नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी रौनक निकै तातेको छ । मंसिर ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म हुने ५४औं वार्षिक साधारणसभा र निर्वाचनमा आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न उम्मेदवारहरु उद्योगी व्यवसायी अर्थात मतदाताहरु समक्ष आफ्ना एजेण्डाहरु राख्नमै व्यस्त छन् । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार किशोर प्रधान प्यानलबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनु भएका दिदेश श्रेष्ठ पनि चुनावी माहोलमै व्यस्त हुनुहुन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहनुभएका श्रेष्ठले धुलिखेल उद्योग वाणिज्य संघबाट उम्मेदवारी दिनु भएको छ । उनै श्रेष्ठसँग हामीले उहाँका चुनावी एजेण्डा र महासंघको चुनावी रौनकका बारेमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश । जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनु भएको छ । तपाईँका एजेण्डाहरु के–के हुन् ? मेरो एजेण्डा भनेको सम्मुनत र सक्षम जिल्ला नगर संघ नै बनाउने हो । जिल्ला नगरको भूमिकालाई शसक्त बनाउने मेरो प्रमुख एजेण्डा हो । अहिले जिल्ला नगरबाट महासंघमा ५० प्रतिशत सहभागिता छ । तर, भूमिका भने ५० प्रतिशत छैन । mत्यसलाई शसक्त बनाउने पहल मेरो रहन्छ । जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीको हक हितका र करदाताको हकहितका लागि काम गर्ने र समस्याको समाधान गर्ने हाम्रो एजेण्डा हुन् । कानुन तथा नीति निर्माणका मुद्ददा सम्मानजनक रुपमा अगाडि बढाउने पनि हाम्रा प्राथमिकताका विषय हुन् । कोरोना भाइरसको महामारीमै पनि तपाइँहरुलाई चुनाव निकै लाग्यो है ? चुनाव अनवरत विषय हो । चुनाव लाग्नु हाम्रो नियमित प्रक्रिया पनि हो । यो अझै पनि ढिलाई भइसकेको छ । कोरोना भाइरसको असर कहिले सम्म रहन्छ भन्ने यकिन पनि छैन । कोरोना भाइरस र महासंघको चुनावलाई अलग–अलग पक्षबाट हेरेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । कोरोना भाइरसले परेको असरलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि हामीले हाम्रा गतिविधिहरु अवश्य नै बढाउनु पर्छ । तपाइँले किशोर प्रधान पक्षबाट जिल्लानगर उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनु भएको छ । प्रधानमा के सवल पक्ष छ जसले तपाइँलाई उहाँकै प्यानलबाट उम्मेदवारी दिने मनसाय बनाउनु भयो र चन्द्र ढकालमा के कमजोरी छ र उहाँलाई रोज्नु भएन ?  कमजोरी र सवल पक्ष भन्ने होइन । महासंघका किशोर दाईको २८ वर्षदेखिको योगदान छ । त्यस्तै, २० वर्षदेखि मैले निजी क्षेत्रको विकासका लागि भूमिका खेलेको छु । यो साथीहरुको आवश्यकता र सर–सल्लाह अनुसार नै समूह बन्ने रहेछ । यो एउटा प्रक्रिया हो । यसमा कोही राम्रो र नराम्रो भन्न हामी चाहन्नौं । आफ्ना विचार लिएर अगाडि बढ्ने हो । त्यस कारण हाम्रो पक्षमा भएका जति साथीहरु हुनुहुन्छ निजी क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका र गर्दै आएकाहरु छन् । उनीहरु हामीलाई पत्याउनुहुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ । तपाईले जिल्ला नगरतर्फको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनु भएको छ । तपाईलाई जिल्ल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीले पत्याउने अवस्था कत्तिको छ अर्थात तपाईको समर्थनमा कति व्यवसायीहरु छन् ? जिल्ला नगरका साथीहरुले दिनु भएको सुझावहरु र उहाँहरुले दिनु भएको साथले नै मलाई उर्जा मिलेको हो । अहिले निर्वाचनमा मात्र होइन आगामी तीन वर्षसम्म पनि साथ दिने उहाँहरुले बचन दिइसक्नु भएको छ । पूर्व अध्यक्षदेखि वर्तमान अध्यक्षले साथ दिएको टीमले समेत यस्तो टीम चाहिन्छ भनेको हुनाले मलाई लाग्छ जिल्ला नगरका साथीहरुले हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ । अहिलेसम्म काम हुन सकेन भनेर पनि आवाज उठ्छ । काम गर्नको लागि राम्रो टीमको आवश्यकता छ । यो टीम काम गर्छ भन्ने कूरामा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ । यसका लागि उहाँहरु सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तपाईँसँग कत्ति मतदाता छन् अर्थात तपाईँलाई कत्तिले साथ दिएका छन् भन्न मिल्छ ? कत्ति मत छन् भनेर खल्तिमा मत राख्ने कूरा होइन । यो जिल्ला नगरका अध्यक्षहरुको अधिकारको कूरा हो । यो उहाँहरुको हातमा छ । मलाई काम गर्ने अवसर दिने वा नदिने भन्ने उहाँहरु हजारौं व्यवसायीहरुको नेतृत्व गरेर जिल्लामा बस्दै आउनु भएको छ । उहाँहरुसँग राम्रो मान्छेलाई निर्वाचित गर्न सक्ने क्षमता छ । उहाँहरु आफै निर्णय लिन सक्नु हुन्छ । उहाँहरु यसको नतिजा १३ गते दिनुहुन्छ । हामी आशावादी छौं कि उहाँहरुले हामीलाई रोज्नुहुन्छ । तपाइँहरुले चुनावी प्रचारप्रसार बढाइरहनु भएको छ । समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई राहत चाहिएको समयमा तपाईहरु भोट माग्न गइरहनु भएको छ । उहाँहरुले के–कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ? निर्वाचन हुँदा पनि वा नहुँदा पनि व्यवसायीको राहतका लागि हामी राज्यलाई घचघच्याइरहेका छौं । निजी क्षेत्रको विकास भयो भने राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ । आयकर बढ्छ । राज्यले कुनै क्षेत्रबाट २५ प्रतिशतको नाफा लिन्छ भने त्यस क्षेत्रको विकास गर्न तथा समस्या परेको बेला राहत वितरण गर्ने काम पनि गर्नु पर्छ भनेर हामी लागि परेका छौं । यो समायानुकुल अनुसार निर्वाचन हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व दिने विषय छ यसलाई प्रयोग गर्नको लागि निर्वाचन भएको हो । यो दुवैलाई एउटै रुपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । महासंघको गति दिनको लागि यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो । अहिले चुनावी प्रचार प्रसारका लागि तपाइँहरु विभिन्न ठाउँमा गइरहनु भएको छ । जिल्लानगरमा जाँदा के–कस्ता समस्या देख्नु भयो । ती समस्या समाधानमा तपाईँको पहल के हुन्छ ? जिल्ला नगरको मुख्य समस्या भनेको तिनीहरुलाई सक्षम र सवल बनाउनु पर्नेछ । सबै जिल्ला नगरमा एउटै समस्या छैन । अहिले सबैको साझा समस्या भनेको अहिले मनपरि ढंगबाट कानुनहरु बनिरहेका छन् । काम गर्न पनि असहज छ । कामबाट विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था छ । कामको माग कम भएको अवस्था छ । उत्पादन कम भएको अवस्था छ । खर्च घटाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यसबाट मुक्ति दिनको लागि व्यवसायीहरुलाई राहतको प्याकेज आउनु पर्छ । राहत आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ठूला र मध्यम स्तरका उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई पनि सहयोग हुनुपर्छ भने नयाँ उद्योग व्यवसायीहरु आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उनीहरुका लागि अनुदान तथा छुटका सुविधाहरु पनि हुनुपर्छ । अहिले स–साना उद्योगी व्यवसायीका पनि धेरै समस्याहरु छन् । कर र रोजगार सम्बन्धि समस्याहरु छन् । यी विभिन्न समस्याहरुको समाधानका लागि मेरो भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र म यसकै लागि अगाडि बढ्छु । एक हामीसँग कानुनहरुको अभाव छ । उपभोक्ता ऐन पुनर्लेखन लगायतका कानुनहरु खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ । यी विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्न हामी अगाडि बढ्छौं । तपाईँका प्रतिष्पर्धीका रुपमा ढकाल पक्षबाट गुणनीधि तिवारी रहनुु भएको छ । तिवारीभन्दा तपाइँ के फरक ? तपाईँलाई मतदाताले किन मतदान गर्ने ? मलाई मतदान किन गर्ने भन्ने कूरा सबैलाई थाहा छ । मैले गरेको काम र मैले महासंघमा गरेको योगदान र मेरो अनुभवका आधारमा मतदाताले मलाई मतदान गर्नुहुन्छ । मैले र मेरो टीमबाट भएका रोजगार, कर, बैंक सम्बन्धि कामहरुको नतिजा र योगदान नै मलाई मतदान गर्ने आधारहरु हुन् । ती आधारहरु हेरेर मतदाताहरुले हामीलाई यो पटक मत दिएर जिताउनु हुन्छ भन्ने कूरामा म विश्वस्त छु । साथीहरुले जुन भावना व्यक्त गर्नु भएको र दिनु भएको बचन छ हाम्रा लागि उर्जा मिलेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महाधिवेसन यहि मंसिर ११ देखि १३ गते सम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको व्यक्ति स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था भए अनुरुप हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । त्यस्तै आगामी कार्यकालको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुनेछ । जसमा हालका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र किसोर प्रधानको उम्मेदवारी परेको छ । दुवै उम्मेदवारले निर्वाचनका लागि तयारी गरिरहेको अवस्थामा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा भने दुवैलाई मिलाएर लैजाने प्रयास भइरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । कोभिडबाट व्यवसायीक क्षेत्रमा असर परेको परिस्थितिमा सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्न सक्ने व्यक्ति र समूह नै महासंघको नेतृत्वमा आउनुपर्नेमा समेत अध्यक्ष राणाले जोड दिनु भएको छ । यस्तै महासंघ भित्रको राजनीति र गुटलाई अन्त्य गर्ने गरी कम्तिमा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सहमतिको आधारमा उम्मेदवारी दिने कुरामा आफुले छलफल अगाडी बढाएको बताउनुभएको छ । महासंघको महाधिवेसन र चुनावको विषयमा केन्द्रीत रहेर अध्यक्ष राणासँग गरेको कुराकानी । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको रुपमा उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ । कस्तो रह्यो कार्यकाल ? मेरो कार्यकाल कोभिडले गर्दा केही लम्बिएको पनि छ । मेरो कार्यकालमा थुप्रै नयाँ योजनाहरु नयाँ कार्यक्रमहरु गर्यौं । महासंघलाई राष्ट्रिय तहमा र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बलियो बनाउन कार्यक्रमहरु गर्नको लागि थुप्रै किसिमका क्रियाकलापहरु भएका छन् । देश विदेशका भ्रमणहरु पनि यो पालि वर्ष मै दुई तीनपटक भएको छ । जस्तै प्रधानमन्त्रीसँग, राष्ट्रपतिसँग बाहिर गएर हामीले अन्तरक्रिया गर्ने मौका पायौं । भारत, चीन, युरोपमा गएर पनि नेपालमा व्यवसाय गर्नको लागि राम्रो वतावरण छ भनेर जानकारी गराउने मौका पनि पायौं । तपाईले आफ्नो कार्यकालमा आत्मसन्तुष्टि हुने खालको कुनै काम भएको महसुस गर्नुभएको छ ? मेरो कार्यकालमा जुन निरन्तर हुने कार्यहरु हुन्छन, नीतिगत रुपमा सुझावहरु दिने र व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पहल गर्ने किसिमको कुरामा अगाडि बढ्यौं । मेरो कार्यकालमा नेपाल प्रादेशिक रुपमा अर्थात संघियतामा गएकोले गर्दाखेरी हामीले सातवटै प्रदेशका सरकारसँगपनि समन्वय गर्नुपर्छ भनेर सातवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरुसँग पनि हामीले सम्झौता गर्यौं । उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि सात वटै प्रदेशमा शाखाकार्यालय पनि खोल्यौं । महासंघको प्रदेश शाखा मार्फत त्यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गर्ने कामहरु पनि अगाडी बढायौं । महासंघले गर्नैपर्ने तर समय अनुकुल नमिलेर गर्न नसकिएका कामहरु केही बाँकी छन् ? उद्योग वाणिज्य महासंघमा नेतृत्व लिएपछि कुनैपनि काम सिद्धिदैन । निरन्तर अगाडी बढ्ने कामहरु छन् । व्यवसायिक हक हितको लागि, व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनको लागि, स्वदेशी लगानीलाई कसरी विस्तार गर्ने, वैदेशिक लगानी कसरी भित्र्याउने भन्ने कुरा निरन्तर रुपमा हुने काम हो । अवको नेतृत्वले पनि त्यो गर्नुहुन्छ । अब नेपाल सरकारबाट लगानी सम्मेलनको पनि आयोजना भएको थियो जहाँ महासंघ पनि आवद्ध भएको थियो । नेपाल सरकारको यस्ता थुप्रै किसिमका कार्यक्रमहरु विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग जस्तै उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु यसैपटक अगाडी बढ्यो र नयाँ ढंगले सरकारले गरेको कार्यहरुमा महासंघले पनि हातेमाले गरेर अगाडी बढ्यो । सँगसँगै थुप्रै नीतिहरु जुन परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो लगानीको वातावरण बनाउनको लागि त्यो कुरामा पनि हामीले नेपाल सरकारलाई थुप्रै सुझावहरु दियौं । अहिले अन्तिममा आउँदाखेरी कोभिडले गर्दा विश्वलाई नै सिथिल पारेको र नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएकोले हामीमा थुप्रै चुनौतिहरु पनि छन् । बजेट ल्याउँदा हामीले सुझावहरु पनि दियौं । खासगरी मौद्रिक नीतिमा हामीले तीनवटा कुरा उठाएका थियौं । ब्याजदर घटाउनुपर्ने, पुनरतलिकिकरण गर्नुपर्ने, रिफाइनान्स गर्नुपर्ने कुराहरु भएको छ । तर अझ पर्याप्त छैन । अझ यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र त्यसका लागि अब आउने नेतृत्वले पहल गर्नुहुन्छ । म पनि निवर्तमान अध्यक्षको हिसाबले पनि महासंघमा हुन्छु र सहयोग गर्छु । कोभिड-१९ को कारणले विश्वभरको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । अब अर्थतन्त्रको पुनरउत्थानका लागि निजी क्षेत्र र सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरु के के देख्नुभएको छ ? निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने कुराहरुमा केभिड सुरु हुने वित्तीकै सरकारसँग सहकार्य गरेर हामीले काम गरिरहेका थियौं र यस्तो बेलामा आपूर्ति सहज गर्नको लागि जिल्ला जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई क्रियाशिल बनाएर उपभोक्तालाई आपूर्ति सहज होस भनेर खाद्यान्नका कुराहरु, अति आवश्यक वस्तुका कुराहरु र त्यसमा अति अप्ठेरो अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले सहयोग गरेको र आफ्नो उद्योगहरुलाई निरन्तरता दिन नाफा भन्दापनि उद्योग धन्दा बन्द नहोस त्यहाँ रोजजारी नगुमोस भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रीत छ । त्यसकारण त्यसको लागि निजी क्षेत्र मात्र होइन सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर काम गर्न सकिदैन ? अल्पकालका लागि हामीले मौद्रिक नीति मार्फत गयौं । त्यो पुग्दैन । किनभने अहिले पनि कोभिडको असर निरन्तर भइरहेको छ । अहिले बन्द खुलेको छ तरपनि जति सहज रुपमा उद्योगहरु चल्नुपर्ने हो नचलेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ र लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । ठूलो ठूलो आयोजनाहरु जुन जलविद्युत उर्जा क्षेत्रको कुरा अगाडि बढेको छ, राष्ट्रिय स्तरका ठूला आयोजनाहरु छन त्यसलाई छिट्टै सिध्याउने हिसाबमा नेपाल सरकार पनि जानुपर्ने हुन्छ । अहिले बजारमा पूँजीको कमी छ त्यसले गर्दा नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने खर्चलाई पनि समयमा गर्न सक्यो भने बजारमा पूँजीको अभाव हुँदैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको उधारो नै उठिरहेको छैन् । त्यसले गर्दा उद्योग व्यवसायलाई एकदमै अप्ठेरो परेको अवस्था छ । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नुपर्ने पुनरकर्जाका कुराहरुमा सानामझौला व्यवसायलाई राम्रो नीति लिएर आएको छ तर कार्यान्वयन पक्षमा कताकता अझपनि राम्रोसँग हुन नसकेको अवस्था छ । अहिले गभर्नरले ल्याउनु भएको कुराहरुलाई हामीले स्वागत पनि गरेका छौं । त्यसलाई अझ दिर्घकालिन योजना बनाउनुपर्ने समय आएको छ । सरकारले बाहिरबाट लगानी भित्र्याउनुपर्ने कुराहरु, पूँजी पनि भित्र्याउनुपर्यो । त्यस्ता कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने सहयोग त सरकारलाई गरिनै रहेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघमा अध्यक्षको चुनाव नभई वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनाव हुने गर्छ । यो चुनावलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? म महासंघमा भएको झण्डै १५ वर्ष भइसक्यो । पहिला पहिला अध्यक्षकै निर्वाचन हुन्थ्यो । म पनि उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर नै अध्यक्षमा पुगे । पछिल्लो समयमा महासंघमा धेरै राजनीति भयो त्यसकारण अध्यक्ष भन्दापनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन गरौं र वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष भइसकेपछि अलिकति राजनीति कम हुन्छ र काम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । किनभने उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको सरकार पछिको ठूलो सञ्जाल भएको संस्था हो । यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि छ । वरिष्ठ भएर आइसकेपछि उसले भोली अध्यक्ष बन्छु भनेर महासंघको संस्थागत रुपमा गर्नुपर्ने काम देखि लिएर सरकारसँग गर्नुपर्ने कामहरुका कुराहरुलाई सहज ढंगबाट गरोस । उ राजनीतिमा नमिसियोस र भोली आउने दिनमा फेरी निर्वाचन हुँदा राजनीतिको कारण वरिष्ठ भइसकेको व्यक्ति निर्वाचित नहुन सक्छ अर्को नयाँ मान्छे आउन सक्छ त्यसकारणले वरिष्ठ भएकोलाई अध्यक्ष बनेर काम गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थियौं । यो सुरु गर्दाखेरी कति राम्रा पक्षहरु पनि छन कति ठाउँमा निर्वाचन अध्यक्षकै हुनुपर्छ अझ राजनीति भयो भन्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ । त्यसले गर्दाखेरी मलाई लाग्छ यो साधारणसभाले वा जिल्ला, वस्तुगत, र एसोसिएट्सका सदस्यहरुले जे चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ । विधान भन्ने कुरा त समय अनुसार र सदस्यहरुको सुझाव अनुसार परिवर्तन भइराख्ने कुरा हो । संस्थाको अभिभावकिय भूमिकामा हुनुहुन्छ । निर्वाचन आफैमा पनि प्रजातन्त्रिक प्रक्रिया हो । चुनावको समय छ । दुवै उम्मेद्वार आर्शिवाद लिन आउनुभएको होला । के आर्शिवाद दिनुभएको छ ? निर्वाचन आफैमा प्रजातन्त्रिक प्रक्रिया हो र हुनुपनि पर्छ । किनभने प्रतिस्पर्धामा गएर अगाडि बढ्यो भने राम्रो पनि हुन्छ र कतिपय समयमा मेलमिलाप गरेर पनि अगाडी बढ्नुपर्छ । जस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघको इतिहासमा पनि थुप्रै अध्यक्षहरु हुनुहुन्छ जसलाई एकपछि अर्को गरेर मिलाएर लगेका छौं । उद्योग वाणिज्य महासंघमा पुग्दाखेरी हामीपनि आफ्नो समयलाई योगदान गरेर, आफ्नो हरेक आर्थिक गतिविधि र समाजिक काम छाडेर उद्योग वाणिज्य महासंघलाई सत प्रतिशत दिएको हुन्छौं । त्यही भनेर नै त्यहाँ नेतृत्वहरु आएका