष्ट्रेलियाका कतिवटा कलेज, युनिभर्सिटीहरुले सहभागिता जनाउँदै छन् ? अष्ट्रेलियाका प्रख्यात विश्वविद्यालयहरु जस्तै, युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी सिड्नी, युनिभर्सिटी अफ ओलोङ्गोङ , वेष्ट्रन सिड्नी युनिभर्सिटी लगायत २० भन्दा धेरै युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरु एजुकेशन फेयरमा सहभागि हुनेछन । ति प्रतिनिधिहरुबाट नेपाली विद्यार्थीहरुले उचित जानकारी हासिल गर्न सक्नेछन् । मुख्य गरी अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थीहरु कुन विषयमा अध्ययन गर्न जान्छन्, यो फेयरमा कुन–कुन विषयको बारेमा जानकारी पाइन्छ ? प्रायः नेपाली विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलियामा अकाउन्टिङ, आइटी, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, विजनेश स्टडिज, हेल्थ लगायतका विषयमा अध्ययनका लागि जाने गर्छन् । यो फेयरमा मिश्रित विश्वविद्यालयहरुको सहभागिता रहने हुँदा यी बाहेक विद्यार्थीले चाहे अनुसारको जुनसुकै विषयको बारे खास जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले यो एजुकेशन फेयरमा सहभागिता जनाउनका लागि के गर्नुपर्छ, यसका प्रक्रियाहरु के छन् ? यसको लागि विद्यार्थी र अभिभावकहरुले अनलाईन मार्फत रजिस्ट्रेशन पनि गर्न सक्नेछन् । यसका अलावा इ प्लानेटको अफिसमै आएर पनि रजिस्ट्रेशन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । रजिस्ट्रेशन पश्चात उनिहरुको विषय अनुसारका ३ देखी ४ वटा सम्म युनिभर्सिटी छनोट गरिनेछ र सम्बन्धित युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरुसंग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने हुँदा आवश्यक सम्पूर्ण सूचनाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वसनीय तबरले अष्ट्रेलिया गएर अध्ययन गर्न पाउँछु भनेर विद्यार्थीलाई ढुक्क बनाउन सक्छ यो फेयरले ? अवश्य पनि । एजुकेशन फेयर मार्फत नेपालमै रहेर सम्बन्धित प्रतिनिधिहरुबाट आफुले इच्छाएको विश्वविद्यालय र चाहेको विषयबारे सम्बन्धित विश्वविद्यालयमै पुगेर पाएको जस्तै गरी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्ने हुँदा अवलोकनकर्ताहरु सतप्रतिशत ढुक्क हुन सक्नेछन् । अर्को वर्षदेखी चाहीँ पोखरा, बुटवल लगायतका शहरहरुमा पनि यस्ता एजुकेशन फेयर आयोजना गर्ने योजनामा हामी छौँ । कस्ता अवलोकनकर्ताहरुको अपेक्षा राख्नुभएको छ ? कति संख्यामा यो फेयरमा सहभागी हुन्छन् भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ ? हामीले विशेष गरी अष्ट्रेलियामै अध्ययन गर्ने उद्देश्य बोकेका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर यो फेयर आयोजना गरेका छौँ । जो साँच्चै अध्ययनका लागि जानै पर्नेछ वा जाने मनस्थिती बनाएका छन् र जसका लागि विदेश अध्ययन नितान्त आवश्यक छ, उनीहरु हाम्रा अपेक्षित अवलोकनकर्ता हुन् । करिब ५०० देखी ७०० अवलोकनकर्ताहरुको सहभागिता रहने आंकलन हामीले गरेका छौँ । र, हाम्रो तयारी पनि सोही अनुसारको छ । यो एजुकेशन फेयर कहाँ, कहिले र कुन समयमा हुँदैछ ? यही आउँदो नोभेम्बर ९ तारिखमा काठमाडौँ बागबजारमा रहेको इ प्लानेटको अफिसमै सो एजुकेशन फेयर हुँदैछ । साथै त्यसको भोलिपल्ट अर्थात नोभेम्बर १० तारिखमा चितवनको भरतपुर स्थित भरतपुर गार्डेन रिसोर्टमा सो फेयर हुनेछ । बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म फेयरमा सहभागिता जनाउन सकिनेछ । नोभेम्बर ९ तारिखमा काठमाडौँ बागबजारमा रहेको इ प्लानेटको अफिसमै सो एजुकेशन फेयर हुँदैछ । नेपालका अरु शहरहरुमा वा स्थानहरुमा पनि एजुकेशन फेयर गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ? अहिले तत्कालका लागि त त्यस्तो योजना बनिसकेको छैन, तर अर्को वर्षदेखी चाहीँ पोखरा, बुटवल लगायतका शहरहरुमा पनि यस्ता एजुकेशन फेयर आयोजना गर्ने योजनामा हामी छौँ । अन्त्यमा विद्यार्थी र अभिभावकहरुका लागि तपाईँ र इ प्लानेटका तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ ? यो एजुकेशन फेयर निकै महत्वपुर्ण अवसर हो त्यसैले तपाईँहरुका मनमा रहेका जिज्ञाशा र अस्पष्टता मेटाउन यो निकै प्रभावकारी साबित हुने भएकोले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई यो एजुकेशन फेयरमा सहभागिताका लागि आह्वान गर्न चाहान्छु ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्देशक पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्ने भएको छ । यसका लागि आयोगले आज सार्वजानिक सूचना जारी गरी पदमा आवश्यक योग्यता पुगेकालाई दरखास्त आह्वान गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ ले आयोगमा चार निर्देशक पदको व्यवस्था गरेको छ । आयोगको सूचना अनुसार निर्देशक पदमा आफ्नो व्यक्तिगत सोच, वैयक्तिक विवरणसहित यही कात्तिक २१ गतेसम्म विवरण बुझाउन भनिएको छ । ती चारवटा निर्देशनालयमा मापदण्ड तथा