काठमाडौं । ओपेक सदस्य इरानमाथि संयुक्त रूपमा अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणले मध्यपूर्वमा ठूलो तेल आपूर्ति अवरोधको जोखिम बढाएको छ । सबैभन्दा खराब अवस्थामा यसले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीसमेत निम्त्याउन सक्छ । इरान ओपेकभित्र चौथो ठूलो तेल उत्पादक हो, जसले जनवरी महिनामा प्रतिदिन ३० लाख ब्यारेलभन्दा बढी तेल उत्पादन गरेको थियो । इस्लामिक गणतन्त्र इरानको तटरेखा विश्व तेल व्यापारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जलमार्ग मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुजसँग जोडिएको छ । तेल बजारले लामो समयदेखि मध्यपूर्वमा आपूर्ति अवरोधको जोखिमलाई खासै गम्भीर रूपमा लिएको थिएन । तर पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसका पूर्वऊर्जा सल्लाहकार बब म्याकनालीका अनुसार अमेरिकी आक्रमणविरुद्ध इरानले गर्न सक्ने प्रतिशोधलाई व्यापारीहरूले कम आँकेका छन् । रापिडान इनर्जीका संस्थापक तथा अध्यक्ष म्याकनालीले भने, ‘यो वास्तविक अवस्था हो ।’ उनका अनुसार आइतबार साँझ ६ बजे (ईटी) बजार खुल्नेबित्तिकै जोखिम समायोजनका कारण कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ५ देखि ७ डलरसम्म बढ्न सक्छ । शुक्रबार ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रतिव्यारेल ७२.४८ डलरमा बन्द भयो, जुन १.७३ डलर (२.४५ प्रतिशत) ले वृद्धि हो । त्यस्तै, वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट ६७.०२ डलरमा बन्द भयो, १.८१ डलर (२.७८ प्रतिशत) को वृद्धिसहित । म्याकनालीका अनुसार इरानले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि दबाब दिन होर्मुज जलडमरूमध्यलाई व्यावसायिक जहाज आवागमनका लागि असुरक्षित बनाउन सक्छ, जसले तेलको मूल्य १०० डलरभन्दा माथि र्पुयाउन सक्छ । तेहरानसँग ठूलो मात्रामा बारुदी सुरुङ (माइन) र छोटो दूरीका क्षेप्यास्त्र रहेको तथ्यलाई बजारले गम्भीर रूपमा नलिएको उनको भनाइ छ । ऊर्जा परामर्श कम्पनी क्लेप्लरका तथ्यांकअनुसार २०२५ मा दैनिक १ करोड ४० लाख ब्यारेलभन्दा बढी तेल होर्मुज जलडमरूमध्यबाट बगेको थियो, जुन विश्वको कुल समुद्री कच्चा तेल निर्यातको करिब एक–तिहाइ हो । तीमध्ये करिब तीन–चौथाइ चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरियातर्फ गएका थिए । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले आफ्ना कच्चा तेल आयातको आधा भाग यही मार्गबाट प्राप्त गर्छ । ‘होर्मुज लामो समयसम्म बन्द भएमा विश्वव्यापी मन्दी निश्चित हुन्छ,’ म्याकनालीले भने । क्लेप्लरका तेल विश्लेषक म्याट स्मिथका अनुसार आज साउदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत र कतारबाट २ करोड ब्यारेलभन्दा बढी कच्चा तेल निर्यातका लागि खाडी क्षेत्रमा लोड गरिएको छ । केही ट्यांकरहरू जलडमरूमध्य पार नगरी मार्ग परिवर्तन गरिरहेको देखिएको उनले बताए । म्याकनालीका अनुसार विश्वको अतिरिक्त तेल उत्पादन क्षमता प्रायः खाडी राष्ट्रहरूमै केन्द्रित छ र होर्मुज बन्द भएमा त्यो बजारसम्म पुग्न सक्नेछैन । विश्वको करिब २० प्रतिशत तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) निर्यात पनि मुख्यतः कतारबाट यही मार्ग हुँदै