हुन्छन् । अहिलेपनि निर्वाचन प्रजातान्त्रिक ढंगबाट हुनुपर्छ भन्दाभन्दैपनि मिल्ने पक्षमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि व्यक्तिगत रुपमा सोच्छु । किनभने अहिले कोभिडको बेला पनि छ । अहिले एक अर्कालाई निर्वाचन गरेर हिंडनु भन्दापनि मेलमिलाप गरेर अगाडी बढ्यो भने ठिक हुन्छ । दुईवटा पक्ष जुन हुनुहुन्छ एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठनु भएको किशोर प्रधान हुनुहुन्छ जो लामो समयदेखि महासंघमा बस्नुभएको छ । उहाँको पनि अनुभवहरु छ । उहाँ उद्योग वाणिज्य महासंघलाई चाहिने व्यक्ति पनि हो । अर्कोतर्फ चन्द्रप्रसाद ढकाल हुनुहुन्छ । उहाँपनि महासंघलाई चाहिने व्यक्ति हो । त्यसकारण दुवै जनालाई मिलाएर एकपछि अर्को गर्न सक्यो भने उहाँहरुको लागि पनि र महासंघको लागि पनि एकजनालाई गुमाउनु भनेको पनि महासंघले एउटा असल उद्यमी जसले उद्योग व्यवसायको लागि लड्न सक्छ, उद्योग व्यवसायलाई अझ अगाडी बढाउन सक्छ र नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्छ । होइनभने महासंघलाई अगाडी बढाउने शक्ति गुमाउँछ । त्यसले गर्दाखेरी दुवै जनालाई मिलाएर सहमतिको वातावरण बनाएर अगाडी बढ्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ । तपाई अध्यक्षको रुपमा के कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ? अध्यक्षको रुपमा मैले दुवै जनालाई एउटा शशक्त उम्मेदवारको रुपमा देख्छु । दुई जना नै महासंघमा अटनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचार छ । मलाई लाग्छ महासंघले पनि त्यो धारणा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र उहाँहरुसँग सहमतिको लागि कुरा भइरहेको छ । अव निर्वाचनको समय पनि आयो । तिहार सिद्धिएको अवस्था छ । छठपछि एकचोटी दुईजनालाई राखेर कुरा गरेर सहमतिको वातावरण बनाउँछु भन्ने मैले सोचेको छु । त्यो प्रयास नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिले गर्नुपनि पर्छ । दुवै उम्मेदवारको सवल पक्षहरु के के देख्नुभएको छ ? दुवै जनाको पक्ष हेर्दाखेरी दुवैको आ-आफ्नो किसिमको सक्षमता छ । एकजना लामो समयसम्म उद्योग वाणिज्य महासंघमा बस्नुभएको र जिल्ला नगरमा दुईपटक उपाध्यक्षको पदमा कार्य गरिसक्नुभएको छ । उहाँको अनुभव र मेरो कार्यकालमा पनि दुईपटक उपाध्यक्ष भएर कार्यपनि गर्नुभयो । चन्द्रप्रसाद ढकालमा पनि आफ्नै किसिमको महत्व छ । उहाँलेपनि मेरो कार्यकालमा उपाध्यक्षको रुपमा एसोसिएट तर्फबाट रोजगारदाता परिषद्को सभापति भएर काम गर्नुभएको छ । त्यसकारण उहाँहरुको आफ्नै किसिमको क्षमता, आफ्नै किसिमको योज्ञता र आफ्नै किसिमको इमान्दारिता छ र दुवै जनाले महासंघको नेतृत्वमा पुगेर म गर्छु भनेर आफ्नो आफ्नो धारणाहरु लेखिसक्नु भएको छ । नेतृत्वमा पुगेपछि गर्ने भनेको महासंघको हकहितको लागि हो, व्यवसायीहरुको हक हितको लागि हो र सरकारसँग सहकार्य गरेर देश विकासको लागि आर्थिक विकासको लागि काम गर्ने हो । दुवै जनालाई सहमति गरेर अगाडि बढ्नको लागि मेरो प्रयास रहनेछ । हामीले बुझ्दा दुवै उम्मेदवारले यहाँबाट बराबरी सुभेक्षा पाएका छन् ? मैले उहाँहरु दुवै जनालाई शुभकामना दिएको छु । दुवै जनालाई अहिलेसम्मपनि एक पछि अर्को गरेर मिल्नको लागि आउनुस भनेर आव्हान पनि गरेको छु । त्यसैले गर्दा दुवै पक्षले महासंघको हितको लागि त्याग गर्न सक्नुपर्यो । त्यसकारणले एक जनालाई पनि नगुमाउन चाहन्छौं एकपछि अर्को गरेर गर्नको लागि मेरो फेरी एकचोटी अन्तिम प्रयास रहनेछ । आशावादी रहने ठाउँ कत्तिको छ ? मलाई लाग्छ अन्तिमसम्म पनि किन हामी निराश हुने । आशावादी हुने ठाउँहरु अझपनि छन् । एकपटक बसेर कुरा गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा पनि तपाईमाथि केही प्रश्नहरु उठाइएका छन् । उम्मेदवारी घोषणा गर्दा तपाई एक उम्मेदवारको कार्यक्रममा गइदिनुभयो । नगइदिएको भए अझै राम्रो हुन्यो की ? दुवै जनाको घोषणा सभामा म गएको छैन । उहाँहरुलाई मिलाउने प्रयासमा म अहिलेपनि लागिरहेको छु । मेरो काम गर्दाखेरीको अनुभव किसोर प्रधानजी सँग र चन्द्र ढकालजी सँगपनि कुरा गरें र ढकालजी पनि महासंघमा चाहिने व्यक्ति हो । त्यसले गर्दाखेरी नेतृत्वको रुपमा मिलाउनको लागि मैले सहमतिको प्रयास गरिरहेकै छु । एकातर्फ कोभिडले देशको आर्थिक क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको अवस्था छ भने अर्को तर्फ महासंघमा राजनीति हुँदा काम गर्न झनै गाह्रो भएको होला । के भन्नुहुन्छ ? कुनैपनि संघसंस्थामा राजनीति त हुन्छ नै । अव उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको एउटा इतिहास बोकेको संघ हो । महासंघमा जिल्लानगरका, वस्तुगतका र एसोसिएटका सदस्यहरु हुनुहुन्छ । त्यसैले त्यहाँभित्र केही न केही राजनीति हुन्छ तरपनि निर्वाचन पश्चात यो गुटवन्दी बन्द गर्नुपर्छ र म महासंघमा हुँदाखेरी देखि नै एउटा नेतृत्वको रुपमा, उपाध्यको रुपमा अगाडी बढेदेखि नै मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने मेरो प्रयास सधै भइरहेको छ । त्यसकारणले अव आउने नेतृत्वहरुले पनि यसलाई अगाडी बढाउनुहुन्छ भन्नेमा म अलिकति विश्वास राख्छु । अवश्य नै कोभिडले गर्दाखेरी आउने दिनहरु चुनौतिपूर्ण नै छ । त्यसकारणले सबैलाई मिलाएर सबैलाई साथ लिएर नै अगाडी बढ्नुपर्छ । किनभने म नेतृत्वमा बस्दा मैले गर्दा मात्रै कार्यहरु सफल भएको भन्दिन मेरो टिमले गर्दाखेरी भएको हो । मेरो वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, मेरा केन्द्रीय साथिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सभापति भएर काम गर्नुभयो, उपाध्यक्षहरुले आ–आफ्नो भूमिका निभाउनुभयो त्यसले गर्दाखेरी यो कार्यकाललाई सफल बनाउनको लागि उहाँहरुले जुन किसिमको सहयोग गर्नुभएको छ । त्यसकारण टिमवर्कमा नै म विश्वास गर्छु । अव आउने नेतृत्वले पनि टिमलाई नै सँगै लिएर अगाडी बढ्नुहुन्छ होला । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रति जो आवद्ध भएर लाग्नु भएको छ उहाँहरुलाई साधारण सभाको विषयमा केही आव्हान गर्न चाहनुहुन्छ ? अवश्य नै अहिले पनि म हरेक उपाध्यक्षहरु देखि लिएर सदस्यहरु, पूर्व अध्यक्षहरु पनि लागिराख्नु भएको छ । सकेसम्म एउटा दुईवटा पदमा सहमति हुन सक्यो भने खासगरी वरिष्ठ पदमा हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ की भन्ने कुराहरुको पक्षमा मलाई लाग्छ । आफ्नो आफ्नो तहबाट थुप्रै प्रयास भइरहेको छ । कतिले निर्वाचन नै हुनुपर्छ भन्नेपनि चाहेको होलान र कतिले प्रयासपनि गरिरहेका छन । अव हुने साधारणसभा पछिको नयाँ नेतृत्वमा गुटवन्दी हुनहुन्न भन्ने छ । मलाई लाग्छ मेरो कार्यकालमा पनि खासै गुटवन्दी थिएन । हामी काममा केन्द्रीत भएर अगाडी बढेका थियौं । निर्वाचन पश्चात जसले नेतृत्व लिनुहुन्छ उहाँले टिमलाई मिलाएर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ र बढ्नुहुन्छ भन्नेपनि विश्वास छ ।

कोभिड-१९ का कारण देशको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पारेको छ । निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाहरुको काममा अवरोध सिर्जना पनि भयो । निर्माण सामग्रीको अभाव, जनशक्तिको अभाव हुँदा आयोजनाहरु प्रभावित भए । कोभिडको कारण लामो समय लकडाउन हुँदा सिर्जना भएको परिस्थितिले आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने चर्चा पनि चलेको छ । त्यसबाहेक निर्माणको चरणमा नगएका केही आयोजनाहरुको अध्ययन, लगानीकर्ता खोज्ने काम लगायतमा समेत असर परेको बताइएको छ । लगानी बोर्डले शोकेस गरेका आयोजनाहरुको स्थिति के छ ? के आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ? के कोभिड १९ महामारिकै बिचमा पनि नेपालमा लगानी भित्रिन सम्भव छ ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरिएको कुराकानी । अहिले कोभिडका कारण विभिन्न परियोजनामा असर परेको बताइएको छ । लगानी बोर्डले प्रवद्र्धन गरेका परियोजनाहरुमा के कस्तो प्रभाव परेको छ ? हामीले लगानीका लागि सञ्चालित परियोजनालाई वर्गिकरण गर्न जरुरी हुन्छ । केही वृहत प्रकृतिका क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरु त्यो औद्योगिक पूर्वाधारको सवालमा कुरा गर्नुपर्दा सिमेन्टका परियोजनाहरु छन् । जस्तै होङ्सी १२ हजार मेट्रिक टनको, हुवासिन ३ हजार मेट्रिक टनको, सम्राट ४५ सय मेट्रिक टनको आयोजनाहरु जुन कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन । होङ्सीको कुरा गर्ने हो भने पहिलो फेज ६ हजार टन प्रति दिन क्षमतामा सञ्चालनमा पनि आइसक्यो । दोस्रो फेजको काम पनि द्रुत गतिमा भएको छ । त्यस्तै अरुण थ्री ९ सय मेगावाटको चाहिं जेनेरेसन कम्पोनेन्टमा काम हुँदै गरेको छ । मुलतः हामीले कोरोनाको प्रभावचाहिं कार्यान्वयन चरणमा अर्थात निर्माण चरणमा गएका आयोजनामा पर्यो परेन भन्ने सवालमा हेर्दा कदापी परेको देखिएको छैन् । उहाँहरुले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु अवलम्बन गरी क्वारेन्टाइनको रुपमा बसेर काम गर्दै हुनुहुन्छ । हामीपनि उहाँहरुलाई सहजिकरण गर्ने सवालमा जस्तै सटहीका कुरा, नागरिक तहमा सहजिकरण गर्ने लगायत सुविधाका सवालमा हामीले सिफारिस गर्नुपर्ने चिजहरुमा लगानीकर्तालाई सहजिकरण गरेका छौं । त्यसैले कार्यान्वयनमा आएका परियोजनामा कोरोनाको प्रभाव देखिएको छैन् । तर सिमेन्ट उत्पादकले आफ्नो उत्पादन बजारमा लैजादाको अवस्थामा उपभोग हुन्छ की हुँदैन भन्ने पाटोमा र निर्माण क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराबाट प्रभावित हुने भने देखिन्छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिडको असर प्रभावको बारेमा यसलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने, समग्रमा रिकभरी प्लान र भोलिको अवस्था के हुन्छ, रिबाउण्डिङ अप्रोच के हुन्छ भन्ने अध्ययन टुङ्ग्याएको छ । अव लगानीबोर्डले जुन रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्छौं भन्दैछ त्यसमा तत्काल हाम्रो रणनीति के हुन्छ र हाम्रा उद्देश्यहरु के हुन्छन त्यसमा हामीले स्पेसल टास्क फोर्स (कार्यदल) गठन गरेर अध्ययन गरिसके पस्चात लगानीकर्तालाई हामीले कसरी आकर्षीत गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा के रणनीति अवधारणा अख्तियार गर्छौं भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफलकै चरणमा छौं । निर्माणको चरणमा रहेका बाहेक लगानी भित्रिने चरणमा रहेका आयोजनाहरुमा कोभिडको असर कस्तो परेको छ ? केही आयोजनाहरु हामीले विगतमा लगानी सम्मेलनमा शोकेस गर्यौं । केही प्रस्तावहरुको सवालमा विगतमा पहिचान गरिएका आयोजनाहरु छन् । त्यसको अवधारणा पत्रलाई हामी लिने काम गर्दै छौं अर्थात परिस्किृत गर्दै छौं । केही अनुमानित जोखिमहरु देखिएका छन त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सवालमा आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने छ । त्यो पाटोमा लगानी बोर्डको कार्यालय दत्तचित्त भएर लागेको अवस्था हो । यी चिजहरु अध्ययन गर्न गराउन हामीलाई केही समय लाग्छ । विशिष्ट पूर्वाधारहरुको धेरै भर्टिकल्सहरुका चिजहरु हामीले हेर्नुपर्छ । त्यसको प्राविधिक पक्ष होला, वातावरणिय पक्ष होला, आर्थिक र वित्तीय कुराहरु होलान ती कुराहरु हामी हेर्दै छौं । अनसोलिसिटेड भएर आएका प्रपोजलहरु जो पाइपलाइनमा छन ती त हाम्रा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) र प्रोजेक्ट इम्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट (पिआईए) भइसकेका आयोजनाहरुमा हामी लगानीकर्तासँग निरन्तर सम्बादमा छौं । उहाँहरुको समस्याहरु कुनै छन भने त्यसलाई रेजुलेट गर्ने र ती आयोजनाहरुपनि चाँडै कार्यान्वयनको चरणमा जाओस भन्ने सवालमा हामी काम गर्दै छौं । पिडिए र पिआईए उन्मुख आयोजनाका सवालमा पनि सहजिकरण गर्ने काम हुँदै छ । नेगोसिएसनको विषयवस्तु रहला, विकासकर्तासँग हामीले विवरणहरु माग्ने सवालमा रिएक्टीभ भन्दा पनि प्रोएक्टिभ एप्रोचमा जुन लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता आएको थियो अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने सवालमा लगानी बोर्ड लगानीकर्ताहरुसँग सम्बादमा रहेको छ । अहिले विभिन्न आयोजनाहरुको पुनरमूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरु उठेको छ । बोर्डले शोकेस गरेका परियोजनाहरुको पनि पुनरमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ ? अव पुनरमूल्याङ्कनको लागि त हामीले एक हिसाबले विधि पनि निर्माण गर्दैछौं । पुनरमूल्याङ्कन भनेको पुनः प्राथिमिकिकरणको कुरो हो भने भोलीको आवस्यकता के हो र समस्टिगत रुपमा आर्थिक सामाजिक विकासका लागि हामीले निड एसिसमेन्ट कस्टिङ र फाइनान्सिङ ग्याप चाहिं हेर्नुपर्छ । म योजना आयोगमा बस्दाको बखत पनि हामीले १५ औं आवधिक योजनामा ५ वर्षको कुल लागतको पाटोमा निजि क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा कति हो भन्ने कुरो स्पस्ट पारेका छौ. । लगभग ५५.६ प्रतिशत छ । त्यो ५५.६ प्रतिशतमा निजी क्षेत्रलाई हामीले कसरी आकर्षित गर्छौं र सार्वजनिक निजि साझेदारीलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजान सक्छौं भन्ने पाटोमा चाहिं हेर्न जरुरी छ । त्यो चिज हेर्दाको बखत हामीसँग कार्यान्वयन योग्य आयोजना पनि चाहिएको छ । अव हामीले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने त्यो क्षेत्रगत प्राथिमिकिकरण पनि गर्नुछ । जस्तै उदाहरणको लागि हामीले पूर्वाधारको गुणस्तरलाई माथि पुर्याउनु छ । हामीलाई आधारभुत पूर्वाधारहरु चाहिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान साढे ६ प्रतिशत लगभग छ । त्यसलाई बढाउनुपर्ने छ । बढाउने सवालमा हामीलाई आधारभूत पुर्वाधार हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो व्यापार पूर्वाधार होला, औद्योगिक कोरिडोरहरुको निर्माण होला, त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु बनाउनुपर्ला र व्यापारिक मार्गहरु लगायतका चिजहरुमा हामीले जोड दिनुपर्ने छदैछ । तर सोही समयमा जग्गा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने लगायतका विषय महत्वपूर्ण रहन गएको छ । ती विषयहरुलाई पनि हामीले निरन्तर सरकार समक्ष पुर्याउँदै छौं । पुनरमुल्याङ्कनको सवालमा पनि हामीले हिजोका दिनमा परियोजनाहरुको जुन सूचि तयार गर्यौं त्यो सूचि हामी फेरी हेर्दै छौं । केही नयाँ प्रोजेक्ट पनि विकास गर्नु पर्यो । भविश्यका आयोजना हाम्रा लागि के हुन सक्छन् भन्ने सवालमा पनि आन्तरिक रुपमा गहिरो छलफल चल्दै गरेको अवस्था छ । त्यसो भए लगानी बोर्डले शोकेस गरेका आयोजनाहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा छिट्टै काम गर्दै छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ ? यो समयमा हामी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौं । आयोजना विकास भनिसकेपछि हामीले आयोजना चक्र नै हेर्नुपर्छ । आयोजना चक्र व्यवस्थापनको पाटोमा हेर्दाको बखत त्यसलाई मुलतः दुई चरणमा भाग गर्दा आयोजना विकास चरण र आयोजना कार्यान्वयन चरण रहन्छ । अब हामीले जोड दिनुपर्ने आयोजना विकासकै चरणलाई हो । त्यो पाटोमा पुनरमूल्याङ्कनका काम, पनुरमूल्याङ्कन गरिसकेपस्चात त्यसको पुनप्राथमिकिकरण पनि हुन्छ । हामीसँग भएका आयोजना पनि हामीले कसरी कतिवटाको अध्ययन अगाडि बढाउने त र अध्ययन बढाउने चिज पनि त्यति निजी लगानी डोमेनमा गरिने अध्ययन कुुनैपनि आयोजनाको गुणस्तर सम्बन्धी हुनुपर्छ । हामी कामका लागि काम भन्दापनि नतिजाका लागि काम गर्ने प्रयासमा छौं । दोस्रो चिज गुणस्तरको अध्ययन भए लगानीकर्तालई त्यो अध्ययन राम्रो लाग्छ र त्यसले सबै हिसाबले सुनिश्चित पनि तुल्याउँछ । उसले आफ्नो सेन्सेटिभिटि अध्ययन सम्म गर्छ । खालि भायोबिलिटीबाट मात्रै गर्दैन् । समग्रमा देशको बिजनेस वातावरण कसरी सुधार हुँदै जान्छ, आधारभुत पूर्वाधारहरु, कानूनी सुधारहरु र त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला संस्था फाष्ट ट्रयाकतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुराको रणनीतिलाई अख्तियार गरेका छौं । एकल विन्दु सेवाकेन्द्र जुन विगतमा स्थापना गर्यौं त्यो फिजिकल सेटअप थियो त्यसलाई स्वचालित कसरी गर्ने, वेब बेस इन्टिग्रेटेड प्लाटफर्मममा बनाउनुपर्यो भन्नेमा पनि काम भइराखेको छ । परियोजनाको जुन प्रश्न राख्नुभयो पुनरमुल्याङ्कन वा प्राथिमिकिकरण वा पुनरप्राथिमिकिकरण गर्नलाई हामीले के कस्ता मापदण्डहरु निर्माण गर्छौ, गाइडलाइन्सहरु तर्जुमा गर्नुपर्ला, त्यसको लागि पनि एउटा सिंगल सोर्स अर्थात वेव इन्टिग्रेटेड प्लाटफर्म गर्दैछौं । त्यस्तै नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल हामीलाई चाहिन्छ । लगानीकर्तालाई जाहिने जानकारी के हो ? हामीलाई चाहिने ज्ञान के हो ? आन्तरिक रुपमा हामीले डिजिटाइजेसन पनि गर्नुछ । यी चिजहरु भन्दा सोफेस्टिकेटेड कुरा गरे जस्तो लाग्छ तर यी चिजहरु आफुलाई व्यवस्थित गर्न र हामीपनि अलिकति छिटो काम गर्नका लागि चाहिने आइटीको अधारभूत कुरालाई आत्मसाथ गर्दै जाने जमर्को गर्दैछौं । त्यस्तै रणनीतिक योजनाको कुरा पनि मैले राखिसके र त्यो पाटोमा बोर्डमा छलफलको विषय रहन्छ नै । तपाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि काम गरिसक्नुभएको छ । अहिले देशमा कोरोनाको कारण विभिन्न परियोजनाहरुमा असर पारैकै छ । यस्तो परिस्थितिमा देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढ्ला अर्थात यसको ढाँचा कसरी विकास होला ? समग्रमा हामीले व्यापक विकास योजनाको अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । १५ औं आवधिक योजनाले केही लक्षित उद्देश्यहरु निर्धारण गरेको छ । तर कोभिडको यो अवस्था आइलाग्यो । अब कोभिड कसरी अगाडि बढेर जान्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिदैन् । तर यसको असर हेर्ने हो भने हिजोको समयमा कुन कुन क्षेत्र बढी प्रभावित हो र कुन क्षेत्र सहज हो भन्ने कुरा लगभग पहिचान भइसकेको छ । अब बढी प्रभावित भएको क्षेत्रलाई पुनरउत्थान गर्नुछ । त्यसलाई पुनरउत्थान गर्ने तवरले रणनीतिक कार्ययोजना परिवर्तन होला । १५ औं आवधिक योजनाको सवालमा पनि मलाई लाग्छ राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा दिशा चाँडै दिन्छ । त्यसको अधार परिवर्तन हुन्छ भन्ने देखियो । तर लगानी बोर्डको भूमिकाको