मधेशी मैदानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि भावी प्रधानमन्त्रीसम्म, कसकसका लागि खुल्ला सिंहदरबारको ढोका ?
काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा मधेश क्षेत्र राजनीतिको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । यहाँ पुराना राजनीतिक हस्ती, युवा नेता, दलका शीर्ष नेताहरू र भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदार आमनेसामने छन् । सर्लाही, सप्तरी, धनुषा र रौतहट लगायतका जिल्ला निर्वाचन २०८२ को इपिसेन्टर जस्तै भएका छन् । यी जिल्लाको निर्वाचन परिणामले केवल एक नेताको हारजितको मात्रै अर्थ राख्दैनन् । ती जिल्लाको परिणामले देशको आगामी राजनीतिक समीकरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आँकलनसमेत गरिएको छ । यस प्रदेशबाट देशकै राजनीतिक खेलाडी माधवकुमार नेपाल, काठमाडौंबाट मधेश झरेका गगनकुमार थापा र अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको मुखसम्म देख्न नपाएका नारायणकाजी श्रेष्ठ समेतले मधेशमा आफ्नो भाग्य खोजिरहेका छन् । मधेशका रैथाने नेता अनिल झा, महिन्द्रराय यादव, राजेन्द्र महतो , उपेन्द्र यादव समेतले प्रतिनिधि सभा प्रवेशका लागि मधेशका जनतासँग भोट मागिरहेका छन् । महाभीडन्तमा पूर्वसहकर्मी सर्लाही ४ मा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता अमरेशकुमार सिंह आमनेसामने छन् । लामो समयका सहकर्मी थापा र सिंह ह यसपटक एकले अर्कोको बाटो छेक्नेगरी लागेका छन्। यसकारण सर्लाही ४ यसपालि चुनावी हटसिटको रूपमा चिनिएको छ । लामो समयदेखि कांग्रेसवाटै निर्वाचन जित्दै आफ्नो सिंहदरवार यात्रा सहज बनाउँदै आएका सिंह २०७९ को आम निर्वाचनपछि कांग्रेसबाट बिरक्तिएका नेता हुन् । विद्यार्थी राजनितिबाट उदाएका थापा र २०६३ मा सम्पन्न सरकार र माओवादी शान्ति प्रक्रियासँगै राजनीतिक रजतपटमा उदाएका सिंहको संसदीय अनुभव उस्तैउस्तै देखिन्छ । थापाजस्तै सिंहको संसद यात्रा २०६४ को पहिलो संविधान सभाबाटै भएको हो । दुवै समानुपातिक सांसदको रूमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका हुन् । २०७० को आमचुनावमा सिंह सर्लाहीबाट र थापा काठमाडौबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । दुवैजना तीन÷तीन पटक प्रत्यक्षबाट र एकएक पटक समानुपातिकबाट सिंहदरवारको यात्रा तय गरिसकेका छन् । २०७९ को आम निर्वाचनमा कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि सिंह स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । उनले नेपाली कांग्रेसका नागेन्द्र कुमारलाई १ हजार ७६४ मतले पराजित गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा सिंहले २० हजार १७ मत ल्याएका थिए भने नागेन्द्रले १८ हजार २५३ मत ल्याएका थिए । उक्त निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ १६ हजार २३ मत ल्याएर कांग्रेस पहिलो भएको थियो । जनमत पार्टी १२ हजार ५९५ मतसहित दोस्रो हुँदा ९ हजार ४७१ मतसहित एमाले तेस्रो भएको थियो । थापा र यादवबाहेक यस क्षेत्रमा अन्य दलका पनि उम्मेदवार मैदानमा छन् । यस निर्वाचनमा एमालेले उम्मेदवारको रूपमा अमनिष यादवलाई अघि सारेको छ । यादव पूर्वसांसद शिवपुजन यादवका छोरा हुन् । यादवको यस क्षेत्रमा आफ्नै पकेट मत रहेको मधेशका जानकार धिरेन्द्र साहले बताए । यसरी पुराना नेता र शीर्ष दलका सभापतिबीचको आमनेसामने प्रतिस्पर्धाले सर्लाही ४ मा मतदाताको उच्च उत्साह सिर्जना गरेको साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँको मत वितरणले मधेशको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्न सक्छ । सप्तरी २ : सहकर्मीलाई चुनौती सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ ले यसपालि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अर्को रूप देखाउने पक्का भएको छ । यस क्षेत्रका प्रमुख उम्मेदवारहरू जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र स्वाभिमान पार्टीका सतिशकुमार सिंह हुन् । राउत र सिंह निर्वाचन पहिलेसम्म एउटै दलका नेता थिए । राउत जनमत पार्टीका अध्यक्ष र सिंह सोही पार्टीबाटै मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री थिए । जसपा नेपालका उमेशकुमार यादव र कांग्रेसका रामकुमार यादवसहित एमालेका मोहम्मद जियाउल रहमान पनि यसै क्षेत्रका उम्मेदवार हुन् । यस क्षेत्रमा जनमुक्तिका राउतलाई आफ्नै सहकर्मीले चुनौती दिएका कारण सप्तरी २ को निर्वाचन रोचक मोडमा प्रवेश गरेको छ । गत निर्वाचनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हराएका राउतका लागि यो निर्वाचन व्यक्तिगत र पार्टी दुवै दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुनेछ । साहका अनुसार दुई पूर्वसहकर्मीको प्रतिस्पर्धाका कारण मतदाता विभाजित हुन सक्ने सम्भावना छ । जसले अन्तिम नतिजामा अप्रत्याशित मोड ल्याउन सक्ने मधेशका जानकार साहले बताए। धनुषा ३ : निवर्तमान सांसद र पार्टी प्रभाव धनुषा ३ मा तीनैजना निवर्तमान सांसद आमनेसामने छन् । यहाँ उम्मेदवारहरू कांग्रेसका पूर्वउपसभापति तथा पूर्वमन्त्री विमलेन्द्र निधि, एमालेका पूर्वमन्त्री जुली महतो र रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झा मैदानमा छन् । विधायक र सांसदको अनुभव भएका निधि, महतो र झा तीनैजनाको परिचय यहाँका मतदातामाझ व्यापक छ । विघटित संसदमा निधि र झा समानुपातिकतर्फबाट सांसद थिए भने महतो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । यसपालि रास्वपाको प्रवेशले धनुषा ३ मा मधेशको राजनीतिमा थप उत्साह थपेको छ । गत आम निर्वाचनलाई फर्केर हेर्दा यस निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस बलियो शक्तिको रूपमा रहेको देखिन्छ । गत निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एमालेकी महतोले जित निकालेपनि समानुपातिक मतमा कांग्रेसको प्रभावशाली लिड रहेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा समानुपातिक तर्फ कांग्रेसले २५ हजार १९५ मत प्राप्त गरेको थियो । एमालेले दोस्रो हुँदै १७ हजार ८७४ मत ल्याएको थियो । रास्वपाले १ हजार ८२९ मत ल्याएर आठौं स्थान प्राप्त गरेको थियो । स्थानीय मतदातासमेत रहेका विश्लेषक साहका अनुसार यहाँको निर्वाचन मतदाताको विवेकशील निर्णयमा आधारित हुने अपेक्षा छ । पुराना सांसद र युवा नेताबीचको प्रतिस्पर्धाले यहाँको राजनीति मतदाता केन्द्रित रहने साहले बताए । रौतहटमा नेपाल र झाको भीडन्त रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधव नेपाल र कांग्रेसका अनिल झाबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । नेकपा एमालेका पूर्वमहासचिव समेत रहेका र एमालेबाटै प्रधानमन्त्री समेत भएका नेपाल पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्दै रौतहटबाट सिंहदरबारको टिकट पक्का गर्ने दाउमा छन् । उनी यसभन्दा अगाडि नेपाललाई काउन्टर गर्ने झा पनि नेपाल सद्भावना पार्टी, राजपा नेपाल हुँदै मनोनयनभन्दा केही समय पहिले कांग्रेस प्रवेश गरेर टिकट पाएका नेता हुन् । मधेशको समग्र राजनीतिक परिदृश्य मधेश क्षेत्रको निर्वाचनले पुराना नेता र नयाँ नेतृत्व, पार्टी, शीर्ष नेताहरू र भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरूलाई आमनेसामने ल्याएको छ । सर्लाही, सप्तरी, धनुषा र रौतहट क्षेत्रमा यसपटक भेट्रान उम्मेदवारहरू मैदानमा छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्वमन्त्री राजेन्द्र महतोले पनि यसै प्रदेशबाट आफ्नो राजनीतिक भविष्य खोज्दैछन् । विशेषतः सर्लाही ४ र सर्लाही २ मा पुराना र नयाँ नेतृत्वको भीडन्तले मतदातामा उत्साह बढाएको मधेशका अर्का जानकार डा. शिवशंकर यादवले जानकारी दिए । सप्तरी २ र धनुषा ३ मा सहकर्मी तथा निवर्तमान सांसदबीचको द्वन्द्वले प्रतिस्पर्धालाई अझ रोचक बनाएको उनको दाबी छ । डा. यादवका अनुसार मधेश क्षेत्रको परिणामले आगामी संघीय सरकार गठनमा महत्वपूर्ण असर पार्ने सम्भावना छ ।
विजय र भगवतीको टक्करमा रास्वपाको फरक रणनीति, यस्तो छ सुनसरी-३ को चुनावी विश्लेषण
काठमाडौं । विजय गच्छदारको सुनसरी-३ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा टिकट अनिश्चितजस्तै थियो । किनभने नेपाली कांग्रेसमा शक्तिको सत्ता फेरिएको थियो । गच्छदार राजनीतिमा निर्वतमान सभापति शेरबहादुर पक्षधर थिए । उनी पूर्वउपसभापति समेत थिए । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व फेरिसकेको छ । गगन थापा सभापति बनेर टिकट बाँडेका छन् । टिकट पाइसकेर धेरै उम्मेदवार चुनावी मैदानमा पुगिसकेका छन् । विजय गच्छदारले सुनसरी–३ बाट उम्मेदवारी दिँदै आएका थिए । आफ्नो गढ मानिएको ठाउँमा उनलाई जान सधैं हतारो हुन्थ्यो । यसपालि पनि त्यस्तै भयो जहाँ उनलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्नु थियो । यसपटक भने गच्छदार अलमलमा परेका थिए, टिकट पाउने हुँ कि नपाउने भनेर । किनभने उनलाई पार्टीभित्र शक्तिक्षीण भएको महसुस भएको थियो । उनी सधैं राज्य र पार्टीको शक्तिमा थिए । पार्टीले पनि सुनसरी ३ नम्बर क्षेत्रमा दुई जनाको नाममा टिकट वितरण गर्यो । विजयकुमार गच्छदार र नगर सभापति वेदनारायण गच्छदारले टिकट पाए । दुवै जना टिकट लिएर निर्वाचन क्षेत्र पुगे । निर्वाचन आयोगमा केही समय उम्मेदवारी दर्ता हुन सकेन । वेदनारायण गच्छदार दुहबी नगरपालिकाका मेयरसमेत हुन् । गच्छदारले अन्तिम पटक भएको भन्दै सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनको आग्रहपछि विजयकुमार मनोनयन दर्ता गराउन निर्वाचन कार्यालय पुगे । विजय गच्छदार गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमालेकी उम्मेदवार भगवती चौधरीसँग पराजित बनेका थिए । उनले ३५ हजार ६०० मत पाएका थिए । गत निर्वाचनमा उनले चुनावी इतिहासमा पहिलोपटक हार बेहोरेका थिए । छैठौं पटक जित हासिल गरेपछि गच्छदारले सातौं पटकमा निर्वाचनको परिणाममा फेल खाएका हुन् । यसपटक भने उनै गच्छदार एमालेकी उम्मेदवारसँग बदला लिने तयारीमा छन् । जसले गर्दा राज्य शक्तिबाट च्युत भए पनि पार्टीबाट शक्ति गुमाएनन् । कुनै समय सुनसरीमा कांग्रेस भन्नु नै गच्छदार थिए । गच्छदारले आफ्नो शक्ति र मत चिन्न नसक्दा जनताको पराजित बन्न पुगेका थिए । अन्तिम पटकको चुनावी लडाइँमा लागेका उनी आफ्नो पक्ष मत ल्याउने छन् । उनी इतिहास दोहोर्याउने दाउमा छन् । गच्छदारको सत्ता तोड्ने चौधरी नेकपा एमालेकी उम्मेदवार भगवती चौधरी यसपटक पुनः जित हासिल गर्न कस्सिएकी छन् । गत निर्वाचनमा उनी ४० हजार ७८८ मत प्राप्त गरी विजयी भएकी थिइन् । उनले गच्छदारलाई निर्वाचनमा हराइनन् मात्र उनको सुनसरीमा देखिने सत्ताको शक्तिलाई समेत हराएकी थिइन् । ३ नम्बर क्षेत्रमा चौधरी समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । चौधरीलाई आदिवासी समुदायको सूचीमा राखिएको छ । सोही ठाउँबाट उनले साहसी महिलाको रूपमा विजयी झण्डा फहराउँदै र हात हल्लाउँदै संसदमा छिरिन् । चौधरीले संसदमा मात्र पाइला राखिनन् । पहिलोपटक बालुवाटारमा मन्त्रीको हैसियतले आफ्नो उपस्थिति जनाइन् । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीसमेत भइन् । आफ्नो कार्यकालमा सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय नीतिगत पहल गरेको चौधरीको भनाइ छ । उनले महिला उद्यमशीलता, सामाजिक न्याय र सुशासनका सवालमा छोटो कार्यकालमा सार्वजनिक स्थानमा राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै आएकी छन् । एमालेकी उम्मेदवार भगवती चौधरी । चौधरी अर्थतन्त्र, सामाजिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा अनुभव हासिल गरेकी उनी युवाहरू तथा महिलाहरूको स्वरोजगार र आत्मनिर्भरताको सवालमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएकी छन् । राजनीतिलाई पेसा–व्यवसायभन्दा पनि समाजसेवा र नीति निर्माणमा काम गर्ने थलो बनाइनु पर्ने नेतृ चौधरी बेला–बेलामा बताउने गर्छिन् । असफल नेताहरूको मत तान्ने रणनीतिमा रास्वपा सोही क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अशोककुमार चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यसपटक उनी सोही क्षेत्रमा विगतमा विजयी भएकाहरू असफल भएको भन्दै आएका छन् । उक्त क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी रोचक मानिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति परिदृश्य बदलिएको छ । नयाँ–नयाँ राजनीतिक दलको उदय भएकाले आफ्नो स्थान बलियो बनाउन खोजेका छन् । गत निर्वाचनमा ठूला दलले गठबन्धन गरेका थिए । यसपटक सबै दलले आफ्नो उम्मेदवार उठाएका छन् । गठबन्धन नगरेका कारण पनि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा परिणाम हासिल गर्ने गरेर हौसिएका छन् । सुनसरी ३ का मतदातासँग मत माग्दै रास्वपाका उम्मेदवार अशोककुमार चौधरी । चुनावी एजेण्डामा नयाँ-नयाँ मुद्दा र अनुहार देखिएका छन् । निर्वाचनमा युवा उम्मेदवारको संख्या बढी छ । पछिल्लो समय मुलुकमा रास्वपाको माहोल राम्रो बन्दै गएको देखिन्छ । राम्रो माहोल बनिरहेका बेला रास्वपाका उम्मेदवार अशोककुमार आफ्नो पक्षमा मत परिणाम ल्याउन खोजिरहेका छन् । गत निर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवारले ६ हजार चार सय ५३ मत प्राप्त गरेका थिए । चौधरी असन्तुष्ट मतदाताहरूको मत आफूतिर तान्ने पक्षमा छन् । गच्छदार र चौधरीसँग रुष्ट बनेका मतदाताहरूलाई घण्टीमा मत हाल्न लगाएर चौधरी विजयीको पथमा लम्किने दाउमा छन् । कस्तो छ पार्टीको माहोल ? नेपाली कांग्रेस दुहबी नगर कार्य समितिका सभापति वेदनारायण गच्छदारले यसपटक नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारले सहजै विजयी हासिल गर्ने दाबी गरेका छन् । ०४८ सालदेखि निर्वाचित भएको उम्मेदवार यस क्षेत्रमा उम्मेदवार रहेकाले विजयी हुनेमा कांग्रेस ढुक्क रहेको उनी बताउँछन् । एमालेको मत पनि धेरै बिग्रेकाले कांग्रेसले मत बढाउन सक्ने गच्छदारले विश्वास व्यक्त गरे । गत निर्वाचनमा विजयी भएको उम्मेदवारले यस क्षेत्रमा केही नगरेकाले मतदाताहरू सचेत भइसकेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘यसपालि रास्वपाले मत बढाउँछ । तर, हामीलाई असर पर्दैन । दुवै ठूला–ठूला दलको मत काट्ने छ ।’ नेपाली कांग्रेस रूपान्तरित भएर निर्वाचनमा गएकाले जित सुनिश्चित रहेको उनको बुझाइ छ । विकासप्रेमी र अनुभवी राजनीतिज्ञ रहेकाले यस क्षेत्रका लागि योग्य उम्मेदवार पार्टीले उठाएको उनको ठहर छ । ३ नम्बर क्षेत्रका मतदाता कपिल घिमिरे यस क्षेत्रमा निर्वाचन कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको बताउँछन् । एमालेकी उम्मेदवार भगवती चौधरीलाई हेभीवेटको रूपमा लिएको उनले बताए । ‘उनले राम्रो काम गरेकाले पनि एमालेकी उम्मेदवारको विजयी हुने सम्भावना रहेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘नेपाली कांग्रेसका विजय गच्छदार अर्का उम्मेदवार भए पनि सर्वसाधारणप्रति राम्रो धारणा बनेको छैन ।’ घिमिरेले काम र कार्यक्रमको आधारमा भगवती चौधरी क्षमतावान भएको उनको विश्लेषण छ । रास्वपाले एमालेको मत नकाट्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । रास्वपाले कांग्रेसको मत काट्ने उनको तर्क छ । रास्वपा समर्थित स्थानीय हीरामणि घिमिरेले पार्टीको संगठन विस्तार गरिरहेको बताए । ‘गत निर्वाचनमा उम्मेदवारीको मनोनयन गर्दा ५ जना थिए अहिले सयौंको भीड छ,’ उनले भने । रास्वपाप्रति स्थानीय मतदाता सकारात्मक रहेको घिमिरेले बताए । यस क्षेत्रको मतदाताले परिवर्तन खोजेको उनले उल्लेख गरे । रास्वपाकै ठूल्ठूला राजनीति दलका उम्मेदवारलाई मतदाता प्रश्न गर्न सक्ने भइसकेको उनको भनाइ छ । ३ नम्बर क्षेत्रमा चौधरी समुदायको बाहुल्यता रहेकाले ठूला दलका उम्मेदवारले प्रभावमा पार्न नसकेमा रास्वपाकै उम्मेदवारले सहजै जित हासिल गर्न सक्ने घिमिरेले बताए । सुनसरी ३ नम्बर क्षेत्रमा २३ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट दुर्गेश कुमार चौधरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट घनश्याम गुरुङ्, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट बद्रीप्रसाद यादव, जनमत पार्टी राम नारायण थारु, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रकृति बासी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट प्रमोद पौड्याल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनबाट दिप बहादुर तामाङ्ग, समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल किशोर कुमार विश्वास, श्रम संस्कृति पार्टीबाट रामप्रसाद सदा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बाट आसुतोष ढुङ्गेल चुनावी मैदानमा छन् । यस्तै, सार्वभौम नागरिक पार्टीबाट कृष्ण कुमार चौधरी, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट जागेश्वर यादव, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बासुदेव साहु तेली, आम जनता पार्टीबाट रोहन कुमार शाह, स्वतन्त्र उम्मेदवार कासनी थरुनी, स्वतन्त्र उम्मेदवार कुमारी उराव, स्वतन्त्र उम्मेदवार चीतनारायण चौधरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार राजन कुमार गौतम, स्वतन्त्र उम्मेदवार श्याम कुमार मुडियारी र स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन कुमार चौधरी रहेका छन् । जिल्ला निर्वाचन आयोग सुनसरीका अनुसार ३ नम्बर क्षेत्रमा कुल १ लाख ३४ हजार ३०२ मतदाता रहेका छन् । सोही क्षेत्रमा ४४ मतदान स्थल र १ सय ४६ मतदान केन्द्र रहेका छन् ।