जान्छ, जसको विकल्प सजिलै उपलब्ध छैन । ‘होर्मुज बन्द भयो भन्ने थाहा पाएपछि विशेषगरी एसियाली आयातकर्ता देशहरूले तेल र ग्यास सञ्चय सुरु गर्नेछन्,’ म्याकनालीले भने । विश्लेषकहरूका अनुसार बजार सन्तुलनमा ल्याउन तेलको मूल्य यति धेरै बढ्नुपर्छ कि त्यसको प्रभावले आर्थिक गतिविधि नै सुस्त बनाओस् । अर्थात् तेल महँगो हुँदा उद्योग, यातायात र अन्य क्षेत्रको खर्च बढ्छ । खर्च बढेपछि उत्पादन र उपभोग दुवै घट्न थाल्छ । यसरी समग्र आर्थिक गतिविधि कम हुँदा तेलको माग पनि घट्छ र बजार सन्तुलनतिर जान्छ । उनीहरू भन्छन्, ‘अहिले तेलको माग सजिलै घट्ने खालको छैन । मूल्य बढ्दा पनि मानिसहरू र उद्योगहरू तुरुन्तै तेलको प्रयोग कम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले माग घटाउन मूल्य धेरै माथि जानुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।’ केही सानो हिस्सा मात्र वैकल्पिक मार्गतर्फ मोड्न सकिने म्याकनालीले बताए। साउदी अरेबियासँग पूर्वबाट रातो सागरतर्फ जाने पाइपलाइन छ भने यूएईसँग होर्मुजलाई बाइपास गर्ने गरी ओमानको खाडीमा टुंगिने पाइपलाइन छ । राज्य सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानले कतार, कुवेत, यूएई र बहराइनस्थित अमेरिकी आधारशिविरहरूमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ । तेल तथा ग्यास परामर्शदाता टम क्लोजाका अनुसार यसले होर्मुजमार्गको आवागमनलाई थप प्रभावित गर्न सक्छ । उनले भने, ‘पर्सियन खाडीका छिमेकीमाथि इरानको आक्रमणले समीकरण बदल्छ । यसले बीमा कम्पनीहरूलाई होर्मुजमार्ग हुँदै जाने ट्यांकरको बीमा दर अत्यधिक बढाउन वा पूर्ण रूपमा बीमा गर्न अस्वीकार गर्न दबाब दिन सक्छ ।’ क्लियरभ्यु इनर्जी पार्टनर्सका केभिन बुकका अनुसार तेल मूल्य अत्यधिक बढेमा ट्रम्प प्रशासनले रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार प्रयोग गर्न सक्छ । अमेरिकी ऊर्जा विभागका तथ्यांकअनुसार हाल उक्त भण्डारमा करिब ४१ करोड ५० लाख ब्यारेल तेल मौज्दात छ । तर उनले चेतावनी दिए, आपूर्ति संकटमा समयावधि र परिमाण दुवै महत्वपूर्ण हुन्छन्। पूर्ण होर्मुज संकटले अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) सदस्य राष्ट्रहरूको रणनीतिक भण्डारले दिने राहतलाई पनि नाघ्न सक्छ ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदूति तथा सम्पादित)

काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले लागू गरेको भन्सार नीतिले अमेरिकाको ऊर्जा क्षेत्रमा ‘खानी तेल’ उत्पादनदेखि नवीकरणीय ऊर्जा विकाससम्म  गहिरो क्षति पु¥याइरहेको एक नयाँ अनुसन्धानले देखाएको छ । ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत विश्लेषणमा अग्रणी परामर्श संस्था वुड म्याकेन्जी (वुडम्याक) को अध्ययन अनुसार ट्रम्प प्रशासनको भन्सार नीति उल्टो असर देखाउँदैछ, जसले व्यापार द्वन्द्व चर्काएर खानी तेलको मागमा गिरावट ल्याउने, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी घटाउने र अमेरिकालाई महँगो ऊर्जा एकांकीकरणतर्फ धकेल्ने खतरा बढाएको छ । वुडम्याकले ट्रम्पको व्यापार नीतिको प्रभाव बुझ्न तीन सम्भावित अवस्था तयार पारेको छ । सबैभन्दा खराब ‘व्यापार युद्ध’ को अवस्थामा अमेरिकी प्रभावकारी भन्सार दर ३० प्रतिशत नाघ्नेछ भन्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि दर २.