सवालमा हामीले बोकेको जिम्मेवारी भनेको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रहरुमा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, आकर्षण गर्ने, सहजिकरण गर्ने हो । हाम्रो जोड भनेको अहिले कार्यान्वयन चरणमा गएका आयोजनाहरु लगभग २ खर्बको आयोजनाहरु छन् तिनलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो । त्यसको मल्टिप्लेयर इफेक्ट त हामीले भोली हासिल गर्छौं नै । कार्यान्वयन चरण भनिसकेपछि निर्माण चरण मात्रै होइन त्यो पिडिए भइसकेका, पिआईए भइसकेका आयोजनाको पनि हामीले निरन्तर फलोअप गरेर सहजिकरण गर्दै चाँडै निर्माण चरणमा लैजानु छ । त्यसले एक खालको आयात प्रतिस्थापन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न लगायतका चिजहरु जुन गुणस्तरीय लगानीको विशेषताहरु हुन ती चिजहरु हामी हेर्छौं । अब अलिकति प्राथमिकताको अवधारणाले पनि आयोजनाहरुको विकास गर्नुपर्छ । जस्तै उदाहरणको लागि हामीसँग तुलनात्मक फाइदा भनेको आइटी क्षेत्र पनि हो । आइटी क्षेत्रलाई बढाउने सवालमा यसलाई उद्योगको रुपमा कसरी विकास गरेर जाने भन्ने सवालमा लगानी बोर्डले पनि केही नयाँ विचार ल्याउँछ । त्यो गर्नु पूर्व फेरी हामीले उही अवधारणापत्र बनाउनुपर्यो । आइटि क्षेत्र भनिसकेपछि त्यसका धेरै भर्टिकल्सहरु हुन्छन् । फिन्टेक, इकमर्स लगायत अन्य सफ्टवेर बनाउने कुरा पनि छन् । यी चिजहरुका लागि हामीले उपयुक्त वातावरण कसरी बनाउन सक्छौं । अमेजोन, गुगल लगायतका ठूला कम्पनीहरु नेपाल आउनसक्छन भन्ने कुराहरुमा आशावादि भएरै त्यस्ता खालका नीतिगत ढाचा, आधारभूत पूर्वाधारहरु, डेडिकेटेड पावर सप्लाई, डेडिकेटेड क्षेत्रको उपलब्धता लगायतका चिजहरुमा हामीले अव आउने वार्षिक विकास कार्यक्रम पूर्व अध्ययन गरेर अर्थमन्त्रालय लगायतसँगको समन्वयमा चार्टआउट गर्छौं । अस्तिको बोर्ड बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन पनि दिनुभएको छ । विद्युतको उत्पादन मात्र होइन त्यसको खपत कसरी बढाउने भन्ने सवालमा हामीले योजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । विद्युत भनेको अव आन्तरिक उपभोगको लागि मात्र विषयवस्तु रहेन । व्युत्पन्न माग कसरी सिर्जना गर्छौं । उद्योगका लागि चाहिने विद्युत उपलब्ध छ की छैन । औद्योगिक क्षेत्र त्यो हिसाबले उपभोग गर्नेगरी अगाडि बढेको छ की छैन । उद्योग र निर्यातमुखि आयोजना पनि हामीले निर्माण किन नगर्ने । हामीसँग अधिक उर्जा छ भने अव हामीले केही व्यवसायीक मूल्याङ्कन पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो १५ वर्ष सम्मको लोडको भविश्यवाणी सहितको उर्जा ब्यालेन्स हेर्नुपर्छ । त्यस्तै हामीले व्युत्पन्न माग पनि सिर्जना गर्ने सवालमा ग्रिन इकोनोमी उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । किनभने हामीसँग ग्रिन इनर्जी छ र ग्रिन पुर्वाधार निर्माण गर्यौं भने त हाम्रो एकीकृत अवधारणमा विकासलाई अगाडी लैजान सक्छौं । त्यसमा जानु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ । अव हामीले निर्माण गर्ने आयोजनाबाट हामीले कसरी प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिन सक्छौं त्यो पाटोमा सोचेर अगाडि बढ्छौं ।

अहिले संसदको अधिवेशन स्थगित भएको अवस्था छ । कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै चालु अधिवेशन बजेट पास गर्ने वित्तीकै स्थगित गरिएको थियो । कोरोनाको समयमा सरकारको कामको अनुगमन गर्न र सहयोग गर्न संसद अधिवेशन आवश्यक छ भन्ने विषयहरु उठन थालेको छ । यसबीच संसदका समितिहरु विस्तारै क्रियाशिल हुन थालेका छन् । यसै सन्दभएमा परिवर्तित र विषमा परिस्थितिमा समग्र संसद कसरी अगाडि बढ्छ भनेर संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटासँग गरिएकाे कुराकानी: अहिले संसद सचिवालयले के गरिरहेको छ ? अहिले संसद चलिरहेको छैन । समितिहरु चलिरहेका छन् । अहिले हामी आगामी संसदलाई नयाँ ढंगले चलाउने सोचमा छौ । यो बिचमा हामी ठूलो चुनौतिको सामना गरिरहेका छौं । हामी ठूलो संकटमा छौं र यो संकट भित्र अवसर पनि छ । यस्तै ठूलाठूला संकटका बीचबाट नयाँनयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोणको जन्म भएको छ । त्यसकारण यसमा म के भन्छु भने नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोणको जन्म हुने कुरा सुनिश्चित छ । तर सवाल के छ त भन्दा कहाँबाट पैदा हुन्छ जसले यसलाई बुझेर असाधारण र कठोर मेहनत गर्छन तिनिहरुले नकारात्मक भित्रको सकारात्मक पत्ता लगाउँछन र आफुलाई अध्यावधिक गर्दै अगाडि बढ्छन् । यदि हामीले त्यो गर्न सकेनौं भने पछाडि पर्छाैं । हामीलाई इतिहासले पछाडि पार्छ । अहिले हामीलाई यो परिस्थितिले पाठ सिक्न साइरन बजाइरहेको छ । यदि हामीले पाठ सिक्न सकेनौं भने यो कुरापनि त्यतिकै निश्चित छ की इतिहासले हामीलाई नराम्रोसित निर्ममतापूर्वक छाडिदिन्छ । त्यसकारण तपाईले सोध्नुभएको छ संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले र प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले र तपाईले सोधेको सचिवालय त मेरो नेतृत्वको अन्तर्गतको कुरा हो । सचिवालयले के गर्दैछ त भन्दाखेरी पहिलो कुरा यहि विषयमा छलफल गर्दैछौं । किनभने सबैभन्दा पहिलो त हामी कसरी सोच्छौं । हाम्रो सोचाइको तरिका कस्तो हुन्छ । जब हामी दिमागमा स्पस्ट हुछौं हामी यो परिस्थितिको ठिकठिक ढंगले विष्लेशण गर्छौं र संष्लेशण निकाल्छौं र त्यसरी अगाडि बढ्छौं । यो गर्नका लागि हामी आन्तरिक तयारी गर्दैछौं । संघीय संसदको दुवै सदन र प्रदेश संसदलाई परिवर्तित अवस्थामा कसरी प्रभावकारी बनाउने ? सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी संघीय संसद भित्र आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्ने कुरातिर छौं । त्यसका लागि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । हामीले आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन समिति जो संसदको सबैभन्दा मूख्य र महत्वपूर्ण एक प्रकारले भन्ने हो भने संसदको क्याबिनेट नै हो त्यो त्यसको बैठक पनि हामी बसिरहेका छौं । सभापतिहरुको बैठक बसियो । त्यसमा अलि विस्तृत छलफल गर्न यहि परिस्थितिका कारणले सकिएको छैन् । योजना बनाएर लागू गर्न नसकिएको कुरा के छ भन्दाखेरी सबै प्रदेशका सभामुखहरु, उपसभामुखहरु स–सरिर उपस्थित भएर सबैले एक अर्काका नजरमा नजर जुधाएर अलिकति जीवन्त सजिव बहस गर्ने चाहिं मेरो इच्छा छ । तर त्यो सबैको मिल्न प¥यो । म सोचिरहेको थिए दसैअगाडि गरौं भनेर फेरी कुनै प्रदेशमा सभा सञ्चालन गर्ने भनेर आइराखेको छ । एउटा मात्रै छुट्यो भनेपति त्यहाँ पूर्णता हुँदैन । त्यसकारण म सोचि राखेको छु कि नहुनु भन्दा भर्चुअल मात्रै गरेर सुरुवात गर्ने हो की । मेरो त्यस भित्रको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरु त म सभामुखमा आउनुभन्दा पहिला देखि नै सभामुख भएर कार्य सञ्चालन गरिराख्नुभएको छ । उहाँहरु हामी भन्दापनि बढी जनताका बिचमा हुनुहुन्छ । दुरदराजमा पनि उहाँहरु हुनुहुन्छ । मध्यमखालका सहरहरुमा पनि हुनुहुन्छ । ती देशभरीका अनुभवहरुलाई केन्द्रीत गर्ने र उहाँहरुको अनुभवलाई हामीले ग्रहण गर्ने र हामीले गरेका अभ्यासहरुद्धारा उहाँहरुलाई दिशानिर्देश गर्ने । उहाँहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, स्वायत्त हुनुपर्छ संघीय सरकारहरु, संघीय संसदहरु स्वायत्त हुनुपर्छ तर केन्द्रीय संसद कुनै न कुनै रुपमा पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायत थियो, पछि संसदीय भयो र अहिले अलिकति मौलिकता सहित हामी अगाडि बढेका छौं । यस अर्थमा यसको अनुभव छ र यसले फेरी कमसेकम सहयोग गर्नुपर्छ र एक प्रकारले अभिभावकीय भूमिका यसले खेल्न पर्ने हुन्छ र त्यो अभिभावकीय भूमिका खेल्ने दायित्वबोध सँगै, जिम्मेवारीबोध सँगै र गम्भिरतासँगै हामीले अध्ययन पनि गरिराखेका छौं । कोरोनाको कहरमा अझैपनि हामी छौं । कोरोनासँग हामी सबै लडेका हौं तर केही तितो यथार्थ पनि छ । कोरोनासँग सम्बन्धीत रहेर सरकारलाई सघाउनका लागि अहिले सम्म संसदमा कुनै विशेष समिति बनेको छैन् । जुन समिति बनाएर संसदले कामको निगरानी अनुगमन गरी सरकारलाई सहयोग गर्न सक्थ्यो त्यो किन हुन सकेन ? अहिले जुन समितिहरु छन तीनलाई अलि सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन सक्यौं भने त्यो प्रयाप्त हुन्छ । उदाहरणको लागि स्वास्थ्य शिक्षा समितिको सभापति लगायतका सदस्यहरु आउनुभएको थियो । उहाँहरुले उपत्यकामा अनुगमन ग¥यौं, वीर अस्पतालमा अनुगमन ग¥यौं, अरु अस्पतालमा अनुगमन ग¥यौं र सरकारलाई सुझाव दियौं सरकारले त्यो अनुरुपको अलिकति सुधार पनि गरेको छ । अब उपत्यकामा हाम्रो अनुगमन सिद्धियो हामी बाहिर पनि जान चाहन्छौं भन्नुभएको थियो । तर मैले केही समयको लागि यो निकै जोखिमपूर्ण लागेको हुनाले सरकारले पनि निषेधाज्ञा गरेको हुनाले मैले के भनेको थिए भने बाहिर स्थलगत भ्रमणमा जाने कुरालाई केही समय रोकौं आदेश नभएसम्मलाई भनेको थिए । शिक्षा र स्वास्थ्य समितिले उपसमिति बनाएर अनुगमन गर्दै रैछ र त्यो समितिलाई उहाँहरुले अनुगमन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्न अनुमति दिनुपर्छ उहाँहरुलाई बातावरण बनाइदिनुपर्छ भनेर पनि भनिएको छ । सभापतिहरुलाई पनि सुरक्षा मापदण्ड ख्याल राखेर र यो कुरापनि हामीलाई राम्रोसित थाहा छ कि समितिका सभापतिहरुलाई समितिका बैठक सञ्चालन गर्ने कुरामा त्यहाँ निर्णय र निष्कार्षमा पुग्नका लागि जति सभामुखलाई अधिकार छ सदन चालउन त्यति नै अधिकार छ त्यसकारण छलफल गर्ने अनुगमन गर्ने तपाईहरु स्वतन्त्र हुनुहुन्छ गर्नुस यदि सभामुखको सहयोगको आवश्यकता देख्नुहुन्छ भने छलफल गरौं भनेको छु । अहिले केही सदस्यहरु मलाई ध्यानाकर्षण पत्र लिएर पनि आउनुभएको थियो । उहाँहरुले खासगरी दुईवटा कुरा अनुगमन समिति र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई कोरोनामा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस भन्ने खालको । मुख्य कुरा त्यो भयो पाँच वटा बुँदामा थिए । मैले उहाँहरुलार्ई पनि भनेको थिए र अहिले मैले परामर्श पनि गर्दै थिए की मैले आवश्यकता अनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समिति हुनसक्छ मुख्य सचेतक प्रमुख सचेतकहरुसँग पनि छलफल गर्दैछु । त्यस्तै आवश्यकता पर्दाखेरी राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेर यो कुरामा जुन ध्यानाकर्षण छ समन्वय गरेर के आवश्यक हुन्छ त्यसमा गर्छु भन्ने कुरापनि उहाँहरुसीत गरेको थिए । त्यसको साथसाथै अहिले मलाई के लाग्छ भने यी समितिहरु सक्रिय र विषय केन्द्रीत भएर छलफल गरेर लाग्ने हो भने अनुगमन गर्ने, सरकारलाई सहयोग गर्ने, घचघच्याउने, उत्तरदायी बनाउने कुरामा त्यति धेरै कमी त छैन् । हिजो भखैरै विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बसेको थियो । त्यो समितिको बैठकमा मुख्य विषय अहिले सम्म सरकार र तत्तत् निकायलाई दिएको निर्देशनको सम्बन्धमा थियो । बैठकमा बोल्ने अधिकांशले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गरेन भन्ने थियो । समितिले गर्ने निर्णयहरुमा संसदको नेतृत्वले सरकारसँग समन्वय नगर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने पनि छ । त्यसैले संसदको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वबीच भेटघाट भएको छ कि छैन ? कोरोना कहरको विषय लिएर कतिपटक भेट गर्नुभयो ? असाधारण व्यस्तताको बेला छ । वास्तवमा मेरो स–शरिर भेट भएको एक पटक मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीसँग मैले खासगरी कोभिड १९ लगायत बाढी पहिरो प्राक्रितिक प्रकोपको विषयमा विस्तृत छलफल गरेको थिए । अलिकति समितिहरुले निकै मेहनत गरेर छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाउनुभएको छ, निर्देशनहरु दिनु भएको छ त्यो निर्देशनलाई जुन गमिभरतापूर्वक आत्मसाथ गर्नुपथ्र्यो हरेक मन्त्रालयले र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरुले त्यसमा अलिकति प्राथमिकतामा नपरेको हो की । अहिले पूर्ण सदन त छैन र पूर्ण सदन भए त्यसमा अलिकति राष्ट्रिय रुपमा जनताका आवाजहरु अलिकति गुन्जन हुने हो तर एकदम मिहिन पाराले छलफल गरेर ठोस मूर्त रुपमा निर्देशन दिने  त समितिले हो । समितिका बैठकहरुमा जतिपनि समय उपलब्ध हुन्छ । बरु समितिका बैठकहरुमा सबै सरकोकारवालाहरु सित छलफल गरेर पूर्ण सदनमा पास गर्ने मात्रै हो । एक प्रकारले भन्ने हो भने निर्णयको स्वामित्व लिने हो । धेरै ठोस मूर्त रुपमा काम गर्ने समितिहरुले नै हो । जुन जनताको तहबाट कुरा उठिराखेको छ अहिले मलाई संसदका सदस्यहरुले पनि घचघच्याइराख्नु भएको छ र बुद्धिजिविहरुले पनि संसदको प्रभावकारीताको बारेमा प्रश्न उठाई राख्नु भएको छ । त्यहि अनुसार पहिले भेटमा विस्तृत छलफल गरे त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग समय मागिरहेको छु सम्भवतः आज भोलिमा मलाई समय मिल्छ होला र अहिले तपाइको प्रश्नले पनि मलाई छलफल गर्नका लागि उत्प्रेरणा दिएको नै छ । मेरो तर्फबाट समन्वय गर्ने, छलफल गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्ने र समितिका देखा परेका समस्याहरुमा सभापतिहरुलाई सहयोग गर्ने कुरामा मैले मेरो जिम्मेवारीलाई राम्रोसित बोध गरेको छु र पहल कदमि लिन प्रयत्न गरेको छु । संसदबाट प्रतिपादित कानूनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था अर्थात ती कानून अन्तर्गत बनेका नियम नियमावली नितीहरुको अवस्थाको बारेमा कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? संसद बाहिर कानून कार्यान्वयन नहुँदाखेरी जनताले दुःख पाएका कुराहरु बाहिर आएका छ्न । यहि कोरोनाको कहरमापनि हामीले बनाएको कानून एकातिर सरकारले अर्को समिति गठन गरेर कोरोनासँग लडने अस्त्र प्रयोग ग¥यो । यस बारेमा म जवाफ माग्दिन तर कानून कार्यान्वयनको अवस्थामा संसदले दृष्टिगोचर गरेको छ कि छैन ?  तपाईले ठिकै भन्नु भयो । यो प्रश्न यस अर्थमा पनि निकै सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण छ । हामी भखैरै असोज ३ गते संविधान दिवस मनायौं । भनेपछि यो असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा संविधान जो हामीले हाम्रो परिस्थितिमा राम्रो संविधान नै बनाएका छौं । राम्रै यस अर्थमा की हामीले लोकतान्त्रका बाहुआयामिक पक्षलाई समेटन पनि प्रयत्न गरेका छौं । र नयाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जो विकास भएका छन त्यसलाई समेटन कोसिस गरेर हामीले संविधान निर्माण गरेका छौं । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि अलि गम्भिरतापूर्वक ध्यान गएको छैन् । पार्टीहरुको पनि र सरकारले पनि अझ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गम्भिर हुनुपर्छ भनेर जो उठिरहेको छ त्यो कुरातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । अब संविधान भनेको त देशको मूल कानून हो । त्यसैगरी संसदबाट पास भएका ऐनहरु, नियमावलीहरु सबै कानून कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामी अहिले अलि बेसि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र सुशासनको क्षेत्रमा एउटा कमसेकम सुरुवात हुँदैछ है भन्ने जन्ताले अनुभुति गर्नेगरी के हुनसक्छ भनेर पनि लागेका छौं । तपाईले भनेजस्तै फेरी कानून त कार्यान्वयन गर्न बनाउने हो । त्यो त कुनै प्रवचन दिन मात्रै त होइन । मान्छेलाई देखाउनको लागि मात्रै त होइन । कानुन कार्यान्वयन भएर सबैले न्यायको अनुभूति पाउन प¥यो । कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुप¥यो र एक प्रकारले भन्ने हो भने देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था भएको हुनाले त्यहाँ अलिकति ध्यानाकर्षण पनि गर्नुप¥यो । धेरै त्यो दिशातर्फ अनुगमन गर्नुपर्ने मौका त मिलेको छैन । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई । कानुन बनाउने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो र बनिसकेका कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै त्यो कानून बनेको कुराको सार्थकता पाउँछ । नत्रभने कानून बनाएको कुनै अर्थ हुँदैन । हामीले भन्न त भन्छौं मौलिक अधिकारका १६ वटा कानूनहरु समयभित्रै बनायौं अरु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बिचको समन्वय विधेयक पनि बनायौं । त्यसको कति प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर अलिकति अनुगमन गर्ने काम पनि देशका जनप्रतिनिधिहरुको हो । त्यो दिशातर्फ अलिकति ध्यान कम गएको कुरा छ र जति विषयमा छलफल ग¥यौं यी चाहिं एक एक गरी कुन प्रधान कुन गौण नभनिकन यिनिहरुलाई समानान्तर ढंगले अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने सोच हाम्रो बनिरहेको छ । अन्तरसमिति समन्वय पछिल्लो अवस्थामा अलिकति खलबलिएको देखिएको छ । कतै अन्तर समिति समन्वय कमजोर भएको छ अथवा समितिका सभापतिहरुले विषयको गम्भिरतालाई नजरअन्दाज गरेको अर्थात सचिवायलले सबै समितिहरुसँग समन्वय गरेर सन्दर्भहरु नदिएका  हुन ? समन्वयको कमिका कारणले उत्पन्न हुने परिस्थिति र निर्देशन कार्यान्वयनमा हुने फितलोको जिम्मा कसले लिने ? यसको नैतिक जम्मेवारी संघीय संसदको नेतृतवको हैसियतले र प्रतिनिधिसभाको सभामुखको हैसियतले मेरै हो । यस सम्बन्धमा मैले सभामुखको जिम्मेवारी लिइसकेपछि एउटा प्रतिवेदन आएको रहेछ । त्यो प्रतिवेदन ‘स्वार्थ द्धन्दको व्यवस्थापन’ भन्ने शिर्षकमा थियो र मैले त्यो अध्ययन गरेर अव यस सम्बन्धमा छलफल चलाउँछु सोच्दै थिए तर कोरोनाको कारणले छलफल गर्न सम्भव भएन् । दोस्रो क्षेत्राधिकारको प्रश्नमा पनि अलिकति अन्तरविरोध छ । दुईवटा समितिका सभापतिहरुसित त मैले छलफल गरे । खासगरी सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि समिति जुन वैज्ञानिक बन व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययनको सम्बन्धमा । खर्चको अनुगमन त हामीले गर्ने हो त्यो बाहेक होइन भन्ने लेखा समितिको भयो । उता कार्य क्षेत्र कृषि समितिको पनि पर्ने भयो । यो छुट्टाछुट्टै भन्दापनि अलिकति सभापतिहरुबिचको छलफलले हुन्छ । यसमा दिशानिर्देशनले मात्रै पुग्ने होइन । वास्तवमा सभापतिहरुकै बैठकलाई अलि जीवन्त ढंगले, अलि खुला र स्पस्ट ढंगले छलफल गरेर संष्लेशण गरेर र त्यसमा सबै प्रतिवद्ध हुनेगरी यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ । अनि छुट्टाछुट्टै त सभापतिहरुसँग मेरो छलफल भइरहेको छ र समन्वयमा अलिकति प्रश्नहरु उठेको छ । सञ्चार माध्यममा पनि प्रश्न उठेको छ । त्यो प्रश्न प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । कहाँकहाँ समस्या छन भन्ने कुरा त पहिचान भएको छ । त्यसको समाधानका लागि सबैभन्दा राम्रो विधि जहाँ समस्या त्यहाँ छलफल हो र यसबाटै निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । नेतृत्वले आदेश दिने निर्देशन दिने मात्रै कुरा होइन । छलफल भइसकेपछि पनि कहिं कतै उलङ्घन भएछ भने त्यहाँ निर्देशनको कुरा पनि आउने हुन्छ । समन्वयलाई अलि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको बोध मलाई छ । यो बिचमा सरकारलाई संसद प्रति कत्तिको जवाफदेखि पाउनुहुन्छ ?  