अछाम- १ मा एमालेका संस्थापकविरुद्ध एमालेकै उम्मेदवार, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेसँगको करिब ५१ वर्ष लामो राजनीतिक यात्रा टुंग्याएर भीम रावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट उम्मेदवार बनेसँगै अछाम–१ को चुनावी माहोल असाधारण रूपमा तातेको छ । अछाममा एमालेको राजनीतिक जग बसाल्ने नेताकै रूपमा चिनिएका रावल आज त्यही दलविरुद्ध मैदानमा उत्रिँदा यो निर्वाचन व्यक्ति, विरासत र दलगत रणनीतिको त्रिकोणीय संघर्षमा रूपान्तरित भएको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अछाम–१ बाट रावलसहित आठ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । अछाम–१ मा नेकपाका भीम रावलले उम्मेदवारी दिएका छन् । रमाइलो त के भने जीवन एमालेमा बिताएका रावल पहिलोपटक एमाले विरुद्ध मैदानमा छन् । रावललाई एमालेबाट काउन्टर गर्दैछन् पूर्व माओवादी नेता दीपकबहादुर साउदले । यस्तै, नेपाली कांग्रेसले भरतकुमार स्वाँरलाई उम्मेदवार बनाउदा ओमप्रकाश रावल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट मैदानमा उत्रिएका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुरेन्द्र शाही र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले लोकेन्द्र शाहलाई मैदानमा उतारेका छन् । लोकेन्द्रबहादुर शाही नेकपा माओवादीको उम्मेदवार छन् भने भीमबहादुर कुँवरले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । ०७९ को निर्वाचनमा भीम रावल उम्मेदवार थिएनन् । उक्त निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै अछाम–१ बाट तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार शेरबहादुर कुँवर मैदानमा थिए । उक्त निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कुँवरले १९ हजार ५३४ मत ल्याएर नेकपा एमालेका झपटबहादुर बोहरालाई पराजित गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा बोहोराले १५ हजार ४५ मत ल्याएका थिए । तेस्रो लोकप्रिय मत स्वतन्त्र उम्मेदवार राजन कुँवरले पाएका थिए । उनले ४ हजार ३९२ मत प्राप्त गरेका थिए । यसपटक भने नेकपाले भीम रावललाई मैदानमा उतारेको छ, जसले समीकरणलाई पूर्णतः नयाँ दिशामा धकेलेको स्थानीय बताउँछन्। राजनीतिक विरासतका हिसाबले रावल बलिया देखिए पनि संगठनात्मक पक्षमा कांग्रेस र एमाले यसपटक भारी देखिन्छन् । स्थानीय मोती विकका अनुसार अछाम १ मा प्रतिस्पर्धा एमाले र कांग्रेसकै बीचमा हुन्छ । यी दुई पार्टीबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने आँकलन विकको रहेको छ । गत आमनिर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेसले १४ हजार ५२५ मत ल्याएर पहिलो स्थान हासिल गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा एमालेले १३ हजार ९३८ मत प्राप्त गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्दा उसले ७ हजार २२८ मत प्राप्त गरेको थियो । रास्वपाले ७८५ मत प्राप्त गरेको थियो । कुल १० पालिका रहेको अछामका निर्वाचन क्षेत्र–१ मा साँफेबगर नगरपालिका, मेल्लेख, चौरपाटी, बान्नीगढी जयगढ र रामारोशन गाउँपालिका समावेश रहेका छन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले ४ पालिका प्रमुख जितेको छ भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रले १ पालिका प्रमुखमा विजय हासिल गरेको छ । तत्कालीन गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पूर्ण जित निकाल्दा अछाम १ मा एमाले शून्यको अवस्थामा रहेको छ । ४२ वडामध्ये कांग्रेसले १९, एमाले १३, माओवादी ५, एकीकृत समाजवादी २ र स्वतन्त्रले ३ वडामा जित निकालेका छन् । नेकपा उम्मेदवार रावलले राष्ट्रिय छवि र अछाममा गरेको योगदानका आधारमा जित सहज हुने दाबी गर्छन् । रावल स्वयं मतदाताले आफूलाई निर्वाचित गराउनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । कांग्रेस उम्मेदवार भरतकुमार स्वाँर मुख्य प्रतिस्पर्धा एमालेसँग रहेको बताउँछन् । एमाले उम्मेदवार दीपक साउद जनाधार, संगठन र नयाँ अनुहार आफ्नो बलियो पक्ष भएको दाबी गर्छन् । रास्वपा उम्मेदवार ओमप्रकाश रावल अछाम–१ मा पनि घण्टी बज्ने दाबी गर्दै भन्छन्, ‘यस पटक जित रास्वपाकै हो ।’ अछाम–१ को चुनाव यसपटक प्रतीकात्मक रूपमा पनि रोचक बनेको छ । एमाले स्थापना गराएका भीम रावल आज तारा बोकेर नेकपाको उम्मेदवारको रूपमा मैदानमा छन् । हिजो एमालेसँग ‘कि तँ छैनस् कि म छैन’ भन्दै भिड्ने माओवादीबाट उदाएका दीपक साउद सूर्य बोकेर एमालेका उम्मेदवार बनेका छन् । २०७० मा रावलसँग सूर्य थियो, साउदसँग हँसिया–हथौडा । अहिले १२ वर्षपछि प्रतीक उल्टिएका छन् । अछाम–१ को मा टक्कर एमाले र कांग्रेसकै हुने स्थानीय विश्लेषक रतन चुँदाराको दावी छ ।
आयोगले १० दिनमा २ संस्थासहित १५ जनालाई सोध्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले १० दिनमा विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार र संस्था गरेर १५ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । मंगलबार (आज) मात्र आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यका विभिन्न उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । हालसम्म स्पष्टीकरण सोधिएका उम्मेदवारहरूमा झापा–५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन), भक्तपुर–२ मा नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार रहेका महेश बस्नेत, सुनसरी–१ मा श्रम संस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवार रहेका हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ), रुपन्देही–२ मा जनसेवा पार्टीबाट उम्मेदवार रहेका कमल भुसाल (निकोलस), भक्तपुर–२ मा जनसेवा पार्टीबाट उम्मेदवार जानुका पाठक (शोभा) रहेका छन् । आज मात्रै बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, महेश बस्नेत र जानुका पाठकलाई स्पष्टिकरण सोधिएको निर्वाचन आयोगका निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन शाखाका अधिकृत विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । सबै उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उनले बताए । त्यसैगरी, स्वास्थ्य स्वयंसेवक संघ र आधारभूत विद्यालयलाई पनि सरुवा गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगका अनुसार रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत झापा–५ मै उम्मेदवार रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेर दिएको अभिव्यक्तिका कारण स्पष्टीकरण सोधिएको हो । एमाले सचिव बस्नेतलाई बालेनले बोलेको मैथिली भाषाको शब्द ‘छौरा’बारे अनर्गल व्याख्या गरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ । उता हर्क साम्पाङलाई चुनाव प्रचारमा बालबालिका प्रयोग गरेको र टी–सर्ट लगाउन लगाएको विषयमा उजुरी परेको आयोगले बताएका छ । त्यसैगरी, निकोलस भुसालले जेनजी आन्दोलनमा रगतले लतपतिएको जुत्तालाई चुनाव चिह्नसरह प्रयोग गरी प्रचार गरेको आरोपमा उजुरी परेको थियो । सोही कारण उनलाई आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको हो । त्यस्तै, शोभा पाठकले एमाले सचिव बस्नेत र एमाले विरुद्ध घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिँदै ‘हत्यारा’ र ‘बलात्कारी’जस्ता शब्द प्रयोग गरेकामा आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको छ । आयोगले दोलखाबाट उम्मेदवार बनेका रास्वपाका जगदीश खरेललाई पनि स्पष्टिकरण सोधेको थियो । गत बिहीबार आयोगले दोलखाबाट उम्मेदवार बनेका खरेललाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
मोरङ ३ : जित दोहोर्याउने दाउमा सुनिल, एमालेका उम्मेदवार पहाड उक्लिँदा मतदाता फकाउँदै रास्वपा
काठमाडौं । फागुन २१ गते १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ । धेरै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनाव लागिसकेको छ । अधिकांश उम्मेदवारहरू घरदैलो र चुनाव प्रचारप्रसारमा लागिसकेका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा पनि केही उम्मेदवारहरू पुनः चुनावी मैदानमा छन् । मोरङ ३ मा गत चुनावको भन्दा फरक प्रतिस्पर्धा हुनेछ । २०७९ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को उम्मेदवारको रूपमा कलाकार रेखा थापासमेत चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिइन् । यो पटक उनी उम्मेदवार छैनिन् । उनले १० हजार ९८८ मत ल्याएकी थिइन् । नायिका थापा हारेकी ठाउँमा नायक बन्ने दाउमा मोरङ ३ उम्मेदवारहरूको रोचक रस्साकस्सी चल्ने भएको छ । मेडिकल व्यवसायी, साहित्यकार र बौद्धिक युवा उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा होम्मिएका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसका हेभीवेट मानिएका मेडिकल व्यवसायी तथा चर्चित नेता सुनिल शर्माले पुनः टिकट पाएर चुनावी दौडमा छन् । गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा शर्मा ४८ हजार ६३१ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । यसपालि पनि उनी विजयी हुने दौडमा लागिसकेका छन् । यतिखेर उनी मतदाताको घर आँगनमा पुगिरहेका छन्। २०७४ को चुनावमा एमालेका नेता भानुभक्त ढकालसँग उनी पराजित भएका थिए । उनले २५ हजार ८९५ मत प्राप्त गरेका थिए । ढकाल विजयीपश्चात पुनः त्यस क्षेत्रमा फर्केनन् । उनलाई मतदाताले विश्वास नगर्दा हार बेहोरेका थिए । यसपटक भने ढकाल आफ्नो पुरानो थातथलो तेह्रथुमतर्फ उक्लिएका छन् । उनलाई मोरङ–३ का मतदाताले टुरिस्ट उम्मेदवार भन्दै आएका थिए । शर्मा मेडिकल व्यवसायी तथा विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत हुन् । उनले संसदीय प्रणालीको स्वाद चाखिसकेकाले पनि होला पुनः जितको दाबी गर्दै चुनावी मैदानमा छन् । शर्मा संसदमा उग्र र उट्पट्याङ शैलीमा बोल्थे । पार्टीका कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी चर्को स्वरमा उनैको आवाज सुनिन्थ्यो । पार्टीका कार्यक्रममा वा सार्वजनिक स्थानमा उनी आफूलाई फरक शैलीमा प्रस्तुत गर्थे । शर्मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको सीआइबी टोलीले नियन्त्रणमासमेत लिएको थियो । सीआईबीको हिरासतमा एक रात बसेर काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा उनी छुटेका थिए। अहिले उनले घरदैलोकै क्रममा भन्ने गरेका छन्, ‘मलाई यसपटक ७० हजार मतले विजयी गराइदिनु होला ।’ उनले विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा गरिब, विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायका मतदातालाई निःशुल्क उपचार गराइ दिने गरेका छन् । ३ नम्बर क्षेत्रका धेरै ठाउँमा निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएका छन् । कोभिड-१९ को महामारीमा पनि शर्माले एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएका थिए । जसको कारण त्यस क्षेत्रका बिरामीहरू सहजै अस्पतालसम्म पुगेका थिए । सोही क्षेत्रमा शर्माले ४ वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइसकेका छन् । निःशुल्क उपचार गरिदिने प्रलोभनमा पनि शर्माको पक्षमा मतदाताहरूले मत दिने गरेको पाइएको छ । सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पतालमा शर्माको क्षेत्रका मतदाताले खान बस्नसहित सुविधा लिएर पाउने गर्छन् । अस्पतालमा सहजै उपचार पाइने प्रलोभनमा मतदाताको रोजाइमा शर्मा पर्ने गरेका छन् । एमालेले उठाएका अर्का उम्मेदवार इरान राई हुन् । उनी बेलबारीमा विवादरहित मानिन्छ । शिक्षासेवी र साहित्यप्रेमीको रूपमा उनी परिचित छन् । यस क्षेत्रमा एमालेको राम्रो संगठन भएको मानिन्छ । यद्यपि गत निर्वाचनमा एमालेको उम्मेदवार पराजित भएका थिए । तर, प्रदेश सभाको एक क्षेत्रमा भने उम्मेदवार विजयी बनेका थिए । ३ नम्बर क्षेत्रमा प्रदेश सभाको २ वटा क्षेत्र रहेका छन् । राईले बेलबारी क्षेत्रमा शालिन र भद्र शैलीको परिचय बनाएका छन् । शिक्षा तथा साहित्यमा पुर्याएको योगदान मुलुकको शासनसत्तामा पुर्याउने धोकोसहित चुनावी मैदानमा छन् । साहित्यमार्फत समाजका समस्यालाई उतार्ने राई यस पटक संसदमा पुगेर मुलुकलाई फेर्ने अभियानमा लागेका छन् । हाइकु लेखनमा रुचि राख्ने संसदीय राजनीतिमा चाख जगाएर निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा उनी छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मोरङको ३ नम्बर क्षेत्रमा युवा गणेश कार्कीलाई उम्मेदवार उठाएको छ । गत निर्वाचनमा भने रास्वपाका उम्मेदवार विकास उप्रेतीले ३ हजार १७२ मत प्राप्त गरेका थिए । यस पटक भने रास्वापाले आफ्नो मत बढाउने आंकलनसहित कार्की चुनावी मैदानमा छन् । रास्वपाका उम्मेदवार कार्की काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाहका निकट मानिन्छन् । बालेन महानगरको निर्वाचनमा रहँदा कार्की केही समय उनको सहयोगी रूपमा काम गरेका थिए । मुलुकभर नेतृत्व परिवर्तनको स्वर गुञ्जिरहँदा कार्की पनि समाज र मुलुकलाई बदल्ने एजेण्डा बोक्दै हिँडेका छन् । गत निर्वाचनमा जस्तो यसपटक मतदाताले परिवर्तन खोजेको सन्देश दिन थालिसकेका छन् । सोही अवसरको मौका छोपेर कार्की असन्तुष्ट मतदाताको मत आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेका छन् । मुलुकभर नयाँ नेतृत्त्व बदल्ने माग चलिरहँदा पथरी शनिश्चरेका कार्की मत आफ्नो पोल्टामा पार्ने पक्षमा छन् । उनी कांग्रेस, एमालेका असन्तुष्ट मत प्राप्त गर्ने आशामा छन् । कार्की ठूला दलबाट थाकेका, निराश भएका र गलेका मतदाताहरूलाई फकाउने दाउमा लागेका छन् । उनी घरदैलोकै क्रममा स्थानीयको समस्या सुन्ने र युवाहरूको कुरालाई बढी ध्यान दिने गरेको देखिन्छन् । मोरङ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार मोरङ ३ मा विभिन्न राजनीतिक दलका १६ जनासहित ३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा रहेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीबाट अमिर मगर, आम जनता पार्टीबाट कमल कुमार राई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट खड्ग बहादुर कार्की, स्वतन्त्र उम्मेदवार गणेश मिश्र, डा. देउमान सम्बाहाम्फे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, डिल्लीबहादुर जबेगु संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, तेज प्रसाद भण्डारी स्वतन्त्र, नवराज मास्के जय मातृभूमि पार्टी, परशुराम थारु नेपाल मजदुर किसान पार्टी, प्रेम प्रसाद सुवेदी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विकेन्द्र राई मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, भुवन कुमार आले राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टी नेपाल, मजेबुल रहमान जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, मित्रसेन योञ्जन उज्यालो नेपाल पार्टी र संयुक्त नागरिक पार्टी विदुर अधिकारी लगायतका उम्मेदवारहरू मोरङको ३ नम्बर क्षेत्रमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । एमाले बेलबारी कमिटीका अध्यक्ष शंकर गुरुङ गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दलहरूले गठबन्धन गरेकाले विजयी उम्मेदवारलाई सहज भएको बताउँछन् । यसपटक सबै दलका उम्मेदवार सिङ्गल–सिङ्गल भीडेकाले पनि गत निर्वाचनभन्दा एमालेको उम्मेदवारलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार सरल, इमान्दार तथा बहुप्रतिभाशाली र भुइँ मानिस हुन्,’ उनले भने, ‘शिक्षासेवी भएकाले पनि हाम्रो उम्मेदवारको सम्भावना राम्रो रहेको छ ।’ एमालेको उम्मेदवारले गत निर्वाचनमा २४ हजार मत पाएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । यसपटक भने एमालेको उम्मेदवारले ५ हजार बढी मत ल्याएर विजयी हुने अनुमान उनको छ । मोरङ ३ क्षेत्र प्रदेश सभा को कार्यसमितिका सभापति गंगा याख्खाले सुनिल शर्माको माहोल राम्रो रहेक बताए । यस क्षेत्रमा मतदाताका लागि राम्रो काम गरेकाले पनि सहजै विजयी हासिल गर्न सकिने उनले दाबी गरे । ‘शर्माले यस क्षेत्रका जनतालाई दुःख सुखमा साथ दिएकाले पनि विजयी हुने सम्भावना छ,’ सभापति याख्खाले भने, ‘कांग्रेसका उम्मेदवारसँग गरेको कामहरू भन्न सकिने खालको रहेको छ । नामले भन्दा पनि कामले स्थापित भएका उम्मेदवार रहेकाले जितको नजिक रहेका छौं ।’ नयाँ दललाई कमजोर नठानिएको याख्खा बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसको यस क्षेत्रमा राम्रो संगठन भएको दाबी उनको छ । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ नेतृत्वसहित कांग्रेस आएकाले पनि पार्टीप्रति सबैको झुकाव रहेको उनले उल्लेख गरे । यसैगरी, सोही क्षेत्रका रास्वपाका स्थानीय एक नेताले रास्वपाको उम्मेदवारप्रति मतदाताहरू सकारात्मक रहेको बताए । टोल–टोल र चिया पसलमा कुराकानी हुँदा नयाँ उम्मेदवारलाई छनोट गर्ने चर्चा भइरहेको सुन्न सकिने उनको भनाइ छ । गत निर्वाचनमा रास्वपाको उम्मेदवारले ४ हजार मत ल्याएको थियो । ‘यस निर्वाचनमा भने युवा उम्मेदवार भएकाले हाम्रो जितको सम्भावना छ,’ स्थानीय नेता भन्छन्, ‘हामीले जित गर्नका लागि कुनै पनि अप्ठयारो महसुस गरेका छैनौं ।’ मोरङ– ३ मा कुल १ लाख ५८ हजार ५७ जना मतदाता छन् । महिला मतदाता ८० हजार ८८३ र पुरुष मतदाता ७७ हजार १७० जना मतदाता रहेका तथा अन्य ५ जना मतदाता रहेका छन् । मोरङ् जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार ३ नम्बर क्षेत्रमा ५५ वटा मतदानस्थल र १ सय ७९ मतदान केन्द्र रहेका छन् । कुन वडामा कति मतदाता छन् ? कानेपोखरी गाउँपालिका वडा ४ – २६१० पुरुष, २६०४ महिला वडा ५ – ३०८१ पुरुष, ३०१२ महिला वडा ६ – २९३० पुरुष, ३०२२ महिला वडा ७ – २०६८ पुरुष, २१९५ महिला पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा १ – ३८३४ पुरुष, ४१९१ महिला वडा २ – २८२० पुरुष, २९६९ महिला वडा ३ – २९४१ पुरुष, २९५४ महिला वडा ४ – ३०३८ पुरुष, ३२५१ महिला वडा ७ – २१११ पुरुष, २२६४ महिला वडा ८ – २४०८ पुरुष, २३७७ महिला वडा ९ – २६०६ पुरुष, २८११ महिला वडा १० – २५९५ पुरुष, २७९३ महिला बेलबारी नगरपालिका वडा १ – २६०९ पुरुष, २८०१ महिला वडा २ – २५२९ पुरुष, २७६३ महिला वडा ३ – २६२२ पुरुष, २८०६ महिला वडा ४ – ३५६७ पुरुष, ३८१४ महिला वडा ८ – ३३८३ पुरुष, ३३७२ महिला वडा ९ – ३६२८ पुरुष, ३६६७ महिला वडा १० – २५७४ पुरुष, २६६८ महिला वडा ११ – ३१६९ पुरुष, ३४५४ महिला सुन्दरहरैंचा नगरपालिका वडा १ – ३०५२ पुरुष, ३०५७ महिला वडा ८ – २७४८ पुरुष, २९८२ महिला वडा ९ – ३८०१ पुरुष, ३८६३ महिला वडा १० – ४०५० पुरुष, ४४८० महिला वडा ११ – ३५८२ पुरुष, ३७१० महिला वडा १२ – २८१४ पुरुष, ३००३ महिला
