काठमाडौं । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न सुझाव प्राप्त भएको छ ।  सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले अनुमतिपत्र रद्द गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको हो ।  समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा समग्र प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ ।  त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै काम गरिहेका तर विभिन्न कारण लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ ।  तर, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाका सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रिया लैजान सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द हुने उल्लेख छ । जसअनुसार अनुमति लिएर लामो समयसम्म काम नगर्ने आयोजनामाथि कारबाही गर्न बाटो खुलेको छ ।  उता २०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत विकास विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको शर्त पालना नगरेको तथा विद्युत नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नभएकाले विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ । ‘लाइसेन्स राजको अन्त्य’ गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न  प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको छ ।  समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधा पूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानूनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।  यस्तै, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको शेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । जसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने समितिले जनाएकाे छ ।  समितिले ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका निम्ति ५ वर्षे विद्युत विकास योजना तर्जुमा गरी तदनुसार खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण र उत्पादनका योजना निर्माण बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजक तथा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।  समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । समितिले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १७६ वटा आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ ।

काठमाडौं । नागरिकलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सरकारले अघि सारेको रूपान्तरणकारी पहल अब व्यवहारमा देखिन थालेको छ ।  सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पु‍र्याउने महत्त्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक कागजातहरू अब घरमै पुग्न थालेका हुन् ।  सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा १०० दिनभित्रै राहदानी, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायतका सेवा घरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।  यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतका निकायसँगको समन्वयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय छन् ।  सबै निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्ययोजना बनाइ लागु गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा देखिनसक्ने सम्भावित जटिलताबारे तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले हुलाक सेवा विभागलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । सरकारको उक्त लक्ष्य कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्दै जाँदा अहिले प्रारम्भिक चरणमै उत्साहजनक उपलब्धि देखिन थालेका छन् । केही जिल्लाहरूमा सेवा परीक्षणका रूपमा सुरु भइसकेको छ भने विस्तारको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ ।  हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार मकवानपुर, म्याग्दी, डडेलधुरालगायतका जिल्लामा यो सेवा परीक्षणका रूपमा सफलतापूर्वक सुरु भइसकेको छ ।  अन्य जिल्लाहरूमा पनि अन्तिम तयारी भइरहेको छ र सबै जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूले स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्ययोजना बनाइरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले समेत राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीसँग ठेगाना संकलन सुरु गरिसकेका छन् । घरसम्मै पुर्याउने सुविधा लिनका लागि राहदानी बनाउने बेला नै फारम भर्न लगाउन थालिएको महानिर्देशक पंगेनीले बताइन् ।  म्याग्दीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र आचार्यले बुधबार बेनी नगरपालिकाका वडा नम्बर २ र ६ मा आफै पुगेर ६ वटा राहदानी हस्तान्तरण गरे । उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमै सेवाग्राहीबाट अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । समय, खर्च र झन्झट उल्लेखनीय रूपमा घटेको अनुभव नागरिकहरूले गरेको आचार्यले बताए।  यस पहलले लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै देखिएको हुलाक सेवा विभागलाई पुनः सशक्त र आधुनिक बनाउने अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । परम्परागत चिठीपत्र वितरणबाट अघि बढ्दै अब हुलाकलाई सरकारी ‘कुरिअर सेवा’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ । राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाकबीचको सहकार्यले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि देशको भौगोलिक विविधता र संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले क्रमशः सुधार र सुदृढीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ । ठेगाना प्रणालीको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापन, दुर्गम क्षेत्रमा यातायात पहुँचजस्ता विषयहरूलाई समाधान गर्दै सेवा विस्तारको नीति लिइएको महानिर्देशक पंगेनीले बताए ।  