अब अहिले समयको प्रतिकुलता सँगसँगै मैले जति यो सदनलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व गरे त्यो नेतृत्व गरेको हिसाबमा जस्तै भर्खरकै कुराकानी गर्दा प्रि बजेट भन्दा पहिला नीति तथा कार्यक्रमको छलफल हुने रहेछ । मलाई त्यो अलि उल्टो जस्तो लाग्यो किन भन्दा प्रि बजेट छलफल गरिसकेपछि देशभरिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले आफ्ना भनाईहरु राखिसकेपछि ती भनाईहरु त जनताका हुन्छन् । उहाँहरु त जनताको बिचबाट आउनुहुन्छ । त्यसले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा खेरी पनि त्यो बढी वैज्ञानिक वस्तुवादी र जनताका इच्छा आकांक्षा भावना समेटिने भएको हुनाले हामीले पहिला प्रि बजेटको छलफल त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रमको छलफल त्यसपछि बजेटको छलफल गरियो । दोस्रो कुरा हामीले यो बिचमा धेरै ऐतिहासिक र दुरगामी महत्वका कुराहरु पनि ग¥यौं । जस्तो भनौं संविधान संसोधन ग¥यों । जो अनुसुचिमा हाम्रो संविधानमा नयाँ नक्सा जारी भएसँगै त्यो संविधानलाई संशोधन त्यो धेरै महत्वपूर्ण त्यसका माध्यमबाट अभुतपूर्व राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन पनि भयो । एक प्रकारले भन्ने हो भने संविधानलाई अझ परिपूर्ण र अझ संबृद्ध बनाउन त पर्छ । त्यसले संविधनको स्वीकार्यताको नयाँ सन्देश पनि गएको छ । त्यो बहुआयामिक सन्देश छ । यसै बिचमा हामीले देशमा घटेका घटनाहरुको सम्बन्धमा खासगरी रुकुममा घटनालाई जहाँ निकै होनहार ६ जना युवाहरु हामीले गुमाएका छौं । त्यसको सम्बन्धमा एउटा ठूलै समुदाय दलित समुदाय धेरै उद्देलित पनि भएको थियो र त्यसको सम्बन्धमा पनि समिति बनाएर अहिले सरकारले मृतकहरुका परिवारलाई १०÷१० लाख रुपैयाँ दिने, सबै घाइतेहरुलाई उपचार गर्ने प्रबन्ध पनि गरिसकेको छ । यसरी हामीले विस्तारै विस्तारै संवादका माध्यमद्धारा छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ र जति छलफल गरियो । मलाई के लाग्छ त भन्दा संसद भनेको त लोकतन्त्रको आत्मा हो, आत्मा भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा त्यहाँ छलफल गर्ने हो । सत्तापक्षले पनि आफ्ना सबल पक्षहरुको जोडदार रुपमा विश्लेषण गर्ने जनताको भावना विश्वास जित्न प्रयत्न गर्ने कुरा भयो । आफ्ना नीति कार्यक्रम योजनहरु मार्फत र प्रतिपक्षले पनि आफ्ना विचारद्धारा आफ्ना जनताका आवाज द्धारा आफुतिर आकर्षित गर्नेकुरा हुन्छ । त्यसकारण त्यो वातावरण बनाउनका लागि मैले प्रयत्न गरेको छु । मलाई अहिले के आत्मविश्वास बढेको छ भने सबै राजनीतिक पार्टी सित राम्रोसँग छलफल गर्दै गइयो भने संसदलाई जीवन्त, गतिशिल र चलायमान बनाउन सकिन्छ । सदन भनेको ठूलो ठूलो स्वरमा बहस गर्ने अर्थात अलिकति चर्को दवाव दिने मात्रै कुरा नभएर त्यहाँ रचनात्मक खालको, सृजनात्मक खालको जनताका आवाजहरुलाई सभ्य सुसंस्कृत ढंगले प्रस्तुत गर्ने थलो हो भन्ने भएपछि मलाई लाग्छ त्यस्तो गर्न सकियो भने लोकतन्त्रलाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्छौं । हाम्रो लोकतन्त्र भनेको अझै टुकुटुकु हिंडदै छ । अझै राम्रोसित विकास भइसकेको छैन । त्यसलाई हुर्काउनका लागि हामीले असाधारण किसिमले मेहनत गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी मेहनत मैले गर्नुपर्छ । किनभने वर्तमानमा म संघिय संसदको नेतृत्वमा छु । त्यसका साथसाथै राष्ट्रका सबै प्रमुखहरु र अझ कार्यकारी नेतृत्वको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सरकारले गर्नुपर्छ । छलफलको वातावरण राम्रो बनाउन सकियो त्यति फाइदा हुन्छ । सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ प्रतिपक्षलाई पनि फाइदा हुन्छ सबै पार्टीहरुलाई फाइदा हुन्छ र अन्तिममा लोकतन्त्रको विकास विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जान्छ त्यसो भयो भने एउटा सिस्टम बस्छ र त्यसपछि त अहिले व्यहोरिरहेको उतारचढावहरु र कतिपय सन्दर्भमा अराजकताहरु छन ती सबै कुराबाट हामीले मुक्ति पाउँछौं । मुक्ति पाउने भनेको लोकतन्त्रलाई सबल र सुदृढ गरेर मात्रै हो । अर्को कुनै विकल्प छैन । अन्तिममा म यसरी भनुँ लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो । त्यसले नै सबै समस्याको समाधान गर्छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अहिले सत्ताको बागडोर गलत व्यक्तिको हातमा भएको टिप्पणी गरेका छन् । विगतका धेरै आन्दोलन र अभियानको विरुद्धमा उभिएको व्यक्तिले सरकार चलाएकाले परिवर्तनको आशा गर्न नसकिने बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले समसामयिक राजनीति बारे संक्षिप्त विष्लेषण पनि गरेका छन् । हामी कोरोनाको कहरमा छौं । तपाई एकपटक सरकारको नेतृत्वमा बसेर काम गरिसक्नुभएको मान्छे । अहिले कोरोना र सरकार कसरी हिडिरहेका छन ? तपाईको विष्लेषण के छ ? कोरोना तपाई हाम्रो जीवन कालको सबैभन्दा ठूलो त्रासदिको रुपमा आएको प्रस्टै छ । यस्तो बेलामा यो प्राकृतिक कारणले आउने हो र यसको पछाडी जीव विज्ञान र भौतिक विज्ञानको खास नियमले काम गरेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई बुझेर त्यस अनुरुपको नीति बनाउनुपथ्र्यो । यसको असर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ भन्ने बुझेर राज्यले सुरुदेखि नीति अपनाउनुपथ्र्यो । तर दुर्भाथ्य हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व खासगरी प्रधानमन्त्रीमा जुन प्रकारको अहंकार र अज्ञानताको डरलाग्दो कक्टेल म देख्छु त्यसले गर्दा उहाँले यसको गम्भिरतालाई बुझ्न सक्नुभएको छैन् । उहाँले आफ्नो महानता, बडोपन देखाउनलाई नचाहेको जस्तो गरेर अन्यत्र मोडिदिनुहुन्छ । त्यो कारणले गर्दा सुरु देखि नै ठिक नीति बनेन । यो केही पनि होइन हाच्छिुउँ गरेर जान्छ भन्ने ढंगले भन्नुको अर्थ के थियो भने यसको खास तयारी गर्नुपनि आवश्यक छैन मैले केहीपनि नगर्नु स्वभाविक हो मैले बुझेरै गरिराखेको छु भनेजस्तो उहाँले गर्नुभयो । जबकी त्यस्तै अमुर्ख शासकहरुले विभिन्न अरु देशमा पनि गरिराखेका छन् । त्यो कारणले गर्दा सुरुदेखि नै विग्रिइहाल्यो । अरुको देखासिकि गरेर बन्दाबन्दी गर्ने सम्मको उहाँले गर्नुभयो । लकडाउन भनेको त समाधान त होइन् । त्यो त तयारीको निम्ति थियो वास्तवमा जनतालाई सतर्क बनाउने र राज्यले त्यो किसिमको आवश्यक तयारी गर्ने जस्तै परीक्षणका तयारी, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका तयारी, र सुरक्षित ढंगले चिकित्सा क्षेत्रमा कार्य गर्ने मान्छेहरुको तयारी गर्ने कुरा, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको उचित व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु र स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरुको व्यवस्था गर्ने कुराहरु र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा उचित कार्य विभाजन गरेर त्यसको व्यापक तयारी गर्ने जुन विषय हुनुपर्थ्याे र सँगसँगै ठूलो जनसंख्या भारत र मध्यपूर्ण र मलेसिया तिर छन र उनीहरु पनि त्यहाँबाट आउन सक्छन् र उनीहरु आउँदा रोगको र आर्थिक समस्या पर्नसक्छ भन्ने बुझेर योजना बनाउनु हुनुपर्थ्याे सरकारले योजना नै बनाएन । त्यसैगरी जुनप्रकारको बजेट आयो पहिले त सुरुमा नै विभिन्न देशले बजेट भन्दा अगाडि नै यस्तो संकट आएपछि छुट्टै योजनाहरु ल्याउँथे तर उहाँले त्यो पनि ल्याउनुभएन । बजेटमा आउँछ की भनेर मानिसहरु बसे त्यो पनि आएन । त्यसपछि पनि उहाँहरु त्यत्तिकै जानुभयो यो मुख्य राजनीतिक नेतृत्वकै कारणले हो र त्यसमा पनि मुख्य प्रधानमन्त्रीको असक्षमता, अहंकार ले नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री बेठिक हुनुभएको छ, उहाँले गलत गरिराख्नुभएको भन्ने मान्छेलाई थाहा छ । तर मान्छे किन डराउँछ ? विपक्षि दल किन बोलिराखेको छैन ? र अरुदलहरु बाहिरका मान्छे कनि बोल्दैनन ? ती पार्टी भित्र पनि असन्तुष्टि भएकाहरु किन बोल्दैनन् ? भने राज्य सत्ताको अलिकति आड भएन भने टिक्नै गाह्रो, पार्टी चलाउन पनि गाह्रो, आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो त्यसो भए अहिलेको समाज विज्ञान कोरोनाको कारणले गर्दा कतातिर जाँदैछ ? कोही बोल्न सकिरहेको छैन तर अवस्था विग्रिसक्यो भन्छन् । यसमा तपाईको विष्लेषण के छ ? हाम्रो मनोविज्ञान कस्तो भयो भने सुरु देखि नै कोही मान्छेले क्रान्ति, परिवर्तनले गर्दा विग्रियो भन्छन मैले निरन्तर भन्छु मैले हिजो मात्रै पनि ट्वीट गरेको छु तपाई हेर्नसक्नुहुन्छ क्रान्तिले विगारेको होइन, क्रान्ति अपुरोगरी विग्रेको हो । क्रान्ति भनेको त संरचनात्मक जुन परिवर्तन हो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक राज्य व्यवस्थाको समग्र जुन परिवर्तन आउनुपर्थ्याे त्यो हाम्रो पुरा भएको थिएन् । त्यो कारणले गर्दा निजी क्षेत्रपनि, राजनीतिक दलहरुपनि र सरकार र विभिन्न अंगहरु सबै राज्यको दोहन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने यो अहिलेको नेपाली समाजको अवस्था छ त्यसैलाई नै एउटा क्रोनिक क्यापिटलिजम भन्ने पनि त्यसै अर्थमा हो । त्यो कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री बेठिक हुनुभएको छ, उहाँले गलत गरिराख्नुभएको भन्ने मान्छेलाई थाहा छ । तर मान्छे किन डराउँछ ? विपक्षि दल किन बोलिराखेको छैन ? र अरुदलहरु बाहिरका मान्छे कनि बोल्दैनन ? ती पार्टी भित्र पनि असन्तुष्टि भएकाहरु किन बोल्दैनन् ? भने राज्य सत्ताको अलिकति आड भएन भने टिक्नै गाह्रो, पार्टी चलाउन पनि गाह्रो, आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो र जुन खालको हाम्रो समाज अलिकति शक्ति पूजक छ शक्तिबाट अलिकति टाढा गयो भने मान्छेले गन्दैन भने हामी जस्तो एकाद मान्छेहरु त एउटा विद्रोही चेतको कारणले गर्दा बोल्छौं तर धेरै मान्छेमा त्यो आँट छैन । त्यो कारणले गर्दा यो गल्ति भइराखेको छ भनेर बुझ्दा बुझ्दैपनि मान्छेले बोल्न सकिराखेका छैनन्, यसको प्रतिरोध हुनसकेको छैन । आखिर केही युवाहरुले केही पढेलेखेका मान्छेहरुले ‘इनफ इज इनफ’ भनेर अलिकति गर्न खोज्छन् सर्फेसियल्ली उनीहरुले गरेका छन् तर त्यसको संरचनात्मक जरो नै उखेलेर उधिन्ने ढंगले जाने चेतना फेरी उनीहरुको छैन । त्यो त राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो, विपक्षी दलहरुले गर्ने हो, वैकल्पिक शक्ति बनाउने राजनीतिक दलहरुले गर्ने हो । नागरिक समाज जनु हामी भन्छौं पब्लिक इन्टलेक्च्युअल त्यो ले गर्ने हो । तर हामी सबै राजनीतिक सत्ताबाट नै केही न केही प्राप्त गरेर गुजरा गर्ने वर्ग भएको हुनाले यो समस्यालाई उधिन्न नसकेको र मुख्य जरो त्यहाँ हो । सरकारले गल्ति गरेको छ नै त्यसको प्रतिरोध गर्ने शक्तिपनि अगाडि आएन । यही कारणले गर्दा आएन । आर्थिक अवस्थाका बारेमा भर्खरै निवर्तमान अर्थमन्त्री बाहेक कसैले बोलेनन् । हामी कस्तो अवस्थामा छौं, ठिक छौं या जरजर भइसकेका छौं या सत्ताले जस्तो चाह्यो त्यस्तो देखिराखेका छौं । कस्तो अर्थव्यवस्था देख्नुहुन्छ ? अर्थतन्त्रका हिसाबले गम्भिर छ । सुरु देखि नै प्रक्षेपणहरु फरक फरक आइराखेका छन् । तैपनि नेपालको अर्थतन्त्र ठूलै संख्यामा १३ प्रतिशतले खुम्चिन्छ भनेर त्यसरी आएको हो । पछि सरकारको तथ्याङ्कले झण्डै २ दशमलव २८ ले खुम्चियो भनेर भन्यो । त्यसरी हेर्दा मलाई के लाग्छ भने त्यो भन्दा बढी खुम्चिएको छ । तर कम देखिएको कारण के हो भने एउटा हाम्रो जुन निर्वाहमुखि कृषि छ गाउँमा फर्केर बस्दा मान्छेको गुजरा चलेको छ, दोस्रो जुन रेमिट्यान्समा काम गर्न जाने जुन मान्छे हुन हाम्रा खासगरी मलेसिया, खाडि मुलुक तिर जाने मान्छे र भारत तिर जाने मान्छेहरु जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् र उनीहरु घरायसी श्रमिकको रुपमा काम गर्छन् । ठूलाठूला उद्योग धन्दा बन्द भएका हुन् तर त्यहाँ घरायसी श्रमिकहरुको त माग छ त्यो कारणले गर्दा जति संख्यामा उनीहरु विस्तारै घर फर्किन्छन् भन्ने जुन आकलन थियो त्यो त्यति फर्किएनन् र रेमिट्यान्समा पनि केही कमि त आयो तर ह्वात्तै कमि आउँछ भन्ने थियो त्यति आएन । त्यो कारणले गर्दा जेनतेन धानिएको हो । तर त्यो समाधान त होइन । यो त गुजारामुखि अर्थतन्त्र भयो । तर गुजाराले मात्रै देश त चल्दैन । त्यसैले अर्थतन्त्र गम्भिर अवस्थामै छ । अब हाम्रा पर्यटन देखि लिएर साना मध्यम उद्योगहरु र ठूलो मात्रामा कम भनेपनि ६० प्रतिशत गतिविधि घटेको छ भनेर आधिकारीक तथ्याङ्कले भनेको छ । त्यो हिसाबले गर्दा अर्थतन्त्र खुुम्चिएको छ । बेरोजगारी दर बढेर गएको छ र आगामी दिनमा यसको असर त झन बढ्दै जान्छ । विश्वव्यापी र क्षेत्रिय अर्थतन्त्रको र भारतीय अर्थतन्त्रको हाम्रोमा असर पर्छ किन भने भारतीय अर्थतन्त्र नै २३÷२४ प्रतिशतले खुम्चिएको त्यो भन्दा बढी खुम्चिएको ठूला अर्थतन्त्र मध्ये भनिदै आइराखेको छ । यो सब कारणले गर्दा आगामी दिनमा हामी गम्भिर अवस्थामा पुग्छौं । त्यसो भए अर्थ व्यवस्था जरजर छ । सरकारको विरुद्ध कोही बोल्न सक्दैन । यो के हो भन्ने पनि थाहा छैन् । प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका अगाडि देखाउन सकेको छैन । अब कस्तो नेपाल देख्ने हामीले ? अब कहाँ पुग्ने ? म त अलि आशावादि मान्छे, अनि अलिकति क्रान्तिकारी ढंगले सोच्ने मान्छे । मेरो दृष्टिले के देखिराखेको छ भने क्रान्तिको प्रवाह छलमय ढंगले अगाडि जान्छ माथि आउँदै तल आउँदै जान्छ । अहिले विश्वयापी रुपमा नै एउटा जुन खालको पूँजीवादी अर्थतन्त्रको संकट छ त्यो कुरा असमानताको कारणले गर्दा मागहरु खुम्चदै छ र चीन लगायतका केही ठाउँहरु जुन पछिल्लो विकसित छन ती बाहेकका अरु सबै अर्थतन्त्र भारत सम्म पनि ठूलो संकटतिर जाँदैछ । त्यसैले जब संकट आउँछ त्यतिबेला शासक वर्गले के गर्छ भने ध्यान अन्यत्र मोडनलाई राष्ट्रवादका कुरा गरेर अत्यन्त लोकपृयता संकिर्ण राष्ट्रवादका कुरा गरेर जनताको ध्यान अन्त मोडन सक्छ । किनभने दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुमा पहिलो विश्वयुद्धपछि इटली जर्मनीमा हिटलर मुसोलिनीहरुले पनि त्यसरी नै उग्र राष्ट्रवादको नारा देखाएर ध्यान अन्यत्र मोडन कोसिस गरेका थिए । अहिले अमेरिकाको राजधानी देखि लिएर बेलायत र भारत हुँदै नेपालसम्म हेर्नुभयो भने शासकहरुले अन्यत्र ध्यान मोडन खोजीराखेका छन । कहिले सिमानाका समस्यालाई ल्याएर कहिले अरु कुराहरु ल्याएर ध्यान अन्यत्र मोडने कोसिस गरेका छन । तर अन्तिम कुरा मान्छेको रोजगारी र पेट पाल्नुपर्ने कुरा आउँछ । जब त्यो असह्य हुन पुग्छ त्यतिवेला जनताले कुरा बुझ्छ र फेरी नयाँ खालको बिस्फोट आउँछ भन्ने म देख्छु । त्यसैले यो आँधी अगाडिको सन्नाटा हो जस्तो मलाई लाग्छ । छिटै नै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि उथल पुथल ढंगले यो अगाडि जान्छ र हाम्रो क्षेत्रमा र नेपालमा चाहिं यो दिगो हुनै सक्दैन । एउटा नयाँ ढंगले विद्रोह र विस्फोटक चित्र तयार हुन्छ । प्रश्न के हो भने त्यसलाई अग्रगामी सोच राख्ने ढंगले एउटा लोकतान्त्रीक र अग्रगामी सोच को विकलप दिन सक्यो भने त्यसले एउटा क्रान्तीकारी रुपान्तरण ल्याउँछ । तर राजनीतिक विकल्पले त्यस्तो अग्रगामी सोच दिन सकिनएन भने पस्चगमन तिर लिएर जाने खतरा पनि हुन्छ । मेरो विश्वास के छ भने र हालसालै ८/दश वर्ष मात्रै भएको छ एउटा क्रान्तिकारी वार भएर मत्तथर सेलाएको त्यसैले नेपाली जनता फेरी अलिबढी सचेत नै हुन्छ । यसले एउटा अग्रगमनकारी विकल्प दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसो भए रेट्रोफिटिङ गर्ने की रिबिल्डिङ गर्ने या नयाँ संरचनामा जाने ? अर्थात सरकारलाई कहाँबाट सुधार गर्ने, अथवा सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने हो की ? अब लोकतन्त्रको विकल्प त उन्नत लोकतन्त्र नै हो । अलोकतान्त्रीक र अन्यतिर त सोच्नै हुँदैन । अहिले भर्खरै संविधान बनेको पाँच वर्ष पुग्दैछ त्यसको समिक्षा पनि हुँदैगर्ला । दुर्भाग्य के भयो भने यो संविधानमा कमिकमजोरीका बाबजुत पनि धेरै सरकारात्मक कुरा यसमा छन् । तर यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा यो संविधानका आधारभुत अन्तरवस्तुहरु गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेसिता त्यसको विरोधी मान्छेको हातमा नेतृत्व गइदियो । केपी शर्मा ओली भनेको झापा आन्दोलनको बेला देखि नै, माओवादी जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रिया सबैको विपक्षमा उभिएको मान्छे हो । मूल एजेन्डा भन्दा फरक ढंगले उभिएको मान्छे हो । तर प्रकारान्तरले क्षणिक राष्ट्रवादको नारा उहाँले लगाएर सत्तामा पुगिहाल्नुभयो । पार्टी ठूलो पनि भयो दुईतिहाईको झण्डै नजिक पनि रह्यो भनेपछि यसलाई त अरु तरिकाले हटाउने ठाउँ त छैन त्यही पार्टी भित्रैबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न यो भन्दा सुधारात्मक ढंगले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्थ्याे । तर नेकपाले सकेन । उहाँहरुको अलिकति अन्तरविरोध चल्दै थियो तर विविध कारणले गर्दा मैले अघि पनि भने की सत्ता कसैले गुमाउन चाहँदैन बाँडीचुडि गरेर खाने भन्ने तिर नै गइरहेको छ । त्यो कारणले गर्दाखेरी उहाँहरु फेरी केपी ओलीलाई नै आउँदो अढाई वर्ष नै दिने भन्ने निष्कर्षमा जुन पुग्नुभयो त्यसले गर्दा नेकपा भित्रैबाट अग्रगामी विकलप आउँछ की भन्ने जुन सोच थियो त्यो आएन । त्यो नआउँदाखेरी मैले के देखिरहेको छु भने झन ठूलो विस्फोट तिर लान्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसैले अब यसको विकल्प भनेको लोकतान्त्रीक शक्ति, अग्रगामी प्रवृतिको शक्ति तिनीहरुले नै सहकार्य गरेर यसको विकल्प दिने कोशिस गर्नुपर्छ । त्यो भनेको डेमोक्रयाटिक एलायन्स हो ? हो, डेमोक्रयाटिक पनि भयो र नेकपा भित्र पनि यही रुपको रहदैन भन्ने मलाई लाग्छ । किनकी त्यहाँ कमसेकम माओवादी आन्दोलनको पृष्ठभूमि भएका मान्छेहरु अलिकति अग्रगामी प्रकृतिका सोच राख्ने मान्छे हुन ती पनि बाध्यताले खुम्चिएर त्यहाँ बसिराखेका छन् । एमाले भित्रको पनि एउटा तप्का केपी ओलीको चरम निरंकुश र सबै ढंगले कुशासन युक्त जुन सत्ता छ त्यसबाट चाहिं वितृष्णा भएको तप्कापनि त्यहाँ देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसपनि लोकतान्त्रिक पार्टी हो त्यहाँ कुनै निश्चित हात त छैन सबै खालको प्रवृति त्यहाँ छन तर त्यस भित्रका पनि अलिकति अग्रगामि प्रकृतिको सोच राख्ने शक्तिहरु आवाज उठाउन थाल्छन् । नयाँ पढेलेखेको वर्गपनि आउँदैछ र हाम्रो सार्वजनिक बौद्धिकहरुको समुह हो जुन अहिलेको सोसियल मिडियाले पनि केही आपसमा नजिक ल्याउँछ । यी सबै जोड्दा खेरी फेरी यो सरकारमाथि एउटा विकल्प दवाव चाहिं बन्छ र एउटा विकल्प आउनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर अहिले विकल्प दिने जुन सम्भावना थियो त्यो नेकपाले गुमायो । किन गुमायो त्यो उहाँहरुले नै जान्नुहुन्छ । मलाई लाग्छ यसले झन ठूलो संकट तिर लाँदैछ यो समाधान भएको छैन ।