हेभीवेटहरूको गृह प्रदेश कोशीमा २०७९ को मत ट्रेन्ड र २०८२ को चुनावी मोड
काठमाडौं । २०७९ सालको संघीय संसद् निर्वाचनले कोशी प्रदेशको राजनीतिक चरित्रलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको थियो । समानुपातिक मत परिणामले प्रदेश अझै पनि परम्परागत दलहरूको प्रभावमा रहेको देखाए पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयले भविष्यको चुनावी समीकरण बदलिन थालेको संकेत समेत त्यतिबेलै देखिएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा २०८२ को आमनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कोशी प्रदेशको राजनीति पुनः निर्णायक मोडमा उभिएको छ । कोशी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपमहासचिव योगेश भट्टराई सचिवहरू शेरधन राई र भानुभक्त ढकालको गृह प्रदेश पनि हो । यस्तै, नेपाली कांग्रेसका हेभीवेटहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छेदार, डा. शेखर कोइराला पनि यसै प्रदेशका नेता हुन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि यही प्रदेशका नेता हुन् । हेभीवेटहरूको गृह प्रदेशको समानुपातिक मत परिणामले नेताहरूको प्रभावसमेत देखाउने भएकाले यस प्रदेशको समानुपातिक मत परिणामको विशेष महत्त्वसमेत रहेको छ । २०७९ को निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेले ६ लाख ४२ हजार ३४ मत प्राप्त गर्दै समानुपातिकतर्फ पहिलो स्थान हासिल गर्यो । यो परिणामले प्रदेशमा एमालेको संगठनात्मक सुदृढता र ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा फैलिएको मत आधार एमालेको रहेको पुष्टि समानुपातिक मत परिणामले गरेको एमाले केन्द्रीय सदस्य इन्द्र भण्डारी बताउँछन् । नेपाली कांग्रेस ५ लाख ५५ हजार २२७ मतसहित दोस्रो स्थानमा रह्यो । कांग्रेसको मत परिणामले पार्टी अझै पनि बलियो प्रतिस्पर्धी भएको देखाए पनि अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा मत विस्तार गर्न नसकेको सन्देश दियो । गत आम चुनावको भन्दा यसपटक मत बढ्ने आशामा छन् कांग्रेस प्रदेश सभापति उद्धव थापा । उनका अनुसार गत निर्वाचनमा भन्दा बढी मत ल्याउने आधार कांग्रेसको एकमना एकता हो । उनी भन्छन्, ‘कोशीमा हामी अभूतपूर्व एकतासहित निर्वाचनमा होमिएका छौं ।’ गत निर्वाचनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रवेश थियो । पहिलो सहभागितामै रास्वपाले २ लाख १४ हजार ८१० मत प्राप्त गर्दै तेस्रो शक्ति बन्न सफल भयो । यसले कोशी प्रदेशमा वैकल्पिक राजनीतिक धारप्रति बढ्दो आकर्षणलाई देखाउँछ । रास्वपाका स्थानीय नेताहरू यस पटक अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा सुधारिएको प्रदर्शन गर्ने बताउँछन् । पार्टीको कोशी प्रदेश समिति सदस्य रहेका निरज कटुवालका अनुसार रास्वपाले कोशीमा राम्रो परिणाम दिनेगरी आन्तरिक रणनीतिहरू तय गरेको छ । त्यसैगरी, यस प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले १ लाख ८८ हजार ६८२ मत प्राप्त ग¥यो भने राप्रपाले १ लाख ३० हजार ४०३ मत ल्यायो । यी दुवै दलको परिणामले उनीहरूको मत आधार अझै कायम रहे पनि विस्तारमा चुनौती देखाएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार २०७९ को समानुपातिक मत परिणामले कोशी प्रदेशमा तीन तहको राजनीतिक संरचना देखायो । पहिलो तहमा एमाले र कांग्रेसजस्ता ठूला दलहरू, दोस्रो तहमा रास्वपाजस्तो उदीयमान शक्ति र तेस्रो तहमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाजस्ता परम्परागत दलहरू रहेको उक्त निर्वाचनले देखाएको तस्विर हो । यसले प्रदेशको राजनीति अब केवल दुई दलको प्रतिस्पर्धामा सीमित नरही बहुध्रुवीय बन्दै गएको संकेत समेत दिएको स्थानिय विश्लेषकहरू बताउँछन् । बदलिँदो राजनीतिक वातावरण २०७९ पछि देशले सरकार परिवर्तन, गठबन्धन फेरबदल, नीति विवाद र जनआक्रोशका थुप्रै चरणहरू भोगिसकेको छ । कोशी प्रदेशमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । पछिल्ला सरकारप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टि र युवा मतदाताको राजनीतिक चेतनाले २०८२ को माहोल परिवर्तन गर्न सक्छ । साथै नयाँ मतदाताको प्रवेश र सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा निर्माणले पनि निर्वाचन २०८२ लाई अछुतो नछोड्ने निश्चित छ । यी सबै कारणले २०८२ को निर्वाचन २०७९ भन्दा फरक बन्ने सम्भावना बढाएको छ । एमालेले २०७९ मा प्राप्त गरेको मत अग्रता अझै पनि उसको बलियो पक्ष हो । तर २०८२ तर्फ जाँदा पार्टीले केही चुनौतीहरू पनि सामना गरिरहेको छ । सरकार सञ्चालनप्रति उठेका प्रश्न, युवा मतदाताको बदलिँदो प्राथमिकता र रास्वपाको बढ्दो प्रभावले एमालेको समानुपातिक मतमा स्थिरता वा हल्का गिरावट आउन सक्ने अनुमान स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको छ । तर बलियो संगठन, स्थानीय तहसम्मको पहुँच र परम्परागत मत आधारका कारण एमाले अझै पनि पहिलो स्थानको मुख्य दाबेदार रहने देखिन्छ । कांग्रेसले कोशी प्रदेशमा उल्लेख्य मत आधार जोगाइरहेको छ । तर पार्टीभित्रको गुटबन्दी, नयाँ मतको कम आकर्षणले कांग्रेसको मत विस्तारलाई चुनौती दिएको छ । यस प्रदेशमा रास्वपाको प्रवेशले एमालेलाई भन्दा कांग्रेसलाई प्रभाव पार्न सक्ने कांग्रेसको आँकलन रहेको छ । यस प्रदेशमा कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरण, स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा र युवा मतदातासँग संवाद गर्न सके मात्र मत वृद्धि सम्भव देखिन्छ । अन्यथा २०७९ को स्तर वरिपरि सीमित हुने वा केही घट्ने सम्भावना प्रबल छ । २०८२ को निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने दल रास्वपा हुने संकेत देखिन्छ । २०७९ मा पाएको २ लाखभन्दा बढी मत पार्टीको आधार मात्र नभई सम्भावनाको संकेत थियो । कोशी प्रदेशका सहरी क्षेत्र, शिक्षित युवा र पुराना दलप्रति असन्तुष्ट मतदातामा रास्वपाको प्रभाव बढ्दो छ । यही कारण २०८२ मा रास्वपाले समानुपातिक मत उल्लेख्य रूपमा बढाउन सक्ने विश्लेषण गरिँदै आएको छ । यदि यही ट्रेन्ड कायम रह्यो भने रास्वपा एमाले र कांग्रेस दुवैका लागि निर्णायक चुनौती बन्न सक्छ । राप्रपाको अवस्था भने फरक देखिन्छ । राजसंस्था र सांस्कृतिक मुद्दाको उठानले राप्रपाले २०८२ मा मत हिस्सा विस्तार गर्ने अवसर देखिरहेको छ, विशेषगरी ग्रामीण र परम्परावादी मतदातामा उसले मत विस्तार गर्न सक्ने देखिन्छ । २०७९ को समानुपातिक मत परिणामले कोशी प्रदेशमा परम्परागत शक्तिको वर्चस्व देखाए पनि २०८२ तर्फ जाँदा त्यो संरचना केही हल्लिन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । एमाले र कांग्रेस अझै पनि यस प्रदेशका मुख्य शक्ति हुन् । रास्वपा निर्णायक ‘स्विङ फ्याक्टर’ बन्न सक्छ । यस प्रदेशमा माओवादी कमजोर रहेको र वर्ष २०८२ को निर्वाचनमा अझ कमजोर बन्न सक्छ । यता राप्रपा भने विस्तारको खोजीमा रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा कोशी प्रदेश अब दुई दलीय प्रतिस्पर्धाबाट बहुध्रुवीय राजनीतितर्फ निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ, जहाँ २०८२ को निर्वाचनले प्रदेशको आगामी राजनीतिक मार्गचित्र कोर्नेछ । यो प्रदेशको मत परिणामले नेतृत्वको परीक्षणसमेत गर्नेछ ।
आमनिर्वाचन २०८२ : पाल्पामा पुराना शक्ति आमने-सामने, नयाँ दलको सीमित चुनौती
काठमाडौं । पाल्पा जिल्ला पश्चिम नेपालको पहाडी राजनीतिमा प्रभावशाली जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ । लामो समयदेखि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको बलियो प्रतिस्पर्धा रहेको पाल्पामा पछिल्ला निर्वाचनहरूमा मतदाताको व्यवहारमा स्थिरता देखिएको छ । २०७९ को आमनिर्वाचनले पुराना दलहरूमाथि दबाब बढ्दै गएको देखाए पनि नयाँ शक्तिहरू हस्तक्षेपकारी भएको संकेत पाल्पामा देखिएको थिएन । तर नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रति सीमित तर उल्लेखनीय आकर्षण देखाएको संकेत भने गरेको थियो । पाल्पा जिल्लामा प्रतिनिधिसभातर्फ दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । जिल्लाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा लामो समयदेखि कांग्रेस र एमाले बीचको प्रतिस्पर्धा रहँदै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको बाहुल्यता र परम्परागत मताधारका कारण यहाँ मतदाताको झुकाव तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिन्छ । सिंगो पाल्पामा २०७९ को निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमाले दुई दलबीच सीमित रह्यो भने तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य साना दलहरू सहायक भूमिकामा देखिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अघिल्लो निर्वाचनमा तुलनात्मक कमजोर रहे पनि यस निर्वाचनमा उसको उपस्थिति यस क्षेत्रमा कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले निर्वाचनको परिणाम प्रभावित हुने पाल्पाका राजनीतिक विश्लेषक भगवान भण्डारी बताउँछन् । पाल्पाको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्र तुलनात्मक ग्रामीण क्षेत्र हो भने दुई नम्बर निर्वाचन क्षेत्र तानसेन नगरपालिकासहितको सहरी क्षेत्र हो । पाल्पाका दुवै निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम हेर्दा नेकपा एमालेले जित हासिल गर्दै आएको देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा पाल्पा १ मा एमालेका उम्मेदवार नारायणप्रसाद आचार्यले ३१ हजार १०३ मत ल्याउँदा पाँच दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवार कांग्रेसका ज्ञानबहादुर गाहाले २० हजार २५६ मत प्राप्त गरेका थिए । पाल्पा–२ लाई भने जिल्लाकै सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ सहरीकरण, वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव र युवाको राजनीतिक चेतनाले मतदाताको निर्णयमा भूमिका खेलेको देखिन्छ । २०७९ मा मतान्तर साँघुरो रहेकोले यस क्षेत्रलाई स्विङ क्षेत्रका रूपमा समेत व्याख्या गर्न सकिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट एमालेका ठाकुर गैरेले २८ हजार ७४५ मत ल्याएका थिए । उनलाई पाँच दलीय गठबन्धनमा उम्मेदवार रहेका तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका हेभिवेट उम्मेदवार सोमप्रसाद पाण्डेले २४ हजार ८९९ मतसहित टक्कर दिएका थिए । अर्गलीको फाँटदेखि तिनाउको काखसम्म फैलिएको पाल्पामा २०४८ मा तीन निर्वाचन क्षेत्र रहँदा तीनै क्षेत्रमा कांग्रेसले जित हासिल गरेको थियो । ०५१ मा भने एमालेले तीनै सिटमा विजयी हासिल गर्यो । ०५१ को मध्यावधिपछि यस जिल्लामा एमालेले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । ०६५ मा देशैभर तत्कालीन नेकपा माओवादीको माहोलका बाबजुद पनि पाल्पाका तीन क्षेत्रमध्ये दुई क्षेत्रमा एमालेले निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । पछिल्लो राज्य पुनर्संरचनापछि २०७४ र २०७९ का दुवै निर्वाचनमा जित हासिल गरेको एमाले अहिले पनि जित निकाल्ने रणनीतिमा रहेको छ । आमनिर्वाचन २०८२ मा एमालेले दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा पुरानै उम्मेदवार दाहोर्याएको छ । एमालेले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट चर्चित विद्यार्थी नेता ठाकुर गैरेलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने एकबाट नारायणप्रसाद आचार्यलाई मैदानमा उतारेको छ । कांग्रेसले युवा नेता हिमालदत्त श्रेष्ठलाई दुई नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाएको छ । अर्को एक नम्बर क्षेत्रबाट सन्दीप रानालाई मैदानमा उतारेको छ । संघीय निर्वाचनका लागि कांग्रेसका दुवै नयाँ अनुहार हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले दुई नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट वरिष्ठ नेता सोमप्रसाद पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाउँदा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट होमप्रसाद सुनारी मगरलाई मैदानमा उतारेको छ । पाण्डे ०५१ को आमनिर्वाचनदेखिका अनुहार हुन् भने सुनारी नयाँ अनुहार हुन् । स्थानीय विश्लेषक गाेविन्द भट्टराईका अनुसार पाण्डेको संगठन कमजोर भए पनि उनी हेभिवेट नेता हुन् । सुनारी भने संगठन र व्यक्तित्व दुवैमा कम प्रभावशाली मानिन्छन् । रास्वपाले पाल्पाको दुई नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट माधवबहादुर थापा र एकबाट विमल पन्तलाई उम्मेदवार बनाएको छ । थापा बुटवलका मेडिकल व्यवसायी हुन् भने पन्त स्थानीय बासिन्दा हुन् । पाल्पामा एमाले र नेकपाबाट पुरानै उम्मेदवार दाहोरिँदा कांग्रेस, रास्वपाका उम्मेदवार भने पहिलोपटक प्रतिनिधि सभाका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । कांग्रेसको अवस्था कस्तो छ ? पाल्पामा कांग्रेसको संगठन पुरानो र संरचनागत रूपमा बलियो छ । स्थानीय तहमा पहुँच र सामाजिक सञ्जालका कारण कांग्रेसले स्थिर मताधार जोगाउँदै आएको स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताहरू बताउँछन् । कांग्रेसका जिल्ला नेता अजय कर्माचार्यले पाल्पाली जनताले यस निर्वाचनमा स्थिर शक्ति र नयाँ नेता खोजेकोले कांग्रेस मतदाताको रोजाइमा पर्ने दाबी गर्छन् । २०४८ पछि उत्साहजनक परिणाम दिन नसकेको कांग्रेस यसपटक नयाँ इतिहास लेख्ने दौडमा धेरै अगाडि बढेको कर्माचार्यको कथन रहेको छ । २०७९ मा कांग्रेसले कुल समानुपातिक मततर्फ कुल ३८ हजार ९०९ मत प्राप्त गरेको थियो । उक्त निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट १८ हजार ७५५ र दुईबाट २० हजार १५४ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । एमालेको अवस्था कस्तो ? एमालेको पकड जिल्लाभर सशक्त देखिन्छ । सांगठनिक अनुशासन र कार्यकर्ता परिचालन यसको मुख्य शक्ति रहेको एमाले नेता घनेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए । घिमिरेका अनुसार एमाले जिल्लाको पहिलो शक्ति हो । अरूको प्रतिष्पर्धा दोस्रो बन्नका लागि भएको दावी उनको छ । पछिल्लो आमचुनाव २०७९ मा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराएर एमालेले निर्वाचन जितेको थियो । उक्त निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेको मत ५१ हजार ४३९ रहेको थियो । पाल्पा एकबाट एमालेले २८ हजार ९१० र दुईबाट २२ हजार ५२९ मत प्राप्त गरेको थियो। नयाँ दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार २०७९ मा पाल्पामा युवामाझ असन्तुष्टि बढ्दो रहेको संकेत नयाँ दलहरूको मत परिणामले देखाएको थियो । तर उक्त निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ १२ हजार ६६२ मत प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थान सुरक्षित गर्न रास्वपा सफल भएको थियो । रास्वपा उपसभापति सुमन गैरे अघिल्लोपटक राखेको बीउ यसपटक फल्ने दावी गर्छन् । उनले भने, ‘दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई जित्छौं, एकमा राम्रै प्रतिस्पर्धा गर्छौं ।’ मतदाता प्रवृत्ति र मुद्दा पाल्पाली मतदाताका प्रमुख चासोका विषयहरू सडक, स्वास्थ्य र शिक्षा, पूर्वाधार कृषि र रोजगारी रहेको पाल्पाको माडीफाँटकी स्थानीय कल्पना काफ्ले बताउँछिन् । उनका अनुसार स्थानीय विकास र बजेट वितरणमा समानतासँगै युवाको विदेश पलायन रोक्ने पहल गर्ने नेतृत्व पाल्पाली जनतालाई चाहिएको छ । काफ्ले पाल्पाली जनताले राजनीतिक दलभन्दा पनि उम्मेदवारको छवि र पहुँच हेर्ने दाबी गर्छिन् । आगामी निर्वाचनको संकेत आमनिर्वाचन २०८२ मा पाल्पामा कांग्रेस र एमाले नै मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् । स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक गोविन्द भट्टराईका अनुसार निर्वाचनको समग्र परिस्थिति एमाले र कांग्रेस वरिपरि नै घुम्छ । नयाँ दलले सीमित क्षेत्रमा मात्र चुनौती दिने संकेत देखिएको भट्टराई दावी गर्छन् । स्थानीय विश्लेषकहरूका अनुसार पाल्पा एकमा एमाले अहिले राम्रो मतसहित अग्रस्थानमै रहने सम्भावना छ भने पाल्पा–२ मा मत परिणाम स्विङ भोटरको प्रवृत्तिमा निर्भर रहन्छ ।