९ प्रतिशतले घट्न सक्ने देखिएको छ । तेल उद्योग, जुन अमेरिकाको ऊर्जा आत्मनिर्भरताको आधारस्तम्भ हो, सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । खराब अवस्थामा सन् २०२६ मा विश्वव्यापी तेलको माग स्पष्ट रूपमा घट्नेछ । माग सन् २०२७ देखि पुनः बढ्न थाले पनि सन् २०३० सम्म पुग्दा सबैभन्दा आशावादी अवस्थामा अनुमानित मागभन्दा दैनिक २५ लाख ब्यारेलले कम हुने वुडम्याकको विश्लेषणले देखाएको छ । तेलको मूल्य औसतमा प्रति ब्यारेल ५० अमेरिकी डलरसम्म झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले अमेरिकी शेल तेल उत्पादकहरूलाई ठूलो घाटा पु¥याउनेछ । रिपोर्टअनुसार यस्तो मूल्यमा ‘लोअर ४८’ क्षेत्रमा उत्पादन जारी राख्न सम्भव छैन, यद्यपि कम्पनीहरूले लागत घटाउने प्रयास गर्दै आइरहेका छन् । यसले लगानीमा तीव्र कटौती गराउने र सन् २०३० सम्म अमेरिकी तेल उत्पादन घटाउने सम्भावना छ । बिजुली क्षेत्रमा पनि भन्सारका कारण लागत वृद्धि र अनिश्चितताले लगानीमा अवरोध पु¥याउनेछ । वुडम्याकको भनाइ अनुसार, ‘पाँचदेखि दश वर्षको योजना चक्र हुने यस क्षेत्रमा, भोलिको लागत थाहा नहुनु अत्यन्तै अव्यवस्थित हुन्छ ।’ धेरै कम्पनीहरूले रणनीति परिवर्तन गर्न थालेको र लगानी स्थगित गरिसकेको उल्लेख गर्दै, अनुसन्धानले भन्सार नीतिले अमेरिकालाई नवीकरणीय ऊर्जा र भण्डारणका लागि महँगो स्थान बनाएको छ भनिएको छ । ट्रम्प प्रशासनले भन्सारलाई स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र वैदेशिक आपूर्ति श्रृङ्खलाबाट निर्भरता घटाउने माध्यमको रूपमा प्रचार गरेको थियो । तर वुडम्याकको निष्कर्ष अनुसार, यी नीति उल्टो असर देखाउँदै छन् । ऊर्जा पूर्वाधारका लागि अत्यावश्यक धातु तथा खानी क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पर्नेछ । सन् २०२६ मा एल्युमिनियमको माग झण्डै ४० लाख टनले घट्ने, तामाको माग १२ लाख टनले घट्ने, फलामे सामग्रीको माग नौ करोड टनले घट्ने र लिथियमको माग ७० हजार टनले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी कम्पनीहरूले अब दीर्घकालसम्म रहने भन्सार अनिश्चिततासँग जुध्नुपर्ने र जोखिमयुक्त लगानी घटाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ । रणनीतिहरूमा लचिलोपनलाई प्राथमिकता दिइने र यसले आगामी वर्षहरूमा अमेरिकी ऊर्जा विकासको दिशा नै परिवर्तन गरिदिने चेतावनी दिइएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा ।   

एजेन्सी । विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा आयातको लागत बढ्दै जाँदा र जलवायु परिवर्तनको समस्याले विश्व समुदायको टाउको दुखाई भइरहेको बेला आणविक ऊर्जामा चासो बढ्दै गएको छ । सन् २०११ मा जापानको फुकुशिमा दुर्घटनापछि आणविक ऊर्जामा लगानी घटेको थियो, जुन सन् १९८६ मा चेर्नोबिलपछिको विश्वको सबैभन्दा खराब आणविक दुर्घटना थियो । तर, फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण, त्यसपछि ऊर्जा आपूर्तिमा आएको सङ्कुचन र युरोपले रूसी तेल र ग्यासबाट आफूलाई अलग्याउने प्रयास गरेपछि अबको वैकल्पिक सोच आणविक शक्तिको पक्षमा फर्किरहेको छ । बढ्दो ग्याँस र बिजुलीको बिल र दुर्लभ स्रोतहरूले यस जाडोमा व्यापक पीडा निम्त्याउने खतराका साथ धेरै मुलुकका सरकारहरूले कठिन निर्णयहरूको सामना गरिरहेका छन् । केही विज्ञहरू आणविक शक्तिलाई विकल्प मान्न नहुने तर्क गर्छन्, तर केहीले यति धेरै संकटहरूको सामना गर्दा, यो विश्वको ऊर्जा मिश्रणको भाग रहनुपर्ने बताएका छन् । आणविक ऊर्जामा पुनर्विचार गर्ने देशहरूमध्ये एक जापान हो, जहाँ सन् २०११ को दुर्घटनाका कारण सुरक्षाको डरले धेरै आणविक रिएक्टरहरू निलम्बन गरिएको थियो । यसै साता जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले जापानको आणविक ऊर्जा उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न र नयाँ आणविक संयन्त्र निर्माण गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । आणविक शक्तिबाट टाढा जान चाहने अन्य देशहरूले ती योजनाहरूलाई कमसेकम छोटो अवधिका लागि अस्वीकार गरेका छन् । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको एक महिना नबित्दै बेल्जियमले सन् २०२५ मा आणविक ऊर्जा बन्द गर्ने आफ्नो योजनामा एक दशक ढिला हुने बताएको छ । हाल ३२ देशमा प्रयोग भइरहेको आणविक ऊर्जाले विश्वको विद्युत् उत्पादनको १० प्रतिशत आपूर्ति गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय ९आईएईए० ले सन् २०११ मा जापानमा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि पहिलो पटक सेप्टेम्बरमा आफ्नो प्रक्षेपण गरेको थियो । आईएईएले सन् २०५० सम्ममा सबैभन्दा अनुकूल परिदृश्यमा स्थापित क्षमता दोब्बर हुने अपेक्षा गरेको छ । जलवायु तर्क युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनीमा पनि सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा मुलुकका पछिल्ला तीन वटा आणविक ऊर्जा केन्द्र बन्द गर्ने विषयमा ऊर्जा संकटले बहसलाई पुनर्जीवित गरिरहेको छ । बर्लिनले गत महिना राष्ट्रिय विद्युतीय ग्रिडको ‘स्ट्रेस टेस्ट’को नतिजा पर्खने बताएको थियो । ग्रीनपीस जर्मनीका जलवायु तथा ऊर्जा विज्ञ गेराल्ड न्युबाउरले आणविक शक्तितर्फ उन्मुख हुनु ऊर्जा संकटको समाधान नभएको बताउनुभएको छ । रुसी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न आणविक ऊर्जाको ‘सीमित’ प्रभावकारिता हुने बताउँदै उहाँले जर्मनीमा विद्युत् उत्पादनका लागि नभई ‘तातो पानीका लागि’ प्रयोग हुने बताए । उनले भने, ‘आणविक रिएक्टरहरूले बिजुलीका लागि प्रयोग हुने ग्यासमात्र बचत गर्नेछ, यसले ग्यास खपतको एक प्रतिशतभन्दा कम बचत गर्नेछ ।’ तर, दीगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध (आईडीडीआरआई) का प्रबुद्ध समूहका ऊर्जा तथा जलवायु विज्ञ निकोलस बर्गम्यान्सका अनुसार आणविक शक्तिको प्रयोग बढाउन सकेमा वर्तमान् उर्जा सङ्कटलाई कम गर्न ‘सहयोग मिल्ने’ देखिन्छ । उनले भने, ‘धेरै मिल्दाजुल्दा संकटहरूको साथ युरोप धेरै फरक ऊर्जा स्थितिमा छ । रूसी ग्याँस आपूर्तिको समस्या, बाँधहरूको क्षमता घटाउने, खडेरी, फ्रान्सेली आणविक प्लान्टहरूको कमजोर उत्पादनलगायतका कारण आणविक उर्जाको प्रसङ्ग महत्वपूर्ण छ ।’ आणविक समर्थक समूहले जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि यो विश्वकै सबैभन्दा राम्रो विकल्पमध्ये एक भएको बताएको छ किनभने यसले प्रत्यक्ष रूपमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्दैन । वास्तवमा, संयुक्त राष्ट्रसंघका जलवायु विज्ञहरू आईपीसीसीले विश्वव्यापी जलवायु संकटलाई कम गर्न अघि सारेका अधिकांश परिदृश्यहरूमा आणविक ऊर्जाले विश्व शक्ति मिश्रणको ठूलो हिस्सा ओगटेको बताउँछन् । विभाजित राय विद्युतको आवश्यकताको रूपमा चीनसहित चेक गणराज्य, भारत र पोल्याण्डले परमाणु पूर्वाधारको विकास गर्न इच्छा व्यक्त गरेका छन् । यो समूहसँग पहिलेदेखि नै रिएक्टरहरूको सबैभन्दा अधिक सङ्ख्या छ । उनीहरूले परमाणु शक्तिले कोइलाको विकल्प प्रदान गर्ने राय दिन्छन् । त्यस्तै, बेलायत, फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्सको पनि समान महत्वाकांक्षा छ, र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले आफ्नो लगानी योजनाले अमेरिकाको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने बताउनुहुन्छ । आईपीसीसीका विशेषज्ञहरूले आणविक ऊर्जाको तैनाथ ‘सामाजिक प्राथमिकताहरू द्वारा सीमित हुन सक्ने’ स्वीकार्छन् । उनीहरूका अनुसार यो विषय अझै पनि विनाशकारी दुर्घटनाहरूको जोखिम र रेडियोएक्टिभ फोहोरलाई कसरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अझै पनि नसुल्झिएको मुद्दाको कारण राय विभाजन गर्दछ । न्युजिल्याण्ड जस्ता केही देशहरूले आणविक शक्तिको विरोध गर्छन् र यसलाई ‘हरित’ ऊर्जाको रूपमा सूचीबद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा युरोपेली संघमा पनि चर्को बहस भएको छ। गत महिना युरोपेली संसदले ग्यास र आणविक ऊर्जामा लगानीका लागि दिगो वित्तीय अवस्था दिने विवादास्पद प्रस्ताव पारित गरेको थियो । अन्य मुद्दाहरू आणविक पूर्वाधारमा बाँकी छन् जसमा लागत र कडा नियन्त्रणको साथ नयाँ रिएक्टरहरू निर्माण गर्ने क्षमता समावेश छ । बर्घम्यान्सले ‘लामो निर्माण ढिलाइ’ प्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । ‘हामी मध्यम अवधिको समाधानको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं, जसले बजारमा तनाव समाधान गर्दैन । तिनीहरू जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न धेरै ढिलो हुनेछन् तर ‘गतिशील’ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आजको उत्तम उपाए हुनेछ र समस्या समाधानका लागि तत्काल सहायक हुन सक्छ’, उनले भने।

काठमाडौं, २७ मंसिर । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जटिलता थपिँदै गएपछि सरकारले ‘ऊर्जा संकट विधेयक’ तयार पारेको छ । विद्युत ऐन–४९ संशोधनका लागि ८ वर्षअघिदेखि तयारी गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो समय ‘ऊर्जा संकट’ विधेयक बनाएर सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । विद्युत ऐन २०४९ मा संशोधन गर्नु पर्ने बुँदाहरुलाई समेत यसै विधेयकले समेट्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए । विद्युत ऐन संशोधन गर्दा संघीयता अनुसार गर्नुपर्ने सो कार्य तत्काल सम्भव नभएको र ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकमा राखिएका कार्यक्रमलाई फास्ट ट्याकमाफर्त लैजान आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले सो विद्येयकलाई कानुनी राय तथा सल्लाह सुझाव र सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको हो । उक्त विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले भने सहमति दिइसकेको छ । नयाँ विधेयकले नेपाल विद्युत नियमन आयोग निर्माणदेखि वातावरण अध्ययनलाई समेत छिटो सम्मन्न गर्ने गरि तयार पारिएको घिमिरेले जानकारी दिए । विधेयकमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइनुका साथै जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण विषयहरु समेटिएका छन् । विद्यमान विद्युत ऐनमा वन उपयोग गरेवापत वननै दिनुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा अप्ठ्यारो परेकोले वनको सट्टा क्षतिपूर्ति मूल्याङकन गरेर नगर्दै क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख गरिएको घिमिरेले बताए । सरकार दिएको यस्तो क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझेमा स्थानीय निकायमा समेत छलफल गरी चलनचल्तीको मूल्य अनुसार रकम निर्धारण गरिने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसका साथै ऐनले विकाशेहरुलाई सहजीकरण गर्ने, आयोजना अनुमतिपत्र, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र जलविद्युत क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमनका छुट्टै निकाय स्थापना गरिनेलगायतका व्यवस्थाहरु विधेयकमा समेटिएका छन् । अहिले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भइसकेकाले व्यापार सम्झौतालाई समेत समेटेर विधेयक निर्माण गरिएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । वैदेशिक लगानी व्यवस्थापन गर्न जटिलता थपिदै गएपछि यसलाई सहजीकरण गर्न तथा विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रशारणलगायतका विषयमा परिमार्जन ऐन आवश्यक भएकोले ऐन संशोधन भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोजना अनुमतिपत्र, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) र जलविद्युत क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमनका लागि ‘विद्युत ऐन’ र ‘विद्युत नियमन आयोग ऐन’ करिब आठ वर्षदेखि पारित हुन सकेको छैन । अहिले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) भइसकेकाले व्यापार सम्झौतालाई समेत समेटेर ऐन बनाइएको उनले बताए । विद्युत ऐन–२०४९, जलविद्युत विकास नीति र अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्र्यिवधिमा किटान गरिएका नीतिगत व्यवस्था सरलीकृत गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । ‘कानुन मन्त्रालयले ‘ऊर्जा संकट विधेयक’ अबको एक सातामा सहमति पठाउन सक्छ,’ घिमिरेले भने ‘त्यसपछि हामी तत्कालै विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छौं ।’ यसअघि पनि विद्युत ऐन संशोधनको त्यतिकै अल्मल्लिएकोले यसलाई फाष्ट ट्याकका माध्यमबाट पास गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । आयोजना बनाउन दिएबापत सरकारले पाउने बिजुलीको रोयल्टी, लगानीको सुनिश्चितता, वैदेशिक लगानी आकर्षण, डलरमा गरिने पिपिए र स्थानीयको अधिकार सबै पक्षमा ऐन, नीति र नियमावली बाझिएको छ । कानुन एक अर्कामा बाझिँदा जलविद्युत विकासमा हरेक सरकार वा मन्त्रीले आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटी छ । यी सबै विवादित विषय वस्तुलाई चिर्दै नयाँ विधेयक तयार पारिएको घिमिरेले बताए ।