रुरु जलविद्युत परियोजनाले अब केही दिनमै साधारण सेयर निश्कासन गर्दैछ । कम्पनीले वि.स २०७१ सालदेखि ५ मेगावाटको माथिल्लो हुग्दीखोला आयोजना सञ्चालन गरी विदुत उत्पादन गर्दै आएको छ । करिब १ हजार जना प्रवद्र्धक रहेको परियोजना सरकारी-निजी-साझेदारी अवधारणामा निर्माण गरिएको हो । कम्पनीले ८ लाख १५ हजार ४ सय ११ कित्ता साधारण सेयर निश्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा असार २५ गते आवेदन दिएकाे छ। अयोजनाको वर्तमान अवस्था, निश्कासन गर्न लागेको साधारण सेयर र कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा कम्पनीका अध्यक्षा आशिष सुवेदीसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् ।  रुरु जलविदुत परियोजनाद्वारा प्रवद्र्धित माथिल्लो हुग्दी हाइड्रोपावरको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? ५ मेगावाटको माथिल्लो हुग्दी जलविद्युत आयोजना वि.स.२०७१ साल चैत्रबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको हो । यो  परियाेजना गुल्मीको रुपाकोटमा अवस्थित छ । यसमा २ सय ५० जति स्थानीय गरी १ हजार जना प्रवद्र्धकहरु रहेका छन् । हामीले यसको राम्रोसँग प्रवद्र्धन गर्न सफल भएका छौं । हामी सबै अनुभवी टीम छौं । हामीले यसलाई सफल किसिमले बनाएका हौं । यसलाई हामीले प्रति मेगावाट १५ करोडभन्दा कम खर्च गरी निर्माण पुरा गरेका छौं । हामीले अनुमानित रकमभन्दा ७ करोड कममा आयोजना निर्माण गरेका हौं । यो आयोजनाको लगानी कति हो ? हामीले प्रति मेगावाट १५ करोडभन्दा कममा निर्माण गरेका हौं । यसको कुल लागत भने ७५ करोडभन्दा पनि कम लागेको छ । माथिल्लो हुग्दी जलविद्युत आयोजनामा कुन बैंकको लगानी छ ? यसमा ५ बैंकको लगानी रहेको छ । तिनीहरुमध्ये लिड बैंकको रुपमा एनएमबी बैंक रहेको छ । अन्य बैंकहरु सेन्चुरी, कुमारी, माछापुच्छ्रे, लुम्बिनी विकास बैंक रहेको छन् । हामीले किस्ता ऋण पनि समयमै तिरिहरेका नै छौं । अपरेसनल रुपमा हाम्रो एकदमै राम्रो टीम छ । टीम पनि सानो नै छ । तपाईहरुले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निश्कासन गर्दै हुनुहुन्छ । धेरै जलविद्युत कम्पनीकाे सेयर मूल्य १०० भन्दा कम छ । केही कम्पनीकाे साधारणा सेयर बिक्री नै नभएकाे अवस्था छ । रुरुकाे सेयर किन प्रिमियम मूल्यमा ?  हामीले ८ करोड ९६ लाख ९५ हजार २ सय २० रुपैयाँ बराबरको कूल ८ लाख १५ हजार ४ सय ११ कित्ता सेयर निष्काशन गर्दैछाैं । हामीले साधारण निश्कासनका लागि  असार २५ गते बोर्डमा आवेदन दिइसकेका छाैं । जसमध्ये परियोजनाले स्थानीयलाई ४ लाख ७ हजार ७ सय ५ कित्ता र सर्वसाधारणलाई ४ लाख ७ हजार ७ सय ६ कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेकाे हाे । रुरु हाइड्रो सञ्चालनदेखि नै राम्रैसँग चल्दै आएको छ । हामीले लगातार रुपमा लाभांश पनि बाँडिरहेका छौं । यो वर्ष १७ देखि १८ प्रतिशतसम्म लाभांश बाड्ने स्थितिमा छौं । त्यसैले अरुको र हाम्रो धेरै फरक छ । यसमा लगानीकर्ताले बुझेर, जलविद्युतको अवस्था कस्तो छ भन्ने हिसावले अध्ययन गरेर लगानी गर्यो भने राम्रो नै हुन्छ । इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा हामीले औषत रेटिङ ‘इक्रा एनपि आइपिओ ग्रेड ४ प्लस’ पाएका छौं । यो धेरै कम हाइड्रो पावर कम्पनीले पाउँछन् । यसले पनि हामी विश्वस्त छौं । त्यसैले हामी प्रिमियममा आएका हौं । लगानीकर्ताहरुले पनि लगानी गरेको भोलिदेखि नै रिर्टन पाउने अवस्था छ । हाम्रो विगतको पर्फमेन्स पनि राम्रै छ । सर्वसाधारणहरुले लगानी गर्छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । सर्वसाधारणहरुले रुरु हाइड्रोपावरमा किन लगानी गर्ने, यसका सवल पक्ष र लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सक्ने आधार के छन् ? हाम्रो पहिलो आधार भनेको हामीले सुरुदेखि नै लगानीकर्ताहरुलाई हामीले लाभांश बाँड्दै आएका छौं । प्राविधिक रुपमा हाम्रो उत्पादन एकदमै राम्रो छ । प्राविधिक रुपमा अनुभवि टीमले काम गरिरहेका छन् । निरन्तर मेन्टिनेन्सदेखि लिएर सफिसियन्ट स्पेयर पार्टहरु पनि राखेका छौं । आयोजना लामो समयसम्मका लागि अवरुद्द भएको छैन ।हाम्रोमा रिक्स छैन । ऋण आधा तिरिसकेका छौं । लगानी गरेको वर्षदेखि नै रिर्टन पाउन सक्ने स्थिति छ । लगानीकर्ताहरुले कति पटक लाभांश पाए ? हामीले चार वर्ष अर्थात चार पटक लाभांश वितरण गरिसकेका छौं । चारै वर्ष १०/१० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छौं । कुनै वर्ष ट्याक्स बाहेको लाभांश थियो होला कुनै वर्ष ट्याक्ससहितको दिएका थियौं । रुरुकाे सञ्चित कोषमा कति रकम छ ? करिब ७ करोड रुपैयाँ हाम्रो सञ्चित कोषमा छ । तपाईहरु जति कित्ता सेयर निश्कासन गर्दै हुनुहुन्छ, ती सबै कित्ता सेयर बिक्रि हुन्छ भन्ने कुरामा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ? हामीले ८ लाख कित्ता जति निश्कासन गर्दैछौं । त्यो भनेको धेरै ठूलो अमाउन्ट पनि होइन । जुन हिसाबको हाम्रो विगतको पर्फमेन्स छ त्यस हिसावले हामी एकदमै विश्वस्त छौं । हामीले स्थानीयका लागि भनेर ५० प्रतिशत छुट्याएका छौं । लोकल लेभलमा ४ लाख कित्ता नै बिक्री हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । पछिल्लो समय केही हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले सेयर निश्कासन गरेर बाँडफाँड भइसकेपछि पनि नेप्सेमा सूचिकृत भएकाे छैन, काराेबार भएकाे छैन। रुरु हाइड्रो पावरमा त्यो प्रवृति दोहोरिने सम्भावना कतिको छ ? त्यस्तो काम निर्माणाधीन आयोजनाले गरेका होलान् । ती आयोजनाहरु कसरी बनेका छन् । निर्माण कार्य कहिले सकिने हो भन्ने कुरा भन्ने निश्चित पनि हुँदैन । तर, हाम्रो हकमा हामीले निर्माण गरेर पनि विदुत उत्पादन गरेका पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । हामीले हामी कस्तो छौं भन्ने कुुरा प्रमाणित पनि गरिसकेका छौं । आयोजना कतिको छ भनेर सर्वसाधारणले अध्ययन गर्न सक्नु पर्छ । धेरैमा हाइड्रोपावरमा लगानी गर्यो भने डुबिन्छ कि भन्ने धारणा पनि धेरैले बनाएका छन् तर हाम्रो हकमा त्यो लागु हुँदैन । प्रोजेक्ट सँगसँगै प्रवद्र्धकहरु कस्तो छन् भन्ने कुरा पनि लगानीकर्ताले बुझ्नु पर्छ । हामी प्राविधिक रुपमा राम्रो भएकोले नै १५ करोडमा प्रतिमेगावाट निर्माण गर्न सफल भयौं । हामीले ७ करोड बजेट बचायौं । हामीले बदमासी गर्न चाहेनौं । हामीले त्यस्तो गरेको भए हामी अहिले लाभांश बाड्ने स्थितिमा हुँदैनथ्यौं होला । मुख्य कुरा सबै प्रवद्र्धक राम्रो र अनुभवि हुनुहुन्छ । आयाेजनाको ऋण भुक्तानी अवधि कति हो ? हाम्रो जलविद्युतको भुक्तानी अवधि १२ वर्षको छ । हामीले आईपीओबाट आएको पैसाले ऋण तिर्यो भने अझ सजिलो हुन्छ भन्ने हिसावले हामी अगाडि बढाइरहेका छौं । अझ १२ वर्षभन्दा पनि १० वर्षभित्र हामी सिध्याउने सोचमा छौं । हामीले अहिले जुन हिसावले काम गरिहरको छौं, यो हिसावले हामी सक्छौं पनि । यसकाे उर्जा खरिद सम्झौता दर कति हो ? हाम्रो वर्षामा ४.८० र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले २०७१ चैत मसान्त भित्र सक्नेलाई २० प्रतिशत थप गरी भुक्तानी दिने भनेको छ । हामी त्यसको लागि योग्य भएकोले त्यसमा हाम्रो थपिन्छ । अन्तिममा, आम सर्वसाधरणलाई रुरु हाइड्रपावरको सेयरमा लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्न केही भन्न चाहनुहुन्छ ? हाम्रो ट्र्याक रेकर्ड राम्रो छ । हाम्रो प्रवद्र्धकदेखि परियोजनाको अवस्था कस्तो छ, यसको सञ्चालन कस्तो छ भनेर सर्वसाधरणले बुझ्न जरुरी छ । हाम्रोमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन । हाम्रो विगत रेकर्ड पनि राम्रो छ । हामीले लगातार १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दै आएका छौं । हाम्रोमा लगानी गर्दा शतप्रतिशत सुरक्षित हुन्छ । प्रतिफल पनि केही समयपछि पाइन्छ । केही परियोजनाहरु नराम्रो भयो भन्दैमा सबै हाइड्रो परियोजनालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । हाइड्रो पावर राम्रो क्षेत्र नै हो । केही परियोजनाहरु विभिन्न कारणले समस्या भएको हुन सक्छन । त्यस्तो समस्या सबै परियोजनामा हुँदैन । हामीले नाकाबन्दीमा पनि निरन्तर विदुत उत्पादन र सञ्चालन गर्दै आयौं । अन्य धेरै क्षेत्र लकडाउनको समयमा समस्या देखापरे तर हाइड्रो पावरमा त्यस्तो कुनै समस्या देखा परेन । हामीले देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ । हामी सबैलाई यसमा सहभागी गर्न आग्रह पनि गछौं ।

काठमाडाैं । कोभिड –१९ को विश्वव्यापी महामारीका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउन थालेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा खतिवडाले पछिल्ला सूचक तथा बन्दाबन्दीबाट प्रभावित आर्थिक र सामाजिक गतिविधि खुकुलो भएपछि आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन मेटिँदै जान थालेको अनुभव गरेका बताएका छन् । महामारीजस्तो विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु अर्थमन्त्रीका रुपमा उनका अगाडि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । लामो समय आर्थिक क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका डा खतिवडामाथि बेलाबेलामा राजनीतिक प्रकृतिको बजेट र कार्यक्रम प्रस्तुत नभएको गुनासो पनि गरिन्छ । उनले भने बजेट मूलतः सरकारको नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आधारित एक अर्थराजनीतिक दस्तावेज भएकाले यसमा सबैका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन नसक्ने बरु यसमा आमजनता र देशको समग्र अवस्थाको चित्रण हुनेमा आफू स्पष्ट रहेको बताए । अर्थमन्त्रीका हैसियतमा लगातार तेस्रो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका अर्थमन्त्री तथाका सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडासँग राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि प्रकाश सिलवाल र रमेश लम्सालले गरेको कुराकानी :   आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट छलफलपछि पारित भइसकेका छन् । यसका आफ्ना प्राथमिकता र सिद्धान्त त छन् नै, तपाईँ आफैँले यस बजेटलाई के नाम दिनुहुन्छ ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मूलतः विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड –१९ को जोखिमका तहमा नेपालले भोगेका चुनौतीको सामना गर्ने रणनीति र स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष जोड दिएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षाका साथै जनताको जीवनरक्षा र आर्थिक जीवनको रक्षा हाम्रो प्राथमिकता हो । वास्तवमा कोरोना नलागेर मात्रै अमर नभइने रहेछ । आर्थिक सम्पन्नता भएर मात्रै पनि कोरोनासँग जित्न नसकिने रहेछ । विश्वका ठूला मुलुकहरुको अनुभव पनि हामी अहिले देखिरहेका छौं । त्यसकारण स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै अर्थतन्त्रलाई क्रमशः चलायमान बनाउने हाम्रो प्रयास अघि बढिसकेको छ । अहिले हामीले देखेका छौं कि महामारीले उत्पन्न गरेका कठिनाइका कारण आफ्ना व्यवसायका भार र अन्य कारण अवसाद ९डिप्रेशन० को स्थिति पनि उत्पन्न भएको छ । आत्महत्याको दर पनि बढेको देखिएको छ । त्यसकारण महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु, भोकमरीबाट बचाउनु वा पेशागत सुरक्षाका लागि कदम चाल्नु यी दुवै आफैँमा बाझिने खालका विषय भए पनि हामीले सम्हालेर लैजानुपर्छ भन्ने सोच लिएका छौं । बजेट अलि परम्परागत र प्राविधिक खालको भयो, यसले विशेष राहत प्याकेज र राजनीतिक प्रकृतिको छनक दिन सकेन भन्ने पनि टिप्पणी छ नि । के भन्नुहुन्छ ? बजेट भनेको सिद्धान्त र वक्तव्य मात्रै होइन, यो मूलतः अर्थराजनीतिक दस्तावेज हो । यो सरकारको नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा भएको हुन्छ । आवधिक निर्वाचनमा जनताको मतका आधारमा व्यक्त हुने भावना र निर्वाचित दलको प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ । यसमा व्यक्तिविशेषका माग वा चाहना सम्बोधन हुन्नन् । अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा जुन प्रकारको विवाद देखिएको छ, यसले सरकारको स्थिरता र बजेटका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा कुनै असर त पार्दैन ? पार्टीमा छलफल र समीक्षा हुँदैमा सरकार वा मुलुकमा सङ्कट आउँछ भनेर पूर्वानुमान गर्नु राम्रो हुँदैन । सरकारले गरेका वा नगरेका कामका बारेमा समग्र समीक्षा गरेर सुधारेर लान सकिन्छ । गरेका काममा जस पनि पाउनुपर्छ । हामीले के गर्न सक्यौँ वा सकेनौं, कहाँ कमजोरी रह्यो भन्ने छलफल गरेर सुधारसहित अघि बढ्ने हो । यो पाँच वर्षको कार्यादेश पाएको सरकार हो र त्यसै आधारमा बजेट ल्याइएको हो । त्यसकारण पार्टीभित्रको बहसले यसको कार्यान्वयनमा सकारात्मक ऊर्जा नै दिन सक्छ । विश्व बैँकको हालै प्रकाशनमा आएको एक प्रतिवेदनले नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको देखाएको छ । के नेपालले त्यस प्रकारको उपलब्धि हासिल गरेको हो ? कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका गतिलाई मापन गर्दा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र विश्व बैंकका गरी दुई आधार पाइन्छन् । राष्ट्र सङ्घका दृष्टिमा हामी अति कमविकसित मुलुककै सूचीमा छौं । उसले प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिमजस्ता सूचकलाई आधार बनाउँछ । हामीले प्रतिव्यक्ति आय र मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रगति गरे पनि आर्थिक जोखिम कायमै छ । सन् २०२२ मा हामी विकासशील राष्ट्रको सूचीमा जाने लक्ष्य हासिलको निकटमा छौं । कोरोना सङ्कट नआएको भए त यही वर्षमा हामी त्यसको हाराहारीमा पुग्ने थियौँ । अब विश्व बैंकले आफ्नो सूचकका आधारमा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन ल्याएको छ तर हामी अति कमविकसित मुलुककै सूचीमा छौँ । त्यसकारण अहिले मध्यम आयमा स्तरोन्नति भएको मुलुक भनेर खुशीयाली मनाइहाल्ने बेला भएको छैन । तपाईँले बन्दाबन्दीमा प्रभावित अर्थतन्त्र अब ‘भी आकार’ मा अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । ठ्याक्कै अहिलेको स्थिति के हो रु कोरोनाबाट प्रभावित भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले क्रमशः लय पक्रिसकेको छ । पर्यटन र अन्तरराष्ट्रिय आवागमनका क्षेत्रमा समस्या रोकथाम र उपचारका लागि पूर्वसावधानीस्वरुप बन्दाबन्दी लागू नगरेको भए स्थिति भयावह भइसक्ने थियो । त्यस्तो स्थिति भएको भए अहिले अर्थतन्त्र झन् तल जान्थ्यो । गत वैशाखमा एक चौथाइमा सीमित हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय आयात अहिले ८० प्रतिशतमा पुगिसकेको छ । त्यसबेला दैनिक ७÷१० करोड रुपियाँसम्म राजस्व उठेकामा अहिले दैनिक ७५/८० करोड उठ्न थालिसकेको छ । आन्तरिक राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ । सरकारको सूचना र सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डरपछि शुरुमा राजस्व तिर्नेमा केही अन्योल भए पनि अहिले तिर्न सक्ने उद्यमी र व्यवसायीले स्वतःस्फूर्त रुपमा सहयोग गर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएर धेरै जना फर्केर आउँछन् र यहाँ बेरोजगारी वृद्धि भई अराजक स्थिति पैदा हुन्छ भनिएको थियो र तर अहिले त्यस्तो सन्त्रास छैन । गत जेठमा हाम्रो विप्रेषण पनि बढेको छ । अनौपचारिक स्रोतबाट आउने रकम औपचारिक वा वैध माध्यमबाट आउन थालेकाले पनि बढी रकम देखिएको हुन सक्छ । बैँकको तरलता सहज छ । अहिले १४ अर्ब डलर बराबर ९१४ खर्ब नेपाली रुपैयाँको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । यो रकमले हाम्रो एक वर्षको वस्तुको आयात धान्न सक्छ । यसकारण विदेशी मुद्रा अभाव हुन्छ भन्ने जस्ता कथा हालेर गरिएको प्रचारको अर्थ छैन । भुक्तानी सन्तुलनमा छ । मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा तल छ । अलि चुनौती देखिएको भनेको सरकारी वित्त क्षेत्र हो । हाम्रा आयोजनाहरुमा काम गर्ने मजदूरहरु घरघरमा गएकाले बन्दाबन्दीमा तत्काल फर्कन गाह्रो हुँदा सेवा पुनःसञ्चालन हुन सहज नभएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च १० खर्ब रुपियाँ पुग्ने सक्ने अनुमान छ । बजेटको प्रक्षेपणभन्दा कम भए पनि यति पुग्नु अहिलेको स्थितिमा सकारात्मक हो । खरीद ऐनका प्रक्रिया, निर्माण व्यावयसायीका माग आदि कारण पूँजीगत खर्च छिटो हुन नसकेको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्भवतः बढी भुक्तानी हुने छ र यसो हुँदा खर्चको स्थिति चिन्ताजनक मान्नुपर्ने छैन । यसबीचमा दातृ निकायको सहयोग उत्साहजनक देखिएको छ । हामी धमाधम सम्झौताको चरणमा छौं । अहिलेको अवस्था भूकम्पमा जस्तो हतास मनस्थिति रहेको अवस्था होइन । हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका संरचनामा कुनै क्षति छैन । पर्यटन क्षेत्र लयमा आउन केही समय लाग्छ । हामीले सन् २०२० को शुरुआतमा चीनमा कोरोना भाइरस