मीन प्रसाद र भरतराज 'नेक टु नेक' : पहिले सहकार्य, अहिले प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । मीन प्रसाद गुरुङ मुक्तिनाथ विकास बैंकका संस्थापक हुन् भने भरतराज ढकाल साेही बैंकका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) । विसं २०६२ चैत २२ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई विसं २०६३ पुस १८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको मुक्तिनाथ विकास बैंक पुस १९ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । बैंक सञ्चालनमा आउँदा २९ जना संस्थापक सेयरधनीमध्ये गुरुङ पनि एक थिए । बैंकका संस्थापक अध्यक्ष खगेन्द्रराज रेग्मी र संस्थापक सीईओ ढकाल थिए । पछि रेग्मी बैंकको प्रमुख सल्लाहकार बने भने गुरुङ सञ्चालक समिति अध्यक्ष । गुरुङ र ढकालको संयुक्त नेतृत्वमा बैंकले उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्दै राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको हैसियत बनायो । तर २०७४ सालको निर्वाचनमा गुरुङ प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बनेपछि बैंकको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए । साथै सोही समयमा ढकालको पनि सीईओ कार्यकाल सकिएसँगै उनी पनि बैंकबाट बाहिरिए । त्यसपछि बैंकको अध्यक्षमा खिमप्रकाश मल्ल र सीईओमा प्रद्युमन पोखरेल नियुक्त भए । केही समयपछि ढकाल पुनः अध्यक्ष बनेर मुक्तिनाथ विकास बैंकमा फर्किए । तर दोस्रो कार्यकालको बीचमै विसं २०८१ फागुन २१ गते उनले राजीनामा दिएपछि पुनः खिम प्रकाश मल्ल नै बैंकको अध्यक्ष बनेका छन् । हाल देशभर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को माहोल तातिरहेको छ । कुनै समय एउटै सपनाबाट जन्मिएको मुक्तिनाथ विकास बैंक, एउटै नेतृत्वमा हुर्किएको संस्था र एउटै टिममा बसेर काम गरेका गुरुङ र ढकाल आज राजनीतिक मैदानमा आमनेसामने छन् । मुक्तिनाथ बैंक स्थापनादेखि नेतृत्वसम्म सहयात्रा गरेका यी दुई पूर्वबैंकर राजनीतिक मैदानमा प्रतिद्वन्द्वी बनेपछि स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ चासोको विषय बनेको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्याङ्जा-१ बाट गुरुङ नेकपा एमाले र ढकाल नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका छन् । स्याङ्जा-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवार गुरुङले ढकालसँगको प्रतिस्पर्धालाई अनपेक्षित बताउँदै स्वस्थ र सौहार्दपूर्ण ढंगले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘प्रतिस्पर्धा नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर अब भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सहज रूपमा लिएको छु । सौहार्दपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्छु ।’ गुरुङले जनताको निगरानीमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू रहनुपर्ने बताए । साथै उनले आफ्नो उम्मेदवारीलाई सुशासन र विकाससँग जोडिएको अभियानका रूपमा अघि बढाएको बताए । संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य बनाउने विषयलाई आफ्नो प्रमुख राष्ट्रिय एजेण्डा बनाएको उनको भनाइ छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा आफ्नो सम्पत्ति बन्दसूचीमा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो प्रावधान सच्याउनुपर्ने धारणा राखे । ‘सार्वजनिक पदमा जाने व्यक्तिको सम्पत्ति जनताले जान्ने गरी खुला हुनुपर्छ । प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा के कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘यसरी अहिले नै सार्वजनिक गरियो भने कार्यकालभरि पारदर्शिता सुनिश्चित हुन्छ ।’ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने विषय पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । स्थानीयस्तरमा भने विकास निर्माणका कामलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको उनको भनाइ छ । विशेषगरी सिद्धार्थ राजमार्गलाई मूल एजेण्डाका रूपमा अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले जनतालाई साना तर प्रत्यक्ष सरोकारका विषयले छोइरहेको बताए । ‘ग्रामीण पर्यटनलाई उद्गमस्थल बनाउने, कृषि पर्यटनसँग जोड्ने योजना छ,’ गुरुङले भने, ‘गाउँमै मानिस बस्न सक्ने वातावरण बनाउन खानेपानी, सडक, बाटो जस्ता आधारभूत पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । उत्पादन र रोजगारी पनि हाम्रो एजेण्डामा छन् ।’ उनले धेरै आश्वासन दिनेभन्दा पनि काम गरेर देखाउने आफ्नो शैली रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्य हुँदा पनि आफूले गर्न सक्ने काम मात्रै जनतालाई प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘धेरै वाचा गर्ने तर पाँच प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिन्छ । म त्यस्तो राजनीति गर्दिनँ ।’ प्रदेशसभा सदस्य रहँदा पाएको सेवा-सुविधा निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न सार्वजनिक काममा खर्च गरेको जानकारी दिँदै उनले यसपटक भने सुरुमै त्यो कुरा सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेको बताए । ‘सामाजिक र शैक्षिक व्यक्तित्वको नेतृत्वमा समिति बनाएर पाएको सेवा-सुविधा सार्वजनिक काममा खर्च गर्ने घोषणा गरेको छु,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासका काम त सरकारसँग पहल गरेर हुन्छन्, तर कतिपय व्यक्तिगत समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।’ कांग्रेसका उम्मेदवार ढकालले एमालेका उम्मेदवारसँग मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने बताए । गुरुङसँग विगतमा एउटै समूहमा काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एउटै ग्रुपका मान्छेहरू चुनाव लड्दा अलि अप्ठ्यारो लाग्नु स्वाभाविक हो । तर यो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्रै हो ।’ गुरुङको उम्मेदवारी स्वाभाविक भएको बताउँदै ढकालले आफू पनि बाल्यकालदेखि नै नेपाली काँग्रेसमा आबद्ध रहेको स्मरण गरे । ‘पार्टीले परम्परागत शैलीभन्दा फरक तरिकाले जिल्लाको नेतृत्व अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सर्वसम्मत निर्णय गर्यो,’ उनले भने । व्यावसायिक संलग्नता र व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले चुनावी प्रतिस्पर्धाले आपसी सौहार्दतामा असर नपार्ने दाबी गरे । ‘श्रीमान-श्रीमती, दाजुभाइ फरक-फरक पार्टीबाट चुनाव लडिरहेका उदाहरण पनि छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धा राजनीतिक मात्रै हो, सौहार्दता भने कायम रहन्छ ।’ ढकालले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि रूपान्तरण गर्ने र गाउँ केन्द्रित विकासलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाएको बताए । भदौ २३ र २४ गते युवाहरूले गरेको आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै ढकालले त्यसले पुराना राजनीतिक दल, वृद्ध नेतृत्व र बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको गहिरो असन्तोषलाई उजागर गरेको बताए । ‘युवाहरूले रोजगारी नपाएको, भ्रष्टाचार बढेको र अहिलेको सरकारबाट केही अपेक्षा गर्न नसकिने भन्दै विद्रोह गरे,’ उनले भने, ‘जेनजी युवाहरूको मागलाई सबैभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसले आत्मसात गर्दै नेतृत्वमा रुपान्तरण गरेको छ ।’ ढकालका अनुसार अबका दिनमा राजनीतिक मुद्दाभन्दा आर्थिक र सामाजिक मुद्दा प्राथमिक हुनुपर्छ । युवालाई नेपालमै रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी दिने विषय ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै उनले यही सोचका आधारमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई उम्मेदवार बनाएको बताए । ‘युवालाई खाडी जान बाध्य बनाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना नै मेरो प्रमुख एजेण्डा हो,’ उनले भने । ग्रामीण भेगमा आधारभूत पूर्वाधार पुगिसकेको तर गाउँका घर खाली हुँदै गएका, जग्गा बाँझो भएको र युवा विदेशिएको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ढकालले अब गाउँ फर्क अभियान चलाउने योजना सुनाए । ‘नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना कृषि हो । कृषिको रूपान्तरण नगरी रोजगारी सिर्जना सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘म चुनाव जितेर गएँ भने गाउँलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधारलाई जनताको जीवनसँग जोड्ने काम गर्छु ।’ सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उनको प्रतिबद्धता छ । मतदाताले आफ्नो सोच र दृष्टिकोणलाई गम्भीर रूपमा लिएको र उम्मेदवारहरूबीच तुलना गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘कुन उम्मेदवार योग्य हो भनेर मतदाताले आफैं मूल्यांकन गरिरहेका छन्,’ उनले भने । नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय एकढिक्का भएको दाबी गर्दै ढकालले पार्टीभित्र कुनै गुट-उपगुट नरहेको बताए । ‘म जित्ने सम्भावना प्रबल छ, चुनावी माहोल बन्दै गएको छ,’ उनले भने । ढकालले आफ्नो उम्मेदवारीलाई युवामैत्री रोजगारी, कृषि रूपान्तरण र गाउँ केन्द्रित विकास अभियानका रूपमा अघि बढाएको बताए । साथै सोही क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट पर्यटन बोर्डका पूर्वसीईओ धनञ्जय रेग्मी पनि उम्मेदवार छन् । यस आधारमा पनि स्याङ्जा-१ लाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । साथै स्याङ्जा-१ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट शैलेन्द्र घिमिरे, नेशनल रिपब्लिक नेपाल पार्टीबाट अर्जुनकुमार गुरुङ, मङ्गोल नेशनल अर्गानाइजेसनबाट यामबहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट हुकुमबहादुर राना, उज्यालो नेपाल पार्टीबाट रविन्द्र मल्ल, नेकपा माओवादीबाट सोमबहादुर परियार, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट रनबहादुर विक, श्रम संस्कृति पार्टीबाट पिरन गुरुङ र स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अशोक बिष्ट चुनावी दौडमा छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्याङ्जा-१ बाट कांग्रेसका राजु थापा विजयी भएका थिए । थापाले ३१ हजार ९९९ मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका नारायणप्रसाद मरासिनीले २८ हजार ७४४ मत ल्याएका थिए । रास्वापाका उम्मेदवार बोधराज रेग्मीले ६ हजार ६५ मत ल्याएर तेस्रो बनेको थियो । यस निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस, एमाले र रास्वपाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
म्याग्दीमा कांग्रेस र एमालेलाई महावीरको चुनौती
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारको शिक्षामन्त्री बनेका महावीर पुन अहिले म्याग्दी जिल्लामा घरदैलो गरिरहेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका पुन अहिले मत मागिरहेका छन् । राजनीति र मन्त्री पदमा कहिले मोह नरहेको बताउँदै आउने पुन मन्त्री पद छोडेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउँदा अधिकांशले उनीमाथि विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन् । पुनको यो गतिविधिलाई कसैले राजनीतिक नसा लागेको भनेका छन् भने कतिपयले अवसरवादीको ट्याग भिडाइरहेका छन् । गत भदौमा शिक्षामन्त्रीको शपथ खाँदा आफूलाई मन्त्री हुने रहर नहुँदा पनि जेनजीहरूले गरेको विश्वास र जिम्मेवारीलाई आत्मसाथ गरेर मन्त्री हुनुपरेको जवाफ उनले दिने गरेका थिए । अहिले तिनै पुन कसैलाई थाहै नदिई एक्कासि म्याग्दी जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगेको देख्दा धेरैजना अचम्मित भए । राजनीतिप्रति रुचि नरहेको बताउने तिनै पुनलाई विकासन्युजले तपाईंलाई पनि सत्तामोहले छोएको हो भन्ने प्रश्न गर्यो । उनले जवाफमा भने, ‘म सत्तामोहले भन्दा पनि कसरी देशको विकास गरिन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा अझ कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले राजनीतिमा आएको हुँ ।’ छोटो समयको सरकारमा बसेर आफूले चाहेका कुरा गर्न नसक्ने र सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै भएकाले जनताको भोटसहित फेरि त्यो ठाउँमा पुगेर अधुरा काम पुरा गर्ने पुनको भनाइ छ । मन्त्री हुँदाको बखत छोटो समयमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले शिक्षा सुधारको लागि तीनवटा अध्यादेश र चारवटा नियमावली ल्याउन खोजेको तर ल्याउन नसकेपछि आफू निस्कनु परेको उनको धारणा छ । उनले गर्न चाहेका कामहरू पनि गर्न सकिने अवस्था शिक्षा मन्त्रालयमा नरहेको बताएका छन् । शिक्षा क्षेत्रका आफ्ना महत्त्वाकांक्षी नीतिगत प्रयासहरू शक्ति केन्द्रकै तहबाट अवरुद्ध भएको भन्दै बाध्यताले मन्त्रालयबाट निस्कनु परेको बताए । राष्ट्रपति कार्यालय, संसद्को विधान समिति तथा मुख्य सचिव तहबाटै ऐन र नियमावलीमा काम गर्न रोक लगाइएको आरोप लगाए । ‘मैले ल्याउन खोजेको कुरा ल्याउन सकेको भए म यो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने थिइनँ, मैले गर्न खोजेको काम नसकिँदै निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि कुर्सीमा बस्नुको विकल्प थिएन । मलाई कुर्सीमा बस्नुभन्दा शिक्षाको सुधारको लागि चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो र म मन्त्री छोडेर उम्मेदवार बन्न पुगेको हुँ,’ उनले भने । पुनले आफ्नो मुख्य एजेण्डा शिक्षामा सुधार गर्ने, देशको अर्थतन्त्र राम्रो बनाउने र देशमा उद्योग धन्दा सञ्चालनका लागि राम्रो वातावरण बनाउने र देशमा विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि प्रयास गर्ने रहेको बताए । ‘सुरुमा एजेण्डा बनाएर हिँडिँदैन, एजेण्डा भन्ने कुरा आउँदै गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले म नागरिकसँग भेटघाटमा छु, छलफल गर्छु, उहाँहरूको कुरा सुन्छु एजेण्डा थपिँदै जान्छन् ।’ 'आलोचना गरे पनि फरक पर्दैन' जसरी शिक्षामन्त्रीको रूपमा महावीरले शपथ लिँदा वाहवाही पाएका थिए, त्यसैगरी सुटुक्क राजीनामा दिएर उम्मेदवार बन्दा आलोचना पनि भयो । धेरैले निर्वाचन गराउने जिम्मा लिएका व्यक्ति नै उम्मेदवार भएको भन्दै आलोचना गरे । कतिपयले त चार महिनाको अवधिमा राज्यबाट लिएको सेवासुविधा समेत फिर्ता माग्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । पुन आफू प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्दा गरेको आलोचनालाई सामान्य रूपमा स्वीकार्छन् । ‘मलाई धोकेबाज भगौडा, मन्त्रिपरिषदलाई धोका दिएको, जेनजीलाई धोका दिएको आरोप लागिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपयले त सामाजिक सञ्जालमा महावीरको महा पनि हट्यो वीर पनि हट्यो भनेका छन् । अब मलाई जेसुकै भन्न केही फरक पर्दैन, म भागेको होइन , धोका दिएको पनि होइन, बरु म आफैले धोका पाएको हुँ । आलोचना गर्नेले गरुन्, केही फरक पर्दैन । छोटो अवधिमा गर्न नसकेको काम पुरा गर्ने भनेर हिँडेको हुँ ।’ किन स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘म सबै नेपालीको साझा मान्छे हुँ, राम्रा काम गर्न खोज्ने र चाहने मान्छे मलाई मन पर्छन् । पुराना फटाहा राजनीतिक दल मलाई मन पर्दैनन्, त्यसैले म स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको हुँ।’ आफ्नै तालमा चुनावी प्रचार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारहरू तामझामका साथ घरदैलो गरिरहेका छन् । बाजागाजा नाराबाजीसहित सयौं कार्यकर्ता लगाएर गाउँटोलमा पुगेका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती देखिरहेका छन् । मत पाइसकेपछि गाउँमा अनुहार नै नदेखाउने कतिपय उनै नेता पनि हात जोड्दै घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीदेखि लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूका उम्मेदवारहरू पनि तामझामसहित घरदैलो गरिरहेका छन् । सबैले आफ्ना एजेण्डा राख्दै गाउँठाउँको विकास गर्ने वाचासहित भोट मागिरहेका छन् । तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा भोट मागिरहेका पुन भने म्याग्दी जिल्लामा आफ्नै तालमा चुनावी प्रचारमा देखिन्छन् । न हातमा माइक, न अगाडि पछाडि सयौं भीडभाड । उनी एक्लै भोट माग्न हिँड्छन् । उनले नागरिकलाई झुटा आश्वासन दिएर भोट माग्दैनन् बरु भन्छन्, ‘म महावीर पुन तपाईंलाई मनपर्छ भने मलाई भोट दिनुहोला । मन पर्दैन भने भोट नदिनुहोला ।’ ‘मलाई केही गर्छ भन्ने विश्वास लाग्छ र म मनपर्छ भने मलाई भोट दिन सक्नुहुन्छ, तर मन नपरी भोट नदिनुहोला । तर, मेरो आग्रह युवाहरूलाई भोट दिनुहोला,’ उनले चुनावी प्रचारप्रसार यसरी नै गरिरहेका छन् । नयाँको क्रेज र पुराना पार्टीमा देखिएका आन्तरिक कलह र वितृष्णाले महावीरको मत बढ्न सक्ने अनुमान सकिन्छ । चुनाव चिन्ह ‘त्रिभुज’, रास्वपाको सहयोग स्वतन्त्र उम्मेदवार पुनले चुनाव चिन्ह ‘त्रिभुज’ पाएका छन् । निर्वाचन आयोगबाट ‘त्रिभुज’ चिन्ह पाएका पुनले देशको शिक्षा सुधारका लागि त्रिभुजमा भोट मागिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधि विस्तार, सामुदायिक विकास तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा लामा समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका महावीर वैकल्पिक राजनीतिक धारणासहित राजनीतिमा होमिएका छन् । म्याग्दीमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । सो क्षेत्रमा पाँचजना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । नेपाली कांग्रेसबाट कर्णबहादुर (केबी) भण्डारी, नेकपा एमालेबाट हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट अर्जुनबहादुर थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट युवराज रोका र स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । उसो त पुनलाई रास्वपाले सघाउने बताइएको छ । रास्वपाका उम्मेदवारले उनलाई सघाउने उद्घोष गरिसकेका छन् । म्याग्दी नै गृहजिल्ला भएकोले त्यसको फाइदा पुनले लिन सक्छन् । म्याग्दीमा उनले सामाजिक कार्य पनि गरेका छन् । आफू जन्मेको म्याग्दीको नागी गाउँमा उनले सुरुमा वायरलेस इन्टरनेटको पहुँच पुर्याएका थिए । उनले नागी गाउँकै आफू सानो हुँदा पढेको विद्यालय पनि सुधार गरेर माध्यमिक स्तरको बनाउन सहयोग गरेका छन् । यसले पनि उनलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहयोग पुग्नेछ । २०७९ मा भएको चुनावमा म्याग्दीबाट नेपाली कांग्रेसले जितेको थियो । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खमबहादुर गर्बुजाले २४ हजार २१ मत ल्याएर विजयी हासिल गरेका थिए । उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए । श्रेष्ठको मत २० हजार १८९ आएको थियो । त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तेस्रो भएको थियो । अहिले रास्वपाको क्रेज देशभर बढेको छ । नयाँ भनिएका श्रम संस्कृति पार्टी र नेशनल रिपब्लिक नेपाल पार्टीले पनि उनलाई सघाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । नयाँको क्रेज र पुराना पार्टीमा देखिएका आन्तरिक कलह र वितृष्णाले पुनले मत बढ्न सक्ने अनुमान सकिन्छ । महावीर पुनको क्रेज र रास्वपाको सहयोगले उनलाई जित्न सक्ने आँकलन गरिए पनि चुनौती भने छ । यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको २० हजार बढी मत छ । सबैले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा र ती पार्टीका असन्तुष्ट पक्षले पनि महावीरलाई सहयोग गरेको खण्डमा उनले जित्न सक्ने आधार देखिन्छ । तर, पार्टीको मत एकलोटी रूपमा खसेको खण्डमा उनलाई चुनौती थपिन सक्छ ।
सुनसरी-१ मा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा, एमालेको गढमा हर्क र रास्वपाको लडाइँ
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता पनि भइसकेको छ । दलहरूले चुनावी घोषणापत्र बनाउने चटारोमा रहँदा उम्मेदवारहरू भने चुनावी प्रचारप्रसारमा होमिसकेका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा सुनसरी-१ लाई पनि धेरैले चासोका रूपमा हेरेका छन् । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, बराहक्षेत्र र रामधुनी नगरपालिकाका केही वडाहरू सुनसरी–१ मा पर्छन् । बराह क्षेत्र १ देखि ५ र रामधुनी नगरपालिकाको ६ र ७ नम्बर वडा यो क्षेत्रमा पर्छन् । जहाँ धरानका निवर्तमान मेयर हर्क साम्पाङसमेत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका उनी मेयर पदबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवार बनेका हुन् । सो क्षेत्रमा २६ जनाले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन् । जसमा १९ जनाले विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट र ७ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । सुनसरी-१ मा नेकपा एमालेको टीकाराम लिम्बू, नेपाली कांग्रेस पार्टीका सुजेन्द्र गोले तामाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गोमा तामाङ (सरिन), नेपाल मजदुर किसान पार्टीको उम्मेदवार महेश श्रेष्ठ, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन राजेन्द्र गुरुङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (नेत्रविक्रम चन्द )का दिलबहादुर बास्तोला (नगेन्द्र), राष्ट्रिय साझा पार्टीको उम्मेदवार भूपी राई रहेका छन् । यसैगरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार मनोज (सूर्यबहादुर) भट्टराई, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका उम्मेदवार राजकुमार लिम्बू, नेपाली जनश्रमदान संस्कृति पार्टीको उम्मेदवार राजकुमार राई, संयुक्त नागरिक पार्टी नरेश विक, उज्यालो नेपाल पार्टीको डम्बर लावती, नेकपा संयुक्त पार्टीका श्याम नारायण राजधामी, नेपाल जनमुक्ति पार्टीका यामबहादुर लिम्बू, आम जनता पार्टीका राय बहादुर विष्ट , जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सञ्जय राई, जनता समाजवादी पार्टीका नगेन्द्रबहादुर लिम्बू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका उद्धव श्रेष्ठ र मितेरी पार्टी नेपालको डा.रक्षकुमार राई रहेका छन् । त्यस्तै, स्वतन्त्रबाट ओमकृष्ण उदास, शेषप्रसाद रेग्मी, सुवास विश्वकर्मा , चेतबहादुर राई, जीवनकला राई, सुमित राई र देउमान लिम्बूले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन् । यो क्षेत्रमा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने लगभग पक्का भएको छ । नेकपा एमालेका उम्मेदवार टीकाराम लिम्बु, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क राई र रास्वपाकी उम्मेदवार गोमा तामाङबीच यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुने लगभग निश्चित भएको हो । अहिले राई सडकदेखि मतदाताको घरदैलोमा माइक बोकेर मत माग्न थालेका छन् । आफू स्थानीय भएको र धरानमा मेयर हुँदा धेरै विकास गरेको तथा खानेपानी समस्याको धेरै हदसम्म समाधान भएको दाबी गर्दै चुनावी मैदानमा छन् । मुलुक निर्माण गर्न श्रमको अभियानकर्ता आफू रहेको दाबी उनको छ । श्रम गरेरमात्र मुलुक बन्छ भन्ने विश्वास राख्ने राई सांसद बनेर मुलुक परिवर्तन गर्ने हुटहुटीले संसदमा छिर्ने अभिलाषा बोकिरहेका छन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा साम्पाङ्ले २० हजार ८२१ मत प्राप्त गरेका थिए । साम्पाङ्ले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको रूपमा धरान उपमहानगरपालिकाका मतदाताहरूको मत पाएर विजयी भएका थिए । यस पटकको निर्वाचनमा भने उनलाई भने सहज छैन । उनले धरानमा लोकप्रिय नाराको नाममा विकास गर्न खोजे पनि धेरै विवादित जनप्रतिनिधिको रुपमा चिनिन्छन् । यो क्षेत्रमा २०७९ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समाजवादी पार्टीका अशोककुमार राई निर्वाचित भएका थिए । उनले १७ हजार ५९ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । यद्यपि २०७९ को निर्वाचनमा उनलाई नेकपा एमालेले सहयोग गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवारी गोमा तामाङले १६ हजार ६०६ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । यसपटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तिनै तामाङ उम्मेदवार बनेकी छन् । उनले चुनावमा राईलाई कडा टक्कर दिएकी थिइन् । माओवादीका मुक्सामहाङ्ग सुब्बाले १३ हजार ८७ मत ल्याएका थिए । त्यसबखत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त गठबन्धनबाट उनी उम्मेदवार बनेका थिए । यसपटक भने सबै दलले आ-आफ्नो उम्मेदवारी उठाएका छन् । सुनसरी–१ लाई एमालेको गढ मानिन्छ । विगतका निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा एमालेका उम्मेदवार वा एमालेले समर्थन गरेका उम्मेदवार विजयी हुँदै आइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका सुजेन्द्र तामाङ धरान उपमहानगरपालिका १५ निवासी तथा पार्टीको क्षेत्रीय सभापतिसमेत हुन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका किशोर राई मेयर साम्पाङ्सँग पराजित बनेका थिए । कांग्रेसले १६ हजार ५९ मत प्राप्त गरेका थिए । धरानका पूर्व मेयर तारा सुब्बाको निधन भएपछि उपनिर्वाचनमार्फत धरानको सत्तामा कांग्रेस उक्लिएको थियो । मेयरमा तिलक राई २६ हजार ७०९ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । सोही बेला प्राप्त गरेको मत पुनः लिने आशामा कांग्रेसका उम्मेदवार तामाङ् चुनावी मैदानमा छन् । माओवादीको तर्फबाट धरान उपमहानगरको वडा नं. १७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराई राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा छन् । भट्टराई र मेयर साम्पाङ उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि हुँदा विवादमा आइरहन्थे । हालसम्मको प्रचारप्रसार, मतदाताको मनोविज्ञान र विगतको मतको विश्लेषण गर्दा यस क्षेत्रमा नेकपा एमाले, रास्वपा र हर्क साम्पाङबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । सुनसरी-१ मा १ लाख ५० हजार ३९३ मतदाता छन् । यो क्षेत्रमा १६१ मतदान केन्द्र र ४१ वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् ।
नवलपरासी-१ मा ‘हेभीवेट’ भीडन्त, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर १ मा ‘हेभीवेट’ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै चुनावी सरगर्मी बढेको छ । उम्मेदवारहरू यतिबेला मतदाता रिझाउन घरदैलोमा व्यस्त देखिएका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा पुग्ने र स्थानीयका समस्या बुझिरहेका छन् । क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कांग्रेसका यसअघिका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं डलर अर्बपति व्यवसायी विनोद चौधरी प्रतिस्पर्धामा छन् भने उनीसँगै यसअघि पनि प्रतिस्पर्धा गरेका जनता समाजवादी पार्टीबाट अनुभवी नेता पूर्वमन्त्री हृदयश त्रिपाठी चुनावी मैदानमा छन् । यसैगरी, नेकपा एमालेबाट पूर्वसुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं विद्यालय सञ्चालक रामप्रसाद पाण्डे, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट सिन्धु जलेसा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पूर्व नेपाली कांग्रेसका नेता एंव व्यवसायी विक्रम खनाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्माण व्यवसायी ढुण्डिराज पोखरेल प्रतिस्पर्धामा छन् । नवलपरासी सुस्ता पश्चिममा ६ वटा राजनीतिक दलबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । उम्मेदवारहरू टोलटोलमा मतदाता रिझाउन व्यस्त छन् भने आफ्नो चुनावी एजेण्डा सहित बस्ती-बस्तीमा पुगिरहेका छन् । विगतमा गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दलहरू अहिले एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा होमिएका हुन् । यसअघिको निर्वाचनमा व्यवसायी विनोद चौधरीले हृदयश त्रिपाठीलाई ७ हजार १९१ मतले पराजित गरेका थिए । चौधरीले २९ हजार ५१९ मत पाउदा त्रिपाठीले २२ हजार ३२८ मत ल्याएका थिए । अघिल्लो पटक चौधरीलाई नेकपा माओवादी केन्द्र र त्रिपाठीलाई नेकपा एमालेको साथ थियो तर अहिले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा कडा चुनावी भीडन्त हुने देखिएको छ । चौधरीले विगतमा गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै अधुरा योजना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने त्रिपाठीले आफ्नो राजनीतिक अनुभव र स्थानीय मुद्दालाई मुख्य एजेन्डाको रुपमा राखेका छन् । त्यस्तै, रास्वपाका विक्रम खनाल ‘घण्टी’ लिएर युवा पुस्ता र असन्तुष्ट मतदाताको घरमा पुग्दै नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याएका छन् । एमालेका पाण्डेले पनि विकास र समृद्धिको नारासहित मतदाताको आँगनमा पुग्ने उद्घोष गरेका छन् । जनमोर्चाका उम्मेदवार पोखरेलले भ्रष्टाचारविरुद्धको दृढ लडाइँ, प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन तथा स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने एजेण्डासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताएका छन् । उनले विगतदेखि नै स्वच्छ राजनीति, राष्ट्रहित र जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएकोले यस पटक गिलास चिन्हमा मतदान गरेर भ्रष्टाचारमुक्त र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सहयोग गर्न मतदातालाई आग्रह गरेका छन् । उम्मेदवारहरू घरदैलोमा पुग्दा मतदाताहरूले भने पुरानै समस्याहरू दोहोर्याइरहेका छन् । किसानहरूले समयमै मल र बीउको उपलब्धता, डुबानको समस्या, सुकुम्वासी समस्याको समाधान र युवा स्वरोजगारका विषयमा उम्मेदवारहरूको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा कति मतदाता र मतदान केन्द्र थपिए ?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा ११ लाख ८५ हजार ३७४ मतदाता पुगेका छन्, जसमध्ये काठमाडौंमा ७ लाख १० हजार ७०८, ललितपुरमा २ लाख ६९ हजार २५६ र भक्तपुरमा २ लाख ५ हजार ४१० जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । काठमाडौंमा यसअघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ६ लाख ५३ हजार ९९८, ललितपुरमा २ लाख ४३ हजार ८८४ र भक्तपुरमा १ लाख ९४ हजार ४३९ मतदाता रहेका थिए । आयोगका अनुसार काठमाडौंमा ५४ हजार ७१०, ललितपुरमा २५ हजार ३७२ र भक्तपुरमा १० हजार ९७१ जना मतदाता थपिएका छन् । काठमाडौंमा पुरुष मतदाता ३ लाख ४४ हजार १९९, महिला ३ लाख ६६ हजार ५०७ र अन्य ७ जना मतदाता छन् । ललितपुरमा महिला १ लाख ३७ हजार ७०७ र पुरुष १ लाख ३१ हजार ५४९ जना मतदाता रहँदा भक्तपुरमा पुरुष ४८ हजार ७४, महिला ५० हजार २७७ र अन्य ५ जना मतदाता रहेका छन् । यसैगरी, काठमाडौंमा मतदान स्थल ३२० र मतदान केन्द्र ८१७ रहेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि ५० वटा मतदान केन्द्र थप भएको काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख ठाकुर प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । यसअघि काठमाडौंमा ७ सय ७६ मतदान केन्द्र रहेको थियो । ललितपुरमा कुल १ सय ३१ मतदान स्थल रहेको छ । मतदान केन्द्र ३१८ रहेको यसपटक भने २८ वटा मतदान केन्द्र थप गरिएको ललितपुर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयकी प्रमुख गोमा धमला घिमिरेले जानकारी दिइन् । भक्तपुरमा जम्मा ७६ मतदान स्थल रहेका छन् । मतदान केन्द्र २ सय ३३ रहेको र ११ मतदान केन्द्र थप गरिएको भक्तपुर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रकाश मगरले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता रहेका छन् । ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २ सय मतदाता छन् । यस वर्ष आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ ।
काठमाडौं-२ मा रास्वपा र एमालेबीच टक्कर हुने निश्चित, यस्तो छ मत विश्लेषण