प्रत्यायन, योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन, परीक्षा निर्देशनालय र नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज रहेका छन् । ती पदका समयावधी चार वर्षको रहने ऐनमा नै उल्लेख भएको छ । ऐनमा ‘उपदफा ६ बमोजिम समितिले निर्देशनालय वा बोर्डको कामसँग सम्बन्धित दक्षता र कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ठ व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यवसायिकता भएका व्यक्तिमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ’ भनिएको छ । साथै ‘निर्देशक पदको नियुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सिफारिस गर्न अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक र कुनै एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन हुने छ’, ऐनको प्रावधान रहेको छ । निर्देशक पदको नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरेको १५ दिनभित्र समितिले निर्देशकको नाम उपाध्यक्ष समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले सोमबार पूर्णता पाएको थियो । सरकारले आयोगका सदस्य मनोनयन गरेकोमा उपकुलपति मध्येबाट त्रिभुवन विश्व विद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङलगायतका आधिकारिक पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षमध्येबाट अध्यक्ष एशोसियशन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिष्ट अफ नेपाल र नेपाल नर्सिङ सङ्घ रहेका छन् । यसैगरी, आयोगका सदस्यमा नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित कम्तीमा एक महिलासहित दुईजनामा डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. गीता गुरुङ तथा चिकित्सा शिक्षा विज्ञमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा दुईजना महिलासहित तीन जनामा प्रा. डा. दिव्यासिंह शाह, प्रा. डा. शैंली प्रधान, प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल रहेका छन् । रासस

काठमाडाैं । सरकारले लगानीकाे ढाेका बन्द गरेकाे क्षेत्रमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले  आह्रवान गरेकाे छ । बैकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न राष्ट बैंकले ढाेका बन्द गरेकाे झण्डै एक दशक भइसकेकाे छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त लगायत सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्था खाेल्न राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स बन्द गरेकाे छ । म मेरो एनआरएनए र मेरो नेपाल भन्ने मूल नारा सहित सम्पन्न गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनकाे घाेषणा पत्रकाे पहिलाे बुँदामा नै सरकारले लाइसेन्स बन्द गरेकाे क्षेत्रमा लगानी गर्न एनआरएनले जाेड दिएकाे छ । यसका अर्थ एनआरएनहरूलाइ नेपालका कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नु सरकारले राेकेकाे छ र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्राेत्साहित गरेकाे छ भन्ने विषयकाे पनि जानकारी नै नभएकाे पुष्टि भएकाे छ । एनआरएनले शिक्षा क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न आह्रवान गरेकाे छ ।  शिक्षाकाे क्षेत्रमा पनि सहरी क्षेत्रमा समेत नयाँ स्कूल, कलेज तथा मेडिकल कलेज खाेल्न सरकारले राेकेकाे छ । ‘संविधान कार्यान्वयन भई मुलुक राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्दै आर्थिक विकासको दिशातर्फ उन्मुख भएकोले सामूहिक तथा व्यक्तिगत लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएको अवस्थामा नेपालको जलविद्युत, पर्यटन, बैंकिङ्, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधुनिक कृषि र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि लगायतका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न यो सम्मेलन सबै गैरआवासीय नेपालीहरूमा हार्दिक आव्हान गर्दछ’ एनआरएनले जारी गरेकाे घाेषणा पत्रकाे पहिलाे बुँदामा उल्लेख गरिएकाे छ । सम्मेलनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगति समेतलाई मनन् गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनको लागि ऐन निर्माणमा तदारूकताका साथ लागि पर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिएका पूर्व नेपालीहरूले निरन्तर सरकारसँग दाेहाेराे नागरिकताकाे माग गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, न्यायपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित पार्न लागत खर्चमा पारदर्शिता, नियम कानुनको पूर्ण पालना, समस्यामा पर्ने कामदारहरूलाई न्याय, उद्दार र क्षतिपूर्तिका लागि स्वदेश र विदेशमा सेवा दिने न्यायिक संयन्त्र स्थापना तथा परिचालन गर्न  पनि सरकारसँग माग गरिएकाे छ ।  संघले विदेशमा काम गर्ने कामदारहरूको भावी सामाजिक सुरक्षाका कर्मचारी सञ्चय कोषकाे व्यवस्थासहित विभिन्न १२ बुँदे मागसहितकाे घाेषणापत्र जारी गरेकाे छ ।