देखिएपछि नै बाह्य पर्यटनमा चुनौती देखेका थियौँ । त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय आवागमन पनि प्रभावित भयो । अब हामीले राम्रो तयारी गरेर पर्यटनलाई पुनः जीवन दिनुपर्छ । हाललाई आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने कुरा बजेटमा गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त विनियोजन भएन भनेर पनि सरकारको आलोचना भएको देखिन्छ । यसमा मन्त्रीज्यूको के भनाइ छ ? यसमा बुझाइको समस्या देखियो । कृषि भनेको सिँचाइ, जमीन, मल बीउविजन, श्रम पनि हो । विद्युत्, ग्रामीण सडक, भण्डारणसहितको कूल प्याकेज कृषि नै हो । केही मानिसले कृषि भनेको खेतमा हाल्ने मल र प्रचार सेवाको रकम भनेर बुझिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री म नै हुँ । मैले त्यसमा दावी गर्न मिल्छ । विषयलाई प्याकेजमा हेर्नुपर्छ । केही मानिसले रासायनिक मलको अनुदान किसानका हातमा नपुर्याई बीचैमा सकेका थिए त । रासायनिक मलको अनुदान विभिन्न चरणमा नेकपाको पुरानो स्वरुपका सरकारको पालामा अगाडि बढाइएको विषय हो । म अर्थमन्त्री भएपछि नै रासायनिक मलको अनुदान दोब्बर गरिएको छ । सिँचाइका लागि पनि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएको छ । एकै वर्षमा सतह सिँचाइमा २२ हजार हेक्टर बढीका लागि सिँचाइ गर्ने गरी पैसा राखिएको छ । साथीहरुलाई के लाग्दो रहेछ भने त्यो त अर्को मन्त्रालयको बजेट हो । त्यस्तो सोचाइले काम गर्दैन । कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउने ध्येयका साथ हामीले समर्थन मूल्य तोकेका छौँ । रोपाइँ नहुँदै धानको समर्थन मूल्य तोकिएको छ । किनिएन भने सरकारले पैसा तिर्नुपर्छ । ग्रामीण विद्युतीकरणमा पैसा उपलब्ध गराइएको छ, भण्डारण, मिलिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीउमा त अनुदान नै दिने भनेका छौँ । कृषि र पशु सेवाका लागि हजारौँ कर्मचारीका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । कृषि अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कृषि विश्वविद्यालयका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ । यी सबै हेर्दा कृषिमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध छ । कृषिमा पूँजीको लगानी बढाउने काम म आफैँ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुँदा शुरु गरिएको हो । कृषिमा एक प्रतिशत लगानी थियो बैंकको, अहिले झण्डै दश प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । पाँच प्रतिशत व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । पशु र बालीको बीमा गरिएको छ । समर्थन मूल्यलगायत सबै सुविधा उपलब्ध छन् । मैले पहिले पनि भनेको हो, घोडालाई पानीमा लगेपछि पानी खाने काम घोडाकै हुन्छ । देखाइदिने काम हाम्रो हो । समग्रमा बुझेपछि कृषि बुझिन्छ । कृषि उपजको बजार विस्तारका लागि खरीद गर्ने मान्छेको क्रयशक्ति पनि बढाउनुपर्छ । सेवा क्षेत्र पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ । नभए कृषि निर्वाहमुखी हुन जान्छ । बचत नहुने कृषि निर्वाहमुखी नै हुन जान्छ । कृषि उपज बढाउनका लागि सेवा क्षेत्र र त्यसभन्दा बाहिरको माग सिर्जना गर्ने क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । केही दिन पहिले यहाँले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर मुलुकको खर्च नै नधानिने अवस्था आयो भन्नुभएको थियो, फेरि केही दिनपछि अब हामी ठीकै ठाउँमा छौँ भन्नुभयो, एकाध दिनमा नै यस्तो सुधार कसरी सम्भव भयो ? जुन दिन मैले संसद्मा भनेँ, त्यो त्यही दिनको कुरा थियो । मैले १५ दिनपछि भनेको कुरा तथ्याङ्कमा नै भनिएको कुरा हो । त्यो दिन हाम्रो राजश्व र खर्चको अनुमानित अवस्था त्यत्ति नै थियो । राजश्व रु १५ अर्ब उठ्ने तर खर्च भने रु ४० अर्बको हाराहारीमा थियो । सोही विषयलाई नै मैले सदनलाई जानकारी गराएको थिएँ । हामीले उठ्नुपर्ने राजश्व उठाएनौँ भने अनिवार्य दायित्व व्यहोर्न सक्दैनौँ भनेको हो । असहज अवस्थामा पनि मैले राजश्व पूर्ण रुपले उठेको छ त भनिरहेको छैन । हामी लक्ष्यभन्दा तल नै छौं । पछिल्लो चरणमा व्यापारले गति पक्रेको छ । जुन बेला मैले त्यो विषय बोलेँ त्यतिबेला व्यवसायीलाई कर नतिर्नू भन्ने आदेश भएकै थियो । व्यवसायीले कर नतिर्ने हो भने हामीले अनिवार्य दायित्व पनि पूरा गर्नु परेन, कुरा यत्ति हो । पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरुले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँहरुले अदालतको आदेश नसक्नेलाई हो भन्नुभयो र सक्नेले तिर्नुभयो । हाम्रो आग्रहलाई व्यवसायीले सहजै मान्नुभयो, त्यसले गर्दा हामी अहिले अलि सहज अवस्थामा छौं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व पनि अर्थ मन्त्रालयको धेरै हुन्छ । अवस्था कस्तो रहेको छ त ? चालु आव।मा सिर्जना भएका दायित्वहरू त पूरा हुन्छन्, त्यो गर्न सकिन्छ । कामको भुक्तानी गर्न सकिन्छ, अर्को वर्ष सार्नुपर्दैन । विगतमा कतिपय आयोजनाहरू सशर्त रुपमा हस्तान्तरण भएका छन्, प्रदेश र स्थानीय तहमा । त्यहाँ पनि थप दायित्व सिर्जना भएको छ । त्यो दायित्व स्रोत नभई बहुवर्षीय ठेक्का दिइएको, अर्थ मन्त्रालयको सहमति नभई अगाडि बढाएर भुक्तानी दायित्व सिर्जना भएको, भुक्तानी गर्नैपर्ने, बजेटमा व्यवस्था नभए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेर दायित्व सिर्जना गरिएका, यस्ता कतिपय कुरा छन् । यी सबै दायित्व फरक हुन्छन् म अहिल्यै भन्दिनँ । चालु वर्षका दायित्वहरू पूरा गरिन्छ । अघिल्लो आवमा सिर्जना भएका विधिवत् दायित्वहरू पनि धेरै हदसम्म त्यसमा पनि प्रदेशमा गएका दायित्वसमेत पूरा गर्ने गरी योजना बनाउँदैछौं । हामी अर्को चार पाँच दिनभित्र भुक्तानीको दायित्व र स्रोत के कति भयो, हेरेर अगाडि बढ्छौँ । यो भनिरहँदा हाम्रा केही दायित्वहरू थपिएर आएका छन् । कोरोनाका कारण कतिपय विषय अनुमान गर्न कठिन भयो । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व सोचेभन्दा बढी भयो । त्यसैगरी कतिपय आयोजनाको लागत अनुमान गरेभन्दा बढी हुने अवस्था बन्यो । कोरोनाका कारण पनि थप दायित्व बढ्यो । यसकारण हामीलाई स्रोतमा चाप त छ तर पनि धेरैजसो दायित्व यसै वर्ष सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौं । वैदेशिक ऋणका विषयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र नियमित दायित्वका विषयमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ? सन् २०२० डिसेम्बरसम्म तिर्नुपर्दैन, त्यसपछि तिर्ने हो । यो विषय दातृ मुलुक र निकायहरुसँग सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएको छ । हरेक ऋणको सहायक सम्झौता गर्नुपर्छ । नतिर्ने भनेर होइन, पर सारिएको हो । मैले शुरुमै विश्व बैंक समूहसँग भिडियो कन्फ्रेन्सिङ गर्दा नै भनेको थिएँ, एउटा त दायित्व पर सार्ने कुरा थियो । कतिपय ऋणहरु मिनाहा गरिएको थियो । कोरोनाका कारण थप दायित्व सिर्जना भई अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको अल्पविकसित मुलुकको हकमा क्यान्सिलेशनका विषयमा पनि छलफल चलाउनुस् न भनेको थिएँ । द्विपक्षीय मुलुकले गरेका छन्, विश्वव्यापी रुपमा यसबारेमा छलफल जारी छ । बजेटमार्फत केही राहतका प्याकेज ल्याउनुभयो तर केही विषय भने यहाँले मौद्रिक नीतिमा नै आओस् भनेर छाडिदिनुभएको छ । आगामी साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक जुटेको छ, सरकारका तर्फबाट थप केही सुझाव छ कि ? राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । बजेट स्वायत्त रुपमा नेपाल सरकारले बनाउने हो भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले बनाउने हो । सो नीति तय गर्दा निश्चित रुपमा उसले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई आधार बनाएर गर्छ । बजेटले सङ्केत गर्ने हो । विदेशी विनिमय, ब्याज दर, कर्जा, बैंकिडका अरु पाटोका कुरा केन्द्रीय बैंकले नै गर्छ । त्यो क्षेत्राधिकारभित्र नै पर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत केही गर्न सकिन्छ । कतिपय देशमा सरकारले एउटा निर्देशन दिन्छ, केन्द्रीय बैंकले म त्यो गर्न सक्दिन भन्छ र दुविधा पनि हुन्छ । त्यस्तो नहुने गरी हामी सरसल्लाहमा सरकारले यो गर्ने, राष्ट्र बैंकले यो गर्ने भन्ने भएकाले साउनको पहिलो हप्तामा आउने मौद्रिक नीतिले त्यो सम्बोधन गर्छ । केही दिन पहिले यहाँले एकल विन्दुको ब्याजदरको विषयलाई जोड दिनुभएको थियो । करलगायत विषयमा पनि समस्या नभएको तर्क गर्दै अरु विषय विस्तारै सम्बोधन हुन्छ भन्नुभएको थियो । यहाँले कुन विषयलाई जोड दिन खोज्नुभएको हो ? ब्याज दर भनेको बचत परिचालनको दर र बैंकले आफूलाई निश्चित सञ्चालन खर्च राखेर लिने दर हो । पहिलो विषय, व्यवसायीले कर्जाको दर मात्रै सम्झनुहुन्छ, निक्षेपको दर सम्झनुहुन्न । निक्षेपकर्ता नआए, बैंकले दिने कर्जा कहाँबाट आउँछ रु निक्षेपको ब्याजदर चाहिँ शून्य राखे पनि हुन्छ, दुई प्रतिशत राखे पनि हुन्छ, बचतकर्तालाई ब्याज नदिए पनि हुन्छ तर लगानीकर्ताले मात्रै पैसा पाउनुपर्यो भन्ने एकपक्षीय धारणा प्रबल हुन्छ । यस विषयमा मैले बेलाबेलामा सम्झाउनुपरेको छ । बचतमा राखेको पैसाले सम्बन्धित व्यक्तिको क्रयशक्ति सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा निक्षेपमा पाँचदेखि छ प्रतिशतको ब्याज त अपेक्षा हुन्छ । व्यवसायमा लगानी गर्ने पूँजीको प्रतिफल चाहिने तर बैंकमा लगानी गर्नेको नचाहिने त होइन होला निश्चित प्रतिशत सबैलाई चाहिने होला । ब्याजदर कति हुन्छ कर्जाको औसतमा रु त्यही नौ देखि ११ प्रतिशत होला । त्यसैको वरिपरि नै छ । राम्रो व्यवसायलाई उहाँहरुले एकल अङ्कमा नै दिन सक्नुहुन्छ अहिले । उहाँहरुको न्यूनतम ब्याजदर नौ प्रतिशत तल नै आउने अवस्था भएको छ तर एकल अङ्कको ब्याजदर सबैका लागि आउँदैन । उपभोगमा खर्च गर्छु भनियो भने अर्को वर्ष धानिँदैन । कुनै बेला औसत ब्याजदर १३ प्रतिशत माथि थियो । अहिले घट्दै आएर नौ दशको वरिपरि छ । त्यो राम्रो छ । व्यवसायीले यो सोच्नु भएन, यही ब्याजदरको कारणले हाम्रो व्यवसाय बिग्य्रो भनेर कुशलता देखाउने, खर्च कटौती गर्नेतर्फ पनि लाग्नुपर्यो नि । दोस्रोे, बिजुलीको विषय पनि सम्बोधन भएको छ । तेस्रो विषय, श्रमको कुरा गर्नुहुन्छ व्यवसायीहरु । न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षाका विषयले समस्या पारेको बताउनुहुन्छ । कोरोनाका कारण परेको समस्या समाधानका लागि त सामाजिक सुरक्षाको विषय सम्बोधन गर्छौँ नै भनेका छौँ । उहाँहरुले अब आफ्नो उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ जोड गर्नुपर्छ । त्यसमा सहयोग गरौँला भनेको छु । राहत प्रदान गर्न स्थापना गर्ने कोषमा राख्नुपर्ने दायित्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ? के छ तयारी ? चालु पूँजीसम्बन्धी कोषमा ५० अर्ब रूपैयाँको कोष राखेका छौं । व्यवसायीलाई तलब भत्ताका विषयमा उहाँहरुलाई समस्या नै पर्यो भने पनि सो कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । पर्यटन तथा अन्य व्यवसाय क्षेत्रमा सोही कोषको पैसा जान्छ । सो कोषमा सरकारले पनि पैसा हाल्छ, अरुले पनि राख्छन् । राष्ट्र बैंकले गर्ने पुनस्कर्जा कोषमा आफ्नै कोषको ठूलो ब्याज दर हुँदैन । केन्द्रीय बैंकले गर्ने लगानी अन्यत्र नगर्ने हो । त्यसमा लागत छैन, सहुलियतमा दिन्छ । त्यसो हुनाले ठूलो व्ययभार पर्दैन । केन्द्रीय बैंकको नोक्सानी हुँदैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा दिने भनेका छौँ, त्यसमा ठूलो रकम खर्च हुन सक्छ । हामीले ब्याज र बीमाको प्रिमियममा मात्रै रु १७ अर्ब राखेका छौँ, राहतभित्र त्यो पनि छ । दायित्व जति सरकारले व्यहोर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै कोष व्यवस्थापनबाट हुने कुरामा सरकारले दायित्व व्यहोर्नु पर्दैन । एमसिसी सम्झौताको म्याद थपका बारेमा सरकारले पत्र पठाएको भन्ने जानकारी आएको छ, अब सो परियोजना कसरी अगाडि बढ्छ ? यसमा दुईवटा कारण रहे । उहाँहरुले संसदबााट कम्प्याक्ट (सम्झौता) अनुमोदन नहुँदासम्म पैसा निकासा गर्दैनौँ भन्नुभएको छ । त्यो शर्त पहिलेदेखिकै कायम छ । संसदको यो सत्रमा कोभिड जोखिमका कारणले अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गर्नुपर्ने भयो । बजेट र अरु विषयमा छलफल गर्दा गर्दै संसद अन्त्य भयो । अनुमोदनको विषय थाती रह्यो । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने दिन जुन दिन तोक्छौं, त्यसको भोलिपल्टदेखि पाँच वर्ष शुरु हुन्छ । जुन ३० देखि त्यो शुरु हुनेवाला थियो । हामीलाई अहिले समस्या के भयो भने, मानिलिऔंँ संसदले अनुमोदन नै गर्योभने कोभिड कहिलेसम्म जान्छ भन्ने नै थाहा हुन सकेको छैन । यस्तै जग्गा प्राप्ति, वातावरणसँग जोडिएका विषयलगायत धेरै कुरा थिए । धेरै कुरा गर्न हामीले गत चैतदेखि सकेनौं । पुर्वतयारीका हिसाबले पनि समय पुगेन । हामीले के भन्यौं भने, अहिले पनि अवस्था जोखिमपूर्ण नै छ । हामीले काम शुरु भयो नै भन्यौँ भने पनि समय सकिँदै जान्छ । सोही कारण समय पर सारौँ, सहमतिमा पुगौँ भनेर अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकाय अमेरिकालाई एमसिसीमार्फत अनुरोध गरेका छ । उहाँहरुले पनि हामी सकारात्मक नै छौँ भन्नुभएको छ । परियोजनाका बारेमा पनि । यो फण्ड सधैँ उपलब्ध हुँदैन, छिटो अनुमोदन गर है भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको छ । अहिले हामीले यसलाई होल्डमा राखेका छौँ । एमसिसीका बारेमा पछिल्ला दिनमा विरोध भए, सरकारले बुझाउन सकेन वा विरोधका नाममा विरोध भएको होरु यहाँको के टिप्पणी छरु यसमा मेरो निजी धारणा केही छैन, सरकारकै धारणा हो । सरकार यसमा स्पष्ट छ । हामीले सम्झौता गर्यौँ । यसमा अझै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला, यसमा बहस गरिरहेका छौँ । सम्झौता गरेपछि पालना गर्नुपर्छ सरकारको निरन्तरताका हिसाबले । अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले ठूलै कारण नभई खारेज गर्नुहुँदैन । सम्झौतामा भएका कतिपय कुरामा कुरा बुझिएको छैन, चित्त बुझ्दो भएन भने पत्रको आदानप्रदान ९लेटर अफ एक्सचेञ्ज० बाट गर्ने कुरा त विगतदेखि नै हुँदै आएको छ । यो कुरा त्यसरी गर्न सकिन्छ । अनुमोदन नै नभई सहायक सम्झौता कसरी भए भन्ने पनि उठेको छ । सहायक सम्झौता गर्ने हो भने जुन ३० को शर्त पूरा हुँदैन । सम्झौताको अर्थमा ती सम्झौता भएका हुन् । समग्र कुनै मुलुकको सुरक्षा छाताभित्र पर्ने विषय हो वा होइन भन्नेमा छलफलमा नै आएको छ । यस परियोजनामा सरकारको स्वामित्व कति हो भन्नेबारेमा हामी स्पष्ट नै छौँ । मुख्य कुरा विश्वासको कुरा पनि हो । हामीले बुझाउन नसकेको हो भन्ने जस्तो लाग्दैन । कतिपय विषयमा प्रश्न उठेको छ, यो दृष्टिकोणको कुरा हो । यो सरकारलाई सहयोग गर्ने वा असहयोग गर्ने विषयमा संयोग मिलेको पनि हुन सक्छ । विद्युतको खपत बढाउने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको तयारी के छ ?  विद्युतीय सवारी साधनको विषयलाई समेत जोडेर हेरिने गरिएको छ ? विद्युतको खपत विद्युतीय गाडीबाट गर्ने विषयमा आफैँ अनुसन्धान गर्नुस् । एक हजार ३०० मेगावाट विद्युतमध्ये ३०० मेगावाट नै खपत गर्न कति वटा विद्युतीय गाडी आयात गर्नुपर्छ रु यति गाडी किन्न कति पैसा चाहिन्छ, कति खर्च हुन्छ रु हाम्रो प्राथमिकता के हो रु विद्युत् खपत बढाउने सन्दर्भमा त्यसको स्पष्ट खाका बनाऔँ । विद्युतीय सवारीका विषयमा यति वर्षमा यो गर्छौँ भन्ने हाम्रो स्पष्ट खाका छ । त्यसमा हामी काम गरौँला । कार्बन घटाउँदै लैजानु छ । टुक्रे गाडीबाट वा बस चलाएर हो, मेट्रो चलाएर हो, बहस गरौँ न । विद्युतीय बस र रेल चल्दा समस्या हल नहुने तर विद्युतीय गाडी चलाउँदा केही भन्सार तिर्नुपर्ने भो भन्दा समस्या भो भन्ने कुरा मिल्दो छैन । यद्यपि सरकार विद्युतीय सवारी साधन बढाउन प्रयासरत छ । ग्यास हटाउन सकियो भने नतिजा सकारात्मक आउँछ । हामीले विद्युतीय चुल्होमा त कम गरेका छौँ । विद्युतीय चुल्होमा रहेको १५ प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री निर्माणमा प्रयोग हुने केही वस्तुमा अन्तशुल्क लगायो भन्ने गुनासो पनि आएको छ । यसबारेमा यहाँको थप भनाइ केही छ ? स्वास्थ्य सामग्रीका विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले स्वास्थ्यमा खासगरी, औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर काम गरेका छौँ । उहाँहरुका लागि कच्चा पदार्थ हो भने अरुका लागि त्यो आवश्यक वस्तु हो । कतिपय वस्तु कच्चा पदार्थ पनि हो, उपभोग्य वस्तु पनि हो । औषधि उत्पादकलाई लक्ष्य गरेर केही निर्णय गर्नुपर्छ । मूलभूत रूपमा औषधिमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ध्यान दिएका छौँ ।