काठमाडौं । राजधानीको केन्द्रमा पर्ने काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ आगामी आमनिर्वाचनसँगै पुनः राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निकै चासोका साथ हेरिएको यो क्षेत्र यसपटक पनि पुराना प्रतिस्पर्धी र नयाँ उम्मेदवारका कारण चर्चामा छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की उम्मेदवार सोविता गौतमले १५ हजार २२९ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएकी थिइन् । उनलाई निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेदवार मणिराम फुयाँलले ११ हजार ५५५ मत प्राप्त गर्दै टक्कर दिएका थिए । तेस्रो बनेकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की उम्मेदवार कुन्तीदेवी पोखरेलले ११ हजार १४ मत ल्याएकी थिइन् । अघिल्लो निर्वाचनमा तीन प्रमुख उम्मेदवारबीचको मतान्तर न्यून रहँदा काठमाडौं-२ लाई त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रका रूपमा हेरिएको थियो । स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताहरू अहिले पनि अवस्था त्यहीँ रहेको बताउँछन् । पुरानै उम्मेदवार, नयाँ रणनीति यसपटकको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र राप्रपाले अघिल्लो निर्वाचनकै उम्मेदवारलाई दोहोर्याएका छन् । एमालेबाट पुनः उम्मेदवार बनेका फुयाँल र राप्रपाबाट पोखरेलले अघिल्लो चुनावको मत परिणामलाई आफ्नो बलियो आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । दुवै दलका नेताहरूले २०७९ को निर्वाचनमा प्राप्त मत संख्या विजयको नजिक रहेको दाबी गर्दै यसपटक परिणाम उल्टिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । एमाले नेताहरुका अनुसार काठमाडौं-२ मा पार्टी संगठन सुदृढ हुँदै गएको छ । एमाले नेता राजेश कट्टेल भन्छन्, ‘अघिल्लो चुनावमा मत विभाजनका कारण पराजय भोग्नुपर्यो, यसपटक मतदाताको धार स्पष्ट छ,’ कट्टेलले भने, ‘पार्टी संगठनसँगै उमेदवारको व्यक्तित्वका कारण पनि एमालेले निर्वाचन जित्ने आधार बनेको छ ।’ राप्रपाले पनि राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डा राजधानीमा थप लोकप्रिय हुँदै गएको दाबी गर्दै आएको छ । पोखरेलले अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको मतलाई आधार मानेर यसपटक जित सम्भव रहेको बताउँदै आएकी छन् । तर, स्थानीय कांग्रेस नेता कुमुदा नेपाल २०७९ को आम निर्वाचनमा कांग्रेसको आन्तरिक असन्तुष्टिका कारण राप्रपाको मत राम्रो आएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘यस निर्वाचनमा हामी एक मना एकताका साथ भाग लिएका छौं, यसपटक राप्रपा यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी होइन,’ उनले भनिन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर उम्मेदवारी नदिई माओवादीलाई समर्थन गरेको थियो । सो निर्णय पार्टीभित्रै विवादित बनेको थियो । यसपटक भने कांग्रेसले कविर शर्मालाई उम्मेदवार बनाएर एकल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको यो निर्णयलाई पार्टीको स्वतन्त्र पहिचान पुनःस्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण पार्टीको मताधार कमजोर देखिएको बताएका छन् । ‘काठमाडौं,२ कांग्रेसको कमजोर क्षेत्र होइन, तर गठबन्धनका कारण हाम्रो उपस्थिति ओझेलमा प¥यो,’ नेपालले भनिन् । कविर शर्मा स्थानीय विकास, सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको एजेन्डा लिएर मैदानमा उत्रिएको उनको भनाइ छ। २०७९ को निर्वाचनमा सोविता गौतमको जितसँगै काठमाडौं–२ रास्वपाको बलियो आधार मानिन थालिएको थियो । तर यसपटक पार्टीले सुनील केसीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । केसी अघिल्लो निर्वाचनमा प्रदेशसभा ‘क’ मा राप्रपाबाट चुनाव जितेका व्यक्ति हुन् । उनको उम्मेदवारीले रास्वपाभित्रै पनि विभिन्न चर्चा र प्रश्न जन्माएको छ । रास्वपाका नेताहरू भने केसीको उम्मेदवारीलाई अनुभव र संगठन विस्तारको रणनीतिका रूपमा व्याख्या गर्छन् । तर स्थानीय मतदातामाझ भने पार्टीको पहिचान र निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्थानीय भन्छन्- मुख्य भिडन्त एमाले-रास्वपाबीच काठमाडौं-२ का स्थानीय मतदाताहरूका अनुसार यसपटकको मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले र रास्वपाबीच हुने सम्भावना बढी छ । अघिल्लो निर्वाचनमा यी दुवै दलका उम्मेदवार नै विजेता र उपविजेता रहेका थिए । स्थानीय बुद्धिजीवी नारायण ज्ञवाली भन्छन्, ‘मत विभाजन भए पनि दुवैको आधार स्थिर देखिन्छ ।’ स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार एमाले र रास्वपाका उम्मेदवार पुरानै भएकाले मतदातासँग परिचित छन् । कांग्रेस र राप्रपाले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था देखिन्छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले यस निर्वाचनमा राम्रो लय समायो भने राप्रपाको मत अधिकतम घट्छ । काठमाडौं–२ को निर्वाचनलाई पुरानो विचार र नयाँ विकल्पबीचको संघर्षका रूपमा पनि हेरिएको छ । एमाले र कांग्रेसले परम्परागत मतदातालाई समेट्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसमाथि कांग्रेसले गठबन्धनमुक्त राजनीति गरेर आफ्नो संगठन पुनर्जीवित गर्ने रणनीति लिएको छ । रास्वपा भने पुरानो जितलाई जोगाउने चुनौतीमा देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस क्षेत्रको मत परिणाम मतदाताको अन्तिम धारणा, उम्मेदवारको व्यक्तिगत प्रभाव र प्रचार अभियानको प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ । २०७९ मा मतान्तर थोरै भएकाले यसपटक सानो परिवर्तनले पनि नतिजा उल्टिन सक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । यस्तो थियो समानुपातिक परिणाम शंखरापुर नगरपालिकाका सबै वडा, कागेश्वरी नगरपालिकाका ४ देखि ९ नम्बरसम्मका वडा र काठमाडौं महानगरका ९ र ३२ नम्बर वडा रहेको यस क्षेत्रमा ८८ हजार ७१० मतदाता रहेका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन २०७९ मा समानुपातिकतर्फ रास्वपा पहिलो दल भएको थियो । रास्वपालाई दुई हजार कम मतले राप्रपाले पछ्याएको थियो । २०७९ को मत परिणामअनुसार रास्वपाले १३ हजार ८७९ मत प्राप्त गरेको थियो भने राप्रपाले ११ हजार ८१६ मत प्राप्त गरेको थियो । तेस्रो, लोकप्रिय मत पाउने एमालेले ९ हजार ५१४ मत पाउँदा कांग्रेसले ७ हजार १६७ मतसहित पाँचौं स्थान प्राप्त गरेको थियो । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ यसपटक पनि अनिश्चित र रोचक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा देखिएको छ । पुरानै उम्मेदवारको दोहोराइ, कांग्रेसको नयाँ उम्मेदवारी र रास्वपाको रणनीतिक परिवर्तनले चुनावी माहोल थप चर्किएको छ । रास्वपा नेता सुमन कार्की आफ्नो दलले लोकप्रिय उमेदवारलाई मैदानमा उठाएकोले रास्वपा नै जनमतबाट अनुमोदन हुने दाबी गर्छन् । कांग्रेसकी नेपालले पार्टी एकमना एकता सहित अगाडि बढेकोले कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनको परिणाम उल्ट्याउने बताउँछिन् । त्यसैगरी, एमालेका कट्टेल सशक्त संगठन र प्रभावशाली उमेदवार एमालेको प्लस पोइन्ट हुने अपेक्षा गर्छन् । राप्रपाका धनराज मास्की अघिल्लो समानुपातिक मतले आफ्नो जित निश्चित रहेको बताउँछन् । तर स्थानीय राजनितिक विश्लेषकहरू भने काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पहिलो हुने दौडमा एमाले र रास्वपा देखिएको बताउँछन् । स्थानीयका अनु्सार एमाले र रास्वपाबीचको मुख्य भिडन्त हुने सम्भावना रहे पनि अन्तिम निर्णय भने मतपेटिकाले नै गर्नेछ ।
निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने ९८ कन्टेन्टलाई कारबाही गर्न पत्राचार
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ९८ वटा कन्टेन्टलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा भएको साप्ताहिक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले गलत सूचना दिनेहरूलाई कारबाही गर्न विभिन्न निकायलाई ६ वटा पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए । ‘गलत जानकारी दिने कन्टेन्टलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ, ’ उनले भने, ‘गलत सूचना दिने संस्था र सामाजिक सञ्जालका अकाउन्टलाई कारबाही गरिने छ ।’ यसैगरी, देशभरबाट ४९ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको आयोगले जनाएको छ ।
देशभरबाट ४९ जना उम्मेदवारको मनोनयन फिर्ता
काठमाडौं । देशभरबाट ४९ जना उम्मेदवारले फिर्ता लिएका छन् । शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा भएको साप्ताहिक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले ४९ जना उम्मेदवारले फिर्ता लिएको जानकारी दिए ।
ह्याट्रिकका लागि तम्सिएका अमरेशसँग गगनको लडाइँ
काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झापा-५ पछि बढी चर्चामा भएको क्षेत्र हो सर्लाही-४ । जहाँ नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता अमरेशकुमार सिंह, नेकपा एमालेका रविसिंह कुशवाहा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका डा. रगनिश राय यादवबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । एमाले र नेकपाका उम्मेदवारको खासै चर्चा र चासो नभए पनि यस क्षेत्रमा मुख्य दाबेदार र प्रतिस्पर्धीका रुपमा थापा र सिंहलाई हेरिएको छ । नेपाली कांग्रेसजस्तो देशको ठूलो पार्टीका सभापति प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र भएकोले पनि सर्लाही-४ अहिले बढी चर्चामा छ । विगतमा आफू चुनाव लड्दै आएको काठमाडौं-४ लाई छोडेर गगन सर्लाही-४ पुग्नुलाई धेरैले आश्चर्य, संशय र सहस्यपूर्ण विषयका रूपमा लिएका छन् । यद्यपि उनको प्रवेशले पनि सर्लाही-४ को माहोल गर्मराएको छ । यसअघि दुई पटक सोही क्षेत्रबाट जितेर लोकप्रिय नेताको छवि निर्माण गरिसकेका अमरेशकुमार जितको ह्याट्रिक गर्ने दाउमा रहेको बेला सोही क्षेत्रमा गगनको प्रवेशले मधेशमात्रै होइन, देशको राजनीतिक माहोल पनि तातेको हो । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर गगनलाई सर्लाही-४ मा उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाले सर्लाही-४ जित्नै पर्ने रणनीतिका साथ अमरेशकुमारलाई अगाडि बढाएको छ । अमरेश सो क्षेत्रमा पराजित भएको खण्डमा रास्वपाले एक थान सांसद गुमाउने छ । तर, गगनको पराजयले भने सिंगो नेपाली कांग्रेस, गगन थापा र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको पराजय हुनेछ । यसले गगनको राजनीतिक जीवनमा पनि ठूलो धक्कामात्रै लाग्ने छैन, नेपाली कांग्रेसको आगामी राजनीतिक रणनीति पनि असफल हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तो छ मत विश्लेषण सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ धनकौल गाउँपालिका, रामनगर गाउँपालिका, बलारा नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिकाको वडा नं. १-४ र १३-१५, विष्णु गाउँपालिकाको वडा नं. १-४ र बासबरिया गाउँपालिकाको वडा नं. १-३ समेटिएको छ । यो क्षेत्रमा कुल एक लाख २१ हजार बढी मतदाता छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार अमरेश कुमार सिंह २० हजार १७ अर्थात् कुल खसेको मतको २८.८८ प्रतिशत मत पाएर विजयी भएका थिए । उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका नागेन्द्र कुमारले १८ हजार २५३ मत पाएका थिए । अर्का स्वतन्त्र उम्मेदवार मधुमाला कुमारी यादवले पनि १४ हजार ६२२ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । अन्य मधेशवादी दलले भने ५ हजारको हाराहारीमा मत पाएका थिए । २०७९ को चुनावमा रास्वपाका उम्मेदवार धिरज ठाकुरले भने १७० मत पाएका थिए । यो क्षेत्र राजनीतिक रूपमा चलाख भएको मतदाताको मतदानबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । लामो समयदेखि राजनीतिक संगठन बनाएर क्रियाशील राजनीतिक दलको अघि दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारले कुल खसेको मतको ५० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । २०७९ मा सो क्षेत्रमा कुल ६९ हजार २८३ मत खसेको थियो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अमेरशकुमार सिंह निर्वाचित भएका थिए । उनले २९ हजार ६७५ मत प्राप्त गर्दा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका राकेशकुमार मिश्रले २८ हजार १३६ मत पाएका थिए । अन्य दल तथा उम्मेदवारले ५०० मत पनि कटाउन सकेका थिएनन् । २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा पार्टीबाट र स्वतन्त्र भएर पनि अमरेश कुमार सिंहले नै विजयी हासिल गर्नुले उनको त्यहाँका मतदातासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको र उनलाई मतदाताले पनि पत्याएको पनि बुझ्न कठिन छैन । २०७४ को संविधान सभा निर्वाचनमा भने सो क्षेत्रमा तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवार महेन्द्र राय यादव विजयी भएका थिए । त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले सो क्षेत्रमा २ हजार ६०५ मतमात्रै प्राप्त गरेको थियो । २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो १७ हजार ७३ मतले विजयी भएका थिए । त्यतिखेर सो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले ४ हजार २०७ मत मात्रै प्राप्त गरेको थियो । अघिल्ला निर्वाचन र ती निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको मतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रत्येक निर्वाचनमा कांग्रेसले मत बढाउँदै लगेको देखिन्छ । तर, कांग्रेसले प्रत्येक पटक स्थानीय नेतालाई नै उम्मेदवारका रूपमा उठाएको छ । २०७४ मा कांग्रेसबाट जितिसकेका अमरेश कुमार २०७९ मा स्वतन्त्रबाट उठ्दा र कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवारसहित तत्कालीन सरकारमा भएको दलले पनि कांग्रेसलाई सहयोग गर्दा कांग्रेस त्यहाँ पराजित हुन पुग्यो । अमरेशले नै बाजी मारे । यसले अमरेश व्यक्तिगत र सांगठनिक रुपमा पनि सर्लाही-४ मा बलियो उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका छन् । म यहाँका जनताको सुख दु:खमा सँगै छु, काठमाडौंबाट आएर यहाँ चुनाव जित्न सकिँदैन, यहाँको समस्या यहाँकै मान्छेलाई थाहा हुन्छ, त्यो कुरा यहाँका मतदातालाई राम्रोसँग थाहा छ । अहिले रास्वपाले बोलेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अघि सारेको छ । रास्वपाले पहिलो पटक देशमा मधेशको छोरा प्रधानमन्त्री बन्ने नारा लगाएको छ । रास्वपाले जनकपुरमा उद्घोषसभा गर्दा सर्वसाधारणको ठूलो भीड उपस्थित थियो । बढ्दै गइरहेको रास्वपाको क्रेज, अमरेशको व्यक्तिगत मत र प्रभाव र बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने लगायत एजेण्डाले अमरेश जित्न सक्ने आधार बलियो बन्दै गएको छ । रास्वपाका उम्मेदवार सिंहले मधेशकै छोरा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार रहेको र आफूले पनि राम्रो काम गरेकोले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको सुनाए । ‘म यहाँका जनताको सुखदुखमा सँगै छु, काठमाडौंबाट आएर यहाँ चुनाव जित्न सकिँदैन, यहाँको समस्या यहाँकै मान्छेलाई थाहा हुन्छ, त्यो कुरा यहाँका मतदातालाई राम्रोसँग थाहा छ,’ उनले भने । कांग्रेसको गढमा गगनको रणनीति सर्लाही-४ नेपाली कांग्रेसको गढका रुपमा चिनिँदै आएको छ । विगतका निर्वाचन हेर्दा मधेशबाट कांग्रेसले धेरै सिट जित्ने गरेको थियो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा अहिलेको मधेश प्रदेशमा पर्ने आठ जिल्लाका ३७ क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले २८ सिट जितेको थियो । कांग्रेसका तत्कालीन नेता महन्थ ठाकुरले यहाँबाट तीन पटक विजयी हासिल गरेका थिए । २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेस मधेशमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । कांग्रेसले तीन लाख ७२ हजार ७३४ मत पाएको थियो भने दोस्रोमा रहेको एमालेले तीन लाख २३ हजार ४२ मत पाएको थियो । सर्लाही-४ मा मात्रै पनि कांग्रेस समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी मत ल्याउने पार्टी बनेको थियो । २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसले १६ हजार २९, जनमतले १२ हजार ५९५, माओवादी केन्द्रले ९ हजार ७९० र एमालेले ९ हजार ४७१ मत पाएको थियो । यस्तै, यो निर्वाचन क्षेत्रमा ५१ वटा वडा पर्छन् । त्यसमध्ये कांग्रेसले १९ वडा जित्दा माओवादी केन्द्रले १२, एमालेले १०, लोसपाले ८ र जसपाले २ वटा वडा जितेको थियो । कांग्रेसकै वडाध्यक्षले बढी मत पाएका थिए । मधेशसँगै सर्लाही-४ मा कांग्रेसको क्रेज देखेर सभापति थापा मधेश झरेका छन् । आफूले तीन पटक विजयी हासिल गरेको काठमाडौं–४ छोडेर सर्लाही–४ जाने गगन कुमार थापाको निर्णयलाई धेरै पृथक रुपले विश्लेषण गरिरहेका छन् । कतिपयले काठमाडौं–४ उनका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको र जित्न कठिन भएकोले सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र रोजेको विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिपयले उनले आफूलाई परीक्षण गर्न र कांग्रेसको पुरानो गढ फिर्ता गर्न मधेश झरेको तर्क राखिरहेका छन् । मधेशलाई कांग्रेसले आफ्नो गढमात्रै नभई, सुरक्षित राजनीतिक आश्रयस्थलका रूपमा पनि लिँदै आएको छ । कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा सर्लाही–४ कै मतदाता रघु काकीले सर्लाही-४ लाई विगतमा दिएको प्राथमिकता र योगदानको आधारमा उनको जित हुनेमा दुईमत नरहेको तर्क राखे । ‘सर्लाही–४ कांग्रेसको गढ पनि हो, सर्लाही–४ मा पर्ने ५१ वटै वडा सभापतिको सर्वसहमति गरेर उहाँको नाम सिफारिस भएको हो, उहाँको आगमनले कार्यकर्ता र मतदातामा नयाँ उत्साह र क्रेज बढेको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । कार्कीका अनुसार सर्लाही–४ मा पहाडी र मधेशी समुदाय बसोबास गर्छन् । सबैले गगन कुमार थापालाई रोजेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँ विगतमा पनि सर्लाही–४ आएर यहाँका समस्या समाधान गर्न क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो, सर्लाही-४ उहाँको प्राथमिकताको क्षेत्र पनि थियो, त्यसैले पनि उहाँलाई यहाँका मतदाताले रोज्छन्, मतदान गर्छन्,’ उनले भने । तथापि कांग्रेसको गढ भनेर चिनिएको सर्लाही–४ मा रास्वपाको क्रेज र बालेनको प्रवेशले थप माहोल सिर्जना गरेको छ । यसलाई कांग्रेसीजनले चुनौतीका रुपमा लिएका छन् । मधेशकै छोरा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेकोले मधेशी समुदायलाई देशको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनीहरू हेर्न चाहन्छन् । यसले कांग्रेसी मतदाता र कार्यकर्तालाई थप चुनौती थपिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । रास्वपाले गत सोमबारको सभामा ‘अब कि बार, बालेन सरकार’ नारा लगाएपछि मधेशको राजनीतिमा नयाँ कोर्सको निर्माण भइरहेको छ । त्यसमा पनि मधेशकै परिचित नेता अमरेश कुमार सिंह रास्वपामा प्रवेश गर्नुलाई थप चुनौतीको रुपमा हेरिएको छ । मधेशलाई कांग्रेसको गढ भनिए पनि विशेष महाधिवेशनताका देखिएको विमतिले विगतको जस्तो एकता हुन नसक्ने टिप्पणी पनि कतिपयको छ । शेरबहादुर देउवा पक्षलाई असन्तुष्ट र रुष्ट बनाएर सभापति थापा अगाडि बढेपछि देउवा समूहको साथ नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने र त्यसको लाभ रास्वपाले पाउने विश्लेषण पनि कतिपयको छ । गगन-अमरेश ‘नेक टु नेक’ सर्लाही-४ को चुनाव गगन-अमरेशबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई यो नेपाली राजनीति, नेपाली कांग्रेस र रास्वपाको लडाइँ र टकराव पनि हो । गगन नेपाली राजनीतिमा स्थापित केन्द्रीय नेता हुन् । सर्लाही-४ नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफ्ना एजेण्डा राष्ट्रिय रूपमा पुर्याएर समस्या समाधान गर्नका लागि थापा एक अब्बल नेतृत्व हुन् । उनले मधेशको सवालमा संसदमा बलियो रूपमा उठान गर्न सक्छन् । गगन कुमार थापा सर्लाही-४ का स्थायी तथा स्थानीय नेता होइनन् । मतदाताले उनलाई पत्याउने आधार उनीसँग देखिँदैन । मधेशको समुदाय बढी समुदाय केन्द्रित पनि छ । यसलाई उनले कसरी सामना गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । युवा पुस्ताका लागि गगन एक प्रेरणा पनि हुन् । जसको प्रमाणित उनले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरेर देखाइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसको सभापति भएकोले कांग्रेसले सभापति थापालाई जिताउन सर्लाही–४ मा भए भरको शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ । गगनले चाहेमा सर्लाही-४ मा कांग्रेसको संगठन, प्रचारप्रसार संयन्त्र र राष्ट्रिय नेटवर्कको लाभ लिन सक्छन् । उनले चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण एजेण्डा र विषय कांग्रेस–मधेश सम्बन्ध हो । उनले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई जोड्दै मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्छन् । यो सँगै उनलाई मधेशवासी र विपक्षीहरुले टुरिष्ट उम्मेद्वारको ट्याग भने लगाउन सक्ने सम्भावना छ । तनहुँमा भएको उपनिर्वाचनमा गगनले रास्वपाका उम्मेदवार डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई लक्षित गर्दै टुरिष्ट उम्मेदवारलाई जिताउन नहुने टिप्पणी गरेका थिए । उनले जित्नको लागि सोही ठाउँको हावापानी खानुपर्ने तर्क राखेका थिए । उनको त्यो भाषण अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । थापा सर्लाही-४ का स्थायी तथा स्थानीय नेता होइनन् । मतदाताले उनलाई पत्याउने आधार उनीसँग देखिँदैन । मधेशको समुदाय बढी समुदाय केन्द्रित पनि छ । यसलाई उनले कसरी सामना गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । उनको प्रतिस्पर्धी अमरेशकुमार सिंह भने स्थानीय नेता हुन् । उनीसँग स्थानीय भाषा, सम्बन्ध र बलियो नेटवर्क छ । उनी स्थानीय समस्याको पहिचानसँगै मतदाताले चाहेको बेला उपस्थित हुन सक्ने क्षमता राख्छन् । मधेशी समुदायकै भएकोले पनि उनलाई मतदाताले पत्याउने आधार पनि बलियो देखिन्छ । अमरेशले यसअघि दुई पटक सोही क्षेत्रबाट जितिसकेको हुनाले पनि उनीसँग त्यो क्षेत्रको अनुभव, एजेण्डा पहिचान गर्न सक्ने क्षमता र मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्न सक्ने कला उनीसँग छ । तर, उनले जितेर पनि राष्ट्रिय राजनीति र नीति निर्माणमा ठूलो प्रभाव पार्न नसक्ने अनुमान र मूल्यांकन मतदाताले गर्न सकेमा उनलाई ठूलो चुनौती हुन सक्छ । उनको अर्को कमजोर पक्ष भनेको कमजोर संगठनात्मक आधार हो । मधेशसँगै सर्लाही-४ मा रास्वपाको बलियो संगठन छैन । उनको व्यक्तिगत सम्बन्धले मात्रै उनलाई जित्नका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ । यद्यपि, यो सबै मूल्यांकन भने सर्लाही-४का मतदाताले गर्नेछन् । उनीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने नेता चाहिएको हो वा स्थानीय समस्या बुझ्न सक्ने त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
काठमाडौं–१ मा कांग्रेसलाई राप्रपा र रास्वपाको दोहोरो चुनौती
काठमाडौं । आगामी आमनिर्वाचन २०८२ नजिकिँदै जाँदा काठमाडौं उपत्यकामा राजनीतिक तापक्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । लामो समयसम्म दुई ठूला दलबीच सीमित देखिएको प्रतिस्पर्धा यसपटक बहुदलीय, त्रिकोणात्मक र अनिश्चित दिशातर्फ अघि बढिरहेको संकेत देखिन्छ । काठमाडौं–१ नेपाली कांग्रेसको बलियो किल्ला मानिन्छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह यही क्षेत्रबाट लगातार विजयी हुँदै आएका थिए । राजधानीको केन्द्रीय राजनीतिक वृत्तमा गहिरो प्रभाव राख्ने सिंहको व्यक्तिगत पहिचान र संगठनात्मक पकडले यो क्षेत्र लामो समय कांग्रेसको सुरक्षित गढका रूपमा चिनिँदै आएको हो । तर २०७९ को निर्वाचन परिणामले त्यो सुरक्षित किल्ला गम्भीर रूपमा कमजोर भएको संकेत दियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उम्मेदवार रविन्द्र मिश्रसँगको प्रतिस्पर्धामा सिंहले जम्मा १२५ मतको झिनो अन्तरले मात्रै जित निकाले । सिंहले ७ हजार १४३ मत प्राप्त गर्दा मिश्रले ७ हजार १८ मत ल्याएका थिए । त्यसैगरी, स्वतन्त्र उम्मेदवार पुकार बम ४ हजार ११५ मतसहित तेस्रो स्थानमा रहे भने एमालेका किरण पौडेल ३ हजार ५३२ मत सहित चौंथो स्थानमा सीमित भए । यो नतिजाले काठमाडौं–१ मा कांग्रेसको मत आधार खुम्चिँदै गएको र वैकल्पिक शक्तिहरूको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । कांग्रेसको खस्किँदो जनाधारसँगै निरन्तर निर्वाचन जितेका नेता सिंह यसपटक प्रतिष्पर्धाको रिङबाट आउट भएका छन् । उनको स्थानमा कांग्रेसले प्रवल थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ । २०८२ को निर्वाचनमा पनि काठमाडौं–१ मा मुख्य प्रतिस्पर्धा फेरि कांग्रेस र राप्रपाकै बीचमा केन्द्रित हुने देखिन्छ । राप्रपाले यसपटक पनि रविन्द्र मिश्रलाई नै उम्मेदवार बनाइसकेको छ । मिश्रका लागि यो तेस्रो संसदीय चुनाव हो । २०७४ मा उनी विवेकशील साझा पार्टीबाट यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका थिए भने २०७९ मा राप्रपाको तर्फबाट चुनाव लडेका थिए । मिश्रको निरन्तर उपस्थितिले सहरी, मध्यमवर्गीय र वैचारिक रूपमा असन्तुष्ट मतदातामा राप्रपाको पकड विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । विशेषगरी २०७९ मा सिंहलाई अत्यन्तै नजिकको प्रतिस्पर्धामा पु¥याउन सफल मिश्रले यसपटक कांग्रेस किल्ला भत्काउने मनोवैज्ञानिक आधार बलियो बनाएको स्थानीय विमल घिमिरेले बताए । ‘राप्रपाका उम्मेदवार मिश्र पछिल्लो डेढ दशकदेखि उक्त क्षेत्रमा खटेका छन् । यो उनको सकारात्मक पाटो हो । तर नयाँ र युवा थापाको प्रवेशले उक्त क्षेत्रको मत परिणाममा प्रभाव पार्न सक्छ,’ घिमिरेले भने । पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरू हेर्दा काठमाडौं–१ मा एमालेको प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । तर यसपटकको निर्वाचनमा एमालेले मोहन रेग्मीलाई उम्मेदवार बनाएर दमदार पुनरागमन गर्न चाहेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी समेत बन्न नसकेको एमालेले यसपटक रेग्मीमार्फत केही आशा जगाउला यसै भन्न सकिदैन घिमिरेले जानकारी दिए । निर्वाचन २०८२ लाई फरक बनाउने तत्व भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रवेश हो । रास्वपाले यस क्षेत्रबाट रञ्जु दर्शनालाई उम्मेदवार बनाएसँगै चुनावी समीकरणमा नयाँ मोड आएको छ । दर्शनाको राजनीतिक पृष्ठभूमि, सहरी छवि, युवा पुस्तामाझको लोकप्रियता र पुरानो राजनीतिको दिक्कताले मतदातालाई प्रतिनिधित्व गर्ने शैलीले त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धालाई थप रोचक बनाएको छ । उनी विवेकशील साझा आन्दोलनबाट उदाएकी नेतृ हुन् । जसले राजधानी केन्द्रित वैकल्पिक राजनीतिमा छुट्टै पहिचान बनाएकी छन् । कांग्रेस र राप्रपाबीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहँदा मत विभाजनको अवस्था सिर्जना भएमा रास्वपा डार्क हर्सका रूपमा उदाउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । विशेषगरी कांग्रेसले गर्ने निर्वाचन अभियानले मत परिणाममा प्रभाव पार्न सक्ने स्थानीय अमर कुँवरले बताए । युवा, शिक्षित र सहरी मतदातामा रास्वपाको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेकाले काठमाडौं–१ मा उनीहरूको मत निर्णायक तहसम्म पुग्न सक्ने विश्लेषकहरूको आँकलन छ । २०७९ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको उल्लेख्य मत यसपटक रास्वपातर्फ सर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन ।
एमालेका ६४ नयाँ उम्मेदवार : पुस्तान्तरण, संगठन सन्तुलन र चुनावी रणनीतिको परीक्षा
काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पहिलोपटक चुनाव लड्ने ६४ जना नेतालाई उम्मेदवार बनाएको छ । पार्टीले विभिन्न जिल्लाबाट नयाँ अनुहारलाई अवसर प्रदान गरेको हो । एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले संगठन विस्तार, स्थानीय राजनीतिमा सक्रियता र पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आधार मानेर नयाँ उम्मेदवार छनोट गरिएको जानकारी दिए । ‘यसपटकको उम्मेदवारी सूचीमा पहाडी, हिमाली तथा तराई–मधेस क्षेत्रका जिल्लाबाट नयाँ नेताहरू समेटिएका छन्,’ अधिकारीले भने । एमालेले सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट द्वारिका न्यौपाने र यज्ञराज ढुंगाना, कञ्चनपुरबाट कमला बोहरा र वचनबहादुर सिंह, डोटीबाट दीपक धामीलाई पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउन लागेको हो । यस्तै, सुर्खेतबाट कुलमणि देवकोटा, सल्यानबाट गुलाबजंग शाह र रुकुम–पश्चिमबाट नन्दराम देवकोटा पनि नयाँ उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा उत्रिएका छन् । पश्चिम र मध्य क्षेत्रसँगै गण्डकी र बागमती प्रदेशका जिल्लाबाट पनि नयाँ उम्मेदवारलाई टिकट दिइएको छ । गोरखाबाट आरसी लामिछाने र मिलन गुरुङ, तनहुँबाट भगवती न्यौपाने, कास्कीबाट वेणुबहादुर क्षेत्री र रश्मी आचार्य तथा स्याङ्जाबाट मीनप्रसाद गुरुङ र खिमबहादुर थापा नयाँ उम्मेदवार बनेका हुन् । अर्घाखाँचीबाट पिताम्बर भुसाल, नवलपरासी पूर्वबाट भागिरथ सापकोटा र मुस्ताङबाट इन्द्रधारा विष्टलाई समेत पहिलोपटक उम्मेदवारी दिइएको छ । नवलपरासी पश्चिमबाट राम प्रसाद पाण्डे र भगवतीप्रसाद यादव उम्मेदवार छन् । कोशी प्रदेशअन्तर्गत झापाबाट शान्तिबहादुर महत उम्मेदवार बनेका छन् भने कर्णाली प्रदेशका जाजरकोटबाट डम्बर बहादुर सिंह, हुम्लाबाट दल फडेरा, मुगुबाट पूर्णबहादुर रोकाया र डोल्पाबाट लंक रोकाया पहिलोपटक उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तै, कपिलवस्तुबाट विष्णु चौधरी र दाङबाट घनश्याम पाण्डे पनि पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यस्तै, सिन्धुपाल्चोकबाट आङदोर्जे शेर्पा, काभ्रेपलाञ्चोकबाट अमित लामा, रामेछापबाट माधवप्रसाद ढुंगेल र सिन्धुलीबाट प्रदीप केसी पहिलोपटक संसदीय चुनावमा होमिएका नेता हुन् । काठमाडाैं उपत्यकाका मोहन रेग्मी, अमनकुमार मास्के, प्रकाश श्रेष्ठ, राजेश शाक्य, नानु बस्तोला र विनोद श्रेष्ठ पनि एमालेका नयाँ अनुहार हुन् । यस्तै, चेतनाथ सञ्जेल र जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठ पनि एमालेका नयाँ उम्मेदवार हुन् । ताप्लेजुङका क्षितिज थेवे पनि उपमहासचिव योगेश भट्टराईको स्थानमा नयाँ उमेदवार बनेका छन् । एमालेले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पहिलोपटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने ६४ जना नेतालाई उम्मेदवार बनाएसँगै पार्टीभित्रको उम्मेदवार चयन रणनीति र भावी राजनीतिक दिशाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । लामो समयदेखि अनुभवी र स्थापित नेतामाथि निर्भर हुँदै आएको एमालेले यसपटक नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले पुस्तान्तरण र संगठन पुनर्संरचनाको प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। एमाले नेतृत्वले औपचारिक रूपमा उम्मेदवार छनोटमा योग्यता, संगठनमा योगदान र स्थानीय जनसमर्थनलाई आधार बनाइएको जनाएको छ । तर भित्री रूपमा हेर्दा पार्टीले पछिल्ला निर्वाचनहरूमा देखिएको मत परिणाम, युवा मतदाताको असन्तुष्टि र प्रतिस्पर्धी दलहरूबाट बढ्दो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नयाँ नेतृत्व अघि सार्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य इन्द्र भण्डारी पुराना अनुहार दोहोर्याउनु भन्दा स्थानीय स्तरमा संगठन विस्तारमा सक्रिय, विवादरहित र फ्रेश इमेज भएका नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाउदा सकारात्मक सन्देश जाने भएकोले सोही अनुरूप एमालेले एक तिहाईभन्दा धेरै नयाँ उम्मेदवार बनाएको हो । एमालेका उमेदवारहरूको सूची हेर्दा एमालेले भौगोलिक सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । हिमाली जिल्लाहरू जुम्ला, हुम्ला, मुगु, ताप्लेजुङ र डोल्पादेखि तराईका कपिलवस्तु, दाङ, नवलपरासी पश्चिमसम्म नयाँ उम्मेदवार अघि सारिएका छन् । यसले पार्टी केवल केही सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे बताउँछन् । गण्डकी र बागमती प्रदेशका गोरखा, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे जस्ता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील जिल्लामा नयाँ उम्मेदवार खडा गर्नु पनि एमालेका लागि जोखिम र अवसर दुवै भएको विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् । ६४ जना नयाँ उम्मेदवार चयन हुनु एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसँग पनि जोडिएको छ । लामो समयदेखि टिकट नपाएको गुनासो गर्दै आएका दोस्रो तहका नेताहरूलाई अवसर दिनुले नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि कम गर्ने र संगठनलाई एकढिक्का राख्ने प्रयास भएको घिमिरे बताउँछन् । तर, कतिपय क्षेत्रमा पुराना नेताहरूलाई हटाएर नयाँ उम्मेदवार अघि सारिँदा असन्तुष्ट समूह निष्क्रिय हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुनसक्ने तर्फ घिमिरेले सचेत बनाएका छन् । यदि त्यस्तो असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने चुनावी नतिजामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी राजनीतिक विश्लेषक घिमिरेले दिन्छन् । पहिलोपटक चुनाव लड्ने उम्मेदवारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती पहिचान र विश्वासको भएपनि आफूहरू त्यसलाई चिर्दै अघि बढिरहेको गोरखा २ का उम्मेदवार आरसी लामिछाने बताउँछन् । अनुभवी उम्मेदवारजस्तो स्थापित राजनीतिक ब्रान्ड नहुँदा घरदैलो अभियान, स्थानीय मुद्दा र व्यक्तिगत छविमार्फत मतदाता आकर्षित गरिरहेको उनले जानकारी दिए । तर यसैलाई अवसरका रूपमा पनि हेरिएको रोल्पा एमालेका उमेदवार गोकुल घर्ती बताउँछन् । पुराना नेताप्रतिको निराशा र उही अनुहार राजनीतिप्रति वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा नयाँ उम्मेदवारलाई मतदाताले परिवर्तनको विकल्पका रूपमा हेर्न सक्ने सम्भावना एमालेले देखेको केन्द्रीय सदस्य भण्डारीको दाबी छ । ६४ नयाँ उम्मेदवारको सफलता वा असफलताले एमालेको मात्र होइन, भविष्यको उम्मेदवार चयन संस्कृतिलाई समेत दिशा दिने एमाले नेता विनोद श्रेष्ठले बताए । यदि नयाँ अनुहारहरूले अपेक्षित मत ल्याए भने आगामी निर्वाचनमा पार्टीले अझ आक्रामक रूपमा पुस्तान्तरण नीति अपनाउने सम्भावना बढ्नेछ । तर कमजोर प्रदर्शन भएमा एमाले पुनः अनुभवी नेतामै निर्भर हुने चक्रमा फर्कन सक्ने विश्लेषण गर्छन् काठमाडौं १० का उमेदवारसमेत रहेका श्रेष्ठ । एमालेले यसपटक लिएको उम्मेदवार चयन नीति सुरक्षित राजनीतिभन्दा जोखिमपूर्ण तर दीर्घकालीन रणनीति हो । नयाँ अनुहारले संगठनमा ऊर्जा थप्नेछ कि चुनावी अंकगणित बिगार्नेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने निर्वाचन परिणामले नै दिने विश्लेषक घिमिरे बताउँछन् ।