सरकारले आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्दै चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि व्यवस्थित र एकरूप बनाउने काम भइरहेको छ ।  यो व्यवस्था लागु भएसँगै अब सेवाका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने, घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने तथा पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै गएको छ । राज्य स्वयं नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने अवधारणाले ‘नागरिकमैत्री शासन’ को अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमार्फत ‘डिजिटल’ शासन र ‘डेटा गभर्नेन्स’लाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयन सुरु गरेको छ ।    मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूचीअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने बेटिङ एप बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।      अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित र अन्तरआबद्ध बनाइनेछ । यसअन्तर्गत विद्यमान एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ‘जिआइओएमएस’ प्रणालीलाई एक सय दिनभित्र थप सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाइने जनाइएको छ ।      नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै सङ्कलन गरी अन्य निकायले सोही डेटा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिने र सरकारी ‘एप’ तथा ‘पोर्टल’लाई सरल बनाइने भएको हो ।      शासकीय सुधारका लागि नागरिक एपमार्फत अनलाइन आवेदन सहज बनाउने, ‘अटो फिल’ प्रणाली लागू गर्ने तथा प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन ४५ दिनभित्र डिजिटल माध्यमबाटै दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।       साथै, सेवा लिन भौतिक उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अनलाइन ‘अपोइन्टमेन्ट’ प्रणालीमार्फत समय छनोट गर्न सकिने व्यवस्था तीन महिनाभित्र लागू गरिनेछ । सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई समेत विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘एनआइडी कार्ड’, ‘बायोमेट्रिक’ वा ‘ओटिपी’मार्फत ‘इसिग्नेचर’ प्रयोग गरी सेवा लिन सकिने व्यवस्था गर्न अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।       त्यस्तै, फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरी ढिलाइ भएमा स्वचालित ‘अलर्ट’ जाने व्यवस्था ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रमाणपत्रहरू ‘अनलाइन डाउनलोड’ गर्न मिल्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र लागू गरिनेछ भने कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइल र हेलो सरकार प्रणाली सुधार गर्ने योजना पनि कार्यसूचीमा समावेश छ ।      डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुन ६० दिनभित्र तर्जुमा गरिनेछ भने सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक तथा ‘नेसनल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ ६० दिनभित्र तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।      सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’ स्थापना गरी सबै सेवा एउटै प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना तथा सञ्चालनको काम १०० दिनभित्र सुरु गरिनेछ ।       यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने, हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने र सम्बन्धित सबै निकायलाई एकीकृत गर्ने योजना तीन महिनाभित्र पूरा गरिने जनाइएको छ । रासस  

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीयसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि ६ वट बुँदा समेटिएको छ । जसमा डिजिल प्रणाली चुस्त बनाउने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारणले उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी–सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क सेवा उपलब्धता, लाभग्राही विवरण तथा सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी उक्त पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागू गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल, पुनःसेवा र क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्ध स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास तीन महिनाभित्र गर्ने र अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट ‘रिफर प्रोटोकल’ लागू गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।    सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न ‘अटेन्डेस मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यू’ र ‘क्लिनिलेन्स अडिट’ एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने भनिएको छ । अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।  यसैगरी नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले, देशभरका सरकारी अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधि जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने र उक्त कार्यक्रम एक सय दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा देशभर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको कार्यसूची रहेको छ । जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुनःस्थापना समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न ३० दिनभित्र अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सुरु गर्ने र जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचार हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखे व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ । जनस्वास्थ्य विद् डा. शरद वन्त सरकारले वाचा र प्रतिबद्धता गरेका कार्यसूची एक्सनमा गएर परिणाम ल्याए मात्र जनताले अनुभूत गर्न पाए यी कार्यसूचीहरूको सार्थकता हुने बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि कागजी प्रतिबद्धता गर्दे आएका छन्, तर अझै जनताले प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् । उनी भन्छन्, 'संविधानमा उल्लेख गरिएकालाई पालना गर्न सके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार हुन सक्छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पनि जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।' स्वास्थ्यका जानकारहरूले सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नसमेटिएको भनेर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रासस 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री रहेको बताएका छन् । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त कार्यसूचीले मुलुकको शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।  साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी वृद्धि र राजस्व अभिवृद्धिमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको धारणा छ । ढकालका अनुसार सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, सहज र समयवद्ध बनाउने, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासजस्ता विषयहरू समेटिनु सकारात्मक पक्ष हुन् ।  उनले महासंघले उठाउँदै आएका धेरै विषयहरू कार्यसूचीमा समावेश भएको उल्लेख गर्दै यसलाई उत्साहजनक कदमको रूपमा व्याख्या गरे । ‘यस सुधार एजेन्डाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए आर्थिक पुनर्उत्थान, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमा ठोस योगदान पुग्नेछ,’ उनले भने। ढकालले यस ऐतिहासिक पहललाई सफल बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच अझ सशक्त सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याउँदै महासंघ त्यसका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबार (आज)देखि सुरु हुने बन्दसत्र अब केही छिनमै सुरु हुने भएको छ ।  बिहान ८ बजे सुरु हुने भनिए पनि खानापछि मात्रै बन्दसत्र सुरु हुने नेता रमेश धमलाले बताए । उनका अनुसार बिहानको खाना खानेक्रम सकिएको छ । अब केहीबेरमा बन्दसत्र सुरु हुन्छ । अर्का नेता मनोजमणि आचार्यका अनुसार आजको बन्दसत्रमा चार प्रमुख विषयमा  छलफल हुने भएको छ । पार्टीका नेता आचार्यका अनुसार विधान संशोधन, नीति र नेतृत्व, शासकीय सुधार तथा समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गहन बहस गरिनेछ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबीच पार्टीको विधानलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने र नेतृत्व चयन प्रणालीमा देखिएका कमजोरी सुधार्ने विषयमा विभिन्न धारणा प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको अर्का नेता रामप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार पार्टी सञ्चालन र सरकारमा रहँदा देखिएका शासकीय चुनौती, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सुशासनका सवालमा समेत छलफल छ । नेता अधिकारीले बन्दसत्रमार्फत पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि र मतभिन्नतालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास हुने जानकारी दिए । नेता आचार्यका अनुसार चारै विषयमा खुलेर बहस हुनेछ, जसले पार्टीलाई आगामी राजनीतिक चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउनेछ । समसामयिक विषयअन्तर्गत मुलुकको राजनीतिक अवस्था, लोकतान्त्रिक अभ्यास, संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक–सामाजिक मुद्दामा पार्टीको स्पष्ट धारणा तय गर्ने तयारी छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत गर्ने सुझाव र प्रस्तावका आधारमा पार्टीको आगामी कार्यदिशा निर्धारण हुने नेताहरूको भनाइ छ । नेताहरूका अनुसार नीतिमा गम्भीर बहस हुने तय भएपनि नेतृत्वको निर्वाचनका बारेमा छलफल भएको छैन । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्वको विषयमा आन्तरिक छलफल गरे पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग यस विषयमा छलफल नगरेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नागरिकका गुनासा छिटो सम्बोधन गर्न प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सुमन घिमिरेको नेतृत्वमा शासकीय सुधार एकाइ गठन भएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २९ बमोजिम सो एकाइ गठन गरिएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त संयन्त्रबाट सम्पादन हुने कार्यलाई शासकीय सुधारको मान्यताअनुरूप सुधार गर्ने नीति अख्तियार गरी कार्यान्वयन हुने र गुनासो प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बोधन गरी वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गरिने बताइन् । शासकीय सुधार एकाइको काम, कर्तव्य र अधिकारमा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामसम्बन्धी कानुन, नीति र कार्यविधि निर्माण एवं सुधारका लागि सूचना, सल्लाह र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताको प्रयोगबाट कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने, शासकीय सुधारको सम्बन्धमा तालीम, गोष्ठी र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नै अध्यक्षतामा शासकीय सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन् । देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सो बताएका हुन् । साथै उनले चैत महिनाभित्र सबै सरकारी कार्यालयहरुमा एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाइने समेत बताए ।