काठमाडाैं । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणसँग जुध्नका लागि यही चैत २५ गतेसम्म सबैजना घरभित्रै सीमित होऊँ अभियान शुरु गरेको छ अर्थात् नेपाली समाजलाई ‘लकडाउन’ गरेको छ । आमनागरिकलाई जोगाउन यसभन्दा अर्को प्रभावकारी उपाय छैन । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिड–१९ सक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकका हैसियतले कोरोनाविरुद्धको लडाइँको कमाण्ड सम्हालेका छन् । कोरोनाविरुद्धको लडाइँ, सरकारको तयारी एवम् समग्र पक्षका बारेमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग राससका लागि हरिहर अधिकारी श्यामल र रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।     सरकारले ‘लकडाउन’ गरिसकेपछि पनि सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिक आएर बसेका छन्, उनीहरूको माग देशभित्र प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । एक पटक प्रवेश दिने भनेका सन्दर्भमा त्यसरी सीमा नाकामा आएर बसेकाहरुको हकमा सरकारले के गर्दैछ ?     पहिलो कुरा, हामीले नेपाल, भारत र नेपाल चीनबीच सिमानाबाट हुने आवतजावतलाई बन्द गरेका हाैं । यस विषयलाई सबैले एउटै रूपमा बुझ्नुपर्दछ । हामीले मानिसको आवतजावत बन्द गरेको हो । मालसामान ल्याउने विषय जानकारीमा, निगरानीमा सहज रूपमा नै हुनुपर्छ । यो निर्णय सरकारलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीको हितमा या कुनै सेक्सनको हितमा गरिएको होइन, सिंगो राज्यको हितमा, आमनेपाली जनताको हितमा र हामी सबैको हितमा गरिएको हो । आजको आवश्यकताले दिशानिर्देश गरेको हो । बढी भावुकतापूर्ण कुरा गर्नुको अर्थ छैन । भारत र नेपालको जुन खालको सीमा सम्बन्ध छ, त्यो छँदैछ तर अहिलेको यस संकटपूर्ण अवस्थामा हामीले गरेको निर्णयलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिइदिनुपर्छ । भारतले सरकारले पनि सकारात्मक ढंगले लिएको छ । आफ्नो देश सम्झेर आउन खोजेका अध्ययन, पेशा व्यवसाय, रोजगारीमा गएकाहरूको यस भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ तर भावुक भएर मात्र पुग्दैन । भारतमा लकडाउन हुनुभन्दा अघि नै हामीले निर्णय गरेका थियौंँ । यस्तो महामारीको बेलामा एक पटक नेपाल प्रवेश गर्न अवसर दिएकै हो । त्यसमा पनि ठेगानासहितको स्पष्ट परिचय र क्वारेन्टाइनमा बस्छु भन्ने प्रतिबद्धताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने शर्त थियो । आधारभूत व्यवस्था हुनुपर्यो, त्यसको सुनिश्चितता भएपछि आउने भनेको हो तर कतिपय स्थानमा हाम्रो मर्मअनुरुप त्यसो भएन पनि ।  हामीले स्पष्ट शब्दमा यताका यतै रहनुपर्छ, उताका उतै रहनुपर्छ भनेका छौँ । यहाँ कामदारका रूपमा वा व्यवसाय गरेर बसेका भारतीय नागरिक जति छन्, उनीहरू यहीँ बस्नुपर्छ । हामी यहाँ प्रबन्ध गर्छौँ । उहाँहरू उतै जान चाहनुहुन्छ भने, भारतीय राजदूतावास वा भारत सरकारले हाम्रा नागरिक पठाइदेऊ भनेर जिम्मेवारीपूर्वक भन्छ भने हामी जान अनुमति दिन्छौंँ । होइन भने, हामी असुरक्षा भाव देखाएर गइहाल्नोस् भन्दैनौँ । नेपालको सरहदभित्रै उहाँहरूको प्रबन्ध गर्छौँ । हामी पनि भारतमा बसेका वा अन्य कुनै पनि देशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई त्यहाँका बासिन्दाजत्तिकै तत्तत् देशमा प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौंँ । हामीले भारत सरकारसँग पनि प्रष्ट कुरा गरेका छौंँ, जतिसुकै नेपाली नागरिक रहेको भए पनि भारत सरकारले उतै प्रबन्ध गर्नुपर्छ, यता रहेका भारतीय नागरिकका लागि हामी यतै प्रबन्ध गर्छौँ । तपाईँ यसो भनिरहनु भएको छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन नि ?   अब देखिन्छ, हामी गर्छौँ । राम्रो ढंगले ‘कम्युनिकेट’ नभएको पनि हुन सक्छ । जिम्मेवार माथिल्लो तहमा कुराकानी गरेपछि यो कुरा टुंगिन्छ । आमजनताको भावुकताको व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ला नि यस्तो विषयलाई, घर आउँछु भन्दा आउनै नदिने भन्ने त हुँदैन ! यसमा भावना र भावुकताको कुराको अर्थ नै हुँदैन । चुनावमा भोट लिने उद्देश्यले त यसको उपयोग गर्नुभएन । यहाँ त सवाल देशको, आमनागरिकको र सिंगै मुलुकको छ । तत्कालका लागि यस्ता विषयमा भावनामा बगेर निर्णय गर्दा त्यसले नोक्सान मात्र गर्छ, दीर्घकालमा त यसले भयवाह अवस्था नै सिर्जना गर्छ । हामीले यदि, तर (इफ, बट) गर्नुहुँदैन । दुवै देशको उपल्लो राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा बृहत् बुझाइका आधारमा सीमा पारि रहेका नेपाली नागरिक अहिले यता नआउने, भारतले प्रबन्ध गरेर, क्वारेन्टाइन बनाएर, खान दिएर राख्ने कुरा भएको छ । यताबाट पनि भारतीय नागरिक जान खोजेको भन्ने सुनेका छाैं, उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारले प्रबन्ध गर्ने भन्ने भएको छ । धार्चुलामा नेपाली नागरिकहरू बिजोग अवस्था छन् । केही महाकाली नदी पौडेर पनि आए, उनीहरु अब उतै रहनुपर्ने हो ? यस्तै समस्या कैलालीमा पनि छ । उनीहरु अब नेपाल आउन नपाउने हो ?     मैले अघि नै भनेँ, यो बिजोग त हामी सबैका लागि हो । झट्ट हेर्दा, भावनात्मक रूपमा हेर्दा, नेपाली नागरिकले आफ्नो घर जान नपाउने, खोला तरेर जानुपर्ने भनेर चित्रण गरिएको छ । कुरा त्यत्ति मात्रै होइन, हामीले भारत सरकारसँग कुरा गरेर उता रहेका नेपाली नागरिक उतै रहने, यता रहेका भारतीय नागरिक यतै रहने व्यवस्था गरेका छौँ । यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । हामी पहल गर्छौँ । उहाँहरू उतै रहनुपर्छ । अन्यथा सीमा खुला गर्नुपर्यो, लकडाउन हटाउनुपर्यो, जति आए पनि आउन दिनुपर्यो, पशुपतिनाथमाथि भर पर्नुपर्यो र भन्नुपर्यो, ‘पशुपतिनाथ लौ जे गर गर ।’ रोकथामका लागि सचेत पहल त गर्नुपर्यो नि, होइन र ? उहाँहरूले बस्ने ठाउँ नै भएन, सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ भनेका छन् । यस्तो संवेदशनशीलता बुझ्दा हुँदैन र ?     विपत्तिका बेला प्रतिकूलता त हुन्छन् नै । लखेट्यो होला, तर्सायो होला तर उहाँहरु जहाँ बस्नु भएको थियो अहिलेलाई त्यसै थातथलोमा बस्नुपर्छ । यहाँ लकडाउन छ भन्ने सूचना त पहिल्यै गएको हो । ह्या गइहालिन्छ नि, खुलै त छ नि, आफ्नै ठाउँ त हो भनेर आएको पनि हुन सक्छ । म उहाँहरूको भावनाको सम्मान गर्छुं । यस्ता विषयमा बढी सजगताको जरुरी हुन्छ । नागरिकको सजगता भएन भने जतिसकै राम्रो कुरा पनि राम्रो नदेखिन सक्छ । कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा विशेष गरी अग्रमोर्चामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवम् स्वयमसेवकलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको अनुभूति चाहिन्छ । त्यसो भएको छैन भनिन्छ । त्यसकारण काम गर्न गाह्रो छ भनेका छन्, केहीले भड्काउपूर्ण टिप्पणी पनि गरेका छन् । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?     यो सवाल–जवाफको मात्रै विषय होइन । आज यो संकटको सामना गर्नका लागि, खासगरी संक्रमणसँग जुध्नका लागि प्रयोगशालामा हुन् वा परीक्षणमा नै किन नहून्, नेपालका चिकित्सक एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मी अग्रमोर्चामा हुनुहुन्छ । एम्बुलेन्स चलाउने र अस्पतालसम्म ल्याउने कुरा पनि उस्तै हो । उहाँहरुले पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरुको सम्मान गर्नुपर्छ । यही अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले अग्रमोर्चामा रहनेहरुलाई यो काम गरुन्जेलका लागि शतप्रतिशत भत्तालगायतका सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो तहमा रहनेलाई पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गरेको छ । पच्चीस लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पनि निश्चित गरेको छ । हामी सबै त्याग गर्न तयार छौँ तर हामीले बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन । सर्वोत्तम व्यवस्थापन गर्न त हामीसँग सरसामग्री थिएन । त्यसका लागि संकट एवम् हाहाकारको बीचमा हामीले चीनबाट सामग्री ल्याएर पाँच वटा प्रदेशमा पठाउने काम ग¥यौँ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली एवम् प्रदेश नं २, गण्डकीमा प्रयोशाला समेत थिएन । हामीसँग त टेकुमा मात्रै एउटा प्रयोगशाला थियो । स्वाब परीक्षण गर्दा संकट थियो । हामीले पहिलो चरणमा नेपालगन्ज, धरान र पोखरामा प्रयोगशाला स्थापना ग¥यौ, चीनबाट पिसिआर ल्याएर पठायौ । हामीले पिपिई पनि पठायाँै, किट पनि सोहीअनुसार गएको छ । पुग्दो नहोला तर अहिले काम शुरु भएको छ । फेरि पनि ती सामग्री आउँदैछन् । सबै ठाउँमा अत्यावश्यक सामग्री पठाउँछौ । संकट त संकट नै हो, यस्तो बेला सामान्य समयको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । संकटका बेला मानसिक र भौतिक हिसाबले हामी सबै तयार हुनुपर्छ । राज्यले राज्य जस्तो भूमिका पनि खेल्नुपर्छ । खान नपाएर मर्न दिइँदैन, अकालमा मर्न दिइँदैन कोही कसैलाई पनि । संकटको बेला अप्ठ्यारो, साह्रो, गाह्रो त पर्छ तर हामी जो जहाँ छाँै, त्यहीँबाट नै तत्पर हुनुपर्छ । स्थानीय तहहरूले पनि संघीय सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल र प्रयत्न शुरु गरेका छन् तर पर्याप्त नभएका विषयहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । थप व्यवस्थित गर्न के कस्तो प्रबन्ध गर्नुपर्ला ?    मन्त्रिपरिषद्को आइतबार (१६ चैत) बसेको बैठकले राहतको प्याकेजका सन्दर्भमा विस्तृत निर्णय गरेको छ । संक्रमणले सिर्जना गरेको संकटका कारण जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, ती सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले हामीले राहतका प्याकेज घोषणा गरेका छाैं । हामीले कोभिड-१९ व्यवस्थापन केन्द्र (सिएमसी) स्थापना गरेका छौँ । त्यो पनि मेरै नेतृत्वमा छ र विभिन्न मन्त्रीज्यूहरू सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसमा सहजीकरणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र मुख्य सचिवले समन्वय गर्नुहुन्छ । हामी अहिले उपचारको सन्दर्भमा संक्रमितहरूबाट अन्यलाई सर्ने वा फैलने अवस्थामा छौंँ । हामीले गम्भीरताका साथ व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्नेे, ट्रयाकिङ वा टे«सिङ गर्नुपर्ने र परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा ल्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि प्रयोगशाला स्थापाना गर्याै, सामग्री ल्यायौँ । त्यस्ता व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यहाँ पोजिटिाभ देखियो भने आइसोलेशनमा राख्ने, आइसोलेशनमा राख्दा समस्या देखियो भने क्रिटिकल उपचारमा लैजाने प्रक्रियाका डेडिकेटेड अस्पतालमा लैजानुपर्छ । बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोकिएको छ । प्रदेश सरकारहरूको सक्रियतामा पनि त्यस्ता अस्पतालहरू तय भएका छन् । निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पनि क्वारेन्टाइनका रुपमा स्थापना गर्ने भनेका छौँ । त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार छ, जनशक्ति पनि छ । क्वारेन्टाइन भनेर टहरा बनाएर हुँदैन, त्यसले आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, त्यसको क्षमता पनि पुग्दैन । शंका गरिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर डेडिकेटेड अस्पतालमा उपचार गर्छाँै । नेपाली सेनाको छाउनीस्थित अस्पतालमा सिएमसी तोकिएको छ । अब त्यहाँबाट काम शुरु हुन्छ । लकडाउनको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाका महत्वपूर्ण मानिएका र ठानिएका औषधि पसलहरु बन्द भएका छन् । सामान्य औषधिसमेत नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ । लकडाउनका बेला यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन ?   हाम्रोमा थोरै मात्र औषधि उत्पादन हुन्थ्यो । संकट आएपछि मौज्दात सकियो पनि होला । अलिकति जोहो गर्ने मानसिकता पनि हुन्छ । यातायातको सामान्य अवस्था नभएकाले अप्ठ्यारो पनि छ । अर्कातर्फ, कुनियतले पनि अभाव देखाउनेहरू नहोलान् भन्न सकिन्न । अब हामीले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सिएमसीमार्फत जुनसुकै मुलुकबाट पनि, जिटुजीमार्फत संकटलाई समाधान गर्नका लागि सामान ल्याउने ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । हामीले जोड दिने खोजेको प्रवृत्तिको विषय थियो । प्रमुख विषय समस्यालाई कसरी बुझ्ने भन्नै नै हो । यसमा के राज्यले आनो हैसियत बनाउन, स्वामित्व लिन वा अतिरिक्त लाभ लिन खोजेको हो र ? वा सरकार बनाउने पार्टीको विशेष सुविधा वा सहुलियतका लागि गरेको हो र । जनताको साथ समर्थन नहुने र नबुझ्ने हो भने कुनै पनि कुराको अर्थ रहँदैन । औषधि व्यवसायी वा बिक्रेताहरुसँग सरकारले छलफल गर्यो कि गरेन ? आमजनताको चासो छ, किनकि उनीहरुले सामान्य औषधि नै नपाउने कुरा त साह्रै गम्भीर भएर न र ?     उच्चस्तरीय समिति बनेपछि सरकारका तर्फबाट सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्यौँ । सर्वदलीय सहमति एवम् राष्ट्रिय अठोटका रुपमा कायम गर्यौँ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीसँग छलफल ग¥यौँ । निजी क्षेत्रका खासगरी औषधि उत्पादकहरुसँग कुरा गरेका छौँ । समस्या देखिएकाले बिक्रेताहरुसँग पनि कुरा गर्ने सोच बनाएका छाैं । हामीले एकसरो कुरा गरेका छाैं । राज्यकै लगानी रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई थप व्यवस्थित र थप सबल बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको आभास सरकारलाई भएको छ कि छैन ?     दीर्घकालीन रूपमा हामी धेरै कुरा सोचौँला तर यतिबेला देखा परेको गर्जो कसरी टार्ने भन्ने विषयमा नै लाग्नुपर्ला । दीर्घकालीन हिसाबले सबै सम्भावना हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई जसरी हामीले गुमाउँदै गयौँ, त्यो दुःखद भयो । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका औषधिसमेत उपलब्ध हुन नसकेको होला । भारतले दिएका औषधि पनि भण्डारणमा नै होला । ल्याउन नसकेको होला । सीमा पारि बसेको छ । संकटको बेला त्रासले पनि केही काम गरेको होला तर ती सबै विषय मिल्दै जान्छन् । भन्सार छुटमा करोडौँको उपकरण ल्याउने, राज्यबाट सुविधा मात्रै खोज्ने निजी अस्पतालले सामान्य ज्वरो आएका बालबच्चाको समेत उपचार गरेको छैन । यो निजी अस्पतालको सामाजिक दायित्व हो कि होइन, अर्थात् यसबेला उनीहरूले राज्यलाई नटेरेको अर्थमा लिन सकिन्छ कि ?   हाम्रोमा नकारात्मक कुरा मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ । केही दिन अगाडि एउटा पत्रिकाले पशुपतिमा बाबुको शव जलाउन दिएन भनेर मुख्यपृष्ठमा समाचार छाप्यो र भन्यो ‘सरकार के गर्दैछ ?’ तलको कर्मचारीमा केही कमजोरी रह्योे होला । निःशुल्क शवदाह गर्ने निर्णय भएको छ, त्यो समाचार बनेन । त्यही पत्रिका जसले सरकारले यत्रो निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ, त्यो त समाचार बनाउँदैन । निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र त्यसका सञ्चालकले त हामीलाई प्रस्ताव पठाएका छन्, क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सिंगै कलेज दिन्छौ, अस्पताल नै दिन्छौँ । ती सबै संस्थाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यसो भन्ने पनि छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सचिवले हेर्ने गरी एउटा सल्लाहकार समिति छ । निजी अस्पतालहरुका तर्फबाट पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व भएको छ । हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ । निजी अस्पतालले पनि सहयोग गरेका छन् । ग्राण्डी अस्पतालले क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन बेड तयार गरेकोे घोषणा गरेको छ, ह्याम्सले गरेको छ, नर्भिकले पनि घोषणा गरेको छ । सूचना प्रवाहमा देखिएको कमीले यस्ता विषय सार्वजनिक भएको हो भन्न खोज्नुभएको हो, त्यसो भए ?   सूचना प्रवाहमा केही समस्या हुन सक्छन् । अलि व्यवस्थित तवरले कुरा गर्ने विषय वा सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि समस्या हुन सक्छ । डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा सशस्त्र प्रहरीको अस्पताललाई बनाएका छाँै, प्रदेश प्रदेशमा पनि तोकेका छौँ । क्रिटिकल अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई उपचारका लागि विशेष व्यवस्था गरेका छौँ । समितिको संयोजकको हैसियतले म भन्छु, निजी क्षेत्रका अस्पताल, हाम्रा निजी मेडिकल कलेज, विद्यालयका छात्रावास, विद्यालय भवनलाई हामी योजनाबद्ध तरिकाले आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन सेन्टर बनाउँछाैं । सरकारले आइतबार दैनिक ज्यालादारीदेखि श्रमिकको पक्षमा समेत केही महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको निर्णय गरेको छ । त्यसलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको थप तयारी के कस्तो छ ? राम्रा निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको अभावले वा केही कमजोरीले वा तालमेल नमिल्नाले केही ढिलो होला तर हाम्रो मर्म के हो भने स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रुपमा जनतामा जोडिएको स्थानीय सरकार छ । यो टोलटोल, घरघरसँग जोडिएको छ । वडाका अध्यक्ष र वडाका निर्वाचित प्रतिनिधि आफ्नो वडाको अवस्थाबारे जति जानकार हुनुहुन्छ, त्यति अरु हुँदैनन् । वडास्तरमा रोजगारीको अभावमा समस्या छन् । वडा प्रतिनिधिलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएर हातमुख जोर्न समस्या परेका नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ, त्यसरी अगाडि बढ्ने र स्थानीय कोष बनाउने काम भइरहेको छ । प्रदेशले कोष बनाएको छ । न पुगेको रकम संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोभिड–१९ कोषमार्फत उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको छ । यो प्राकृतिक विपत्ति वा अरु समयको जस्तो नभएकाले यसैमा केन्द्रित भएर कोषको रकम त्यसैमा खर्च हुन्छ । अरु सञ्चित कोषका विषय छन् भने त्यो आर्थिक प्याकेजमा पनि उल्लेख गरिएको छ । अरु कोषको रकम पनि लगाउन सकिन्छ । स्थानीय रुपमा प्रहरी प्रशासन पनि सक्रिय रहन्छ तर मूल जवाफदेही भने स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि नै हुनुपर्छ । हामीले यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै नगरपालिकाहरुले यो काम शुरु गरिसकेका छन् । यसलाई अझै गति दिएर प्रभावकारी बनाउन यो काम गरिएको हो । सरकारले चीनबाट मेडिकल उपकरण, सुरक्षात्मक सामग्री पनि ल्यायो र प्रदेशहरुमा उपलब्ध पनि गरायो तर खरीद प्रक्रियालाई लिएर केही मानिसहरुले प्रश्न पनि उठाएका छन्, यसलाई सरकारका तर्फबाट केही स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?     यतिबेला आमनागरिकको ज्यान जोगाउनु छ । बोलपत्र आह्वान गरेको छ, कोही आउँदैन । तीन दिन म्याद राखेर आह्वान गरेको छ, कोही आउँदैन । अनि तोकिएको समयभित्र जो आउँछ, उसैलाई दिनुपर्ने भयो । यो काम बिल्कुल प्रक्रियासंगत र पारदर्शी ढंगले गरिएको छ । राष्ट्रलाई संकट परेको र ती अत्यावश्यक सामग्री नआइरहेको बेलामा सामान ल्याउन सक्दैनन् भनेर खिसी गर्न, उपहास गर्न तयार भएर बसेको जमात जहाज उड्नुभन्दा पहिलेसम्म जहाज उड्दैन भन्दैथियो । जहाज उडे पनि सामान आउँदैन भन्ने हल्ला गरियो । सामान आइसकेपछि अब उनीहरू अनियमितताका कुरा गर्दैछन् । यस्तै धन्दा गरेर खान पल्केका केही बिचौलियाहरूले यस्तो कुरा गरेका हुन् । हामी निष्ठापूर्वक संकटमा परेको मुलुकलाई बचाउनका लागि लागिपरेका छाैं । म त्यस्ता खालका नकारात्मक टिप्पणीप्रति खेद मात्रै प्रकट गर्न सक्छु । संकटको बेला राज्यसँग केही संकटकालीन अधिकार पनि छन् । राज्यसँग रहेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दा, सूचनालाई ठीक प्रवाह गर्ने गरी काम गर्याै कि गरेनाैं भन्ने विषय पनि यसमा जोडिएर आएको छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ ?     