निर्वाचनमा २ लाख बढी कर्मचारी खटिँदै : दैनिक ५३ सय भत्ता/खाजा सुविधा, २० लाखको बीमा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि २ लाख बढी कर्मचारी खटाउने भएको छ । आयोगले उक्त दिन मुलुकभरका २३ हजार ११२ मतदान केन्द्रमा कुल २ लाख १३ हजार सरकारी कर्मचारी खटाउने भएको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले निर्वाचन अवधिभर सरकारी निकायका विभिन्न तहका कर्मचारी खटाइने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । अपुग भएका मतदान केन्द्र वा मतदान स्थलमा स्थानीय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसमेत परिचालन गरिने उनको भनाइ छ । यस वर्ष भने आयोगले देशभर मतदान स्थल र मतदान केन्द्रसमेत थप गरेको छ । मुलुकभरका विभिन्न जिल्लाका क्षेत्रमा रहेका मतदान स्थल र मतदान केन्द्र थप गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७५ मतदान स्थल र ८५५ मतदान केन्द्र थप गरिएको छ । नयाँ मतदान स्थल र मतदान केन्द्र मर्ज र खारेज गरेर नयाँ थप भएको हो । पाँच सय भन्दा बढी मतदाता भएका स्थानमा आयोगका ९ जना कर्मचारी रहने उनले बताए । पाँच सय भन्दा कम मतदाता भएका मतदान केन्द्रमा भने ८ जना कर्मचारी खटाइने भट्टराईले जानकारी दिए । पुरानै मतपेटिका प्रयोग आयोगले विगतका वर्षहरूमा जस्तो मतपेटिका खरिद नगर्ने भएको छ । पुरानै मतपेटिका प्रयोग गर्ने आयोगले जानकारी दिएको छ । ‘देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ७५ हजार मतपेटिका चाहिन्छन्, त्यसमा हामीले पुरानै मतपेटिका प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छौं,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ‘आयोगले पुरानो मतपेटिका प्रयोग गर्ने भएकाले नयाँ नचाहिने भएको हो ।’ निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने गरी कुल ५३ प्रकारका सामग्री प्रयोगमा आउने छन् । १५ प्रकारका संवेदनशील सामग्री आयोग आफैंले केन्द्रबाट व्यवस्थापन गर्नेछ । बाँकी ३८ प्रकारका सामग्री सम्बन्धित जिल्ला तथा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयहरूले खरिद गरेर मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार आयोगले व्यवस्थापन गर्ने १५ प्रकारका सामग्रीमध्ये मतपेटिका र मतपत्र छाप्ने कागज पर्याप्त मात्रामा मौज्दात छ । पञ्चिङ मेसिन, लाह छाप, मसी, स्ट्याम्प, प्याड र स्वस्तिक छाप जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले खरिद गर्नेछन् । दुर्गम जिल्लाहरूमा पनि स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरिने र जिल्लाले खरिद गर्नुपर्ने सामग्री सम्बन्धित जिल्लाबाटै व्यवस्थापन गरी मतदान केन्द्रमा पठाइने छ । कर्मचारीलाई भत्तादेखि बीमासम्म निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई विभिन्न सेवा सुविधा पनि तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन (आर्थिक व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८२ का अनुसार निर्वाचनमा खटिने आयुक्त तथा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सुविधा तोकिएको छ । सो कार्यविधिअनुसार आयुक्तको प्रतिमहिना निर्वाचन सुविधा सुरु तलब स्केलको एक सय प्रतिशत, एक दिनको खाजा खर्च तीन सय रुपैयाँ, सार्वजनिक विदाको दिनमा प्रतिदिन खाना खर्च ५ सय रुपैयाँ र सञ्चार सुविधा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। आयोगको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी र सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र काजमा रहने कर्मचारीको पनि सोही सुविधा निर्धारण गरिएको छ । सञ्चार सुविधा भने सचिवस्तरको २ हजार, सहसचिवको १ हजार ५ सय, उपसचिवको १ हजार र शाखा अधिकृतको ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, मतदान केन्द्र र सुरक्षा अनुगमन घुम्ती टोलीमा खटिने कर्मचारीको दैनिक भत्ताको सुविधा पनि निर्धारण गरिएको छ । जसमा मतदान अधिकृतको प्रतिदिन २ हजार ५ सय, सहायक मतदान अधिकृतको २ हजार, सहायक कर्मचारीको एक हजार ६ सय, सहयोगी कर्मचारीको १ हजार २ सय, स्वयंसेवकको १ हजार २ सय रुपैयाँ भत्ता तोकिएको छ । एक उच्च तहको कर्मचारीलाई २ हजार पाँच सय सञ्चार, २ हजार ५ सय भत्ता र ३ सय खाजा खर्च गरेर दैनिक कुल ५३ सयको सुविधा हुनेछ । यस्तै, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई आयोगले जनही २० लाख रुपैयाँको बीमासमेत गरेको जानकारी दिएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उक्त बजेट सुनिश्चितता गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुनिश्चितता गरिएको रकममध्ये गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको हो । सवा २ लाख सुरक्षाकर्मी खटिँदै, भाडामा सवारीसाधन निर्वाचनमा २ लाख १० हजार बढी सुरक्षाकर्मी खटाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचनमा विभिन्न तहका ७७ हजार ३९ जना नेपाल प्रहरी र १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) खटिने भएका हुन् । निर्वाचन लक्षित सुरक्षाका लागि मतदान केन्द्र, मतदान स्थल, पिकेट, गस्ती, पेट्रोलिङ र मोबाइल गस्तीका रुपमा प्रहरी खटिने भएका हुन् । लामो तथा छोटो दुरी, सादा पोशाकमा गरेर प्रहरीले निर्वाचन अवधिभर गस्ती गर्ने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबि नारायण काफ्लेले बताए । आयोगले सामान्य मतदान केन्द्र , संवेदनशील मतदान केन्द्र र अति संवेदनशील मतदान केन्द्रको रुपमा छुट्टयाएको स्थानलाई प्रहरीले प्राथमिकता दिएको सुरक्षा दिने उनले बताए । नेपाल प्रहरीका अनुसार सामान्य मतदान केन्द्र २ हजार ८४५, संवेदनशील मतदान केन्द्र ४ हजार ४४२ र अति संवेदनशील ३ हजार ६८० मतदान केन्द्र रहेको छ । सामान्य मतदान स्थलमा ३ जना प्रहरी र ५ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए । संवेदनशील मानिएको निर्वाचन क्षेत्रमा ३ जना प्रहरीसहित ६ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने र अति संवेदनशील निर्वाचन केन्द्र मानिएको स्थानमा १० जना निर्वाचन प्रहरी खटाइने उनले बताए । ‘एक निर्वाचन केन्द्रमा बढीमा ३ जना नेपाल प्रहरीसहित १८ जना निर्वाचन प्रहरी खटिने छन्,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘सामान्य मतदान केन्द्रमा ३ जना प्रहरीसहित ८ जना निर्वाचन प्रहरी खटिन्छन् ।’ अति संवेदनशील, संवदेनशील र सामान्य निर्वाचन गरी विभाजन गरिएको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको क्षेत्रमा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने उनी बताउँछन् । प्रहरीले बढी मतदाता र विगतमा भएका घटनालाई अध्ययन गरेर पनि बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको हो । तराईका जिल्लाका मतदान केन्द्रमा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने प्रवक्ता काफ्लेले विकासन्युजलाई बताए । प्रत्येक मतदानको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यान दिएर सुरक्षाकर्मी थप गरिने उनले बताए । त्यसैगरी, निर्वाचन लक्षित नेपाल प्रहरीलाई सवारीसाधन अपुग रहेको प्रवक्ता काफ्लेले खुलाए । प्रहरीलाई हाल २ हजार १७६ साना सवारीसाधन चाहिने भए पनि १ हजार ४८२ साना सवारीसाधन अपुग रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ठूला सवारीसाधन १ सय ७४ चाहिने तर १ सय ३२ अपुग रहेको छ । मोटरसाइकल ३ हजार ४५ चाहिने भए पनि हाल ४१७ मोटरसाइकल आवश्यक रहेको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । निर्वाचनमा सुरक्षा गर्नका निम्ति सवारीसाधन कम भएमा भाडामा लिने तयारी रहेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । आयोगले पनि सरकारसँग सवारी साधन माग गरेको छ ।
अबको नेतृत्वको असली परीक्षा शिक्षा सुधार
काठमाडौं । देश यतिबेला चुनावी संघारमा छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने धेरैजसो उम्मेदवारहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । विज्ञहरू देश बनाउन सबैभन्दा शिक्षामा सुधार आवश्यक हुने बताउँछन् । यसभन्दा पहिलेका उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रमा मात्र शिक्षामा मुद्दा समावेश गरेको बताउँदै उनीहरू अबको नेतृत्वले अर्थात् अहिलेका उम्मेदवारहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि योजना बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देश विकासको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो, जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य देशमा राम्रो हुँदैन तबसम्म देश विकास हुन सक्दैन । अबका प्रतिनिधिहरूको मुख्य प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नुपर्छ ।’ शिक्षामा कस्ता मुद्दा उठाउन आवश्यक ? नेपालमा विद्यालय शिक्षा ऐन अझै बन्न सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको ऐन सार्वजनिक हुन नपाउँदै जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले विद्यालय शिक्षा ऐन निष्कृय बन्यो । ऐन बनाउन नपाउँदै आएको राजनीतिक परिवर्तनले अब शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सबै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा अघिल्लो सरकारले गरेका हाम्रा माग अव बन्ने सरकारले पुरा गर्नुपर्छ । हामीले सबै माग अघिल्लो सरकारलाई बुझाइसकेका छौं, दोस्रो कुरा शिक्षामा हुने राजनीतिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ।’ सुवेदी विद्यालय शिक्षा अनुसूची ८ मा रहेकाले अब संविधान संशोधन गरेर अनुसूची ९ मा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको ऐनले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको भन्दै सुवेदीले तीन सरकारको अधिकार हुनेगरी राख्नुपर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । यस्ता कुरालाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष आरबी कटुवाल स्कुलमा भइरहेको राजनीतिकरण सबैभन्दा पहिला हटाउन प्रतिनिधि लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनी सार्वजनिक शिक्षामा हुने राजनीतिको अन्त्य गरेर कुनैपनि संघ संगठन तथा महासंघ हुन नहुने बताउँदै अबको नेतृत्व र अहिलेका उम्मेदवारले निजी शिक्षालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने बताए । अडिट सिस्टम लागू गरिनुपर्छ नीति विश्लेषक होमराज आचार्य शिक्षामा सुधार गर्न उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमा लेख्दैमा नहुने बताउँछन् । आज घोषणापत्रमा केही कुरा राख्ने भोलि कार्यान्वयन गर्छु भनेर भाषण गर्दै शिक्षामा सुधार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनी यसका लागि अहिलेका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जित्नासाथ अबको २५ वर्षपछिको योजना बनाएर यो क्षेत्रमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘अहिलेको वर्तमान शिक्षाले वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण भएको शिक्षा चाहिन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको आवश्यकता अहिलेको शिक्षाले परिपूर्ति गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि विश्लेषण भएको छैन । अबको २५ वर्षमा विश्व कता जान्छ र कस्तो किसिमको जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल अहिले नै हुनुपर्छ तर नेपालमा यस्तो छलफल नै हुँदैन ।’ गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा नेपालमा पटकपटक उठे पनि गुणस्तर बनाउने कसरी भन्ने बहस नभएको आचार्य बताउँछन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘पाठ्यक्रमसँगै पाठ्यपुस्तकलाई पनि समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा पाठ्यक्रम राम्रो भएपनि पाठ्यपुस्तक पढाउने राम्रा शिक्षकको अभाव देखिन्छ । हाम्रो जस्तो शिक्षामा स्रोत नभएको देशमा उच्च गुणस्तर भएको पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ । यसका साथै शिक्षकले राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अबको बहस यतातिर गर्नुपर्छ ।’ विश्लेषक आचार्य शिक्षामा अब अडिट सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी यसका लागि पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रमको अडिट गर्नेदेखि टिचिङ प्राक्टिक्सको अडिटगर्नेदेखि लिएर टिचिङ डेलिभरीको पनि अडिट गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म यस्तो अडिट गरिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीको सिकाइको पनि अडिट गर्नुपर्छ अडिट बेस्ट सिस्टमलाई अबको नेतृत्वले स्थापित गर्नुपर्छ ।’ नयाँ प्रतिनिधिले लामो सयमको योजना बनाएर शिक्षाका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ । उनी यस्ताका काम आजको भोलि नभए समय पनि लाग्ने भएकाले अध्ययन गरेर छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ३५ वर्षदेखिका सबै पार्टीले आफ्ना घोषणापत्रमा शिक्षाका बुँदा राखेर प्रतिबद्धता जनाए पनि कुनै परिणाम नआएको बताउँदै उनी अब अध्ययन गरेर मात्र योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘जनताले ट्याक्स तिर्ने भनेको सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि हो तर नेपालीले तीनवटै कुरा पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने । नेपालमा केही छैन भन्ने भाष्य हटाउनुपर्छ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अबका उम्मेदवारले जे बोल्छन् त्यो गर्छन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिलेका युवाहरूमा केही गर्छु भन्ने जोश उत्साह देखिएकाले अब भनेर भन्दा गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । अहिलेका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार स्थानीय सरकारबाट राजीनामामा दिएर गएकाले केही काम स्थानीय सरकारमै पनि गर्न नसकेको बताउँदै कोइराला सबैभन्दा पहिले संविधानले भनेको कुरामै जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘धेरैले स्थानीय सरकारमा हुँदा आफ्नो तरिकाले काम गरे, संविधान, ऐन नियमले गरेको कुरा पनि गर्न सकेनन्’ उनी भन्छन्, ‘संविधानले अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा, सबैले गरिखाने सीप भनेको छ, सबैभन्दा पहिले संविधानले भनेको, समसामयिक ऐन नियमले भनेको र उनीहरूले बोलेको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।’ कोइरालाका अनुसार अहिले नेपालमा केही सम्भावना छैन भन्ने सन्देश बलियो गरी फैलिएकाले अबको नेतृत्वले नेपालमै सम्भावना छ भनेर देखाउनुपर्छ । साथै उनी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा अबको नेतृत्वले ध्यान दिनेमा विश्वस्त छन् । ‘हामी युवा भन्ने, प्रविधिमा जन्मेका भन्ने, गफ लगाउनेहरूले अब गफ नभइ देखाउने समय आएको आएको छ,’ उनले भने । ‘डेनमार्क बनेको टर्कीएका मान्छेले गर्दा हो, अमेरिका बनेको विश्वभरिका मान्छेले गर्दा हो । नेपाल नेपालीले मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, अब यो तरिकाले पनि सोच्न आवश्यक छ,’ उनले थपे । कोइराला अबको नेतृत्वले शिक्षामा अनलाइन प्रणाली पनि राख्नुपर्ने बताउँछन् । साथै स्कुल, तथा कलेज जाने रहर भएकालाई अहिले जस्तै मोडेलमा जानुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । साथै उनी विश्वविद्यालयको शिक्षा पनि सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनी संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको कुनै गतिलो काम नदेखिएको बताउँदै रिसर्चमा लगाउन सक्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् । ‘कतिपय विश्वविद्यालययलाई स्किल ट्रेनिङमा मात्र लगाउनुपर्छ जसले भोकेस्नल र प्रविधिको मात्र पढाइ गरोस् । अर्को एकेडेमिक कुरामा मात्र संवाद गर्ने गरी छुट्याउनुपर्छ, ’ कोइरालाले भने । उनी अबको नेतृत्वले यति गर्न सकेन भने प्रतिनिधि नै भन्न नसकिने बताउँछन् । अर्का शिक्षाविद् विनय कुशियत जेनजीहरूको मुख्य माग नै शिक्षा र रोजगार रहेको बताउँदै अबका नयाँ युवा उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक विषय शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षा लिन नेपाली युवा दिनप्रतिदिन बाहिरिरहेका छन्, रोजगार र शिक्षा दुवैका लागि विद्यार्थी बाहिर जानेक्रम बढेको छ । यसको मुख्य जड भनेको देशमा सही शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, सीपयुक्त शिक्षा भएन । अब शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालमा अहिले शिक्षा दुई थरिको छ– हुनेखानेले लिने शिक्षा र हुँदा खानेले लिने शिक्षा । अहिले पनि ७५ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक शिक्षामा आवद्ध छन् । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्न सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षामा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षालाई अब समाजसँग, नैतिकसँग जोड्नुपर्छ । अहिले शिक्षामा सबैभन्दा कमी भनेको नैतिक शिक्षाको छ,’ शिक्षाविद कुशियतले भने, ‘शिक्षाले डिग्री प्रदान मात्र गर्यो, अब जीवनसँग जोड्ने शिक्षा हुनुपर्छ । यसका लागि चारवटा कुरा चाहिन्छ– सबैभन्दा पहिले ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र प्रविधि ।’ उनी अबका जनप्रतिनिधिले यति गर्न सके शिक्षामा धेरै प्रगति हुने दावी गर्छन् ।