काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि मङ्गलबार संघिय संसदमा पेश भएको बजेटलाई नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघले बजेटको स्वागत गर्दै वर्तमान सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै मुलुकमा औद्योगिकिरण भएकोमा बताएको छ ।
औद्योगिकरणका लागि पर्याप्त कसरत गरिएको भएता पनि औद्योगिकिरणलाई स्पष्ट सम्बोधन नभएको भए पनि महासंघले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको र विगतका अनुभवबाट यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाइएको छ ।
बजेट मुलतः सरकारद्धारा जारी नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रही पहिलो वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिएको औसत बजेटको रुपमा आएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले चुनावताका वर्तमान सत्तासीन राजनीतिक दलहरुको संयुक्त घोषणा पत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको मुलुकलाई तीब्र आर्थिक विकासमा लैजाने कार्यक्रमहरुलाई जनआकांक्षा अनुरुप बजेटले सम्बोधन गर्न नसके जानकारी दिए ।
यद्यपि बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सके मुलुकको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सफल हुने र दिगो आर्थिक विकासका लागि आधारभूमि खडा हुने उनले बताए ।
उद्यमशीलता, रोजगार र उद्योगको क्षेत्रमा केहि सकारात्मक कार्यक्रमहरु अगाडी सारेको बजेटले उत्पादनमुलक झण्डै २ लाख ९० हजारको हाराहारीमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगलाई पुनरउत्थान तथा स्तरोन्नती गरी मुलुकको आर्थिक बिकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने सम्भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको गुनासो व्यक्त गरे ।
यसबाट बजेटमार्फत लिइएको ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि र थप ५ लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव नदेखिएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले यसै बजेट प्रतिक्रियामार्फत नेपाल सरकारलाई उपयुक्त मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनमुलक उद्योगलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र, एक बिशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, बन्द र रुग्ण उद्योग सहकारी तथा नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा सम्भाब्यताका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ ।
बजेटले महिला उद्यम व्यवसाय वा स्वरोजगार कार्यका लागी पूँजी, सीप र उद्यमशीलता तालिमको सुनिश्चतता गर्ने व्यवस्था तथा महिला उद्यमीहरुलाई परियोजनामा आधारित रु १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋण ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान, औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । चिया कपडा र डेरी उद्योगमा आय कर पचास प्रतिशत छुट तथा लघु उद्यम व्यवसायलाई ५ बर्ष आय कर छुट दिइने र महिला लघु उद्यमीलाई थप २ बर्ष यस्तो छुटको व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पाटो रहेको भन्दै ती व्यवास्थाहरुको महासंघले स्वागत गरेको हो ।