हामीले विधिसम्मत ढंगले कानूनसम्मत ढंगले काम गरेर संकटमा परेका जनतालाई मनोबल बढाएका छौँ । काम शुरु हुने भयो, उपचार के हुने हो भन्ने स्थिति नरहने भयो । यी हामीले गरेका छौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले सार्वजनिकरूपमै तथ्य प्रमाणसहित सारा विषय प्रष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले यस्तो विषम अवस्थामा कुनै तलमाथि भएको भए हामी सार्वजनिक स्थानमा झुण्डिन तयार छौँ भन्नुभएको छ । ब्रोकर बनेर चीनमा बसेको व्यक्तिले किन ल्याउन सकेको छैन ? ल्याए हुन्थ्यो नि त । निजी क्षेत्रले ल्याए पनि हुन्थ्यो । यस्तो बेलामा संकट देखाएर खान पल्केकाहरुले यस्तै कुरा गर्छन् । विदेशमा रहेका नेपालीले टेष्ट किट ल्याउने कुरा गरेका थिए । यस्तै एनआरएनले पनि ल्याउँछौ भनेका थिए, त्यसबारे सरकारलाई केही जानकारी वा सूचना छ ?     जजसले योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद छ । ग्वान्झाउमा सामान छ, व्यवस्था गरेर ल्याए हुन्छ । हामीले पुग्दो सामान जम्मा गरेका छौंँ, लैजानुपर्यो, कार्गो जहाज पठाइदेऊ भन्यो भने हामी तयारै छौंँ । कसैले संकटमा परेका जनतालाई सहयोग गर्छाै  । सामग्री जम्मा गरेका छौँ, पुर्याउन पाइएन भन्यो भने हामी ल्याउँछौँ । तर खोइ कसले भनेका छन् त ? म प्रष्ट भन्न चाहन्छु , काम गराैं, हल्ला मात्रै नगराैं । सरकारले गर्नुपर्नेे सहजीकरणको कुरा पनि त्यसमा जोडिएको छ । सरकारले त जे जसरी भए पनि ल्यायो त ! निजी क्षेत्रलाई हारगुहार गरेर सामान ल्याइयो । कोही तत्पर नभएको बेला पनि हामीले केही त गर्याैं । कोही आएनन् एप्लाइ गर्न । मुख्य सचिवसँग स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकले जहाज ठीक पारिदिनुस् भन्दा समेत कोही तयार भएनन् । कुरा मात्रै थियो, सामान त थिएन । त्यसरी नआइसकेपछि हामीले प्रबन्ध गर्नुपर्यो कि परेन ? पैसाको हिसाबकिताब गरेर जनता मरे मरुन् भन्न भएन । त्यस कारण प्रक्रियासंगत तरिकाले नै काम भएको छ । कोही दाताले दिन चाहनुहुन्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ । एनआरएनका साथीहरुले हामीले एक जहाज सामान थुपारेका छाैं, जहाज पठाउनुस् भन्नुभयो भने हामी जहाज पठाउँछाैं तर अहिलेसम्म यस्तो देखिएको छैन । यो विषम संकटको अवस्थामा हामी उत्र्यौँ भने, विकासको नयाँ आयाम खुल्छ र नयाँ आधार स्थापना गर्छ वा नयाँ आयाम खोल्छ भन्नेमा तपाईँ कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?     यसमा त सोझो कुरा छ । संकट राम्रो कुरा होइन । नराम्रो कुरा हो । नराम्रा कुरासँग राम्रा कुरा पनि जोडिएका हुन्छन् । अवसर पनि आउँछ । हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्यो, रगत बग्यो भने दुख्छ तर त्यसले हामीलाई राम्रोसँग ध्यान पुर्याएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सिकाउँछ । अब यसपटक हामीलाई यस्तो संकटसँग जुध्नका लागि हामीले जनशक्ति भौतिक पूर्वाधार, मानसिकता बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दैवी प्रकोप उद्धार समिति पनि छ, यस्तो समयमा त्यसले पनि काम गर्ला नि । त्यसलाई परिचालन गर्नेतर्फ केही ध्यान दिइएको छैन ?     दैवीप्रकोप उद्धार समिति सामान्यतया, बाढीपहिरो, आगलागी, भोक, अनिकाल जस्ता समस्यासँग जुध्नका लागि काम गर्छ । पछिल्लो अवस्था फरक खालको हो । यो सिंगै दुनियाँ र विश्वलाई परेको समस्या हो । हामी गम्भीर रुपले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ । यो कुनै निश्चित जात, वर्ग वा समूहमाथि आइलागेको होइन, सम्पूर्ण मानव जातिमाथि नै आइलागेको विपत्ति हो । यो अलि पृथक् खालको समस्या हो । हो, मानव सभ्यताले इतिहासमा नोक्सानी पनि व्यहोर्यो र साथमा केही नयाँ आयाम पनि सिक्यो । अहिलेको कोरोना भाइरस पनि विगतको भन्दा पृथक् खालको र सबैभन्दा डरलाग्दो विपत्तिका रुपमा देखियो । सिएमसीमा गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । त्यसमा दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सचिव पनि सदस्य हुनुहुन्छ । पक्कै पनि सरकारले गरेका निर्णयहरु महत्वपूर्ण छन् । समितिको संयोजकको हैसियतले नेपाली जनतालाई विश्वस्त हुने गरी के भन्नुहुन्छ ?     यो संक्रमण मानवताका विरुद्ध आइलागेको संक्रमण हो । यो संक्रमण मानव सभ्यता र संस्कृतिविरुद्ध, मानव जातिले प्राप्त गरेको समृद्धिविरुद्धको संक्रमण हो । यस कारण हाम्रो लडाइँ मानव सभ्यताको रक्षाका लागि हो । तसर्थ सबैले एकताबद्ध भएर यसविरुद्ध लड्नुपर्छ । यसबेला यो पक्ष, त्यो पक्ष भनेर राजनीतिक अभीष्ट झल्कने कुनै कुरा पनि गर्नुहुन्न । हामी सबै मिलेर जानुपर्छ । यस्तो संकटको बेलामा तमाम खालको जोखिम मोलेर हाम्रा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले जुन सेवा दिनुभएको छ , यो प्रशंसायोग्य छ । हाम्रा सुरक्षाकर्मीले जुन सेवा दिनुभएको छ, यो प्रसंशायोग्य छ । सञ्चार क्षेत्रले पनि विगतका कतिपय आग्रह पूर्वाग्रहका कुराभन्दा पनि सरकारले गरेको काम र पहलप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ समाचार, विश्लेषण गर्नुभएको छ, प्रशंसायोग्य छ । हामी जित्न सक्छौँ । यो जीत सबैको एकतामा निर्भर गर्छ । सरकारमा रहेकाहरूले अभिभावकीय भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका र पहलकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सार्वजनिक जीवनमा हुनुहुन्छ । सार्वजनिक परीक्षणको दृष्टिले जवाफ दिने समय पनि आउला । विशेष रूपमा स्पष्ट पनि पार्नुपर्ला । यसबारेमा यहाँको भनाइ के रहन्छ ?  जसले जे गर्ने जिम्मा लिएको छ, त्यो पूरा गर्नुपर्छ । मलाई कोही भन्छन्, तैले किन जोखिम लिएको ? मलाई मैले पाएको जिम्मेवारीभन्दा अन्यत्र गएर हेर्ने फुर्सद छैन । जो जहाँ जहाँ छौँ, त्यो परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने नै छ । मान्छेको आयु त कति छ र ? को कतिबेला बित्छ, त्यसको केही ठेगान छैन । जहिलेसम्म क्रियाशील भइन्छ, जिम्मेवारी पूरा गर्ने स्थिति हुन्छ, त्यसबेलासम्म निष्ठापूर्वक लाग्नुपर्छ । यो लडाइँ सरकार विशेष वा पार्टीविशेषको मात्रै होइन । कुनै एउटा पक्षले जश लिने विषय होइन । जित्दा हामी सबै जित्छाैं, हार्दा हामी सबै हार्छाै । त्यसैले हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ । हामी नागरिकले हाम्रा व्यवहारहरु गर्नुपर्छ । बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धुनुस्, भीडभाडमा नजानुस्, बाहिर संक्रमितबाट अलग रहनुस् । यी साधारण कुरा हुन् । यति मात्रै गरियो भने पनि हामी बच्न सक्छौँ ।

काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र बागमती प्रदेशसभामा गाँजादेखि खुल्ला गर्नुपर्ने भन्दै गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङले र बागमती प्रदेशमा सोही प्रदेशका पूर्वमन्त्री समेत रहेका केशव स्थापितले गैरसकारी विधेयक दर्ता गराएका हुन् । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको लागू औषध नियन्त्रण कानुन अनुसार गाँजाखेती, सेवन, ओसार पसार र विक्री वितरण गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने कार्य हचुवाको भरमा भएको, अध्ययन अनुसन्धानविनै प्रतिबन्ध लगाएर नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर पार्ने कार्य भएको तामाङ र स्थापितको भनाइ छ । संघीय र प्रदेशसभामा पेश भएका विधेयकमा सबै नेपालीले आफ्नो जमिनमा गाँजा खेती गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो जमिन नहुने नेपालीले व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर वा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिएर पनि गाँजा खेती गर्न पाउने भनिएको छ । तर, यसरी खेती गर्न सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, सरकारी अनुमति नलिइ प्रतिपरिवार ६ बोट गाँजा खेती गर्न पाइने व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । गाँजा खेती गर्न पाउनु भएको गाँजाको जथाभावी सेवन गर्ने, ओसार पसार गर्ने वा विक्री वितरण गर्ने भन्ने व्यवस्था भने होइन । गाँजा खेती खुल्ला गर्नुपर्ने आवश्यक किन पर्यो ? गाँजाको महत्व के छ ? गैरसरकारी विधेयकको रुपमा दर्ता भएका यी विधेयक सम्बन्धित संसदबाट पारित हुने सक्ने अवस्था के छ ? संघीय संसद तथा बागमती प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता भइसकेपनि अन्य प्रदेशको हकमा के कस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको छ ? अन्य प्रदेशमा पनि विधेयक दर्ता हुदैछ ? भन्ने लगायतका विषयमा पूर्वमन्त्रीद्वय तामाङ र स्थापितसँग विकासन्युजले संयुक्त कुराकानी गरेको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको गाँजा विधेयक । [pdf id=200059]

काठमाडाैं । राम्रो तयारीका साथ उपयुक्त ढंगबाट रोजगारीका लागि दिइने अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट तपाईंले जागिर हासिल गर्ने मात्रै नभएर रोजगारदाताको मनमा आफ्नो विशेष छाप समेत बसाल्न सक्नुहुन्छ । सामान्यतया रोजगारदाताले आवेदन दिएका आवेदकहरुमध्ये उचित ठहर्याएर अन्तर्वार्ताका लागि तपाईंलाई डाक्नुको मतलब रोजगारदाता तपाईंप्रति अहिलेसम्म सकारात्मक छन् र तपाईं रोजगारीको अर्को एक कदम नजिक आइपुग्नुभएको छ भन्ने हो । यस अवस्थामा प्रश्न-उत्तरमार्फत आफ्नो सीप, दक्षता, कार्यअनुभव र क्षमता प्रमाणित गरी खुल्ला गरिएको पदमा तपाईंले आफूलाई स्थापित गराउन सक्नुहुन्छ । यदि अन्तर्वार्ताको क्रममा तपाईंले प्रदर्शन गर्नुभएको सीप, दक्षता, कार्यअनुभव र क्षमता लगायतका कारण नै तपाईंले रोजगारी हासिल गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । त्यसोत आजको दिनमा सीपको आधारमा रोजगारी पाइन्छ वा आवेदकको आचरण, व्यवहार, आत्मविश्वास तथा सो कम्पनी वा कार्यालयप्रतिको प्रतिबद्धताको आधारमा काम गर्ने अवसर हासिल हुन्छ भन्नेमा फरक-फरक रोजगारदाता र व्यवस्थापकहरुको भिन्न मत रहेको छ । तर, अन्तर्वार्ता नै त्यस्तो माध्यम हो जसमार्फत रोजगारदाताले आवेदकको यि सबै गुण एवं विशेषताको निर्क्यौल गरी तपाईंको रोजगारी पाउने सम्भावनाको निर्धारण गर्दछन् । तसर्थ, रोजगारी खोज्ने जोसुकैका लागि अन्तर्वार्ता निकै नै महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हो । तर यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने रोजगारी खोज्ने मानिसका लागि अन्तर्वार्ता जवाफ दिनेमात्र नभइ प्रश्न सोध्ने थलो पनि हो । तपाईंले रोजगारीका लागि अन्तिम पटक कहिले अन्तर्वार्ताको सामना गर्नुभयो ? यदि हालसालै गर्नुभएको छ भने, तपाईंले याद गर्नुभयो, रोजगारदाताको समूहले तपाईंलाई आफ्नो प्रश्नहरु सोधिसकेपछि अन्तमा ‘अब हामीलाई तपाईंले सोध्नुपर्ने केहि प्रश्न छन् कि ?’ भनेर तपाईंको जिज्ञासा मेटाउने अवसर दिएको ? रिक्रुटिङ्ग फर्म (कर्मचारी नियुक्ती गर्ने जिम्मेवारी लिएको कम्पनी), इसिए पार्टनर्स्का संस्थापक तथा इभिडेन्स बेस्ड रिक्रुटिङ्ग पुस्तकका लेखक अट्टा टार्कीका अनुसार कुनै पनि रोजगारीका लागि दिइने अन्तर्वार्ताको सफलता तपाईंले दिने जवाफहरुमा मात्रै नभएर तपाईंले रोजगारदातालाई सोध्ने प्रश्नमा पनि निर्भर गर्दछ । विभिन्न कम्पनीहरुका लागि नियुक्ती प्रक्रियाको जिम्मेवारी सम्भालेका टार्की आफ्नो अनुभव यसरी उल्लेख गर्छन्, ‘यस काममा एक दशक बिताइसकेपछि मैले के पाएँ भने अधिकांश जागिरका आकांक्षीहरु डर वा आत्मविश्वासको कमीका कारण रोजगारदातालाई प्रभावित गर्ने साहसिक प्रश्न गर्न सक्दैनन् ।’ उनी अगाडी बताउँछन् कि यसरी उचित प्रश्न गर्न नसक्ने ब्यक्तिहरु रोजगारदाताको नजरमा कम जिम्मेवार, दृष्टिकोणविहिन र काम एवं संस्थाप्रति लापरवाह व्यक्तिको रुपमा चित्रित हुन्छन् । तसर्थ, अन्तर्वार्ताको क्रममा तपाईंले सोधेर रोजगारदातालाई प्रभावित तुल्याउन सक्ने केहि प्रश्नहरु निम्न उल्लेखित छन् जुन ऐजेन्सी तथा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय वेभसाइटको सहयोगमा तयार पारिएको होः १. यस पदमा रहेर योभन्दा अगाडी काम गर्ने कर्मचारीहरु के कस्ता थिए ? उनीहरुको काम गर्ने तौरतरिका कस्ता थिए ? र उनीहरुको गुणदोष केके थिए ? माथि उल्लेखित प्रश्नहरुले तपाईं आफूलाई र आफ्नो काम गर्ने शैलीलाई अरुसँग तुलना गरी उनीहरुबाट केहि सिक्न खोजीरहनुभएको छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ जसलाई रोजगारदाताले तपाईंको सकारात्मक चतुर कदमको रुपमा लिनसक्दछन् । २. यस पदमा रहेर काम गर्नेहरुमध्ये कस्ता कर्मचारीलाई तपाईं सफल कर्मचारी मान्नुहुन्छ र सोको मापन कसरी गर्नुहुन्छ ? यस प्रश्नले तपाईं आफ्नो पदभारप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्छ र सफलता हासिल गर्नेतर्फ प्रयासरत हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई इंगित गर्दछ । ३. मैले यस जागिर सुरु गरेको खण्डमा तपाईं मैले पहिलो तीन महिना, छ महिना वा एक वर्षभित्र केकस्तो योगदान गरोस् वा उपलब्धी हासिल गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? यस प्रश्नले तपाईं कुनै पनि काम योजनाबद्ध ढंगबाट गर्न रुचाउनुहुन्छ भन्ने जनाउँछ । ४. तपाईं आफ्नो नवनियुक्त कर्मचारीले कार्यालयभित्र केकस्तो नयाँ मूल्य मान्यता भित्र्याओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? नवनियुक्त कर्मचारीले कार्यवातावरणमा के-कस्तो योगदान गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्नुहुन्छ ? यस्ता प्रश्नले तपाईं काममा मात्रै नभएर मावन मूल्य तथा कार्यालयको प्रोफेसनल वातावरणप्रति पनि सचेत हुनुहुन्छ भन्ने जनाउँदछ । ५. यस कम्पनीभित्र के-कति अन्तरालमा पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको मूल्यांकन हुन्छ ? कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कम्पनीले केकस्ता क्रियाकलापहरु संचालन गरिरहेको छ ? यस्ता प्रश्नले तपाईं भविष्यप्रति सचेत हुनुहुन्छ र आफ्नो करियरको वृत्ती-विकासप्रति गम्भिर हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट गराउँछ । ६. तपाईं कर्मचारीले समयमै वा सोभन्दा अघि कार्यसम्पादन गरोस् भन्नेमात्रै चाहनुहुन्छ वा कार्यसम्पादन गर्दा प्रोफेसनल, ह्यूमन तथा यथिकल भ्यालुज्तर्फ पनि ध्यान देओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? यस प्रश्नले तपाईं काम, डेडलाइनको अलावा नीतिगत तथा मानविय मूल्य-मान्यताप्रति पनि सजग हुनुहुन्छ भनेर प्रष्ट्याउँछ । ७. तपाईंको कम्पनीको दृष्टिकोण, लक्ष्य तथा उद्देश्य के के हुन् ? यस प्रश्नले तपाईं सो कम्पनीसँग दीर्घकालसम्म आवद्ध हुन चाहनुहुन्छ भन्ने देखाउँछ । ८. यस कम्पनीभित्र सहकर्मीहरुबीच सहकार्य, सहअस्थित्व एवं सौहाद्रपूर्ण वातावरण निर्माणका लागि के-कस्ता पहलहरु भएका छन् ? यस प्रश्नले तपाईंलाई समूहकार्य गर्न रुचाउने र सबैसँग मिलेर काम सम्पादन गर्न रुचाउने व्यक्तिको रुपमा चिनाउँछ । ९. यस कम्पनीले कस्तो नेतृत्वको शैलीलाई प्रोत्साहन गर्दछ ? अवस्थाअनुसार गुनासो गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ कि छैन ? यस प्रश्नले तपाईंभित्र रहेको नेतृत्व कलासम्बन्धी चेतलाई उर्जागर गर्दछ । १०. कम्पनीले  व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति कत्तिको ध्यान दिएको छ ? अथवा सोअन्तर्गत केकस्ता कार्यहरु संचालित छन् ? यस प्रश्नले तपाईंको समाजप्रतिको जिम्मेवारीको बोधलाई झल्काउँछ । ११. के तपाईंले मेरो रिज्यूमेमा केहि त्यस्ता चिज वा गुणहरु देख्नुभयो जसको कारण तपाईंले मलाई आदर्श उम्मेदवार मान्न सक्नुहुन्छ वा जसको कारणले म यस रोजगारीको लागि अन्यभन्दा बढी योग्य देखिन्छु ? यस प्रश्नले तपाईं सो रोजगारीको अवसरप्रति चासो राख्नुभएको छ भनेर बुझिन्छ । अन्तमा, कार्यालय वा कामको प्रकृतिअनुसार तपाईंले रोजगारदातालाई सोध्न सक्ने प्रश्नहरु अन्य पनि हुन सक्छन् जुन तपाईं आफ्नो क्षमता वा सुविधाअनुसार आफैले विकास गरी सोध्न सक्नुहुन्छ । तर याद राख्नुस्, अन्तर्वार्ता तपाईंको हो न कि रोजगारदाताको । तसर्थ, आफूलाई अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा अलग प्रमाणित गर्ने एक वा दुईभन्दा बढी प्रश्न नगनुहोला ।

वासिंटन । अमेरिकाको स्थायी भिसा (ग्रीन कार्ड) लिन चाहनेका लागि जटिलता बढेको छ । अब अमेरिकी आप्रवासनका अधिकारीले ग्रीन कार्ड आवेदकलाई अन्तर्वार्ता लिने भएको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यका अनुसार यसले भीसा आवेदन प्रकियामा ढिलाई हुने देखिएको छ । यो नयाँ नीति आगामी अक्टोबर १ तारिखदेखि लागु हुने पोलिटिकोमा उल्लेख छ । शुक्रबार अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवास सेवा (युएससिआइएस)का प्रवक्ता कार्टर ल्याङ्सटनले रोजगार आधारित भिसा लिएको व्यक्तिले स्थायी भिसा आवेदन दिन अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने नियम लागु गर्ने पृष्टि गरेका हुन् । शरणार्थिको पारिवारका सदस्यले पनि प्रभिजनल स्टेटसका लागि आवेदन दिदाँ अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र ग्रीन कार्ड प्राप्त हुन्छ । यो अनिवार्यरुपमा अन्तर्वार्ता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजना अन्तर्गतको हिस्सा हो । यो अन्तर्वार्तालाई ट्रम्पले अमेरिका आउने अप्रवासी तथा आगन्तुक माथि ‘कडा निगरानी’ गर्न ल्याइएका नीतिमध्ये एउटा पाटोको रुपमा लिइएको छ । भविष्यमा भिसाका लागि दायरा अझ बढ्दै जाने ल्याङ्सटनले बताए । उनले भने, ‘यो नीति अमेरिकाको सुरक्षा जोखिम र दंगाबाट बचाउनका लागि अपनाइने वृहत रणनीति अन्तर्गतको पाटो हो ।’ डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०१५ मा करिब एक लाख ६८ हजार प्रवासीले ग्रीन कार्ड प्राप्त गरेका थिए । जसमध्ये अधिकतम करिब १ लाख २२ हजारले रोजगार भिसाबाट स्थायी नागरिकता पाएका थिए । ट्रम्पले सत्तामा आएपछि एचवानबी भिसामा पनि कडाई गरेका थिए । यसले प्रवासीहरुमा निकै प्रभाव पारेको थियो । एचवानबी भिसा दक्ष मानिसका लागि जारी गरिन्छ । युएससिआइएसका अनुसार यसमा वैज्ञानिक, इञ्जिनियर तथा कंप्यूटर प्रोग्रामर छन्। प्रत्येक वर्ष करिब ६५ हजार मानिस लट्री सिस्टमबाट भिसा प्राप्त गरिरहेका छन् ।